भारताचा बांगलादेश आणि महाराष्ट्राचा संयुक्त युपी बिहार (झालाच पाहिजे)

'हसके लिया पाकिस्तान, छिनके लेंगे हिंदुस्थान' ही पाकिस्तानमधील नागरिकांची दर्पोक्ती आजही कायम आहे. देशात हिंसक कारवाया घडवण्यात पाकिस्तानच्या आयएसआयचा हात असल्याचं अनेकदा सिद्धही झालंय. मात्र आता भारताचे इस्लामीकरण करण्यासाठी बांगलादेश सरसावला की काय? अशी शंका उपस्थित होतेय. 13 सप्टेंबरच्या लोकसत्तामध्ये 'बांगलादेशी घुसखोरांची अक्राळविक्राळ समस्या' या लेखाद्वारे ब्रिगेडिअर (निवृत्त) हेमंत महाजन यांनी गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधलं आहे. शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून सुमारे तीन कोटी बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. पश्चिम बंगालमधील 294 विधानसभा मतदारसंघापैकी 54 मतदारसंघात बांगलादेशी घुसखोरींची संख्या चिंताजनक आहे. 40 विधानसभा मतदारसंघात बांगलादेशी मतदार उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतात. तर बांगलादेशी घुसखोरीमुळे राज्यातील मुस्लिमांच्या संख्येत 30 टक्क्यांनी वाढ झालीय. तर आसाममधील सहा जिल्ह्यात 60 टक्के लोकसंख्या बांगलादेशी घुसखोरांची आहे. विधानसभेच्या 54 जागांचे आमदार हे घुसखोर ठरवणार आहेत.
देश आहे की धर्मशाळा ?
वरील आकडेवारी वाचून सरकारची तळपायाची आग मस्तकात जायला हवी. मात्र मतांसाठी मुस्लिमांपुढे मस्तक टेकणा-या सरकारच्या मस्तकात आग जाणारच नाही. या गतीने जर बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढत राहिली तर काही दिवसानंतर पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही स्वतंत्र राष्ट्र करण्याची मागणी पुढे आली तर ? सरकार काय ही मागणी केव्हा होणार आहे ? याची वाट बघत आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होते. मुंबई सह राज्यातील इतर मोठ्या शहरातही अनेकदा बांगलादेशी घुसखोर पकडले जातात. गुन्हेगारी कारवाया, दंगली यामध्ये त्यांचा सहभाग असतो. देशविघातक कृत्य करण्यातही ही मंडळी आघाडीवर असते. मात्र या सापांचे तोंड ठेचून त्यांची वळवळ नष्ट करण्याची ताकद सरकारमध्ये उरली नसल्याचं स्पष्ट होतं. देशाच्या सीमा या सुरक्षित नसल्याचंही यामुळे दिसून येतं.
भारताची धर्मनिरपेक्षता टिकेल ?
पश्चिम बंगाल आणि आसाम प्रमाणे देशातील इतर राज्यांमध्ये बांगलादेशची ही 'हिरवळ' पसरली तर मोठा धोका उत्पन्न होवू शकतो. इतर राज्यातही त्यांचे प्राबल्य वाढले तर हा दबाव गट काही दिवसानंतर सत्ता का हाती घेणार नाही ? पाकिस्तान, बांगलादेशी घुसखोर, देशातील धर्मांध मुस्लिम यांच्या पाठिंब्यावर जर 272 खासदार संसदेत गेले तर देशाची धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहू शकेल ? हे 272 खासदार इस्लामी पद्धतीने कायदे राबवणार नाहीत का ? ज्यांचे स्वप्नच हे धर्माचा प्रसार करणं आहे त्यांच्यासाठी देश आणि धर्मनिरपेक्षता यांना महत्व नाही. त्यामुळे सरकार आणि सर्व पक्षांनी मतांचे राजकारण सोडून विषवल्ली समूळ नष्ट करायला हवी.
संयुक्त महाराष्ट्र नव्हे संयुक्त युपी बिहार म्हणा
मुंबईतील काँग्रेसचे खासदार संजय निरूपम यांचे उत्तर भारतीयांविषयीचे 'निरूपण' ऐकून मराठी जनांची पाचावर धारण बसली असेल. मुंबई आणि ठाण्यातून 40 उत्तर भारतीय म्हणजे युपी बिहारवाले यांना तिकीटे देण्याची त्यांनी मागणी केली. बरं ही मागणीही महाराष्ट्रातच नागपुरमध्ये मराठी नागरिकांच्या नाकावर टिच्चून केली. निरूपम यांनी फक्त इतक्यावरच थांबू नये तर त्यांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात युपी आणि बिहारींसाठी दोन जागांवर उमेदवारी मागायला हवी. तसंच प्रत्येक एस.टी.स्टँडवर भय्यांना पाणीपुरीसाठी राखीव जागाही द्यायला हवी. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये भय्यांसाठी वेगळी कोठडी हवी. कारण राज्यातली गुन्हेगारीची सुत्रे ही आता भय्यांकडेच जाताहेत. तसंच राज्यात अजून एक गृह राज्यमंत्री नेमावा. त्याच्याकडे गुन्हेगार भय्यांचे खाते सोपवण्यात यावे अशी मागणीही निरूपम यांनी करायला हवी. संजय निरूपम यांच्यावर काँग्रेसमधील मराठी कार्यकर्ते नाराज झाल्याचं वृत्तपत्रात वाचलं. मात्र निरूपम यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी कोणीही केलेली नाही.

खमंग फोडणी
संयुक्त महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगण्याचे आता कोणतेही कारण उरलेले नाही. देशात बांगलादेशी घुसखोर आणि राज्यात युपी बिहारचे घुसखोर वाढत असताना अशी प्रांतिय भूमिका महाराष्ट्रातील जनतेने घेवू नये. देश एक असल्यामुळे देशातील सगळ्या जनतेने फक्त महाराष्ट्रातच यायला हवं, ही भूमिका आता स्वीकारायला हवी. भारत हे आपलं एक राष्ट्र आहे ना, मग त्यात वेगळा महाराष्ट्र कशासाठी ? असाही प्रश्न उपस्थित होवू शकतो. त्यामुळे या राज्याला आता संयुक्त युपी बिहार म्हटल्यास देशाची एकता, अखंडता आणि धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहील.