Friday, January 28, 2011

महाराष्ट्र नव्हे माफियाराष्ट्र !

या राज्यात चाललंय तरी काय ? सनदी अधिका-यांना दिवसा ढवळ्या डिझेल टाकून जाळलं जात आहे. पोलीस विरोधी पक्षाच्या आमदारांचा पार्श्वभाग बडवून बडवून लाल - निळा करत आहेत. मंत्रालयात भ्रष्टाचार करणा-या आरोग्य विभागातल्या कर्मचा-याच्या कानाखाली आमदार आवाज काढत आहेत. गृहमंत्री आर.आर. पाटलांच्या जिल्ह्यात तलाठ्याच्या अंगावर वाळू माफिया ट्रॅक्टर घालत आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते तर भ्रष्टाचा-यांच्या हिट लिस्टवर आले आहेत. पोलीस, अधिकारी, माफिया, नेते, मंत्री हे सगळेच भ्रष्टाचारात बरबटलेले आहेत. या सगळ्यांची एक संघटित साखळीच राज्याला पोखरून काढत आहे.
आता न्यूज चॅनेल आणि वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या येत आहेत त्या धाड टाकण्याच्या. खरंच कुणाचाही विश्वास बसत नसेल पण सरकार कामाला लागलं आहे. शुक्रवारी दोनशे ठिकाणी धाड टाकून 180 जणांना अटकही करण्यात आली. आणि विरोधी पक्ष आरोप करतात की, मंत्रालयात एका मंत्र्याला म्हणे 25 कोटी रूपये दिले. 25 कोटी रूपये वर्गणी गोळा करून देण्यात आल्याचा आरोपही विरोधकांनी केलाय.
याला म्हणतात 'आदर्श भ्रष्टाचार'. लाच घ्यायची पण कुणावरही त्याचा लोड यायला नको. म्हणून सगळ्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन करून 25 कोटी रूपये उभे केले, आणि मंत्रालयात पोहोचते केले. मग आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, इकडे-तिकडे फुटकळ छापे मारून सटरफटर लोकांना अटक करण्यापेक्षा मंत्रालयावरच छापा मारून या भ्रष्ट कारभाराच्या माफियांनाच का अटक करत नाहीत ?
आता जनतेनेच पुढाकार घ्यायला हवा. गावागावातल्या गुंडांना घाबरून राहण्यापेक्षा त्यांना हप्ता देण्यापेक्षा, पेट्रोल - डिझेलमधली भेसळ सहन करण्यापेक्षा एक वेगळा मार्ग काढता येऊ शकतो. भेसळ, भ्रष्टाचार याचा थेट पैसा हा मंत्री आणि मंत्रालयात पोचतो. मंत्री आणि सामान्य नागरिकांमध्ये कशाला हवेत (बडवे) गुंड. मंत्री म्हणजे आजचे देवच नाही का ? त्यामुळे कंसात गुंडांसाठी बडवे हा शब्द वापरला. थेट मंत्र्यांनाच का पैसे देऊ नये. त्यासाठी मंत्रालयाच्या बाहेर प्रत्येक नागरिकाने दर महिन्याला पन्नास रूपये हप्ता द्यावा. त्यासाठी वेगळं 'खातं' निर्माण करावं. प्रत्येक गाव, तालूका आणि जिल्हा पातळीवर प्रत्येक नागरिकाकडून पन्नास रूपये हप्ता सक्तीने गोळा करावा. पैसा थेट मंत्र्यांना मिळेल. त्यामुळे त्यांना गुंडांची गरज भासणार नाही. परिणामी राज्यातली गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार संपायला मदत होईल.
राज्यात वाढलेली गुन्हेगारी, अवैध बांधकामे, नाक्या नाक्यावरील हप्तेखोरी, लवासा सारख्या नियम
मोडणा-या कंपनीची राष्ट्रवादीने घेतलेली ( सुपारी ) वकिली, आदर्शमध्ये उघड झालेली राजकारण्यांची नावे, खाजगी शिक्षण संस्थांनी सर्वसामान्यांची चालवलेली लूट, लाच दिल्याशिवाय होत नसलेली कामे, हे सर्व पाहता इथे कायद्याचे राज्य आहे, असं कुणीही म्हणू शकत नाही.
गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी डान्स बार बंदी संदर्भात अशी घोषणा केली होती की, ज्या पोलीस उपायुक्तांच्या हद्दीत डान्स बार सुरू राहतील त्या पोलीस उपायुक्तांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल. पण आज मुंबईत काय चित्र आहे ? डान्स बार सुरूच आहेत. कुणावरही निलंबन झाले नाही. आता पर्यंत किती पोलीस अधिका-यांचे निलंबन झाले ? याची आकडेवारी कधीच जाहीर झाली नाही. मात्र मधल्या मधे हप्ते वाढवून घेतले गेले. आजही मुंबई आणि परिसरात डान्स बारची छमछम पोलिसांच्याच आशिर्वादानं सुरू आहे. याची गृहमंत्र्यांना माहिती नसेल का ?
हे धाड आणि छापा मारण्याचे नाटक काही दिवस सुरू राहील. त्यानंतर पुन्हा ऐ रे माझ्या मागल्या. जो पर्यंत दुसरा सोनवणे जाळला जात नाही, तो पर्यंत धाडी टाकल्या जाणार नाहीत. कारण या राज्यातल्या मंत्र्यांची किंवा सरकारची भ्रष्टाचार संपवण्याची मानसिकताच नाही. कारण या मंत्र्यांची मानसिकता ही माफियाची झालेली आहे. त्यांना सामान्य नागरिकांविषयी कोणतीही चाड राहिलेली नाही. मिळेल तसा पैसा त्यांना ओरबडून काढायचा आहे.

3 comments:

  1. खरंय मंत्रालयावरच छापा घालावा...आणि मंत्र्यांच्या दालनावर आणि घरांवर छापे घालावे....झाडाच्या फाद्यां छाटण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा झाडाच्या मुळावरच घाव घालावा...म्हणजे काही तरी कारवाई होते असं तरी दिसेल...

    ReplyDelete
  2. इकडे-तिकडे फुटकळ छापे मारून सटरफटर लोकांना अटक करण्यापेक्षा मंत्रालयावरच छापा मारून या भ्रष्ट कारभाराच्या माफियांनाच का अटक करत नाहीत ?
    अगदी बरोबर गारु सर्वांच्याच मनात खदखदत असलेला हा प्रश्न तुम्ही मांडला आहे. पण असा छापा कधीही पडणार नाही कारण हे माफियाराष्ट्र आहे.

    ReplyDelete
  3. khare ahe. pan mantralayavar jya divashi chape padatil, tya divashi chapa_mafia janmala ale ahet, ase samjave.

    ReplyDelete