Friday, November 27, 2009

प्रगती महाराष्ट्राची : चालू वर्षात शेतकरी आत्महत्या (नाबाद) 1000

सचिन तेंडुलकरने नुकताच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 30 हजार धावांचा टप्पा पार पाडला. सचिनचा हा विक्रम कोणताही खेळाडू तोडण्याची शक्यता नाही. कोणताही खेळाडू त्याच्या या विक्रमाच्या जवळपास फिरकूही शकत नाही. मात्र सचिन तेंडुलकरला आव्हान दिलंय ते आपल्याच मातीतल्या शेतक-यांनी. नुसतंच आव्हान दिलं नाही, तर शेतक-यांच्या आत्महत्यांनी सचिनचा धावांचा विक्रमही केव्हाच मागे टाकलाय. एका कॅलेंडर वर्षात एकाद्या बॅट्समनने एक हजार धावा काढणे हा विक्रम ठरतो. हा विक्रमही आपल्या राज्यातल्या शेतक-यांच्या नावे जमा झालाय. चालू वर्षात आतार्यंत 900 पेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आणि लवकरच हा आकडा एक हजार पर्यंत पोचेल, या विषयी शंका बाळगण्याचं कोणतंही कारण नाही. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात मागील दोन दिवसांत पाच शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर मागील पाच वर्षात नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून यवतमाळ जिल्ह्यात सात हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप विदर्भजन आंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केलाय. काय सचिनच्या धावांच्या सरासरीपेक्षा ही सरासरी जास्त आहे ना ?
तरी बरं शेतक-यांचे (अ)जाणते राजे शरद पवार केंद्रीय कृषी मंत्री आहेत. आणि हीच गोष्ट ध्यानात ठेवून शेतकरी आत्महत्येत खंड पडू देत नसावेत. शरद पवारांना आता क्रिकेटमध्ये आवड निर्माण झाली आहे. 20-20 मधील चौकार - षटकारांचा थरार साहेबांना आता भावतोय. त्यामुळे शेतकरीही दररोज एखाद दुसरी आत्महत्या करण्याऐवजी विदर्भात आत्महत्येचा चौकारच लगावत आहेत. शेतक-यांचा शेतबारा कोरा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीची शरद पवारांनी चांगलीच खिल्ली उडवली होती. विरोधकांना नांगर तरी धरता येतो का? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतक-यांच्या कर्जाला सरसकट माफी दिली. आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार असं चित्र निर्माण झालं.
कर्जमाफी मिळाली मात्र आत्महत्या अजूनही सुरूच आहेत. सरकारने शेतक-यांचा सातबारा कोरा केला. पण त्या सातबारामध्ये आत्महत्या नावाचा नवा पर्याय दिला की काय? अशी शंका आता येत आहे. सरकारने कर्जमाफी दिली, मात्र शेतक-यांच्या पिकाला भाव केव्हा देणार? शेतक-यांच्या बाजरीचं शंभर किलोचं पोतं व्यापारी 300 रूपयात विकत घेतो. हीच बाजरी शहरात 10 रू. किलो या दराने मिळते. म्हणजेच शहरात तेच पोतं हजार रूपयाला विकलं जातं. हा थेट नफा व्यापा-यांच्या घशात जातो. आणि आमचं (अ) जाणता राजाचं गुणगान काही थांबत नाही. शेतीवर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार झालाय.
जगात कोणत्याही वस्तूचं उत्पादन करणारा उत्पादक हा त्या वस्तूची किंमत निश्चीत करत असतो. मात्र शेतकरी हाच एक असा उत्पादक आहे की, ज्याला त्याच्या उत्पादनाची किंमत ठरवता येत नाही. देश स्वतंत्र झाला असला तरी शेतकरी अजूनही पारतंत्र्यात नव्हे तर गुलामीत जगतोय. विदर्भात कापूस पिकवणा-या शेतक-याला दाम मिळत नाही. आणि इकडे मुंबईत जर एखाद्या नामांकित मॉडेलने अंगाला कापूस चिकटवून रॅम्पवॉक केला तरी तीला अमाप प्रसिद्धी मिळेल. शेतात पिकणारे धान्य आणि भाजीपाला यातून शेतक-याचे दैन्य काही संपत नाही. मात्र मधल्यामधे व्यापारी इमल्यावर इमले चढवत आहेत.
शेतक-यांच्या प्रश्नांची शरद पवारांना चांगली जाण आहे असं म्हणतात. त्यांना शेतीतलं बरंच काही कळतं. त्यांच्या पक्षाला मराठ्यांचा पक्ष असंही म्हटलं जातं. जेम्स लेन, मराठा आरक्षण या मुद्दावरून तो पक्ष मराठ्यांचे प्राबल्य असणा-यांचा आहे, हे सिद्धही होतं. मग मराठा भूषण शरद पवारजी किमान 'जातीसाठी खावी माती' अशी एक म्हण तुम्हाला माहित असेलच, तर किमान त्या म्हणीला जागा. कारण विदर्भात आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांपैकी सुमारे ऐंशी टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी हे कुणबी आणि मराठा आहेत. तुमच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या बुरख्यावर 'जातीसाठी खावी माती' हे सुत्र योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे तुमची मतेही दुरावू शकतात. तर मग किमान शेतक-यांचा प्राण वाचावा, त्याने आत्महत्या करू नये एवढं डोळ्यासमोर ठेवून तरी त्याचा पिकाला भाव देण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करा. सहकारसम्राट, शिक्षणसम्राट, साखर कारखानदार, राष्ट्रवादीचे जिल्ह्या जिल्ह्यातील सरंजामदार यांचे पवार साहेब पोशिंदे आहेतच. मात्र गरीब शेतक-याच्या पोटात दोन घास जातील, याचीही थोडी काळजी घ्या. मरत असला तरी हाच शेतकरी तुमचा मतदार आहे. हा मतदार अल्पसंख्याक नसला म्हणून काय झालं? शेवटी त्यालाही पोट आहे.
शेतक-यांच्या वाढणा-या आत्महत्या या राज्यासाठी भूषणावह नाहीत, याची राज्यकर्त्यांना नक्कीच जाणीव असेल. आत्महत्या रोखण्यासाठी पिकांना सरकारने पैसे खर्च करून भाव दिला तरी काही फरक पडणार नाही. कारखानदारांना, उद्योगपतींना सवलती देण्यासाठी पुढाकार घेणा-या सरकारने शेतक-यांच्या प्रश्नावरही तशीच नव्हे तर त्यापेक्षा व्यापक भूमिका घ्यायला हवी.

5 comments:

  1. लेख आवडला ....
    . शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येवर सद्ध्या बरीच चर्चा आणि उहापोह सुरु आहे. या समस्येची उकल करतांना अनेक मान्यवरांनी शोधलेली कारणे आणि सुचविलेले उपाय बघितले तर "शेतकरी मरतोय तर मरू द्या पण त्याच्या आत्महत्येची कारण-मीमांसा करणे आणि उपाय सुचविणे बंद करा" अशा स्वरुपाची आत्मक्लेशी प्रतिक्रिया शेतकरी समाजमनात उमटल्याशिवाय राहत नाही. कारण शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या दु:खद वेदनांपेक्षा यांच्या प्रतिक्रिया अधिक वेदनादायी असतात.
    http://vidarbhashetkarisabha.blogspot.com/

    ReplyDelete
  2. गारू अण्णा, चांगला लेख लिहिलात. रोज मरे त्याला कोण रडे, असं म्हणतात... शेतक-यांच्या आत्महत्यांचंही तसंच काहीसं झालंय आणि टीआरपीच्या सूत्रात या आत्महत्या बसत नसल्यानं सचिनएवढी प्रसिद्धीही आता मिळणं शक्य नाही... तेव्हा, तुमच्यासारख्यांनीच अशी जागृत लेखणी चालवित राहिले पाहिजे...

    ReplyDelete
  3. Dear sir,
    I like you are article,Its nice.Very soon you will get a new topic on farmer and you will inspire to pen down it.But how long we are going to write and asking questions for public favourable governmment Congress and NCP.People are already paid at the time of election and thats why govt. are not giving priority to solve there questions.Its on going process and will compare to sachin tendulkars record and I am scared in near future even women will be the part of your article.
    I hope in near future you will write for farmers to inspire them and not for such careless elected persons.
    thank you.

    ReplyDelete
  4. तुमची शेतक-यांच्या प्रश्नावरची असलेली कळकळ या लेखात ठायी ठायी जाणवते.कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीला अस्वस्थ करणारा हा प्रश्न आहे. मात्र स्वप्नील यांनी सांगितल्याप्रमाणे हा टीआरपीत बसत नाही.त्यामिळे याला फारशी प्रसिद्धीही मिळणार नाही. मग काय आपमच याबाबतचा जागर सतत चालवायला हवा.

    ReplyDelete
  5. sir,i like your article its good but how long we discuss about government policies. Its time to encourage farmers to built their confidence and stand with their own Direct Markets to the people with low price of goods than the market price.It is the only punishment to govt. policies &politicians and so called king of the markets.

    ReplyDelete