कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा समाजाच्या निघत असलेल्या विराट मोर्चांनी आता राजकीय पक्षांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली, आणि कोणाच्याही नेतृत्वाशिवाय हे मोर्च निघत आहेत. मात्र या मोर्चावर भाष्य करताना, मोर्चेक-यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं. त्यामुळे या मोर्चांमागे राष्ट्रवादी तर नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली होती. मात्र चर्चाही सुरू आहे, आणि मोर्चेही सुरू आहेत.
अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधात आणि शैक्षणिक आरक्षणाच्या मागणीसाठी हे मोर्चे निघत आहेत. पवारांनी या दोन्ही मागण्यांना पाठिंबा दिलेला आहे. मात्र पवारांनी यात राजकीय फायदा पाहिला असावा असं तरी प्राथमिकदृष्ट्या वाटतं. कारण राज्यात मागील १७ वर्षांपासून शेतक-यांच्या आत्महत्या होत आहेत. त्यातले ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी हे मराठा समाजाचे आहेत. त्यातही मराठवाड्यातील शेतक-यांची संख्या जास्त आहे. मराठा शेतकरी मरत असताना पवार साहेब आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं काय केलं ? असा सवाल या निमीत्ताने निर्माण होतो. ज्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसवर होत आहेत, त्यांनी जर मराठवाड्यातले सिंचन प्रकल्प (भ्रष्टाचार न करता) पूर्ण केले असते तर, मराठा शेतक-यांवर आत्महत्येची वेळ आली नसती.
शरद पवारांनीच मुख्यमंत्री असताना मराठवाडा विद्यापीठाचा १४ जानेवारी १९९४ रोजी नामविस्तार केला होता. परिणामी १९९५च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर होऊन त्याची राजकीय किमत मोजावी लागली, असं शरद पवार म्हणतात. मात्र पवारांच्या या वक्तव्यात तथ्य वाटत नाही. कारण १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीपासून मराठवाड्यात शिवसेनेचा झंझावात सुरू झालेला होता. तो १९९५ मध्येही कायम होता. त्यातच १९९३ मध्ये मुंबईत झालेले बाँबस्फोटही मतदारांच्या लक्षात होते. त्यामुळे काँग्रेसची सत्ता जाणारच होती. त्यामुळे पवारांनी केलेल्या राजकीय किमत मोजण्याच्या वक्तव्याला तसा अर्थ राहत नाही.
आता राज्य आणि केंद्रात काँग्रेस कमजोर झाली आहे. हे पवारांच्याही लक्षात आलेलं आहे. त्यामुळे कोपर्डीमुळे दुखावलेला मराठा समाज आणि इसिसशी संबंध असल्याच्या संशयावरून सुरू असलेल्या अटक सत्रामुळे नाराज झालेला मुस्लीम समाज, यांची मोट बांधण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं लक्षात येतं. राज्यात पवारांसारखा ज्येष्ठ नेता कोणीच नाही. यावेळी पवारांनी मतांची तजवीज करण्याऐवजी सामाजिक सौहार्द जपण्यासाठी पावलं टाकणं गरजेचं होतं. अर्थात अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही केली होती. पण राज ठाकरे यांना कोणी गांभीर्यानं घेत नाही. तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. सरकारने तसं अधिवेशन बोलावलं असतं तर, सर्व पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका कळायला मदत झाली असती.
मराठा समाजाच्या मोर्चांना कमी लेखण्याचा मुळीच हेतू नाही. बहुसंख्येने खेड्यात आणि शेतीवर अवलंबून असलेला हा समाज आहे. त्यातच निसर्ग साथ देत नाही आणि सरकार मालाला भाव देत नाही. अशा परिस्थितीत हा मराठा शेतकरी फास लावून घेतो. दुसरं कोणी असतं तर नक्षलवादी झालं असतं. अॅट्रोसिटी कायद्याविषयी तक्रारी असतील तर त्या चर्चेतून नक्कीच दूर होऊ शकतील. अॅट्रोसिटीचा दुरूपयोग करणा-यांना त्यांचे बांधव ओळखून आहेत. अशांना कोणीही जवळ करत नाही. पण आपल्याकडूनही कोणावर अन्याय होऊ द्यायचा नाही, ही काळजीही मराठा समाजाला घ्यावीच लागेल.
मराठा समाजासमोरचा मुख्य प्रश्न आहे तो, शेतमालाला भाव कसा मिळेल, शेतीला पाणी कसं मिळेल, शैक्षणिक आरक्षण, हुंडा पद्धत आणि रूढी-परंपरांचा पगडा. हे प्रश्नही मोर्चात मांडायला हवेत. मराठ्यांच्या या क्रांती मोर्चातून समाजाचे हे प्रश्नही सुटले तर शेतक-यांचं भलं होईल.
अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधात आणि शैक्षणिक आरक्षणाच्या मागणीसाठी हे मोर्चे निघत आहेत. पवारांनी या दोन्ही मागण्यांना पाठिंबा दिलेला आहे. मात्र पवारांनी यात राजकीय फायदा पाहिला असावा असं तरी प्राथमिकदृष्ट्या वाटतं. कारण राज्यात मागील १७ वर्षांपासून शेतक-यांच्या आत्महत्या होत आहेत. त्यातले ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी हे मराठा समाजाचे आहेत. त्यातही मराठवाड्यातील शेतक-यांची संख्या जास्त आहे. मराठा शेतकरी मरत असताना पवार साहेब आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं काय केलं ? असा सवाल या निमीत्ताने निर्माण होतो. ज्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसवर होत आहेत, त्यांनी जर मराठवाड्यातले सिंचन प्रकल्प (भ्रष्टाचार न करता) पूर्ण केले असते तर, मराठा शेतक-यांवर आत्महत्येची वेळ आली नसती.
शरद पवारांनीच मुख्यमंत्री असताना मराठवाडा विद्यापीठाचा १४ जानेवारी १९९४ रोजी नामविस्तार केला होता. परिणामी १९९५च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर होऊन त्याची राजकीय किमत मोजावी लागली, असं शरद पवार म्हणतात. मात्र पवारांच्या या वक्तव्यात तथ्य वाटत नाही. कारण १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीपासून मराठवाड्यात शिवसेनेचा झंझावात सुरू झालेला होता. तो १९९५ मध्येही कायम होता. त्यातच १९९३ मध्ये मुंबईत झालेले बाँबस्फोटही मतदारांच्या लक्षात होते. त्यामुळे काँग्रेसची सत्ता जाणारच होती. त्यामुळे पवारांनी केलेल्या राजकीय किमत मोजण्याच्या वक्तव्याला तसा अर्थ राहत नाही.
आता राज्य आणि केंद्रात काँग्रेस कमजोर झाली आहे. हे पवारांच्याही लक्षात आलेलं आहे. त्यामुळे कोपर्डीमुळे दुखावलेला मराठा समाज आणि इसिसशी संबंध असल्याच्या संशयावरून सुरू असलेल्या अटक सत्रामुळे नाराज झालेला मुस्लीम समाज, यांची मोट बांधण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं लक्षात येतं. राज्यात पवारांसारखा ज्येष्ठ नेता कोणीच नाही. यावेळी पवारांनी मतांची तजवीज करण्याऐवजी सामाजिक सौहार्द जपण्यासाठी पावलं टाकणं गरजेचं होतं. अर्थात अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही केली होती. पण राज ठाकरे यांना कोणी गांभीर्यानं घेत नाही. तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. सरकारने तसं अधिवेशन बोलावलं असतं तर, सर्व पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका कळायला मदत झाली असती.
मराठा समाजाच्या मोर्चांना कमी लेखण्याचा मुळीच हेतू नाही. बहुसंख्येने खेड्यात आणि शेतीवर अवलंबून असलेला हा समाज आहे. त्यातच निसर्ग साथ देत नाही आणि सरकार मालाला भाव देत नाही. अशा परिस्थितीत हा मराठा शेतकरी फास लावून घेतो. दुसरं कोणी असतं तर नक्षलवादी झालं असतं. अॅट्रोसिटी कायद्याविषयी तक्रारी असतील तर त्या चर्चेतून नक्कीच दूर होऊ शकतील. अॅट्रोसिटीचा दुरूपयोग करणा-यांना त्यांचे बांधव ओळखून आहेत. अशांना कोणीही जवळ करत नाही. पण आपल्याकडूनही कोणावर अन्याय होऊ द्यायचा नाही, ही काळजीही मराठा समाजाला घ्यावीच लागेल.
मराठा समाजासमोरचा मुख्य प्रश्न आहे तो, शेतमालाला भाव कसा मिळेल, शेतीला पाणी कसं मिळेल, शैक्षणिक आरक्षण, हुंडा पद्धत आणि रूढी-परंपरांचा पगडा. हे प्रश्नही मोर्चात मांडायला हवेत. मराठ्यांच्या या क्रांती मोर्चातून समाजाचे हे प्रश्नही सुटले तर शेतक-यांचं भलं होईल.
No comments:
Post a Comment