Saturday, October 24, 2009

शिवसेनेचे ( रक्ताचं ) 'पाणी', मनसेची 'पत'

युतीचा विधानसभा निवडणुकीतला विजयाचा घास अखेर काँग्रेसने 'मनसे' आणि धनसे हिरावला. 'माझं सरकार येतंय' ही जाहिरात नागरिकांच्या मनाचा ठाव घेणारी ठरली. मात्र शिवसेनेला 50 च्या आतच जागा मिळाल्या. आणि युतीचे सरकार येण्याची शक्यता मावळली. मागील पाच वर्षात शिवसेनेनं शेतक-यांच्या प्रश्नांवर रान उठवले होते. इतकंच नव्हे तर 2003 मध्ये शेतक-यांच्या प्रश्नावर केलेले 'चालते व्हा' हे आंदोलनही यशस्वी ठरले होते. विदर्भात दिवाकर रावते यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेली कापूस दिंडी, कर्जमुक्ती दिंडी यांना शेतक-यांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. शेतक-यांच्या कर्ज मुक्तीसाठी करण्यात आलेले 'देता की जाता' हे आंदोलनही शेतक-यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी मदत करणारे ठरले. मात्र विदर्भात युतीला जागांचे भरभरून दान मिळाले नाही. मराठवाड्यात तर शिवसेना आणि भाजपवर नामुष्कीची वेळ आली. मराठवड्यात अनेक ठिकाणी दोन किंवा तीन टर्म आमदार राहिलेल्या आमदारांच्या विरोधात नाराजी होती. मात्र पक्षाने त्यांना तिकीट नाकारले नाही. परिणामी मतदारांनीच आमदारांना नाकारले. तर राहिलेली कसर मनसेने भरून काढली. सुमारे 40 पेक्षा अधिक ठिकाणी युतीच्या उमेदवारांचा मनसेमुळे थेट पराभव झाला. सरकारच्या विरोधातले जनमत विरोधी पक्षांमध्ये विभागले गेले आणि काँग्रेस आघाडीचा सत्तेवर येण्याचा मार्ग सुकर झाला.
मराठी आणि हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेने दिलेला लढा हा कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र आता तो इतिहास झालाय हे ही तितकच खरं. मुंबईतला मराठी टक्का टिकवण्याचं श्रेय हे शिवसेनेलाच आहे. 1992 - 93 च्या जातीय दंगलीत धर्मांध शक्तींपासून बचाव करण्यातही शिवसेनाच आघाडीवर होती. आताही शेतक-यांच्या मुद्यावर आक्रमकपणे शिवसेनाच उतरली होती. विदर्भात आत्महत्या करणा-या शेतक-यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करणारा एकमेव पक्ष ही शिवसेनाच. मात्र चूकलं कुठे ? तर मनसेचा उदय हा शिवसेनेच्या पराभवाचे कारण ठरला.
मनसेचा आक्रमक मराठीचा मुद्दा भावला
तीन वर्षापूर्वी मनसेची स्थापणा झाली होती. सर्व समाजांना बरोबर घेवून राज्याची प्रगती करण्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेला अवघ्या 7 जागा मिळाल्या. मात्र नाशिक आणि पुणे महापालिकेत मनसेने चांगली कामगिरी बजावली. तरीही मनसेला कुणीही गृहित धरत नव्हतं. मात्र छठपुजेला विरोध, बिहारी विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण, त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर दाखल केलेले खटले, राज ठाकरेंना झालेली अटक, त्यानंतर रस्त्यावर उतरलेले युवक आणि महिला हे चित्र मनसेची ताकद वाढवायला पोषक ठरलं. परप्रांतियांचे मत मिळवण्याच्या नादात, आणि आक्रमक हिंदूत्वाची कास धरत चालल्याने काही प्रमाणात मराठी मतदार शिवसेनेपासून दुरावला होताच. आणि 1995 नंतर परप्रांतिय पुन्हा काँग्रेसच्या दावणीला गेले. आणि हिंदूत्वाच्या मुद्यावर वाढलेला शिवसेनेचा जनाधार कमी व्हायला सुरूवात झाली. नारायण राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशानंतरही शिवसेनेने घवघवीत यश मिळवलं. राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडल्यानंतरही मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकलाच. मात्र राज ठाकरेंनी मराठीचा मुद्दा आक्रमकपणे हाती घेतला आणि एक प्रकारे शिवसेनेच्या वर्मावर घाव टाकला. मनसेचे 13 आमदार निवडून आले तर, शिवसेनेचे 40 पेक्षा उमेदवार मनसेमुळे पराभूत झाले. राज्यात पराभवच्या मार्गावर असलेले निष्क्रीय काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर आले.
आता पुढिल काळात शिवसेनेला त्यांच्या शिवसैनिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांच्या आधिच्याच धाक, दहशत, दरारा या मार्गाने वाटचाल करावी लागेल. त्याच बरोबरीने शेतक-यांचे प्रश्न, स्थानिकांना रोजगार, जबाबदार विरोधी पक्ष या भूमिका सक्षमपणे वठवल्यास शिवसेनेला पुन्हा मराठी माणसांचे प्रेम मिळणे अवघड जाणार नाही. तर मनसेला आता मुंबई, ठाणे, नाशिकच्या पलीकडे राज्यात पक्ष वाढवण्याची संधी आहे. त्यांचे 13 आमदार विधानसभेत आणि राज ठाकरे रस्त्यावर मराठीचा मुद्दा किती जोरकसपणे मांडतात, परप्रांतियांचे वाढते आक्रमण रोखण्यासाठी मनसे कोणती भूमिका घेते, महागाई, भारनियमन या मुद्यावर सरकारची कशी अडचण होते यावर मनसेचे यश अवलंबून राहील.
एक मात्र निश्चीत आहे की, मागील पाच वर्षात मराठवाडा आणि विदर्भातल्या रणरणत्या उन्हात शिवसेनेने रक्ताचे पाणी करून शेतक-यांचे प्रश्न तडीस नेण्याचा प्रयत्न केला. तर मनसेने पहिल्याच फटक्यात 13 आमदार निवडून आणत राज्यात त्यांच्या पक्षाची पत निर्माण केली. त्यामुळे आगामी काळात या दोन्ही पक्षांना एकमेकांशी स्पर्धा करत त्यांचा विस्तार करावा लागणार आहे. मात्र हा विस्तार करताना त्याचा फायदा काँग्रेसला कितपत होवू द्यायचा याचा विचार हे दोन्ही पक्ष कधी तरी करणार आहेत ? कारण काँग्रेसच्या राजकारणात महत्व आहे ते फक्त दलित - मुस्लिमांना नव्हे तर त्यांच्या वोट बँकेला. तसंच आता प्रत्येक शहरात वाढत असलेल्या परप्रांतियांच्या वोट बँकेला. त्यामुळे हे काँग्रेसचे आघाडी सरकार मराठी नागरिकांसाठी कोणतेही ठोस विकास कार्यक्रम राबवेल हे समजणे चूकीचे आहे. परिणामी शिवसेना आणि मनसे यांनी एकत्रितपणे समान कार्यक्रम ठरवला तरच काँग्रेसला राज्यातून हटवता येईल. आणि मराठी माणसाला सुखाचे दिवस येवू शकतील.

3 comments:

  1. शिवसेनेने निवडणूकांच्या आधी शेतकर्‍यांचा प्रश्न, विजेचं भारनियमन, महागाई हे सर्व मुद्दे उपस्थित केले होते. पण अखेरच्या टप्प्यात फक्त राजवरच टिका केली आणि सत्ता घालवली.

    ReplyDelete
  2. विश्लेषण नेहमीप्रमाणेच छान केलय.शिवसेनेची नेमकी पिछेहाट कुठे झाली हे पाहणं महत्त्वाचं ठरते...युध्दासाठी गाजावाजा करायचा आणि नेमकी वेळ आली की तलवार म्यान करायची अशी काहीशी परिस्थिती शिवसेना कार्याध्यक्षावर आलेली आपण पाहिलेली आहे....त्याचा परिणामही मतदानातून दिसून आलाय...सेनेनं याचा गंभीर विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.....

    ReplyDelete
  3. शिवसेनेला त्यांच्या शिवसैनिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांच्या आधिच्याच धाक, दहशत, दरारा या मार्गाने वाटचाल करावी लागेल..म्हणजे काय ? कोणताही पक्ष मुळ प्रवाहात आणयचा असेल तर असले मार्ग फायद्याचे नाहीत. उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेचा चेहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला.मात्र शेवटच्या टप्प्यात ते 'राज'दबावामुळे भरकटले. उद्धव यांचा बाळासाहेब आणि राज यांच्याप्रमाणे पिंड नाही..तशा प्रकारचे राजकारण ( मराठीची दुकानदारी करणे ) त्यांनी कृपया भविष्यात करु नये. असे राजकारण न करणे हे महाराष्ट्राच्या पर्यायाने महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे.

    ReplyDelete