20 डिसेंबरला संत गाडगे बाबांची पुण्यतिथी होती. अर्थात ती साजरी झाली असं म्हणता येणार नाही, हे ही तितकंच खरं. गाडगे बाबांनाही त्यांना संत म्हटलेलं आवडत नव्हतं. मात्र सवयीने आपण त्यांना संत म्हणतो. कारण आपल्या मानगुटीवर बसलेले बाबा, संत, पीर काही केल्या खाली उतरत नाहीत. 13 फेब्रुवारी 1876 ते 20 डिसेंबर 1956 या ऐंशी वर्षाच्या कालावधीत गाडगे बाबांनी केलेले कार्य आजच्या तथाकथित व्हाईट कॉलर रोटरी, लायन्स समाजसेवकांच्या थोबाडीत मारणारे आहे.
स्वच्छतेचा संदेश देणा-या गाडगे बाबांनी अंधश्रद्धा, रूढी - परंपरा, बुवाबाजी यावर कडाडून प्रहार केला. मात्र आज नागरिकांना समाजसुधारक बाबांची गरज राहिलेली नाही. नेटवर सत्य साई बाबा टाईप करून इन्टर केल्यावर 15,50,000 रिझल्ट्स मिळतात. साई बाबा टाईप केल्यावर 27,00,000 रिझल्ट्स मिळतात. तर गाडगे बाबा टाईप केल्यानंतर मिळणा-या रिझल्ट्सची संख्या ही फक्त 79, 700 इतकी आहे. त्यामुळे स्वच्छतेचा संदेश देणारे, अंधश्रद्धेचा मार्ग कसा धोकादायक आहे, हे सांगणारे गाडगे बाबांचा 'रिच' किती कमी आहे, तेच दिसून येतं. तर दूसरीकडे हवेतून अंगठी देणारे, वेगवेगळे चमत्कार करणारे सत्य साई बाबांचा भक्त परिवार मोठा असल्याचं दिसून येतं. तर कोणतंही सामाजिक कार्य न केलेले आणि फक्त 'सबका मालिक एक' (बरं यात काय मोठं, हे तर कुणीही सांगू शकलं असतं. किंवा आतापर्यंतच्या संतांनी तेच सांगितलंय.) म्हणणारे शिर्डीचे साई बाबा आता ग्लोबल झालेत.
हिवाळी अधिवेशनाचं आजच सूप वाजलं. 20 डिसेंबरला अधिवेशन सुरू होतं. मात्र मुख्यमंत्र्यांना वाट वाकडी करून अमरावती जिल्ह्यात जायला सवड मिळाली नाही. अमरावती जिल्ह्यातल्या शेडगाव या गाडगे बाबांच्या जन्मगावी जाऊन त्यांच्या समाधीवर डोकं टेकवण्याइतकीही बुद्धी आमच्या राज्यकर्त्यांना होत नाही. आणि भोंदू सत्य साई बाबांची पाद्यपुजा 'वर्षा' या सरकारी बंगल्यात केली जाते. शंकरराव चव्हाण हे ही सत्य साई बाबांचे भक्त होते. तोच वारसा आता अशोकराव चव्हाण चालवत आहेत. काय पण वारसा म्हणायचा. माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर हे ही सत्य साई बाबांचे भक्त. अनेक राजकारणी त्यांचे भक्त.
काही महिन्यांपूर्वी सत्य साई बाबा पुण्यात आले होते. तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी अनेक नेते, अभिनेते, व्यावसायिक विमानतळावर ताटकळत उभे होते. गाडगे बाबांनी निरक्षर जनतेला रूढी - परंपरांच्या जोखडातून तोडण्याचा प्रयत्न केला. बुवाबाजीच्या आहारी जाऊ नका असा संदेश दिला. आणि आज साक्षर, प्रगत आणि श्रीमंतही असलेला समाज एका भोंदू बाबाच्या स्वागतासाठी ताटकळत उभा असलेला पाहण्याची वेळ आपल्यावर यावी, हे खरंच दूर्दैव आहे. आणि हेच राजकारणी समाजाला दिशा देणार आहेत. त्यामुळे समाजाची कोणत्या दिशेने वाटचाल होणार, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
गाडगे बाबांच्या जन्मगावी कोणताही शासकीय कार्यक्रम झाला नाही. कोणत्याही सरकारी अधिका-याने तेथे उपस्थिती लावली नाही. किमान आर.आर.पाटील यांना तरी गाडगे बाबांची आठवण यायला काय हरकत होती ? गाडगे बाबांच्या नावे राज्यपातळीवर त्यांनी राबवलेल्या ग्रामस्वच्छता अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. 'बिन पैशाची विकासयोजना' अशी टीका करण्यात आलेल्या या अभियानाला जनतेचा झपाटून प्रतिसाद मिळाला. आर.आर.पाटील यांची स्वच्छ प्रतिमा या अभियानामुळे आणखीनच उजाळून निघाली. त्या आर.आर.पाटील यांनाही गाडगे बाबांचा विसर पडावा, हे खेदजनक बाब म्हणायला हवी. गाडगे बाबांनी केलेल्या सामाजिक कार्याचा या प्रकारच्या घटनांमधून राजकारण्यांवर विसर पडू लागल्याचं आता सिद्ध होतंय. भोंदू सत्य साई बाबांची 'पाद्यपुजा' करणा-या नालायक राजकारण्यांना ज्याची 'आद्यपुजा' करायला हवी त्या गाडगे बाबांचा विसर पडत असेल तर अशा नाठाळांच्या माथी काठीच हाणायला हवी.
Wednesday, December 23, 2009
Saturday, December 12, 2009
शुभ बोलले...नारायणराव !
राज्यात, देशात ( आणि बहुतेक जगातसुद्धा ) काही मोजकेच नेते सत्य बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यात माननीय नारायणराव राणे यांचा समावेश असणारच, यात कोणीही शंका बाळगण्याचे आता कारण राहिलेले नाही. युतीच्या काळात मुख्यमंत्री असताना ( त्यानंतर अजून तरी नाही.) त्यांनी केलेल्या कामाचे आजही दाखले दिले जातात. ( नंतरच्या काळात काही काम केले का? याचा आता शोध आहे, असं म्हणतात.) नारायणरावांच्या कामाचा झपाटा असा काही होता की, नोकरशहा त्यांना घाबरून असायचे. तो काही येथे आपला मुद्दा नाही.
शिवसेनेत पदांचा बाजार मांडला जात असल्याची तोफ डागत सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी गदारोळ माजवून दिला होता. त्यानंतर अर्थातच त्यांना शिवसेना सोडावी लागली. तर शिवसेनेचा दावा होता की त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. काही का असेना असत्यावर प्रहार करण्याचा राणे यांचा बाणा त्यावेळी सिद्ध झाला. काँग्रेस पक्षात आल्यावरही त्यांनी त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची विच्छा लपवून ठेवली नाही. अर्थात त्यांची ही विच्छा काँग्रेसने अजून तरी पूर्ण केलेली नाही. मात्र राणे यांनी हार मानली नाही. दिल्लीला वा-या सुरूच ठेवल्या. अहमद पटेल, मार्गारेट अल्वा, प्रभा राव यांच्या मार्फत फिल्डींग लावून ठेवली. मात्र मुख्यमंत्रीपदाने त्यांना हुलकावणी देणं सुरूच ठेवलं. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसने आपल्याला मुख्यमंत्रीपद देण्याचे मान्य केले होते, हे सत्य जाहीरपणे सांगून टाकले.
26/11 च्या हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. आणि अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. कर्तबगार नारायणराव राणे यांच्यावर पुन्हा अन्याय झाला. आणि राणे यांनी त्यांच्या सत्याचा प्रहार थेट काँग्रेसवरच केला. 26/11 च्या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना काही काँग्रेस नेत्यांनी मदत केल्याचा आरोप करत राणे यांनी त्यांच्या सत्यवचनी स्वभावाचा पुन्हा जगाला प्रत्यय दिला. काही दिवसातच ते त्या नेत्यांची नावेही जाहीर करणार होते. अजून तरी ती जाहीर झाली नसली तरी, काही दिवसातच ती होतील याविषयीही कोणाच्या मनात शंका नाही. मात्र काही हितशत्रूंना नारायणरावांच्या सत्य बोलण्याविषयी शंका आली. आणि त्यांनी न्यायालयात राणेंच्या विरोधात याचिका दाखल केली. वेडे कुठले, राणेंच्या सत्यावर प्रहार करण्याचे पाप कसे करता ?
आणि आताही सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी विविध सामाजिक संस्थांनी केलेले संशोधन आणि सर्वेक्षणाचा दाखला देत शेतक-यांच्या आत्महत्येमागे दारू हे ही एक कारण असल्याचे सत्य उघड केलं आहे. ज्याचा पाया सत्याचा आहे, तो कुणाचीही पर्वा न करता सत्य बोलणारच हे राणे यांनी सिद्ध केलं आहे. नारायणराव राणे यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने शेतक-यांना इतके पॅकेज दिले. त्यांची कर्जमाफी केली. आणि या शेतक-यांनी त्या पॅकेजची लाज राखली नाही. पॅकेजचा पैसा त्यांनी दारूत उडवला, नशा केली. या नशाबाज शेतक-यांचा नक्शा नारायणराव राणे यांनी उतरवला. त्याबद्दल अखंड महाराष्ट्राने त्यांचे ऋणी राहायला हवे. कारण हे सत्य आहे. नारायणराव राणे काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांचा नाईलाज आहे. कारण त्यांच्याकडे महसूल खाते आहे. राणे यांच्याकडे कृषी खाते किंवा थेट मुख्यमंत्रीपद असते तर त्यांनी शेतक-यांच्या पिकाला जास्तीत जास्त भाव दिला असता. आणि त्यांच्यावर आत्महत्येची किंवा दारू पिण्याची वेळ येवू दिली नसती. राणे यांनी शेतक-यांच्या पिकाला इतका भाव दिला असता की शेतक-यांनी थेट विदेशातूनच दारू मागवून पिली असती.
शिवसेनेनेही या मुद्यावर आता राजकारण करू नये. शेतकरी संघटनांनीही हा मुद्दा लावून धरू नये. कुणी समाधी आंदोलन करू नये. नारायणराव राणे बोलले ते सत्यच. नशाबाज शेतकरी हा महाराष्ट्राला कलंक आहे. तो कलंक धुवून काढण्याचे कार्यच नारायणराव राणे यांनी केलंय. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. या कामगिरीबद्दल त्यांना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार दिला पाहिजे. नसता या सरकारला सत्याची चाड नसल्याचा आरोप सामान्य नागरिकांकडून होईल.
खमंग फोडणी - शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोकण आणि गोवा महामार्गावरील पेट्रोलपंप आणि हॉटेल्समध्ये विदर्भातील शेतक-यांना भागीदार करून घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असल्याची बातमी आहे. बहुतेक हिवाळी अधिवेशनातच तसा कायदाही होणार आहे. पेट्रोलपंप आणि हॉटेलच्या व्यवसायामुळे (धंदा शब्द वापरला नाही.) तरी शेतकरी जगतो का ? याचा अभ्यास आणि संशोधन सामाजिक संस्था करणार आहेत. यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांवर लगाम बसेल अशी शक्यताही आता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबईत स्वाभिमानने 'पाणी' दाखवल्यावर पोलिसांनी त्यांना फोडून काढले. शेतक-यांनी त्यांच्या स्वाभिमानाचे पाणी दाखवत आसूड ओढला तर....विचार करा....सत्यवचनी.....
शिवसेनेत पदांचा बाजार मांडला जात असल्याची तोफ डागत सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी गदारोळ माजवून दिला होता. त्यानंतर अर्थातच त्यांना शिवसेना सोडावी लागली. तर शिवसेनेचा दावा होता की त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. काही का असेना असत्यावर प्रहार करण्याचा राणे यांचा बाणा त्यावेळी सिद्ध झाला. काँग्रेस पक्षात आल्यावरही त्यांनी त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची विच्छा लपवून ठेवली नाही. अर्थात त्यांची ही विच्छा काँग्रेसने अजून तरी पूर्ण केलेली नाही. मात्र राणे यांनी हार मानली नाही. दिल्लीला वा-या सुरूच ठेवल्या. अहमद पटेल, मार्गारेट अल्वा, प्रभा राव यांच्या मार्फत फिल्डींग लावून ठेवली. मात्र मुख्यमंत्रीपदाने त्यांना हुलकावणी देणं सुरूच ठेवलं. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसने आपल्याला मुख्यमंत्रीपद देण्याचे मान्य केले होते, हे सत्य जाहीरपणे सांगून टाकले.
26/11 च्या हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. आणि अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. कर्तबगार नारायणराव राणे यांच्यावर पुन्हा अन्याय झाला. आणि राणे यांनी त्यांच्या सत्याचा प्रहार थेट काँग्रेसवरच केला. 26/11 च्या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना काही काँग्रेस नेत्यांनी मदत केल्याचा आरोप करत राणे यांनी त्यांच्या सत्यवचनी स्वभावाचा पुन्हा जगाला प्रत्यय दिला. काही दिवसातच ते त्या नेत्यांची नावेही जाहीर करणार होते. अजून तरी ती जाहीर झाली नसली तरी, काही दिवसातच ती होतील याविषयीही कोणाच्या मनात शंका नाही. मात्र काही हितशत्रूंना नारायणरावांच्या सत्य बोलण्याविषयी शंका आली. आणि त्यांनी न्यायालयात राणेंच्या विरोधात याचिका दाखल केली. वेडे कुठले, राणेंच्या सत्यावर प्रहार करण्याचे पाप कसे करता ?
आणि आताही सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी विविध सामाजिक संस्थांनी केलेले संशोधन आणि सर्वेक्षणाचा दाखला देत शेतक-यांच्या आत्महत्येमागे दारू हे ही एक कारण असल्याचे सत्य उघड केलं आहे. ज्याचा पाया सत्याचा आहे, तो कुणाचीही पर्वा न करता सत्य बोलणारच हे राणे यांनी सिद्ध केलं आहे. नारायणराव राणे यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने शेतक-यांना इतके पॅकेज दिले. त्यांची कर्जमाफी केली. आणि या शेतक-यांनी त्या पॅकेजची लाज राखली नाही. पॅकेजचा पैसा त्यांनी दारूत उडवला, नशा केली. या नशाबाज शेतक-यांचा नक्शा नारायणराव राणे यांनी उतरवला. त्याबद्दल अखंड महाराष्ट्राने त्यांचे ऋणी राहायला हवे. कारण हे सत्य आहे. नारायणराव राणे काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांचा नाईलाज आहे. कारण त्यांच्याकडे महसूल खाते आहे. राणे यांच्याकडे कृषी खाते किंवा थेट मुख्यमंत्रीपद असते तर त्यांनी शेतक-यांच्या पिकाला जास्तीत जास्त भाव दिला असता. आणि त्यांच्यावर आत्महत्येची किंवा दारू पिण्याची वेळ येवू दिली नसती. राणे यांनी शेतक-यांच्या पिकाला इतका भाव दिला असता की शेतक-यांनी थेट विदेशातूनच दारू मागवून पिली असती.
शिवसेनेनेही या मुद्यावर आता राजकारण करू नये. शेतकरी संघटनांनीही हा मुद्दा लावून धरू नये. कुणी समाधी आंदोलन करू नये. नारायणराव राणे बोलले ते सत्यच. नशाबाज शेतकरी हा महाराष्ट्राला कलंक आहे. तो कलंक धुवून काढण्याचे कार्यच नारायणराव राणे यांनी केलंय. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. या कामगिरीबद्दल त्यांना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार दिला पाहिजे. नसता या सरकारला सत्याची चाड नसल्याचा आरोप सामान्य नागरिकांकडून होईल.
खमंग फोडणी - शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोकण आणि गोवा महामार्गावरील पेट्रोलपंप आणि हॉटेल्समध्ये विदर्भातील शेतक-यांना भागीदार करून घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असल्याची बातमी आहे. बहुतेक हिवाळी अधिवेशनातच तसा कायदाही होणार आहे. पेट्रोलपंप आणि हॉटेलच्या व्यवसायामुळे (धंदा शब्द वापरला नाही.) तरी शेतकरी जगतो का ? याचा अभ्यास आणि संशोधन सामाजिक संस्था करणार आहेत. यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांवर लगाम बसेल अशी शक्यताही आता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबईत स्वाभिमानने 'पाणी' दाखवल्यावर पोलिसांनी त्यांना फोडून काढले. शेतक-यांनी त्यांच्या स्वाभिमानाचे पाणी दाखवत आसूड ओढला तर....विचार करा....सत्यवचनी.....
Friday, November 27, 2009
प्रगती महाराष्ट्राची : चालू वर्षात शेतकरी आत्महत्या (नाबाद) 1000
सचिन तेंडुलकरने नुकताच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 30 हजार धावांचा टप्पा पार पाडला. सचिनचा हा विक्रम कोणताही खेळाडू तोडण्याची शक्यता नाही. कोणताही खेळाडू त्याच्या या विक्रमाच्या जवळपास फिरकूही शकत नाही. मात्र सचिन तेंडुलकरला आव्हान दिलंय ते आपल्याच मातीतल्या शेतक-यांनी. नुसतंच आव्हान दिलं नाही, तर शेतक-यांच्या आत्महत्यांनी सचिनचा धावांचा विक्रमही केव्हाच मागे टाकलाय. एका कॅलेंडर वर्षात एकाद्या बॅट्समनने एक हजार धावा काढणे हा विक्रम ठरतो. हा विक्रमही आपल्या राज्यातल्या शेतक-यांच्या नावे जमा झालाय. चालू वर्षात आतार्यंत 900 पेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आणि लवकरच हा आकडा एक हजार पर्यंत पोचेल, या विषयी शंका बाळगण्याचं कोणतंही कारण नाही. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात मागील दोन दिवसांत पाच शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर मागील पाच वर्षात नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून यवतमाळ जिल्ह्यात सात हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप विदर्भजन आंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केलाय. काय सचिनच्या धावांच्या सरासरीपेक्षा ही सरासरी जास्त आहे ना ?
तरी बरं शेतक-यांचे (अ)जाणते राजे शरद पवार केंद्रीय कृषी मंत्री आहेत. आणि हीच गोष्ट ध्यानात ठेवून शेतकरी आत्महत्येत खंड पडू देत नसावेत. शरद पवारांना आता क्रिकेटमध्ये आवड निर्माण झाली आहे. 20-20 मधील चौकार - षटकारांचा थरार साहेबांना आता भावतोय. त्यामुळे शेतकरीही दररोज एखाद दुसरी आत्महत्या करण्याऐवजी विदर्भात आत्महत्येचा चौकारच लगावत आहेत. शेतक-यांचा शेतबारा कोरा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीची शरद पवारांनी चांगलीच खिल्ली उडवली होती. विरोधकांना नांगर तरी धरता येतो का? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतक-यांच्या कर्जाला सरसकट माफी दिली. आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार असं चित्र निर्माण झालं.
कर्जमाफी मिळाली मात्र आत्महत्या अजूनही सुरूच आहेत. सरकारने शेतक-यांचा सातबारा कोरा केला. पण त्या सातबारामध्ये आत्महत्या नावाचा नवा पर्याय दिला की काय? अशी शंका आता येत आहे. सरकारने कर्जमाफी दिली, मात्र शेतक-यांच्या पिकाला भाव केव्हा देणार? शेतक-यांच्या बाजरीचं शंभर किलोचं पोतं व्यापारी 300 रूपयात विकत घेतो. हीच बाजरी शहरात 10 रू. किलो या दराने मिळते. म्हणजेच शहरात तेच पोतं हजार रूपयाला विकलं जातं. हा थेट नफा व्यापा-यांच्या घशात जातो. आणि आमचं (अ) जाणता राजाचं गुणगान काही थांबत नाही. शेतीवर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार झालाय.
जगात कोणत्याही वस्तूचं उत्पादन करणारा उत्पादक हा त्या वस्तूची किंमत निश्चीत करत असतो. मात्र शेतकरी हाच एक असा उत्पादक आहे की, ज्याला त्याच्या उत्पादनाची किंमत ठरवता येत नाही. देश स्वतंत्र झाला असला तरी शेतकरी अजूनही पारतंत्र्यात नव्हे तर गुलामीत जगतोय. विदर्भात कापूस पिकवणा-या शेतक-याला दाम मिळत नाही. आणि इकडे मुंबईत जर एखाद्या नामांकित मॉडेलने अंगाला कापूस चिकटवून रॅम्पवॉक केला तरी तीला अमाप प्रसिद्धी मिळेल. शेतात पिकणारे धान्य आणि भाजीपाला यातून शेतक-याचे दैन्य काही संपत नाही. मात्र मधल्यामधे व्यापारी इमल्यावर इमले चढवत आहेत.
शेतक-यांच्या प्रश्नांची शरद पवारांना चांगली जाण आहे असं म्हणतात. त्यांना शेतीतलं बरंच काही कळतं. त्यांच्या पक्षाला मराठ्यांचा पक्ष असंही म्हटलं जातं. जेम्स लेन, मराठा आरक्षण या मुद्दावरून तो पक्ष मराठ्यांचे प्राबल्य असणा-यांचा आहे, हे सिद्धही होतं. मग मराठा भूषण शरद पवारजी किमान 'जातीसाठी खावी माती' अशी एक म्हण तुम्हाला माहित असेलच, तर किमान त्या म्हणीला जागा. कारण विदर्भात आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांपैकी सुमारे ऐंशी टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी हे कुणबी आणि मराठा आहेत. तुमच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या बुरख्यावर 'जातीसाठी खावी माती' हे सुत्र योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे तुमची मतेही दुरावू शकतात. तर मग किमान शेतक-यांचा प्राण वाचावा, त्याने आत्महत्या करू नये एवढं डोळ्यासमोर ठेवून तरी त्याचा पिकाला भाव देण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करा. सहकारसम्राट, शिक्षणसम्राट, साखर कारखानदार, राष्ट्रवादीचे जिल्ह्या जिल्ह्यातील सरंजामदार यांचे पवार साहेब पोशिंदे आहेतच. मात्र गरीब शेतक-याच्या पोटात दोन घास जातील, याचीही थोडी काळजी घ्या. मरत असला तरी हाच शेतकरी तुमचा मतदार आहे. हा मतदार अल्पसंख्याक नसला म्हणून काय झालं? शेवटी त्यालाही पोट आहे.
शेतक-यांच्या वाढणा-या आत्महत्या या राज्यासाठी भूषणावह नाहीत, याची राज्यकर्त्यांना नक्कीच जाणीव असेल. आत्महत्या रोखण्यासाठी पिकांना सरकारने पैसे खर्च करून भाव दिला तरी काही फरक पडणार नाही. कारखानदारांना, उद्योगपतींना सवलती देण्यासाठी पुढाकार घेणा-या सरकारने शेतक-यांच्या प्रश्नावरही तशीच नव्हे तर त्यापेक्षा व्यापक भूमिका घ्यायला हवी.
तरी बरं शेतक-यांचे (अ)जाणते राजे शरद पवार केंद्रीय कृषी मंत्री आहेत. आणि हीच गोष्ट ध्यानात ठेवून शेतकरी आत्महत्येत खंड पडू देत नसावेत. शरद पवारांना आता क्रिकेटमध्ये आवड निर्माण झाली आहे. 20-20 मधील चौकार - षटकारांचा थरार साहेबांना आता भावतोय. त्यामुळे शेतकरीही दररोज एखाद दुसरी आत्महत्या करण्याऐवजी विदर्भात आत्महत्येचा चौकारच लगावत आहेत. शेतक-यांचा शेतबारा कोरा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीची शरद पवारांनी चांगलीच खिल्ली उडवली होती. विरोधकांना नांगर तरी धरता येतो का? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतक-यांच्या कर्जाला सरसकट माफी दिली. आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार असं चित्र निर्माण झालं.
कर्जमाफी मिळाली मात्र आत्महत्या अजूनही सुरूच आहेत. सरकारने शेतक-यांचा सातबारा कोरा केला. पण त्या सातबारामध्ये आत्महत्या नावाचा नवा पर्याय दिला की काय? अशी शंका आता येत आहे. सरकारने कर्जमाफी दिली, मात्र शेतक-यांच्या पिकाला भाव केव्हा देणार? शेतक-यांच्या बाजरीचं शंभर किलोचं पोतं व्यापारी 300 रूपयात विकत घेतो. हीच बाजरी शहरात 10 रू. किलो या दराने मिळते. म्हणजेच शहरात तेच पोतं हजार रूपयाला विकलं जातं. हा थेट नफा व्यापा-यांच्या घशात जातो. आणि आमचं (अ) जाणता राजाचं गुणगान काही थांबत नाही. शेतीवर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार झालाय.
जगात कोणत्याही वस्तूचं उत्पादन करणारा उत्पादक हा त्या वस्तूची किंमत निश्चीत करत असतो. मात्र शेतकरी हाच एक असा उत्पादक आहे की, ज्याला त्याच्या उत्पादनाची किंमत ठरवता येत नाही. देश स्वतंत्र झाला असला तरी शेतकरी अजूनही पारतंत्र्यात नव्हे तर गुलामीत जगतोय. विदर्भात कापूस पिकवणा-या शेतक-याला दाम मिळत नाही. आणि इकडे मुंबईत जर एखाद्या नामांकित मॉडेलने अंगाला कापूस चिकटवून रॅम्पवॉक केला तरी तीला अमाप प्रसिद्धी मिळेल. शेतात पिकणारे धान्य आणि भाजीपाला यातून शेतक-याचे दैन्य काही संपत नाही. मात्र मधल्यामधे व्यापारी इमल्यावर इमले चढवत आहेत.
शेतक-यांच्या प्रश्नांची शरद पवारांना चांगली जाण आहे असं म्हणतात. त्यांना शेतीतलं बरंच काही कळतं. त्यांच्या पक्षाला मराठ्यांचा पक्ष असंही म्हटलं जातं. जेम्स लेन, मराठा आरक्षण या मुद्दावरून तो पक्ष मराठ्यांचे प्राबल्य असणा-यांचा आहे, हे सिद्धही होतं. मग मराठा भूषण शरद पवारजी किमान 'जातीसाठी खावी माती' अशी एक म्हण तुम्हाला माहित असेलच, तर किमान त्या म्हणीला जागा. कारण विदर्भात आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांपैकी सुमारे ऐंशी टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी हे कुणबी आणि मराठा आहेत. तुमच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या बुरख्यावर 'जातीसाठी खावी माती' हे सुत्र योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे तुमची मतेही दुरावू शकतात. तर मग किमान शेतक-यांचा प्राण वाचावा, त्याने आत्महत्या करू नये एवढं डोळ्यासमोर ठेवून तरी त्याचा पिकाला भाव देण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करा. सहकारसम्राट, शिक्षणसम्राट, साखर कारखानदार, राष्ट्रवादीचे जिल्ह्या जिल्ह्यातील सरंजामदार यांचे पवार साहेब पोशिंदे आहेतच. मात्र गरीब शेतक-याच्या पोटात दोन घास जातील, याचीही थोडी काळजी घ्या. मरत असला तरी हाच शेतकरी तुमचा मतदार आहे. हा मतदार अल्पसंख्याक नसला म्हणून काय झालं? शेवटी त्यालाही पोट आहे.
शेतक-यांच्या वाढणा-या आत्महत्या या राज्यासाठी भूषणावह नाहीत, याची राज्यकर्त्यांना नक्कीच जाणीव असेल. आत्महत्या रोखण्यासाठी पिकांना सरकारने पैसे खर्च करून भाव दिला तरी काही फरक पडणार नाही. कारखानदारांना, उद्योगपतींना सवलती देण्यासाठी पुढाकार घेणा-या सरकारने शेतक-यांच्या प्रश्नावरही तशीच नव्हे तर त्यापेक्षा व्यापक भूमिका घ्यायला हवी.
Saturday, November 21, 2009
शिवसेना आणि वागळे
अखेर शिवसेनेने निखील वागळे यांच्यावर हल्ला केलाच. एक जबाबदार पक्ष असलेल्या आणि स्वत:चे मुखपत्र चालवणा-या शिवसेनेने पत्रकारावर हल्ला करावा ही घटना निषेध करावा तितका कमीच अशी आहे. निखील वागळे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेविषयी केलेली मते जर शिवसेनेला पटत नसतील तर त्यांनी लोकशाही पद्धतीने निषेध करायला हवा होता. विधानसभा आणि लोकसभेतही शिवसेनेचे आमदार, खासदार आहेत. राज्य आणि देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातही हा प्रश्न मांडता आला असता. मात्र शिवसेनेनं एखाद्या प्रश्नावर डोकं लावण्यापेक्षा डोकी फोडण्याची सोपी आणि पक्षाची मूळ भूमिका घेतली. मात्र ही भूमिका त्यांच्या पक्षाच्या लोकप्रियतेच्या मूळावर येवू शकते. कारण माध्यमं ही जशी प्रतिमा घडवतात तशीच ती प्रतिमाही बिघडवतात.
खुद्द निखील वागळे यांनीच त्यांच्या आजचा सवाल कार्यक्रमात सांगितलं की, त्यांच्यावर झालेला हा नववा हल्ला आहे. आता हा मुद्दा अभिमानाने सांगावा की त्यावर आत्मचिंतन करायचं, हे वागळेंनीच ठरवायला हवं. वागळे ज्या कार्यक्रमांचं अँकरींग करतात त्यात आक्रस्ताळेपणा किती असतो, हे ही त्यांनी बघायला हवं. राजकीय नेत्यांचा उपमर्द करण्यात वागळेंना आनंद मिळत असावा. मात्र शिरीष पारकरांनी ऑन एअर निखील वागळेंना शिकवलेला धडा अजूनही अनेकांच्या स्मरणात आहे. बातमी लिहताना त्यात बात असावी त्यात 'मी' नसावा. हे प्रिंट मीडियातील साधं तत्व आहे. टेलिव्हिजन मीडियातही हा नियम लागू करायला हरकत नसावी. किंवा तो नियम सगळेच पाळतात. मात्र निखील वागळेंच्या कार्यक्रमात बात कमी आणि 'मी' च अधिक असतो. तासभर बडबड करणारे वागळे पाहुण्यांना तीस सेकंदात मुद्दा मांडायला सांगतात, हे काही पटणारं नाही. निखील वागळे यांना त्यांची समाजवादी विचारधारा आणि शिवसेना विरोध यासाठीच आयबीएन लोकमतमध्ये रहायचे आहे की काय असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. निखील वागळे यांनी मनसेने परप्रांतियांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर मनसेवरही असाच हल्ला चढवला होता. तेव्हाही जनमत हे वागळेंच्या विरोधात गेले होते. मनसेवर होणारी टीका नवा हल्ला घडवते की काय अशी भीती तेव्हा व्यक्त करण्यात येत होती. तेव्हा जे घडले नाही, ते यावेळी घडले.
आयबीएन लोकमतवर झालेला हल्ला हा पत्रकारितेवरील हल्ला मानावा तरी कसा ? निखील वागळेंचे शिवसेने बरोबर असलेले भांडण हे त्यांचे वैयक्तीक भांडण असावे अशी शंका येते. चूका वागळेंनी करायच्या आणि हल्ला झाल्यावर हा पत्रकारितेवरील हल्ला अशी आरोळी ठोकायची. आणि इतर पत्रकारांनी गुमानपणे त्यांच्यात सामील व्हायचं. आता या वैयक्तीक भांडणातून मीडियाने दूर होण्याची वेळ आली आहे. कारण शिवसेना आणि निखील वागळे यांचे हे वैयक्तीक भांडण आहे. यात पत्रकारितेला वेठिस धरण्याची गरज नाही. देशात आणि राज्यातही इतर अनेक पत्रकार आहेत. ते ही शिवसेनेवर टीका करतात. मात्र सगळ्याच पत्रकारांवर काही हल्ले होत नाहीत. टीका करण्याचीही एक पद्धत असते. दुस-यांना शिव्या घालण्याऐवजी समंजसपणे भाषा वापरली तरी संवाद साधता येतो.
खमंग फोडणी - शिवसेना आणि निखील वागळे यांना वेगळे करता येणं शक्य नाही. महानगर आणि शिवसेना या इतिहासाची या निमीत्ताने पुनरावृत्ती झाली आहे. निखील वागळेंनी शिवसेनाप्रमुखांवर टीका करायची, शिवसैनिकांनी महानगरवर हल्ला करायचा. ही जूनी पद्धती पुन्हा नव्याने वापरात आली. शिवसैनिकांनी आयबीएनवर हल्ला केला. निखील वागळेंना पुन्हा बोलण्याची संधी मिळाली. शिवसेनेलाही आपसूक प्रसिद्धी मिळाली. मार खाणारेही मोठे झाले आण मारणारेही मोठे झाले. दोघांचाही फायदा. शेवटी शिवसेना आणि निखील वागळे हेच म्हणत असणार की, 'दुश्मन असावा तर असा...'
खुद्द निखील वागळे यांनीच त्यांच्या आजचा सवाल कार्यक्रमात सांगितलं की, त्यांच्यावर झालेला हा नववा हल्ला आहे. आता हा मुद्दा अभिमानाने सांगावा की त्यावर आत्मचिंतन करायचं, हे वागळेंनीच ठरवायला हवं. वागळे ज्या कार्यक्रमांचं अँकरींग करतात त्यात आक्रस्ताळेपणा किती असतो, हे ही त्यांनी बघायला हवं. राजकीय नेत्यांचा उपमर्द करण्यात वागळेंना आनंद मिळत असावा. मात्र शिरीष पारकरांनी ऑन एअर निखील वागळेंना शिकवलेला धडा अजूनही अनेकांच्या स्मरणात आहे. बातमी लिहताना त्यात बात असावी त्यात 'मी' नसावा. हे प्रिंट मीडियातील साधं तत्व आहे. टेलिव्हिजन मीडियातही हा नियम लागू करायला हरकत नसावी. किंवा तो नियम सगळेच पाळतात. मात्र निखील वागळेंच्या कार्यक्रमात बात कमी आणि 'मी' च अधिक असतो. तासभर बडबड करणारे वागळे पाहुण्यांना तीस सेकंदात मुद्दा मांडायला सांगतात, हे काही पटणारं नाही. निखील वागळे यांना त्यांची समाजवादी विचारधारा आणि शिवसेना विरोध यासाठीच आयबीएन लोकमतमध्ये रहायचे आहे की काय असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. निखील वागळे यांनी मनसेने परप्रांतियांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर मनसेवरही असाच हल्ला चढवला होता. तेव्हाही जनमत हे वागळेंच्या विरोधात गेले होते. मनसेवर होणारी टीका नवा हल्ला घडवते की काय अशी भीती तेव्हा व्यक्त करण्यात येत होती. तेव्हा जे घडले नाही, ते यावेळी घडले.
आयबीएन लोकमतवर झालेला हल्ला हा पत्रकारितेवरील हल्ला मानावा तरी कसा ? निखील वागळेंचे शिवसेने बरोबर असलेले भांडण हे त्यांचे वैयक्तीक भांडण असावे अशी शंका येते. चूका वागळेंनी करायच्या आणि हल्ला झाल्यावर हा पत्रकारितेवरील हल्ला अशी आरोळी ठोकायची. आणि इतर पत्रकारांनी गुमानपणे त्यांच्यात सामील व्हायचं. आता या वैयक्तीक भांडणातून मीडियाने दूर होण्याची वेळ आली आहे. कारण शिवसेना आणि निखील वागळे यांचे हे वैयक्तीक भांडण आहे. यात पत्रकारितेला वेठिस धरण्याची गरज नाही. देशात आणि राज्यातही इतर अनेक पत्रकार आहेत. ते ही शिवसेनेवर टीका करतात. मात्र सगळ्याच पत्रकारांवर काही हल्ले होत नाहीत. टीका करण्याचीही एक पद्धत असते. दुस-यांना शिव्या घालण्याऐवजी समंजसपणे भाषा वापरली तरी संवाद साधता येतो.
खमंग फोडणी - शिवसेना आणि निखील वागळे यांना वेगळे करता येणं शक्य नाही. महानगर आणि शिवसेना या इतिहासाची या निमीत्ताने पुनरावृत्ती झाली आहे. निखील वागळेंनी शिवसेनाप्रमुखांवर टीका करायची, शिवसैनिकांनी महानगरवर हल्ला करायचा. ही जूनी पद्धती पुन्हा नव्याने वापरात आली. शिवसैनिकांनी आयबीएनवर हल्ला केला. निखील वागळेंना पुन्हा बोलण्याची संधी मिळाली. शिवसेनेलाही आपसूक प्रसिद्धी मिळाली. मार खाणारेही मोठे झाले आण मारणारेही मोठे झाले. दोघांचाही फायदा. शेवटी शिवसेना आणि निखील वागळे हेच म्हणत असणार की, 'दुश्मन असावा तर असा...'
Monday, November 9, 2009
थप्पड की गुंज, मराठी मनाचा आवाज
अखेर विधानसभेत जे होऊ नये ते आणि जे व्हायला हवं होतं तेच झालं. राज्याच्या विधानसभेत खुद्द मुख्यमंत्री ते ही ( सध्या तरी मराठी ) अशोक च'व्हाण' असताना अबु आझमी चप्पल उगारतोच कसा ? या राज्यात खाऊन पिऊन, वर्षानुवर्षे येथे राहुन मराठी बोलता येत नाही. हिंदीसाठी गळा काढणारा अबु आझमी उत्तरप्रदेशमध्ये उर्दूसाठी कोलांटउडी मारतो. आणि येथे विधानसभेत हिंदीतच बोलणार हे उर्मटपणे सांगतो. विरोध करणा-या मनसेच्या आमदारांना चप्पल दाखविली जाते, ही कोणती मस्ती ? आणि ही मस्ती तरी का खपवून घ्यावी ? बरं हा अबु आझमी म्हणजे काही संत महात्मा नव्हे. 1993 च्या बॉम्बस्फोटातला हा आरोपी. याचे गुन्हेगारांबरोबर संबंध असल्याचा आरोप. याचा ( दिवटा ) मुलगा दुबईत ड्रग्जच्या प्रकरणात अडकला होता. आणि याच मुलाने भर विधानसभेत पुस्तक भिरकावलं. मनसेच्या आमदारांना बघून घेवू असं म्हणताना अपशब्द काढले, जिवेमारण्याचीही भाषा केली. जशी खाण तशी माती, म्हणतात ते काही उगीच नाही.
अबु आझमीच्या कानाखाली आवाज काढल्याने महाराष्ट्राची विधानसभा युपी, बिहारच्या पंक्तीत जावून बसली. तेथिल असभ्य राजकारणा बरोबर आता आपली तुलना होणार. मात्र अबु आझमीच्या कानाखाली निघालेली थप्पड की गुंज मराठीचा अवमान करणा-यांच्या कानात येणा-या काळात गुंजत राहणार हे ही तेवढंच खरं. आझमीच्या कानाखाली काढलेला आवाज मराठी मनाचा आवाज होता, हे ही तितकंच खरं. समाजवादी पक्षाचा हा माजवादी आमदार युपी, बिहारी जनतेच्या वाढत्या संख्येमुळे मोठा नेता होण्याची स्वप्न बघतोय. युपी, बिहारींचा त्यांना पुळका येतो तो त्याचसाठी. या प्रकरणात मनसेच्या आमदारांचं टाईमींग योग्य असलं तरी त्यांचं ठिकाण मात्र चूकलंच. या आझमीला विधानसभेच्या बाहेरही तुडवता आलं असतं. जाऊ द्या तो काही येथे महत्वाचा मुद्दा नाही.
विधानसभेत उचकवण्याचा प्रयत्न करणा-यांवर कारवाई करू, असं ( नेहमीप्रमाणे ) वक्तव्य गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी केलंय. आता आर.आर.पाटील यांना अबु आझमीने दाखविलेली चप्पल दिसली की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. पण त्यांनी याची सत्यता पडताळून काही कारवाई केली तरी खूप झालं. कारण अनेकदा आर.आर.पाटील फक्त कारवाई करण्याचंच बोलतात, होत तर काहीच नाही. सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलण्याची भाषा ते करतात, पण एकही सावकार सोललेला कधी कुणाला दिसला नाही. बरं नशीब विधानसभा में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते है, असा डायलॉग त्यांनी मारला नाही.
इतर कोणत्याही महत्वाच्या प्रश्नावर वेळकाढूपणा करणा-या आघाडी सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करण्याची तत्पता दाखवली. ( बरं झालं चारच आमदारांनी आझमीला वाजवलं. 9 आमदारांनी त्याला वाजवलं असतं तर आघाडी सरकारनं त्यांना चुकून 9 वर्षासाठी निलंबित केलं असतं. जोक. ) राज ठाकरे यांच्यावर 81 खटले भरणारे आघाडी सरकार. राज ठाकरेंना जेलमध्ये टाकून त्यांना अमाप प्रसिद्धी देणारे आघाडी सरकार आता विधानसभेतील मनसे स्टाईलने बॅकफूटवर आलंय. त्यामुळेच पायाखालील वाळू सरकलेल्या या सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करून त्यांची उत्तर भारतीय वोटबँक जपण्याचा प्रयत्न केला हे ही तितकंच सत्य आहे. मात्र सर्वपक्षांनी एकत्र येवून मनसेच्या आमदारांवरील निलंबन मागे घ्यावं किंवा त्याचा कालावधी कमी करणं गरजेचं आहे. मनसेच्या आमदारांचा मार्ग चूकीचा होता, हे खरं असलं तरी त्यांनी मांडलेला मुद्दा चूकीचा होता असं कोण म्हणेल ?
खमंग फोडणी - शिवसेनाप्रमुख राजकारण करत असताना 1985 च्या नंतर दिल्लीतल्या इमाम बुखारीची आगलावी वक्तव्यं, पाक धार्जिणी भाषणं सामान्यांच्या मनात राग निर्माण करत होती. मात्र सामान्य नागरिकांना त्यांचा संताप व्यक्त करता येत नव्हता. या सामान्यांचा संतापाला वाट मोकळी करून दिली ती शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांनी. शिवसेनाप्रमुखांचे इमाम बुखारी, पाकिस्तान, पाकधार्जिणे मुसलमान यांच्या विरोधातील खणखणीत भाषण सामान्यांचे स्फुलिंग चेतवयाचे. एका अर्थान इमाम बुखारी बाळासाहेबांच्या पथ्यावरच पडायचे. आता ही त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. अबु आझमीची मराठीद्वेषी भूमिका राज ठाकरेंच्या पथ्यावर पडतेय. त्यामुळे आगामी काळात आझमींनी राज ठाकरेंच्या विरोधात केलेले वक्तव्य मनसेच्या वाढीसाठी तर राज ठाकरेंची उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील भूमिका समाजवादी पार्टीच्या वाढीसाठी पोषक ठरणारी आहे.
अबु आझमीच्या कानाखाली आवाज काढल्याने महाराष्ट्राची विधानसभा युपी, बिहारच्या पंक्तीत जावून बसली. तेथिल असभ्य राजकारणा बरोबर आता आपली तुलना होणार. मात्र अबु आझमीच्या कानाखाली निघालेली थप्पड की गुंज मराठीचा अवमान करणा-यांच्या कानात येणा-या काळात गुंजत राहणार हे ही तेवढंच खरं. आझमीच्या कानाखाली काढलेला आवाज मराठी मनाचा आवाज होता, हे ही तितकंच खरं. समाजवादी पक्षाचा हा माजवादी आमदार युपी, बिहारी जनतेच्या वाढत्या संख्येमुळे मोठा नेता होण्याची स्वप्न बघतोय. युपी, बिहारींचा त्यांना पुळका येतो तो त्याचसाठी. या प्रकरणात मनसेच्या आमदारांचं टाईमींग योग्य असलं तरी त्यांचं ठिकाण मात्र चूकलंच. या आझमीला विधानसभेच्या बाहेरही तुडवता आलं असतं. जाऊ द्या तो काही येथे महत्वाचा मुद्दा नाही.
विधानसभेत उचकवण्याचा प्रयत्न करणा-यांवर कारवाई करू, असं ( नेहमीप्रमाणे ) वक्तव्य गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी केलंय. आता आर.आर.पाटील यांना अबु आझमीने दाखविलेली चप्पल दिसली की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. पण त्यांनी याची सत्यता पडताळून काही कारवाई केली तरी खूप झालं. कारण अनेकदा आर.आर.पाटील फक्त कारवाई करण्याचंच बोलतात, होत तर काहीच नाही. सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलण्याची भाषा ते करतात, पण एकही सावकार सोललेला कधी कुणाला दिसला नाही. बरं नशीब विधानसभा में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते है, असा डायलॉग त्यांनी मारला नाही.
इतर कोणत्याही महत्वाच्या प्रश्नावर वेळकाढूपणा करणा-या आघाडी सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करण्याची तत्पता दाखवली. ( बरं झालं चारच आमदारांनी आझमीला वाजवलं. 9 आमदारांनी त्याला वाजवलं असतं तर आघाडी सरकारनं त्यांना चुकून 9 वर्षासाठी निलंबित केलं असतं. जोक. ) राज ठाकरे यांच्यावर 81 खटले भरणारे आघाडी सरकार. राज ठाकरेंना जेलमध्ये टाकून त्यांना अमाप प्रसिद्धी देणारे आघाडी सरकार आता विधानसभेतील मनसे स्टाईलने बॅकफूटवर आलंय. त्यामुळेच पायाखालील वाळू सरकलेल्या या सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करून त्यांची उत्तर भारतीय वोटबँक जपण्याचा प्रयत्न केला हे ही तितकंच सत्य आहे. मात्र सर्वपक्षांनी एकत्र येवून मनसेच्या आमदारांवरील निलंबन मागे घ्यावं किंवा त्याचा कालावधी कमी करणं गरजेचं आहे. मनसेच्या आमदारांचा मार्ग चूकीचा होता, हे खरं असलं तरी त्यांनी मांडलेला मुद्दा चूकीचा होता असं कोण म्हणेल ?
खमंग फोडणी - शिवसेनाप्रमुख राजकारण करत असताना 1985 च्या नंतर दिल्लीतल्या इमाम बुखारीची आगलावी वक्तव्यं, पाक धार्जिणी भाषणं सामान्यांच्या मनात राग निर्माण करत होती. मात्र सामान्य नागरिकांना त्यांचा संताप व्यक्त करता येत नव्हता. या सामान्यांचा संतापाला वाट मोकळी करून दिली ती शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांनी. शिवसेनाप्रमुखांचे इमाम बुखारी, पाकिस्तान, पाकधार्जिणे मुसलमान यांच्या विरोधातील खणखणीत भाषण सामान्यांचे स्फुलिंग चेतवयाचे. एका अर्थान इमाम बुखारी बाळासाहेबांच्या पथ्यावरच पडायचे. आता ही त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. अबु आझमीची मराठीद्वेषी भूमिका राज ठाकरेंच्या पथ्यावर पडतेय. त्यामुळे आगामी काळात आझमींनी राज ठाकरेंच्या विरोधात केलेले वक्तव्य मनसेच्या वाढीसाठी तर राज ठाकरेंची उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील भूमिका समाजवादी पार्टीच्या वाढीसाठी पोषक ठरणारी आहे.
Saturday, October 24, 2009
शिवसेनेचे ( रक्ताचं ) 'पाणी', मनसेची 'पत'
युतीचा विधानसभा निवडणुकीतला विजयाचा घास अखेर काँग्रेसने 'मनसे' आणि धनसे हिरावला. 'माझं सरकार येतंय' ही जाहिरात नागरिकांच्या मनाचा ठाव घेणारी ठरली. मात्र शिवसेनेला 50 च्या आतच जागा मिळाल्या. आणि युतीचे सरकार येण्याची शक्यता मावळली. मागील पाच वर्षात शिवसेनेनं शेतक-यांच्या प्रश्नांवर रान उठवले होते. इतकंच नव्हे तर 2003 मध्ये शेतक-यांच्या प्रश्नावर केलेले 'चालते व्हा' हे आंदोलनही यशस्वी ठरले होते. विदर्भात दिवाकर रावते यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेली कापूस दिंडी, कर्जमुक्ती दिंडी यांना शेतक-यांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. शेतक-यांच्या कर्ज मुक्तीसाठी करण्यात आलेले 'देता की जाता' हे आंदोलनही शेतक-यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी मदत करणारे ठरले. मात्र विदर्भात युतीला जागांचे भरभरून दान मिळाले नाही. मराठवाड्यात तर शिवसेना आणि भाजपवर नामुष्कीची वेळ आली. मराठवड्यात अनेक ठिकाणी दोन किंवा तीन टर्म आमदार राहिलेल्या आमदारांच्या विरोधात नाराजी होती. मात्र पक्षाने त्यांना तिकीट नाकारले नाही. परिणामी मतदारांनीच आमदारांना नाकारले. तर राहिलेली कसर मनसेने भरून काढली. सुमारे 40 पेक्षा अधिक ठिकाणी युतीच्या उमेदवारांचा मनसेमुळे थेट पराभव झाला. सरकारच्या विरोधातले जनमत विरोधी पक्षांमध्ये विभागले गेले आणि काँग्रेस आघाडीचा सत्तेवर येण्याचा मार्ग सुकर झाला.
मराठी आणि हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेने दिलेला लढा हा कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र आता तो इतिहास झालाय हे ही तितकच खरं. मुंबईतला मराठी टक्का टिकवण्याचं श्रेय हे शिवसेनेलाच आहे. 1992 - 93 च्या जातीय दंगलीत धर्मांध शक्तींपासून बचाव करण्यातही शिवसेनाच आघाडीवर होती. आताही शेतक-यांच्या मुद्यावर आक्रमकपणे शिवसेनाच उतरली होती. विदर्भात आत्महत्या करणा-या शेतक-यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करणारा एकमेव पक्ष ही शिवसेनाच. मात्र चूकलं कुठे ? तर मनसेचा उदय हा शिवसेनेच्या पराभवाचे कारण ठरला.
मनसेचा आक्रमक मराठीचा मुद्दा भावला
तीन वर्षापूर्वी मनसेची स्थापणा झाली होती. सर्व समाजांना बरोबर घेवून राज्याची प्रगती करण्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेला अवघ्या 7 जागा मिळाल्या. मात्र नाशिक आणि पुणे महापालिकेत मनसेने चांगली कामगिरी बजावली. तरीही मनसेला कुणीही गृहित धरत नव्हतं. मात्र छठपुजेला विरोध, बिहारी विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण, त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर दाखल केलेले खटले, राज ठाकरेंना झालेली अटक, त्यानंतर रस्त्यावर उतरलेले युवक आणि महिला हे चित्र मनसेची ताकद वाढवायला पोषक ठरलं. परप्रांतियांचे मत मिळवण्याच्या नादात, आणि आक्रमक हिंदूत्वाची कास धरत चालल्याने काही प्रमाणात मराठी मतदार शिवसेनेपासून दुरावला होताच. आणि 1995 नंतर परप्रांतिय पुन्हा काँग्रेसच्या दावणीला गेले. आणि हिंदूत्वाच्या मुद्यावर वाढलेला शिवसेनेचा जनाधार कमी व्हायला सुरूवात झाली. नारायण राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशानंतरही शिवसेनेने घवघवीत यश मिळवलं. राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडल्यानंतरही मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकलाच. मात्र राज ठाकरेंनी मराठीचा मुद्दा आक्रमकपणे हाती घेतला आणि एक प्रकारे शिवसेनेच्या वर्मावर घाव टाकला. मनसेचे 13 आमदार निवडून आले तर, शिवसेनेचे 40 पेक्षा उमेदवार मनसेमुळे पराभूत झाले. राज्यात पराभवच्या मार्गावर असलेले निष्क्रीय काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर आले.
आता पुढिल काळात शिवसेनेला त्यांच्या शिवसैनिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांच्या आधिच्याच धाक, दहशत, दरारा या मार्गाने वाटचाल करावी लागेल. त्याच बरोबरीने शेतक-यांचे प्रश्न, स्थानिकांना रोजगार, जबाबदार विरोधी पक्ष या भूमिका सक्षमपणे वठवल्यास शिवसेनेला पुन्हा मराठी माणसांचे प्रेम मिळणे अवघड जाणार नाही. तर मनसेला आता मुंबई, ठाणे, नाशिकच्या पलीकडे राज्यात पक्ष वाढवण्याची संधी आहे. त्यांचे 13 आमदार विधानसभेत आणि राज ठाकरे रस्त्यावर मराठीचा मुद्दा किती जोरकसपणे मांडतात, परप्रांतियांचे वाढते आक्रमण रोखण्यासाठी मनसे कोणती भूमिका घेते, महागाई, भारनियमन या मुद्यावर सरकारची कशी अडचण होते यावर मनसेचे यश अवलंबून राहील.
एक मात्र निश्चीत आहे की, मागील पाच वर्षात मराठवाडा आणि विदर्भातल्या रणरणत्या उन्हात शिवसेनेने रक्ताचे पाणी करून शेतक-यांचे प्रश्न तडीस नेण्याचा प्रयत्न केला. तर मनसेने पहिल्याच फटक्यात 13 आमदार निवडून आणत राज्यात त्यांच्या पक्षाची पत निर्माण केली. त्यामुळे आगामी काळात या दोन्ही पक्षांना एकमेकांशी स्पर्धा करत त्यांचा विस्तार करावा लागणार आहे. मात्र हा विस्तार करताना त्याचा फायदा काँग्रेसला कितपत होवू द्यायचा याचा विचार हे दोन्ही पक्ष कधी तरी करणार आहेत ? कारण काँग्रेसच्या राजकारणात महत्व आहे ते फक्त दलित - मुस्लिमांना नव्हे तर त्यांच्या वोट बँकेला. तसंच आता प्रत्येक शहरात वाढत असलेल्या परप्रांतियांच्या वोट बँकेला. त्यामुळे हे काँग्रेसचे आघाडी सरकार मराठी नागरिकांसाठी कोणतेही ठोस विकास कार्यक्रम राबवेल हे समजणे चूकीचे आहे. परिणामी शिवसेना आणि मनसे यांनी एकत्रितपणे समान कार्यक्रम ठरवला तरच काँग्रेसला राज्यातून हटवता येईल. आणि मराठी माणसाला सुखाचे दिवस येवू शकतील.
मराठी आणि हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेने दिलेला लढा हा कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र आता तो इतिहास झालाय हे ही तितकच खरं. मुंबईतला मराठी टक्का टिकवण्याचं श्रेय हे शिवसेनेलाच आहे. 1992 - 93 च्या जातीय दंगलीत धर्मांध शक्तींपासून बचाव करण्यातही शिवसेनाच आघाडीवर होती. आताही शेतक-यांच्या मुद्यावर आक्रमकपणे शिवसेनाच उतरली होती. विदर्भात आत्महत्या करणा-या शेतक-यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करणारा एकमेव पक्ष ही शिवसेनाच. मात्र चूकलं कुठे ? तर मनसेचा उदय हा शिवसेनेच्या पराभवाचे कारण ठरला.
मनसेचा आक्रमक मराठीचा मुद्दा भावला
तीन वर्षापूर्वी मनसेची स्थापणा झाली होती. सर्व समाजांना बरोबर घेवून राज्याची प्रगती करण्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेला अवघ्या 7 जागा मिळाल्या. मात्र नाशिक आणि पुणे महापालिकेत मनसेने चांगली कामगिरी बजावली. तरीही मनसेला कुणीही गृहित धरत नव्हतं. मात्र छठपुजेला विरोध, बिहारी विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण, त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर दाखल केलेले खटले, राज ठाकरेंना झालेली अटक, त्यानंतर रस्त्यावर उतरलेले युवक आणि महिला हे चित्र मनसेची ताकद वाढवायला पोषक ठरलं. परप्रांतियांचे मत मिळवण्याच्या नादात, आणि आक्रमक हिंदूत्वाची कास धरत चालल्याने काही प्रमाणात मराठी मतदार शिवसेनेपासून दुरावला होताच. आणि 1995 नंतर परप्रांतिय पुन्हा काँग्रेसच्या दावणीला गेले. आणि हिंदूत्वाच्या मुद्यावर वाढलेला शिवसेनेचा जनाधार कमी व्हायला सुरूवात झाली. नारायण राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशानंतरही शिवसेनेने घवघवीत यश मिळवलं. राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडल्यानंतरही मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकलाच. मात्र राज ठाकरेंनी मराठीचा मुद्दा आक्रमकपणे हाती घेतला आणि एक प्रकारे शिवसेनेच्या वर्मावर घाव टाकला. मनसेचे 13 आमदार निवडून आले तर, शिवसेनेचे 40 पेक्षा उमेदवार मनसेमुळे पराभूत झाले. राज्यात पराभवच्या मार्गावर असलेले निष्क्रीय काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर आले.
आता पुढिल काळात शिवसेनेला त्यांच्या शिवसैनिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांच्या आधिच्याच धाक, दहशत, दरारा या मार्गाने वाटचाल करावी लागेल. त्याच बरोबरीने शेतक-यांचे प्रश्न, स्थानिकांना रोजगार, जबाबदार विरोधी पक्ष या भूमिका सक्षमपणे वठवल्यास शिवसेनेला पुन्हा मराठी माणसांचे प्रेम मिळणे अवघड जाणार नाही. तर मनसेला आता मुंबई, ठाणे, नाशिकच्या पलीकडे राज्यात पक्ष वाढवण्याची संधी आहे. त्यांचे 13 आमदार विधानसभेत आणि राज ठाकरे रस्त्यावर मराठीचा मुद्दा किती जोरकसपणे मांडतात, परप्रांतियांचे वाढते आक्रमण रोखण्यासाठी मनसे कोणती भूमिका घेते, महागाई, भारनियमन या मुद्यावर सरकारची कशी अडचण होते यावर मनसेचे यश अवलंबून राहील.
एक मात्र निश्चीत आहे की, मागील पाच वर्षात मराठवाडा आणि विदर्भातल्या रणरणत्या उन्हात शिवसेनेने रक्ताचे पाणी करून शेतक-यांचे प्रश्न तडीस नेण्याचा प्रयत्न केला. तर मनसेने पहिल्याच फटक्यात 13 आमदार निवडून आणत राज्यात त्यांच्या पक्षाची पत निर्माण केली. त्यामुळे आगामी काळात या दोन्ही पक्षांना एकमेकांशी स्पर्धा करत त्यांचा विस्तार करावा लागणार आहे. मात्र हा विस्तार करताना त्याचा फायदा काँग्रेसला कितपत होवू द्यायचा याचा विचार हे दोन्ही पक्ष कधी तरी करणार आहेत ? कारण काँग्रेसच्या राजकारणात महत्व आहे ते फक्त दलित - मुस्लिमांना नव्हे तर त्यांच्या वोट बँकेला. तसंच आता प्रत्येक शहरात वाढत असलेल्या परप्रांतियांच्या वोट बँकेला. त्यामुळे हे काँग्रेसचे आघाडी सरकार मराठी नागरिकांसाठी कोणतेही ठोस विकास कार्यक्रम राबवेल हे समजणे चूकीचे आहे. परिणामी शिवसेना आणि मनसे यांनी एकत्रितपणे समान कार्यक्रम ठरवला तरच काँग्रेसला राज्यातून हटवता येईल. आणि मराठी माणसाला सुखाचे दिवस येवू शकतील.
Subscribe to:
Posts (Atom)