काँग्रेस का साथ, बर्बादी अपने 'हाथ'

बिहारचा निकाल लागला. अगदी अपेक्षाच्या पलीकडे लागला. जेडीयुने शंभरचा टप्पा पार केला. तर भाजपही नाईनटीपर्यंत पोहोचला. लालू - पासवान पंचवीसमध्ये गुंडाळल्या गेले. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या मायलेकांनी प्रचाराची राळ उडवूनही काँग्रेस फक्त चौकारच लगावू शकली. मायलेकांचा करिष्मा मागील निवडणुकीतल्या जागाही राखू शकला नाही. बिहारचे सर्वेसर्वा असलेले लालूप्रसाद यादव यांची या निवडणुकीत पार रया गेली. लालूंच्या जातीयवादी राजकारणाला मतदारांनी लाथाडले. त्यांच्या परिवारवादाचाही पराभव झाला. राबडीदेवी दोन मतदारसंघातून उभ्या राहिल्या. मात्र दोन्हीकडे त्यांच्या पदरी पराभवच आला. लालूंचे साले माफ करा मेहुणेही तोंडावर आपटले. विकासाऐवजी कधी मंडल, कधी माय ( मुस्लिम + यादव ) असं जातीय समीकरण मांडून राजकारण करणा-या लालूंची सद्दीच मतदारांनी संपवली.
बिहारच्या सगळ्या दबंगांचा बिग बॉस असणा-या लालूंवर ही वेळ कशी काय आली ? तर याचे उत्तर अगदी सरळ आहे. लालू काँग्रेसच्या नादी लागले आणि पायावर धोंडा पाडून घेतला. २००४ मध्ये लालू काँग्रेसच्या केंद्रातील आघाडीत रेल्वे मंत्री झाले. भाजपला ( धर्मांध शक्तींना रोखण्यासाठी बरं का) सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी ते सरकारमध्ये सामील झाले. आणि इथंच ते फसले. कारण लालूंच्या राजकारणाची सुरूवातच ही मुळात काँग्रेस विरोध करून झाली. त्यांचा लढा हा काँग्रेसच्या विरोधात होता. मात्र पाच वर्ष सत्ता उपभोगताना त्यांच्या हे लक्षात आलं नाही. २००४ मध्ये लालूंच्या पक्षाचे २२ खासदार होते. २००९ मध्ये ही संख्या चारवर घसरली. आणि लालूंचे काँग्रेसच्यादृष्टीने असलेले महत्वही संपले. लालूंना केंद्रात मंत्रीपदही मिळाले नाही. ना घर का ना घाट का, अशी त्यांची आता स्थिती झालीय.
२००४ ते २००९ या काळात केंद्रातल्या सरकारमध्ये जे पक्ष सामील झाले किंवा बाहेरून पाठिंबा दिला त्या सगळ्यांची अशीच गत झाली. अर्थात प्रत्येक नियमाला अपवाद हा असतोच. तसा अपवाद इथं फक्त ममता बॅनर्जी यांचा सांगता येईल. काँग्रेसबरोबर युती असुनही बंगालमध्ये त्यांचा पक्ष सध्या वाढतोच आहे. आणि दुस-या मायावती. त्यांच्या पक्षाचे २००४ मध्ये १९ खासदार होते, २००९ मध्ये त्यांचे २१ खासदार निवडून आले. आणि राष्ट्रवादी जागच्या जागीच राहिली. त्यांच्या जागा कमीही झाल्या नाही, आणि वाढल्याही नाही.
समाजवादी पार्टीचे २००४ मध्ये ३५ खासदार होते. २००९ मध्ये त्यांची संख्या २२ पर्यंत घटली. मागच्या सरकारमध्ये त्यांचा बाहेरून तरी पाठिंबा होता. यावेळी काँग्रेसला त्यांच्या पाठिंब्याचीही गरज पडली नाही. USE AND THROW चा वापर काँग्रेसकडून सगळ्यांनीच शिकायला हवा.
आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या नादी लागलेल्या टीआरएसलाही असाच फटका सहन करावा लागला. त्यांच्याही खासदारांची आणि आमदारांची संख्या कमी झाली.
लालूंसारखीच डाव्या पक्षांचीही गत झाली. २००४ मध्ये सीपीआयचे १० खासदार होते. २००९ मध्ये ही संख्या ४ झाली. सीपीएमचे २००४ मध्ये ४३ खासदार निवडून आले होते. २००९ मध्ये त्यांची संख्या १६ पर्यंत घसरली. डाव्यांचा केंद्र सरकारला बाहेरून पाठिंबा होता. मात्र सत्तेच्या या सुंदरीने सरकारमध्ये सहभाग नसूनही त्यांचे ब्रम्हचर्य घालवले. कारण डाव्यांचा काँग्रेसला विरोध असताना ते काँग्रेसला पाठिंबा देत होते. इथंच त्यांचा घात झाला. त्यांची विश्वसनीयता कमी झाली, मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. डाव्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, आणि त्यांनाही मतदारांनी जमिनीवर आदळवले.
काँग्रेस विरोध हीच लालू, डावे, समाजवादी पार्टी यांची ओळख होती. मात्र काँग्रेसच्या नादी लागून त्यांनी त्यांचा आत्मघात करून घेतला.
या राष्ट्रीय पक्षांप्रमाणेच महाराष्ट्रातल्या आरपीआयची ( सगळे अखिल भारतीय गट धरून ) गत झाली. आरपीआयच्या गटांनी सगळ्याच निवडणूका काँग्रेसबरोबर आघाडी करून लढवल्या. आता ही आघाडी तरी कशी म्हणावी ? आरपीआयला किरकोळ दोन चार जागा देऊन बोळवण करायची आणि आघाडी म्हणायचे, असा तो प्रकार. या मुळे आरपीआयची निवडणुका स्वबळावर लढण्याची ताकदच संपली. आरपीआयला तर आता निवडणूक चिन्ह सुद्धा नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत रिडालोस आघाडीतल्या आरपीआयला एका जागेचाही डोस मिळाला नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आरपीआयची पाटी कोरी राहिली. काँग्रेसने आरपीआयची वोटबँक आपल्याकडे वळवून घेतली. दलित मतदारांनीही आरपीआयच्या नेत्यांची कुवत ओळखून त्यांची साथ सोडली. काँग्रेसच्या नादी लागून आरपीआयचा राजकीय घात झाला.