भुजबळांच्या चौकशीचा निषेध !

मराठी माणूस व्यापार, उद्योग-व्यवसायात प्रगती का करत नाही ? हा प्रश्न अनेक पिढ्यांपासून विचारला जातो. त्याचं उत्तर आहे, ते आपल्या वृत्तीमध्ये. तीच ती खेकड्याची वृत्ती. कोणी जरा चार पैसे (अगदीच शब्दश: घेऊ नका) कमवायला लागलं की, मराठी माणसाच्या पोटात दुखायलाच हवं.
आता हेच पाहा ना. छगन भुजबळ, समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ कधी कोणाच्या अध्यात ना मध्यात. आपण भले, आपलं राजकारण भलं आणि आपले उद्योग भले. (उद्योग हा शब्द व्यवसाय या अर्थाने घेतला आहे.) मात्र आता यांच्याच मागे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आला आहे. राजकारण्यांनी फक्त काय राजकारणच करायला हवं का ? राजकारण करून उद्योग करू नये, असं कोणी लिहून ठेवलं आहे का ?
मराठी माणसाला आपण जर उकिरडे धुंडाळत असू तर इतरांनीही तेच केले पाहिजे असे वाटते. इतर उद्योगपती विदेशात खाणी विकत घेतात. मात्र आपल्या मराठी माणसापैकी कोणी उद्योग केला, त्यात यशस्वी झाला तर त्याच्याकडे मोठा गुन्हा केल्यासारखं पाहिलं जातं. माजी खासदार समीर भुजबळ, विद्यमान आमदार पंकज भुजबळ यांनी जर काही कंपन्या स्थापन केल्या असतील तर त्यात चुकीचं ते काय ? आणि कंपन्या जर फायद्यात चालत असतील तर त्याबद्दल तरी त्यांना दोष कसा द्यायचा ?
आता राजकारणी लोकांच्या कंपन्या तोट्यात चालत का नाहीत ? असा प्रश्न जर कोणी विचारत असेल तर, त्याला माझ्याकडे उत्तर नाही. पण टाटा, बिर्ला, अंबानी, अदानी हे सगळे उद्योगपती आहेत. मग आपले भुजबळ, मराठी भुजबळ उद्योगपती असतील तर त्यात वावगं असं काय आहे ? आता पंधरा वर्ष आघाडीचं सरकार होतं. त्या काळात मराठी उद्योजक निर्माण झाला, हे तर खरं म्हणजे आघाडी सरकारचं यशच मानायला हवं. आता युतीचं (की महायुतीचं ?) सरकार आहे. त्यामुळे पुढच्या पाच वर्षांनंतर हे सरकारही असंच एखादं राजकारणी कुटुंब उद्योगामध्ये, पोटापाण्याला लावेल. मग त्यांचीही अशीच चौकशी करणार का ? कोणत्याही राजकीय उद्योजकाची चौकशी करूच नका. उलट प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी या यशस्वी उद्योजकांची व्याख्यानं ठेवा. यशस्वी उद्योजक कसं व्हावं ? या विषयावर त्यांचं मार्गदर्शन घ्या. तरुण मराठी बेरोजगारांना या नेते कम उद्योजकांनी मोफत मार्गदर्शन करायला हवं. कळू द्या बेरोजगारांना यशस्वी उद्योजक कसं व्हावं....

धर्म रिटायर, दहशतवाद रिटायर !

मजहब नहीं सिखाता आपसमें बैर रखना,
हिंदी है हम, हिंदी है हम !
कवी इक्बाल यांचं हे गीत शाळेत असताना जोरजोरात म्हटल्याचं सगळ्यांना आठवत असेलच. मजहब नहीं सिखाता आपसमें बैर रखना, अशी रचना करणारे इक्बालच देशाची फाळणी झाल्यावर पाकिस्तानात गेले. देशाची फाळणी ही धर्माच्या आधारावरच झाली होती, हे सत्य आहे. तरीही आपण म्हणत असू की, 'धर्म तोडता नहीं जोडता है', तर तो जोकच म्हणायला हवा. आणि आता तर जगच जणू धार्मिक फाळणीच्या उंबरठ्यावर उभं असल्याचं भयावह चित्र निर्माण झालंय. वाढत्या दहशतवादामुळे इस्लामी जग विरूद्ध इतर अशी सरळसरळ फाळणी होण्याचा स्पष्ट धोका दिसतोय. वाढत्या दहशतवादी घटनांमुळे सर्व धर्मीयांच्या मनात दहशतवाद आणि अतिरेकी धर्मप्रेमाच्या विरोधात रोष निर्माण होऊ लागला आहे. कारण प्रत्येकाला रोजच्या जीवनात जगण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. त्यात पुन्हा दहशतवादाचा धोका, हा संघर्ष आता सामान्यांना नकोसा झाला आहे.
आणि काय तर म्हणे सगळेच धर्म शांततेचा संदेश देतात. सगळे धर्म जर शांततेचा संदेश देत असतील, सर्व धर्मीयांमध्ये संघर्ष का होतोय ? याचं उत्तर मिळू शकेल का ? अर्थात याचं उत्तर मिळणार नाही. पण रोजच्या जीवनात धर्माची गरज उरलेली नाही. आपल्या रोजच्या संघर्षात धर्माचं कोणतंही स्थान नाही.
त्यामुळे मजहब, धर्म, रिलीजन या संकल्पनाच आता रिटायर करण्याची वेळ आली आहे. कारण जगातल्या सर्वच दहशतवादाचं मूळ हे धर्मातच आहे. अगदी पेशावर ते पॅरिस पर्यंतच्या घटना पाहिल्या तरी हे लक्षात येतं. परिणामी धर्म, मजहब या कालबाह्य आणि दहशतवादी संकल्पना डोक्यातून दूर गेल्यासच व्यक्ती एकमेकांकडे माणूस म्हणून पाहू शकतो हे ही तितकंच खरं. अमूक एक्या जातीची किंवा धर्माची व्यक्ती असेल तर तो असाच वागणार, अथवा ते लोकच तसे, ही पूर्वग्रहदूषित मतंही जळून जातील.
धर्म रिटायर झाले तर, यावर गुजराण करणा-या दलालांची रोजी-रोटीच बंद होईल. मग त्यांनाही सामान्यांना गंडवता येणार नाही, फसवणूक करता येणार नाही. पर्यायानं ते ही अंगमेहनत करतील, नेकीनं पैसा कमावतील. म्हणजे जे काम धर्मानं झालं नाही ते धर्म रिटायर झाल्यानं होऊ शकेल.

खमंग फोडणी - जगात खरं पाहिलं तर दोनच धर्म आहेत. त्यातला पहिला शरीरधर्म आणि दुसरा शेजारधर्म. आणि जात म्हणाल तर एकच आणि ती म्हणेज जावयाची जात. कोणाचं या पेक्षा वेगळं मत असेल तर सांगा...

संघर्षशील दादा !

1 फेब्रुवारी 2015 रोजी माझे वडील विठ्ठलराव गोरे यांचं निधन झालं. 11 जानेवारीला वडिलांच्या बाईकला एका कारने धडक दिली होती. संभाजीनगरजवळ नगर रोडवर हा अपघात झाला होता. अपघातानंतर कारचालक पळून गेला. पण जवळच असलेल्या बडवे इंजिनिअरींग कंपनीतल्या कामगारांनी वेळीच धाव घेऊन मदत केली. अर्ध्या तासाच्या आत वडिलांना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. 11 जानेवारीलाच ऑपरेशन झालं. मात्र त्याच दिवसापासून वडील कोमात होते. वयाच्या 65 व्या वर्षी वडिलांनी तब्बल 22 दिवस मृत्यूबरोबर झुंज दिली, संघर्ष केला. वडिलांना आम्ही भावंडं, काका आणि गावाकडची सगळी मंडळी दादाच म्हणायचो.
संघर्ष तर लहानपणापासूनच दादांचा सोबती होता. गंगापूर तालुक्यातल्या आमच्या सोलेगावात शिक्षणाची सोय नव्हती. त्यामुळे पहिलीपासूनच दादांना शिक्षणासाठी घर सोडावं लागलं. मामा आणि आत्याच्या गावाला आठवीपर्यंत शिक्षण घेतलं. कासोडा, एकलहरा, म्हारोळा या ठिकाणी राहून शिक्षण पूर्ण केलं. रोज दहा-दहा किलोमीटर पायपीट केली. नववी-दहावी पर्यंतचं शिक्षण गंगापूरला घेतलं.  गव्हर्मेंट कॉलेजला B.A.चं शिक्षण सुरू असतानाच 1970 मध्ये दादांचा विवाह झाला. 1972च्या भीषण दुष्काळात आईनेही गावाकडे कष्ट केले. 1975 मध्ये वडिलांना परभणीत मराठवाडा कृषी विद्यापीठात नोकरी मिळाली. त्यानंतर आई-वडील परभणीला गेले. माझा जन्म 1977चा, त्याच वर्षी वडिलांची संभाजीनगरला बदली झाली. 1984 पर्यंत आम्ही तिघे भावंडे आणि आई-वडील कृषी विद्यालयाच्या क्वार्टरमध्ये राहत होतो. त्यानंतर पदमपुरा, नक्षत्रवाडी, पुन्हा क्वार्टर आणि शेवटी उल्का नगरीत घर घेतलं. 1985-86 मध्ये दादांनी गावाकडे विहीर खोदण्यासाठी कर्ज घेतलं, विहीर बांधली. या काळात इतर लोक स्वस्तात प्लॉट घेत होते. मात्र दादांना ओढ होती ती गावाची आणि शेतीची. अर्थात हा सर्व आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला. कर्ज वाढलं. पण याचा आमच्या शिक्षणावर परिणाम झाला नाही. तिघा भावंडांना हवं ते क्षेत्र निवडण्याचं स्वातंत्र्य दिलं. माझा लहाना भाऊ रवींद्र शालेय-महाविद्यालयीन जीवनात वक्तृत्व आणि वाद-विवाद स्पर्धेत यश मिळवत होता. याचाही वडिलांना अभिमान होता. रवींद्र याच गुणाच्या जोरावर त्याच्या वकिलीच्या क्षेत्रात यशस्वी होतोय. आपल्या कुटुंबातला पहिला वकिल रवींद्र झाल्याचा दादांना सार्थ अभिमान होता. माझी बहिण शिक्षिका झाली. तिला सरकारी नोकरी मिळाली, ते ही लाच न देता. हा प्रसंग वडील वारंवारपणे सांगायचे.
शिक्षणाची आवड असणा-या दादांनी आम्ही लहान असताना M.A. पूर्ण केलं. निरक्षर असणा-या आमच्या आईला साक्षर केलं. लहाण्या काकाचंही शिक्षण पूर्ण केलं. गावाकडे गेल्यावर तसंच लग्न कार्याच्या निमीत्ताने एकत्र आल्यावरही दादा शिक्षणा विषयी बोलायचे. मुलींना शिकवा, त्यांचं लवकर लग्न करू नका, हे सांगायचे. दहावीनंतर कृषी पदविका या अभ्यासक्रमाला अनेकांना दादांनी प्रवेश मिळवून दिला.
2008 मध्ये दादा रिटायर झाले. मात्र त्यानंतर दादा जास्तच अॅक्टिव्ह झाले. गावाकडे संस्था स्थापन केली. त्या माध्यमातून शेतीचे उपक्रम सुरू केले. कृषी शास्त्रज्ञांचे मार्गदर्शन, शेतकरी मेळावे या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञान शेतक-यांपर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होतो. शेतक-याच्या पिकाला भाव मिळत नाही, याची त्यांना खंत होती.  मात्र आयुष्याच्या या टप्प्यावर वडील रोज सकाळी एक तास वॉक करायचे. तीन महिन्यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांच्या मॅरेथॉनमध्ये दादांचा दुसरा क्रमांक आला होता. सर्व कसं छान सुरू होतं. मात्र त्या अपघाताने दादांना हिरावून मोठा आघात केला. असं असलं तरी सतत संघर्ष करून कधीच हार न मानणारे दादा, भविष्यातही मानसिक बळ देत राहतील.

राजकीय बनवाबनवीचा धुमधडाका !

या लेखाचं शिर्षक हे दोन चित्रपटांची नावं एकत्र करून तयार करण्यात आलं आहे. अर्थात चाणाक्ष वाचकांनी हे ओळखलंच असेल. मात्र लेखाचा विषय मात्र चित्रपटाचा नक्कीच नाही. पण धमाल विनोदी राजकीय लेखाचा मसाला या लेखात वापरण्यात आलेला आहे. त्यामुळे लेख वाचताना ठसका लागणे, डोळ्यातून-नाकातून पाणी येणे या गोष्टी संभवतात. आणि हो, कोणाला अपचन झाल्यास हा दोष वाचणा-याच्या पचनशक्तीचा असणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ब्लॉगवर लेख लिहायला सवडच मिळाली नाही. कारण राजकीय घडामोडीच इतक्या वेगाने सुरू होत्या की, एका विषयावर लिखाण करण्यासाठी विचार करायला सुरूवात करायचो. तोच दुसरे तीन-चार विषय यायचे. त्यामुळे उशीर झाला. मात्र आता सगळ्यांचाच हिशेब करण्यात येणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांचा नंबर एकचा शत्रू असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र निकालानंतर भाजपचा नंबर एकचा शत्रू शिवसेना असल्याचं स्पष्ट झालं. नॅचरल करप्टेड पार्टी असं संबोधत सिंचन घोटाळा, भुजबळांचा महाराष्ट्र सदन घोटाळा, टोलमधील झोल, विदर्भाचा अनुशेष या मुद्यांवरून भाजपनं प्रचारात राष्ट्रवादीच्या तोंडचं पाणी पळवलं होतं. मात्र शिवसेनेला पाणी पाजण्यासाठी निकालानंतर भाजपनं पवारांना 'मोदी स्नान' घातलं. या स्नानामुळे शरद पवार आणि राष्ट्रवादीच्या अंगावर असलेल्या बेगडी धर्मनिरपेक्षतेचा मळ धुऊन निघाला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना शॅम्पो लावण्यात आला. परिणामी भाजपची सत्तेतील पहिलवान मंडळी अधिक ताकदवान व्हावेत यासाठी पवार काकांची फौज मालिश करण्यात आता कुठेच कमी पडणार नाही.

'मोदी स्नान'ही कमी पडलं की काय, त्यामुळे आता पवार आणि त्यांच्या फौजेनं झाडूही हाती घेतला आहे. खुद्द शरद पवार आणि अजित पवार मोदींच्या अभियानात झाडू चालवत आहेत. आता या झाडूने त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोपही स्वच्छ करता येतील, असा त्यांचा हेतू असावा. याच साफ केलेल्या रस्त्यावरून पवार पुन्हा दिल्लीत भाजपच्या सरकारमध्ये सामील होतील, अशी चर्चा रस्त्यांवर रंगू लागली आहे.

मात्र काही का असेना आपला विश्वास आहे तो, देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडेंवर. नाही, नाही, नाही असा एकता कपूरच्या मालिकेत इफेक्ट देऊन ज्या प्रमाणे डायलॉग मारला जातो, तसाट ढासू डायलॉग फडणवीस यांनी लगावला होता. अविवाहीत राहू मात्र राष्ट्रवादीबरोबर जाणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं होतं. अखेर त्यांना राष्ट्रवादीबरोबरच गांधर्व विवाह करावा लागलाच, हा भाग वेगळा. बहुधा घरातल्या ज्येष्ठांचा मान राखण्यासाठी त्यांना नाराजीने बोहल्यावर चढावं लागलं असेल, अशी एक शक्यता आहे. मात्र आता लग्न झालेलं असल्यानं जी काही राजकीय फळं जन्माला येतील, त्या पासून त्यांना काही पळता येणार नाही. या गांधर्व विवाहामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं धर्मनिरपेक्षतेचंही ब्रम्हचर्य अखेर गळून पडालं. भाजपवर जातीयवादाचा आरोप करणा-या जितेंद्र आव्हाड यांच्या सारख्या नेत्यांचीही यामुळे दातखिळी बसली असेल. इशरत जहाँ, समझौता एक्सप्रेसमधील बॉम्बस्फोट, मालेगाव बॉम्बस्फोट, साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित यावरून आव्हाडांनी भाजप (मोदी-अमित शहा) आणि संघावर तुफानी हल्ला चढवला होता. मात्र पवारांनीच धर्मनिरपेक्षतेच्या घरात फटाके लावले आहेत. खुद्द असेच अनेक नेते पवारांच्या मुशीत तयार झाल्याचं सांगत होते. मात्र आता कोण कोणाच्या कुशीत आहे, हेच कळेनासे झाले आहे. धर्मनिरपेक्षतेची अशी ही अवहेलना पाहून तर, आबांचाही कोपरापासून ढोपरापर्यंत आत्मा तळमळत असेल यात शंका नाही. तसंच शरद पवारांच्या या कोलांटउड्या पाहून राष्ट्रवादीतल्या अल्पसंख्यांक नेत्यांनीही तोबा-तोबा केली असेल.

शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहचलेले आहे. तर मग विनोद तावडे आता अजित पवारांना जेलमध्ये टाकणार तरी कसे ? हा ही एक प्रश्नच आहे. तावडेंनी तर बैलगाडी भरून पुरावे चितळे समितीसमोर सादर केले होते. मात्र पवारांनी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांबरोबर सूत जुळवून तावडेंचे बैल उधळून लावल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे अजित पवारांची जेलवारी होण्याचा संभव नाही. सत्ता येण्याआधी दर महिन्याला भुजबळांच्या विरोधात आरोपांची सरबत्ती करणा-या किरीट सोमय्यांची मनस्थिती कशी असेल ? याचा विचारही करवत नाही. मंत्रालयाला आग लावण्यामागे राष्ट्रवादीचीच फौज असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जायचा. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी चॅनेल्सवरील चर्चेत माधव भंडारी, मधू चव्हाण, किरीट सोमय्या, जितेंद्र आव्हाड, अंकुश काकडे अशी दोन्ही पक्षांची प्रवक्ते मंडळी एकमेकांचं वस्त्रहरण करत होती. आता त्यांचं राजकारणच किती नागडं आहे, हे जनतेला दिसू लागलं आहे.

राज्यात स्थिर सरकारसाठी राष्ट्रवादीचा आत्मा किती तडफड करतोय, हे पाहून शरद पवारांच्या पक्षाला मत देणारे मतदारही कोड्यात पडलेत. तर राष्ट्रवादीवर वारंवार होणा-या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे भाजपकडे वळालेले मतदारही चांगलेच चक्रावून गेले आहेत. स्थिर सरकारसाठी तत्त्वांशी राष्ट्रवादीनं केलेली अस्थिरता ही पवारांच्या एकंदरीत राजकारणाला शोभणारी अशीच आहे.

शिवसेनेनं 63 जागा जिंकून निवडणुकीत दुसरा क्रमांक पटकवला. मात्र भाजपबरोबर 36चा आकडा असल्यानं चौथ्या क्रमांकावरच्या राष्ट्रवादीनं भाजपच्या 'मॅनेजमेंट कोट्या'तून त्यांची जागा फिक्स करून घेतली. त्यामुळे एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याला पैश्याअभावी उच्च शिक्षणासाठी जसा प्रवेश मिळवता येत नाही, तशी शिवसेनेची स्थिती झाली. 25 वर्ष जिच्या बरोबर संसार केला ती, सहचरिणीच एखाद्या 'काका'चा बाहेरून पाठिंबा घेत असेल तर ? बाप रे शिवसेनेची काय स्थिती झाली असेल ? विचारही करवत नाही.

तर काँग्रेसलाही त्यांनी ज्यांच्या बरोबर सत्ता उपभोगली ती राष्ट्रवादी भाजपच्या दारात गेल्याचं पाहून, घर फिरले की घराचे वासे फिरतात ही म्हण आठवली असेल.

सामान्यांच्या आयुष्यात अनेक प्रश्न असतात. त्यावर उपाय सापडत नाही. भ्रष्टाचार संपत नाही. दुष्काळ पाठ सोडत नाही. बेरोजगारी कायम आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत, शेतमालाला भाव नाही. दलितांवरील अत्याचारांची मालिका सुरूच आहे. खेड्यापाड्यातला जातीयवाद दिवसेंदिवस विक्राळ होत चालला आहे. असे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र राजकीय बनवाबनवीच्या धुमधडाक्यामुळे सामान्यांची निखळ करमणूक सुरू आहे. या सर्व प्रश्नांचा विसर पडत आहे. त्यामुळे या सर्वांचे मानावे तितके आभार कमीच आहेत.

स्वबळाची विधानसभा !

राज्यात यावर्षी विधानसभा निवडणुकीत पंचरंगी लढती होणार आहेत. महायुती आणि आघाडी फुटल्यानं सगळी राजकीय समीकरणं बदलून गेली आहेत. कालपर्यंत एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालणारे आज जुन्या सहका-यांवर टीका करत आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मागील पंधरा वर्षांपासून सत्तेत आहेत. मात्र या पंधरा वर्षात त्यांनी एकमेकांवर केलेली कुरघोडी काही लपून राहिलेली नव्हती. दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. आदर्श घोटाळा, कॉमनवेल्थघोटाळा, सिंचन घोटाळा, (तुर्तास दादांचा मुतण्याचा मुद्दा बाजूला ठेऊयात) टोल घोटाळा, आदिवासींचा निधी पळवणे असे अनेक घोटाळे झाले. दोन्ही पक्षांमध्ये जणू काही स्पर्धाच लागली होती. अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं यात बाजी मारली. आदर्श घोटाळ्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण राज्यात आले. त्यांनी राष्ट्रवादीवर चाप लावला. सहकार बँकेवर प्रशासक नेमून राष्ट्रवादीचा भ्रष्टाचार अधोरेखित केला. हजारो कोटी खर्च होऊनही राज्यात सिंचनात वाढ झाली नसल्याचं सांगत, त्यांनी राष्ट्रवादीनं केलेल्या भ्रष्टाचारावर सरकारी मोहोर उमटवली. तिथूनच काँग्रेस-राष्ट्रवादीतली दरी रूंदावत गेली आणि आता त्यांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. तसंही राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट नेत्यांना बरोबर घेऊन मत मागणं काँग्रेसला परवडणारं नव्हतं. त्यामुळे काँग्रेसही मनाला लावून न घेता स्वबळावर लढायला सिद्ध झाली.

मनसे तर एकटा जीव सदाशिव, या उक्तीप्रमाणं मैदानात उतरली आहे. लोकसभा निवडणुकीत मनसेला त्यांची ताकद कळून आली. त्यामुळे गाजावाजा न करता, जे काही पदरात पडेल अशा मानसिकतेतून मनसे निवडणुकीच्या मैदानात उतरलीय. 25 वर्ष युतीत असणा-या शिवसेनेला भाजप खिंडीत गाठू शकते तर आपलं काय ? असा सूज्ञ विचार राज ठाकरेंनी केला तर बरं होईल. नाही तरी राष्ट्रीय पक्षांनी महाराष्ट्रात लुडबूड करू नये, असं खुद्द त्यांनी म्हटलेलं आहेच.

तर या निवडणुकीत सगळ्यात मोठी घटना म्हणजे, शिवसेना-भाजपची तुटलेली युती. परिणामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी उद्धव ठाकरे आणि गोपीनाथ मुंडेंनी बांधलेली महायुतीची मोटही टिकवता येणं शक्य नव्हतं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी अनेकदा शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र यावी असं आवाहन केलं होतं. त्याला प्रतिसाद देत रामदास आठवले युतीत सामील झाले. मुंबई महापालिका निवडणुकीत आठवलेंनी शिवसेना-भाजपला साथ दिली. मात्र शिवसेना आणि भाजपची युती तुटल्यानंतर, आठवलेही राजू शेट्टी, महादेव जानकर, विनायक मेटे यांच्यासह भाजपच्या गोटात सामील झाले.

लोकसभा निवडणुकीतल्या ऐतिहासिक विजयामुळे भाजप नेत्यांची स्वबळावर लढण्याची भाषा सुरू केली होतीच. एकेकडे स्वबळाची भाषा, दुसरीकडे शिवसेनेबरोबर जागावाटपाची बोलणी, तिसरीकडे घटकपक्षांना आपल्या कळपात ओढण्याची रणनिती वापरत अखेर भाजपनं युती तोडली. भाजपला घटकपक्षांची साथ असल्यानं टीम इंडियासारखी त्यांची स्थिती कागदावर तरी स्ट्राँग आहे.

मात्र भाजपच्या युती तोडण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात चुकीचा संदेश गेला आहे. मुंबईसह राज्यातला मराठी माणूस दुखावला गेला आहे. मुंबईत तर मराठी मतांचं ध्रुवीकरण होणार, हे स्पष्ट झालंय. भाजपनं घटकपक्षांना बरोबर घेऊन शिवसेनेला एकटं पाडण्याची केलेली खेळी मतदारांच्या लक्षात आलेली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे धनशक्ती आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या रणांगणात शिवसेना ख-या अर्थानं एकाकी झुंजतेय. काही वृत्तवाहिन्यांमध्ये तर, 'भाजपच्या बाजूने आणि शिवसेनेच्या विरोधात बातम्या चालवा. ही संपादकीय भूमिका आहे. आणि ज्यांना हे मान्य नसेल त्यांनी चालते व्हा', असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राजकीयच नव्हे मीडियाच्या पातळीवरही काही प्रमाणात शिवसेना एकाकी पडल्याचं चित्र आहे. मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचं, विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचं स्वप्न साकारण्यासाठी शिवसैनिक कडवटपणे मैदानात उतरल्याचं चित्र राज्यात दिसतंय. आणि नाही तरी वाघ शिकारीला एकटाच जातो.

जलसाक्षरता काळाची गरज !

बेभरवशाचा होत चाललेला मान्सून, पावसाचं कमी झालेलं प्रमाण पाहता पाण्याची बचत, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जलसंवर्धन, पाण्याचा पुनर्वापर हाच आता सगळ्यांचा मुख्य अजेंडा असायला हवा. यात सरकारच नव्हे तर सामान्यांनीही पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. प्रत्येकाने पाण्याचा थेंब ही वाया जाऊ देणार नाही, अशी जीवनशैली अंगीकारावी लागेल. जलसंधारणाच्या चळवळीसाठी सरकारने व्यापक प्रमाणात जनजागरण करण्याचीही गरज आहे. अर्थात जनसहभागाशिवाय ही चळवळ यशस्वी होऊ शकणार नाही, हेही तितकंच खरं.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतली स्थिती पाहिल्यास पाण्याचा प्रश्न किती गंभीर होत चाललाय हे लक्षात येतं. (अर्थात इतरत्रही अशीच परिस्थिती आहे.) महानगरपालिका शहराला दररोज 3250 दशलक्ष लिटर्स पाणी पुरवते. तर शहराची पाण्याची मागणी 4200 दशलक्ष लिटर्स इतकी आहे. (ही आकडेवारी 2008 मधील आहे.) मुंबईतल्या नागरिकांना पुरवले जाणारे पाणी जागतिक दर्जाच्या कसोटीवरही उतरलेलं आहे. त्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठाही मोठा खर्च केला जातो. मात्र हेच शुद्ध पाणी, गाड्या धुणे आणि शौचालयांसाठी वापरलं जातं. हीच स्थिती इतर शहरांमध्येही आहे. पिण्याचं शुद्ध पाणीच कपडे धुणे, भांडी घासणे, गाड्या स्व्छ करणे, शौचालयं यांसाठी वापरणं अत्यंत चुकीचं आहे.

पाण्याची चोरी, पाण्याची गळती हे विषयही तितकेच गंभीर आहेत. मात्र या लेखात आपण जलसंवर्धनाचा मुख्यत्वे विचार करणार आहोत.

मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात धनिकांचे बंगले, मध्यमवर्गीयांच्या सोसायट्या, म्हाडाची संक्रमण शिबिरं, चाळी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात टाक्या ओव्हर फ्लो होऊन पाणी वाया जाताना दिसतं. गणेशोत्सव, नवरात्र, साईभंडारा यावर लाखोंची उधळण करणा-यांना टाक्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च करणं काहीही अवघड नाही.

शहरी भागातही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणं सहज सोपं आहे. अगदी राहतं घर आणि सोसायट्यांमध्येही हे प्रयोग करता येतील. सोसायट्यांच्या आवारात असलेली जमीन खोदून त्यात टाकी बसवून छतावर पडणारं पावसाचं पाणी टाकीत भरता येणं शक्य आहे. जर सोसायटीच्या जवळपास किंवा परिसरात विहीर असेल तर तिचंही या माध्यमातून पुनर्भरण करता येऊ शकतं. तसंच छतावरील पाणी जमिनीत मुरवणंही शक्य आहे. यामुळे भूगर्भातील जलस्तर वाढायलाही मदत होईल. धुणं आणि भांड्याचं सांडपाणी शौचालयांसाठी वापरता येऊ शकतं. तसंच पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठीचे प्रोजेक्टही मोठ्या प्रमाणात उभारण्याची गरज आहे.

मुंबईच नव्हे तर सर्वच छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये स्थानिक महापालिका आणि नगरपालिकांच्या मदतीने रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची चळवळ उभी करता येणं शक्य आहे. सोसायट्यांनी त्यांच्याकडे जमा असलेल्या निधीतून काही निधी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी वापरायला काहीच हरकत नाही. या प्रकारे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणा-या सोसायट्यांना पालिकेनं प्रोत्साहन म्हणून करात सूट द्यायला काहीच हरकत नाही.

ग्रामीण भागातही शिरपूर पॅटर्नमुळे अनेक गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटलाय. त्याच धर्तीवर इतर गावांमध्येही या प्रकारचे प्रकल्प राबवण्यावर भर द्यायला हवा. सरकारनेही पावसाळ्यापूर्वीच जलसंधारणाची कामे पूर्ण करून पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा साठवला जाईल, यावर भर देण्याची गरज आहे. मात्र सरकारकडे नेमका नियोजनाचाच अभाव असतो. जलसंधारण, जलपुनर्भरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग याकडे लक्ष दिलं जात नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत जलसाठे कोरडे पडतात. आणि मग नेहमीप्रमाणे सुरू होते, ती सरकारची धावपळ. पावसाळ्याच्या आधीचे आठ महिने सरकार जलसंधारणाच्या दिशेनं भरीव कार्य करत नाही. चांगला पाऊस येईल या आशेवर सरकार ढिम्म राहतं. मात्र पावसाने दगा दिल्यावर, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं सर्वसामान्यांच्या तोंडचं पाणी मात्र पळतं. अर्थात सरकारने चांगल्या उपाययोजना केल्या तर हे चित्र नक्की बदलू शकतं.

मुंडेंनंतरचा राजकीय सारीपाट !

लोकनेता हा कसा असावा ? याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे गोपीनाथ मुंडे. मात्र नेत्याचा लोकनेता बनण्याचा प्रवास तितका सोपा नसतो. आणि त्यातही तो जर ओबीसी प्रवर्गातला असेल, तर तो मार्ग आणखी खडतर होतो. मात्र या सर्वांवर मात करत गोपीनाथ मुंडे लोकनेता बनले होते. प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांना मानणारे कार्यकर्ते होते. त्यांना पक्षांतर्गत विरोधक भरपूर होते. मात्र त्या विरोधकांनाही मुंडेंच्या ताकदीची जाणिव होती. मुंडे भाजपचे नेते असले तरी ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणा-या सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे नेतेही मुंडेच होते. राष्ट्रवादीत एकाकी राहून ओबीसींसाठी झटणा-या छगन भुजबळांनाही आधार होता तो गोपीनाथ मुंडेंचाच. राज्याच्या राजकारणात ओबीसींमध्ये, 'तुम्ही राज्यकर्ते होऊ शकता' हा आत्मविश्वास जागवला तो गोपीनाथ मुंडेंनीच.

मुंडेंचा करिष्माच असा होता की, सर्वपक्षात त्यांचे मित्र होते. त्यांचा विरोध असायचा तो राजकीय विचारसरणीला, मात्र व्यक्तीला नव्हे. यामुळेच महायुतीची विशाल मोट बांधण्यात गोपीनाथ मुंडे यशस्वी ठरले. प्रमोद महाजनांच्या निधनानंतर शिवसेनेबरोबर संवाद साधण्याची जबाबदारी येऊन पडली होती, ती गोपीनाथ मुंडेंवर. संयमी गोपीनाथ मुंडेंनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंबरोबर चांगला संवाद राखला. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याशी समन्वय साधत आघाडी सरकारच्या विरोधात रान उठवलं. राजू शेट्टी, महादेव जानकर यांना बरोबर घेत मुंडेंनी महायुतीची मोट बांधून दाखवली. इतकंच नव्हे तर त्यांनी राज्यातून भाजपच्या कोट्यातून रामदास आठवलेंना राज्यसभेत खासदार म्हणून पाठवलं. मुंडेंमुळेच पाशा पटेल, प्रकाशबापू शेंडगे हे बहुजन नेते राजकारणाच्या पटलावर आले. सोशल इंजिनीअरिंग काय असतं, हे मुंडेंनी त्यांच्या कृतीततून दाखवून दिलं. मुंडेंचं सोशल इंजिनीअरिंग फक्त दाखवण्यापुरतं नव्हतं. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर चळवळीतही गोपीनाथ मुंडे आघाडीवर होते. मुंडेंच्या उक्ती आणि कृतीत फरक नव्हता. त्यामुळेच त्यांच्यावर विश्वास ठेवत वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष महायुतीच्या झेंड्याखाली एकत्रित आले.

तर दुसरीकडे महायुतीच्या मार्गात अडथळेही निर्माण झाले होते. नितीन गडकरींनी राज ठाकरेंची भेट घेतल्यानंतर महायुती तुटण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र ही कठिण परिस्थिती गोपीनाथ मुंडेंनी सामोपचाराने पार पाडली. आता गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनामुळे सत्तेच्या सारीपाटावरील सर्व डाव बदलले आहेत. आधीपासूनच मनसेच्या प्रेमात असलेले नितीन गडकरी शिवसेनेबरोबर उत्तम संवाद साधू शकतील का ? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. मुंडेंनंतर प्रदेश भाजपमध्ये संयमी नेतृत्वाची वानवा असल्यानं महायुती धोक्यात येण्याची चिन्हं आहेत. तर विधानसभा स्वबळावर लढण्याची घोषणा करणारी मनसे भाजपबरोबर जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. यातलं काही जरी घडलं तरी भाजपसाठी ही निवडणूक सोपी नाही. कारण मुंडेंसारखा राज्यभर जनाधार असलेला नेता आणि चेहरा आता भाजपकडे उरलेला नाही. महायुतीच्या व्यापक हितासाठी प्रसंगी एक पाऊल मागे घेण्याचं मुंडेंसारखं मोठं मनही कोणाकडे नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीनं राज्यात मोठं यश मिळवलेलं असलं तरी आता विधानसभेच्या तोंडावर सारीपाटावरील डाव बदलला आहे. मुंडेंनंतरचा हा राजकीय डाव भाजपसाठी सोपा राहिलेला नाही. शिवसेनेलाही डावाची नव्यानं रचना करावी लागणार आहे. तर आघाडीलाही त्यांचे डावपेच बदलावे लागणार आहेत.