Friday, January 22, 2010

महाराष्ट्राचे अ'शोक'पर्व

राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री अ'शोक' चव्हाण यांनी अखेर मराठीचे मीटर डाऊन करण्याच्या काँग्रेसी परंपरेचे पाईक होण्याची पात्रता त्यांच्या अंगी असल्याचं सिद्ध केलं आहे. बुधवारी मराठी सक्तीची सुसाट निघालेली गाडी, दुस-याच दिवशी युपी-बिहारी नेत्यांनी लगावलेल्या ब्रेकमुळे थांबवावी लागली. मराठीसाठी मर्द मराठ्याने घेतलेली मर्दाणी भूमिका दुस-या दिवशी नव्या नवरीप्रमाणे जीभ चावत बदलावी लागली. मुंबईत टॅक्सी परवान्यासाठी मराठी यायलाच हवे, असे नाही. हिंदी गुजराती या स्थानिक भाषा आल्या तरी तुमच्या टॅक्सीचे मीटर सुरू राहील, असा यू टर्न चव्हाण यांनी घेतला.
रस्त्यावर यू टर्न घेणं चालकाला नक्कीच धोकादायक ठरणारं असतं. मात्र राजकारणात असे अनेक यू टर्न घ्यावे लागतात. कारण राजकारण हे सरळमार्गी नसते, किंवा सरळमार्गी असणारे लोक या रस्त्यावर येतच नाहीत. आता आपल्या राज्याचे नावंच महाराष्ट्र असल्याने आपल्याला देशात 'महा' भूमिका स्वीकारून इतर राज्यातल्या नागरिकांना रोजगाराची संधी देणं क्रमप्राप्त आहे. कारण देशाची अखंडता राखण्याचा मक्ता हा फक्त महाराष्ट्रानेच घेतला आहे. महाराष्ट्राने देशाची अखंडता राखण्यासाठी, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार या नेत्यांची मने जपण्यासाठी, उत्तर भारतीयांची वोट बँक जपण्यासाठी वाटण्यात येणारे टॅक्सीचे परवाने हे परप्रांतियांनाच द्यायला हवे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कणखर भूमिका घेऊन राज्यातल्या मराठी तरूणांच्या पोटावर लाथ मारलीच पाहीजे. या राज्यात मराठी मुलांनी जन्म घेऊन अपराध केला आहे. त्याची शिक्षा त्यांना मिळायलाच हवी. या राज्यातले फुटपाथ, टॅक्सी परवाने, गुन्हेगारी, अवैध बांधकाम, टप-या यावर पहिला आणि शेवटचा हक्क आहे तो परप्रांतियांचाच. मराठी तरूणांनी फक्त वडापाव विकावा. कारखान्यात काम करावे, किंवा गावाकडे शेती करावी. इतर ठिकाणी त्यांनी बुद्धी चालवण्याचा प्रयत्न केला तर हे सरकार त्यांचे डोके फोडण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. कारण या राज्यात फक्त परप्रांतियांचीच मस्ती सहन केली जाणार आहे. त्या मस्तीसाठी त्यांच्या पोटात अन्न गेलं पाहीजे. आणि त्यासाठीच येथिल मराठी तरूणांच्या पोटावर लाथ आणि पाठीवर बुक्का मारलाच पाहीजे. मायबाप सरकार, अ'शोक'राव हे कराच.
अ'शोक'रावांना अपघाताने म्हणा किंवा कसाब कृपेने मिळालेले मुख्यमंत्रीपद हे आता मराठी जणांच्याच मुळावर येणार आहे. कारण दिल्लीश्वर काँग्रेस श्रेष्ठींना बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांची ताकद वाढवायची आहे. महाराष्ट्रात निर्माण झालेली उत्तर भारतीयांची वोट बँकही त्यांना जपायची आहे. त्यामुळे मराठी माणसांच्या हिताचे निर्णय अ'शोक'रावांनी घेतले तरी ते दुस-याच दिवशी म्हणण्यापेक्षा एका तासाच्या आत बदलण्याची ताकद ही दिल्लीश्वर काँग्रेस श्रेष्ठींकडे आहे. राज्यात वाढलेले हे उत्तर भारतीयांचे काँग्रेस ( ज्याला जनावर तोंड लावत नाही ते. ) म्हणजेच 'द्विवेदी + त्रिवेदी + चतुर्वेदी = महाराष्ट्र की बरबादी' असं जीवघेणं समीकरण ठरत आहे.
तरी बरं की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सध्या तरी यू टर्न घेतलेला नाही. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनीही मराठीचा मुद्दा महत्वाचा करत त्यांचे 'भुज' अजून काँग्रेसी संस्कृतीचे बटिक झालेलं नसल्याचं सिद्ध केलं आहे. शिवसेनेनंही मुख्यमंत्र्यांच्या यू टर्नवर खरमरीत टीका केली आहे. शिवसेनाप्रमुखांनीही घूमजाव रोग राज्यात फैलावू नका असा दमच मुख्यमंत्र्यांना भरलाय. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या टॅक्सी रस्त्यावर कशा धावतात असा धमकीवजा इशारा दिलेलाच आहे. त्यामुळे मराठी मन थोडं सुखावलंय. मात्र मराठी मनावर वारंवार होणारे हे आघात, अजून किती दिवस सहन करायचे. दिल्लीकडे बघून जर राज्य करायचे असेल तर मुख्यमंत्री हवाच कशाला ? राज्यात सरळ राष्ट्रपती राजवट लागू करून दिल्लीश्वरांनीच कारभार केला तर काय वाईट ? अखेर कणा नसलेले नेते जर सत्तेवर बसले तर दूसरी अपेक्षा तरी काय करणार ?

खमंग फोडणी - विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री अ'शोक' चव्हाण यांनी वृत्तपत्रात छापून आणलेल्या 'पेड न्युज' प्रकरणी त्यांना निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीला 1 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तरही द्यायचं आहे. अशोक चव्हाण यांनी असं कोणतं काम केलं होतं की ज्याची ऐवढी जाहीरात करावी लागली, असा प्रश्न तेव्हा नागरिकांमध्ये निर्माण झाला होता. त्यांचं अशोकपर्व आता गोत्यात आलं असलं तरी अनेकांना त्याचा फायदाही झाला. हे अशोकपर्व अवघ्या साडे सहा हजारात छापण्याचा उद्योग लोकमतने केला. आणि विलासराव देशमुखांनी मुख्यमंत्री असताना वर्गात एखाद्या मुलाला बेंचवर उभे करण्याची शिक्षा करावी तसा प्रकार सहन केलेले राजेंद्र दर्डा यांना 'उद्योग मंत्री' पदाची बिदागी देण्यात आली. विलासरावांनी दरडावलेले हे गृहस्थ अ'शोक'पर्वाच्या पुण्याईमुळे आता उद्योगमंत्री झाले. चला किमान निवडणूक आयोगाने याची दखल तरी घेतली. या निमीत्ताने देशात लोकशाही अजून मेलेली नाही, हे सिद्ध तरी झालं.

4 comments:

  1. मुद्दे पटले. राष्ट्रपती राज्वट लागु करण्याची गरज काय हो? दिल्ली राजवट चालूच आहे की. हे नावाचे मराठी आहेत. शरदराव सुद्धा आपल्या वरळी वांद्रे पुलाला राजीव गांधीचे नाव देउ कारण राजीव मुंबईत जन्मले होते असं म्हणाले. काय करणार आपणच निवडून देतो ना यांना. मी व माझ्या मित्र मंडळी मध्ये मला कोणीच कॉंग्रेस समर्थक दिसत नाहीत मग हे लोक निवडून कसे येतात?

    ReplyDelete
  2. खरंय, मलाही हाच प्रश्न पडतो की माझ्या ही आजुबाजुचे लोक कॉग्रेस किंवा राष्ट्रवादी वर चिडून असतात मग हे लोक निवडून येतातच कसे. उत्तर लगेच मिळालं , झोपडपट्टी,मुस्लीम आणि परप्रातीय, जमलच तर बोगस मतदान याच्याच जीवावर. विलासराव तरी बरे असं म्हणण्याची पाळी आता आली आहे. दोघे एकाच माळेचे मणी, बाईंच्या कूपेवर खुर्ची मिळालेले लोक. यांना लाज कशी वाटत नाही. स्वाभीमान कुठे गाढवाच्या गां** घातला की काय यांनी. मराठी लोकांसाठी एक निर्णय 'मराठी' म्हणून घेता येता नाही यांना. किती बेशरम म्हणायचं यांना. हाच का तो स्वाभिमानी शिवाजी आणि शंभू चा महाराष्ट्र अशी शंका मनात सारखी येते.

    -अजय

    ReplyDelete
  3. अशोकाचं झाड, हे सावली देत नाही आणि फळही देत नाही. असा निरुपयोगी मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळाला आहे. तेव्हा 'घुमजाव', 'यु टर्न', सपशेल माघार हे महाराष्ट्राला चव्हाण मुख्यमंत्री असेपर्यंत पहावेच लागणार आहे. तेव्हा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण त्यांच्या कार्यकाळात तुम्हाला ब्लॉग लिहण्यासाठी बरेच विषय पुरवतील. विषय चांगला मांडलात.
    BHAi.

    ReplyDelete
  4. हा सर्व प्रकार एक प्रकारचे फिक्सिंग होते का अशी मला शंका येतेय. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. अशा परिस्थितीत टॅक्सी चालकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून उत्तर भारतीयांची मते एकवटायची. आणि राज ठाकरेंना मोठे करत भाजप-शिवसेनेची मते फोडायची.कारण मुंबईतल्या उत्तर भारतीयांच्या टॅक्सी फोडूनच राज ठाकरेंचा मनसे मोठा झालाय.

    ReplyDelete