कठोर शासन आणि प्रबोधन !

 

दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना थांबताना दिसत नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेमुळं देशात समानता निर्माण झाली. मात्र ही समानता प्रतिगामी मनोवृत्तीला मानवणारी नव्हती. त्यामुळे ग्रामीण भागात हीच मनोवृत्ती वारंवारपणे संधी मिळेल तेव्हा हिंसक होत असल्याचं अनेक घटनांमधून स्पष्ट होत आहे.

खर्डातली हृदयाचा थरकाप उडवणारी नितीन आगेची हत्या, कायद्याचा धाक उरला नसल्याचं दाखवून देते. याला कारणीभूत आहे ती वर्षानुवर्षे चालत आलेली 'आपण' आणि 'ते' ही मानसिकता. उच्च जातीच्या वृथा अभिमानातून इतरांना कस्पटासमान लेखलं जातं.

देशात अनेक संतांनी समानतेचा संदेश दिला. राज्यातही वारकरी संप्रदाय जात मानत नाही. राज्याला संत परंपरेचा मोठा वारसा आहे. समाजसुधारकांनी जातीयवादाच्या विरोधात मोठा लढा दिलेला आहे. विविध पातळ्यांवरून समाजसुधारक जातीयतेच्या विरोधात लढा देत असतात. मात्र तरीही जातीयवादी मानसिकतेवर कोणताही परिणाम होत नाही. तथाकथित उच्च जातीत जन्मल्याचा वृथा अभिमान हेच त्या मागील मुख्य कारण आहे.

या प्रतिगाम्यांना महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कळालेलेच नाहीत. त्यांनी जर या महापुरूषांचं साहित्य वाचलं तर, यांच्या मनातली जातीयवादाची जळमटे जळून जातील, यात शंका नाही. खुद्द सरकारनेच या महापुरूषांचं साहित्य घरोघरी पोहोचवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्याच बरोबर अत्याचार करणा-यांना कठोर शासन झाल्याशिवाय इतरांना धडा मिळणारच नाही. सरकारने गुन्हेगारांना शासन आणि समाजाचं प्रबोधन या दुहेरी नितीचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आहे.

ग्रामीण भागात जसा जातीयतेचा पगडा आहे, तसाच शहरी भागातही. शहरी भागात थेट जातीयता दिसून येत नाही, मात्र तिचं अस्तित्व आता कमालीचं जाणवू लागलं आहे. काही कार्यालयांमधील वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्याच जातीच्या

कर्मचा-यांची भरती करत आहेत. भरती करताना आपली 'लाईन' कशी चालवली जाईल याची काळजी घेतली जात आहे. माध्यमंही याला अपवाद राहिलेली नाहीत. नसानसात जातीयवाद भिनलेली मंडळीच खर्डा या विषयावर वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा करत आहेत.