गाडगे बाबा ते सत्य साई बाबा

20 डिसेंबरला संत गाडगे बाबांची पुण्यतिथी होती. अर्थात ती साजरी झाली असं म्हणता येणार नाही, हे ही तितकंच खरं. गाडगे बाबांनाही त्यांना संत म्हटलेलं आवडत नव्हतं. मात्र सवयीने आपण त्यांना संत म्हणतो. कारण आपल्या मानगुटीवर बसलेले बाबा, संत, पीर काही केल्या खाली उतरत नाहीत. 13 फेब्रुवारी 1876 ते 20 डिसेंबर 1956 या ऐंशी वर्षाच्या कालावधीत गाडगे बाबांनी केलेले कार्य आजच्या तथाकथित व्हाईट कॉलर रोटरी, लायन्स समाजसेवकांच्या थोबाडीत मारणारे आहे.
स्वच्छतेचा संदेश देणा-या गाडगे बाबांनी अंधश्रद्धा, रूढी - परंपरा, बुवाबाजी यावर कडाडून प्रहार केला. मात्र आज नागरिकांना समाजसुधारक बाबांची गरज राहिलेली नाही. नेटवर सत्य साई बाबा टाईप करून इन्टर केल्यावर 15,50,000 रिझल्ट्स मिळतात. साई बाबा टाईप केल्यावर 27,00,000 रिझल्ट्स मिळतात. तर गाडगे बाबा टाईप केल्यानंतर मिळणा-या रिझल्ट्सची संख्या ही फक्त 79, 700 इतकी आहे. त्यामुळे स्वच्छतेचा संदेश देणारे, अंधश्रद्धेचा मार्ग कसा धोकादायक आहे, हे सांगणारे गाडगे बाबांचा 'रिच' किती कमी आहे, तेच दिसून येतं. तर दूसरीकडे हवेतून अंगठी देणारे, वेगवेगळे चमत्कार करणारे सत्य साई बाबांचा भक्त परिवार मोठा असल्याचं दिसून येतं. तर कोणतंही सामाजिक कार्य न केलेले आणि फक्त 'सबका मालिक एक' (बरं यात काय मोठं, हे तर कुणीही सांगू शकलं असतं. किंवा आतापर्यंतच्या संतांनी तेच सांगितलंय.) म्हणणारे शिर्डीचे साई बाबा आता ग्लोबल झालेत.
हिवाळी अधिवेशनाचं आजच सूप वाजलं. 20 डिसेंबरला अधिवेशन सुरू होतं. मात्र मुख्यमंत्र्यांना वाट वाकडी करून अमरावती जिल्ह्यात जायला सवड मिळाली नाही. अमरावती जिल्ह्यातल्या शेडगाव या गाडगे बाबांच्या जन्मगावी जाऊन त्यांच्या समाधीवर डोकं टेकवण्याइतकीही बुद्धी आमच्या राज्यकर्त्यांना होत नाही. आणि भोंदू सत्य साई बाबांची पाद्यपुजा 'वर्षा' या सरकारी बंगल्यात केली जाते. शंकरराव चव्हाण हे ही सत्य साई बाबांचे भक्त होते. तोच वारसा आता अशोकराव चव्हाण चालवत आहेत. काय पण वारसा म्हणायचा. माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर हे ही सत्य साई बाबांचे भक्त. अनेक राजकारणी त्यांचे भक्त.
काही महिन्यांपूर्वी सत्य साई बाबा पुण्यात आले होते. तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी अनेक नेते, अभिनेते, व्यावसायिक विमानतळावर ताटकळत उभे होते. गाडगे बाबांनी निरक्षर जनतेला रूढी - परंपरांच्या जोखडातून तोडण्याचा प्रयत्न केला. बुवाबाजीच्या आहारी जाऊ नका असा संदेश दिला. आणि आज साक्षर, प्रगत आणि श्रीमंतही असलेला समाज एका भोंदू बाबाच्या स्वागतासाठी ताटकळत उभा असलेला पाहण्याची वेळ आपल्यावर यावी, हे खरंच दूर्दैव आहे. आणि हेच राजकारणी समाजाला दिशा देणार आहेत. त्यामुळे समाजाची कोणत्या दिशेने वाटचाल होणार, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
गाडगे बाबांच्या जन्मगावी कोणताही शासकीय कार्यक्रम झाला नाही. कोणत्याही सरकारी अधिका-याने तेथे उपस्थिती लावली नाही. किमान आर.आर.पाटील यांना तरी गाडगे बाबांची आठवण यायला काय हरकत होती ? गाडगे बाबांच्या नावे राज्यपातळीवर त्यांनी राबवलेल्या ग्रामस्वच्छता अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. 'बिन पैशाची विकासयोजना' अशी टीका करण्यात आलेल्या या अभियानाला जनतेचा झपाटून प्रतिसाद मिळाला. आर.आर.पाटील यांची स्वच्छ प्रतिमा या अभियानामुळे आणखीनच उजाळून निघाली. त्या आर.आर.पाटील यांनाही गाडगे बाबांचा विसर पडावा, हे खेदजनक बाब म्हणायला हवी. गाडगे बाबांनी केलेल्या सामाजिक कार्याचा या प्रकारच्या घटनांमधून राजकारण्यांवर विसर पडू लागल्याचं आता सिद्ध होतंय. भोंदू सत्य साई बाबांची 'पाद्यपुजा' करणा-या नालायक राजकारण्यांना ज्याची 'आद्यपुजा' करायला हवी त्या गाडगे बाबांचा विसर पडत असेल तर अशा नाठाळांच्या माथी काठीच हाणायला हवी.

शुभ बोलले...नारायणराव !

राज्यात, देशात ( आणि बहुतेक जगातसुद्धा ) काही मोजकेच नेते सत्य बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यात माननीय नारायणराव राणे यांचा समावेश असणारच, यात कोणीही शंका बाळगण्याचे आता कारण राहिलेले नाही. युतीच्या काळात मुख्यमंत्री असताना ( त्यानंतर अजून तरी नाही.) त्यांनी केलेल्या कामाचे आजही दाखले दिले जातात. ( नंतरच्या काळात काही काम केले का? याचा आता शोध आहे, असं म्हणतात.) नारायणरावांच्या कामाचा झपाटा असा काही होता की, नोकरशहा त्यांना घाबरून असायचे. तो काही येथे आपला मुद्दा नाही.
शिवसेनेत पदांचा बाजार मांडला जात असल्याची तोफ डागत सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी गदारोळ माजवून दिला होता. त्यानंतर अर्थातच त्यांना शिवसेना सोडावी लागली. तर शिवसेनेचा दावा होता की त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. काही का असेना असत्यावर प्रहार करण्याचा राणे यांचा बाणा त्यावेळी सिद्ध झाला. काँग्रेस पक्षात आल्यावरही त्यांनी त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची विच्छा लपवून ठेवली नाही. अर्थात त्यांची ही विच्छा काँग्रेसने अजून तरी पूर्ण केलेली नाही. मात्र राणे यांनी हार मानली नाही. दिल्लीला वा-या सुरूच ठेवल्या. अहमद पटेल, मार्गारेट अल्वा, प्रभा राव यांच्या मार्फत फिल्डींग लावून ठेवली. मात्र मुख्यमंत्रीपदाने त्यांना हुलकावणी देणं सुरूच ठेवलं. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसने आपल्याला मुख्यमंत्रीपद देण्याचे मान्य केले होते, हे सत्य जाहीरपणे सांगून टाकले.
26/11 च्या हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. आणि अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. कर्तबगार नारायणराव राणे यांच्यावर पुन्हा अन्याय झाला. आणि राणे यांनी त्यांच्या सत्याचा प्रहार थेट काँग्रेसवरच केला. 26/11 च्या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना काही काँग्रेस नेत्यांनी मदत केल्याचा आरोप करत राणे यांनी त्यांच्या सत्यवचनी स्वभावाचा पुन्हा जगाला प्रत्यय दिला. काही दिवसातच ते त्या नेत्यांची नावेही जाहीर करणार होते. अजून तरी ती जाहीर झाली नसली तरी, काही दिवसातच ती होतील याविषयीही कोणाच्या मनात शंका नाही. मात्र काही हितशत्रूंना नारायणरावांच्या सत्य बोलण्याविषयी शंका आली. आणि त्यांनी न्यायालयात राणेंच्या विरोधात याचिका दाखल केली. वेडे कुठले, राणेंच्या सत्यावर प्रहार करण्याचे पाप कसे करता ?
आणि आताही सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी विविध सामाजिक संस्थांनी केलेले संशोधन आणि सर्वेक्षणाचा दाखला देत शेतक-यांच्या आत्महत्येमागे दारू हे ही एक कारण असल्याचे सत्य उघड केलं आहे. ज्याचा पाया सत्याचा आहे, तो कुणाचीही पर्वा न करता सत्य बोलणारच हे राणे यांनी सिद्ध केलं आहे. नारायणराव राणे यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने शेतक-यांना इतके पॅकेज दिले. त्यांची कर्जमाफी केली. आणि या शेतक-यांनी त्या पॅकेजची लाज राखली नाही. पॅकेजचा पैसा त्यांनी दारूत उडवला, नशा केली. या नशाबाज शेतक-यांचा नक्शा नारायणराव राणे यांनी उतरवला. त्याबद्दल अखंड महाराष्ट्राने त्यांचे ऋणी राहायला हवे. कारण हे सत्य आहे. नारायणराव राणे काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांचा नाईलाज आहे. कारण त्यांच्याकडे महसूल खाते आहे. राणे यांच्याकडे कृषी खाते किंवा थेट मुख्यमंत्रीपद असते तर त्यांनी शेतक-यांच्या पिकाला जास्तीत जास्त भाव दिला असता. आणि त्यांच्यावर आत्महत्येची किंवा दारू पिण्याची वेळ येवू दिली नसती. राणे यांनी शेतक-यांच्या पिकाला इतका भाव दिला असता की शेतक-यांनी थेट विदेशातूनच दारू मागवून पिली असती.
शिवसेनेनेही या मुद्यावर आता राजकारण करू नये. शेतकरी संघटनांनीही हा मुद्दा लावून धरू नये. कुणी समाधी आंदोलन करू नये. नारायणराव राणे बोलले ते सत्यच. नशाबाज शेतकरी हा महाराष्ट्राला कलंक आहे. तो कलंक धुवून काढण्याचे कार्यच नारायणराव राणे यांनी केलंय. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. या कामगिरीबद्दल त्यांना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार दिला पाहिजे. नसता या सरकारला सत्याची चाड नसल्याचा आरोप सामान्य नागरिकांकडून होईल.

खमंग फोडणी - शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोकण आणि गोवा महामार्गावरील पेट्रोलपंप आणि हॉटेल्समध्ये विदर्भातील शेतक-यांना भागीदार करून घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असल्याची बातमी आहे. बहुतेक हिवाळी अधिवेशनातच तसा कायदाही होणार आहे. पेट्रोलपंप आणि हॉटेलच्या व्यवसायामुळे (धंदा शब्द वापरला नाही.) तरी शेतकरी जगतो का ? याचा अभ्यास आणि संशोधन सामाजिक संस्था करणार आहेत. यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांवर लगाम बसेल अशी शक्यताही आता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबईत स्वाभिमानने 'पाणी' दाखवल्यावर पोलिसांनी त्यांना फोडून काढले. शेतक-यांनी त्यांच्या स्वाभिमानाचे पाणी दाखवत आसूड ओढला तर....विचार करा....सत्यवचनी.....

प्रगती महाराष्ट्राची : चालू वर्षात शेतकरी आत्महत्या (नाबाद) 1000

सचिन तेंडुलकरने नुकताच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 30 हजार धावांचा टप्पा पार पाडला. सचिनचा हा विक्रम कोणताही खेळाडू तोडण्याची शक्यता नाही. कोणताही खेळाडू त्याच्या या विक्रमाच्या जवळपास फिरकूही शकत नाही. मात्र सचिन तेंडुलकरला आव्हान दिलंय ते आपल्याच मातीतल्या शेतक-यांनी. नुसतंच आव्हान दिलं नाही, तर शेतक-यांच्या आत्महत्यांनी सचिनचा धावांचा विक्रमही केव्हाच मागे टाकलाय. एका कॅलेंडर वर्षात एकाद्या बॅट्समनने एक हजार धावा काढणे हा विक्रम ठरतो. हा विक्रमही आपल्या राज्यातल्या शेतक-यांच्या नावे जमा झालाय. चालू वर्षात आतार्यंत 900 पेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आणि लवकरच हा आकडा एक हजार पर्यंत पोचेल, या विषयी शंका बाळगण्याचं कोणतंही कारण नाही. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात मागील दोन दिवसांत पाच शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर मागील पाच वर्षात नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून यवतमाळ जिल्ह्यात सात हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप विदर्भजन आंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केलाय. काय सचिनच्या धावांच्या सरासरीपेक्षा ही सरासरी जास्त आहे ना ?
तरी बरं शेतक-यांचे (अ)जाणते राजे शरद पवार केंद्रीय कृषी मंत्री आहेत. आणि हीच गोष्ट ध्यानात ठेवून शेतकरी आत्महत्येत खंड पडू देत नसावेत. शरद पवारांना आता क्रिकेटमध्ये आवड निर्माण झाली आहे. 20-20 मधील चौकार - षटकारांचा थरार साहेबांना आता भावतोय. त्यामुळे शेतकरीही दररोज एखाद दुसरी आत्महत्या करण्याऐवजी विदर्भात आत्महत्येचा चौकारच लगावत आहेत. शेतक-यांचा शेतबारा कोरा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीची शरद पवारांनी चांगलीच खिल्ली उडवली होती. विरोधकांना नांगर तरी धरता येतो का? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतक-यांच्या कर्जाला सरसकट माफी दिली. आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार असं चित्र निर्माण झालं.
कर्जमाफी मिळाली मात्र आत्महत्या अजूनही सुरूच आहेत. सरकारने शेतक-यांचा सातबारा कोरा केला. पण त्या सातबारामध्ये आत्महत्या नावाचा नवा पर्याय दिला की काय? अशी शंका आता येत आहे. सरकारने कर्जमाफी दिली, मात्र शेतक-यांच्या पिकाला भाव केव्हा देणार? शेतक-यांच्या बाजरीचं शंभर किलोचं पोतं व्यापारी 300 रूपयात विकत घेतो. हीच बाजरी शहरात 10 रू. किलो या दराने मिळते. म्हणजेच शहरात तेच पोतं हजार रूपयाला विकलं जातं. हा थेट नफा व्यापा-यांच्या घशात जातो. आणि आमचं (अ) जाणता राजाचं गुणगान काही थांबत नाही. शेतीवर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार झालाय.
जगात कोणत्याही वस्तूचं उत्पादन करणारा उत्पादक हा त्या वस्तूची किंमत निश्चीत करत असतो. मात्र शेतकरी हाच एक असा उत्पादक आहे की, ज्याला त्याच्या उत्पादनाची किंमत ठरवता येत नाही. देश स्वतंत्र झाला असला तरी शेतकरी अजूनही पारतंत्र्यात नव्हे तर गुलामीत जगतोय. विदर्भात कापूस पिकवणा-या शेतक-याला दाम मिळत नाही. आणि इकडे मुंबईत जर एखाद्या नामांकित मॉडेलने अंगाला कापूस चिकटवून रॅम्पवॉक केला तरी तीला अमाप प्रसिद्धी मिळेल. शेतात पिकणारे धान्य आणि भाजीपाला यातून शेतक-याचे दैन्य काही संपत नाही. मात्र मधल्यामधे व्यापारी इमल्यावर इमले चढवत आहेत.
शेतक-यांच्या प्रश्नांची शरद पवारांना चांगली जाण आहे असं म्हणतात. त्यांना शेतीतलं बरंच काही कळतं. त्यांच्या पक्षाला मराठ्यांचा पक्ष असंही म्हटलं जातं. जेम्स लेन, मराठा आरक्षण या मुद्दावरून तो पक्ष मराठ्यांचे प्राबल्य असणा-यांचा आहे, हे सिद्धही होतं. मग मराठा भूषण शरद पवारजी किमान 'जातीसाठी खावी माती' अशी एक म्हण तुम्हाला माहित असेलच, तर किमान त्या म्हणीला जागा. कारण विदर्भात आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांपैकी सुमारे ऐंशी टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी हे कुणबी आणि मराठा आहेत. तुमच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या बुरख्यावर 'जातीसाठी खावी माती' हे सुत्र योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे तुमची मतेही दुरावू शकतात. तर मग किमान शेतक-यांचा प्राण वाचावा, त्याने आत्महत्या करू नये एवढं डोळ्यासमोर ठेवून तरी त्याचा पिकाला भाव देण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करा. सहकारसम्राट, शिक्षणसम्राट, साखर कारखानदार, राष्ट्रवादीचे जिल्ह्या जिल्ह्यातील सरंजामदार यांचे पवार साहेब पोशिंदे आहेतच. मात्र गरीब शेतक-याच्या पोटात दोन घास जातील, याचीही थोडी काळजी घ्या. मरत असला तरी हाच शेतकरी तुमचा मतदार आहे. हा मतदार अल्पसंख्याक नसला म्हणून काय झालं? शेवटी त्यालाही पोट आहे.
शेतक-यांच्या वाढणा-या आत्महत्या या राज्यासाठी भूषणावह नाहीत, याची राज्यकर्त्यांना नक्कीच जाणीव असेल. आत्महत्या रोखण्यासाठी पिकांना सरकारने पैसे खर्च करून भाव दिला तरी काही फरक पडणार नाही. कारखानदारांना, उद्योगपतींना सवलती देण्यासाठी पुढाकार घेणा-या सरकारने शेतक-यांच्या प्रश्नावरही तशीच नव्हे तर त्यापेक्षा व्यापक भूमिका घ्यायला हवी.

शिवसेना आणि वागळे

अखेर शिवसेनेने निखील वागळे यांच्यावर हल्ला केलाच. एक जबाबदार पक्ष असलेल्या आणि स्वत:चे मुखपत्र चालवणा-या शिवसेनेने पत्रकारावर हल्ला करावा ही घटना निषेध करावा तितका कमीच अशी आहे. निखील वागळे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेविषयी केलेली मते जर शिवसेनेला पटत नसतील तर त्यांनी लोकशाही पद्धतीने निषेध करायला हवा होता. विधानसभा आणि लोकसभेतही शिवसेनेचे आमदार, खासदार आहेत. राज्य आणि देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातही हा प्रश्न मांडता आला असता. मात्र शिवसेनेनं एखाद्या प्रश्नावर डोकं लावण्यापेक्षा डोकी फोडण्याची सोपी आणि पक्षाची मूळ भूमिका घेतली. मात्र ही भूमिका त्यांच्या पक्षाच्या लोकप्रियतेच्या मूळावर येवू शकते. कारण माध्यमं ही जशी प्रतिमा घडवतात तशीच ती प्रतिमाही बिघडवतात.
खुद्द निखील वागळे यांनीच त्यांच्या आजचा सवाल कार्यक्रमात सांगितलं की, त्यांच्यावर झालेला हा नववा हल्ला आहे. आता हा मुद्दा अभिमानाने सांगावा की त्यावर आत्मचिंतन करायचं, हे वागळेंनीच ठरवायला हवं. वागळे ज्या कार्यक्रमांचं अँकरींग करतात त्यात आक्रस्ताळेपणा किती असतो, हे ही त्यांनी बघायला हवं. राजकीय नेत्यांचा उपमर्द करण्यात वागळेंना आनंद मिळत असावा. मात्र शिरीष पारकरांनी ऑन एअर निखील वागळेंना शिकवलेला धडा अजूनही अनेकांच्या स्मरणात आहे. बातमी लिहताना त्यात बात असावी त्यात 'मी' नसावा. हे प्रिंट मीडियातील साधं तत्व आहे. टेलिव्हिजन मीडियातही हा नियम लागू करायला हरकत नसावी. किंवा तो नियम सगळेच पाळतात. मात्र निखील वागळेंच्या कार्यक्रमात बात कमी आणि 'मी' च अधिक असतो. तासभर बडबड करणारे वागळे पाहुण्यांना तीस सेकंदात मुद्दा मांडायला सांगतात, हे काही पटणारं नाही. निखील वागळे यांना त्यांची समाजवादी विचारधारा आणि शिवसेना विरोध यासाठीच आयबीएन लोकमतमध्ये रहायचे आहे की काय असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. निखील वागळे यांनी मनसेने परप्रांतियांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर मनसेवरही असाच हल्ला चढवला होता. तेव्हाही जनमत हे वागळेंच्या विरोधात गेले होते. मनसेवर होणारी टीका नवा हल्ला घडवते की काय अशी भीती तेव्हा व्यक्त करण्यात येत होती. तेव्हा जे घडले नाही, ते यावेळी घडले.
आयबीएन लोकमतवर झालेला हल्ला हा पत्रकारितेवरील हल्ला मानावा तरी कसा ? निखील वागळेंचे शिवसेने बरोबर असलेले भांडण हे त्यांचे वैयक्तीक भांडण असावे अशी शंका येते. चूका वागळेंनी करायच्या आणि हल्ला झाल्यावर हा पत्रकारितेवरील हल्ला अशी आरोळी ठोकायची. आणि इतर पत्रकारांनी गुमानपणे त्यांच्यात सामील व्हायचं. आता या वैयक्तीक भांडणातून मीडियाने दूर होण्याची वेळ आली आहे. कारण शिवसेना आणि निखील वागळे यांचे हे वैयक्तीक भांडण आहे. यात पत्रकारितेला वेठिस धरण्याची गरज नाही. देशात आणि राज्यातही इतर अनेक पत्रकार आहेत. ते ही शिवसेनेवर टीका करतात. मात्र सगळ्याच पत्रकारांवर काही हल्ले होत नाहीत. टीका करण्याचीही एक पद्धत असते. दुस-यांना शिव्या घालण्याऐवजी समंजसपणे भाषा वापरली तरी संवाद साधता येतो.

खमंग फोडणी - शिवसेना आणि निखील वागळे यांना वेगळे करता येणं शक्य नाही. महानगर आणि शिवसेना या इतिहासाची या निमीत्ताने पुनरावृत्ती झाली आहे. निखील वागळेंनी शिवसेनाप्रमुखांवर टीका करायची, शिवसैनिकांनी महानगरवर हल्ला करायचा. ही जूनी पद्धती पुन्हा नव्याने वापरात आली. शिवसैनिकांनी आयबीएनवर हल्ला केला. निखील वागळेंना पुन्हा बोलण्याची संधी मिळाली. शिवसेनेलाही आपसूक प्रसिद्धी मिळाली. मार खाणारेही मोठे झाले आण मारणारेही मोठे झाले. दोघांचाही फायदा. शेवटी शिवसेना आणि निखील वागळे हेच म्हणत असणार की, 'दुश्मन असावा तर असा...'

थप्पड की गुंज, मराठी मनाचा आवाज

अखेर विधानसभेत जे होऊ नये ते आणि जे व्हायला हवं होतं तेच झालं. राज्याच्या विधानसभेत खुद्द मुख्यमंत्री ते ही ( सध्या तरी मराठी ) अशोक च'व्हाण' असताना अबु आझमी चप्पल उगारतोच कसा ? या राज्यात खाऊन पिऊन, वर्षानुवर्षे येथे राहुन मराठी बोलता येत नाही. हिंदीसाठी गळा काढणारा अबु आझमी उत्तरप्रदेशमध्ये उर्दूसाठी कोलांटउडी मारतो. आणि येथे विधानसभेत हिंदीतच बोलणार हे उर्मटपणे सांगतो. विरोध करणा-या मनसेच्या आमदारांना चप्पल दाखविली जाते, ही कोणती मस्ती ? आणि ही मस्ती तरी का खपवून घ्यावी ? बरं हा अबु आझमी म्हणजे काही संत महात्मा नव्हे. 1993 च्या बॉम्बस्फोटातला हा आरोपी. याचे गुन्हेगारांबरोबर संबंध असल्याचा आरोप. याचा ( दिवटा ) मुलगा दुबईत ड्रग्जच्या प्रकरणात अडकला होता. आणि याच मुलाने भर विधानसभेत पुस्तक भिरकावलं. मनसेच्या आमदारांना बघून घेवू असं म्हणताना अपशब्द काढले, जिवेमारण्याचीही भाषा केली. जशी खाण तशी माती, म्हणतात ते काही उगीच नाही.
अबु आझमीच्या कानाखाली आवाज काढल्याने महाराष्ट्राची विधानसभा युपी, बिहारच्या पंक्तीत जावून बसली. तेथिल असभ्य राजकारणा बरोबर आता आपली तुलना होणार. मात्र अबु आझमीच्या कानाखाली निघालेली थप्पड की गुंज मराठीचा अवमान करणा-यांच्या कानात येणा-या काळात गुंजत राहणार हे ही तेवढंच खरं. आझमीच्या कानाखाली काढलेला आवाज मराठी मनाचा आवाज होता, हे ही तितकंच खरं. समाजवादी पक्षाचा हा माजवादी आमदार युपी, बिहारी जनतेच्या वाढत्या संख्येमुळे मोठा नेता होण्याची स्वप्न बघतोय. युपी, बिहारींचा त्यांना पुळका येतो तो त्याचसाठी. या प्रकरणात मनसेच्या आमदारांचं टाईमींग योग्य असलं तरी त्यांचं ठिकाण मात्र चूकलंच. या आझमीला विधानसभेच्या बाहेरही तुडवता आलं असतं. जाऊ द्या तो काही येथे महत्वाचा मुद्दा नाही.
विधानसभेत उचकवण्याचा प्रयत्न करणा-यांवर कारवाई करू, असं ( नेहमीप्रमाणे ) वक्तव्य गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी केलंय. आता आर.आर.पाटील यांना अबु आझमीने दाखविलेली चप्पल दिसली की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. पण त्यांनी याची सत्यता पडताळून काही कारवाई केली तरी खूप झालं. कारण अनेकदा आर.आर.पाटील फक्त कारवाई करण्याचंच बोलतात, होत तर काहीच नाही. सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलण्याची भाषा ते करतात, पण एकही सावकार सोललेला कधी कुणाला दिसला नाही. बरं नशीब विधानसभा में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते है, असा डायलॉग त्यांनी मारला नाही.
इतर कोणत्याही महत्वाच्या प्रश्नावर वेळकाढूपणा करणा-या आघाडी सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करण्याची तत्पता दाखवली. ( बरं झालं चारच आमदारांनी आझमीला वाजवलं. 9 आमदारांनी त्याला वाजवलं असतं तर आघाडी सरकारनं त्यांना चुकून 9 वर्षासाठी निलंबित केलं असतं. जोक. ) राज ठाकरे यांच्यावर 81 खटले भरणारे आघाडी सरकार. राज ठाकरेंना जेलमध्ये टाकून त्यांना अमाप प्रसिद्धी देणारे आघाडी सरकार आता विधानसभेतील मनसे स्टाईलने बॅकफूटवर आलंय. त्यामुळेच पायाखालील वाळू सरकलेल्या या सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करून त्यांची उत्तर भारतीय वोटबँक जपण्याचा प्रयत्न केला हे ही तितकंच सत्य आहे. मात्र सर्वपक्षांनी एकत्र येवून मनसेच्या आमदारांवरील निलंबन मागे घ्यावं किंवा त्याचा कालावधी कमी करणं गरजेचं आहे. मनसेच्या आमदारांचा मार्ग चूकीचा होता, हे खरं असलं तरी त्यांनी मांडलेला मुद्दा चूकीचा होता असं कोण म्हणेल ?

खमंग फोडणी - शिवसेनाप्रमुख राजकारण करत असताना 1985 च्या नंतर दिल्लीतल्या इमाम बुखारीची आगलावी वक्तव्यं, पाक धार्जिणी भाषणं सामान्यांच्या मनात राग निर्माण करत होती. मात्र सामान्य नागरिकांना त्यांचा संताप व्यक्त करता येत नव्हता. या सामान्यांचा संतापाला वाट मोकळी करून दिली ती शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांनी. शिवसेनाप्रमुखांचे इमाम बुखारी, पाकिस्तान, पाकधार्जिणे मुसलमान यांच्या विरोधातील खणखणीत भाषण सामान्यांचे स्फुलिंग चेतवयाचे. एका अर्थान इमाम बुखारी बाळासाहेबांच्या पथ्यावरच पडायचे. आता ही त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. अबु आझमीची मराठीद्वेषी भूमिका राज ठाकरेंच्या पथ्यावर पडतेय. त्यामुळे आगामी काळात आझमींनी राज ठाकरेंच्या विरोधात केलेले वक्तव्य मनसेच्या वाढीसाठी तर राज ठाकरेंची उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील भूमिका समाजवादी पार्टीच्या वाढीसाठी पोषक ठरणारी आहे.

शिवसेनेचे ( रक्ताचं ) 'पाणी', मनसेची 'पत'

युतीचा विधानसभा निवडणुकीतला विजयाचा घास अखेर काँग्रेसने 'मनसे' आणि धनसे हिरावला. 'माझं सरकार येतंय' ही जाहिरात नागरिकांच्या मनाचा ठाव घेणारी ठरली. मात्र शिवसेनेला 50 च्या आतच जागा मिळाल्या. आणि युतीचे सरकार येण्याची शक्यता मावळली. मागील पाच वर्षात शिवसेनेनं शेतक-यांच्या प्रश्नांवर रान उठवले होते. इतकंच नव्हे तर 2003 मध्ये शेतक-यांच्या प्रश्नावर केलेले 'चालते व्हा' हे आंदोलनही यशस्वी ठरले होते. विदर्भात दिवाकर रावते यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेली कापूस दिंडी, कर्जमुक्ती दिंडी यांना शेतक-यांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. शेतक-यांच्या कर्ज मुक्तीसाठी करण्यात आलेले 'देता की जाता' हे आंदोलनही शेतक-यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी मदत करणारे ठरले. मात्र विदर्भात युतीला जागांचे भरभरून दान मिळाले नाही. मराठवाड्यात तर शिवसेना आणि भाजपवर नामुष्कीची वेळ आली. मराठवड्यात अनेक ठिकाणी दोन किंवा तीन टर्म आमदार राहिलेल्या आमदारांच्या विरोधात नाराजी होती. मात्र पक्षाने त्यांना तिकीट नाकारले नाही. परिणामी मतदारांनीच आमदारांना नाकारले. तर राहिलेली कसर मनसेने भरून काढली. सुमारे 40 पेक्षा अधिक ठिकाणी युतीच्या उमेदवारांचा मनसेमुळे थेट पराभव झाला. सरकारच्या विरोधातले जनमत विरोधी पक्षांमध्ये विभागले गेले आणि काँग्रेस आघाडीचा सत्तेवर येण्याचा मार्ग सुकर झाला.
मराठी आणि हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेने दिलेला लढा हा कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र आता तो इतिहास झालाय हे ही तितकच खरं. मुंबईतला मराठी टक्का टिकवण्याचं श्रेय हे शिवसेनेलाच आहे. 1992 - 93 च्या जातीय दंगलीत धर्मांध शक्तींपासून बचाव करण्यातही शिवसेनाच आघाडीवर होती. आताही शेतक-यांच्या मुद्यावर आक्रमकपणे शिवसेनाच उतरली होती. विदर्भात आत्महत्या करणा-या शेतक-यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करणारा एकमेव पक्ष ही शिवसेनाच. मात्र चूकलं कुठे ? तर मनसेचा उदय हा शिवसेनेच्या पराभवाचे कारण ठरला.
मनसेचा आक्रमक मराठीचा मुद्दा भावला
तीन वर्षापूर्वी मनसेची स्थापणा झाली होती. सर्व समाजांना बरोबर घेवून राज्याची प्रगती करण्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेला अवघ्या 7 जागा मिळाल्या. मात्र नाशिक आणि पुणे महापालिकेत मनसेने चांगली कामगिरी बजावली. तरीही मनसेला कुणीही गृहित धरत नव्हतं. मात्र छठपुजेला विरोध, बिहारी विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण, त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर दाखल केलेले खटले, राज ठाकरेंना झालेली अटक, त्यानंतर रस्त्यावर उतरलेले युवक आणि महिला हे चित्र मनसेची ताकद वाढवायला पोषक ठरलं. परप्रांतियांचे मत मिळवण्याच्या नादात, आणि आक्रमक हिंदूत्वाची कास धरत चालल्याने काही प्रमाणात मराठी मतदार शिवसेनेपासून दुरावला होताच. आणि 1995 नंतर परप्रांतिय पुन्हा काँग्रेसच्या दावणीला गेले. आणि हिंदूत्वाच्या मुद्यावर वाढलेला शिवसेनेचा जनाधार कमी व्हायला सुरूवात झाली. नारायण राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशानंतरही शिवसेनेने घवघवीत यश मिळवलं. राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडल्यानंतरही मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकलाच. मात्र राज ठाकरेंनी मराठीचा मुद्दा आक्रमकपणे हाती घेतला आणि एक प्रकारे शिवसेनेच्या वर्मावर घाव टाकला. मनसेचे 13 आमदार निवडून आले तर, शिवसेनेचे 40 पेक्षा उमेदवार मनसेमुळे पराभूत झाले. राज्यात पराभवच्या मार्गावर असलेले निष्क्रीय काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर आले.
आता पुढिल काळात शिवसेनेला त्यांच्या शिवसैनिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांच्या आधिच्याच धाक, दहशत, दरारा या मार्गाने वाटचाल करावी लागेल. त्याच बरोबरीने शेतक-यांचे प्रश्न, स्थानिकांना रोजगार, जबाबदार विरोधी पक्ष या भूमिका सक्षमपणे वठवल्यास शिवसेनेला पुन्हा मराठी माणसांचे प्रेम मिळणे अवघड जाणार नाही. तर मनसेला आता मुंबई, ठाणे, नाशिकच्या पलीकडे राज्यात पक्ष वाढवण्याची संधी आहे. त्यांचे 13 आमदार विधानसभेत आणि राज ठाकरे रस्त्यावर मराठीचा मुद्दा किती जोरकसपणे मांडतात, परप्रांतियांचे वाढते आक्रमण रोखण्यासाठी मनसे कोणती भूमिका घेते, महागाई, भारनियमन या मुद्यावर सरकारची कशी अडचण होते यावर मनसेचे यश अवलंबून राहील.
एक मात्र निश्चीत आहे की, मागील पाच वर्षात मराठवाडा आणि विदर्भातल्या रणरणत्या उन्हात शिवसेनेने रक्ताचे पाणी करून शेतक-यांचे प्रश्न तडीस नेण्याचा प्रयत्न केला. तर मनसेने पहिल्याच फटक्यात 13 आमदार निवडून आणत राज्यात त्यांच्या पक्षाची पत निर्माण केली. त्यामुळे आगामी काळात या दोन्ही पक्षांना एकमेकांशी स्पर्धा करत त्यांचा विस्तार करावा लागणार आहे. मात्र हा विस्तार करताना त्याचा फायदा काँग्रेसला कितपत होवू द्यायचा याचा विचार हे दोन्ही पक्ष कधी तरी करणार आहेत ? कारण काँग्रेसच्या राजकारणात महत्व आहे ते फक्त दलित - मुस्लिमांना नव्हे तर त्यांच्या वोट बँकेला. तसंच आता प्रत्येक शहरात वाढत असलेल्या परप्रांतियांच्या वोट बँकेला. त्यामुळे हे काँग्रेसचे आघाडी सरकार मराठी नागरिकांसाठी कोणतेही ठोस विकास कार्यक्रम राबवेल हे समजणे चूकीचे आहे. परिणामी शिवसेना आणि मनसे यांनी एकत्रितपणे समान कार्यक्रम ठरवला तरच काँग्रेसला राज्यातून हटवता येईल. आणि मराठी माणसाला सुखाचे दिवस येवू शकतील.

शिवसेनेचे ( रक्ताचं ) 'पाणी'

दिवट्यांना पाडा, घराणेशाहीला गाडा

राष्ट्रपतींचे पुत्र रावसाहेब शेखावत यांच्या उमेदवारीमुळे घराणेशाहीला आता उघडपणे राजमान्यता मिळाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. राष्ट्रपतींचे पुत्र मैदानात उतरतात म्हटल्यावर सगळ्याच पक्षातील प्रस्थापितांना ग्रीन सिग्नलच मिळाला. लोकसभा निवडणुकीतही संजीव नाईक, समीर भुजबळ, मिलिंद देवरा, प्रिया दत्त आणि निलेश राणेही वडिलांच्या 'पुण्याई'वर निवडून गेले. आता विधानसभा निवडणुकीत तर या लोकशाहीतील सरंजामदारांनी तर धुमाकूळच घातलाय. अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड, राजन सातव, राहुल पुगलिया, संग्राम थोपटे, राजीव आवळे, प्रशांत ठाकूर, संदीप नाईक, पंकज भुजबळ, पुनम महाजन, आशिष देशमुख, पंकजा मुंडे - पालवे, कॅप्टन अभिजीत अडसूळ, कल्पना अढळराव पाटील यांच्यासारखे सर्वपक्षीय वारसदार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. अनेक प्रस्थापितांची आता तिसरी आणि चौथी पिढीही आता राजकारणात स्थिरावू लागली आहे.
बरं आता या सगळ्यांनाच समाजसेवेची तळमळ आहे. आपल्या राज्याला समाज सुधारणेचा मोठा वारसाही मिळालेला आहे. कोणतंही पद नसताना गाडगे महाराज फक्त त्यांच्या स्वच्छता आणि सामाजिक सुधारणांच्या माध्यमातून संत पदाला पोचले. म्हणजे याचाच अर्थ असा होतो की, सामाजिक कार्य करण्यासाठी कोणत्याही पदाची गरज नाही. मग आता अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे खराटा घेवून लातूर आणि सोलापूर स्वच्छ करतील. सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतील. मात्र हे शक्य असले तरी होणे नाही. संत गाडगे बाबांच्या नव्हे तर शिर्डीचे साई बाबा आणि सत्य साई बाबा यांच्या चरणी नतमस्तक होणा-यांची ही अवलाद सामाजिक सुधारणेचे कार्य करतील असं समजण्याचा गैरसमज कुणीही मनात ठेवू नये.
राजकारण्यांना घरात मंत्रीपदे, खासदार - आमदार ही पदे हवी आहेत, ती त्यांची पापे झाकण्यासाठी. जुन्या काळात गुप्त धनावर म्हणे नागाबा बसलेला असायचा. त्या प्रमाणेच ही पिल्ले काम करणार आहेत. दलालीची मलाई, कामांची ठेके ही आपल्याच घरात आली पाहीजे. सर्व पक्षीय कार्यकर्ते हे फक्त आता घोषणा देण्यापुरतेच मर्यादीत राहणार आहेत. वरील कोणत्याही नेत्याला असं वाटत नाही की, भ्रष्टाचाराची गंगा कार्यकर्त्याच्या घरापर्यंत जावी. ( अर्थात आमदार झाल्यावर त्याचाही बंगला होईलच.) दलाली खावून त्याचेही पोट सुटावे, दहाही बोटांमध्ये सोन्याच्या मोत्यासहीत अंगठ्या असाव्यात, त्यानेही ठेके आणि टक्केवारी घेवून स्वत:च्या पायावर उभं रहावं असं या नेत्यांना वाटतच नाही.
राजकारणी घराण्यांनी मोठ्या शिक्षण संस्था आणि साखर कारखाने उभारले आहेत. यातील भ्रष्टाचार बाहेर येवू नये यासाठी तसेच त्यांचा कारभार बिनबोभाट चालावा यासाठी त्यांना सरकारवर अंकुश ठेवायचा असतो. त्यासाठी खासदार, आमदार ही पदे उपयोगाची ठरतात. त्यामुळे या नेत्यांना ही पदे समाजसेवेसाठी नव्हे तर त्यांची पापे झाकण्यासाठी वापरायची आहेत.
या प्रकारे राजकारण सुरू राहिलं तर या राजकीय घराण्यांचीच मक्तेदारी निर्माण होईल. नव्हे तर ती आता झाल्यातच जमा आहे. ही घराणी पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकत राहतील. सामान्यांसाठी निर्माण केलेल्या लोकशाहीसाठी हा मोठा धोका आहे. गोरे इंग्रज तर गेले मात्र आता हे काळे इंग्रज लोकशाहीच्या माध्यमातून आपले शोषण करत आहेत. तेव्हा या निवडणुकीत या दिवट्यांना पराभूत केलेच पाहीजे. नाही तर लोकशाहीचा पराभव व्हायला वेळ लागणार नाही.

खमंग फोडणी - गणेश नाईक यांनी ख-या अर्थाने लोकशाहीची सेवा चालवली आहे. ठाण्याचे पालकमंत्री असलेल्या गणेश नाईकांचे सुपुत्र संजीव नाईक हे त्याच जिल्ह्याचे खासदार आहेत. आता त्यांचे दुसरे सुपुत्र विधानसभेची निवडणूक लढवून विधीमंडळात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. खासदार आणि आमदार या दोन्ही पदांच्या माध्यमातून त्यांनी दिल्ली आणि मुंबईतील मोठी राजकीय पदे मिळवली आहेत किंवा त्या दृष्टीने त्यांची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे आता गणेश नाईक यांनी आता देश किंवा राज्याच्या राजकारणात गुरफटून न जाता जिनेव्हात संयुक्त राष्ट्रात त्यांच्या कार्याची पताका फडकवली पाहीजे. म्हणजे त्यांच्या घराणेशाहीला फक्त प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय इतका संकुचित अर्थ न राहता जागतिक वलय प्राप्त हाईल. जय हो.

भारताचा बांगलादेश आणि महाराष्ट्राचा संयुक्त युपी बिहार (झालाच पाहिजे)

'हसके लिया पाकिस्तान, छिनके लेंगे हिंदुस्थान' ही पाकिस्तानमधील नागरिकांची दर्पोक्ती आजही कायम आहे. देशात हिंसक कारवाया घडवण्यात पाकिस्तानच्या आयएसआयचा हात असल्याचं अनेकदा सिद्धही झालंय. मात्र आता भारताचे इस्लामीकरण करण्यासाठी बांगलादेश सरसावला की काय? अशी शंका उपस्थित होतेय. 13 सप्टेंबरच्या लोकसत्तामध्ये 'बांगलादेशी घुसखोरांची अक्राळविक्राळ समस्या' या लेखाद्वारे ब्रिगेडिअर (निवृत्त) हेमंत महाजन यांनी गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधलं आहे. शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून सुमारे तीन कोटी बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. पश्चिम बंगालमधील 294 विधानसभा मतदारसंघापैकी 54 मतदारसंघात बांगलादेशी घुसखोरींची संख्या चिंताजनक आहे. 40 विधानसभा मतदारसंघात बांगलादेशी मतदार उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतात. तर बांगलादेशी घुसखोरीमुळे राज्यातील मुस्लिमांच्या संख्येत 30 टक्क्यांनी वाढ झालीय. तर आसाममधील सहा जिल्ह्यात 60 टक्के लोकसंख्या बांगलादेशी घुसखोरांची आहे. विधानसभेच्या 54 जागांचे आमदार हे घुसखोर ठरवणार आहेत.
देश आहे की धर्मशाळा ?
वरील आकडेवारी वाचून सरकारची तळपायाची आग मस्तकात जायला हवी. मात्र मतांसाठी मुस्लिमांपुढे मस्तक टेकणा-या सरकारच्या मस्तकात आग जाणारच नाही. या गतीने जर बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढत राहिली तर काही दिवसानंतर पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही स्वतंत्र राष्ट्र करण्याची मागणी पुढे आली तर ? सरकार काय ही मागणी केव्हा होणार आहे ? याची वाट बघत आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होते. मुंबई सह राज्यातील इतर मोठ्या शहरातही अनेकदा बांगलादेशी घुसखोर पकडले जातात. गुन्हेगारी कारवाया, दंगली यामध्ये त्यांचा सहभाग असतो. देशविघातक कृत्य करण्यातही ही मंडळी आघाडीवर असते. मात्र या सापांचे तोंड ठेचून त्यांची वळवळ नष्ट करण्याची ताकद सरकारमध्ये उरली नसल्याचं स्पष्ट होतं. देशाच्या सीमा या सुरक्षित नसल्याचंही यामुळे दिसून येतं.
भारताची धर्मनिरपेक्षता टिकेल ?
पश्चिम बंगाल आणि आसाम प्रमाणे देशातील इतर राज्यांमध्ये बांगलादेशची ही 'हिरवळ' पसरली तर मोठा धोका उत्पन्न होवू शकतो. इतर राज्यातही त्यांचे प्राबल्य वाढले तर हा दबाव गट काही दिवसानंतर सत्ता का हाती घेणार नाही ? पाकिस्तान, बांगलादेशी घुसखोर, देशातील धर्मांध मुस्लिम यांच्या पाठिंब्यावर जर 272 खासदार संसदेत गेले तर देशाची धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहू शकेल ? हे 272 खासदार इस्लामी पद्धतीने कायदे राबवणार नाहीत का ? ज्यांचे स्वप्नच हे धर्माचा प्रसार करणं आहे त्यांच्यासाठी देश आणि धर्मनिरपेक्षता यांना महत्व नाही. त्यामुळे सरकार आणि सर्व पक्षांनी मतांचे राजकारण सोडून विषवल्ली समूळ नष्ट करायला हवी.
संयुक्त महाराष्ट्र नव्हे संयुक्त युपी बिहार म्हणा
मुंबईतील काँग्रेसचे खासदार संजय निरूपम यांचे उत्तर भारतीयांविषयीचे 'निरूपण' ऐकून मराठी जनांची पाचावर धारण बसली असेल. मुंबई आणि ठाण्यातून 40 उत्तर भारतीय म्हणजे युपी बिहारवाले यांना तिकीटे देण्याची त्यांनी मागणी केली. बरं ही मागणीही महाराष्ट्रातच नागपुरमध्ये मराठी नागरिकांच्या नाकावर टिच्चून केली. निरूपम यांनी फक्त इतक्यावरच थांबू नये तर त्यांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात युपी आणि बिहारींसाठी दोन जागांवर उमेदवारी मागायला हवी. तसंच प्रत्येक एस.टी.स्टँडवर भय्यांना पाणीपुरीसाठी राखीव जागाही द्यायला हवी. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये भय्यांसाठी वेगळी कोठडी हवी. कारण राज्यातली गुन्हेगारीची सुत्रे ही आता भय्यांकडेच जाताहेत. तसंच राज्यात अजून एक गृह राज्यमंत्री नेमावा. त्याच्याकडे गुन्हेगार भय्यांचे खाते सोपवण्यात यावे अशी मागणीही निरूपम यांनी करायला हवी. संजय निरूपम यांच्यावर काँग्रेसमधील मराठी कार्यकर्ते नाराज झाल्याचं वृत्तपत्रात वाचलं. मात्र निरूपम यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी कोणीही केलेली नाही.

खमंग फोडणी
संयुक्त महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगण्याचे आता कोणतेही कारण उरलेले नाही. देशात बांगलादेशी घुसखोर आणि राज्यात युपी बिहारचे घुसखोर वाढत असताना अशी प्रांतिय भूमिका महाराष्ट्रातील जनतेने घेवू नये. देश एक असल्यामुळे देशातील सगळ्या जनतेने फक्त महाराष्ट्रातच यायला हवं, ही भूमिका आता स्वीकारायला हवी. भारत हे आपलं एक राष्ट्र आहे ना, मग त्यात वेगळा महाराष्ट्र कशासाठी ? असाही प्रश्न उपस्थित होवू शकतो. त्यामुळे या राज्याला आता संयुक्त युपी बिहार म्हटल्यास देशाची एकता, अखंडता आणि धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहील.

दूरदर्शन : सुवर्णमयी इतिहासाचा सुवर्ण महोत्सव

भारतीय माध्यमातील इलेक्ट्रॉनिक युगाची सुरूवात दूरदर्शनमुळे झाली. आज दूरदर्शनचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होतोय. आपल्यापैकी अनेकांची जन्मही झाला नव्हता तेव्हा हे माध्यम अवतरलं. त्यामुळे 50 वर्षापूर्वी दूरदर्शनची किती नवलाई असेल याची कल्पनाही करणं कठिणच आहे. दिल्लीतल्या एकमेव केंद्रापासून सुरूवात झालेल्या दूरदर्शनचा व्याप आता देशभर पसरलाय. प्रत्येक राज्यासाठी दूरदर्शनने स्वतंत्र प्रादेशिक वाहिनी दिली. मुंबईत 1972 मध्ये दूरदर्शन केंद्र सुरू झालं. 1983 चा विश्वचषक जिंकल्याचा क्षण कोट्यवधी भारतीयांनी दूरदर्शनच्या माध्यमातून बघितला, आणि देशात क्रिकेटची लोकप्रियता आणि दूरदर्शनचे आकर्षण शिगेला पोचलं.
1985 नंतर घरोघरी दूरचित्रवाणी संच दिसू लागले. आणि मालिकांविषयीच्या चर्चा रंगू लागल्या. चिमणराव आणि गुंड्याभाऊ, चाळ नावाची वाचाळ वस्ती, गोट्या, बंदिनी, एक शुन्य शुन्य, सर्जा राजा, प्रतिभा आणि प्रतिमा, ज्ञानदीप, आमची माती आमची माणसं या मालिका ज्ञान, माहिती आणि निखळ मनोरंजन देण्याचं काम करीत होत्या. व्यत्यय नावाची पाटीही चांगलाच भाव खावून जायची. हिंदीतल्या बुनियाद, हमलोग, ये जो है जिंदगी, रजनी, तमस, रामायण, महाभारत, द वर्ल्ड धिस वीक, दर्पण या मालिकांनी तर मनोरंजनाच्या विश्वात अफाट प्रेक्षक वर्ग मिळवला. अनंत भावे, प्रदीप भिडे, शम्मी नारंग, अविनाश कौर सरीन यांचे आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असलेले वृत्तनिवेदन दर्शकांना भारावणारे असेच होते. इतकंच कशाला तर सलमा सुल्तान हिने लावलेल्या टिकलीचीही मोठी चर्चा व्हायची.
मात्र 90 च्या दशकात खाजगी दूरचित्रवाहिन्यांचे आगमन झाले आणि दूधात खडा पडला. अभिरूचीहीन कार्यक्रमांना मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळत गेला. अर्थात याला दूरदर्शनचा सरकारी कारभारही तेवढाच कारणीभूत होता. मात्र दूरदर्शनने सामाजिक बांधिलकी कायम जपली. किरण चित्रे यांचा 13 सप्टेंबरचा लोकसत्तामधील लेख दूरदर्शनची जबाबदारी आणि आताच्या वृत्तवाहिन्या ( इंग्रजी, हिंदी आणि मराठीसुद्धा ) यांचा नंगानाच दाखवण्यासाठी पुरेसा आहे. भिवंडी दंगलीची व्हिज्युअल्स असताना दूरदर्शनने संयमीतपणे ती बातमी प्रसारीत केली. मात्र त्याकाळी जर एखाद्या वृत्तवाहिनीकडे ही व्हिज्युअल्स पोचली असती तर एक्सुक्लुसिव्हच्या नावाखाली दिवसभर गोंधळ उडवून दंगलीचे लोण राज्यभर पोचले असते.
केशराच्या कुरणात गाढवे चरत आहेत ?
दूरदर्शनच्या इतिहासाची पाने चाळताना सध्याच्या परिस्थिती बरोबरही नकळत तूलना होते. तेव्हा दूरदर्शनने जपलेला प्रबोधनाचा वारसा इतर वाहिन्यांवर दिसून येत नाही. मात्र असे असूनही दूरदर्शनचा प्रेक्षकवर्ग आधीच्या तूलनेत बराच कमी झालाय, हे ही तेवढंच खरं आहे. बदाम, काजू गोड लागत नसले तरी शरीरासाठी आरोग्यवर्धक आहेत. तर मिठाई कितीही आकर्षक आणि गोड असली तरी तिच्यामुळे शेवटी शरीराचे नुकसानच होणार आहे. सध्या प्रेक्षकांचंही तसंच झालं आहे. प्रेक्षक दूरदर्शनच्या बदामापेक्षा खाजगी वाहिन्यांच्या मिठाईकडे मोठ्य़ाप्रमाणात ओढला गेलाय.
दूरदर्शनवर अर्ध्या तासाचा चित्रहार असायचा, दर शनिवारी अर्ध्या तासाचा कार्टूनचा कार्यक्रम असायचा, आठवड्यातून एक हिंदी आणि एक मराठी सिनेमा प्रसारीत केला जायचा, ठराविक वेळीच अर्ध्या तासाच्या बातम्या प्रसारीत व्हायच्या मात्र आता वरील प्रत्येक कार्यक्रमासाठी डझनावारी 24 तासांच्या वाहिन्या सुरू झाल्या आहेत. सुमारे वीस वर्षापूर्वी सर्व कुटुंब एकत्रितपणे दूरदर्शनचे कार्यक्रम बघायचे. मात्र आता दूरदर्शनप्रमाणे इतर कोणत्याही वाहिन्यांवरील कार्यक्रम आपण सहकुटुंब पाहू शकतो काय ? मला वाटतं या प्रश्नाच्या उत्तरातच दूरदर्शनचं कार्याचं उत्तर सामावलंय.

मिरजेतील मोगलाई

मिरजमध्ये अखेर गुरूवारी गणेश विसर्जन करण्यावर राजकारणी आणि प्रशासनात एकमत झालं. तब्बल एक आठवड्याने का होईना पण आता गणेश विसर्जन होणार आहे. अफजल खान वधाचे पोस्टरही लावण्यात येणार आहे. मात्र सध्या कोणत्याही सणाचा आनंद निर्भेळपणे घेता येत नाही. सण आला की, आनंद नव्हे तर पोटात भीतीचा गोळा उठतो. गणेशोत्सवाचे दहा दिवस आणि मिरवणूक शांततेत पार पडेल की नाही, याची शाश्वती नसते. त्यानंतर येणारा दूर्गोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुकीतही हीच धाकधुकी कायम असते. विघ्नहर्ता अशी ख्याती असलेल्या गणेशाच्या उत्सवातच नेमकी विघ्न उत्पन्न होतात. शक्तीची देवता म्हणजे दूर्गा माता मात्र येथेही मातेची शक्तीपेक्षा समाजकंटकांची शक्ती अधिक ठरते, आणि या उत्सवावरही हिंसेचे सावट कायम असते. होळी, रंगपंचमी किंवा धुळवड हे सणांचाही नागरिकांना आनंद घेता येत नाही. दिवाळीतही फटाक्याच्या आवाजाने कुणाला वाईट वाटून हल्ला तर होणार नाही ना अशी भीती असते.
राज्यात मागील काही दिवसात कोणतीही अप्रिय घटना घडलेली नव्हती. सर्व काही शांततेत सुरू होतं. मात्र ही शांतता काही समाजकंटकांना बघितली जात नसावी. त्यामुळेच की काय मिरजेसारख्या घटना घडतात. आणि देशात किंवा राज्याचा विचार करता अजूनही येथे मूर्तीभंजक मोगलांचे वंशज कायम असल्याचं सिद्ध होतं. अफजल खानाच्या वधाचे पोस्टर काही कराची किंवा इस्लामाबादमध्ये लावण्यात आलं नव्हतं. शिवाजी महाराजांनी ज्या देशात हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं त्या भारतात हे पोस्टर लावण्यात आलं होतं. त्यामुळे कुणाच्याही पोटात दुखण्याचे कारण नव्हतं. मात्र हे मिरजेतील दंगलीने साफ खोटं ठरवलंय. मिरजेतील मोगलाई आणि पोलिसांची चूकीची भूमिका यामुळे गणेशमूर्तीची विटंबना झाली. पोलीस अधिकारी कृष्णप्रकाश यांच्या समोर गणेश मूर्तीची विटंबना झाली. मंडपाची तोडफोड झाली. दुसरे अधिकारी धिवरे यांनी पत्रकारांची परेड काढण्यात मर्दूमकी मानली. कित्येक निरपराध युवकांना पोलिसांनी गुरासारखे मारले. जर पोलिसांनी पोस्टर उतरविण्याची भाषा करणा-या जमावाला नियंत्रीत केले असते तर ही परिस्थितीच उदभवली नसती. पोस्टर उतरविण्याची भाषा करणा-यांचा अफजल खान काय बाप लागतो का? असा सवाल कुणी का उपस्थित केला नाही.
सरकारही अल्पसंख्याक समाजाची मते आगामी निवडणुकीत आपल्या विरोधात जावू नये, यासाठी बोटचेपेपणाची भूमिका घेत असल्याचं दिसून येतंय. गृहमंत्री जयंत पाटील यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील दंगल शमवता येत नाही. ही शरमेची बाब आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता सरकार कठोर कारवाई करेल अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही.
गणेश मूर्तीची झालेली विटंबना, निरपराधांवर झालेले अत्याचार याचा सचित्र वृत्तांत वर्तमानपत्रात आल्यानंतर मिरजेची दंगलीचे पडसाद इतरत्र उमटायला सुरूवात झाली. मिरजेतल्या घटनेचा जणू बदलाच घ्यायचा या घटनेने नागरिक रस्त्यावर उतरले. होते या ठिकाणी नाशिक जिल्ह्यातील 2003 सालचे एक उदाहरण द्यावं लागेल. मालेगावमध्ये झालेल्या भीषण दंगलीत बहुसंख्य समाजाचे मोठं नुकसान झालं होतं. आणि त्यानंतर संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात या घटनेचे प्रतिसाद उमटले होते. अगदी छोट्या छोट्या गावातल्या अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना त्याची झळ सोसावी लागली होती.
दंगलीचा इतिहास लक्षात घेतला तर दोन वर्षापूर्वी अमरावती जिल्ह्यातल्या अचलपुरमध्ये दस-याच्या दिवशी सुरू असलेली मिरवणूक अल्पसंख्याक समाजाने उधळून लावत, चावलमंडी नावाची बाजारपेठ अक्षरश: लुटत आग लावली होती. जालन्यात एका प्रार्थनास्थळावर होळीच्या वेळी रंग पडल्याने दंगल घडली होती. धुळ्यातही एका पोस्टरवरून मोठी दंगल भडकली होती. आणि त्याचे उत्तर महाराष्ट्रात पडसाद उमटले होते. मालेगावमध्ये तर एकदा एका ( अल्पसंख्याक ) आमदाराने गणेश मूर्तीला लाथ मारली होती. हा इतिहासही अजून कित्येकांच्या स्मरणात असेल.
मिरजेत सुरू झालेल्या दंगलीचा वणवा सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात पसरला. पोलिसांवर कोणत्या मोहल्ल्यांमध्ये हल्ले झाले याची माहिती द्यावी. मात्र पोलिसांनी त्यांची मर्दूमकी दाखवली ती हिंदूंवरच. पहिला दगड उचलणा-यांना रोखले नसते तर दंगल पेटलीच नसती. निवडणुकीच्या तोंडावर हिंदूंना मारून आणि मुस्लीमांचे तुष्टीकरण करून मतांचे आघाडीच्या बाजूने ध्रुवीकरण करण्याचाच हा डाव होता, हे स्पष्ट होतंय. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासात फार काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. कारण सरकारलाच सत्य नको असल्याने चौकशीचा फक्त फार्सच होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात हिंदूंना त्यांचे सण आनंदाने साजरे करायचे आहेत की दहशतीखाली मार खात साजरे करायचे याचे उत्तर हे सरकार देणार नाही. तेव्हा याचे उत्तर जे सरकार देवू शकेल, जे सरकार मार खावू देणार नाही तेच सरकार सत्तेत का बसवू नये?

वाहिन्यांचा वाह्यातपणा

सोनी वाहिनीवर प्रसारित होणा-या 'इस जंगल से मुझे बचाओ' या कार्यक्रमाचा सोमवारी (24/08/09) रात्री साडे सात वाजता एक भाग दाखवण्यात आला. हा भाग 15 ऑगस्ट रोजी प्रसारित करण्यात आला होता. स्वातंत्र्य दिनानिमीत्त दाखवलेल्या या भागात सहभागी झालेल्या कलाकारांनी स्वातंत्र्याविषयी त्यांची मतं व्यक्त केली. देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा आनंद त्यांनी अंगावरील कपडे काढत व्यक्त केला. कपडे काढणं हे ही स्वातंत्र्य असल्याचे मौलिक विचारही त्यांनी मांडले. एकंदरीत या कार्यक्रमातील कलाकारांचे संवाद हे बीपच्या रूपातच ऐकू येतात. त्यामुळे त्यांचा दर्जा काय असतो, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. अगदी झोपडपट्टी टाईप शिव्या देणारे कलाकार आणि त्यांचे कपडे बघून जंगलातील प्राण्यांवर इस प्रोग्रामसे हमे बचाव असं म्हणण्याची वेळ येवू नये म्हणजे मिळवलं. यात सहभागी झालेल्या महिला कलाकारांना काही अभिनयाचे अंग असेल असं जाणवत नाही. त्यामुळे या कलाकार आहे तेच 'अंग' अभिनय म्हणून सादर करत असाव्यात. असो.
दुसरा एक हिट प्रोग्राम म्हणजे स्टार प्लस वरील 'सच का सामना'. या कार्यक्रमावरून तर संसदेतही गदारोळ झाला होता. भारतीय संस्कृतीला हा कार्यक्रम शोभणारा नाही, अशी एकसूरात सर्व पक्षीय खासदारांनी तक्रार केली होती. तर दूरचित्रवाणीवरील कलाकारांनी खासदार संसदेत गोंधळ घालतात, काही खासदार हे गुन्हेगार आहेत अशा शब्दात त्यांच्यावर पलटवार केला होता. या वेळी 'दिवार' चित्रपटातला 'भाई तूम साईन करोगे या नहीं' हा सीन डोळ्यासमोर उभा राहतो. अमिताभ आणि शशी कपूर मधील या संवादाचा शेवट निरूपा रॉयच्या संवादाने होतो. तो संवाद म्हणजे 'दुसरों के पाप गिननेसे तूम्हारे अपने पाप कम नहीं होते,' या कलाकार आणि खासदारांधील वादावर ही मात्रा योग्य ठरते, नाही का? 'सच का सामना' हा कार्यक्रम रात्री उशिरा दाखवला जातो, तेव्हा मुले झोपतात असा दावाही कलाकारांकडून करण्यात आला. त्यांची स्वत:ची मुले तरी रात्री अकराच्या आधी कधी झोपतात का? हे त्यांनी सांगायला हवं. एकंदरीतच या कार्यक्रमाचे स्वरूप, त्यात विचारले जाणारे प्रश्न अत्यंत व्यक्तीगत स्वरूपाचे असतात. तरीही हा कार्यक्रम का बघितला जात असावा. तर त्यामागे आहे ती मूळ मानवी प्रवृत्ती. आणि तिचं सार एका म्हणीत सांगता येईल ते म्हणजे, 'आपलं ठेवायचं झाकून अन....'
एनडीटीव्ही इमॅजिनच्या 'राखी का स्वयंवर' या कार्यक्रमानेही अशीच राळ उडवून टीआरपी पदरात पाडून घेतली. ( वादाचा दुसरा पदर तो असा. ) यातून या वाहिन्यांची दुटप्पी भूमिका अधोरेखीत होते. एकाच ग्रुपच्या या वाहिन्या असतात. त्यातील मनोरंजन वाहिनी ही वाद निर्माण करणारे कार्यक्रम तयार करून प्रसिद्धी आणि टीआरपी मिळवते. त्यानंतर याच ग्रुपमधील दुसरी बातम्यांची वाहिनी ( न्यूज चॅनेल ) त्या कार्यक्रमासंबंधीच्या बातम्या आणि चर्चात्मक कार्यक्रम सादर करून टीआरपी म्हणजेच जाहिरातींचा मलिदा मिळवते. म्हणजे 'चित भी मेरी और पट भी मेरी' असा हा प्रकार. आणि पुन्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांचीच टिमकीही जोरात वाजवली जाते.
'बालिका वधू' मालिकेवरूनही संसदेत मोठा गदारोळ झाला होता. या मालिकेने तर आधूनिक 21 व्या शतकाचा वध केला असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती ठरू नये. कलर्स वाहिनी सुरू झाली तेव्हा या मालिकेने चांगलेच रंग उधळले होते. मात्र त्यांनी आता उधळलेले हे गुण आचंबित करणारे आहेत. या वाहिनीनेही मालिका + वाद = टीआरपी, हे गणित चांगल्या प्रकारे जुळवून आणल्याचं दिसून येतं.
आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या नावाखाली वाहिन्यांचा वाह्यातपणा कितपत खपवून घ्यायचा यालाही मर्यादा असायला हवी. मात्र शेवटी काय तर 'ठेविले चॅनेल तैसेची रहावे, हाती असू द्यावा रिमोट' असं म्हणायचं आणि शांत बसायचं. कारण आता दर्शकांच्या हाती दुसरा कोणताही पर्याय राहिलेला नाही.

खमंग फोडणी - रिएलिटी शो सादर करणा-या या वाहिन्यांसाठी एक छान संकल्पना आहे. जास्त दूर नाही मुंबईतच ( या वाहिन्यांची ऑफिसेस येथे आहेत यासाठी ) लोकल्समध्ये गाणे गावून मिळणा-या पैश्यातून अनेक जण उपजिविका भागवतात. 'शिर्डी वाले साई बाबां', 'केशवा माधवा', 'बहारो फुल बरसावो' या प्रकारची अनेक गाणी ते सादर करतात. यातील पंधरा ते वीस गायक - गायिका निवडून त्यांच्या गायनाचा रिएलिटी शो सादर करा. त्यावर एसएमएस मागवा. आणि होवून जाऊ द्या एक मोठा ग्रँड फिनाले. काय म्हणता चॅनेल्सवाले, है क्या दम ?

दोघात तिसरा, सगळं विसरा

राज्यात अखेर 'रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती' स्थापन झाली. विधानसभेच्या 288 जागा लढविण्याचा निर्णयही या समितीने घेतला. जागावाटपाविषयी अजून तरी समितीचा निर्णय झालेला नाही.
दुष्काळ, महागाई, भारनियमन, दलित अत्याचार, सच्चर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी या विषयांवर ही समिती मते मागणार आहे. सुमारे वीस पक्ष आणि संघटना यांना समितीच्या झेंड्याखाली एकत्रित आलेत. आता निवडणूक लढवेपर्यंत जरी हे सर्व एकत्रित राहिले तरी ते त्यांचे मोठे यश म्हणावे लागेल. या समितीमध्ये आता अकरा आमदार आणि खासदार असल्याने त्यांची ताकदही निश्चीतच वाढलेली आहे.
राज्यात काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी, शिवसेना - भाजप युती यांना सक्षम पर्याय द्यायला ही समिती कागदावर तरी बलाढ्य दिसत आहे. अर्थात अनेकदा भारतीय क्रिकेट संघही कागदावर बलाढ्यच असायचा आणि निकाल काय यायचा हे सगळ्यांच्या लक्षात आहेच. मात्र प्रथमदर्शनी पाहता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला तडाखा बसणार हे निश्चीत. अर्थात मागील दहा वर्षात रिपाइंसुद्धा श्रद्धा आणि सबुरी या वचनाला जागत आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होवून, जे काही एखादं फुटकळ मंत्रीपद मिळेल त्यात समाधानी होती. एखादं मंत्रीपद मिळालं म्हणजे सामाजिक न्यायाचं तत्व साधलं गेलं असा रिपाइं नेत्यांचाही समज होता. मात्र शिर्डीत रामदास आठवलेंचा पराभव झाला आणि 'एक बनो नेक बनो' हा नारा देत रिपाइं ऐक्याची साद घातली गेली. अनेक दलित नेते एकत्र आले. प्रितमकुमार शेगांवकर त्यांचे मंत्रीपद कायम ठेवत ऐक्य करताहेत. तर केरळचे राज्यपाल असलेलेल रा.सु.गवईंचे पुत्रही ऐक्यात सामील आहेत. काँग्रेसला विरोधही करायचा मात्र मंत्री आणि राज्यपालपद सोडायचं नाही असा त्यांचा ऐक्यवाद आहे. मात्र गवई यांनी काँग्रेसला विरोध करण्याची हिंमत केली हीच मोठी बाब म्हणावी लागेल. कारण गवईंचे राजकारण काँग्रेसच्या कलानेच इथपर्यंत पोहोचलं आहे. इतकंच नव्हे तर अमरावतीमध्ये गवई ज्या भागात राहतात त्या भागाचे नावही काँग्रेसनगर असं आहे, आता बोला.
मात्र शिर्डीतला रामदास आठवले आणि अमरावतीमधला राजेंद्र गवई यांचा पराभव रिपाइं जनतेच्या म्हणण्यापेक्षा नेत्यांच्या जिव्हारी लागला. आणि या पराभवाने नेत्यांना ऐक्याची आठवण आली. रिपाइं नेते काँग्रेसच्या नादी लागल्याने आंबेडकरी जनतेला फक्त पंजा आणि या दहा वर्षात घड्याळ हेच चिन्ह परिचयाचे झाले. एकेकाळी रिपाइंचे निवडणूक चिन्ह असलेला हत्ती बसपने केव्हाच पळवला. बसपचा हत्ती दमदार पाऊले टाकत उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत आरूढ झाला. तर महाराष्ट्रात रिपाइं एक किंवा दोन मंत्रीपदा पुरती राहिली. त्यामुळे आता कधी नव्हे ते रिपाइं नेत्यांना त्यांच्या स्वत:च्या निवडणूक चिन्हासह जनतेसमोर मते मागण्याची संधी प्राप्त झालीय. यामुळे रिपाइं आणि तिस-या आघाडीची राज्यातील ताकदही कळेल. आणि या ताकदीमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत पोहोचत होती हे ही लक्षात येईल. रिपाइंला वोट बँक म्हणून पाहणा-या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची आता बोबडी वळणार हे नक्की. मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात असलेली आंबेडकरी मतं 'रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती' च्या माध्यमातून त्यांचा रोष प्रकट करणार हे नक्की. यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेक विद्यमान आमदार आणि मंत्रीपदांना घरी बसावं लागणार आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन नको, हे ब्रीद वाक्य घेवून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आता रिपाइंचा धावा करायला लागल्याचं दिसून येत आहे.
आघाडी नंतरचा राज्यातील दुसरा पर्याय असलेल्या शिवसेना भाजपला अव्वल नंबरवर जाण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे. कारण तिसरी आघाडी जितकी प्रबळ होईल तितकी ती काँग्रेस आघाडीची मते खाणार हे नक्की. तसंच काँग्रेसचा वाढलेला आत्मविश्वास आणि स्वबळावर लढण्याची भाषा त्यांना राष्ट्रवादी पासून दूर नेत आहे. याचाही निवडणुकीत विपरीत परिणाम होवू शकतो. काँग्रेसला राष्ट्रवादीची तितकीशी गरज राहिलेली नसल्याने निवडणुकीत त्यांचे टीमवर्क दिसेल याची शाश्वती आता राहिलेली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत युतीला चांगली संधी आहे. मात्र राजकारणात दोन अधिक दोन पाच होतीलच याची खात्री नसते.त्यामुळे या राजकीय गलबलात मतदार कोणता कौल देतात, यावरच पुढिल चित्र स्पष्ट होईल.

खमंग फोडणी - काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील धुसफूस, सत्ता प्राप्त करण्यासाठी आंदोलनांची राळ उडवत पुढे सरसावलेली शिवसेना आणि पक्षांतर्गत वादाने जर्जर झालेली भाजप या पक्षांभोवती राजकारण केंद्रीत झाले होते. मात्र आता आघाडी आणि युती या दोघांमध्ये तिसरा आल्याने सगळेच संदर्भत बदललेत. आघाडीची हक्काची वोट बँक फुटण्याची वेळ आलीय. तर युतीला ही लॉटरी लागण्याची शक्यता निर्माण झालीय. परिणामी हा तिसरा आता कुणाच्या मुळावर येतो हे पाहणं आता रंजक ठरणार आहे.

काँग्रेस का हाथ, पोटावर लाथ

तूरडाळ 110 रू. किलो जय हो! ( आता 80 रू. किलो ) चणाडाळ 57 रू. किलो, उडीद दाळ 70 रू. किलो, कांदा 16 रू. किलो, साखर 27 रू. किलो झालंना तोंड कडू. पेट्रोलच्या दरात 4 तर डिझेलच्या दरात 2 रूपयांनी वाढ. पुन्हा आपले जय हो! बरं या डाळी, कांदे, अन्नधान्य यांचे भाव वाढताहेत मात्र शेतक-यांच्या घरावर सोन्याची कौलं बसवली जाताहेत असं काही दिसत नाही. लक्ष्मीची पाऊले गावकुसातल्या शेतक-यांकडे का फिरतत नाही ? मग ही महागाईची लक्ष्मी पाणी भरतेय तरी कुणाच्या घरात ? तर ही लक्ष्मी लक्षावधी लोकांचा तळतळाट घेवून व्यापा-यांचे घर भरतेय. अहो जेव्हा आम आदमीच्या मतावर निवडून येणारं सरकार त्याचा विचार करत नाही. तेव्हा देवालाही (लक्ष्मी) या 'डाऊन मार्केट' शेतक-यात इंटरेस्ट राहिला नसावा, असं दिसतंय.
निवडणुकीच्या आधी संथ गतीने सुरू असलेली भाववाढ, निकालानंतर चौखूर उधळली. बरं यात वेगळं असं काहीच नाही. कारण देशात जेव्हा जेव्हा महागाई वाढली तेव्हा सत्तेच्या स्थानी विराजमान होती ती काँग्रेसच. एनडीएच्या काळात महागाई का वाढली नाही ? युती सरकारने जिवनावश्यक वस्तूंचे भाव नियंत्रणात ठेवले होते. राज्यातल्या प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांसमोर वस्तूंच्या भावांचे फलकही लावण्यात आले होते. मग हिच भाववाढ नियंत्रीत करून काँग्रेसला महागाई रोखता का येत नाही ? उत्तर अगदी सोपं आहे. मोठे व्यापारी, साठेबाज आणि धन्नासेठ हे काँग्रेसचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहेत. निवडणुकीच्या खर्चासाठी हे व्यापारी काँग्रेसला मदत करतात. त्यामुळे या मित्रांची परतफेड करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना माफ करा 'आम आदमी' ला महागाईच्या खाईत लोटलं जातं.
वाढत्या महागाईमुळे कनिष्ठ मध्यमवर्ग पुरता बेजार झालाय. तर मग हातावर पोट असणा-यांचे काय ? त्यांनी कमवायचे किती? जेवणावर खर्च करायचा किती? मुलांना शिक्षण द्यायचे कसे? अन्नधान्य, वैद्यकीय सेवा, वाहतूक, घरांच्या किंमती या सर्व गोष्टी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. आम आदमीने निवडून दिलेलं सरकारच आता त्याच्या जिवावर उठलंय.
जाऊ द्या. आता थोडा सकारात्मक विचार करूया. इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव' चा नारा देत सत्ता काबीज केली होती. सामान्यांची गरिबी तर काही हटली नाही मात्र काँग्रेस नेते गब्बर झाले. असू द्या. आता हाच इंदिरा सिद्धांत नव्या प्रकारे मांडण्यात येत असावा तो म्हणजे अब 'गरिबी नहीं गरीब हटाव' मग त्यासाठीच महागाईची मदत घेवून गरीबच पार नष्टच करायचे, असा विडा या सरकारने उचलला असेल. आणि पुढिल काही महिन्यात याला निश्चीतच चांगला प्रतिसाद मिळून गरीब देशातून नष्ट झालेले दिसतील. जय हो !

खमंग फोडणी - बरेच दिवस झाले, कुकरमध्ये भाताच्या बरोबरीने वरणासाठी तूरीची डाळ शिजलीच नाही. येत्या महिन्यात काही गरजा कमी करून पैसे बाजूला काढायचा विचार आहे. कारण महिन्याच्या शेवटी मित्रांबरोबर मस्तपैकी वरण पोळी आणि शिरा ( साखर 27 रू. किलो.) करण्याचा बेत आखतोय. तर मित्रांनो लवकरच ठरवून बसू यात, जेवायला.

'उद्योगी' मंत्र्यांची भेट

नवी दिल्लीत केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री विलासराव देशमुख आणि उद्योग मंत्री नारायण राणे यांची भेट झाली. दोन्ही नेत्यांनी या आधी एकमेकांच्या विरोधात बरेच 'उद्योग' केले असल्याने या भेटीमुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. नारायण राणे यांनी विलासराव देशमुख यांच्यासह काँग्रेसच्या नेत्यांवर टीका केली होती. बॉम्बस्फोटातल्या आरोपींना काही नेत्यांनी मदत केल्याचा बॉम्बही त्यांनी टाकला होता. या आरोपांमुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली होती. परिणामी नारायण राणे यांना काँग्रेसमधून निलंबित करण्यात आलं. त्यानंतर सोनिया गांधींची विधीवत माफी मागितल्यानंतर नारायण राणे यांना काँग्रेस पक्षात आणि मंत्रीमंडळात घेण्यात आलं. अर्थात त्यांना पूर्वीचं महसूल खातं मिळालं नाही. मात्र त्यांच्या उद्योगी गुणाची कदर करत त्यांच्याकडे उद्योग खातं सोपवण्यात आलं.दोन सामान्य माणसांची जर अशी भांडणे झाली असती तर त्यांनी एकमेकांचं तोंडही पाहिलं नसतं. कुणी एकमेकांच्या दारातही गेलं नसतं. अर्थात आपण हे बोलतोय ते सामान्य माणसांविषयी. मात्र देशमुख आणि राणे ही काही सामान्य माणसे नाहीत. दोघेही माजी मुख्यमंत्री आहेत. मोठे राजकीय नेते आहेत. विलासरावांनी तर सांगूनच टाकलंय की, ते मागील सर्व विसरले आहेत. विलासरावांचं मन किती मोठं आहे, तेच या निमीत्ताने दिसून आलं. त्यांचंही बरोबरचा आहे म्हणा. विलासरावांचं मुख्यमंत्री पद गेलंय, आणि नारायण राणे मुख्यमंत्री पदाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे हे दोघे माजी मुख्यमंत्री समदु:खी असल्यानेही एकमेकांनी भेटले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि या दोघांचा राजकीय शत्रू मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण असल्याने या भेटीत हा विषयही चर्चेत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भले बुरे सारे विसरून गेले, या वळणावर असं म्हणत दोन्ही नेत्यांनी पक्षाचा परफॉर्मन्स कसा चांगला ठेवायचा यावर चर्चा केली. नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेवून विलासराव देशमुख यांच्यावर आरोप करण्याऐवजी जर थेट त्यांच्याशीच चर्चा केली असती तर त्यांना पक्षातून निलंबित व्हावे लागले नसते. मात्र ही गोष्ट आता जूनी झालीय. दोन माजी मुख्यमंत्री, समदु:खी उद्योगी मंत्री एकत्र आलेत हे ही काँग्रेससाठी नसे थोडके. पुढिल काही दिवसात 'ये दोस्ती हम नहीं छोडेंगे' हे गाणं दोघं गाताना दिसले तरी नवल वाटायला नको.

'जल व्यवस्थापन' म्हणजे काय रे भाऊ ?

वृत्तपत्र वाचताना काल एक चांगली बातमी वाचनात आली. ( याचा अर्थ चांगल्या बातम्याही कधीतरी छापल्या जातात.) मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे पाण्याची पर्याची व्यवस्था काय ? अशी विचारणा केल्याची ती बातमी होती. पर्यायी पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तज्ज्ञाकडून माहिती घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिला. जगभरात पर्यायी पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोणते प्रयोग राबवले जातात, त्याचा खर्च आणि परिणामकारकता किती याचीही माहिती घेऊन राज्य सरकारला ठोस उपाययोजना करण्यास मदत होईल असा प्रस्ताव सादर करण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. ही बातमी वाचून अशोक चव्हाण यांची विनोदबुद्धी माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि विलासराव देशमुख यांच्याप्रमाणे तल्लख असल्याचं दिसून येतं.
मुंबई शहराला सहा तलावांमधून पाणी पुरवठा होतो. या व्यतीरिक्त विहीरी आणि कुपनलिका या माध्यमातून पर्यायी पाण्याची सोय करता येवू शकते. मात्र विहीरी आणि कुपनलिकेतून शहराला पाणी पुरवठा करणे म्हणजे दात कोरून पोट भरण्याचा प्रकार ठरेल. पाऊस पडला नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी पर्यायी व्यवस्था काय ? असा प्रश्न उपस्थित केलाय. मुख्यमंत्र्यांची ही त-हा तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. याचा अर्थ आतापर्यंत शहराला पाणी पुरवठा कसा करायचा याची कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नसल्याचं यातून सिद्ध होतं. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा मुख्यमंत्र्यांना कळवळा आला. मात्र राज्यातली हजारो गावे आणि शहरेही दुष्काळाच्या तोंडावर आहेत. तेथे कोणती पर्यायी व्यवस्था करायची, याची विचारणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे अथवा नाही, हे अजून कळू शकलेलं नाही.
पाण्याचे महत्व हे फक्त पाऊस लांबल्यावरच आपल्या लक्षात येतं. दुष्काळाचे सावट गडद होवू लागल्यावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जल संधारण, वॉटर रिसायकल हे शब्द ऐकू येवू लागतात. जागतिक नकाशावर महत्वाच्या असलेल्या मुंबई शहरातही रेन वॉटर हार्वेस्टिंगविषयी अनास्था असल्याचं दिसून येतं. पाण्याचे महत्व नागरिकांना पटावे, पाण्याची बचत व्हावी यासाठी सरकारकडून प्रभावी जनजागृती मोहीम राबवण्याची गरज आता निर्माण झालीय. कारण शेतीसाठी बांधण्यात आलेली धरणे आता फक्त शहरांना पाणी पुरवण्याचे काम करत आहेत. दिवसेंदिवस विस्तारत जाणा-या शहरांची तहान भागवायला ही धरणे आता अपूरी पडू लागली आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग करणे गरजेचं झालंय.
ग्रामीण भागाचा विचार केला तर सरकारने आता पर्यंत राज्यात अनेक पाझर तलाव बांधले. मात्र या तलावांमधून पाणी कमी आणि भ्रष्टाचारच जास्त पाझरल्याच्या बातम्या आल्या. 'पाणी अडवा पाणी जिरवा' ही घोषणा तर 'पैसा अडवा पैसा जिरवा' अशी देण्यात येते. त्यामुळे ग्रामीण भागात दरवर्षी पाण्याची टंचाई कायम राहते. सरकार ना धड शहरी भागाची तहान भागवू शकते ना ग्रामीण भागाची. पाण्याची समस्या ही फक्त भगवान भरोसे असून मान्सून चांगला बरसण्याची प्रार्थना करावी हेच बहुतेक सरकारचे धोरण असावे.
WATER AND LAND MANAGEMENT INSTITUTE (WALMI) या नावाची एक सरकारी संस्था मागील 20 वर्षांपासून औरंगाबादमध्ये कार्य करतेय. या संस्थेने केलेले संशोधन प्रत्यक्ष शेतक-यांना कितपत लाभदायक ठरलंय हा प्रश्न या निमीत्ताने उपस्थित होतो. तसंच सरकारचे म्हणून काही जल व्यवस्थापनाचे काही धोरण आहे का? त्याची अंमलबजावणी होतेय का? होत नसेल तर संबंधितांवर कारवाई होवू शकेल का? असे अनेक प्रश्न या निमीत्ताने उभे राहतात. त्यामुळे आता 'जल व्यवस्थापन' हा चर्चासत्रांचा विषय न राहता त्याची व्यापक अंमलबजावणी करणं गरजेचं झालं आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात जल व्यवस्थापन, जल संधारण केले तरच पाण्याची समस्या निकाली निघू शकेल.

खमंग फोडणी - सी लिंक आणि रस्त्यांना नावे देण्याची मोहिम पवार काका-पुतण्यांनी सुरू केलीय. अर्थात त्यांचंही बरोबरच आहे. मागील दहा वर्षात आघाडी सरकारने राज्याची वाट लावली असल्याने त्यांनी ही पळवाट काढली असावी. काँग्रेसछाप नावे देवून लोकांच्या भावना भडकवण्याचा हा जूना काँग्रेसी धंदा आता पून्हा तेजीत आलाय, असो. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या विभागाची कामे व्यवस्थित पूर्ण केली तरी जनता त्यांना 'नावे' ठेवणार नाही, हे नक्की.

शिवशक्ती + भीमशक्ती = सामाजिक बदलांची नांदी (?)

रिपाइं नेते रामदास आठवले यांचा शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात पराभव झाल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. काँग्रेसच्या नेत्यांनी सहकार्य केले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. काँग्रेस पक्ष ही काही कमी जातीयवादी नसल्याचंही त्यांना आठवलं. ज्या शिर्डीत रामदास आठवले निवडणुकीसाठी उभे होते, तेथे साई बाबांचे मंदिर आहे. साई बाबांनी दिलेला श्रद्धा और सबूरी हा संदेश ही त्यांना आठवला नाही. राज्यभर रिपाइंच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनं केली. बाळासाहेब विखे पाटलांचा पुतळा जाळला. रामदास आठवले यांनीही त्यांना राज्यसभेवर पाठवावे अशी मागणी केली.
त्यानंतर काही वेगळ्या बातम्याही आल्या. कार्यकर्त्यांच्या बैठकीमध्ये काँग्रेस बरोबरील युती तोडा अशी मागणी करण्यात आली. शिवसेने बरोबर जाण्यासही काही कार्यकर्त्यांचा आग्रह असल्याच्याही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. आता या बातम्या आहेत की काँग्रेसवर दबाव टाकण्याचे राजकारण या विषयी आत्ताच काही सांगता येणार नाही. मात्र यामुळे काही प्रश्न निर्माण झालेत. तर काही प्रश्नांची आपोआप उत्तरे मिळतील.
शिवसेनेनं हिंदूत्व सोडल्यास युती करता येईल, हे रामदास आठवले यांचं ब्रीद वाक्य यावेळीही त्यांनी व्यक्त केलं. मात्र मराठी माणूस आणि हिंदूत्व शिवसेनेचा आत्मा आणि श्वास असल्यानं हा मुद्दा आपोआपच निकाली निघतो. मात्र या मुद्यांच्या पलीकडेही काही सामाजिक प्रश्न आहेत. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरास विरोध करणा-यांमध्ये काँग्रेसचे त्या भागातील नेते आघाडीवर होते, हा इतिहास अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. विद्यापीठ नामांतराच्या मुद्यावर मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला होता. शिवसेनेनंही हा मुद्दा उचलला होता. शरद पवार, छगन भुजबळ आणि रामदास आठवले यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर केले नाही तर त्यांनी नामविस्तार केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हा नामविस्ताराचा तोडगा सुचवला होता. शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे मराठवाड्यात नामविस्तारानंतर शांतता नांदली.
शिवशक्ती आणि भीमशक्ती एकत्र आली तर राज्यात सत्ता परिवर्तन होणार यात कोणतीही शंका नाही. कारण शिवसेनेनं मराठ्यांचे राजकारण मोडीत काढून ओबीसींना सत्तेची चव चाखायला दिली. अर्थात शिवसेनेने जातीचे राजकारण न करता हे समाजकारण केले. हाच कित्ता शिवसेना पुन्हा गिरवू शकते. दलितांची मते वापरून त्यांना सत्तेपासून काँग्रेसने नेहमीच दूर ठेवलंय. मात्र शिवसेनेच्या मदतीने रिपाइं सत्तेत सहभागी होवू शकते. मायावतींचे सोशल इंजिनिअरींग शिवसेनेने कोणतीही घोषणा न देता केव्हाच अंमलात आणलंय. त्याला जर रिपाइंची जोड मिळाली तर राज्याचे राजकारण आणि समाजकारणही बदलेल.
शिवसेनेत जातीला थारा नसल्याने, या नव्या समीकरणामुळे ग्रामीण भागातही अमुलाग्र बदल होवू शकतील. काँग्रेसच्या राजवटीत सुरू असलेले दलितांवरील अन्याय दूर व्हायला मदत होवू शकेल. खैरलांजी सारख्या घटना टाळता येतील. दलित आणि सवर्णांमधील दरी कमी होवू शकेल.
अर्थात सध्या तरी या शक्यतेचा विचार करून हा लेख लिहण्यात आलाय. रामदास आठवले पुन्हा काँग्रेसच्या संगतीत जातात की 'ऐक बनो नेक बनो' हा साई बाबांचा संदेश आचरणात आणत स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवतात हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र शिवशक्ती आणि भीमशक्तीचा मिलाप हा सत्तेपेक्षा समाजकारणासाठी अधिक महत्वाचा होवू शकतो, हे ही तितकंच खरं.

चल मेरे भाई !

राज्याच्या राजकारणात दोन भावांमधील वाद आता चांगलाच रंगलाय. त्याला ठाकरे विरूद्ध ठाकरे असं शिर्षकही देण्यात आलंय. काही वर्षांपूर्वी ठाकरे विरूद्ध सगळेच असा वाद असायचा. काँग्रेस, कम्युनिस्ट, पाकिस्तान, दहशतवादी, पाकिस्तानधार्जिणे मुस्लीम या सगळ्यांना शिंगावर घेवून वाद ओढवून घेण्यात बाळासाहेब ठाकरेंची हातोटी होती. ठाकरेंच्या पुढिल पिढीनेही वादांची परंपरा कायम राखलीय. मात्र यात फरक आहे तो असा कि, यावेळी दोन्ही बाजूंनी लढताहेत ते ठाकरेच.
मुंबईतले शिवसेनेचे एकमेव खासदार मोहन रावळे आणि युतीच्या सगळ्या उमेदवारांचा निवडणुकीत पराभव झाला. येथूनच शिवसेना आणि मनसेतला संघर्ष ख-या अर्थाने पेटला. मनसेच्या उमेदवारांनी लाखांनी मते घेत शिवसेनेच्या मतांची माती केली. आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादीची लॉटरी लागली. जिंकल्यानंतर कृपाशंकरसिंग यांनी काँग्रेसचे उमेदवार उत्तर भारतीयांच्या मतावर निवडून आल्याचं सांगितलं. आणि अर्थात इतकं बोलूनही त्यांचा कुणी साधा निषेधही केला नाही.
तर दुसरीकडे मनसेला मतदारांनी दिलेल्या भरभरून मतांमुळे भारावलेल्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत त्यांनी 'दो मारा लेकिन सॉलिड मारा' असा सॉलिड डायलॉगही मारला. आणि तो जेथे लागावा अशी राज यांना अपेक्षा होती, त्यानुसार तेथे तो लागलाही. आणि उद्धव ठाकरे यांनीही राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार प्रहार केला. आणि राज ठाकरे यांना बकवास बंद करण्याचा दम भरला. यावेळी त्यांनी किणी प्रकरणाचाही उहापोह केला. त्यामुळे ठाकरे बंधुमधील वाद हा आता शमणार नसल्याचं स्पष्ट झालंय.
मागील नऊ वर्षात राज्याला पिछाडीवर नेणा-या आघाडी सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण झालंय. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनीही विदर्भात शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या मुद्यावर मोठी आंदोलने केली. दिवाकर रावते यांनी काढलेल्या शेतकरी दिंडीलाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबांची भेट घेतली नाही. मात्र त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर शेतीमधील काही कळत नसल्याची टीका केली. अर्थात विदर्भात शिवसेनेला मिळालेलं यश पवार यांच्या विधानातील फोलपणा दाखवून देण्यास पुरेसं आहे. या प्रकारे राज्यात युतीला पोषक वातावरण निर्माण झालेलं असतानाच मनसेचा फायदा हा काँग्रेस - राष्ट्रवादीला होणार असल्याचं लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून स्पष्ट झालंय.
त्यामुळे संघर्ष करत सत्तेच्या समीप पोचलेली शिवसेना आणि मराठीच्या मुद्यावर आक्रमक आंदोलनं करत प्रस्थापित होण्याचा प्रयत्न करत असलेली मनसे यांच्यातील वाद आता वाढणार हे स्पष्टच. तसंच हा वाद काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडणारा असल्याने, मराठी जणांसाठी कार्य करणा-या या दोन्ही पक्षांनी विचार करण्याची गरज निर्माण झालीय. शेतक-यांच्या प्रश्नावर ग्रामीण भागात रान उठवणारी शिवसेना आणि नोकरीच्या मुद्यांवर परप्रांतियांच्या विरोधात हिंसक आंदोलने करणारी मनसे ही दोघेही महाराष्ट्राची गरज आहे. यांच्यात होणारा शक्तीपात हा परप्रांतियांच्या पथ्यावर पडणारा असाच आहे.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात संघर्ष सुरू असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये यायला सुमारे आठ वर्षांपूर्वी सुरूवात झाली होती. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्यातील संघर्ष पराकोटीला पोचला. यावेळी सामनातून बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्ही राजकारण सोडू पण नाती जपू असं सांगितलं होतं. ई टीव्हीवरील संवाद या कार्यक्रमात उद्धव आणि राज यांनीही नात्यांना महत्व देत असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र घडलं ते वेगळेच. नाती आता तोडली गेली आहेत. एका सेनेच्या दोन सेना झाल्या आहेत. दोन्ही भावांमधली डायलॉगबाजी आता हेडलाईन ठरतेय. त्यामुळे आता दोघांपैकी कुणीही 'चल मेरे भाई' म्हणत पुन्हा एकत्रित येतील अशी अपेक्षा नजिकच्या काळात तरी दिसत नाही.

चौथी आघाडी फोर्थ सीटवर

लोकसभा निवडणुकीत सगळ्यांचे अंदाज चुकवत काँग्रेसने दोनशेचा टप्पा ओलांडला. आणि दर निवडणूक निकालानंतर होणारा सावळा गोंधळ थांबला. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली विविध आघाड्यांचे खेळ करणारे नेहमीचे यशस्वी कलाकार लालू प्रसाद यादव, अमरसिंह, रामविलास पासवान यांचा भाव कोसळला. 25 ते 30 खासदार असणा-यांचे नेते राष्ट्रीय पक्षांना ब्लॅकमेल करून महत्वाची मंत्रीपदे स्वत:कडे राखायचे. मात्र सत्तेसाठी युपीए आणि त्या आधी एनडीए यांना या छोट्या पक्षांसमोर मान झुकवावी लागायची. जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीत काम करताना बिहारमध्ये अनेक ठिकाणी पथनाट्ये सादर केली जायची. त्यात महिला पात्रांचे काम हे पुरूष करायचे. त्याला लौंडा असं संबोधल्या जायचं. लालूप्रसाद यादव यांनी त्यावेळी लौंडाची भूमिका पार पाडली आहे. मात्र राजकारणात आल्यावरही त्यांच्यातील नौटंकी का सुरू होती? याचे उत्तर वरील संदर्भातून मिळायला हरकत नाही. असो. (खरं तर नकोच.)
मात्र 15 व्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला स्पष्ट बहुमत देवून ब्लॅकमेल करणा-या राजकारण्यांचा खेळ संपवला. निवडणुका घोषित झाल्यानंतर लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान आणि मुलायमसिंह यांनी चौथी आघाडी स्थापन केली. बिहार आणि उत्तरप्रदेशचे दोन मोठे नेते एकत्र आल्याने या राज्यांमध्ये ते चांगले यश मिळवतील अशी शक्यताही होती. मात्र या राज्यांध्ये आत्मविश्वास गमावलेल्या काँग्रेसने राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली अविश्वसनीय कामगिरी बजावत या नेत्यांचे नौटंकी राजकारण बंद केले.
चौथ्या आघाडीच्या माध्यमातून किंगमेकर बघण्याचे स्वप्न बघणा-या या नेत्यांचे डोळे 16 मे रोजी झालेल्या मतमोजणीनंतर उघडले. लोकलमध्ये प्रवास करणा-यांना विंडो सीट आणि फोर्थ सीट चांगलीच परिचयाची आहे. काँग्रेसने दोनशेपेक्षा जास्त जागा मिळवत विंडो सीट (पंतप्रधानपद) पटकावली. तेथे मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी विराजमान झाल्या. तर डाव्यांच्या किल्ल्याला सुरूंग लावणा-या ममता बॅनर्जी सोनियांच्या शेजारी बसल्या. तर विंडो सीटची स्वप्न बघणा-या लालू आणि मुलायमसिंह यांच्या नशिबी आली ती फोर्थ सीट. अर्थीत तीही सोनिया गांधींनी दिली तर. त्यामुळे त्यांना मिळणारी ही सीट सोनियांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून असणार आहे.
या विंडो सीटकडे शरद पवार यांचंही लक्ष होतं. निवडणुका घोषित झाल्यानंतर त्यांनीही आपणच ही विंडो सीट मिळवणार असं घोषित केलं. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही यासाठी जीव तोडून काम केलं. या सीटसाठी पवारांनी मराठी माणसाच्या मुद्यावर शिवसेनेलाही बरोबर घेतलं. निकालानंतर कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, या अपेक्षेनुसार पवारांनी त्यांचे राजकीय नेटवर्क फीट केले. राज्यातून किमान 16 जागा जिंकू असे वातावरण तयार करण्यात आले. देशभरातून इतर छोट्या पक्षांचा पाठिंबा गृहित धरून यावेळी विंडो सीट मिळणारच होती. मात्र राज्यातच राष्ट्रवादीला आठ जागा मिळाल्या. त्यामुळे तिकीट असूनही पवारांचा चेहरा हा बिनतिकटी प्रवाश्यासारखा झाला.
मायावती यांचा पक्षही देशभरात साठ जागा मिळवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र त्यांचं सोशल इंजिनिअरींग काही कुणाला सोसलं नाही. डाव्यांनीही मायावतींना पंतप्रधान करू अशी घोषणी केली होती. मात्र तिचाही परिणाम झाला नाही. शेवटी मायावतींनीही युपीएला बिनशर्त पाठिंबा घोषित केला.
विंडो सीट न मिळाल्यामुळे लालकृष्ण अडवाणी यांनी तर डब्यातून उतरत असल्याची घोषणा केली. मात्र त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी तसं करू देण्यास मज्जाव केला. परिणामी त्यांना आता पाच वर्ष पुन्हा उभ्यानं प्रवास करावा लागणार आहे. परिणामी मनमोहनसिंग यांचा प्रवास आता सुखाचा होणार अशी चिन्हे आहेत. त्यांच्या बरोबर पक्षाचे तरूण खासदारही आहेत. आता पुढिल पाच वर्षात त्यांनी जनतेच्या कल्याणासाठी विकासाभिमूख सरकार चालवावे अशी मतदारांची अपेक्षा आहे.

भांडा सौख्य भरे...

निवडणुकांचे निकाल आता लागलेत. निवडणुकीच्या आधी प्रचारात राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर नेहमीप्रमाणे आरोप-प्रत्यारोप केले. अर्थात यात नवीन असं काहीच नाही. मात्र राज्याच्या दृष्टीने विचार करायचा झाला तर आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील लढाई आता पुन्हा तीव्र होणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत रांगणारे मनसे बाळ दोन वर्षाच्या आतच धावायला लागल्याने शिवसेनेची चांगलीच धावपळ होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. शिवसेनेनं राज्यात अकरा जागा जिंकून घवघवीत यश मिळवलंय. शहरी चेहरा असल्याचा आरोप होणारी शिवसेना आता ग्रामीण भागात बळकट झाल्याचं दिसून येतंय. तर मनसेमुळे शिवसेनेला चार जागांवर पराभव स्वीकारावा लागल्याने शिवसेनेचे संभाव्य मोठे यश आकुंचित झाले. काँग्रेसला 17 जागांची लॉटरी लागली. तर संजीव नाईक, समीर भुजबळ आणि संजय पाटील यांना मनसेमुळे लोकसभेचे दार उघडले गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाच जागा मिळणार होत्या त्या वाढून आठपर्यंत पोचल्या.
परिणामी शिवसेना जिंकूनही हारली, तर मनसे हारूनही जिंकली. काँग्रेस अनायसे राज्यात पहिल्या क्रमांकावर पोचली. तर राष्ट्रवादी मनसेच्या मेहेरबानीमुळे तीन जागांवर विजयी झाली. आता मुंबई आणि नवी मुंबईत शिवसेना आणि मनसेत पोस्टरबाजी सुरू झालीय. त्यावरून शिवसैनिक आणि मनसैनिकांमध्ये हाणामा-याही सुरू झाल्यात. आता विधानसभा निवडणुका निकट आल्या आहेत. आणि त्यामुळे या पुढिल काळात हा संघर्ष तीव्र होणार यात शंका नाही. मराठी माणसाचे तारणहार कोण? हा प्रश्न आता उपस्थित झालाय.
काँग्रसमध्येही आता मिळालेल्या यशामुळे स्वबळावर लढण्याची उर्मी निर्माण झालीय. विलासराव देशमुख आणि बाळासाहेब विखे पाटील यांनीही स्वबळावर लढण्याची भाषा केलीय. अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेसला फक्त आठच जागा मिळाल्याने त्यांना डिवचण्याची संधी हे पवार विरोधक सोडणार नाहीतच. मनसेने लोकसभेत शिवसेनेबरोबर सर्वच पक्षांची मते घेतली. विधानसभा निवडणुकीतही मनसे मोठ्या प्रमाणात मते घेणार. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये आघाडी झाली नाही तर यांच्यात होणारी मताची विभागणी युती आणि अर्थातच मनसेच्याही पथ्यावर पडू शकणारी आहे.
शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पराभवामुळे रामदास आठवलेही बिथरलेत. रिपाइंच्या मतांमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार विजयी होतात याची आठवणही त्यांनी करून दिली. आठलेंच्या पराभवामुळे संतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांनी विखे पाटील यांची पुतळे जाळले, काँग्रेस भवनवर दगडफेक केली. मात्र काहीही झाले तरी आठवले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ सोडून स्वबळावर निवडणूक लढवणार नाहीत, हे ही तितकंच खरं. जो पर्यंत रिपाइं स्वबळावर लढणार नाही तोपर्यंत त्यांचे कार्यकर्ते मोठे होणार तरी कसे, हा प्रश्न आठवले यांना पडत नसेल का? राज ठाकरे यांनी 12 ठिकाणी त्यांचे उमेदवार उभे केले, त्यांना लाखांनी मतदान झालं. भलेही ते निवडून आले नाही, मात्र एक राजकीय पक्ष म्हणून त्यांची दखल घेतली गेली. जर आठवले रिपाइंचे उमेदवारच उभे करणार नसतील तर त्यांचा पक्ष वाढणार कसा? काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी करून ना त्यांचा पक्ष वाढणार ना कार्यकर्ते मोठे होणार, त्यामुळे आठवले यांनी राज ठाकरे यांच्याकडून हा बोध घ्यायला हरकत नाही.
परिणामी आगामी काळात शिवसेना विरूद्ध मनसे, काँग्रेस विरूद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस, (पद मिळेपर्यंत) रामदास आठवले हा संघर्ष सुरू राहणार आहे. आता यात सरशी कुणाची होणार हे मात्र अर्थातच ( नेहमीप्रमाणे) निवडणुकांच्या निकाला नंतरच स्पष्ट होईल. तो पर्यंत होवून जाऊ दे ढिश्यूम...ढिश्यूम.

40 टक्क्यांची लोकशाही आणि कँडल क्रांतीवीर

15 व्या लोकसभेसाठी राज्यात सरासरी 50 टक्के मतदान झालं तर मुंबईत ते अवघं 40 टक्क्याच्या जवळपास फिरकलं. राजकीय पक्ष मोठ्या त्वेषाने प्रचार सभा घेत होते. मात्र सामान्य मतदार त्यात सहभागी होताना दिसले नाही. अर्थात निवडणुकीचा उत्साह दिसला तो वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये. शेवटी निवडणुकीच्या बातम्या दिल्या नाही तर, मग त्यांना तरी जाहिराती कुठून मिळणार नाही का ?

बरं सामान्य नागरिकांनी निवडणुकीत, मतदानात सहभागी व्हावं यासाठी असे प्रचाराचे मुद्दे तरी या निवडणुकीत होते कुठे? राज ठाकरे यांनी सांगितल्याप्रमाणे 60 वर्षापासून प्रत्येक निवडणुकीत सारखीच आश्वासने देण्यात येत आहेत. पाणी,वीज,रस्ते या मुलभूत सुविधा सुद्धा जर नागरिकांना उपलब्ध करून देता येत नसतील तर हे राजकारणी कोणत्या थोबाडाने मते मागायला येतात, हे ही तपासायला हवे.

मुंबईवर हल्ला झाल्यानंतर येथिल इंग्रजाळलेला वर्ग रस्त्यावर आला. ( सामान्य नागरिक नेहमीच रस्त्यावर असल्याने त्याला याचे नवल वाटले नाही.) त्यांनी ताज समोर मेणबत्त्या लावल्या. कँडल लाईट डिनर घेणारे, कँडल घेवून एकत्रित आले. कोणतेही आवाहन न करता मोठी गर्दी जमली. तमाम वाहिन्यांना जणू ही नवी ही क्रांती असल्याचाच तेव्हा भास झाला. विशेषत: इंग्रजी वृत्तवाहिन्या यात आघाडीवर होत्या. वृत्तपत्रांनीही यावर रकानेच्या रकाने भरले. सरकार आणि राजकारण्यांवर हे कँडल क्रांतीवीर तुटून पडले. चॅनेल्सच्या बुम आणि कॅमे-यासमोर त्यांनी फाड फाड इंग्रजीमध्ये राजकारण्यांना तासून काढले. याचाच परिणाम म्हणून की काय विलासराव देशमुख आणि आर.आर.पाटील यांनी खुर्ची सोडावी लागली. कँडल क्रांतीवीरांचा हा रोष निवडणुकीत व्यक्त होणार अशी सर्वसामान्यांना अपेक्षा होती. मात्र तसं घडलं नाही. या श्रीमंत वर्गाच्या चोचले पुरवण्याच्या ठिकाणावर दहशतवाद्यांचा हल्ला झाल्याने हे चिडले होते. ताज सर्वसामान्यांसाठी दुरून बघण्याचे ठिकाण असले तरी श्रीमंतांच्या ऐश्वर्याचा दर्प तेथे असतो. आणि त्यावरच दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्याने त्यांच्या या श्रीमंत अस्मितेला धक्का पोचल्याने हे कँडल क्रांतीवीर रस्त्यावर आले होते.
जागतिक आणि पुढारलेले शहर म्हणवल्या जाणा-या या शहराची मतदानातील ही अनास्था लोकशाहीसाठी गंभीर बाब ठरणारी आहे. नागरिकांची ही अनास्था राजकीय नेते आणि पक्षांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. जनताच जर जाब विचारणार नसेल तर राजकारण्यांवर मतदारांचा अंकुश राहणार नाही. मतदानासाठी बाहेर पडला तो हातावर पोट असणारा कनिष्ठ मध्यमवर्ग. श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गाने सलग चार दिवसाची सुट्टी साधत थंड हवेच्या ठिकाणी जाणे पसंत केले. उन्हाच्या धारेत उभा राहिला तो 40 टक्के सामान्य मतदार. हाच मतदार या लोकशाहीचा कणा आहे. या 40 टक्के मतदारांमुळे लोकशाहीचा डोलारा उभा आहे. मात्र सरकारी धोरणे ठरवताना त्याचा कितपत विचार केला जातो, हे ही आता तपासायला हवे. देशातील ही लोकशाही टिकवायची असेल तर कँडल क्रांतीवीरांना बाजूला सारून सामान्य मतदाराच्याच हिताचा आता विचार व्हायला हवा.

गावस्कर आणि शाहरूख

काळ हा नेहमीच गतीमान राहीलाय. दर दहा वर्षांनी एक पिढी बदलते. त्याच बरोबर त्या पिढीचे आदर्श, आवडीनिवडीही बदलतात. एके काळी कसोटी क्रिकेटला असलेली लोकप्रियता ही काळाच्या ओघात कमी होत गेली. त्यामुळे एकदिवसीय क्रिकेटला तुफान लोकप्रियता मिळाली. एकदिवसीय क्रिकेट सामने सुमारे 35 वर्षापासून लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहेत. मात्र फुटबॉल, टेनिसचे सामने हे दोन तासात निकाली लागत असल्याने त्यांचाही मोठा चाहतावर्ग जगभर पसरलेला आहे. झटपट निकाल लावण्याचे हे सुत्र लक्षात ठेवून 20-20 क्रिकेटचा जन्म झाला. त्याचा विश्वचषकही झाला, तो भारताने जिंकलाही. त्यामुळे ही लोकप्रियता आणि त्यातून मिळणारा पैसा डोळ्यासमोर ठेवून इंडियन प्रिमीअर लीगचा जन्म झाला. त्यातून पहिली आयपीएल स्पर्धाही भरवली गेली. या स्पर्धेला तुफान प्रतिसाद मिळाला.
आयपीएलचे क्रिकेट संघ हे उद्योगपती आणि अभिनेत्यांनी विकत घेतले. त्यात शाहरूख खानचाही समावेश आहे. त्याने कोलकाता नाईट रायडर्स हा संघ विकत घेतला. या संघाचा कोच जॉन बुकनन याने संघासाठी मांडलेल्या एका पेक्षा अधिक कर्णधाराच्या विचारावर सुनील गावस्कर यांनी टीका केली. आणि किंग खान भडकला. संघ मी विकत घेतलाय त्यामुळे तो माझ्या मर्जी प्रमाणे वागवणार अशी किंग भूमिका शाहरूखने घेतली. अर्थात त्याचे तरी काय चुकले म्हणा? पैसा फेक तमाशा देख, असा हा सरळ हिशोब. शाहरूखच्या बोलण्याचे क्रिकेट रसिकांनी वाईट वाटून घेवू नये. आता क्रिकेटचा बाजार मांडलाच आहे, तर यात किंग मालकाला बोलणार तरी कोण ?
सुनील गावस्कर यांनी 20-20 क्रिकेट खेळलेले नाही, त्यामुळे त्यांनी यावर बोलू नये. त्यांना माझी संकल्पना योग्य वाटत नसेल तर त्यांनीही एखादा संघ खरेदी करावा आणि तो चालवावा, या भाषेत शाहरूखने हिशेब चुकता केला. आता लोकशाही असल्याने कुणी काय म्हणावे याला अटकाव करता येणार नाही. मात्र शाहरूखला समोरची व्यक्ती कोण आहे, याचा बहुतेक पैश्यामुळे विसर पडला असेल. क्रिकेटमध्ये देशाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचं काम सुनील गावस्कर यांनी केलंय.
शाहरूखच्या म्हणण्याप्रमाणे वागल्यास कोणतीही व्यक्ती त्याचे क्षेत्र सोडून इतर विषयावर बोलू शकणार नाही. हॉकीपटूने क्रिकेट किंवा फुटबॉलवर तोंड उघडण्याचा प्रसंगच येणार नाही. टेनिसपटू बॅडमिंटनवर बोलणार नाही. डॉक्टर पत्रकारांविषयी बोलणार नाही, अर्थात ही यादी वाढतच जाईल.
मात्रा शहाणपणा आणि शाहरूखचे ब-याचदा जमत नाही. अमरसिंगवर फिल्मफेअरच्या कार्यक्रमात खालच्या पातळीवर केलेला विनोद आजही अनेकांच्या लक्षात आहे. 2000 मध्ये हृतिकचे दणदणीत आगमन झाले. हृतिकने कोकची जाहिरात केली. त्या जाहिरातीचे शाहरूखने विडंबन केले होते. या सारख्या घटनांमधून शाहरूखचा कोतेपणा दिसून येतो. दिलीपकुमार आणि अमिताभ बच्चन यांच्या अभिनयाची एकत्रीत आवृत्ती म्हणजे शाहरूख असाही त्याच्यावर आरोप होतो.
ओसामा बिन लादेन नंतर सर्वाधिक लोकप्रिय मुसलमान असल्याचं त्याचं वक्तव्य त्याची बौद्धीक पातळी दाखवून देणारं आहे. पैश्यासाठी उद्योगपतींच्या लग्न आणि कार्यक्रमात नाचणा-या या नाच्यांकडून पैश्याच्या गुर्मीत कुणासाठी चांगलं बोललं जाईल अशी अपेक्षाही करणं गैर आहे. त्यामुळे बीसीसीआय आता तरी जागे व्हा. तुमच्या पैशाच्या बाजारात क्रिकेटचे सत्व विकू देवू नका. क्रिकेटच्या देवतांवर आघात होवू देवू नका. क्रिकेटचा संघ विकत घेणारे अनेक मिळतील. मात्र वेस्ट इंडिजचा तोफखाना हेल्मेटशिवाय निधड्या छातीने टोलावून लावणारा सुनील गावस्कर मिळणार नाही. आता पैसा श्रेष्ठ की क्रिकेट संघाचा मालक याचा निर्णय कोण घेणार ?

कार्यकर्त्यांनो फक्त सतरंजी उचला

चला आता लोकसभेच्या निवडणुकीला सुरूवात झालीय. त्यामुळे पाच वर्ष अडगळीत पडलेला आम आदमी आता आम राहिलेला नाही. राम पुन्हा त्यांच्या जन्म ठिकाणी जाण्याचीही शक्यता निर्माण झालीय. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली तीन ते चार आघाड्याही निर्माण झाल्यात. सर्वच पक्षांनी तिकीट दिलेले उमेदवार आता त्यांचे अर्ज दाखल करताहेत. मोठ्या जल्लोषात उमेदवार अर्ज दाखल करताहेत. एकाच मतदारसंघातून उभे असलेले सर्वच उमेदवार आपण जिंकणार असल्याचा दावाही करताहेत. आता यात नवल आणि वेगळं वाटावं असं तरी काय आहे ?
यात वेगळं असं काहीच नाही. मात्र किती निवडणुकांमध्ये हे सहन करायचं, याचा विचार आता करावाच लागेल. सर्व राष्ट्रीय पक्षांनी जाहीर केलेल्या उमेदवारांच्या यादीवर नजर टाकली तरी लक्षात येतं की, निवडणूक लढवणं हे आता सर्वसामान्यांचं काम राहीलेलं नाही. निवडणूक लढवायची असेल तर तुमचा जन्म राजकीय घराण्यातच व्हायला हवा. नाही तर तुमच्याकडे गडगंज संपत्ती हवी. किंवा गुन्हेगारी क्षेत्रातल्या करीअरचा ग्राफही उंचावलेला असेल तरच तुम्हाला तिकीट मिळेल.
निलेश राणे, मिलिंद देवरा, प्रिया दत्त या तिघांनी कोणतं असं अतुलनीय कर्तृत्व केलंय की त्यांना काँग्रेसने खासदारकीचे तिकीट दिले. नारायण राणे यांनी तर शिवसेनाप्रमुखांवर पुत्र प्रेमाने आंधळे झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र सिंधुदुर्ग - रत्नागिरीतून खासदारकीचे तिकीट नारायण राणे यांनी स्वत:च्या मुलासाठीच घेतले. यावेळी ते पुत्रप्रेमात डोळस झाले. इतर पक्षात अन्याय होतोय असा आरोप करणारे नेतेही मुलांच्याच भवितव्याची काळजी घेणार असतील, तर ज्यांच्या जिवावर स्वाभिमानाचं राजकारण होतं ते कार्यकर्ते फक्त राडाच करणार हे आता स्पष्ट आहे. काँग्रेस का हाथ आम आदमीच्या कामी आला की नाही हे निकालानंतर कळेल. नेत्यांचे राजकीय वारसदार जपण्याचे काम मात्र चोखपणे बजावण्यात आल्याचं दिसून येतंय.
युवकांना निवडणुकीत संधी देण्याची भाषा करणा-या सगळ्याच पक्षांनी राज्यात विद्यमान खासदार, माजी खासदार, नेत्यांची कर्तृत्ववान (दिवटे) मुले यांनाच तिकीटे दिली आहेत. यात कोणत्याही पक्षात मतभेद नसल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे नेत्यांसाठी रस्त्यावर उतरणा-या सामान्य कार्यकर्त्यांनी आता विचार करण्याची वेळ आलीय. तुम्ही फक्त राडा करायचा, सतरंज्या उचलायच्या आणि खासदारकी, आमदारकी उपभोगायची ती नेत्यांच्या दिवट्यांनी.

पाकिस्तान, क्रिकेट आणि अर्थातच बाळासाहेब

'जितेगा भाई जितेगा, पाकिस्तान जितेगा' ही पाकिस्तानधील क्रिकेटप्रेमींची खेळाडूंना प्रोत्साहित करणारी घोषणा आता लवकर कानावर पडण्याची शक्यता नाही. धर्माच्या आधारावर निर्मिती झालेल्या या देशात क्रिकेटची सांगड ही राष्ट्रप्रेमा बरोबर घालण्यात आली. भारताकडून युद्धात मार खालेल्या पाकिस्तानला क्रिकेटमध्ये भारताला हरवण्याची संधी मिळाली. भारताला पराभूत केल्यानंतर पाकिस्तानातील जनतेचा विजयाचा उन्माद वाढू लागला. शारजामध्ये जावेद मियाँदादने शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारून विजय मिळवल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचा आत्मविश्वास पार रसातळाला गेला होता. मात्र क्रिकेटवर प्रेम करणा-या पाकिस्तानातच श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर हल्ला झाला. रशियाला शह देणे, अफगाणिस्तानात तालिबान यांचा बिमोड यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानला मोठी मदत केली. मात्र त्याचा फायदा झाला नाही. उलट अफगाणिस्तानातील तालिबान तर संपला नाहीच, मात्र पाकिस्ताना तालिबानची शक्ती वाढली.
तालिबानच्या नावाने गळा काढणा-या पाकिस्तानी खेळाडूंचे वर्तनही तालिबानी प्रवृत्तीला पोषक असंच राहिलंय. 1992 सालचा विश्वचषक जिंकल्यानंतर पाकिस्तानच्या कर्णधार इम्रान खानसह मैदानावर नमाज ( नव्हे विजयाचा माज आणि उन्माद ) अदा केली होती. भारताबरोबरील मॅच ही जेहाद असते, असं वक्तव्यही इम्रान खान याने केलं होतं. इंझमाम उल हक हा ही अनेकदा मैदानावर नमाज अदा करताना दिसलाय. पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू सईद अन्वर हा आता पूर्णवेळ तबलिग झालाय. पाकिस्तानच्या संघातील ख्रिश्चन खेळाडू युसूफ योहन्ना याला धर्मांतर करण्यासाठी सईद अन्वर यानेच प्रवृत्त केले. योहन्ना आता मोहंमद युसूफ या नावाने ओळखला जातो. त्यामुळे आता दहशतवाद आणि तालिबान यांच्या विरोधात गळा काढणा-या पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंचे वर्तन कसे चूकीचे होते, हे दिसून येते. कारण तीन वेळेस विश्वचषक जिंकणा-या ऑस्ट्रेलियाने मैदानावर कोणतीही प्रार्थना केली नव्हती. तसंच 1983 चा विश्वचषक आणि 20-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय संघानेही काही मैदानात सत्यनारायणाची पुजा मांडली नव्हती.
मुळात धर्माच्या आधारावर निर्मिती झालेल्या पाकिस्तानात लोकशाही कधी नांदलीच नाही. जनरल अयुख खान यांनी 1958 ते 1969 पर्यंत सत्ता ताब्यात घेतली. त्यानंतर जनरल याह्या खान यांनी दोन वर्ष सत्ता भोगली. 1977 ते 1988 या कालावधीत जनरल झिया उल हक यांनीही पाकिस्तानचे इस्लामीकरण करत सत्तेचा निरंकुश वापर केला. 1999 ते 2008 या कालावधीत लोकशाहीच्या नावाखाली जनरल परवेज मुशर्रफ यांनीही सत्ता उपभोगली. भारताचा द्वेष करत असताना त्यांच्याच देशात कर्मठ तालिबानी तयार होत गेले. जे आता पाकिस्तानच्या सरकारलाही जुमानत नाही.
आता सगळ्या जगाने पाकिस्तान बरोबरील क्रिकेटच नव्हे तर इतर खेळांचेही संबंध तोडले आहेत. भारताच्या दृष्टिकोनातून विचार करायचा झाला तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी देशात बॉम्बस्फोट घडवणा-या, तसंच कारगिलचे युद्ध, संसदेवरील हल्ला घडवून आणणा-या पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट नकोच ही भूमिका किती तरी आधी मांडली होती. त्यानंतर शिवसैनिकांनी वानखेडे आणि कोटला स्टेडिअमची पिच खोदली होती. मात्र त्यानंतरही भारत सरकारने पाकिस्तान बरोबर क्रिकेटचे संबंध कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. 2004 मध्ये भारतीय क्रिकेट संघाने पाकिस्तानचा दौरा करून ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. पाकिस्तानात भारतीय खेळाडूंचे जल्लोषात स्वागतही झाले. 'क्रिकेट डिप्लोमसी' असं या घटनेला संबोधलं गेलं. त्यावर बाळासाहेब ठाकरे यांनी क्रिकेटने प्रश्न सुटणार असतील तर लष्कराची गरजच काय? सीमेवर दहशतवाद्यांबरोबर क्रिकेट खेळा अशी टीकाही केली होती. मात्र आता सगळ्या जगानेच पाकिस्तानवर बहिष्कार टाकलाय.
धर्मवेड्या तालिबानींमुळ तेथिल क्रिकेट आता मरणासन्न अवस्थेला पोचलंय.

हे पक्ष गुंडांचे, हे पक्ष पुंडांचे, गँगस्टर गुन्हेगार नांदो हे राष्ट्र माफियांचे

लोकसभेच्या निवडणुका आता लवकरच जाहीर होणार आहेत. त्यानंतर चार - पाच महिन्यात राज्यातही निवडणुका होतील. लोकसभा आणि निवडणुका या गुन्हेगारांसाठी गंगा स्नान करून पवित्र होण्याची संधी, असल्याने मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगार आता राजकीय पक्षांमध्ये सामील होतील.
अर्थात समान्य मतदार हा लोकशाहीला कलंक मानतील. शेवटी सामान्य माणसं ही सामान्यच विचार करणार नाही का? गुन्हेगारांचे राजकारणात येने ही लोकशाहीच्या सबलीकरणासाठी योग्य मार्ग आहे. प्रबळ गुन्हेगार राजकारणात आल्यानं लोकशाही सशक्त होणार आहे, यात आता शंका बाळगण्याचं कारण नाही.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात नाही का देश स्वातंत्र्य व्हावा यासाठी नेते तुरूंगात जात. तुरूंगात गेल्यानंतर त्यांना जनता पाठिंबा देई. होय लगे रहो मुन्नाभाई या चित्रपटातही हाच फॉर्म्युला वापरल्यानं हा चित्रपट लोकप्रिय झाला. महात्मा गांधी यांनी सविनय कायदेभंगाच्या माध्यमातून इंग्रज सरकारला जेरीस आणलं आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं.
राजकारणात येणा-या गुन्हेगारही गांधीवादी आहेत. पण त्यात थोडा फरक आहे. हे गुन्हेगार खून, दरोडे, बलात्कार, खंडणी, गुंडगिरी, तस्करी यासारखे कार्य करतात. म्हणजेच ते सविनय कायदेभंग नव्हे तर विनयभंग टाईप गांधीगिरी करतात, त्या मार्गातून तुरूंगात जातात. आणि राजकारणात येण्याची पात्रता मिळवतात. अर्थात हे करताना त्यांना थोड्या - फार यातनाही होत असतील, पण काय करणार कुणी तरी म्हटलंय ना जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण.
तेव्हा लोकशाहीच्या सबलीकरणासाठी गुन्हेगार, कलंकित सिनेस्टार, मॅच फिक्सींग करणारे क्रिकेटपटू, बॉम्बस्फोटातील आरोपींना सोडविणार वकील, गँगस्टर, छोटे - मोठे गुन्हेगार लवकर राजकारणात प्रवेश करा. कारण आता तुम्हीच या राष्ट्राचे तारणहर आहात. दाऊद इब्राहीम राजकीय नेत्यांना पैसा पुरविणार आहे. तेव्हा या संधीचा लाभ घ्या.
सामान्य नागरिकांनो डोळे पांढरे करू नका. अबू सालेम, अरूण गवळी, संजय दत्त, अझरूद्दीन, माजीद मेमन, अबू आझमी, राजाभैय्या, लतिफ, सूर्यभान आणि या सारखीच जिल्हा, राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकापेक्षा एक साहस केलेली ही नरांची खाण आपल्या देशाचं नेतृत्व करायला सिद्ध झालीय. गुन्हेगारांनी राजकीय पक्षांना पैसा पुरविण्याऐवजी स्वत:च देश चालवायला घेतला तर त्यात वावगे ते काय?
गुन्हेगार सत्तेत आल्यानंतर शहरात कोणतीही जागा शिल्लक ठेवणार नाहीत. या माध्यमातून अनेकांना घर मिळेल. शस्त्रास्त्रे विनासायास मिळाल्याने प्रत्येक जण स्वत:च संरक्षण करू शकेल. अंमली पदार्थ सर्रास उपलब्ध झाल्यानं डोक्याला विचार करायला संधी मिळणार नाही, त्यामुळे कुठलाही त्रास होणार नाही. हे सर्व गांधीवादी पाचशे किंवा हजाराच्याच नोटा स्वीकारतील त्यामुळे सामान्य नागरिकांची सुट्टया पैशांची समस्याही सुटेल. हे गुन्हेगार स्वत:चे संरक्षण करण्यास समर्थ असल्याने पोलीस विभागाचाही खर्च वाचेल.
हे काँग्रेस, भाजप,बसपा,सपा पक्षांनो सर्व गुन्हेगारांन सामावून घेण्याचं काम करत आहात. गंगा नदीप्रमाणे तुम्ही त्यांची पापे धुवून टाकत आहात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी गंगेत स्नान करण्याऐवजी तुमच्या कार्यालयात स्नान करणे योग्य ठरेल. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत सर्व गुन्हेगारांनो तुम्ही निवडून या हा देश हे राज्य चालवा तरच पाकिस्तान सारख्या राष्ट्राला आपली जरब बसेल. दहशतवादी भारतात प्रवेश करायला घाबरतील. देशात कुठेही परकीय हल्ले होणार नाहीत. तेव्हा गुन्हेगारांना लवकर सत्ता हाती घ्या आणि हा देश परकीय भयातून मुक्त करा.
हे राष्ट्र गुंडांचे आणि माफियांचे होवो, यासाठी तुम्हाला जे प्रयत्न करायचे असतील त्यांना यश येवो. हीच सदिच्छा.
वर लिहीलेलं पटतंय. होय असल्यास ,थांबा पुढील वाचू नका.
पटत नसेल तर 24 तास डोळे उघडून नीट बघत सत्य आणि सत्यच सांगा. तरच देश वाचेल आणि आपण जग जिंकू. पत्रकारांनो आता तुमचीही कसोटी आहे. गुन्हेगारांना रोखा नसता भविष्यात सगळ्यांनाच क्राईमच्याच बातम्या कराव्या लागतील.

नाचा, गा, आणि हसा, सामाजिक प्रश्न विसरा

टीआरपी. होय हीच ती तीन शब्द ज्याच्यासाठीच वाहिन्या काम करताहेत, याविषयी आता शंका बाळगण्याचं कारण नाही. आणि ते ही खरंच आहे, म्हणा एवढा पैसा गुंतवला ( आता तो काळा की पांढरा हे मात्र विचारू नका) म्हटल्यावर तो मार्केटमधून मिळवावा लागणारच. त्यासाठी जे लोकांना आवडतं ते आम्ही देतो असं म्हणत वाहिन्यांवर सध्या वेगवेगळ्या प्रकराचे मनोरंजनाचे कार्यक्रम दिसताहेत. अर्थात यात हिंदीच्या बरोबरीने प्रादेशिक वाहिन्याही आघाडीवर आहेत.
मराठीचा विचार केला तर झी मराठीवरील सारेगमपच्या लिटील चॅम्प्सची अफाट लोकप्रियता वाहिन्यांच्या विश्वात ऐतिहासिक अशीच म्हणावी लागेल. त्याशिवाय या आधीच्या त्यांच्या सेलिब्रिटी, स्वप्न स्वरांचे नव तारूण्याचे या कार्यक्रमांनाही प्रतिसाद मिळाला होता. तसंच हास्यसम्राटचे दुसरे पर्वही पार पडले. त्याशिवाय आम्ही सारे खवय्ये, आदेश भावोजींचे होम मिनीस्टर. शहरी मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीयांच्या पचनी पडणा-या मालिका येथे सुरू आहेत.
ई टीव्हीवरील कॉमेडी एक्सप्रेसमध्ये 'बेंचोवर उभा राहा' या शब्दाभोवतीचे विनोद सातत्याने रिपीट होतात. तसंच रंगतदार मेजवानीच्या माध्यमातून जेवायलाही घालतात. 'चार दिवस सासूचे' मालिकेत उद्योगपती आणि राजकारणी यांच्याशी सामान्यांचा कधी संबंध येत नाही, अशी कथानके अजूनही सुरू आहेत.
बाकी स्टार प्रवाह च्या मालिकाही श्रीमंतांची गुलामगिरी सोडायला तयार नाहीत.
हिंदीमध्येही सारेगमप, बुगीवुगी, 9 X वरील डान्स शो, इंडियन आयडॉल, व्हाईस ऑफ इंडिया, नच बलिये,लाफ्टर शो या सारखे कार्यक्रम विविध वाहिन्यांवर सुरू आहेत. अबाल - वृद्ध या कार्यक्रमात सहभागी होताहेत. लहान मुलेही मोठ्यांना चाट पाडतील असे विनोद सांगताहेत.
आता प्रश्न पडतो तो सामान्यांना या कार्यक्रमांची गरज आहे का? मालिकांमधील श्रीमंती, त्यांची लफडी, विवाहबाह्य संबंध यातून समाजाचं कोणतं प्रबोधन होतंय?
टीआरपीच्या मागे लागत सामान्यांना फक्त नाचायला आणि दात काढायलाच लावणार आहात का? या वाहिन्यांना जर नाचणे, गाणे आणि हसणे एवढंच कळत असेल तर त्यांच्या सामाजिक जाणिवा या नक्कीच संवेदनाहिन आहेत, असं म्हणावं लागेल. समाजाच्या समस्या, सामान्यांचे जीवन हे या वाहिन्यांमधून प्रतिबिंबीत होत नाही. हमलोग, नुक्कड, गुल गुलशन गुलफाम,रजनी, तमस या सारख्या मालिका आजही बघायला आवडतील. मात्र वाहिन्यांची तेवढी बौद्धीक क्षमता नाही की काय असा प्रश्न निर्माण होतोय. तुमच्या वाहिन्यांवरील श्रीमंतीशी सामान्यांना घेणे नाही. त्यांना काही सकस मालिका, संदेश देण्याची पात्रता निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.
देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या आपल्या राज्यात होताहेत. त्या विषयी मराठी मनोरंजन वाहिन्यांवर एकही मालिका झाली नाही, हा वाहिन्यांवरील कलंक आहे. नाचणे, गाणे, दात काढणे या पलिकडेही विषय आहेत. शेतक-यांच्या आत्महत्येला टीआरपीमध्ये तोलू नका. तो प्रश्नही वाहिन्यांवर दिसला पाहिजे. शेतकरी नसेल टीआरपी देत, पण त्याने पिकविलेलेच अन्न तुमच्या पोटात जाते, हे तरी तुमच्या बुद्धीला पटत असेल तर त्यादृष्टीने काही करता येत असेल तर बघा.
आणि सगळ्यात शेवटी मनोरंजन वाहिन्यांनो तुम्ही नर्तक,गायक, हास्यकलाकार घडवाच. पण त्याच बरोबर माणूसही घडवता येईल या दृष्टीने प्रयत्न करा,प्रेक्षकही तुम्हाला साथ देतील. तुम्ही सुरूवात तर करा...

शुभारंभ

नमस्कार,मी संतोष गोरे येत आहे लवकरच तुमच्या सर्वांच्या भेटीला