राडा आणि सुसंस्कृतपणा !

शिवसेनेचे आमदार बाळा सावंत यांच्या निधनामुळे वांद्र्यात पोटनिवडणूक होतेय. शिवसेनेनं तिथं बाळा सावंत यांच्या पत्नी  तृप्ती सावंत यांना आधीच उमेदवारी जाहीर केली आहे. तर काँग्रेसचा त्यांच्या प्रथेला साजेसा घोळ नेहमीप्रमाणे सुरू होता. मात्र नारायण राणेंनीही वेळोवेळी निवडणुकीसाठी इच्छुक असल्याचं सांगितलं होतं. तसंच उमेदवारी जाहीर होण्याच्या आधीच राणेंनी शरद पवारांच्या निवासस्थानी जाऊन राष्ट्रवादीचा पाठिंबाही मिळवला होता. त्यानंतर खुद्द सोनिया गांधींनीच राणेंना फोन करून त्यांची उमेदवारी जाहीर केली. त्यामुळे आता इथं काँग्रेस विरूद्ध शिवसेना अशी नव्हे तर राणे विरूद्ध शिवसेना अशी लढत होणार, यात शंका नाही. त्यामुळे यांच्यातल्या संघर्षाने राज्याला परिचित झालेली राडा संस्कृती पुन्हा मुंबईतल्या रस्त्यावर दिसली तर नवल वाटायला नको. त्यातच नारायण राणेंना काँग्रेसमधील प्रिया दत्त, कृपाशंकरसिंग आणि नसीम खान कितपत मदत करतील, या विषयीही शंकाच आहे.
मागील निवडणुकीचं बलाबल पाहिल्यास शिवसेनेची बाजू भक्कम वाटते. गेल्या वेळी शिवसेनेला 41 हजार 544 तर भाजपला 25 हजार 221 मते मिळाली होती. राष्ट्रवादीला 9 हजार 470 तर काँग्रेसला 12 हजार 200 मते मिळाली होती. आता भाजपनंही शिवसेनेला पाठिंबा दिलेला आहे. भाजपचा सेनेला आणि राष्ट्रवादीचा काँग्रेसचा पाठिंबा विचारात घेतला तर नारायण राणेंना तिप्पट पिछाडी भरुन काढावी लागणार आहे.
बाळा सावंत यांच्या निधनामुळे शिवसेना उमेदवार तृप्ती सावंत यांना सहानुभूती मिळू शकते. मात्र या मतदारसंघात असलेलं मुस्लिम आणि दलितांचं प्राबल्य, कोकणी मतदार यावर राणेंची भिस्त असणार आहे. 1999 आणि 2004च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं या मतदारसंघात विजय मिळवलेला होता. अर्थात ही सर्व जुनी समीकरणं आहेत. कोकणात होमपिचवर पराभूत झालेल्या नारायण राणेंनाही त्यांची ताकद दाखवून देण्यासाठी संधी मिळालीय. नारायण राणे मैदानात उतरत असल्यानं शिवसेनाही इथं जोर लावणार यात शंका नाही. 'मातोश्री'च या मतदारसंघात असल्यानं पुन्हा एकदा राज्याचं लक्ष या निवडणुकीकडे लागणार आहे. त्यामुळे राणे आणि शिवसेना इर्षेने लढणार हे नक्की....

खमंग फोडणी - तासगावमध्येही आर. आर.पाटील यांच्या निधनामुळे पोटनिवडणूक होणार आहे. तिथं आर. आर. पाटील यांच्या पत्नीला राष्ट्रवादी काँग्रेसनं उमेदवारी दिलीय. तिथं उमेदवार देणार नसल्याचा निर्णय घेत राजकीय पक्षांनी सुसंस्कृतपणा दाखवून दिला. मात्र तासगावातला सुसंस्कृतपणा मुंबईत दिसला नाही. ठिक आहे, पण किमान इथं राडा तरी दिसू नये, ही माफक अपेक्षा.

सत्ताधारी आणि विरोधकांचा 'अविश्वास'!

विधान परिषदेत सोमवारी वेगळंच राजकीय चित्र पाहायला मिळालं. सभापतींच्या विरोधातल्या अविश्वास प्रस्तावावरून काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका करत होती. तब्बल पाच तास चाललेल्या चर्चेला, शिवसेनेनं भाजपवर हल्लाबोल करून सुरूवात केली. रामदास कदमांनी तर भाजपवर तिखट टीका केली. भाजप राष्ट्रवादी युती केव्हा झाली हे आम्हालाही कळलं नाही, असा टोला कदमांनी लगावला. राष्ट्रवादीनं जसं काँग्रेसला फसवलं तसं भाजपने आम्हाला फसवलं, असा भाजपच्या वर्मी लागणारा घाव कदमांनी घातला. त्यांना भाजपच्या गिरीश बापटांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेत काय सुरू आहे, हे कळत नाही असा टोला त्यांनी लगावला. तर काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. असं कोणतं कारण होतं ज्यामुळे राष्ट्रवादीला अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागला, याचं उत्तर त्यांनी राज्यातल्या जनतेला द्यावं असं आव्हान त्यांनी दिलं. तर आमच्याकडे संख्याबळ असल्यानं सभापतीपद राष्ट्रवादीकडे असावं असा पवित्रा सुनील तटकरेंनी घेतला. एकंदरीतच सभागृहात झालेली ही गरमागरम चर्चा राजकीय वारे कुठे वाहताहेत हे दाखवण्यासाठी पुरेशी आहे. मात्र भाजपला काँग्रेसमुक्त भारत करायचा असल्यानं त्यांना राष्ट्रवादीची साथ हवी आहे. तसंच आगामी काळात विधेयकं पारित करून घेण्यासाठी भाजपला विधान परिषदेत चांगला साथीदार हवा होता, तो राष्ट्रवादीच्या रूपानं मिळालाय. तसंच एकाचवेळी शिवसेना आणि काँग्रेसची जिरवण्याची संधीही भाजपला अनायसेच मिळाली. तसं पाहिलं तर काँग्रेस आणि शिवसेनेलाही फार काही गमवावं लागलं अशी परिस्थिती नाही. कारण भाजप आणि राष्ट्रवादीची छुपी युती उघड झाल्याची प्रतिक्रिया या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनीही दिलीच आहे. त्यामुळे सगळ्यांनीच आपापले हिशेब चुकते केल्याचं चित्र दिसतंय.

खमंग फोडणी - राज्यात भाजपबरोबर सत्तेत असलेली शिवसेना विरोधी पक्षात असल्या सारखी वाटतेय. 1995 ते 1999 या युतीच्या पहिल्या सरकारमध्ये शिवसेना मोठ्या भावाच्या भूमिकेत होती. मात्र आता युतीची सत्ता असली तरी शिवसेना भाजपच्या घरात भाड्यानं राहत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरूंच्या भांडणांची आठवण येत राहते. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधी पक्षात असली तरी सत्तेतल्या भाजपबरोबर त्यांनी चांगलंच जमवून घेतलंय. त्यामुळे भाजपच्या घरातला भाडेकरू हुसकावून लावून राष्ट्रवादी तिथं घुसली तर नवल वाटायला नको. भाजपला नवा भाडेकरू चांगला वाटू शकेल. मात्र या भाडेकरूने काँगे

मुंबई हायकोर्टाचं अभिनंदन !

सार्वजनिक उत्सवांसाठी रस्त्यांवर मंडप उभारणा-या उत्सवमूर्तींचे बांबू हायकोर्टाच्या आदेशामुळे उखडले जाणार आहेत. कारण सार्वजनिक उत्सवांसाठी रस्त्यांवर मंडप नको, असा आदेशच मुंबई हायकोर्टाने दिलाय. इतकंच नव्हे तर रस्त्यावर चालणे हा सर्वसामान्य माणसांचा मूलभूत हक्क आहे. तो हिरावून घेता येणार नाही असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे सर्वसामान्य सुखावणार यात शंका नाही. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी हे उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. अर्थात यातही सर्वसामान्यच मोठ्या संख्येनं सहभागी होत असतात. उत्सवासाठी भररस्त्यात मंडप टाकले जातात. रस्ते अडवले जातात. याचाही त्रास हा सर्वसामान्य नागरिकांनाच होतो. त्यामुळे हायकोर्टाने घेतलेली ही भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
इतकंच नव्हे तर ध्वनीप्रदूषणावरही हायकोर्टाने मत मांडलंय. मोठमोठ्याने वाजवल्या लाऊडस्पीकरचा त्रास होत असल्यास त्याविरोधात कोणालाही तक्रार करण्याची मुभा आहे. त्यासाठीची तक्रार नोंदविण्यासाठी फोन, ई-मेल, एसएमएसद्वारे तक्रार नोंदवण्याची यंत्रणा उभारण्य़ाचे पालिका आणि प्राधिकरणांना राज्य सरकारने निर्देश द्यावे, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. ही यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत नागरिकांनी 100 नंबरवर तक्रार करावी. तक्रारीची गुप्तता पाळण्याची जबाबदारी ही पोलिसांची असन त्यांनी ती पार पाडावी, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
रेल्वे स्टेशन, रहदारीचे मार्ग, हॉस्पिटल, टॅक्सी-रिक्षा स्टॅण्ड, शाळा-कॉलेजच्या परिसरात मंडप उभारण्यास आणि लाऊडस्पीकर लावण्यास कायद्याने परवानगी देता येत नाही.
एकंदरीतच आता गणेशोत्सवाची गरज उरली आहे का ? हा ही प्रश्नच आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात नागरिकांमध्ये एकजूट करणे, प्रबोधन करणे यासाठी गणेशोत्सव गरजेचा होता. मात्र आता गणेशोत्सव हा राजकीय नेत्यांच्या हातात गेलेला आहे. प्रबोधनाचा भागही कधीच लयाला गेलेला आहे. तीच गत दहीहंडीची झालीय. हा उत्सव तर कधीच राजकीय नेत्यांचा इव्हेंट झालाय. नवरात्रौत्सवातही धार्मिकता कमी आणि धांगडधिंगा जास्त अशी परिस्थिती आहे. या उत्सवांसाठी रस्त्यांवर मंडप लावले जात असल्यानं वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात अडथळा होतो. आता कोर्टाच्या निर्णयानंतर हे चित्र बदलेल अशी आशा आहे. मात्र सर्वपक्षीय राजकीय नेते, अगदी पुरोगामी-प्रतिगामीही या मुद्याकडे कसे पाहतात ? हे ही तितकंच महत्त्वाचं ठरणारं आहे.
रस्त्यावरील मंडपच नव्हे तर सर्वच धर्मांच्या निघणा-या मिरवणुका, जुलूस यांमुळेही वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. या मुद्याकडेही तितकंच लक्ष देण्याची गरज आहे.

खमंग फोडणी - रस्त्यावर मंडप उभारणं बंद झालं तर रेडिमेड नेते तयार होण्याची प्रक्रिया थांबण्याची शक्यता वाटतेय. मात्र रस्त्यावर मंडप उभारून नेते होण्यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नावर आक्रमक होऊन रस्त्यावर उतरल्यास चांगल्या नेतृत्वाची भरणी होईल.

भुजबळांच्या चौकशीचा निषेध !

मराठी माणूस व्यापार, उद्योग-व्यवसायात प्रगती का करत नाही ? हा प्रश्न अनेक पिढ्यांपासून विचारला जातो. त्याचं उत्तर आहे, ते आपल्या वृत्तीमध्ये. तीच ती खेकड्याची वृत्ती. कोणी जरा चार पैसे (अगदीच शब्दश: घेऊ नका) कमवायला लागलं की, मराठी माणसाच्या पोटात दुखायलाच हवं.
आता हेच पाहा ना. छगन भुजबळ, समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ कधी कोणाच्या अध्यात ना मध्यात. आपण भले, आपलं राजकारण भलं आणि आपले उद्योग भले. (उद्योग हा शब्द व्यवसाय या अर्थाने घेतला आहे.) मात्र आता यांच्याच मागे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आला आहे. राजकारण्यांनी फक्त काय राजकारणच करायला हवं का ? राजकारण करून उद्योग करू नये, असं कोणी लिहून ठेवलं आहे का ?
मराठी माणसाला आपण जर उकिरडे धुंडाळत असू तर इतरांनीही तेच केले पाहिजे असे वाटते. इतर उद्योगपती विदेशात खाणी विकत घेतात. मात्र आपल्या मराठी माणसापैकी कोणी उद्योग केला, त्यात यशस्वी झाला तर त्याच्याकडे मोठा गुन्हा केल्यासारखं पाहिलं जातं. माजी खासदार समीर भुजबळ, विद्यमान आमदार पंकज भुजबळ यांनी जर काही कंपन्या स्थापन केल्या असतील तर त्यात चुकीचं ते काय ? आणि कंपन्या जर फायद्यात चालत असतील तर त्याबद्दल तरी त्यांना दोष कसा द्यायचा ?
आता राजकारणी लोकांच्या कंपन्या तोट्यात चालत का नाहीत ? असा प्रश्न जर कोणी विचारत असेल तर, त्याला माझ्याकडे उत्तर नाही. पण टाटा, बिर्ला, अंबानी, अदानी हे सगळे उद्योगपती आहेत. मग आपले भुजबळ, मराठी भुजबळ उद्योगपती असतील तर त्यात वावगं असं काय आहे ? आता पंधरा वर्ष आघाडीचं सरकार होतं. त्या काळात मराठी उद्योजक निर्माण झाला, हे तर खरं म्हणजे आघाडी सरकारचं यशच मानायला हवं. आता युतीचं (की महायुतीचं ?) सरकार आहे. त्यामुळे पुढच्या पाच वर्षांनंतर हे सरकारही असंच एखादं राजकारणी कुटुंब उद्योगामध्ये, पोटापाण्याला लावेल. मग त्यांचीही अशीच चौकशी करणार का ? कोणत्याही राजकीय उद्योजकाची चौकशी करूच नका. उलट प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी या यशस्वी उद्योजकांची व्याख्यानं ठेवा. यशस्वी उद्योजक कसं व्हावं ? या विषयावर त्यांचं मार्गदर्शन घ्या. तरुण मराठी बेरोजगारांना या नेते कम उद्योजकांनी मोफत मार्गदर्शन करायला हवं. कळू द्या बेरोजगारांना यशस्वी उद्योजक कसं व्हावं....

धर्म रिटायर, दहशतवाद रिटायर !

मजहब नहीं सिखाता आपसमें बैर रखना,
हिंदी है हम, हिंदी है हम !
कवी इक्बाल यांचं हे गीत शाळेत असताना जोरजोरात म्हटल्याचं सगळ्यांना आठवत असेलच. मजहब नहीं सिखाता आपसमें बैर रखना, अशी रचना करणारे इक्बालच देशाची फाळणी झाल्यावर पाकिस्तानात गेले. देशाची फाळणी ही धर्माच्या आधारावरच झाली होती, हे सत्य आहे. तरीही आपण म्हणत असू की, 'धर्म तोडता नहीं जोडता है', तर तो जोकच म्हणायला हवा. आणि आता तर जगच जणू धार्मिक फाळणीच्या उंबरठ्यावर उभं असल्याचं भयावह चित्र निर्माण झालंय. वाढत्या दहशतवादामुळे इस्लामी जग विरूद्ध इतर अशी सरळसरळ फाळणी होण्याचा स्पष्ट धोका दिसतोय. वाढत्या दहशतवादी घटनांमुळे सर्व धर्मीयांच्या मनात दहशतवाद आणि अतिरेकी धर्मप्रेमाच्या विरोधात रोष निर्माण होऊ लागला आहे. कारण प्रत्येकाला रोजच्या जीवनात जगण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. त्यात पुन्हा दहशतवादाचा धोका, हा संघर्ष आता सामान्यांना नकोसा झाला आहे.
आणि काय तर म्हणे सगळेच धर्म शांततेचा संदेश देतात. सगळे धर्म जर शांततेचा संदेश देत असतील, सर्व धर्मीयांमध्ये संघर्ष का होतोय ? याचं उत्तर मिळू शकेल का ? अर्थात याचं उत्तर मिळणार नाही. पण रोजच्या जीवनात धर्माची गरज उरलेली नाही. आपल्या रोजच्या संघर्षात धर्माचं कोणतंही स्थान नाही.
त्यामुळे मजहब, धर्म, रिलीजन या संकल्पनाच आता रिटायर करण्याची वेळ आली आहे. कारण जगातल्या सर्वच दहशतवादाचं मूळ हे धर्मातच आहे. अगदी पेशावर ते पॅरिस पर्यंतच्या घटना पाहिल्या तरी हे लक्षात येतं. परिणामी धर्म, मजहब या कालबाह्य आणि दहशतवादी संकल्पना डोक्यातून दूर गेल्यासच व्यक्ती एकमेकांकडे माणूस म्हणून पाहू शकतो हे ही तितकंच खरं. अमूक एक्या जातीची किंवा धर्माची व्यक्ती असेल तर तो असाच वागणार, अथवा ते लोकच तसे, ही पूर्वग्रहदूषित मतंही जळून जातील.
धर्म रिटायर झाले तर, यावर गुजराण करणा-या दलालांची रोजी-रोटीच बंद होईल. मग त्यांनाही सामान्यांना गंडवता येणार नाही, फसवणूक करता येणार नाही. पर्यायानं ते ही अंगमेहनत करतील, नेकीनं पैसा कमावतील. म्हणजे जे काम धर्मानं झालं नाही ते धर्म रिटायर झाल्यानं होऊ शकेल.

खमंग फोडणी - जगात खरं पाहिलं तर दोनच धर्म आहेत. त्यातला पहिला शरीरधर्म आणि दुसरा शेजारधर्म. आणि जात म्हणाल तर एकच आणि ती म्हणेज जावयाची जात. कोणाचं या पेक्षा वेगळं मत असेल तर सांगा...

संघर्षशील दादा !

1 फेब्रुवारी 2015 रोजी माझे वडील विठ्ठलराव गोरे यांचं निधन झालं. 11 जानेवारीला वडिलांच्या बाईकला एका कारने धडक दिली होती. संभाजीनगरजवळ नगर रोडवर हा अपघात झाला होता. अपघातानंतर कारचालक पळून गेला. पण जवळच असलेल्या बडवे इंजिनिअरींग कंपनीतल्या कामगारांनी वेळीच धाव घेऊन मदत केली. अर्ध्या तासाच्या आत वडिलांना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. 11 जानेवारीलाच ऑपरेशन झालं. मात्र त्याच दिवसापासून वडील कोमात होते. वयाच्या 65 व्या वर्षी वडिलांनी तब्बल 22 दिवस मृत्यूबरोबर झुंज दिली, संघर्ष केला. वडिलांना आम्ही भावंडं, काका आणि गावाकडची सगळी मंडळी दादाच म्हणायचो.
संघर्ष तर लहानपणापासूनच दादांचा सोबती होता. गंगापूर तालुक्यातल्या आमच्या सोलेगावात शिक्षणाची सोय नव्हती. त्यामुळे पहिलीपासूनच दादांना शिक्षणासाठी घर सोडावं लागलं. मामा आणि आत्याच्या गावाला आठवीपर्यंत शिक्षण घेतलं. कासोडा, एकलहरा, म्हारोळा या ठिकाणी राहून शिक्षण पूर्ण केलं. रोज दहा-दहा किलोमीटर पायपीट केली. नववी-दहावी पर्यंतचं शिक्षण गंगापूरला घेतलं.  गव्हर्मेंट कॉलेजला B.A.चं शिक्षण सुरू असतानाच 1970 मध्ये दादांचा विवाह झाला. 1972च्या भीषण दुष्काळात आईनेही गावाकडे कष्ट केले. 1975 मध्ये वडिलांना परभणीत मराठवाडा कृषी विद्यापीठात नोकरी मिळाली. त्यानंतर आई-वडील परभणीला गेले. माझा जन्म 1977चा, त्याच वर्षी वडिलांची संभाजीनगरला बदली झाली. 1984 पर्यंत आम्ही तिघे भावंडे आणि आई-वडील कृषी विद्यालयाच्या क्वार्टरमध्ये राहत होतो. त्यानंतर पदमपुरा, नक्षत्रवाडी, पुन्हा क्वार्टर आणि शेवटी उल्का नगरीत घर घेतलं. 1985-86 मध्ये दादांनी गावाकडे विहीर खोदण्यासाठी कर्ज घेतलं, विहीर बांधली. या काळात इतर लोक स्वस्तात प्लॉट घेत होते. मात्र दादांना ओढ होती ती गावाची आणि शेतीची. अर्थात हा सर्व आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला. कर्ज वाढलं. पण याचा आमच्या शिक्षणावर परिणाम झाला नाही. तिघा भावंडांना हवं ते क्षेत्र निवडण्याचं स्वातंत्र्य दिलं. माझा लहाना भाऊ रवींद्र शालेय-महाविद्यालयीन जीवनात वक्तृत्व आणि वाद-विवाद स्पर्धेत यश मिळवत होता. याचाही वडिलांना अभिमान होता. रवींद्र याच गुणाच्या जोरावर त्याच्या वकिलीच्या क्षेत्रात यशस्वी होतोय. आपल्या कुटुंबातला पहिला वकिल रवींद्र झाल्याचा दादांना सार्थ अभिमान होता. माझी बहिण शिक्षिका झाली. तिला सरकारी नोकरी मिळाली, ते ही लाच न देता. हा प्रसंग वडील वारंवारपणे सांगायचे.
शिक्षणाची आवड असणा-या दादांनी आम्ही लहान असताना M.A. पूर्ण केलं. निरक्षर असणा-या आमच्या आईला साक्षर केलं. लहाण्या काकाचंही शिक्षण पूर्ण केलं. गावाकडे गेल्यावर तसंच लग्न कार्याच्या निमीत्ताने एकत्र आल्यावरही दादा शिक्षणा विषयी बोलायचे. मुलींना शिकवा, त्यांचं लवकर लग्न करू नका, हे सांगायचे. दहावीनंतर कृषी पदविका या अभ्यासक्रमाला अनेकांना दादांनी प्रवेश मिळवून दिला.
2008 मध्ये दादा रिटायर झाले. मात्र त्यानंतर दादा जास्तच अॅक्टिव्ह झाले. गावाकडे संस्था स्थापन केली. त्या माध्यमातून शेतीचे उपक्रम सुरू केले. कृषी शास्त्रज्ञांचे मार्गदर्शन, शेतकरी मेळावे या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञान शेतक-यांपर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होतो. शेतक-याच्या पिकाला भाव मिळत नाही, याची त्यांना खंत होती.  मात्र आयुष्याच्या या टप्प्यावर वडील रोज सकाळी एक तास वॉक करायचे. तीन महिन्यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांच्या मॅरेथॉनमध्ये दादांचा दुसरा क्रमांक आला होता. सर्व कसं छान सुरू होतं. मात्र त्या अपघाताने दादांना हिरावून मोठा आघात केला. असं असलं तरी सतत संघर्ष करून कधीच हार न मानणारे दादा, भविष्यातही मानसिक बळ देत राहतील.

राजकीय बनवाबनवीचा धुमधडाका !

या लेखाचं शिर्षक हे दोन चित्रपटांची नावं एकत्र करून तयार करण्यात आलं आहे. अर्थात चाणाक्ष वाचकांनी हे ओळखलंच असेल. मात्र लेखाचा विषय मात्र चित्रपटाचा नक्कीच नाही. पण धमाल विनोदी राजकीय लेखाचा मसाला या लेखात वापरण्यात आलेला आहे. त्यामुळे लेख वाचताना ठसका लागणे, डोळ्यातून-नाकातून पाणी येणे या गोष्टी संभवतात. आणि हो, कोणाला अपचन झाल्यास हा दोष वाचणा-याच्या पचनशक्तीचा असणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ब्लॉगवर लेख लिहायला सवडच मिळाली नाही. कारण राजकीय घडामोडीच इतक्या वेगाने सुरू होत्या की, एका विषयावर लिखाण करण्यासाठी विचार करायला सुरूवात करायचो. तोच दुसरे तीन-चार विषय यायचे. त्यामुळे उशीर झाला. मात्र आता सगळ्यांचाच हिशेब करण्यात येणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांचा नंबर एकचा शत्रू असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र निकालानंतर भाजपचा नंबर एकचा शत्रू शिवसेना असल्याचं स्पष्ट झालं. नॅचरल करप्टेड पार्टी असं संबोधत सिंचन घोटाळा, भुजबळांचा महाराष्ट्र सदन घोटाळा, टोलमधील झोल, विदर्भाचा अनुशेष या मुद्यांवरून भाजपनं प्रचारात राष्ट्रवादीच्या तोंडचं पाणी पळवलं होतं. मात्र शिवसेनेला पाणी पाजण्यासाठी निकालानंतर भाजपनं पवारांना 'मोदी स्नान' घातलं. या स्नानामुळे शरद पवार आणि राष्ट्रवादीच्या अंगावर असलेल्या बेगडी धर्मनिरपेक्षतेचा मळ धुऊन निघाला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना शॅम्पो लावण्यात आला. परिणामी भाजपची सत्तेतील पहिलवान मंडळी अधिक ताकदवान व्हावेत यासाठी पवार काकांची फौज मालिश करण्यात आता कुठेच कमी पडणार नाही.

'मोदी स्नान'ही कमी पडलं की काय, त्यामुळे आता पवार आणि त्यांच्या फौजेनं झाडूही हाती घेतला आहे. खुद्द शरद पवार आणि अजित पवार मोदींच्या अभियानात झाडू चालवत आहेत. आता या झाडूने त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोपही स्वच्छ करता येतील, असा त्यांचा हेतू असावा. याच साफ केलेल्या रस्त्यावरून पवार पुन्हा दिल्लीत भाजपच्या सरकारमध्ये सामील होतील, अशी चर्चा रस्त्यांवर रंगू लागली आहे.

मात्र काही का असेना आपला विश्वास आहे तो, देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडेंवर. नाही, नाही, नाही असा एकता कपूरच्या मालिकेत इफेक्ट देऊन ज्या प्रमाणे डायलॉग मारला जातो, तसाट ढासू डायलॉग फडणवीस यांनी लगावला होता. अविवाहीत राहू मात्र राष्ट्रवादीबरोबर जाणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं होतं. अखेर त्यांना राष्ट्रवादीबरोबरच गांधर्व विवाह करावा लागलाच, हा भाग वेगळा. बहुधा घरातल्या ज्येष्ठांचा मान राखण्यासाठी त्यांना नाराजीने बोहल्यावर चढावं लागलं असेल, अशी एक शक्यता आहे. मात्र आता लग्न झालेलं असल्यानं जी काही राजकीय फळं जन्माला येतील, त्या पासून त्यांना काही पळता येणार नाही. या गांधर्व विवाहामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं धर्मनिरपेक्षतेचंही ब्रम्हचर्य अखेर गळून पडालं. भाजपवर जातीयवादाचा आरोप करणा-या जितेंद्र आव्हाड यांच्या सारख्या नेत्यांचीही यामुळे दातखिळी बसली असेल. इशरत जहाँ, समझौता एक्सप्रेसमधील बॉम्बस्फोट, मालेगाव बॉम्बस्फोट, साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित यावरून आव्हाडांनी भाजप (मोदी-अमित शहा) आणि संघावर तुफानी हल्ला चढवला होता. मात्र पवारांनीच धर्मनिरपेक्षतेच्या घरात फटाके लावले आहेत. खुद्द असेच अनेक नेते पवारांच्या मुशीत तयार झाल्याचं सांगत होते. मात्र आता कोण कोणाच्या कुशीत आहे, हेच कळेनासे झाले आहे. धर्मनिरपेक्षतेची अशी ही अवहेलना पाहून तर, आबांचाही कोपरापासून ढोपरापर्यंत आत्मा तळमळत असेल यात शंका नाही. तसंच शरद पवारांच्या या कोलांटउड्या पाहून राष्ट्रवादीतल्या अल्पसंख्यांक नेत्यांनीही तोबा-तोबा केली असेल.

शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहचलेले आहे. तर मग विनोद तावडे आता अजित पवारांना जेलमध्ये टाकणार तरी कसे ? हा ही एक प्रश्नच आहे. तावडेंनी तर बैलगाडी भरून पुरावे चितळे समितीसमोर सादर केले होते. मात्र पवारांनी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांबरोबर सूत जुळवून तावडेंचे बैल उधळून लावल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे अजित पवारांची जेलवारी होण्याचा संभव नाही. सत्ता येण्याआधी दर महिन्याला भुजबळांच्या विरोधात आरोपांची सरबत्ती करणा-या किरीट सोमय्यांची मनस्थिती कशी असेल ? याचा विचारही करवत नाही. मंत्रालयाला आग लावण्यामागे राष्ट्रवादीचीच फौज असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जायचा. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी चॅनेल्सवरील चर्चेत माधव भंडारी, मधू चव्हाण, किरीट सोमय्या, जितेंद्र आव्हाड, अंकुश काकडे अशी दोन्ही पक्षांची प्रवक्ते मंडळी एकमेकांचं वस्त्रहरण करत होती. आता त्यांचं राजकारणच किती नागडं आहे, हे जनतेला दिसू लागलं आहे.

राज्यात स्थिर सरकारसाठी राष्ट्रवादीचा आत्मा किती तडफड करतोय, हे पाहून शरद पवारांच्या पक्षाला मत देणारे मतदारही कोड्यात पडलेत. तर राष्ट्रवादीवर वारंवार होणा-या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे भाजपकडे वळालेले मतदारही चांगलेच चक्रावून गेले आहेत. स्थिर सरकारसाठी तत्त्वांशी राष्ट्रवादीनं केलेली अस्थिरता ही पवारांच्या एकंदरीत राजकारणाला शोभणारी अशीच आहे.

शिवसेनेनं 63 जागा जिंकून निवडणुकीत दुसरा क्रमांक पटकवला. मात्र भाजपबरोबर 36चा आकडा असल्यानं चौथ्या क्रमांकावरच्या राष्ट्रवादीनं भाजपच्या 'मॅनेजमेंट कोट्या'तून त्यांची जागा फिक्स करून घेतली. त्यामुळे एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याला पैश्याअभावी उच्च शिक्षणासाठी जसा प्रवेश मिळवता येत नाही, तशी शिवसेनेची स्थिती झाली. 25 वर्ष जिच्या बरोबर संसार केला ती, सहचरिणीच एखाद्या 'काका'चा बाहेरून पाठिंबा घेत असेल तर ? बाप रे शिवसेनेची काय स्थिती झाली असेल ? विचारही करवत नाही.

तर काँग्रेसलाही त्यांनी ज्यांच्या बरोबर सत्ता उपभोगली ती राष्ट्रवादी भाजपच्या दारात गेल्याचं पाहून, घर फिरले की घराचे वासे फिरतात ही म्हण आठवली असेल.

सामान्यांच्या आयुष्यात अनेक प्रश्न असतात. त्यावर उपाय सापडत नाही. भ्रष्टाचार संपत नाही. दुष्काळ पाठ सोडत नाही. बेरोजगारी कायम आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत, शेतमालाला भाव नाही. दलितांवरील अत्याचारांची मालिका सुरूच आहे. खेड्यापाड्यातला जातीयवाद दिवसेंदिवस विक्राळ होत चालला आहे. असे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र राजकीय बनवाबनवीच्या धुमधडाक्यामुळे सामान्यांची निखळ करमणूक सुरू आहे. या सर्व प्रश्नांचा विसर पडत आहे. त्यामुळे या सर्वांचे मानावे तितके आभार कमीच आहेत.