वारसा आणि वाटचाल

एक व्यंगचित्रकार म्हणून जागतिक पातळीवर ख्याती असतानाही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे वृत्तपत्रातल्या नोकरीत रमले नाही. मुंबईचा भूमीपुत्र मराठी माणूसच या शहरातून हद्दपार होत होता. परप्रांतीय शिरजोर होत चालले होते. नोकरी, व्यापार या सगळ्याच क्षेत्रात मराठी माणसांची पिछेहाट होत होती. अटकेपार झेंडा फडकावणारा हा मराठी गडी त्याच्याच राज्याच्या राजधानीत नोकरीसाठी वणवण फिरत होता. मात्र मोठ्या पदांवर बसलेले परप्रांतीय भूमीपुत्रांवर अन्याय करून परप्रांतीयांची भरती करत होते. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांनी फ्री प्रेस जर्नलमधली नोकरी सोडून मार्मिक हे साप्ताहिक काढलं. मार्मिक या व्यंगचित्र साप्ताहिकात त्यांनी "वाचा आणि थंड बसा" असं शिर्षक देऊन मुंबईतल्या विविध आस्थापणांमध्ये नोकरीला लागणा-या परप्रांतीयांची यादीच छापायला सुरूवात केली. यातून मराठी माणसांमध्ये योग्य संदेश जाऊ लागला. मराठी मनं यातून चेतायला लागली. नंतर, "वाचा आणि पेटून उठा" असा थेट आदेशच देण्यात आला. मात्र हे सर्व कार्य करण्यासाठी एक संघटना असणं गरजेचं होतं, ही बाब शिवसेनाप्रमुखांचे वडील असलेल्या प्रबोधनकारांनी हेरली. त्यांनीच संघटनेला शिवसेना हे नाव सुचवलं. आणि 19 जून 1966 रोजी शिवसेनेचा जन्म झाला. बजाव पूंगी हटाव लूंगी ही घोषणा देऊन दाक्षिणात्यांच्या विरोधातला रोष रस्त्यांवर दिसू लागला. दाक्षिणात्यांच्या हॉटेल्सवर हल्ले झाले. स्थानिय लोकाधिकार समिती सक्रीय झाली आणि मोठमोठ्या कार्यालयांमध्ये मराठी युवकांना नोकरी मिळू लागली. मुंबईत मराठी माणसांच्या हक्कासाठी शिवसेना आक्रमकपणे लढत होती. मराठी माणसांना न्याय मिळावा यासाठी शिवसेनेनं स्थानिक लोकाधिकार समितीची स्थापना केली होती. शिवसेना आणि स्थानिक लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून अनेक कंपन्यां, सरकारी आस्थापनांसमोर आंदोलनं करण्यात येऊ लागली. चर्चा - वाटाघाटी करून मराठी माणसांना नोक-या मिळायला लागल्या. ज्यांना ही भाषा कळत नव्हती त्यांना शिवसेना स्टाईलने प्रसाद मिळू लागला होता. मात्र आता हेच चित्र मुंबईत दिसतंय का ? मराठी तरूणांना नोक-यांमध्ये प्राधान्य दिलं जातंय का ? मराठी अस्मिता टिकवण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरतील का ? हे प्रश्न आता उपस्थित होताहेत.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी मराठी माणसांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला. मराठी माणसाला हिंमत दिली. त्यामुळे महानगरांमध्ये मराठी टक्का टिकायला मदत झाली. आता जागतिकीकरणात हाच टक्का टिकवून ठेवण्याचं आव्हान शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे.

1995 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेनाप्रमुखांचं वादळ राज्यभर फिरत होतं. या निवडणुकांच्या आधी म्हणजेच 1994 साली नाशिकमध्ये शिवसेनेचं अधिवेशन झालं. ते अधिवेशन शिवसेनेसाठी ऐतिहासिक असंच ठरलं. त्या अधिवेशनात देवीला घातलेलं 'दार उघड बये दार उघड' हे साकडं शिवसेनेला सत्तेकडे नेणारं ठरलं. नाशकातल्या गोल्फ क्लब मैदानावर विराट जाहीर सभेनं अधिवेशनाची सांगता झाली होती. संध्याकाळी पाच वाजल्यापासूनच शहरातले सारे रस्ते राज्यभरातून आलेल्या शिवसैनिकांच्या भगव्या वादळानं ओसंडून वाहत होते. शिवसेनाप्रमुखांनी दिलेला 'विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचा' आदेश प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिवसैनिकांचं वादळ त्या मैदानावरून राज्यात वेगानं पसरलं. शिवसेनाप्रमुखांनी मोठ्या शहरांबरोबरच राज्याचा ग्रामीण भागही पिंजून काढला. अनेक तालुक्यांच्या ठिकाणी शिवसेनाप्रमुखांच्या सभा झाल्या. त्या सभांना लाखोंची गर्दी होत होती. तत्कालीन काँग्रेसच्या विरोधात असलेला रोष नागरिक शिवसेनाप्रमुखांच्या सभेला उपस्थित राहून व्यक्त करत होते. शिवसेनाप्रमुखांच्या मेहनतीला अखेर यश आलं. राज्यातील जनतेनं शिवसेनेचे 75 आमदार निवडून दिले. विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचं शिवसेना प्रमुखांचं स्वप्न साकार झालं.

विधानसभा निवडणुकांना आता एका वर्षापेक्षाही कमी अवधी उरलेला आहे. आदर्शमधला बेनामी फ्लॅट्सचा घोटाळा, 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा, 2जी स्कॅम, कॉमनवेल्थ, महागाई, दंगली, बॉम्बस्फोट यांमुळे सरकारच्या विरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. मात्र हा असंतोष शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे महायुतीच्या पथ्यावर टाकण्यात यशस्वी ठरतील का ? असा सवाल सध्या नागरिकांमध्ये निर्माण झालाय. कारण मतदारांवर अमोघ वक्तृत्वाची मोहिनी घालणारे शिवसेनाप्रमुख हयात नाहीत. लाखांच्या सभांना मार्गदर्शन करणारे शिवसेनाप्रमुख हीच शिवसेनेची खरी दौलत होती. तसंच शिवसेनाप्रमुखांबरोबरचे बिनीचे शिलेदारही आता मैदानात उतरू शकत नाहीत. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना त्यांच्या नव्या टीमसह राज्य पालथं घालावं लागणार आहे. उद्धव ठाकरे कोणते मुद्दे घेऊन मतदारांसमोर जाणार आहेत ? त्याला मतदार कसा प्रतिसाद देतात ? या प्रश्नाच्या उत्तरातच सत्तांतर होईल की नाही ? याचं उत्तर दडलेलं आहे.

1995 च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याचं आव्हान उद्धव ठाकरेंच्या समोर निर्माण झालं आहे. शिवसेनाप्रमुखांचं विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचं स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी ही उद्धव ठाकरेंवर आलेली आहे. राज्यातल्या सत्ताधा-यांच्या विरोधात नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. अशाच असंतोषाला शिवसेनाप्रमुखांनी बळ दिलं होतं. त्याला वाचा फोडली होती. आणि त्यातूनच युतीकडे मतदारांनी सत्ता सोपवली होती. आताही परिस्थिती तशीच आहे. फक्त गरज आहे ती त्या असंतोषाला बळ देण्याची.

महाबळेश्वरमध्ये 2003ला शिवसेनेच्या शिबिरात उद्धव ठाकरेंना शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षपदी नेमण्यात आलं. ही शिवसेनेची पक्षांतर्गत बाब होती. मात्र जवळून राजकारण पाहणा-यांसाठी हा एक धक्काच होता. कारण राज ठाकरे 1990 पासूनच विद्यार्थी सेनेच्या माध्यमातून शिवसेनेत सक्रीय होते. 1995च्या विधानसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंनीही शिवसेनाप्रमुखांच्या सोबत राज्यभर झंझावाती प्रचार केला होता. ज्या शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी शिवसेनाप्रमुखांची सभा घेणं शक्य नसायचं तिथं राज ठाकरे सभा घ्यायचे.

राज ठाकरेंच्या सभेला मोठी गर्दी असायची. त्यांच्या भाषणावर असलेली शिवसेनाप्रमुखांची छाप शिवसैनिकांना सुखावणारी होती. त्यामुळे शिवसेनेतलं मोठं पद हे राज ठाकरेंनाच मिळणार अशी  खुणगाठ शिवसैनिकच नव्हे तर इतर पक्षातल्या नेत्यांनीही बांधली होती. मात्र उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष झाल्यानं सगळी समीकरणच बदलून गेली. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तिकीटवाटपात उद्धव ठाकरेंचा शब्द अंतिम होता. त्यात राज ठाकरेंच्या समर्थकांना डावलण्यात आलं. सहाजिकच राज ठाकरे नाराज झाले. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी स्वत:ला नेहमीच्या शैलीत झोकून दिलं नाही. परिणामी त्या निवडणुकीत युतीला यश मिळालं नाही.

माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेतले दिग्गज नेते नारायण राणेंचंही उद्धव ठाकरेंसोबत सख्य नव्हतं. शिवसेनेत पदांचा बाजार मांडल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर राणेंची शिवसेनेतून गच्छंती झाली. राणेंच्या गच्छंतीमुळे शिवसेनेचं कोकणातलं वर्चस्व संपूष्टात आलं. 2005 मध्ये नारायण राणेंनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तर 2006 मध्ये राज ठाकरेंनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत मनसेची स्थापना केली.

शिवसेना सोडणा-या कोणत्याही नेत्याने शिवसेनाप्रमुखांवर टीका केली नव्हती. उद्धव ठाकरेंचं नेतृत्व आणि मिलिंद नार्वेकरांवर शिवसेना सोडणा-यांनी टीकेची झोड उठवली होती. उद्धव ठाकरे हे स्वत: निर्णय घेत नाहीत. मिलिंद नार्वेकरांना भेटल्याशिवाय उद्धव ठाकरेंची भेट होत नाही. कार्यकर्ते आणि नेते उद्धव ठाकरेंना भेटू शकत नाहीत, अशी घणाघाती टीका वारंवार होत होती. यातूनच शिवसेनेत अनेकांनी बंडखोरी केली.

शिवसेनाप्रमुख सक्रीय असताना छगन भुजबळांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला होता. मात्र त्या नंतरही शिवसेनाप्रमुखांनी राज्यात युतीची सत्ता आणली होती. नारायण राणे आणि राज ठाकरेंच्या बंडानंतर शिवसेनेला 2009 मध्ये पराभव पत्करावा लागला. 

1988 मध्ये औरंगाबादेतल्या मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची मराठवाड्यातली पहिली विराट सभा झाली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ज्वलंत विचाराने भारलेल्या शहरवासीयांनी 1988 मध्ये शिवसेनेचे तब्बल 27 नगरसेवक निवडून दिले. औरंगाबाद हे मराठवाड्याचं 'पॉवर हाऊस' समजलं जातं. त्यामुळेच 1988 च्या महापालिका यशानंतर मराठवाड्यात विधानसभा, लोकसभा या मोठ्या निवडणुकांसह इतर सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिवसेनेचा वरचष्मा दिसून येऊ लागला. 1990 मध्ये शिवसेनेनं दिलेले नवखे चेहरे थेट विधानसभेत गेले. चंद्रकांत खैरे, अर्जुन खोतकर, प्रकाश खेडकर, सुरेश नवले, कैलास पाटील, हरिभाऊ लहाने असे कोणतीही राजकीय घराण्याची पार्श्वभूमी नसलेले, आर्थिक पाठबळ नसलेले शिवसेनेचे तरूण उमेदवार मराठवाड्यातल्या जनतेनं निवडून दिले. 1995 मध्येही हेच चित्र होतं. शिवसेनाप्रमुखांनी मराठवाड्यात शिवसेनेची व्होट बँक तयार केली होती.

शिवसेनाप्रमुखांचं मराठवाड्याकडे वैयक्तीक लक्ष होतं. नेते आणि शिवसैनिकांबरोबर त्यांचा थेट संपर्क होता. मात्र उद्धव ठाकरे मराठवाडयाकडे दुर्लक्ष करताहेत. संपर्कप्रमुख जे सांगेल त्यावर विश्वास ठेऊन भूमिका घेतली जाते. परिणामी मराठवाड्यात शिवसेनेला नुकसान सोसावं लागतंय.

पश्चिम महाराष्ट्रात कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं सहकाराच्या माध्यमातून शक्ती निर्माण केली आहे. काही अपवाद वगळता शिवसेनेला तिथं शिरकाव करायलाही संधी मिळत नाही.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच तिथं लढत होते. विदर्भातही शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी क्षीण झाली आहे. ज्या ठिकाणी शिवसेना प्रबळ होती, तिथंही गटबाजी उफाळून आलीय. वरिष्ठ नेते स्थानिक नेत्यांशी संपर्क ठेवत नसल्यानं शिवसेनेत विस्कळीतपणा आला आहे.

राज्यातल्या जनतेला परिवर्तन हवं आहे. उद्धव ठाकरेंनाही शिवसेनाप्रमुखांचं विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचं स्वप्न साकार करायचं आहे. मात्र त्यासाठी त्यांना मराठवाड्यात कामगिरी सुधारावी लागणार आहे. तसंच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात तोडीस तोड लढत द्यावी लागणार आहे. पश्चिम विदर्भातला बालेकिल्ला सांभाळून पूर्व विदर्भात जागा कशा वाढतील याची रणनिती आखून उद्धव ठाकरेंना यश मिळवावं लागेल.

 

2009च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात युती मोठं यश मिळवणार असं वातावरण होतं. 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये सरकारच्या विरोधात वातावरण होतं. मुंबईसह राज्यातून युतीचे खासदार मोठ्या प्रमाणात निवडून येतील अशी खात्री युतीच्या नेत्यांना होती. मात्र मुंबई, नाशिक, पुण्यात मनसेच्या उमेदवारांनी लाख-लाख मतं घेतली आणि युतीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला. अर्थात त्या पराभवातही शिवसेनेची ग्रामीण भागावरील पकड कायम होती. विधानसभा निवडणुकीतही मनसे फॅक्टरमुळे युतीला जवळपास पन्नास जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला होता. शहरी पट्ट्यात युती पराभूत झाली. मात्र ग्रामीण भागात शिवसेनेच्या तरूण चेह-यांना मतदारांनी पसंती दिली होती. या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर 2012च्या पालिका निवडणुकीत शिवसेना कशी कामगिरी बजावते ? याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. कारण शिवसेनाप्रमुख प्रकृतीमुळे सक्रीय नसल्यानं उद्धव ठाकरेंकडेच निवडणुकीची सर्व सूत्रं होती. मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी झाली होती. तसंच मनसेही मैदानात होती. असं दुहेरी आव्हान उद्धव ठाकरेंसमोर होतं. मात्र या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून मुंबई महापालिका राखण्यात महायुतीला यश मिळालं. मुंबई महापालिका राखल्यानं उद्धव ठाकरेंचा आत्मविश्वास नक्कीच वाढला असणार. आता तोच आत्मविश्वास त्यांना 2014 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी महत्वाचा ठरणारा आहे.