राज्यावर असलेली दुष्काळाची छाया आता गडद होत चालली आहे. सरणारा प्रत्येक दिवस भीषण दुष्काळाकडे पाऊल टाकत चालला आहे. यंदा मान्सून सरासरीपेक्षा कमी बरसला. त्यामुळे राज्यावर मोठं संकट निर्माण झालं. राज्य सरकार जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून जलसाठा तसंच जमिनीतील पाण्याची पातळी उंचावण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र यंदा निसर्गानं साथ दिली नाही. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी होणं अशक्यच आहे. निसर्गासमोर सगळेच हतबल आहेत. त्याला सरकारही अपवाद नाही.
पण याच निसर्गानं महाराष्ट्राला भला मोठा समुद्रकिनारा दिलेला आहे. हे पाणी वापरलं जाऊ शकतं. हे पाणी खारं असलं तरी अत्याधुनिक शोधांमुळे हेच पाणी पिण्यालायक करता येणं शक्य आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा इस्त्रायलच्या दौ-यावर गेले होते. त्यावेळी एका यंत्रातून पिण्यालायक झालेलं समुद्राचं पाणी या दोन्ही नेत्यांनी प्यायलं होतं. त्याविषयीच्या बातम्या आणि फोटो जगभरात प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर भारत दौ-यावर आलेले इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी, समुद्री जल शुद्धीकरणाचं ते यंत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेट दिलं होतं. जीपमध्ये बसवण्यात आलेलं हे यंत्र गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यात बीएसएफला देण्यात आलं.
इस्त्रायलनं लावलेला हा शोध अत्यंत महत्त्वाचा आहे. केंद्रात भाजपचं सरकार आल्यापासून दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण विषयक अनेक करारही झाले आहे. इस्त्रायलमधल्या कृषी तंत्रज्ञानानं महाराष्ट्राला मागील दोन दशकांपासून भूरळ घातलेली आहे. लहरी हवामानाचा फटका महाराष्ट्राला बसतोय. त्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते. परिणामी आता ईस्त्रायलचं समुद्री जल शुद्धिकरणातलं तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात व्यापक प्रमाणात वापरण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
दोन्ही देशांमधली मैत्री पाहता हे तंत्रज्ञान भारताला देताना इस्त्रायलकडून कोणतीही अडचण येणार नाही.
राज्याला लाभलेल्या विस्तृत समुद्र किना-यांवर इस्त्रायलच्या मदतीनं मोठे प्रकल्प टाकून समुद्रातलं खारं पाणी शुद्ध करणं गरजेचं आहे. यातून मुंबईची तहान भागवता येईल. त्यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणा-या पालघर जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणी इतर टंचाई असलेल्या जिल्ह्यांमधल्या नागरिकां पुरवता येईल. मुंबईसह रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये असे प्रकल्प तयार करून ते पाणी राज्यात पुरवता येईल. अर्थात त्यासाठी होणारा खर्च हा मोठा असेल. पण राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त नागरिकांचे जीव वाचवण्यासाठी होणार हा खर्च परवडणारा आहे.
महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील इतर राज्यांनाही मोठा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. त्या भागांमध्येही समुद्री जल शुद्धिकरणाचे मोठे प्रकल्प तयार करता येऊ शकतील. अर्थात हा प्रकल्प किंवा उद्योग खर्चिक आहे, अशी टीकाही होऊ शकेल. त्यात चूक असं काहीच नाही. पण समुद्राचं पाणी विपूल प्रमाणात उपलब्ध आहे. तर दुसरीकडे आपलेच बांधव पाण्यासाठी वणवण फिरत आहेत. मुक्या जीवांचेही हाल होत आहेत. शेतीचं मोठं नुकसान होत आहे. परिणामी हेच अमर्याद असलेलं समुद्राचं पाणी शुद्ध करून राज्यातल्या गरजूंपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवणं गरजेचं आहे.
पण याच निसर्गानं महाराष्ट्राला भला मोठा समुद्रकिनारा दिलेला आहे. हे पाणी वापरलं जाऊ शकतं. हे पाणी खारं असलं तरी अत्याधुनिक शोधांमुळे हेच पाणी पिण्यालायक करता येणं शक्य आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा इस्त्रायलच्या दौ-यावर गेले होते. त्यावेळी एका यंत्रातून पिण्यालायक झालेलं समुद्राचं पाणी या दोन्ही नेत्यांनी प्यायलं होतं. त्याविषयीच्या बातम्या आणि फोटो जगभरात प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर भारत दौ-यावर आलेले इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी, समुद्री जल शुद्धीकरणाचं ते यंत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेट दिलं होतं. जीपमध्ये बसवण्यात आलेलं हे यंत्र गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यात बीएसएफला देण्यात आलं.
इस्त्रायलनं लावलेला हा शोध अत्यंत महत्त्वाचा आहे. केंद्रात भाजपचं सरकार आल्यापासून दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण विषयक अनेक करारही झाले आहे. इस्त्रायलमधल्या कृषी तंत्रज्ञानानं महाराष्ट्राला मागील दोन दशकांपासून भूरळ घातलेली आहे. लहरी हवामानाचा फटका महाराष्ट्राला बसतोय. त्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते. परिणामी आता ईस्त्रायलचं समुद्री जल शुद्धिकरणातलं तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात व्यापक प्रमाणात वापरण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
दोन्ही देशांमधली मैत्री पाहता हे तंत्रज्ञान भारताला देताना इस्त्रायलकडून कोणतीही अडचण येणार नाही.
राज्याला लाभलेल्या विस्तृत समुद्र किना-यांवर इस्त्रायलच्या मदतीनं मोठे प्रकल्प टाकून समुद्रातलं खारं पाणी शुद्ध करणं गरजेचं आहे. यातून मुंबईची तहान भागवता येईल. त्यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणा-या पालघर जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणी इतर टंचाई असलेल्या जिल्ह्यांमधल्या नागरिकां पुरवता येईल. मुंबईसह रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये असे प्रकल्प तयार करून ते पाणी राज्यात पुरवता येईल. अर्थात त्यासाठी होणारा खर्च हा मोठा असेल. पण राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त नागरिकांचे जीव वाचवण्यासाठी होणार हा खर्च परवडणारा आहे.
महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील इतर राज्यांनाही मोठा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. त्या भागांमध्येही समुद्री जल शुद्धिकरणाचे मोठे प्रकल्प तयार करता येऊ शकतील. अर्थात हा प्रकल्प किंवा उद्योग खर्चिक आहे, अशी टीकाही होऊ शकेल. त्यात चूक असं काहीच नाही. पण समुद्राचं पाणी विपूल प्रमाणात उपलब्ध आहे. तर दुसरीकडे आपलेच बांधव पाण्यासाठी वणवण फिरत आहेत. मुक्या जीवांचेही हाल होत आहेत. शेतीचं मोठं नुकसान होत आहे. परिणामी हेच अमर्याद असलेलं समुद्राचं पाणी शुद्ध करून राज्यातल्या गरजूंपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवणं गरजेचं आहे.
