'इंडिया इज इंदिरा' ते 'इंडिया माता'

'इंदिरा इज इंडिया अँन्ड इंडिया इज इंदिरा' या शब्दात काँग्रेसचे तत्कालिन अध्यक्ष देवकांत बरूआ यांनी इंदिरा गांधींची महती गायली होती. देशातल्या राजकीय चाटूगिरीतला हा सर्वोच्च नमूना होता. आता जवळपास पस्तीस वर्षानंतर पुन्हा तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या वेळी फक्त ठिकाण आणि नेते बदललेत. मात्र त्यांचा पक्ष तोच आहे, काँग्रेस. अलाहाबादेत काँग्रेसच्या संदेश यात्रेचा दुसरा टप्पा सोनिया गांधींच्या सभेने सुरू झाला. काँग्रेसला सव्वाशे वर्ष झाल्यानिमित्त ही यात्रा सुरू करण्यात आली आहे. या ठिकाणी सोनिया गांधींना 'इंडिया माता' संबोधणारी पोस्टर लावण्यात आली होती. काँग्रेसचे सारथ्य हे राहुल गांधींकडे दिल्याचेही पोस्टरमध्ये दर्शवण्यात आले. भविष्यात काय वाढून ठेवलंय, त्याचीच ही झलक होती.
जगदंबिका पाल यांनी या पोस्टरचे समर्थनही केले. हे तेच ते थोर नेते एका दिवसाचे मुख्यमंत्री, रात्री बारा वाजता ज्यांचा शपथविधी झाला होता ती ही थोर विभूती. असो.
सोनिया गांधींनी गरिबांसाठी जे कार्य केलंय त्यामुळं त्या 'इंडिया माता' या पदाला पोचल्या आहेत, असं पाल हे महाशय म्हणाले. आता त्यांचा तरी काय दोष म्हणायचा ? चाटुगिरी ही तर काँग्रेसची संस्कृतीच आहे. त्यातून भले - भले सुटले नाहीत. शंकरराव चव्हाणांनी संजय गांधींचे जोडे उचलले, रमेश बागवेंनी राहुल गांधींचे जोडे उचलले होते. कुणाला तरी खुश केल्याशिवाय तिथं काही मिळतच नाही. त्यामुळं चाटुगिरीशिवाय काँग्रेसमध्ये पर्याय नाही.
शाळेत असताना गांधी जयंतीला आम्हाला शहरातून फेरी काढायला लावायचे. त्या फेरीत आम्ही शाळकरी विद्यार्थी 'एक रूपय्या चांदी का, देश हमारा गांधी का' अशी घोषणा द्यायचो. असं गांधीवादाचं बाळकडू प्रत्येकाला देण्याचा हा सरकारी पातळीवरचा प्रयत्न होता आणि अजूनही आहे.
तर अशा या इंदिरा माता, आता सोनिया माता आणि पुढिल काळात देशाचं सारथ्य ज्यांच्या हाती येणार आहे असे राहुल दादा. तुम्हीच आम्हा गरिबांचे मायबाप. कारण भ्रष्टाचा-यांना आणि धनदांडग्यांना तुमची गरज नाही. भ्रष्ट नेते हे तुमच्या पायरीवरच पडलेले आहेत. तेव्हा हे माते, तुझे आशिर्वाद असेच आमच्या पाठिशी असू दे. कोणालाही काहीही कमी पडू देऊ नको. चुकलं माकलं माफ कर.

काँग्रेस का साथ, बर्बादी अपने 'हाथ'

बिहारचा निकाल लागला. अगदी अपेक्षाच्या पलीकडे लागला. जेडीयुने शंभरचा टप्पा पार केला. तर भाजपही नाईनटीपर्यंत पोहोचला. लालू - पासवान पंचवीसमध्ये गुंडाळल्या गेले. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या मायलेकांनी प्रचाराची राळ उडवूनही काँग्रेस फक्त चौकारच लगावू शकली. मायलेकांचा करिष्मा मागील निवडणुकीतल्या जागाही राखू शकला नाही. बिहारचे सर्वेसर्वा असलेले लालूप्रसाद यादव यांची या निवडणुकीत पार रया गेली. लालूंच्या जातीयवादी राजकारणाला मतदारांनी लाथाडले. त्यांच्या परिवारवादाचाही पराभव झाला. राबडीदेवी दोन मतदारसंघातून उभ्या राहिल्या. मात्र दोन्हीकडे त्यांच्या पदरी पराभवच आला. लालूंचे साले माफ करा मेहुणेही तोंडावर आपटले. विकासाऐवजी कधी मंडल, कधी माय ( मुस्लिम + यादव ) असं जातीय समीकरण मांडून राजकारण करणा-या लालूंची सद्दीच मतदारांनी संपवली.
बिहारच्या सगळ्या दबंगांचा बिग बॉस असणा-या लालूंवर ही वेळ कशी काय आली ? तर याचे उत्तर अगदी सरळ आहे. लालू काँग्रेसच्या नादी लागले आणि पायावर धोंडा पाडून घेतला. २००४ मध्ये लालू काँग्रेसच्या केंद्रातील आघाडीत रेल्वे मंत्री झाले. भाजपला ( धर्मांध शक्तींना रोखण्यासाठी बरं का) सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी ते सरकारमध्ये सामील झाले. आणि इथंच ते फसले. कारण लालूंच्या राजकारणाची सुरूवातच ही मुळात काँग्रेस विरोध करून झाली. त्यांचा लढा हा काँग्रेसच्या विरोधात होता. मात्र पाच वर्ष सत्ता उपभोगताना त्यांच्या हे लक्षात आलं नाही. २००४ मध्ये लालूंच्या पक्षाचे २२ खासदार होते. २००९ मध्ये ही संख्या चारवर घसरली. आणि लालूंचे काँग्रेसच्यादृष्टीने असलेले महत्वही संपले. लालूंना केंद्रात मंत्रीपदही मिळाले नाही. ना घर का ना घाट का, अशी त्यांची आता स्थिती झालीय.
२००४ ते २००९ या काळात केंद्रातल्या सरकारमध्ये जे पक्ष सामील झाले किंवा बाहेरून पाठिंबा दिला त्या सगळ्यांची अशीच गत झाली. अर्थात प्रत्येक नियमाला अपवाद हा असतोच. तसा अपवाद इथं फक्त ममता बॅनर्जी यांचा सांगता येईल. काँग्रेसबरोबर युती असुनही बंगालमध्ये त्यांचा पक्ष सध्या वाढतोच आहे. आणि दुस-या मायावती. त्यांच्या पक्षाचे २००४ मध्ये १९ खासदार होते, २००९ मध्ये त्यांचे २१ खासदार निवडून आले. आणि राष्ट्रवादी जागच्या जागीच राहिली. त्यांच्या जागा कमीही झाल्या नाही, आणि वाढल्याही नाही.
समाजवादी पार्टीचे २००४ मध्ये ३५ खासदार होते. २००९ मध्ये त्यांची संख्या २२ पर्यंत घटली. मागच्या सरकारमध्ये त्यांचा बाहेरून तरी पाठिंबा होता. यावेळी काँग्रेसला त्यांच्या पाठिंब्याचीही गरज पडली नाही. USE AND THROW चा वापर काँग्रेसकडून सगळ्यांनीच शिकायला हवा.
आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या नादी लागलेल्या टीआरएसलाही असाच फटका सहन करावा लागला. त्यांच्याही खासदारांची आणि आमदारांची संख्या कमी झाली.
लालूंसारखीच डाव्या पक्षांचीही गत झाली. २००४ मध्ये सीपीआयचे १० खासदार होते. २००९ मध्ये ही संख्या ४ झाली. सीपीएमचे २००४ मध्ये ४३ खासदार निवडून आले होते. २००९ मध्ये त्यांची संख्या १६ पर्यंत घसरली. डाव्यांचा केंद्र सरकारला बाहेरून पाठिंबा होता. मात्र सत्तेच्या या सुंदरीने सरकारमध्ये सहभाग नसूनही त्यांचे ब्रम्हचर्य घालवले. कारण डाव्यांचा काँग्रेसला विरोध असताना ते काँग्रेसला पाठिंबा देत होते. इथंच त्यांचा घात झाला. त्यांची विश्वसनीयता कमी झाली, मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. डाव्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, आणि त्यांनाही मतदारांनी जमिनीवर आदळवले.
काँग्रेस विरोध हीच लालू, डावे, समाजवादी पार्टी यांची ओळख होती. मात्र काँग्रेसच्या नादी लागून त्यांनी त्यांचा आत्मघात करून घेतला.
या राष्ट्रीय पक्षांप्रमाणेच महाराष्ट्रातल्या आरपीआयची ( सगळे अखिल भारतीय गट धरून ) गत झाली. आरपीआयच्या गटांनी सगळ्याच निवडणूका काँग्रेसबरोबर आघाडी करून लढवल्या. आता ही आघाडी तरी कशी म्हणावी ? आरपीआयला किरकोळ दोन चार जागा देऊन बोळवण करायची आणि आघाडी म्हणायचे, असा तो प्रकार. या मुळे आरपीआयची निवडणुका स्वबळावर लढण्याची ताकदच संपली. आरपीआयला तर आता निवडणूक चिन्ह सुद्धा नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत रिडालोस आघाडीतल्या आरपीआयला एका जागेचाही डोस मिळाला नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आरपीआयची पाटी कोरी राहिली. काँग्रेसने आरपीआयची वोटबँक आपल्याकडे वळवून घेतली. दलित मतदारांनीही आरपीआयच्या नेत्यांची कुवत ओळखून त्यांची साथ सोडली. काँग्रेसच्या नादी लागून आरपीआयचा राजकीय घात झाला.

ओबामांना दाखवा 'भ्रष्टाचाराचा ओसामा'

दरवर्षी नित्यनेमाणं येणारी दिवाळी आनंद आणि उत्साह घेऊन येत असते. या वर्षी भारतात दिवाळी बरोबरच अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा येत आहेत. आता थोरा - मोठ्यांचे पाय लागणार म्हटल्यावर धावपळ होणं सहाजिक आहे. मुंबईही सध्या चकाचक होत आहे. सुरक्षा कशाला म्हणतात ? सुरक्षा कशी असते ? हे ही या निमीत्ताने दिसून येईल.
बराक ओबामा मुंबईत मणीभवनला भेट देणार आहेत. ओबामा यांच्यावर महात्मा गांधींच्या विचारांचा पगडा आहे. महात्मा गांधींविषयीचा आदर ओबामांनी अनेकदा व्यक्त केलेला आहे. महात्मा गांधींच्या विचारांचे पाईक सध्या देशावर आणि महाराष्ट्रात सत्तेत आहेत. केंद्र आणि राज्यावर महात्मा गांधींच्या विचारांचे पाईक असलेल्या गांधी घराण्याचे नियंत्रण आहे. इतका हा देश गांधीमय झालेला आहे. तेव्हा बराक ओबामांनी मणीभवन तर बघावेच. पण त्या बरोबर गांधीजींचा वारसा सांगणा-या त्यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी प्रत्येक शहरात केलेले भूखंड आणि भ्रष्टाचाराचे प्रतापही बघावेत. अर्थात हे सगळे प्रताप बघायचे ठरवले तर सलग दोनदा भारतात जन्म घ्यावा लागेल. यावरून हे काम किती अवघड आहे, हे लक्षात येईल.
तरी ओबामांना 'आदर्श सोसायटी' दाखवायलाच हवी. आमच्या देशात शहीद आणि त्यांच्या पत्नींनी काय 'मान' दिला जातो, हे त्यांना यामुळे लक्षात येईल. शहिदांच्या पत्नींचे नाव पुढे करून भूखंड लाटायचा आणि त्यावर आपले इमले रचायचे, अशा अवलादी या देशात आहेत. ओबामांनी वाट वाकडी करून 'आदर्श सोसायटी' पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. पैसा कसा आणि कुठेही, कसा खाता येऊ शकतो ? याचा परिपाठच तिथे उभारण्यात आला आहे. मात्र एका बाबतीत महात्मा गांधीजींच्या वंशजांचे मोठेपण मानलेच पाहिजे. गांधींच्या नियंत्रणाखाली असलेला काँग्रेस पक्ष हा भ्रष्टाचारातला ट्रेन्ड सेट करणारा पक्ष आहे. बोफोर्स, आदर्श असे कितीतर ट्रेन्ड या पक्षाने देशात सेट केले आहेत.
कॉमनवेल्थ गेम्समधील भ्रष्टाचारामुळे जगप्रसिद्ध झालेले सुरेश कलमाडी, सासू आणि मेहुण्यांच्या फ्लॅट्समुळे गोत्यात आलेले अशोक चव्हाण, झेंडा मार्चसाठी वसुली अभियान करणारे माणिकराव ठाकरे यांची तर ओबामांनी स्वतंत्रपणे तासभर भेट घेतली पाहिजे. मुले, पत्नी यांच्या नावे फ्लॅट्सची तजवीज करणारे कुटुंबदक्ष सरकारी अधिकारी यांच्याकडूनही ओबामांना बरंच काही शिकता येण्यासारखं आहे. काम करतानाही कुटुंबापासून नाळ तुटू न देण्याची अधिका-यांची कामगिरी अचाटच म्हणायला हवी.
दोन वर्षानंतर अमेरिकेत निवडणुका होणार आहेत. त्यावेळी ओबामांनाही बरेच डॉलर्स खर्च करावे लागतील. प्रचारासाठी तजवीज करावी लागेल. त्यासाठी ओबामांनी तातडीने माणिकराव ठाकरे यांना भेटून पैसा कसा जमा करावा, मंत्रिमंडळाकडून कशी वसूली करावी या विषयीची विस्तृत माहिती घ्यायला हवी. आणि सुरेश कलमाडींना तर त्यांनी अमेरिकेतच न्यायला हवं. कारण इतक्या अचाट मेंदूचा हा माणूसच अमेरिकीची संकटात सापडलेली अर्थव्यवस्था तारू शकतो.
खमंग फोडणी - अमेरिकेनं जंग जंग पछाडले तरी अजून त्यांना ओसामा बिन लादेन अजून सापडलेला नाही. मात्र भारतात जागोजागी भ्रष्टाचाराचे ओसामा दिसून येतात. ओसामा बिन लादेन हातात बंदूक घेऊन लोकांना ठार मारतो. मात्र हे भ्रष्टाचारी ओसामा बंदूकीने नव्हे तर त्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे सामान्य नागरिकांना जगणं मरणापेक्षा यातनामय करताहेत. देशातला भ्रष्टाचाराचा ओसामा असाच वाढत राहिला तर या देशात काही दिवसानंतर फक्त त्यांचीच साम्राज्य तयार होतील. आणि इथल्या नागरिकांना त्यांचे बटिक म्हणून रहावे लागेल.

कल्याणची सत्ता, मनसेचा हुकुमी पत्ता

कल्याण - डोंबिवली आणि कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकांचा निकाल आता हाती आला आहे. मात्र निवडणुकीच्या प्रचारापासून चर्चा झाली ती फक्त कल्याण - डोंबिवली महापालिकेची. कारण या निवडणुकीत शिवसेना आणि मनसे एकमेकांना आव्हान देत निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या होत्या. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्यं म्हणजे सगळा प्रचार हा फक्त शिवसेना आणि मनसे याच दोन पक्षांभोवती केंद्रीत झाला होता. वृत्तपत्रे, न्यूज चॅनेल्स यावर बातम्या आणि चर्चा होती ती फक्त शिवसेना आणि मनसेचीच. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या सभा न्यूज चॅनेल्सवर लाईव्ह सुरू असायच्या. अर्थात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना हे भाग्य लाभले नाही. कारण टीआरपी असल्याशिवाय नेत्यांच्या सभा लाईव्ह केल्या जात नाहीत. अर्थात यामुळे कोणत्या नेत्यांना टीआरपी आहे, आणि कोणत्या नेत्यांना टीआरपी नाही हे सुद्धा नागरिकांच्या पुन्हा एकदा लक्षात आले.
आता निवडणूक संपून निकाल हाती आला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या पूर्ण सत्तेच्या आवाहनाला पूर्ण प्रतिसाद मिळाला नाही. पण पहिल्याच फटक्यात मनसेचे 26 उमेदवार निवडून आले. मनसेशिवाय कोणत्याच पक्षाचा महापौर होऊ शकत नाही. शिवसेनेचेही 31 उमेदवार निवडून आले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची या ठिकाणी पुनरावृत्ती झाली नाही. शिवसेना आणि मनसेच्या लढाईत विधानसभेत सत्तेचे लोणी काँग्रेस आघाडीने ( या ठिकाणी आघाडीच्या बोक्यांनी लोणी पळवलं, असा शब्द वापरायचा नव्हता. गैरसमज होऊ नये म्हणून लगेचच खुलासा.) पळवले होते. लोकसभा निवडणुकीतही शिवसेना आणि मनसेच्या लढाईत आघाडीच्या अनेक उमेदवारांना खासदारकीची अक्षरश: लॉटरी लागली. नाही तर समीर भुजबळ, संजीव नाईक या सारख्या आघाडीच्या उमेदवारांना दिल्लीत नव्हे तर गल्लीतच फिरावे लागले असते.
शिवसेना आणि मनसेत लढाईत होऊन आघाडीला त्याचा फायदा झाला नाही. शिवसेना नंबर वन, तर मनसे नंबर टू ठरली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पालापोचाळा झाला. मनसेचा फटका शिवसेनेला नव्हे तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपला बसला. भाजपचे तर फक्त नऊच उमेदवार निवडून आले. राज ठाकरेंना अपेक्षीत असलेले नवनिर्माण झाले नाही. पण भाजपचे अनायसे का होईना पण 'नऊ'निर्माण झाले.
आता कल्याणचा सुभेदार कोण होणार ? निवडणुकीच्या आखाड्यात एकमेकांवर टीका करणारे शिवसेना आणि मनसे आता सत्तेसाठी एकत्र येतील का ? हे प्रश्न सध्या निर्माण झाले आहेत.
1999 मध्ये शरद पवारांनी सोनिया गांधींच्या परदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित करून राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन केली. निवडणूक लढवली, आणि निकालानंतर काँग्रेसबरोबर सत्ताही स्थापन केली. त्याआधीही काँग्रेस एस चा प्रयोग त्यांनी केली होता. 'काँग्रेसमध्ये जाण्याऐवजी अंगाला राख लावून हिमालयात जाईन' असंही ते म्हणाले होते. पण तसं काही झालं नाही. सह्याद्री हिमालयात गेला नाही, पण काँग्रेस बरोबर सत्ता स्थापण करून मुंबई ते दिल्ली पर्यंतची सत्तापदं ताब्यात घेतली.
हे सर्व करताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही कटूता निर्माण झाली नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा हा सत्ता पॅटर्न शिवसेना आणि मनसेनं राबवण्यास काय हरकत आहे ? कारण मतदारांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी नको आहेत. तर त्यांना शिवसेना आणि मनसे हवी आहे, हेच या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. काँग्रेसचा भ्रष्टाचाराचा 'आदर्श' सगळ्या जगासमोर आला आहे. असले 'आदर्श' कल्याण - डोंबिवलीत बसवण्यापेक्षा त्यांना सत्तेतून हटवायलाच हवं. जी चूक विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत झाली, पून्हा तिची पुनरावृत्ती नकोच. निवडणुकी आधी जरी युती झाली नसली तरी शिवसेना आणि मनसेने आता निकालानंतर एकत्र येऊन ही सुभेदारी कायम राखली पाहीजे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मनसेमुळे शिवसेनेचे नुकसान झाले होते. त्यावेळी गालातल्या गालात हसणा-या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गालावर मतदारांनी चांगलाच 'पंजा' उमटवला आहे.

विधवांच्या वैधव्यावर नेत्यांचे फ्लॅट्स

देशाला बाहेरच्या शत्रूंचा जितका धोका नाही, तितका धोका हा भ्रष्टाचा-यांचा आहे. अतिरेक्यांपेक्षाही हे शत्रू जास्त धोकादायक आहेत. कारगिलमध्ये जे सैनिक देशाच्या संरक्षणासाठी शहीद झाले, त्यांच्या विधवा पत्नींसाठी नौदलाचा भूखंड देण्यात आला होता. मात्र हा भूखंड आपले भ्रष्ट नेते आणि अधिका-यांनी अक्षरश: लाटला. ज्या - ज्या अधिकारी आणि मंत्र्यांसमोर 'आदर्श' सोसायटीची फाईल गेली त्या सगळ्यांना फ्लॅट्सची खिरापत वाटली गेली. आठ ते दहा कोटींचा भाव असलेले फ्लॅट्स 50 ते 60 लाखात विकले गेले. आता मेथीची जुडी स्वस्त मिळते म्हणल्यावर आपण नाही का दोनच्या ऐवजी चार जुड्या घेतो. तसंच या नेत्यांनीही केलं. स्वस्तात प्राईम लोकेशनला फ्लॅट्स म्हटल्यावर सासू, मेव्हणा आणि दूरच्या पाहुण्यांनाही फ्लॅट्स दिले गेले. सनदी अधिका-यांनीही त्यांनी ज्या तत्परतेने कामे केली त्याची फ्लॅट्सच्या माध्यमातून पुरेपूर किंमत वसूल केली. कारण अशी तत्पता ते काही 'आम आदमीसाठी' दाखवत नाही.
आमच्या भ्रष्ट नेत्यांनो आणि अधिका-यांना तुम्ही भ्रष्टाचार सुरूच ठेवा. कारण तो थांबवणं आता तुम्हाला शक्य नाही. मात्र थोडी तरी मनाची लाज ठेवा. ज्या देशातल्या मातीत जन्मलात, ज्या देशाचं अन्न खाता त्याच्याशी तरी प्रतारणा करू नका. जे सैनिक देशासाठी शहीद झाले, त्यांच्या ऋणातून थोडीतरी उतराई व्हा. कारण तुम्हाला खाण्यासाठी अख्खा देश आहे. तुमचे फारच थोडे घोटाळे उघड होतात. जे उघड झालं ते अगदीच हिमनगाचं टोक आहे, हे ही सगळ्यांना माहीत आहे. मात्र जो भूखंड शहिदांच्या विधवांसाठी होता त्याला हात लावताना तुमचे हात थरथरले नाहीत का ? शत्रूच्या गोळ्यांना निधड्या छातीने सामो-या गेलेल्या सैनिकांचेही तुम्हाला स्मरण झाले नाही का ?
कोट्यवधीच्या फ्लॅट्समध्ये तुम्ही रहायलाही जाल. मात्र त्या फ्लॅट्समध्ये तुम्हाला झोप येईल का ? या प्रश्नाचं आधी उत्तर द्या. फ्लॅटच्या भिंतींना जो लाल रंग असेल तो रंग तुम्हाला अतिरेक्यांच्या गोळ्यांनी चाळण झालेल्या शहीदांच्या लाल रक्तांची आठवण करून देईल. ज्या अलिशान फ्लॅटच्या गॅलरीतून तुम्ही समुद्र किनारा पहाल आणि त्या नंतर जेव्हा मान करून शुभ्र आकाश पहाल तेव्हा, शहीदांच्या पत्नींच्या उजाड झालेल्या कपाळाची तुम्हाला आठवण येईल. शहिदांची मुलं तुम्हाला प्रश्न विचारतील, आमच्या वडिलांनी देशासाठी मरण पत्करलं. आणि तुम्ही आम्हाला आमच्या हक्काच्या घरातही राहू देणार नाहीत का ? नेते आणि अधिका-यांनो इतकं तुमचं रक्त पांढरं झालंय का ? की तुम्हाला तुमच्या स्वार्थाशिवाय दुसरं काहीच दिसत नाही.
शहीद झालेल्या सैनिकांच्या वारसांना त्यांचा हक्क मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी ब-या बोलाणं ते फ्लॅट्स खाली करा. नाही तर सामान्य नागरिकांना हातात दगड घेऊन तुमच्या फ्लॅट्सवर भिरकावे लागतील. आता जनतेचा उठाव होण्याची वाट पाहू नका. जनता चिडलेली आहे. जर जनेतेने दगड हातात घेतले तर परिस्थिती हाताच्या बाहेर जाईल. याचे भान ठेवा.

शिवसेनेचा 'आदित्यो'दय आणि 'वाग्या' वेताळ

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवतीर्थावरील सभा नेहमीच्या उत्साहात संपन्न झाली. प्रखर राष्ट्रवादी ( घड्याळवाले नव्हे ) विचारांचा दुष्काळ असलेल्या देशात विचारांचे सोने दृष्टीस पडत नाही. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषणाकडे, ते देणार असलेल्या विचारांकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. शिवसेनाप्रमुखांनीही त्यांच्या खणखणीत आणि दणदणीत विचारांनी पार दाणादाण उडवून दिली. काश्मीरपासून ते बांग्लादेशपर्यंत आणि नेहरूंपासून ते माणिकरावांपर्यंत त्यांनी सगळ्यांनाच 'ठाकरी' तडाखा दिला.
शिवसेनेची 'यवा सेना'ही याच मुहूर्तावर मैदानात उतरली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हे आतापर्यंत कोणत्याही घटनात्मक पदावर बसलेले नाहीत. त्यांनी कोणतीही निवडणूक लढवलेली नाही. पायाशी आलेली पदं नाकारणारे हे घराणे. त्यांनी सामान्य कार्यकर्त्यांना पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, आमदार, खासदार, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या पदावर बसवले. शिवसेनाप्रमुखांना 'किंग' नव्हे तर 'किंगमेकर'च्या भूमिकेत रहायला आवडते. आदित्य ठाकरे यांच्याकडे 'युवा सेना'चे सेनापतीपद देण्यात आलं. आणि वृत्तपत्रांमधून गदारोळ सुरू झाला. बरं हे पद काही घटनात्मक पद नाही.
जवाहरलाल नेहरू - पंतप्रधान, इंदिरा गांधी - पंतप्रधान,राजीव गांधी - पंतप्रधान, सोनिया गांधी - खासदार, राहुल गांधी - खासदार आणि भावी पंतप्रधान. ही घराणेशाहीची घटनात्मक पदे. तरीही अनेक पत्रकार, चॅनेल्स यांनी घराणेशाहीच्या नावाखाली शिवसेनेवर टीका का केली असेल ? या ठिकाणी प्रामाणिकपणे असं वाटतं की, शिवसेनाप्रमुखांनी त्यांच्या भाषणात 'पेड न्यूज'चा मुद्दा मांडल्याने 'पेड पत्रकारांच्या' मूळावर (पोटावर) घाव बसला. आणि ते चवताळून उठले. बरं 'पेड न्यूज'विषयी बोलताना बाळासाहेबांनी न्यूज चॅनेल्सचा उल्लेखही केला नव्हता. मग तो 'वाग्या' वेताळ का घुमू लागला असेल ? शिवसेनेत घराणेशाहीला धारा नाही, हे शिवसेनाप्रमुखांचे वाक्य तुम्हाला पटते का ? असा सवाल त्याने का उपस्थित केला असेल ? हा सवाल उपस्थित करून आपल्या सोयीची टाळकी बोलवायची, आपल्याला हवे ते त्यांच्याकडून वदवून घ्यायचे आणि स्वत:च आपली पाठ थोपटून घ्यायची असा हा प्रकार. त्या संपूर्ण चर्चेत ठाकरे घराण्यातली कोणतीही व्यक्ती घटनात्मक पदावर बसलेली नाही, त्यांनी निवडणूक लढवलेली नाही, या मुद्यांकडे का दूर्लक्ष केले असेल ? कारण या चर्चेतून शिवसेना द्वेषाची मळमळ ओकून टाकण्याचाच उद्देश असावा, असं एकंदरीत चर्चेतून स्पष्ट होतं.
या चर्चेत आदित्य ठाकरेंना तलवार देण्यावर टीका करण्यात आली. शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषेवर आक्षेप घेण्यात आले. हा नेता मोठा कसा ? असा सवालही उपस्थित करून पुढिल परिणामांची चिंता न करता हे विधान करत असल्याचंही म्हटलं गेलं. ही पत्रकारिता म्हणायची की मस्ती ? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे मोठे नेते आहेत की नाही याचे प्रमाणपत्र काय हा 'वाग्या' वेताळ देणार का ?
बाळासाहेबांच्या भाषेवर आक्षेप घेणा-या या महाशयांनी त्यांच्या भाषेमुळे त्या चॅनेलमधून किती लोकांना नोकरी सोडायला लावली आहे, याची ते माहिती देतील का ? त्यांच्या भाषेमुळे कित्येकांनी ते चॅनेल नव्हे तर पत्रकारिताच सोडून दिली. त्यांचा कार्यालयातला थयथयाट, तुला अक्कल नाही असे शब्द तिथे नेहमीच गुंजत असतात. तुम्ही काम करण्याच्या लायकीचे नाहीत, असे शब्द कितीतर डेसीबल्समध्ये तिथे आदळत असतात.
स्त्रियांना संरक्षणासाठी शस्त्रे द्या, असंही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शिवतीर्थावर बोलले. ही शस्त्र जर आधीच दिली गेली असती तर एका महिला कर्मचा-याकडून त्यांना 'ग्रेट भेट' नव्हे तर 'लाईफ टाईम' भेट मिळाली असती आणि 'चला, थोबाडीत खाऊ या' अशी हेडलाईनही झाली नसती.
वाद निर्माण करून हल्ले ओढवून प्रसिद्धी मिळवायची. टीआरपी वाढवायची असा हा डाव आहे. दर एक दोन वर्षांनी त्यांना असा वाद किंवा हल्ला हवाच आहे. बहुतेक याची त्यांनाच सवयच झाली असेल. असो.
शिवतीर्थावर लाखो शिवसैनिक जमले होते. शिवसेनाप्रमुखांचे ज्वलंत विचार ऐकण्यासाठी ते तिथे जमले होते. त्या गर्दीतला मी ही एक वारकरी. माझ्या दैवतावर चर्चेत ठरवून केलेला हा हल्ला मनाला पटला नाही. माझ्या दैवताची ही विटंबना सहन होणार नाही. त्यासाठी हा ब्ल़ॉग प्रपंच. तूर्तास इतकेच. खालच्या या दोन वेळी वरील सर्व ब्लॉगचा खुलासा नाहीत. माझ्या मनातली भावना व्यक्त केली. इतकंच.

काँग्रेसच्या झेंडा मार्चला, पैशाचा दांडा

काँग्रेसच्या ग्राम ते सेवाग्राम अभियानाचा समारोप होण्याच्या एक दिवस आधीच, त्यांच्या भ्रष्ट आचरणाचा समारोप झाला. या अभियानाच्या समारोपासाठी कशाप्रकारे पैसे गोळा केले जातात, हे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून सगळ्या जगाने पाहिले. आता यात काँग्रेसचा तरी दोष कसा म्हणायचा ? त्यांच्या नेत्याकडे कोणते असे विचार आहेत ? की जे ऐकण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी करावी. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांना नाईलाजाने पैसा जमा करावा लागतो. तो झोपडपट्ट्यांध्ये वाटून गर्दी जमवावी लागते. बरं हे काय आता होतंय, अशातलाही भाग नाही. काँग्रेसला गर्दी जमवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून पैशांचा आधार घ्यावाच लागतो.
देव जरी प्रसन्न करायचा असला तरी त्याची भक्ती करावी लागते. त्याला नवस बोलावा लागतो. त्याला काही तरी अर्पण करावं लागते. जसं देवांचं तसंच नेत्यांचंही असतं. आता नेते म्हणजेच देव अशी परिस्थिती आहे. आणि आता तर साक्षात सोनिया माताच थेट १० जनपथवरून वर्ध्यात अवतरणार म्हटल्यावर काँग्रेसी मंत्री भक्तांनी पैशांचा भोग चढवला नाही तरच नवल. पैसा, पैशातून गर्दी, गर्दीतून मातेच्या दरबारात मानाचे स्थान मिळते. मग त्यासाठी प्रत्यके मंत्र्याने 'पर हेड' दहा लाख रूपये कॉन्ट्रीब्युशन देण्याचे ठरले. मंत्र्यांना तरी पैसा द्यायला काय जड जाणार म्हणा. शेवटी 'हपापाचा माल गपापा' म्हण्तात तो असा.
असो. आता माता सोनियाच येणार म्हटल्यावर या काँग्रेसी नेत्यांच्या अंगात आलं नाही तरच नवल. मातेसमोर गर्दी जमा करण्यासाठी पैशाच्या चिंतेत असणा-या माणिकराव आणि चतुर्वेदी या नेत्यांना समोर कॅमेरा सुरू आहे, याचेही भान राहिले नसावे. इतके हे सोनिया मातेचे भक्त मातेसाठी गर्दी जमवण्याच्या चर्चेत गुंग झाले होते. 'अब सीएम लाईन पे आया' असे शब्दही या संभाषणात म्हटले गेले. पक्षाचे नेते मुख्यमंत्र्यांविषयी कशी भाषा वापरतात, हे ही नागरिकांना दिसून आले. मुख्यमंत्र्यांना दानत नाही, असं त्यांचेच प्रदेशाध्यक्ष स्पष्टपणे बोलतात.
आता यात या नेत्यांचा काही दोष आहे, असंही म्हणता येत नाही. कारण काँग्रेसच्या नेत्यांच्या सभांना जर गर्दी जमवायची असेल तर, पैशाशिवाय पर्याय नाही. कारण पैशाशिवाय काँग्रेसवाल्यांची भाषणं कुणी ऐकत नाही. कारण त्यांच्याकडे विचार नसतो. त्यामुळे भाड्याने आणि वाहनांमध्ये भरून तिथं डोकी आणावी लागतात. काँग्रेसचा व्यवहारच असा रोखीचा आहे. त्यांना पैशाशिवाय मत मिळत नाही. पैशाशिवाय सभेला गर्दी होत नाही. त्यामुळे कारभार करतानाही ते रोखीशिवाय काम करत नाही. अशा पैशाच्या गोष्टींवर काँग्रेसचा कारभार सुरू आहे. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांपासून ते हायकमांडपर्यंत फक्त पैसाच बोलतो. या पैश्यासाठी नेते भ्रष्टाचार करून देश नागवा करत आहेत. त्यांच्या भ्रष्टाचाराने देशातला 'आम आदमी' पुरता हैरान झालाय. पण याची काँग्रेसच्या नेत्यांना काळजी नाही. कारण ते सगळं काही विकत घेऊ शकतात, हवा तितका पैसा पुरवू शकतात.
मात्र आपणही जास्त टेन्शन घेऊ नये. या सगळ्या प्रकाराकडे सकारात्मक दृष्टीकोण ठेऊन बघणं गरजेचे आहे. कारण 'मोठ्या कार्यक्रमासाठी खर्च होतो', असं आता मुख्यमंत्र्यांनीच म्हटलं आहे. पण इथं खर्च मोठ्या कार्यक्रमासाठी नव्हे तर 'मोठी गर्दी' जमवण्यासाठी होत आहे. आपण पुन्हा एकदा सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवून बघू यात. काँग्रेस पक्ष सुरूवातीपासूनच ट्रक - टेम्पोमध्ये माणसं भरून आणून गर्दी जमवतो. या वेळेस त्यांनी दोन कोटी रूपये खर्चून दोन हजार बसेस भाड्याने घेतल्या आहेत. ट्रकपेक्षा 'आम आदमी'साठी बस कधीही चांगलीच नाही का ? पुढिल दहा वर्षानंतर कदाचित हेलिकॉप्टरचा वापर करून गर्दी केली जाईल. चला, काही का असेना पण प्रगती तर होत आहे ना. गर्दी जमवण्यासाठीची वाहनं बदलत चालली आहेत. मात्र त्यात भरून आणल्या जात असलेल्या 'आम आदमी'ची गरिबी काही हटत नाही. कारण त्याची गरिबी हटली तर काँग्रेस देशातून हटेल. त्यामुळे जय हो सोनिया माता की. सेवाग्राम अभियान की. वसुली करनेवाले काँग्रेस के नेताओंकी. जय हो.