राजकीय बनवाबनवीचा धुमधडाका !

या लेखाचं शिर्षक हे दोन चित्रपटांची नावं एकत्र करून तयार करण्यात आलं आहे. अर्थात चाणाक्ष वाचकांनी हे ओळखलंच असेल. मात्र लेखाचा विषय मात्र चित्रपटाचा नक्कीच नाही. पण धमाल विनोदी राजकीय लेखाचा मसाला या लेखात वापरण्यात आलेला आहे. त्यामुळे लेख वाचताना ठसका लागणे, डोळ्यातून-नाकातून पाणी येणे या गोष्टी संभवतात. आणि हो, कोणाला अपचन झाल्यास हा दोष वाचणा-याच्या पचनशक्तीचा असणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ब्लॉगवर लेख लिहायला सवडच मिळाली नाही. कारण राजकीय घडामोडीच इतक्या वेगाने सुरू होत्या की, एका विषयावर लिखाण करण्यासाठी विचार करायला सुरूवात करायचो. तोच दुसरे तीन-चार विषय यायचे. त्यामुळे उशीर झाला. मात्र आता सगळ्यांचाच हिशेब करण्यात येणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांचा नंबर एकचा शत्रू असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र निकालानंतर भाजपचा नंबर एकचा शत्रू शिवसेना असल्याचं स्पष्ट झालं. नॅचरल करप्टेड पार्टी असं संबोधत सिंचन घोटाळा, भुजबळांचा महाराष्ट्र सदन घोटाळा, टोलमधील झोल, विदर्भाचा अनुशेष या मुद्यांवरून भाजपनं प्रचारात राष्ट्रवादीच्या तोंडचं पाणी पळवलं होतं. मात्र शिवसेनेला पाणी पाजण्यासाठी निकालानंतर भाजपनं पवारांना 'मोदी स्नान' घातलं. या स्नानामुळे शरद पवार आणि राष्ट्रवादीच्या अंगावर असलेल्या बेगडी धर्मनिरपेक्षतेचा मळ धुऊन निघाला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना शॅम्पो लावण्यात आला. परिणामी भाजपची सत्तेतील पहिलवान मंडळी अधिक ताकदवान व्हावेत यासाठी पवार काकांची फौज मालिश करण्यात आता कुठेच कमी पडणार नाही.

'मोदी स्नान'ही कमी पडलं की काय, त्यामुळे आता पवार आणि त्यांच्या फौजेनं झाडूही हाती घेतला आहे. खुद्द शरद पवार आणि अजित पवार मोदींच्या अभियानात झाडू चालवत आहेत. आता या झाडूने त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोपही स्वच्छ करता येतील, असा त्यांचा हेतू असावा. याच साफ केलेल्या रस्त्यावरून पवार पुन्हा दिल्लीत भाजपच्या सरकारमध्ये सामील होतील, अशी चर्चा रस्त्यांवर रंगू लागली आहे.

मात्र काही का असेना आपला विश्वास आहे तो, देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडेंवर. नाही, नाही, नाही असा एकता कपूरच्या मालिकेत इफेक्ट देऊन ज्या प्रमाणे डायलॉग मारला जातो, तसाट ढासू डायलॉग फडणवीस यांनी लगावला होता. अविवाहीत राहू मात्र राष्ट्रवादीबरोबर जाणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं होतं. अखेर त्यांना राष्ट्रवादीबरोबरच गांधर्व विवाह करावा लागलाच, हा भाग वेगळा. बहुधा घरातल्या ज्येष्ठांचा मान राखण्यासाठी त्यांना नाराजीने बोहल्यावर चढावं लागलं असेल, अशी एक शक्यता आहे. मात्र आता लग्न झालेलं असल्यानं जी काही राजकीय फळं जन्माला येतील, त्या पासून त्यांना काही पळता येणार नाही. या गांधर्व विवाहामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं धर्मनिरपेक्षतेचंही ब्रम्हचर्य अखेर गळून पडालं. भाजपवर जातीयवादाचा आरोप करणा-या जितेंद्र आव्हाड यांच्या सारख्या नेत्यांचीही यामुळे दातखिळी बसली असेल. इशरत जहाँ, समझौता एक्सप्रेसमधील बॉम्बस्फोट, मालेगाव बॉम्बस्फोट, साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित यावरून आव्हाडांनी भाजप (मोदी-अमित शहा) आणि संघावर तुफानी हल्ला चढवला होता. मात्र पवारांनीच धर्मनिरपेक्षतेच्या घरात फटाके लावले आहेत. खुद्द असेच अनेक नेते पवारांच्या मुशीत तयार झाल्याचं सांगत होते. मात्र आता कोण कोणाच्या कुशीत आहे, हेच कळेनासे झाले आहे. धर्मनिरपेक्षतेची अशी ही अवहेलना पाहून तर, आबांचाही कोपरापासून ढोपरापर्यंत आत्मा तळमळत असेल यात शंका नाही. तसंच शरद पवारांच्या या कोलांटउड्या पाहून राष्ट्रवादीतल्या अल्पसंख्यांक नेत्यांनीही तोबा-तोबा केली असेल.

शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहचलेले आहे. तर मग विनोद तावडे आता अजित पवारांना जेलमध्ये टाकणार तरी कसे ? हा ही एक प्रश्नच आहे. तावडेंनी तर बैलगाडी भरून पुरावे चितळे समितीसमोर सादर केले होते. मात्र पवारांनी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांबरोबर सूत जुळवून तावडेंचे बैल उधळून लावल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे अजित पवारांची जेलवारी होण्याचा संभव नाही. सत्ता येण्याआधी दर महिन्याला भुजबळांच्या विरोधात आरोपांची सरबत्ती करणा-या किरीट सोमय्यांची मनस्थिती कशी असेल ? याचा विचारही करवत नाही. मंत्रालयाला आग लावण्यामागे राष्ट्रवादीचीच फौज असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जायचा. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी चॅनेल्सवरील चर्चेत माधव भंडारी, मधू चव्हाण, किरीट सोमय्या, जितेंद्र आव्हाड, अंकुश काकडे अशी दोन्ही पक्षांची प्रवक्ते मंडळी एकमेकांचं वस्त्रहरण करत होती. आता त्यांचं राजकारणच किती नागडं आहे, हे जनतेला दिसू लागलं आहे.

राज्यात स्थिर सरकारसाठी राष्ट्रवादीचा आत्मा किती तडफड करतोय, हे पाहून शरद पवारांच्या पक्षाला मत देणारे मतदारही कोड्यात पडलेत. तर राष्ट्रवादीवर वारंवार होणा-या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे भाजपकडे वळालेले मतदारही चांगलेच चक्रावून गेले आहेत. स्थिर सरकारसाठी तत्त्वांशी राष्ट्रवादीनं केलेली अस्थिरता ही पवारांच्या एकंदरीत राजकारणाला शोभणारी अशीच आहे.

शिवसेनेनं 63 जागा जिंकून निवडणुकीत दुसरा क्रमांक पटकवला. मात्र भाजपबरोबर 36चा आकडा असल्यानं चौथ्या क्रमांकावरच्या राष्ट्रवादीनं भाजपच्या 'मॅनेजमेंट कोट्या'तून त्यांची जागा फिक्स करून घेतली. त्यामुळे एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याला पैश्याअभावी उच्च शिक्षणासाठी जसा प्रवेश मिळवता येत नाही, तशी शिवसेनेची स्थिती झाली. 25 वर्ष जिच्या बरोबर संसार केला ती, सहचरिणीच एखाद्या 'काका'चा बाहेरून पाठिंबा घेत असेल तर ? बाप रे शिवसेनेची काय स्थिती झाली असेल ? विचारही करवत नाही.

तर काँग्रेसलाही त्यांनी ज्यांच्या बरोबर सत्ता उपभोगली ती राष्ट्रवादी भाजपच्या दारात गेल्याचं पाहून, घर फिरले की घराचे वासे फिरतात ही म्हण आठवली असेल.

सामान्यांच्या आयुष्यात अनेक प्रश्न असतात. त्यावर उपाय सापडत नाही. भ्रष्टाचार संपत नाही. दुष्काळ पाठ सोडत नाही. बेरोजगारी कायम आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत, शेतमालाला भाव नाही. दलितांवरील अत्याचारांची मालिका सुरूच आहे. खेड्यापाड्यातला जातीयवाद दिवसेंदिवस विक्राळ होत चालला आहे. असे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र राजकीय बनवाबनवीच्या धुमधडाक्यामुळे सामान्यांची निखळ करमणूक सुरू आहे. या सर्व प्रश्नांचा विसर पडत आहे. त्यामुळे या सर्वांचे मानावे तितके आभार कमीच आहेत.

स्वबळाची विधानसभा !

राज्यात यावर्षी विधानसभा निवडणुकीत पंचरंगी लढती होणार आहेत. महायुती आणि आघाडी फुटल्यानं सगळी राजकीय समीकरणं बदलून गेली आहेत. कालपर्यंत एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालणारे आज जुन्या सहका-यांवर टीका करत आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मागील पंधरा वर्षांपासून सत्तेत आहेत. मात्र या पंधरा वर्षात त्यांनी एकमेकांवर केलेली कुरघोडी काही लपून राहिलेली नव्हती. दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. आदर्श घोटाळा, कॉमनवेल्थघोटाळा, सिंचन घोटाळा, (तुर्तास दादांचा मुतण्याचा मुद्दा बाजूला ठेऊयात) टोल घोटाळा, आदिवासींचा निधी पळवणे असे अनेक घोटाळे झाले. दोन्ही पक्षांमध्ये जणू काही स्पर्धाच लागली होती. अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं यात बाजी मारली. आदर्श घोटाळ्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण राज्यात आले. त्यांनी राष्ट्रवादीवर चाप लावला. सहकार बँकेवर प्रशासक नेमून राष्ट्रवादीचा भ्रष्टाचार अधोरेखित केला. हजारो कोटी खर्च होऊनही राज्यात सिंचनात वाढ झाली नसल्याचं सांगत, त्यांनी राष्ट्रवादीनं केलेल्या भ्रष्टाचारावर सरकारी मोहोर उमटवली. तिथूनच काँग्रेस-राष्ट्रवादीतली दरी रूंदावत गेली आणि आता त्यांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. तसंही राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट नेत्यांना बरोबर घेऊन मत मागणं काँग्रेसला परवडणारं नव्हतं. त्यामुळे काँग्रेसही मनाला लावून न घेता स्वबळावर लढायला सिद्ध झाली.

मनसे तर एकटा जीव सदाशिव, या उक्तीप्रमाणं मैदानात उतरली आहे. लोकसभा निवडणुकीत मनसेला त्यांची ताकद कळून आली. त्यामुळे गाजावाजा न करता, जे काही पदरात पडेल अशा मानसिकतेतून मनसे निवडणुकीच्या मैदानात उतरलीय. 25 वर्ष युतीत असणा-या शिवसेनेला भाजप खिंडीत गाठू शकते तर आपलं काय ? असा सूज्ञ विचार राज ठाकरेंनी केला तर बरं होईल. नाही तरी राष्ट्रीय पक्षांनी महाराष्ट्रात लुडबूड करू नये, असं खुद्द त्यांनी म्हटलेलं आहेच.

तर या निवडणुकीत सगळ्यात मोठी घटना म्हणजे, शिवसेना-भाजपची तुटलेली युती. परिणामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी उद्धव ठाकरे आणि गोपीनाथ मुंडेंनी बांधलेली महायुतीची मोटही टिकवता येणं शक्य नव्हतं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी अनेकदा शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र यावी असं आवाहन केलं होतं. त्याला प्रतिसाद देत रामदास आठवले युतीत सामील झाले. मुंबई महापालिका निवडणुकीत आठवलेंनी शिवसेना-भाजपला साथ दिली. मात्र शिवसेना आणि भाजपची युती तुटल्यानंतर, आठवलेही राजू शेट्टी, महादेव जानकर, विनायक मेटे यांच्यासह भाजपच्या गोटात सामील झाले.

लोकसभा निवडणुकीतल्या ऐतिहासिक विजयामुळे भाजप नेत्यांची स्वबळावर लढण्याची भाषा सुरू केली होतीच. एकेकडे स्वबळाची भाषा, दुसरीकडे शिवसेनेबरोबर जागावाटपाची बोलणी, तिसरीकडे घटकपक्षांना आपल्या कळपात ओढण्याची रणनिती वापरत अखेर भाजपनं युती तोडली. भाजपला घटकपक्षांची साथ असल्यानं टीम इंडियासारखी त्यांची स्थिती कागदावर तरी स्ट्राँग आहे.

मात्र भाजपच्या युती तोडण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात चुकीचा संदेश गेला आहे. मुंबईसह राज्यातला मराठी माणूस दुखावला गेला आहे. मुंबईत तर मराठी मतांचं ध्रुवीकरण होणार, हे स्पष्ट झालंय. भाजपनं घटकपक्षांना बरोबर घेऊन शिवसेनेला एकटं पाडण्याची केलेली खेळी मतदारांच्या लक्षात आलेली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे धनशक्ती आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या रणांगणात शिवसेना ख-या अर्थानं एकाकी झुंजतेय. काही वृत्तवाहिन्यांमध्ये तर, 'भाजपच्या बाजूने आणि शिवसेनेच्या विरोधात बातम्या चालवा. ही संपादकीय भूमिका आहे. आणि ज्यांना हे मान्य नसेल त्यांनी चालते व्हा', असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राजकीयच नव्हे मीडियाच्या पातळीवरही काही प्रमाणात शिवसेना एकाकी पडल्याचं चित्र आहे. मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचं, विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचं स्वप्न साकारण्यासाठी शिवसैनिक कडवटपणे मैदानात उतरल्याचं चित्र राज्यात दिसतंय. आणि नाही तरी वाघ शिकारीला एकटाच जातो.

जलसाक्षरता काळाची गरज !

बेभरवशाचा होत चाललेला मान्सून, पावसाचं कमी झालेलं प्रमाण पाहता पाण्याची बचत, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जलसंवर्धन, पाण्याचा पुनर्वापर हाच आता सगळ्यांचा मुख्य अजेंडा असायला हवा. यात सरकारच नव्हे तर सामान्यांनीही पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. प्रत्येकाने पाण्याचा थेंब ही वाया जाऊ देणार नाही, अशी जीवनशैली अंगीकारावी लागेल. जलसंधारणाच्या चळवळीसाठी सरकारने व्यापक प्रमाणात जनजागरण करण्याचीही गरज आहे. अर्थात जनसहभागाशिवाय ही चळवळ यशस्वी होऊ शकणार नाही, हेही तितकंच खरं.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतली स्थिती पाहिल्यास पाण्याचा प्रश्न किती गंभीर होत चाललाय हे लक्षात येतं. (अर्थात इतरत्रही अशीच परिस्थिती आहे.) महानगरपालिका शहराला दररोज 3250 दशलक्ष लिटर्स पाणी पुरवते. तर शहराची पाण्याची मागणी 4200 दशलक्ष लिटर्स इतकी आहे. (ही आकडेवारी 2008 मधील आहे.) मुंबईतल्या नागरिकांना पुरवले जाणारे पाणी जागतिक दर्जाच्या कसोटीवरही उतरलेलं आहे. त्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठाही मोठा खर्च केला जातो. मात्र हेच शुद्ध पाणी, गाड्या धुणे आणि शौचालयांसाठी वापरलं जातं. हीच स्थिती इतर शहरांमध्येही आहे. पिण्याचं शुद्ध पाणीच कपडे धुणे, भांडी घासणे, गाड्या स्व्छ करणे, शौचालयं यांसाठी वापरणं अत्यंत चुकीचं आहे.

पाण्याची चोरी, पाण्याची गळती हे विषयही तितकेच गंभीर आहेत. मात्र या लेखात आपण जलसंवर्धनाचा मुख्यत्वे विचार करणार आहोत.

मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात धनिकांचे बंगले, मध्यमवर्गीयांच्या सोसायट्या, म्हाडाची संक्रमण शिबिरं, चाळी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात टाक्या ओव्हर फ्लो होऊन पाणी वाया जाताना दिसतं. गणेशोत्सव, नवरात्र, साईभंडारा यावर लाखोंची उधळण करणा-यांना टाक्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च करणं काहीही अवघड नाही.

शहरी भागातही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणं सहज सोपं आहे. अगदी राहतं घर आणि सोसायट्यांमध्येही हे प्रयोग करता येतील. सोसायट्यांच्या आवारात असलेली जमीन खोदून त्यात टाकी बसवून छतावर पडणारं पावसाचं पाणी टाकीत भरता येणं शक्य आहे. जर सोसायटीच्या जवळपास किंवा परिसरात विहीर असेल तर तिचंही या माध्यमातून पुनर्भरण करता येऊ शकतं. तसंच छतावरील पाणी जमिनीत मुरवणंही शक्य आहे. यामुळे भूगर्भातील जलस्तर वाढायलाही मदत होईल. धुणं आणि भांड्याचं सांडपाणी शौचालयांसाठी वापरता येऊ शकतं. तसंच पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठीचे प्रोजेक्टही मोठ्या प्रमाणात उभारण्याची गरज आहे.

मुंबईच नव्हे तर सर्वच छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये स्थानिक महापालिका आणि नगरपालिकांच्या मदतीने रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची चळवळ उभी करता येणं शक्य आहे. सोसायट्यांनी त्यांच्याकडे जमा असलेल्या निधीतून काही निधी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी वापरायला काहीच हरकत नाही. या प्रकारे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणा-या सोसायट्यांना पालिकेनं प्रोत्साहन म्हणून करात सूट द्यायला काहीच हरकत नाही.

ग्रामीण भागातही शिरपूर पॅटर्नमुळे अनेक गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटलाय. त्याच धर्तीवर इतर गावांमध्येही या प्रकारचे प्रकल्प राबवण्यावर भर द्यायला हवा. सरकारनेही पावसाळ्यापूर्वीच जलसंधारणाची कामे पूर्ण करून पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा साठवला जाईल, यावर भर देण्याची गरज आहे. मात्र सरकारकडे नेमका नियोजनाचाच अभाव असतो. जलसंधारण, जलपुनर्भरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग याकडे लक्ष दिलं जात नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत जलसाठे कोरडे पडतात. आणि मग नेहमीप्रमाणे सुरू होते, ती सरकारची धावपळ. पावसाळ्याच्या आधीचे आठ महिने सरकार जलसंधारणाच्या दिशेनं भरीव कार्य करत नाही. चांगला पाऊस येईल या आशेवर सरकार ढिम्म राहतं. मात्र पावसाने दगा दिल्यावर, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं सर्वसामान्यांच्या तोंडचं पाणी मात्र पळतं. अर्थात सरकारने चांगल्या उपाययोजना केल्या तर हे चित्र नक्की बदलू शकतं.

मुंडेंनंतरचा राजकीय सारीपाट !

लोकनेता हा कसा असावा ? याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे गोपीनाथ मुंडे. मात्र नेत्याचा लोकनेता बनण्याचा प्रवास तितका सोपा नसतो. आणि त्यातही तो जर ओबीसी प्रवर्गातला असेल, तर तो मार्ग आणखी खडतर होतो. मात्र या सर्वांवर मात करत गोपीनाथ मुंडे लोकनेता बनले होते. प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांना मानणारे कार्यकर्ते होते. त्यांना पक्षांतर्गत विरोधक भरपूर होते. मात्र त्या विरोधकांनाही मुंडेंच्या ताकदीची जाणिव होती. मुंडे भाजपचे नेते असले तरी ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणा-या सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे नेतेही मुंडेच होते. राष्ट्रवादीत एकाकी राहून ओबीसींसाठी झटणा-या छगन भुजबळांनाही आधार होता तो गोपीनाथ मुंडेंचाच. राज्याच्या राजकारणात ओबीसींमध्ये, 'तुम्ही राज्यकर्ते होऊ शकता' हा आत्मविश्वास जागवला तो गोपीनाथ मुंडेंनीच.

मुंडेंचा करिष्माच असा होता की, सर्वपक्षात त्यांचे मित्र होते. त्यांचा विरोध असायचा तो राजकीय विचारसरणीला, मात्र व्यक्तीला नव्हे. यामुळेच महायुतीची विशाल मोट बांधण्यात गोपीनाथ मुंडे यशस्वी ठरले. प्रमोद महाजनांच्या निधनानंतर शिवसेनेबरोबर संवाद साधण्याची जबाबदारी येऊन पडली होती, ती गोपीनाथ मुंडेंवर. संयमी गोपीनाथ मुंडेंनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंबरोबर चांगला संवाद राखला. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याशी समन्वय साधत आघाडी सरकारच्या विरोधात रान उठवलं. राजू शेट्टी, महादेव जानकर यांना बरोबर घेत मुंडेंनी महायुतीची मोट बांधून दाखवली. इतकंच नव्हे तर त्यांनी राज्यातून भाजपच्या कोट्यातून रामदास आठवलेंना राज्यसभेत खासदार म्हणून पाठवलं. मुंडेंमुळेच पाशा पटेल, प्रकाशबापू शेंडगे हे बहुजन नेते राजकारणाच्या पटलावर आले. सोशल इंजिनीअरिंग काय असतं, हे मुंडेंनी त्यांच्या कृतीततून दाखवून दिलं. मुंडेंचं सोशल इंजिनीअरिंग फक्त दाखवण्यापुरतं नव्हतं. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर चळवळीतही गोपीनाथ मुंडे आघाडीवर होते. मुंडेंच्या उक्ती आणि कृतीत फरक नव्हता. त्यामुळेच त्यांच्यावर विश्वास ठेवत वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष महायुतीच्या झेंड्याखाली एकत्रित आले.

तर दुसरीकडे महायुतीच्या मार्गात अडथळेही निर्माण झाले होते. नितीन गडकरींनी राज ठाकरेंची भेट घेतल्यानंतर महायुती तुटण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र ही कठिण परिस्थिती गोपीनाथ मुंडेंनी सामोपचाराने पार पाडली. आता गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनामुळे सत्तेच्या सारीपाटावरील सर्व डाव बदलले आहेत. आधीपासूनच मनसेच्या प्रेमात असलेले नितीन गडकरी शिवसेनेबरोबर उत्तम संवाद साधू शकतील का ? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. मुंडेंनंतर प्रदेश भाजपमध्ये संयमी नेतृत्वाची वानवा असल्यानं महायुती धोक्यात येण्याची चिन्हं आहेत. तर विधानसभा स्वबळावर लढण्याची घोषणा करणारी मनसे भाजपबरोबर जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. यातलं काही जरी घडलं तरी भाजपसाठी ही निवडणूक सोपी नाही. कारण मुंडेंसारखा राज्यभर जनाधार असलेला नेता आणि चेहरा आता भाजपकडे उरलेला नाही. महायुतीच्या व्यापक हितासाठी प्रसंगी एक पाऊल मागे घेण्याचं मुंडेंसारखं मोठं मनही कोणाकडे नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीनं राज्यात मोठं यश मिळवलेलं असलं तरी आता विधानसभेच्या तोंडावर सारीपाटावरील डाव बदलला आहे. मुंडेंनंतरचा हा राजकीय डाव भाजपसाठी सोपा राहिलेला नाही. शिवसेनेलाही डावाची नव्यानं रचना करावी लागणार आहे. तर आघाडीलाही त्यांचे डावपेच बदलावे लागणार आहेत.

शिवसेनेचा झंझावात !

शिवसेनेनं तब्बल 18 जागा जिंकून राज्यातली ताकद दाखवून दिली. उद्धव ठाकरेंनी पक्षाची केलेली बांधणी आणि घेतलेली मेहनत शिवसेनेला अभूतपूर्व यश मिळवून देणारी ठरली. शिवसेनाप्रमुख हयात नसताना उद्धव ठाकरेंनी हे यश मिळवलं. हा विजय शिवसैनिकांना सुखावणारा आहे. देशात मोदींची लाट होती. मात्र महाराष्ट्रात शिवसैनिक जिद्दीने उतरला होता, तो शिवसेनाप्रमुखांसाठी.
 अर्थात हा विजय तितका सोपा नव्हता. कारण लोकसभा निवडणुकीत राज्यातल्या सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीचं शिवसेनेपुढे तगडं आव्हान होतं. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेली काँग्रेस आघाडी, मनी आणि मसल पॉवरमध्ये कुठेही कमी नव्हती. त्यातच भाजपनं मनसेला महायुतीमध्ये घेण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. त्यामुळे शिवसेना भाजपमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. शिवसेनेनं सामनातून भाजपच्या नेत्यांवर जोरदार टीका केल्यानं, महायुती तुटण्याच्या मार्गावर असल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. अखेर भाजपनं शिवसेनेसमोर मान तुकवत मनसेचा हट्ट सोडल्यानं महायुती शाबूत राहिली.
मात्र मनसेनं वेगळीच खेळी केली. ज्या मतदारसंघांमध्ये शिवसेनेची ताकद आहे, त्याच मतदारसंघांमध्ये मनसेनं उमेदवार उभे केले. त्यामुळे शिवसेनेपुढे मतविभागणीचा धोका निर्माण झाला होता. परिणामी शिवसेनेसमोर काँग्रेस आघाडी आणि मनसे असे दोन शत्रू होते. प्रचाराची सर्व धुरा ही फक्त, उद्धव ठाकरेंच्या शिरावर होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतरची सर्वात मोठी निवडणूक जिंकण्याचं आव्हान उद्धव ठाकरेंसमोर होतं. शिवसेनाप्रमुखांनी राज्यात पाच ते सहा सभा घेतल्या तरी शिवसेनेचे दहा खासदार आरामात निवडून यायचे. मात्र आता शिवसेनाप्रमुखांच्या अनुपस्थितीत शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आणण्याचं आव्हान उद्धव ठाकरेंसमोर होतं. त्यातच निवडणुकीच्या तोंडावर राहुल नार्वेकर, अभिजीत पानसेंनी पक्ष सोडला. आनंद परांजपेही राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर कल्याणमध्ये निवडणूक लढवत होते. गजानन बाबर, गणेश दुधगावकर, भाऊसाहेब वाकचौरे या खासदारांनीही शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला होता. त्यामुळे शिवसेना यश मिळवणार का ? असा प्रश्न विचारला जात होता. मात्र उद्धव ठाकरेंनी प्रतिकूल परिस्थितीतही हिंमत हारली नाही. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबईत उद्धव ठाकरेंनी प्रचाराची राळ उडवून दिली. प्रत्येक भागात जाऊन, त्या भागातले प्रश्न मांडत त्यांनी सत्ताधा-यांवर टीकेची झोड उठवली. अखेर त्यांच्या मेहनतीला यश आलं. राज्यातल्या जनतेनं शिवसेनेचे तब्बल 18 उमेदवार निवडून दिले. हिंगोलीचे माजी खासदार सुभाष वानखेडे फक्त सोळाशे मताच्या अंतरानं पराभूत झाले. मुंबईतल्या तीन जागा, ठाणे, कल्याण आणि नाशिकमध्ये मनसेमुळं मतविभागणीचा धोका होता. मात्र मतदारांनी मनसेला साफ नाकारलं.
मराठी माणसांनीही शिवसेनेबरोबर गद्दारी करणा-यांचे हिशेब चुकते केले. राज ठाकरेंनाही मराठी माणसांनी सोडलं नाही. राजचा पक्ष 'मन'से उतरवून टाकला. छगन भुजबळ, नारायण राणे, आनंद परांजपे, गणेश नाईक, संजय निरूपम, भाऊसाहेब वाकचौरे या गद्दारांचे हिशेब चुकते केले. 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेमुळे मुंबई, ठाणे, नाशिकमध्ये शिवसेना भाजपचा पराभव झाला होता. त्यावेळी राज ठाकरेंनी, 'एक मारा, लेकिन सॉलिड मारा'  असा डायलॉग मारला होता. तो हिशेबही चुकता झाला. मराठी माणसांनी आणि शिवसैनिकांनी किती सॉलिड मारलं, याचा हिशेब आता राज ठाकरेंना करता येईल. 'मौका सभी को मिलता है', याची प्रचिती आता राज ठाकरेंनाही आली असेल. मुंबईवर मराठी माणसाचा आणि शिवसेनेचाच ठसा आहे, हे या निवडणुकीने दाखवून दिले. राहुल शेवाळे, अरविंद सावंत, गजानन किर्तीकर या मावळ्यांनी शिवसेनेच्या भगव्याची शान वाढवली.
शिवसेनेला लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेला मिळालेलं हे यश अभूतपूर्व असंच आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतरची ही निवडणूक उद्धव ठाकरे आणि शिवसैनिक त्वेषाने लढले आणि जिंकले. आता उद्धव ठाकरे आणि शिवसैनिकांसमोर आव्हान आहे ते, विधानसभेवर भगवा फडकवून शिवसेनाप्रमुखांचं स्वप्न साकार करण्याचं.

कठोर शासन आणि प्रबोधन !

 

दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना थांबताना दिसत नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेमुळं देशात समानता निर्माण झाली. मात्र ही समानता प्रतिगामी मनोवृत्तीला मानवणारी नव्हती. त्यामुळे ग्रामीण भागात हीच मनोवृत्ती वारंवारपणे संधी मिळेल तेव्हा हिंसक होत असल्याचं अनेक घटनांमधून स्पष्ट होत आहे.

खर्डातली हृदयाचा थरकाप उडवणारी नितीन आगेची हत्या, कायद्याचा धाक उरला नसल्याचं दाखवून देते. याला कारणीभूत आहे ती वर्षानुवर्षे चालत आलेली 'आपण' आणि 'ते' ही मानसिकता. उच्च जातीच्या वृथा अभिमानातून इतरांना कस्पटासमान लेखलं जातं.

देशात अनेक संतांनी समानतेचा संदेश दिला. राज्यातही वारकरी संप्रदाय जात मानत नाही. राज्याला संत परंपरेचा मोठा वारसा आहे. समाजसुधारकांनी जातीयवादाच्या विरोधात मोठा लढा दिलेला आहे. विविध पातळ्यांवरून समाजसुधारक जातीयतेच्या विरोधात लढा देत असतात. मात्र तरीही जातीयवादी मानसिकतेवर कोणताही परिणाम होत नाही. तथाकथित उच्च जातीत जन्मल्याचा वृथा अभिमान हेच त्या मागील मुख्य कारण आहे.

या प्रतिगाम्यांना महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कळालेलेच नाहीत. त्यांनी जर या महापुरूषांचं साहित्य वाचलं तर, यांच्या मनातली जातीयवादाची जळमटे जळून जातील, यात शंका नाही. खुद्द सरकारनेच या महापुरूषांचं साहित्य घरोघरी पोहोचवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्याच बरोबर अत्याचार करणा-यांना कठोर शासन झाल्याशिवाय इतरांना धडा मिळणारच नाही. सरकारने गुन्हेगारांना शासन आणि समाजाचं प्रबोधन या दुहेरी नितीचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आहे.

ग्रामीण भागात जसा जातीयतेचा पगडा आहे, तसाच शहरी भागातही. शहरी भागात थेट जातीयता दिसून येत नाही, मात्र तिचं अस्तित्व आता कमालीचं जाणवू लागलं आहे. काही कार्यालयांमधील वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्याच जातीच्या

कर्मचा-यांची भरती करत आहेत. भरती करताना आपली 'लाईन' कशी चालवली जाईल याची काळजी घेतली जात आहे. माध्यमंही याला अपवाद राहिलेली नाहीत. नसानसात जातीयवाद भिनलेली मंडळीच खर्डा या विषयावर वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा करत आहेत.

'सिंचन (घोटाळा), मूत आणि पाणी'

वेड लागलंय वेड, राज्यातल्या मीडियाला वेड लागलंय. अजित पवारांसारख्या निर्लेप आणि सालस व्यक्तीमत्वाच्या या संत माणसावर तुटून पडलेत हे मीडियावाले. मात्र मीडिया आणि विरोधी पक्षाला त्यांची, बहिणीवरील माया दिसत नाही. बहिणीवरील मायेपोटी ते मासाळवाडीच्या गावक-यांना म्हणाले, 'बहिणीला मतं दिली नाही तर गावाचं पाणी तोडेन'. मात्र  मी़डिया आणि विरोधकांना हे कळालंच नाही. आणि जो काही पुरावा म्हणून ऑडिओ ऐकवला जातोय, तो दादांचा आवाज नाहीच. बघा पोलिसांच्या तपासातही हेच सिद्ध होईल. अहो अगदी सीबीआय, एफबीआय आणि काँग्रेस आय ने जरी तपास केला तरी दादांचा सत्यपणा सिद्ध होईल, यात वाद नाही. अहो इतका उर्मट, धमकी देणारा, दम देणारा आवाज दादांचा असणं शक्यच नाही. 

देशाचं रक्षण करणारा कोणीतरी एक सैनिक मासाळवाडीत जरा जास्तच बोलला. आता तो सैनिक सापडत नसल्याची बातमी वाचनात आली. अहो गेला असेल सीमेवर देशाचं रक्षण करायला. उगीच वाकडातिकडा अर्थ काढू नका. त्या सैनिकाला म्हणावं, इथं दादा आहेत. रक्षण करण्यासाठी. 'पाणी' पाजण्यासाठी. मात्र ही मायाच नागरिकांना कळत नाही. आणि हेच दृष्ट लोक दादांच्या विरोधात तक्रार नोंदवतात. आबांचे पोलीसही गुन्हा दाखल करतात. दादांच्या विरोधात पक्षांतर्गत विरोधकांनी उचल तर खाल्ली नाही ना ? या काळजीने राष्ट्रवादीतल्या दादा गटाच्या समर्थकांच्या छातीत धस्स झालं, बघा. अजित पवारांवर गुन्हा दाखल होणं हा, पुरोगामी महाराष्ट्रावरील कलंक आहे. 

तिसरं महायुद्ध हे पाण्यावरून होणार आहे. हे ग्रामीण भागातल्या जनतेला समजणार नाही. त्यांना हे लक्षात आणून देण्यासाठीच दादांनी जाणूनबुजूनच  तशी भाषा मासाळवाडीत वापरल्याचा एक मतप्रवाह जागतिक राजकारणात व्यक्त होतोय. मात्र मासाळवाडीतल्या दादांच्या भाषेचा अर्थ लक्षात न आल्यानेच माडियाची 'जल बिन मछली' अशी अवस्था झाली आहे.

मागील वर्षी राज्यात भीषण दुष्काळ पडला होता. मुख्यमंत्र्यांनी 0.1 टक्काही सिंचन वाढलं नाही, असं धक्कादायक विधान केलं होतं. त्यामुळे राज्यात 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना बळ मिळालं होतं. मात्र त्यामुळे व्यथित झालेल्या दादांनी काकांनाही न सांगता थेट राजीनामा दिला. साधेसुधे नव्हे तर तब्बल 72 दिवस दादा मंत्रिपदापासून दूर होते. हे बघून जगभरातल्या सज्जनांचा जीव तीळतीळ तुटत होता. अखेर 72 दिवसांनी दादा मंत्रिमंडळात आले. हे पाहून स्वर्गातूनही त्या दिवशी देवांना पुष्पवृष्टी करण्याची इच्छा झाली असेल. देव पुष्पवृष्टी करणारही होते. मात्र राज्यात दुष्काळ असल्यानं ती फुलं सुकून जातील, या विचाराने देवांनी पुष्पवृष्टी केली नाही.

धरणात मूतण्याचं केलेलं विधान तर मीडिया किती बहिरा आहे, याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणता येईल. 'दुष्काळामुळे राज्यातली धरणं मृतप्राय झाली आहेत', असं दादा म्हणाले होते. मात्र दादांच्या वाईटावर टपलेल्या मीडियाने मूत शब्दच लावून धरला. त्यामुळे व्यथित झालेल्या दादांनी प्रीतीसंगमावर आत्मक्लेश केला. दादा आत्मक्लेश करत असताना दादांचे राज्यभरातले कार्यकर्ते जेवले नाहीत. अनेक कॉन्ट्रॅक्टर तर त्या दिवशी सरकारी कार्यालयांमध्ये गेले नाहीत. त्यांनी त्या दिवशी बिल घेण्याच्या कामावर बहिष्कार टाकला, अशी चर्चा होती.

सहकार क्षेत्रातली काही लोकांची टगेगिरी दाखवून देण्यासाठी दादांनी स्वत:ला टग्या म्हणवून घेतलं होतं. मीडियातल्या काही घटकांची मुजोरी वाढल्यानं दादांना त्यांना 'समजेल' अशा भाषेत बोलावं लागलं होतं. मात्र दादांची प्रेमाची भाषा सामान्यांना कळतच नाही. इतका सहृदय इसम गावाला पाणी देणार नाही, असं बोलू तरी शकतो का ? अशी भाषा गुंडांची आहे, दादांची नाही. मुंबईत एसआरएसाठी चाळी, झोपडपट्ट्या रिकामी करण्यासाठी बिल्डर तिथल्या नागरिकांचा पाणीपुरवठा बंद करतात. कृपया करून मुंबईतल्या बिल्डरांच्या उदाहरणाची दादांबरोबर तुलना करू नये. दादांची बहिणीवरील माया समजून घ्या. ( ही माया वेडी नाही, तर 'शहाणी' आहे.) दादांचं नेतृत्व ही आपल्या मिळालेली दैवी देणगी आहे. उगाच त्यांचं 'पाणी' जोखू नका.