कल्याणची सत्ता, मनसेचा हुकुमी पत्ता

कल्याण - डोंबिवली आणि कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकांचा निकाल आता हाती आला आहे. मात्र निवडणुकीच्या प्रचारापासून चर्चा झाली ती फक्त कल्याण - डोंबिवली महापालिकेची. कारण या निवडणुकीत शिवसेना आणि मनसे एकमेकांना आव्हान देत निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या होत्या. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्यं म्हणजे सगळा प्रचार हा फक्त शिवसेना आणि मनसे याच दोन पक्षांभोवती केंद्रीत झाला होता. वृत्तपत्रे, न्यूज चॅनेल्स यावर बातम्या आणि चर्चा होती ती फक्त शिवसेना आणि मनसेचीच. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या सभा न्यूज चॅनेल्सवर लाईव्ह सुरू असायच्या. अर्थात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना हे भाग्य लाभले नाही. कारण टीआरपी असल्याशिवाय नेत्यांच्या सभा लाईव्ह केल्या जात नाहीत. अर्थात यामुळे कोणत्या नेत्यांना टीआरपी आहे, आणि कोणत्या नेत्यांना टीआरपी नाही हे सुद्धा नागरिकांच्या पुन्हा एकदा लक्षात आले.
आता निवडणूक संपून निकाल हाती आला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या पूर्ण सत्तेच्या आवाहनाला पूर्ण प्रतिसाद मिळाला नाही. पण पहिल्याच फटक्यात मनसेचे 26 उमेदवार निवडून आले. मनसेशिवाय कोणत्याच पक्षाचा महापौर होऊ शकत नाही. शिवसेनेचेही 31 उमेदवार निवडून आले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची या ठिकाणी पुनरावृत्ती झाली नाही. शिवसेना आणि मनसेच्या लढाईत विधानसभेत सत्तेचे लोणी काँग्रेस आघाडीने ( या ठिकाणी आघाडीच्या बोक्यांनी लोणी पळवलं, असा शब्द वापरायचा नव्हता. गैरसमज होऊ नये म्हणून लगेचच खुलासा.) पळवले होते. लोकसभा निवडणुकीतही शिवसेना आणि मनसेच्या लढाईत आघाडीच्या अनेक उमेदवारांना खासदारकीची अक्षरश: लॉटरी लागली. नाही तर समीर भुजबळ, संजीव नाईक या सारख्या आघाडीच्या उमेदवारांना दिल्लीत नव्हे तर गल्लीतच फिरावे लागले असते.
शिवसेना आणि मनसेत लढाईत होऊन आघाडीला त्याचा फायदा झाला नाही. शिवसेना नंबर वन, तर मनसे नंबर टू ठरली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पालापोचाळा झाला. मनसेचा फटका शिवसेनेला नव्हे तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपला बसला. भाजपचे तर फक्त नऊच उमेदवार निवडून आले. राज ठाकरेंना अपेक्षीत असलेले नवनिर्माण झाले नाही. पण भाजपचे अनायसे का होईना पण 'नऊ'निर्माण झाले.
आता कल्याणचा सुभेदार कोण होणार ? निवडणुकीच्या आखाड्यात एकमेकांवर टीका करणारे शिवसेना आणि मनसे आता सत्तेसाठी एकत्र येतील का ? हे प्रश्न सध्या निर्माण झाले आहेत.
1999 मध्ये शरद पवारांनी सोनिया गांधींच्या परदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित करून राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन केली. निवडणूक लढवली, आणि निकालानंतर काँग्रेसबरोबर सत्ताही स्थापन केली. त्याआधीही काँग्रेस एस चा प्रयोग त्यांनी केली होता. 'काँग्रेसमध्ये जाण्याऐवजी अंगाला राख लावून हिमालयात जाईन' असंही ते म्हणाले होते. पण तसं काही झालं नाही. सह्याद्री हिमालयात गेला नाही, पण काँग्रेस बरोबर सत्ता स्थापण करून मुंबई ते दिल्ली पर्यंतची सत्तापदं ताब्यात घेतली.
हे सर्व करताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही कटूता निर्माण झाली नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा हा सत्ता पॅटर्न शिवसेना आणि मनसेनं राबवण्यास काय हरकत आहे ? कारण मतदारांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी नको आहेत. तर त्यांना शिवसेना आणि मनसे हवी आहे, हेच या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. काँग्रेसचा भ्रष्टाचाराचा 'आदर्श' सगळ्या जगासमोर आला आहे. असले 'आदर्श' कल्याण - डोंबिवलीत बसवण्यापेक्षा त्यांना सत्तेतून हटवायलाच हवं. जी चूक विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत झाली, पून्हा तिची पुनरावृत्ती नकोच. निवडणुकी आधी जरी युती झाली नसली तरी शिवसेना आणि मनसेने आता निकालानंतर एकत्र येऊन ही सुभेदारी कायम राखली पाहीजे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मनसेमुळे शिवसेनेचे नुकसान झाले होते. त्यावेळी गालातल्या गालात हसणा-या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गालावर मतदारांनी चांगलाच 'पंजा' उमटवला आहे.

विधवांच्या वैधव्यावर नेत्यांचे फ्लॅट्स

देशाला बाहेरच्या शत्रूंचा जितका धोका नाही, तितका धोका हा भ्रष्टाचा-यांचा आहे. अतिरेक्यांपेक्षाही हे शत्रू जास्त धोकादायक आहेत. कारगिलमध्ये जे सैनिक देशाच्या संरक्षणासाठी शहीद झाले, त्यांच्या विधवा पत्नींसाठी नौदलाचा भूखंड देण्यात आला होता. मात्र हा भूखंड आपले भ्रष्ट नेते आणि अधिका-यांनी अक्षरश: लाटला. ज्या - ज्या अधिकारी आणि मंत्र्यांसमोर 'आदर्श' सोसायटीची फाईल गेली त्या सगळ्यांना फ्लॅट्सची खिरापत वाटली गेली. आठ ते दहा कोटींचा भाव असलेले फ्लॅट्स 50 ते 60 लाखात विकले गेले. आता मेथीची जुडी स्वस्त मिळते म्हणल्यावर आपण नाही का दोनच्या ऐवजी चार जुड्या घेतो. तसंच या नेत्यांनीही केलं. स्वस्तात प्राईम लोकेशनला फ्लॅट्स म्हटल्यावर सासू, मेव्हणा आणि दूरच्या पाहुण्यांनाही फ्लॅट्स दिले गेले. सनदी अधिका-यांनीही त्यांनी ज्या तत्परतेने कामे केली त्याची फ्लॅट्सच्या माध्यमातून पुरेपूर किंमत वसूल केली. कारण अशी तत्पता ते काही 'आम आदमीसाठी' दाखवत नाही.
आमच्या भ्रष्ट नेत्यांनो आणि अधिका-यांना तुम्ही भ्रष्टाचार सुरूच ठेवा. कारण तो थांबवणं आता तुम्हाला शक्य नाही. मात्र थोडी तरी मनाची लाज ठेवा. ज्या देशातल्या मातीत जन्मलात, ज्या देशाचं अन्न खाता त्याच्याशी तरी प्रतारणा करू नका. जे सैनिक देशासाठी शहीद झाले, त्यांच्या ऋणातून थोडीतरी उतराई व्हा. कारण तुम्हाला खाण्यासाठी अख्खा देश आहे. तुमचे फारच थोडे घोटाळे उघड होतात. जे उघड झालं ते अगदीच हिमनगाचं टोक आहे, हे ही सगळ्यांना माहीत आहे. मात्र जो भूखंड शहिदांच्या विधवांसाठी होता त्याला हात लावताना तुमचे हात थरथरले नाहीत का ? शत्रूच्या गोळ्यांना निधड्या छातीने सामो-या गेलेल्या सैनिकांचेही तुम्हाला स्मरण झाले नाही का ?
कोट्यवधीच्या फ्लॅट्समध्ये तुम्ही रहायलाही जाल. मात्र त्या फ्लॅट्समध्ये तुम्हाला झोप येईल का ? या प्रश्नाचं आधी उत्तर द्या. फ्लॅटच्या भिंतींना जो लाल रंग असेल तो रंग तुम्हाला अतिरेक्यांच्या गोळ्यांनी चाळण झालेल्या शहीदांच्या लाल रक्तांची आठवण करून देईल. ज्या अलिशान फ्लॅटच्या गॅलरीतून तुम्ही समुद्र किनारा पहाल आणि त्या नंतर जेव्हा मान करून शुभ्र आकाश पहाल तेव्हा, शहीदांच्या पत्नींच्या उजाड झालेल्या कपाळाची तुम्हाला आठवण येईल. शहिदांची मुलं तुम्हाला प्रश्न विचारतील, आमच्या वडिलांनी देशासाठी मरण पत्करलं. आणि तुम्ही आम्हाला आमच्या हक्काच्या घरातही राहू देणार नाहीत का ? नेते आणि अधिका-यांनो इतकं तुमचं रक्त पांढरं झालंय का ? की तुम्हाला तुमच्या स्वार्थाशिवाय दुसरं काहीच दिसत नाही.
शहीद झालेल्या सैनिकांच्या वारसांना त्यांचा हक्क मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी ब-या बोलाणं ते फ्लॅट्स खाली करा. नाही तर सामान्य नागरिकांना हातात दगड घेऊन तुमच्या फ्लॅट्सवर भिरकावे लागतील. आता जनतेचा उठाव होण्याची वाट पाहू नका. जनता चिडलेली आहे. जर जनेतेने दगड हातात घेतले तर परिस्थिती हाताच्या बाहेर जाईल. याचे भान ठेवा.

शिवसेनेचा 'आदित्यो'दय आणि 'वाग्या' वेताळ

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवतीर्थावरील सभा नेहमीच्या उत्साहात संपन्न झाली. प्रखर राष्ट्रवादी ( घड्याळवाले नव्हे ) विचारांचा दुष्काळ असलेल्या देशात विचारांचे सोने दृष्टीस पडत नाही. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषणाकडे, ते देणार असलेल्या विचारांकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. शिवसेनाप्रमुखांनीही त्यांच्या खणखणीत आणि दणदणीत विचारांनी पार दाणादाण उडवून दिली. काश्मीरपासून ते बांग्लादेशपर्यंत आणि नेहरूंपासून ते माणिकरावांपर्यंत त्यांनी सगळ्यांनाच 'ठाकरी' तडाखा दिला.
शिवसेनेची 'यवा सेना'ही याच मुहूर्तावर मैदानात उतरली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हे आतापर्यंत कोणत्याही घटनात्मक पदावर बसलेले नाहीत. त्यांनी कोणतीही निवडणूक लढवलेली नाही. पायाशी आलेली पदं नाकारणारे हे घराणे. त्यांनी सामान्य कार्यकर्त्यांना पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, आमदार, खासदार, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या पदावर बसवले. शिवसेनाप्रमुखांना 'किंग' नव्हे तर 'किंगमेकर'च्या भूमिकेत रहायला आवडते. आदित्य ठाकरे यांच्याकडे 'युवा सेना'चे सेनापतीपद देण्यात आलं. आणि वृत्तपत्रांमधून गदारोळ सुरू झाला. बरं हे पद काही घटनात्मक पद नाही.
जवाहरलाल नेहरू - पंतप्रधान, इंदिरा गांधी - पंतप्रधान,राजीव गांधी - पंतप्रधान, सोनिया गांधी - खासदार, राहुल गांधी - खासदार आणि भावी पंतप्रधान. ही घराणेशाहीची घटनात्मक पदे. तरीही अनेक पत्रकार, चॅनेल्स यांनी घराणेशाहीच्या नावाखाली शिवसेनेवर टीका का केली असेल ? या ठिकाणी प्रामाणिकपणे असं वाटतं की, शिवसेनाप्रमुखांनी त्यांच्या भाषणात 'पेड न्यूज'चा मुद्दा मांडल्याने 'पेड पत्रकारांच्या' मूळावर (पोटावर) घाव बसला. आणि ते चवताळून उठले. बरं 'पेड न्यूज'विषयी बोलताना बाळासाहेबांनी न्यूज चॅनेल्सचा उल्लेखही केला नव्हता. मग तो 'वाग्या' वेताळ का घुमू लागला असेल ? शिवसेनेत घराणेशाहीला धारा नाही, हे शिवसेनाप्रमुखांचे वाक्य तुम्हाला पटते का ? असा सवाल त्याने का उपस्थित केला असेल ? हा सवाल उपस्थित करून आपल्या सोयीची टाळकी बोलवायची, आपल्याला हवे ते त्यांच्याकडून वदवून घ्यायचे आणि स्वत:च आपली पाठ थोपटून घ्यायची असा हा प्रकार. त्या संपूर्ण चर्चेत ठाकरे घराण्यातली कोणतीही व्यक्ती घटनात्मक पदावर बसलेली नाही, त्यांनी निवडणूक लढवलेली नाही, या मुद्यांकडे का दूर्लक्ष केले असेल ? कारण या चर्चेतून शिवसेना द्वेषाची मळमळ ओकून टाकण्याचाच उद्देश असावा, असं एकंदरीत चर्चेतून स्पष्ट होतं.
या चर्चेत आदित्य ठाकरेंना तलवार देण्यावर टीका करण्यात आली. शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषेवर आक्षेप घेण्यात आले. हा नेता मोठा कसा ? असा सवालही उपस्थित करून पुढिल परिणामांची चिंता न करता हे विधान करत असल्याचंही म्हटलं गेलं. ही पत्रकारिता म्हणायची की मस्ती ? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे मोठे नेते आहेत की नाही याचे प्रमाणपत्र काय हा 'वाग्या' वेताळ देणार का ?
बाळासाहेबांच्या भाषेवर आक्षेप घेणा-या या महाशयांनी त्यांच्या भाषेमुळे त्या चॅनेलमधून किती लोकांना नोकरी सोडायला लावली आहे, याची ते माहिती देतील का ? त्यांच्या भाषेमुळे कित्येकांनी ते चॅनेल नव्हे तर पत्रकारिताच सोडून दिली. त्यांचा कार्यालयातला थयथयाट, तुला अक्कल नाही असे शब्द तिथे नेहमीच गुंजत असतात. तुम्ही काम करण्याच्या लायकीचे नाहीत, असे शब्द कितीतर डेसीबल्समध्ये तिथे आदळत असतात.
स्त्रियांना संरक्षणासाठी शस्त्रे द्या, असंही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शिवतीर्थावर बोलले. ही शस्त्र जर आधीच दिली गेली असती तर एका महिला कर्मचा-याकडून त्यांना 'ग्रेट भेट' नव्हे तर 'लाईफ टाईम' भेट मिळाली असती आणि 'चला, थोबाडीत खाऊ या' अशी हेडलाईनही झाली नसती.
वाद निर्माण करून हल्ले ओढवून प्रसिद्धी मिळवायची. टीआरपी वाढवायची असा हा डाव आहे. दर एक दोन वर्षांनी त्यांना असा वाद किंवा हल्ला हवाच आहे. बहुतेक याची त्यांनाच सवयच झाली असेल. असो.
शिवतीर्थावर लाखो शिवसैनिक जमले होते. शिवसेनाप्रमुखांचे ज्वलंत विचार ऐकण्यासाठी ते तिथे जमले होते. त्या गर्दीतला मी ही एक वारकरी. माझ्या दैवतावर चर्चेत ठरवून केलेला हा हल्ला मनाला पटला नाही. माझ्या दैवताची ही विटंबना सहन होणार नाही. त्यासाठी हा ब्ल़ॉग प्रपंच. तूर्तास इतकेच. खालच्या या दोन वेळी वरील सर्व ब्लॉगचा खुलासा नाहीत. माझ्या मनातली भावना व्यक्त केली. इतकंच.

काँग्रेसच्या झेंडा मार्चला, पैशाचा दांडा

काँग्रेसच्या ग्राम ते सेवाग्राम अभियानाचा समारोप होण्याच्या एक दिवस आधीच, त्यांच्या भ्रष्ट आचरणाचा समारोप झाला. या अभियानाच्या समारोपासाठी कशाप्रकारे पैसे गोळा केले जातात, हे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून सगळ्या जगाने पाहिले. आता यात काँग्रेसचा तरी दोष कसा म्हणायचा ? त्यांच्या नेत्याकडे कोणते असे विचार आहेत ? की जे ऐकण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी करावी. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांना नाईलाजाने पैसा जमा करावा लागतो. तो झोपडपट्ट्यांध्ये वाटून गर्दी जमवावी लागते. बरं हे काय आता होतंय, अशातलाही भाग नाही. काँग्रेसला गर्दी जमवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून पैशांचा आधार घ्यावाच लागतो.
देव जरी प्रसन्न करायचा असला तरी त्याची भक्ती करावी लागते. त्याला नवस बोलावा लागतो. त्याला काही तरी अर्पण करावं लागते. जसं देवांचं तसंच नेत्यांचंही असतं. आता नेते म्हणजेच देव अशी परिस्थिती आहे. आणि आता तर साक्षात सोनिया माताच थेट १० जनपथवरून वर्ध्यात अवतरणार म्हटल्यावर काँग्रेसी मंत्री भक्तांनी पैशांचा भोग चढवला नाही तरच नवल. पैसा, पैशातून गर्दी, गर्दीतून मातेच्या दरबारात मानाचे स्थान मिळते. मग त्यासाठी प्रत्यके मंत्र्याने 'पर हेड' दहा लाख रूपये कॉन्ट्रीब्युशन देण्याचे ठरले. मंत्र्यांना तरी पैसा द्यायला काय जड जाणार म्हणा. शेवटी 'हपापाचा माल गपापा' म्हण्तात तो असा.
असो. आता माता सोनियाच येणार म्हटल्यावर या काँग्रेसी नेत्यांच्या अंगात आलं नाही तरच नवल. मातेसमोर गर्दी जमा करण्यासाठी पैशाच्या चिंतेत असणा-या माणिकराव आणि चतुर्वेदी या नेत्यांना समोर कॅमेरा सुरू आहे, याचेही भान राहिले नसावे. इतके हे सोनिया मातेचे भक्त मातेसाठी गर्दी जमवण्याच्या चर्चेत गुंग झाले होते. 'अब सीएम लाईन पे आया' असे शब्दही या संभाषणात म्हटले गेले. पक्षाचे नेते मुख्यमंत्र्यांविषयी कशी भाषा वापरतात, हे ही नागरिकांना दिसून आले. मुख्यमंत्र्यांना दानत नाही, असं त्यांचेच प्रदेशाध्यक्ष स्पष्टपणे बोलतात.
आता यात या नेत्यांचा काही दोष आहे, असंही म्हणता येत नाही. कारण काँग्रेसच्या नेत्यांच्या सभांना जर गर्दी जमवायची असेल तर, पैशाशिवाय पर्याय नाही. कारण पैशाशिवाय काँग्रेसवाल्यांची भाषणं कुणी ऐकत नाही. कारण त्यांच्याकडे विचार नसतो. त्यामुळे भाड्याने आणि वाहनांमध्ये भरून तिथं डोकी आणावी लागतात. काँग्रेसचा व्यवहारच असा रोखीचा आहे. त्यांना पैशाशिवाय मत मिळत नाही. पैशाशिवाय सभेला गर्दी होत नाही. त्यामुळे कारभार करतानाही ते रोखीशिवाय काम करत नाही. अशा पैशाच्या गोष्टींवर काँग्रेसचा कारभार सुरू आहे. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांपासून ते हायकमांडपर्यंत फक्त पैसाच बोलतो. या पैश्यासाठी नेते भ्रष्टाचार करून देश नागवा करत आहेत. त्यांच्या भ्रष्टाचाराने देशातला 'आम आदमी' पुरता हैरान झालाय. पण याची काँग्रेसच्या नेत्यांना काळजी नाही. कारण ते सगळं काही विकत घेऊ शकतात, हवा तितका पैसा पुरवू शकतात.
मात्र आपणही जास्त टेन्शन घेऊ नये. या सगळ्या प्रकाराकडे सकारात्मक दृष्टीकोण ठेऊन बघणं गरजेचे आहे. कारण 'मोठ्या कार्यक्रमासाठी खर्च होतो', असं आता मुख्यमंत्र्यांनीच म्हटलं आहे. पण इथं खर्च मोठ्या कार्यक्रमासाठी नव्हे तर 'मोठी गर्दी' जमवण्यासाठी होत आहे. आपण पुन्हा एकदा सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवून बघू यात. काँग्रेस पक्ष सुरूवातीपासूनच ट्रक - टेम्पोमध्ये माणसं भरून आणून गर्दी जमवतो. या वेळेस त्यांनी दोन कोटी रूपये खर्चून दोन हजार बसेस भाड्याने घेतल्या आहेत. ट्रकपेक्षा 'आम आदमी'साठी बस कधीही चांगलीच नाही का ? पुढिल दहा वर्षानंतर कदाचित हेलिकॉप्टरचा वापर करून गर्दी केली जाईल. चला, काही का असेना पण प्रगती तर होत आहे ना. गर्दी जमवण्यासाठीची वाहनं बदलत चालली आहेत. मात्र त्यात भरून आणल्या जात असलेल्या 'आम आदमी'ची गरिबी काही हटत नाही. कारण त्याची गरिबी हटली तर काँग्रेस देशातून हटेल. त्यामुळे जय हो सोनिया माता की. सेवाग्राम अभियान की. वसुली करनेवाले काँग्रेस के नेताओंकी. जय हो.

या निकालात 'राम' आहे !

अखेर अयोध्येतील वादग्रस्त जागा ही रामजन्मभूमी असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. या निकालामुळे मागील साठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला खटला निघाली निघाला. इतकंच नव्हे तर वादग्रस्त जागेतून रामलल्लाची मूर्ती हटवली जाणार नाही. त्या ठिकाणी रामाचीच पूजा होईल, असा महत्वपूर्ण निकालही न्यायालयाने दिला आहे. त्या ठिकाणी वर्षानूवर्षे पूजा होत असल्याने वादग्रस्त जागेवर मशीद होती, असे मानता येणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. रामलल्लाबरोबर कोट्यवधी भाविकांच्या भावना जोडल्या आहेत. त्यामुळे या निकालाकडे अवघ्या जगाचे लक्ष लागले होते. वादग्रस्त ढाचा जुन्या अवशेषांवर बांधण्यात आला होता. ती वास्तू हिंदू धर्मियांची असल्याचे पुरातत्त्व खात्याच्या पुराव्यांवरून सिद्ध झाले होते.
देशात अनेक मशीदी आहेत. त्यातल्या बहुतेक मशीदींचा पाया खोदून काढला तरी तिथे मंदिराचेच अवशेष सापडतील. पण हिंदू हे सहिष्णू आहेत. ते काही अशी मागणी करणार नाहीत. पण किमान हिंदूंची आस्था असणारी राम, कृष्ण हे देव तरी मशीदींच्या वादातून मुक्त करायला हवे. बाबराने केलेले आक्रमण, पाडलेले मंदिर या बाबी वर्षानुवर्षे सगळ्यांना माहिती होत्या. साठ वर्षांपूर्वी त्या विषयीचा खटलाही न्यायालयात गेला. पण मुस्लिमांना हा प्रश्न सामंजस्याने सोडविण्याची बुद्धी झाली नाही. ज्या देशात आपण राहतो, त्या देशातल्या कोट्यवधी नागरिकांच्या श्रद्धास्थानाला तडा देऊ नये अशी उपरती त्यांना झाली नाही. जाऊ द्या कशाला दुधात मिठाचा खडा टाकायचा.
न्यायालयानेही वादग्रस्त जागेचे त्रिभाजन करण्याचा आदेश दिला आहे. या देशात हिंदू आणि मुस्लिमांना एकत्रच सहजीवन व्यतीत करायचे आहे, हाच संदेश या माध्यमातून न्यायालयाने दिलाय. हिंदू सहिष्णू असल्याने न्यायालयाचा त्रिभाजनाचा मुद्दा त्यांना पटणारा आहे. या त्रिभाजनामुळे बाबराने केलेल्या अतिक्रमणातला काही भाग कायम होणार आहे. मात्र न्यायालयाने ही जागा रामजन्मभूमीची असल्याचे मान्य केल्याने सामान्य नागरीक सुखावला आहे. सर्वच राजकीय पक्ष, नेते, सामान्य नागरीक यांनी संयम बाळगून, हर्षोल्हास न करता निकाल स्वीकारला आहे.
मात्र हिच गोष्ट जर पन्नास वर्षांपूर्वी घडली असती तर 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांना आक्रमक भूमिका घ्यावी लागली नसती. मंदिर - मशीद या वादात देशाचं नुकसान झालं नसतं. जातीय दंगलीत अनेकांना प्राण गमवावे लागले नसते. या देशात हिंदूंचेही ऐकले जाते, असा विश्वास आता हिंदूंमध्ये निर्माण होऊ शकेल. आपल्याच देशात गुलामीच्या मनोवृत्तीत जगण्याची सवय झालेल्या नागरिकांना हा निकाल सुखावणारा आहे.

9/11 ची 9 वर्ष

अमेरिकेतल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्याला 11 सप्टेंबर 2010 रोजी 9 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आणि नेमकी त्याच दिवशी रमजान ईद आहे. काय पण योगायोग म्हणायचा. अमेरिकेच्या अभिमानावर झालेला हल्ला म्हणजे 9/11 चा हल्ला म्हणता येईल. अमेरिकेचा अभिमान, स्वाभिमान, गर्व या हल्ल्याने धुळीस मिळाला. इतकंच नव्हे तर जगाचे राजकारणही बदलले. अमेरिकेचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला. भारत कसा दहशतवादाला सामोरा जात असेल याचा भयानक अनुभव अमेरिकेने घेतला.
9/11 च्या प्रत्येक स्मरणदिनी जगभरातले नागरिक इस्लामी हल्ल्यात बळी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहतात. मात्र या वर्षी अमेरिकेतल्या फ्लोरिडा प्रांतातल्या एका चर्चचे धर्मगुरू टेरी जोन्स यांनी 9/11 च्या नवव्या स्मरणदिनी कुराणाच्या प्रतींचे दहन करण्याचे आंदोलन जाहीर केले. आणि जगभरातून त्यांचा निषेध सुरू झाला. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या आंदोलनाची निर्भत्सना करून अल कायदाच्या हाती आयते 'कोलित' देऊ नका असे आवाहन केले. या आंदोलनामुळे अफगाणीस्तानातल्या अमेरिकन सैनिकांच्या प्राणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. जगभरात इस्लामी दहशतवादाच्या हल्ल्यांमध्ये वाढ होऊ शकते, असा इशारा दिला. आपले केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ही लूंगी सावरत धर्मनिरपेक्षतेची पुंगी वाजवून घेतली. अनेक इस्लामी देशात याच्या सहाजिकच आणि नेहमीप्रमाणे हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या.
धर्मगुरू टेरी जोन्स यांनी जाहीर केलेले आंदोलन चुकीचेच होते. अर्थात त्यांनी ते आता मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. बरं झालं जोन्स यांनी आंदोलन मागे घेतलं. नाही तर शांततेचा संदेश देणा-या इस्लाम धर्माच्या अनुयायांनी जगभरात अशांतता माजवली असती. अफगाणीस्तानपासून ते मालेगावपर्यंत दंगली भडकल्या असत्या. पण धर्मगुरू जोन्स यांनी वेळीच हे आंदोलन मागे घेतले. जखम डोक्याला आणि पट्टी पायाला, असे हे जोन्स यांचे आंदोलन म्हणता येईल. इस्लामी दहशतवाद्यांनी 9/11 चा हल्ला घडवला, हे जगजाहीर आहे. मात्र त्याचा राग कुराणवर कसा काढता येईल ? कारण त्यात काही वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला करण्याचा फतवा नव्हता. धर्मग्रंथ जाळून अतिरेकी विचार बदलता येणार नाहीत. तर उलट अशा कृत्यांमुळे अतिरेक्यांच्याच संख्येत वाढ होईल. उलट मुस्लिमांमध्ये अतिरेकीपणा का वाढिला लागतोय ? याची चिकीत्सा करण्याची गरज आहे. मुस्लीमांमधल्या अतिरेकीपणाचे मूळ कशात आहे ? ते शोधून त्यातल्या चुका दुरूस्त करण्याची गरज आहे. कुराण जाळून उपयोग होणार नाही.
हिंदू धर्मातल्या मनूस्मृतीचे दहन करण्यात आले होते. मनूस्मृतीमुळे वर्णव्यवस्था आणि त्यातून जातीय व्यवस्थेची उतरंड निर्माण होऊन समाजात जातीभेद निर्माण झाला होता. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचाच हक्क नाकारण्यात आला होता. म्हणून मनूस्मृतीचे दहन करण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी काही जगभर गजहब माजला नव्हता. तर जातीयता दूर करण्याचे ते साधन मानले गेले होते. अर्थात असा उदारपणा इस्लामच्या अनुयायांमध्ये यावा अशी अपेक्षा करणं, अत्यंत चुकीचे म्हणावे लागेल.
अमेरिकेत सध्या ज्या ठिकाणी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होते, त्याला ग्राऊंड झिरो म्हणतात. त्या ग्राऊंड झिरोच्या शेजारी मशीद बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाला तिथल्या नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होतोय. एका सर्वेनुसार ( संदर्भ नवभारत टाईम्स ) दोन तृतीआंश नागरिकांनी मशीदीला विरोध केलाय. तर एक तृतीआंश नागरिकांनी इस्लाम हिंसेला प्रोत्साहन देत असल्याचं मत व्यक्त केलेय. हा सर्वे पुढारलेल्या, प्रगत अमेरिकेत झालाय, हे येथे पुन्हा एकदा नमूद करण्यात येत आहे. धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी यांची (गंभीर) नोंद घ्यावी. धर्मगुरू टेरी जोन्स यांनीही ग्राऊंड झिरो नजीकच्या मशीदीला तीव्र विरोध केलेला आहे.
ग्राऊंड झिरो नजीकची प्रस्तावित मशीद आणि रामजन्मभूमीत एक साम्य शोधता येईल. आधुनिक बाबरांनी विमानांच्या मदतीने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जमीनदोस्त करून अमेरिकेचे गर्वहरण केले. तर भारतात मूर्तीभंजक मोघल सम्राट बाबराने रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी मशीद बांधून सर्व हिंदूंच्या श्रद्धेवर आघात केला. आता ग्राऊंड झिरो नजीकची प्रस्तावीत मशीद आणि रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी पुन्हा मशीद बांधण्याची होणारी मागणी मान्य करणं म्हणजे या बाबरांना शरण जाणेच म्हणावे लागेल. म्हणजे त्यांना ज्या वास्तू मिळत नाहीत त्या ते उध्दवस्त करणार आणि नंतर तिथे मशीदी बांधणार. वा काय पण न्याय म्हणायचा.
हिंदूंच्या श्रद्धास्थानावर मशीद उभी राहू शकते. ग्राऊंड झिरोवरही मशीद उभी राहू शकते. पण कधी कुणी मक्का - मदिनेत छोटसं मंदिर, छोटंसं चर्च बांधू शकतं का ? शांततेचा संदेश देणारा तो धर्म आणि त्याचे अनुयायी हे मान्य करतील ?

खाजगी शिक्षणाच्या आयचा घो

खाजगीकरण, शी काय पण गावंढळ शब्द आहे. त्या ऐवजी प्रायव्हटायझेशन, ग्लोबलायझेशन असे शब्द वापरल्यावर कसं बरं वाटतं, नाही का ? आता सगळीकडेच खाजगीकरणाचे वारे सुटले आहेत. आता म्हणजे त्यालाही पंधरा - वीस वर्ष होत आली असतील. मग खाजगी शिक्षणाच्या नावाने कशाला बोंब ठोकायची ? असा प्रश्न जर उपस्थित केला तर त्यात काहीच चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या मनमानी पद्धतीने फी वाढ करण्याच्या धोरणाला लगाम घालणारा राज्य सरकारचा 'जी आर' मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे आता हे खाजगीकरण आगामी काळात सामान्यांच्या कसं जीवावर बेतणार आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकारचा जीआरच रद्द झाल्याने खाजगी शाळा, संस्थाचालक यांना कुणाचाही धाक रहाणार नाही, यात कोणतीही शंका बाळगण्याचं आता कारण नाही.
खाजगी शाळांचे प्रस्थ वाढलेच कसे ?
खाजगी शाळांचा भस्मासूर निर्माण करायला जसे सरकार, संस्थाचालक जबाबदार आहेत तसेच पालकही जबाबदार आहेत. अर्थात पालकांचा दोष हा सरकारपेक्षा निश्चीतच कमी आहे. मात्र त्यामुळे त्याचे गांभीर्य काही कमी होत नाही. राज्यात सत्तेत असलेल्या सरकारच्या नेत्यांनी, ( बापांनी हा शब्द येथे वापरलेला नाही. किंवा तो वापरण्याचाही हेतू मनात नाही. ) अगदी आताच्या नव्हे तर चाळीस - पन्नास वर्षांपूर्वीच्या नेत्यांनी शिक्षणाचे पवित्र क्षेत्र भ्रष्टाचारासाठी खुले केले. मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसंस्था काढल्या गेल्या. नेत्यांना, त्यांच्या नातेवाईकांच्या संस्थांना खिरापतीसारखी परवानगी देण्यात आली. त्यातल्या अनेक संस्थांना सरकारचे अनुदानही मिळाले. ज्यांना मिळाले नाही ते विनाअनुदानीत तत्वावर 'कार्य'रत राहिले. अर्थात भ्रष्टाचार करण्यासाठी हे सर्वात सुरक्षीत क्षेत्र आहे. पालकांकडून फीसही लाटायची, आणि शाळा, संस्था चालवून सामाजिक कार्य करत असल्याचे 'पुण्य'ही पदरात पाडून घ्यायचे. याच संस्था, शाळा राजकारण्यांना पैसा पुरवणारी केंद्र बनली. यात मिळालेल्या पैश्यातून निवडणुका जिंकायच्या. विधीमंडळात प्रवेश करायचा. आपल्याच संस्थांसाठी भूखंड, अनुदान लाटायचे असे हे अनोखे 'रिसायकलींग' नेत्यांनी विकसीत केले.
सरकारी शाळांचा दर्जा कसा काय घसरला ?
सरकारी शाळांचा दर्जा या भ्रष्ट नेत्यांनीच तर कमी केला नसेल ? अशी शंका येते. सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढावी, तिथंही चांगलं शिक्षण मिळावं, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी सरकारने कोणती पाऊलं उचलली ? असा प्रश्न इथं निर्माण होतो. उलट सरकारलाच शिक्षण क्षेत्र म्हणजे 'पांढरा हत्ती' वाटत असावे. या खात्यावर केलेला खर्च हा निरूपयोगी असतो, त्यात म्हणावी तशी टक्केवारी मिळत नाही अशी बहुतेक सरकारची भूमिका असावी. आणि जर सरकारी शाळांचा दर्जा वाढला तर याच नेत्यांच्या खाजगी शाळांची 'दुकानं' ( आता तर शिक्षणाचे मॉल म्हणावे अशी परिस्थिती आहे. ) बंद पडणार नाहीत का ?
आपला पाल्य जगाच्या स्पर्धेत मागे पडू नये, असंच प्रत्येक पालकाला वाटतं. यासाठी कित्येक पालक ऐपत नसताना, काटकसर करून, आपल्या गरजा कमी करून का होईना पण पाल्यांना खाजगी शाळेत टाकतात. आणि तिथले आर्थिक कसाई त्यांच्या खिशाचा पार खिमा करून टाकतात. समाजाच्या एका वर्गाकडे मोठा पैसा आला आहे ते पैसे टाकून काहीही विकत घेऊ शकतात. त्यांची मुले खाजगी शाळांमध्येच जातात. त्यांना हाय सोसायटी म्हटलं जातं. उच्च, कनिष्ठ आणि निम्न मध्यमवर्ग या हाय क्लासचे अनुकरण करत असतो. त्यांची स्पर्धा हाय क्लासशी असते. त्यांची मुले खाजगी शाळांच्या शिक्षणामुळे स्पर्धेत टिकतील. पण आपल्या पाल्यांचे काय ? असा विचार करून तेही त्यांच्या पाल्यांना खाजगी शाळेतच टाकतात.
हाय सोसायटीकडे रग्गड पैसा आहे. मध्यमवर्गीय काहीही करून आपल्या पाल्यांना खाजगी शाळेत टाकतात. म्हणजे गरिबांच्या मुलांनीच फक्त आता सरकारी शाळेत शिकायचं. शिक्षणाच्या मॉलमध्ये ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांनाच प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, रोजगार हमी योजनेवर जाणारे, रोजंदारीवर काम करणारे, छोटी-मोठी नोकरी करणारे म्हणजेच सामान्य लोकांनी खाजगी शाळेकडे बघूही नये. कारण त्यांच्या खिशात पैसे नाहीत. मग आता त्यांच्या मुलांनी अडाणी रहायचं का ? किंवा सरकारी शाळेत जाऊन जगाच्या स्पर्धेतून व्हायचं का ?

खमंग फोडणी

'शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं' अशी एक घोषणा नेहमीच दिली जाते. मात्र ती घोषणा आता जागेवरच रहाणार आहे. पण हे 'शिक्षणाचे खाजगी बाप' पालकांच्या खिशातून हक्काने पैसे काढणार आहेत.