खाजगी शिक्षणाच्या आयचा घो

खाजगीकरण, शी काय पण गावंढळ शब्द आहे. त्या ऐवजी प्रायव्हटायझेशन, ग्लोबलायझेशन असे शब्द वापरल्यावर कसं बरं वाटतं, नाही का ? आता सगळीकडेच खाजगीकरणाचे वारे सुटले आहेत. आता म्हणजे त्यालाही पंधरा - वीस वर्ष होत आली असतील. मग खाजगी शिक्षणाच्या नावाने कशाला बोंब ठोकायची ? असा प्रश्न जर उपस्थित केला तर त्यात काहीच चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या मनमानी पद्धतीने फी वाढ करण्याच्या धोरणाला लगाम घालणारा राज्य सरकारचा 'जी आर' मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे आता हे खाजगीकरण आगामी काळात सामान्यांच्या कसं जीवावर बेतणार आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकारचा जीआरच रद्द झाल्याने खाजगी शाळा, संस्थाचालक यांना कुणाचाही धाक रहाणार नाही, यात कोणतीही शंका बाळगण्याचं आता कारण नाही.
खाजगी शाळांचे प्रस्थ वाढलेच कसे ?
खाजगी शाळांचा भस्मासूर निर्माण करायला जसे सरकार, संस्थाचालक जबाबदार आहेत तसेच पालकही जबाबदार आहेत. अर्थात पालकांचा दोष हा सरकारपेक्षा निश्चीतच कमी आहे. मात्र त्यामुळे त्याचे गांभीर्य काही कमी होत नाही. राज्यात सत्तेत असलेल्या सरकारच्या नेत्यांनी, ( बापांनी हा शब्द येथे वापरलेला नाही. किंवा तो वापरण्याचाही हेतू मनात नाही. ) अगदी आताच्या नव्हे तर चाळीस - पन्नास वर्षांपूर्वीच्या नेत्यांनी शिक्षणाचे पवित्र क्षेत्र भ्रष्टाचारासाठी खुले केले. मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसंस्था काढल्या गेल्या. नेत्यांना, त्यांच्या नातेवाईकांच्या संस्थांना खिरापतीसारखी परवानगी देण्यात आली. त्यातल्या अनेक संस्थांना सरकारचे अनुदानही मिळाले. ज्यांना मिळाले नाही ते विनाअनुदानीत तत्वावर 'कार्य'रत राहिले. अर्थात भ्रष्टाचार करण्यासाठी हे सर्वात सुरक्षीत क्षेत्र आहे. पालकांकडून फीसही लाटायची, आणि शाळा, संस्था चालवून सामाजिक कार्य करत असल्याचे 'पुण्य'ही पदरात पाडून घ्यायचे. याच संस्था, शाळा राजकारण्यांना पैसा पुरवणारी केंद्र बनली. यात मिळालेल्या पैश्यातून निवडणुका जिंकायच्या. विधीमंडळात प्रवेश करायचा. आपल्याच संस्थांसाठी भूखंड, अनुदान लाटायचे असे हे अनोखे 'रिसायकलींग' नेत्यांनी विकसीत केले.
सरकारी शाळांचा दर्जा कसा काय घसरला ?
सरकारी शाळांचा दर्जा या भ्रष्ट नेत्यांनीच तर कमी केला नसेल ? अशी शंका येते. सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढावी, तिथंही चांगलं शिक्षण मिळावं, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी सरकारने कोणती पाऊलं उचलली ? असा प्रश्न इथं निर्माण होतो. उलट सरकारलाच शिक्षण क्षेत्र म्हणजे 'पांढरा हत्ती' वाटत असावे. या खात्यावर केलेला खर्च हा निरूपयोगी असतो, त्यात म्हणावी तशी टक्केवारी मिळत नाही अशी बहुतेक सरकारची भूमिका असावी. आणि जर सरकारी शाळांचा दर्जा वाढला तर याच नेत्यांच्या खाजगी शाळांची 'दुकानं' ( आता तर शिक्षणाचे मॉल म्हणावे अशी परिस्थिती आहे. ) बंद पडणार नाहीत का ?
आपला पाल्य जगाच्या स्पर्धेत मागे पडू नये, असंच प्रत्येक पालकाला वाटतं. यासाठी कित्येक पालक ऐपत नसताना, काटकसर करून, आपल्या गरजा कमी करून का होईना पण पाल्यांना खाजगी शाळेत टाकतात. आणि तिथले आर्थिक कसाई त्यांच्या खिशाचा पार खिमा करून टाकतात. समाजाच्या एका वर्गाकडे मोठा पैसा आला आहे ते पैसे टाकून काहीही विकत घेऊ शकतात. त्यांची मुले खाजगी शाळांमध्येच जातात. त्यांना हाय सोसायटी म्हटलं जातं. उच्च, कनिष्ठ आणि निम्न मध्यमवर्ग या हाय क्लासचे अनुकरण करत असतो. त्यांची स्पर्धा हाय क्लासशी असते. त्यांची मुले खाजगी शाळांच्या शिक्षणामुळे स्पर्धेत टिकतील. पण आपल्या पाल्यांचे काय ? असा विचार करून तेही त्यांच्या पाल्यांना खाजगी शाळेतच टाकतात.
हाय सोसायटीकडे रग्गड पैसा आहे. मध्यमवर्गीय काहीही करून आपल्या पाल्यांना खाजगी शाळेत टाकतात. म्हणजे गरिबांच्या मुलांनीच फक्त आता सरकारी शाळेत शिकायचं. शिक्षणाच्या मॉलमध्ये ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांनाच प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, रोजगार हमी योजनेवर जाणारे, रोजंदारीवर काम करणारे, छोटी-मोठी नोकरी करणारे म्हणजेच सामान्य लोकांनी खाजगी शाळेकडे बघूही नये. कारण त्यांच्या खिशात पैसे नाहीत. मग आता त्यांच्या मुलांनी अडाणी रहायचं का ? किंवा सरकारी शाळेत जाऊन जगाच्या स्पर्धेतून व्हायचं का ?

खमंग फोडणी

'शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं' अशी एक घोषणा नेहमीच दिली जाते. मात्र ती घोषणा आता जागेवरच रहाणार आहे. पण हे 'शिक्षणाचे खाजगी बाप' पालकांच्या खिशातून हक्काने पैसे काढणार आहेत.