सोनी वाहिनीवर प्रसारित होणा-या 'इस जंगल से मुझे बचाओ' या कार्यक्रमाचा सोमवारी (24/08/09) रात्री साडे सात वाजता एक भाग दाखवण्यात आला. हा भाग 15 ऑगस्ट रोजी प्रसारित करण्यात आला होता. स्वातंत्र्य दिनानिमीत्त दाखवलेल्या या भागात सहभागी झालेल्या कलाकारांनी स्वातंत्र्याविषयी त्यांची मतं व्यक्त केली. देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा आनंद त्यांनी अंगावरील कपडे काढत व्यक्त केला. कपडे काढणं हे ही स्वातंत्र्य असल्याचे मौलिक विचारही त्यांनी मांडले. एकंदरीत या कार्यक्रमातील कलाकारांचे संवाद हे बीपच्या रूपातच ऐकू येतात. त्यामुळे त्यांचा दर्जा काय असतो, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. अगदी झोपडपट्टी टाईप शिव्या देणारे कलाकार आणि त्यांचे कपडे बघून जंगलातील प्राण्यांवर इस प्रोग्रामसे हमे बचाव असं म्हणण्याची वेळ येवू नये म्हणजे मिळवलं. यात सहभागी झालेल्या महिला कलाकारांना काही अभिनयाचे अंग असेल असं जाणवत नाही. त्यामुळे या कलाकार आहे तेच 'अंग' अभिनय म्हणून सादर करत असाव्यात. असो.
दुसरा एक हिट प्रोग्राम म्हणजे स्टार प्लस वरील 'सच का सामना'. या कार्यक्रमावरून तर संसदेतही गदारोळ झाला होता. भारतीय संस्कृतीला हा कार्यक्रम शोभणारा नाही, अशी एकसूरात सर्व पक्षीय खासदारांनी तक्रार केली होती. तर दूरचित्रवाणीवरील कलाकारांनी खासदार संसदेत गोंधळ घालतात, काही खासदार हे गुन्हेगार आहेत अशा शब्दात त्यांच्यावर पलटवार केला होता. या वेळी 'दिवार' चित्रपटातला 'भाई तूम साईन करोगे या नहीं' हा सीन डोळ्यासमोर उभा राहतो. अमिताभ आणि शशी कपूर मधील या संवादाचा शेवट निरूपा रॉयच्या संवादाने होतो. तो संवाद म्हणजे 'दुसरों के पाप गिननेसे तूम्हारे अपने पाप कम नहीं होते,' या कलाकार आणि खासदारांधील वादावर ही मात्रा योग्य ठरते, नाही का? 'सच का सामना' हा कार्यक्रम रात्री उशिरा दाखवला जातो, तेव्हा मुले झोपतात असा दावाही कलाकारांकडून करण्यात आला. त्यांची स्वत:ची मुले तरी रात्री अकराच्या आधी कधी झोपतात का? हे त्यांनी सांगायला हवं. एकंदरीतच या कार्यक्रमाचे स्वरूप, त्यात विचारले जाणारे प्रश्न अत्यंत व्यक्तीगत स्वरूपाचे असतात. तरीही हा कार्यक्रम का बघितला जात असावा. तर त्यामागे आहे ती मूळ मानवी प्रवृत्ती. आणि तिचं सार एका म्हणीत सांगता येईल ते म्हणजे, 'आपलं ठेवायचं झाकून अन....'
एनडीटीव्ही इमॅजिनच्या 'राखी का स्वयंवर' या कार्यक्रमानेही अशीच राळ उडवून टीआरपी पदरात पाडून घेतली. ( वादाचा दुसरा पदर तो असा. ) यातून या वाहिन्यांची दुटप्पी भूमिका अधोरेखीत होते. एकाच ग्रुपच्या या वाहिन्या असतात. त्यातील मनोरंजन वाहिनी ही वाद निर्माण करणारे कार्यक्रम तयार करून प्रसिद्धी आणि टीआरपी मिळवते. त्यानंतर याच ग्रुपमधील दुसरी बातम्यांची वाहिनी ( न्यूज चॅनेल ) त्या कार्यक्रमासंबंधीच्या बातम्या आणि चर्चात्मक कार्यक्रम सादर करून टीआरपी म्हणजेच जाहिरातींचा मलिदा मिळवते. म्हणजे 'चित भी मेरी और पट भी मेरी' असा हा प्रकार. आणि पुन्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांचीच टिमकीही जोरात वाजवली जाते.
'बालिका वधू' मालिकेवरूनही संसदेत मोठा गदारोळ झाला होता. या मालिकेने तर आधूनिक 21 व्या शतकाचा वध केला असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती ठरू नये. कलर्स वाहिनी सुरू झाली तेव्हा या मालिकेने चांगलेच रंग उधळले होते. मात्र त्यांनी आता उधळलेले हे गुण आचंबित करणारे आहेत. या वाहिनीनेही मालिका + वाद = टीआरपी, हे गणित चांगल्या प्रकारे जुळवून आणल्याचं दिसून येतं.
आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या नावाखाली वाहिन्यांचा वाह्यातपणा कितपत खपवून घ्यायचा यालाही मर्यादा असायला हवी. मात्र शेवटी काय तर 'ठेविले चॅनेल तैसेची रहावे, हाती असू द्यावा रिमोट' असं म्हणायचं आणि शांत बसायचं. कारण आता दर्शकांच्या हाती दुसरा कोणताही पर्याय राहिलेला नाही.
खमंग फोडणी - रिएलिटी शो सादर करणा-या या वाहिन्यांसाठी एक छान संकल्पना आहे. जास्त दूर नाही मुंबईतच ( या वाहिन्यांची ऑफिसेस येथे आहेत यासाठी ) लोकल्समध्ये गाणे गावून मिळणा-या पैश्यातून अनेक जण उपजिविका भागवतात. 'शिर्डी वाले साई बाबां', 'केशवा माधवा', 'बहारो फुल बरसावो' या प्रकारची अनेक गाणी ते सादर करतात. यातील पंधरा ते वीस गायक - गायिका निवडून त्यांच्या गायनाचा रिएलिटी शो सादर करा. त्यावर एसएमएस मागवा. आणि होवून जाऊ द्या एक मोठा ग्रँड फिनाले. काय म्हणता चॅनेल्सवाले, है क्या दम ?
Wednesday, August 26, 2009
Monday, August 24, 2009
दोघात तिसरा, सगळं विसरा
राज्यात अखेर 'रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती' स्थापन झाली. विधानसभेच्या 288 जागा लढविण्याचा निर्णयही या समितीने घेतला. जागावाटपाविषयी अजून तरी समितीचा निर्णय झालेला नाही.
दुष्काळ, महागाई, भारनियमन, दलित अत्याचार, सच्चर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी या विषयांवर ही समिती मते मागणार आहे. सुमारे वीस पक्ष आणि संघटना यांना समितीच्या झेंड्याखाली एकत्रित आलेत. आता निवडणूक लढवेपर्यंत जरी हे सर्व एकत्रित राहिले तरी ते त्यांचे मोठे यश म्हणावे लागेल. या समितीमध्ये आता अकरा आमदार आणि खासदार असल्याने त्यांची ताकदही निश्चीतच वाढलेली आहे.
राज्यात काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी, शिवसेना - भाजप युती यांना सक्षम पर्याय द्यायला ही समिती कागदावर तरी बलाढ्य दिसत आहे. अर्थात अनेकदा भारतीय क्रिकेट संघही कागदावर बलाढ्यच असायचा आणि निकाल काय यायचा हे सगळ्यांच्या लक्षात आहेच. मात्र प्रथमदर्शनी पाहता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला तडाखा बसणार हे निश्चीत. अर्थात मागील दहा वर्षात रिपाइंसुद्धा श्रद्धा आणि सबुरी या वचनाला जागत आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होवून, जे काही एखादं फुटकळ मंत्रीपद मिळेल त्यात समाधानी होती. एखादं मंत्रीपद मिळालं म्हणजे सामाजिक न्यायाचं तत्व साधलं गेलं असा रिपाइं नेत्यांचाही समज होता. मात्र शिर्डीत रामदास आठवलेंचा पराभव झाला आणि 'एक बनो नेक बनो' हा नारा देत रिपाइं ऐक्याची साद घातली गेली. अनेक दलित नेते एकत्र आले. प्रितमकुमार शेगांवकर त्यांचे मंत्रीपद कायम ठेवत ऐक्य करताहेत. तर केरळचे राज्यपाल असलेलेल रा.सु.गवईंचे पुत्रही ऐक्यात सामील आहेत. काँग्रेसला विरोधही करायचा मात्र मंत्री आणि राज्यपालपद सोडायचं नाही असा त्यांचा ऐक्यवाद आहे. मात्र गवई यांनी काँग्रेसला विरोध करण्याची हिंमत केली हीच मोठी बाब म्हणावी लागेल. कारण गवईंचे राजकारण काँग्रेसच्या कलानेच इथपर्यंत पोहोचलं आहे. इतकंच नव्हे तर अमरावतीमध्ये गवई ज्या भागात राहतात त्या भागाचे नावही काँग्रेसनगर असं आहे, आता बोला.
मात्र शिर्डीतला रामदास आठवले आणि अमरावतीमधला राजेंद्र गवई यांचा पराभव रिपाइं जनतेच्या म्हणण्यापेक्षा नेत्यांच्या जिव्हारी लागला. आणि या पराभवाने नेत्यांना ऐक्याची आठवण आली. रिपाइं नेते काँग्रेसच्या नादी लागल्याने आंबेडकरी जनतेला फक्त पंजा आणि या दहा वर्षात घड्याळ हेच चिन्ह परिचयाचे झाले. एकेकाळी रिपाइंचे निवडणूक चिन्ह असलेला हत्ती बसपने केव्हाच पळवला. बसपचा हत्ती दमदार पाऊले टाकत उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत आरूढ झाला. तर महाराष्ट्रात रिपाइं एक किंवा दोन मंत्रीपदा पुरती राहिली. त्यामुळे आता कधी नव्हे ते रिपाइं नेत्यांना त्यांच्या स्वत:च्या निवडणूक चिन्हासह जनतेसमोर मते मागण्याची संधी प्राप्त झालीय. यामुळे रिपाइं आणि तिस-या आघाडीची राज्यातील ताकदही कळेल. आणि या ताकदीमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत पोहोचत होती हे ही लक्षात येईल. रिपाइंला वोट बँक म्हणून पाहणा-या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची आता बोबडी वळणार हे नक्की. मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात असलेली आंबेडकरी मतं 'रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती' च्या माध्यमातून त्यांचा रोष प्रकट करणार हे नक्की. यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेक विद्यमान आमदार आणि मंत्रीपदांना घरी बसावं लागणार आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन नको, हे ब्रीद वाक्य घेवून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आता रिपाइंचा धावा करायला लागल्याचं दिसून येत आहे.
आघाडी नंतरचा राज्यातील दुसरा पर्याय असलेल्या शिवसेना भाजपला अव्वल नंबरवर जाण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे. कारण तिसरी आघाडी जितकी प्रबळ होईल तितकी ती काँग्रेस आघाडीची मते खाणार हे नक्की. तसंच काँग्रेसचा वाढलेला आत्मविश्वास आणि स्वबळावर लढण्याची भाषा त्यांना राष्ट्रवादी पासून दूर नेत आहे. याचाही निवडणुकीत विपरीत परिणाम होवू शकतो. काँग्रेसला राष्ट्रवादीची तितकीशी गरज राहिलेली नसल्याने निवडणुकीत त्यांचे टीमवर्क दिसेल याची शाश्वती आता राहिलेली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत युतीला चांगली संधी आहे. मात्र राजकारणात दोन अधिक दोन पाच होतीलच याची खात्री नसते.त्यामुळे या राजकीय गलबलात मतदार कोणता कौल देतात, यावरच पुढिल चित्र स्पष्ट होईल.
खमंग फोडणी - काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील धुसफूस, सत्ता प्राप्त करण्यासाठी आंदोलनांची राळ उडवत पुढे सरसावलेली शिवसेना आणि पक्षांतर्गत वादाने जर्जर झालेली भाजप या पक्षांभोवती राजकारण केंद्रीत झाले होते. मात्र आता आघाडी आणि युती या दोघांमध्ये तिसरा आल्याने सगळेच संदर्भत बदललेत. आघाडीची हक्काची वोट बँक फुटण्याची वेळ आलीय. तर युतीला ही लॉटरी लागण्याची शक्यता निर्माण झालीय. परिणामी हा तिसरा आता कुणाच्या मुळावर येतो हे पाहणं आता रंजक ठरणार आहे.
दुष्काळ, महागाई, भारनियमन, दलित अत्याचार, सच्चर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी या विषयांवर ही समिती मते मागणार आहे. सुमारे वीस पक्ष आणि संघटना यांना समितीच्या झेंड्याखाली एकत्रित आलेत. आता निवडणूक लढवेपर्यंत जरी हे सर्व एकत्रित राहिले तरी ते त्यांचे मोठे यश म्हणावे लागेल. या समितीमध्ये आता अकरा आमदार आणि खासदार असल्याने त्यांची ताकदही निश्चीतच वाढलेली आहे.
राज्यात काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी, शिवसेना - भाजप युती यांना सक्षम पर्याय द्यायला ही समिती कागदावर तरी बलाढ्य दिसत आहे. अर्थात अनेकदा भारतीय क्रिकेट संघही कागदावर बलाढ्यच असायचा आणि निकाल काय यायचा हे सगळ्यांच्या लक्षात आहेच. मात्र प्रथमदर्शनी पाहता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला तडाखा बसणार हे निश्चीत. अर्थात मागील दहा वर्षात रिपाइंसुद्धा श्रद्धा आणि सबुरी या वचनाला जागत आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होवून, जे काही एखादं फुटकळ मंत्रीपद मिळेल त्यात समाधानी होती. एखादं मंत्रीपद मिळालं म्हणजे सामाजिक न्यायाचं तत्व साधलं गेलं असा रिपाइं नेत्यांचाही समज होता. मात्र शिर्डीत रामदास आठवलेंचा पराभव झाला आणि 'एक बनो नेक बनो' हा नारा देत रिपाइं ऐक्याची साद घातली गेली. अनेक दलित नेते एकत्र आले. प्रितमकुमार शेगांवकर त्यांचे मंत्रीपद कायम ठेवत ऐक्य करताहेत. तर केरळचे राज्यपाल असलेलेल रा.सु.गवईंचे पुत्रही ऐक्यात सामील आहेत. काँग्रेसला विरोधही करायचा मात्र मंत्री आणि राज्यपालपद सोडायचं नाही असा त्यांचा ऐक्यवाद आहे. मात्र गवई यांनी काँग्रेसला विरोध करण्याची हिंमत केली हीच मोठी बाब म्हणावी लागेल. कारण गवईंचे राजकारण काँग्रेसच्या कलानेच इथपर्यंत पोहोचलं आहे. इतकंच नव्हे तर अमरावतीमध्ये गवई ज्या भागात राहतात त्या भागाचे नावही काँग्रेसनगर असं आहे, आता बोला.
मात्र शिर्डीतला रामदास आठवले आणि अमरावतीमधला राजेंद्र गवई यांचा पराभव रिपाइं जनतेच्या म्हणण्यापेक्षा नेत्यांच्या जिव्हारी लागला. आणि या पराभवाने नेत्यांना ऐक्याची आठवण आली. रिपाइं नेते काँग्रेसच्या नादी लागल्याने आंबेडकरी जनतेला फक्त पंजा आणि या दहा वर्षात घड्याळ हेच चिन्ह परिचयाचे झाले. एकेकाळी रिपाइंचे निवडणूक चिन्ह असलेला हत्ती बसपने केव्हाच पळवला. बसपचा हत्ती दमदार पाऊले टाकत उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत आरूढ झाला. तर महाराष्ट्रात रिपाइं एक किंवा दोन मंत्रीपदा पुरती राहिली. त्यामुळे आता कधी नव्हे ते रिपाइं नेत्यांना त्यांच्या स्वत:च्या निवडणूक चिन्हासह जनतेसमोर मते मागण्याची संधी प्राप्त झालीय. यामुळे रिपाइं आणि तिस-या आघाडीची राज्यातील ताकदही कळेल. आणि या ताकदीमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत पोहोचत होती हे ही लक्षात येईल. रिपाइंला वोट बँक म्हणून पाहणा-या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची आता बोबडी वळणार हे नक्की. मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात असलेली आंबेडकरी मतं 'रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती' च्या माध्यमातून त्यांचा रोष प्रकट करणार हे नक्की. यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेक विद्यमान आमदार आणि मंत्रीपदांना घरी बसावं लागणार आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन नको, हे ब्रीद वाक्य घेवून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आता रिपाइंचा धावा करायला लागल्याचं दिसून येत आहे.
आघाडी नंतरचा राज्यातील दुसरा पर्याय असलेल्या शिवसेना भाजपला अव्वल नंबरवर जाण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे. कारण तिसरी आघाडी जितकी प्रबळ होईल तितकी ती काँग्रेस आघाडीची मते खाणार हे नक्की. तसंच काँग्रेसचा वाढलेला आत्मविश्वास आणि स्वबळावर लढण्याची भाषा त्यांना राष्ट्रवादी पासून दूर नेत आहे. याचाही निवडणुकीत विपरीत परिणाम होवू शकतो. काँग्रेसला राष्ट्रवादीची तितकीशी गरज राहिलेली नसल्याने निवडणुकीत त्यांचे टीमवर्क दिसेल याची शाश्वती आता राहिलेली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत युतीला चांगली संधी आहे. मात्र राजकारणात दोन अधिक दोन पाच होतीलच याची खात्री नसते.त्यामुळे या राजकीय गलबलात मतदार कोणता कौल देतात, यावरच पुढिल चित्र स्पष्ट होईल.
खमंग फोडणी - काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील धुसफूस, सत्ता प्राप्त करण्यासाठी आंदोलनांची राळ उडवत पुढे सरसावलेली शिवसेना आणि पक्षांतर्गत वादाने जर्जर झालेली भाजप या पक्षांभोवती राजकारण केंद्रीत झाले होते. मात्र आता आघाडी आणि युती या दोघांमध्ये तिसरा आल्याने सगळेच संदर्भत बदललेत. आघाडीची हक्काची वोट बँक फुटण्याची वेळ आलीय. तर युतीला ही लॉटरी लागण्याची शक्यता निर्माण झालीय. परिणामी हा तिसरा आता कुणाच्या मुळावर येतो हे पाहणं आता रंजक ठरणार आहे.
Monday, July 27, 2009
काँग्रेस का हाथ, पोटावर लाथ
तूरडाळ 110 रू. किलो जय हो! ( आता 80 रू. किलो ) चणाडाळ 57 रू. किलो, उडीद दाळ 70 रू. किलो, कांदा 16 रू. किलो, साखर 27 रू. किलो झालंना तोंड कडू. पेट्रोलच्या दरात 4 तर डिझेलच्या दरात 2 रूपयांनी वाढ. पुन्हा आपले जय हो! बरं या डाळी, कांदे, अन्नधान्य यांचे भाव वाढताहेत मात्र शेतक-यांच्या घरावर सोन्याची कौलं बसवली जाताहेत असं काही दिसत नाही. लक्ष्मीची पाऊले गावकुसातल्या शेतक-यांकडे का फिरतत नाही ? मग ही महागाईची लक्ष्मी पाणी भरतेय तरी कुणाच्या घरात ? तर ही लक्ष्मी लक्षावधी लोकांचा तळतळाट घेवून व्यापा-यांचे घर भरतेय. अहो जेव्हा आम आदमीच्या मतावर निवडून येणारं सरकार त्याचा विचार करत नाही. तेव्हा देवालाही (लक्ष्मी) या 'डाऊन मार्केट' शेतक-यात इंटरेस्ट राहिला नसावा, असं दिसतंय.
निवडणुकीच्या आधी संथ गतीने सुरू असलेली भाववाढ, निकालानंतर चौखूर उधळली. बरं यात वेगळं असं काहीच नाही. कारण देशात जेव्हा जेव्हा महागाई वाढली तेव्हा सत्तेच्या स्थानी विराजमान होती ती काँग्रेसच. एनडीएच्या काळात महागाई का वाढली नाही ? युती सरकारने जिवनावश्यक वस्तूंचे भाव नियंत्रणात ठेवले होते. राज्यातल्या प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांसमोर वस्तूंच्या भावांचे फलकही लावण्यात आले होते. मग हिच भाववाढ नियंत्रीत करून काँग्रेसला महागाई रोखता का येत नाही ? उत्तर अगदी सोपं आहे. मोठे व्यापारी, साठेबाज आणि धन्नासेठ हे काँग्रेसचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहेत. निवडणुकीच्या खर्चासाठी हे व्यापारी काँग्रेसला मदत करतात. त्यामुळे या मित्रांची परतफेड करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना माफ करा 'आम आदमी' ला महागाईच्या खाईत लोटलं जातं.
वाढत्या महागाईमुळे कनिष्ठ मध्यमवर्ग पुरता बेजार झालाय. तर मग हातावर पोट असणा-यांचे काय ? त्यांनी कमवायचे किती? जेवणावर खर्च करायचा किती? मुलांना शिक्षण द्यायचे कसे? अन्नधान्य, वैद्यकीय सेवा, वाहतूक, घरांच्या किंमती या सर्व गोष्टी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. आम आदमीने निवडून दिलेलं सरकारच आता त्याच्या जिवावर उठलंय.
जाऊ द्या. आता थोडा सकारात्मक विचार करूया. इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव' चा नारा देत सत्ता काबीज केली होती. सामान्यांची गरिबी तर काही हटली नाही मात्र काँग्रेस नेते गब्बर झाले. असू द्या. आता हाच इंदिरा सिद्धांत नव्या प्रकारे मांडण्यात येत असावा तो म्हणजे अब 'गरिबी नहीं गरीब हटाव' मग त्यासाठीच महागाईची मदत घेवून गरीबच पार नष्टच करायचे, असा विडा या सरकारने उचलला असेल. आणि पुढिल काही महिन्यात याला निश्चीतच चांगला प्रतिसाद मिळून गरीब देशातून नष्ट झालेले दिसतील. जय हो !
खमंग फोडणी - बरेच दिवस झाले, कुकरमध्ये भाताच्या बरोबरीने वरणासाठी तूरीची डाळ शिजलीच नाही. येत्या महिन्यात काही गरजा कमी करून पैसे बाजूला काढायचा विचार आहे. कारण महिन्याच्या शेवटी मित्रांबरोबर मस्तपैकी वरण पोळी आणि शिरा ( साखर 27 रू. किलो.) करण्याचा बेत आखतोय. तर मित्रांनो लवकरच ठरवून बसू यात, जेवायला.
निवडणुकीच्या आधी संथ गतीने सुरू असलेली भाववाढ, निकालानंतर चौखूर उधळली. बरं यात वेगळं असं काहीच नाही. कारण देशात जेव्हा जेव्हा महागाई वाढली तेव्हा सत्तेच्या स्थानी विराजमान होती ती काँग्रेसच. एनडीएच्या काळात महागाई का वाढली नाही ? युती सरकारने जिवनावश्यक वस्तूंचे भाव नियंत्रणात ठेवले होते. राज्यातल्या प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांसमोर वस्तूंच्या भावांचे फलकही लावण्यात आले होते. मग हिच भाववाढ नियंत्रीत करून काँग्रेसला महागाई रोखता का येत नाही ? उत्तर अगदी सोपं आहे. मोठे व्यापारी, साठेबाज आणि धन्नासेठ हे काँग्रेसचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहेत. निवडणुकीच्या खर्चासाठी हे व्यापारी काँग्रेसला मदत करतात. त्यामुळे या मित्रांची परतफेड करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना माफ करा 'आम आदमी' ला महागाईच्या खाईत लोटलं जातं.
वाढत्या महागाईमुळे कनिष्ठ मध्यमवर्ग पुरता बेजार झालाय. तर मग हातावर पोट असणा-यांचे काय ? त्यांनी कमवायचे किती? जेवणावर खर्च करायचा किती? मुलांना शिक्षण द्यायचे कसे? अन्नधान्य, वैद्यकीय सेवा, वाहतूक, घरांच्या किंमती या सर्व गोष्टी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. आम आदमीने निवडून दिलेलं सरकारच आता त्याच्या जिवावर उठलंय.
जाऊ द्या. आता थोडा सकारात्मक विचार करूया. इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव' चा नारा देत सत्ता काबीज केली होती. सामान्यांची गरिबी तर काही हटली नाही मात्र काँग्रेस नेते गब्बर झाले. असू द्या. आता हाच इंदिरा सिद्धांत नव्या प्रकारे मांडण्यात येत असावा तो म्हणजे अब 'गरिबी नहीं गरीब हटाव' मग त्यासाठीच महागाईची मदत घेवून गरीबच पार नष्टच करायचे, असा विडा या सरकारने उचलला असेल. आणि पुढिल काही महिन्यात याला निश्चीतच चांगला प्रतिसाद मिळून गरीब देशातून नष्ट झालेले दिसतील. जय हो !
खमंग फोडणी - बरेच दिवस झाले, कुकरमध्ये भाताच्या बरोबरीने वरणासाठी तूरीची डाळ शिजलीच नाही. येत्या महिन्यात काही गरजा कमी करून पैसे बाजूला काढायचा विचार आहे. कारण महिन्याच्या शेवटी मित्रांबरोबर मस्तपैकी वरण पोळी आणि शिरा ( साखर 27 रू. किलो.) करण्याचा बेत आखतोय. तर मित्रांनो लवकरच ठरवून बसू यात, जेवायला.
Friday, July 24, 2009
'उद्योगी' मंत्र्यांची भेट
नवी दिल्लीत केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री विलासराव देशमुख आणि उद्योग मंत्री नारायण राणे यांची भेट झाली. दोन्ही नेत्यांनी या आधी एकमेकांच्या विरोधात बरेच 'उद्योग' केले असल्याने या भेटीमुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. नारायण राणे यांनी विलासराव देशमुख यांच्यासह काँग्रेसच्या नेत्यांवर टीका केली होती. बॉम्बस्फोटातल्या आरोपींना काही नेत्यांनी मदत केल्याचा बॉम्बही त्यांनी टाकला होता. या आरोपांमुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली होती. परिणामी नारायण राणे यांना काँग्रेसमधून निलंबित करण्यात आलं. त्यानंतर सोनिया गांधींची विधीवत माफी मागितल्यानंतर नारायण राणे यांना काँग्रेस पक्षात आणि मंत्रीमंडळात घेण्यात आलं. अर्थात त्यांना पूर्वीचं महसूल खातं मिळालं नाही. मात्र त्यांच्या उद्योगी गुणाची कदर करत त्यांच्याकडे उद्योग खातं सोपवण्यात आलं.दोन सामान्य माणसांची जर अशी भांडणे झाली असती तर त्यांनी एकमेकांचं तोंडही पाहिलं नसतं. कुणी एकमेकांच्या दारातही गेलं नसतं. अर्थात आपण हे बोलतोय ते सामान्य माणसांविषयी. मात्र देशमुख आणि राणे ही काही सामान्य माणसे नाहीत. दोघेही माजी मुख्यमंत्री आहेत. मोठे राजकीय नेते आहेत. विलासरावांनी तर सांगूनच टाकलंय की, ते मागील सर्व विसरले आहेत. विलासरावांचं मन किती मोठं आहे, तेच या निमीत्ताने दिसून आलं. त्यांचंही बरोबरचा आहे म्हणा. विलासरावांचं मुख्यमंत्री पद गेलंय, आणि नारायण राणे मुख्यमंत्री पदाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे हे दोघे माजी मुख्यमंत्री समदु:खी असल्यानेही एकमेकांनी भेटले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि या दोघांचा राजकीय शत्रू मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण असल्याने या भेटीत हा विषयही चर्चेत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भले बुरे सारे विसरून गेले, या वळणावर असं म्हणत दोन्ही नेत्यांनी पक्षाचा परफॉर्मन्स कसा चांगला ठेवायचा यावर चर्चा केली. नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेवून विलासराव देशमुख यांच्यावर आरोप करण्याऐवजी जर थेट त्यांच्याशीच चर्चा केली असती तर त्यांना पक्षातून निलंबित व्हावे लागले नसते. मात्र ही गोष्ट आता जूनी झालीय. दोन माजी मुख्यमंत्री, समदु:खी उद्योगी मंत्री एकत्र आलेत हे ही काँग्रेससाठी नसे थोडके. पुढिल काही दिवसात 'ये दोस्ती हम नहीं छोडेंगे' हे गाणं दोघं गाताना दिसले तरी नवल वाटायला नको.
भले बुरे सारे विसरून गेले, या वळणावर असं म्हणत दोन्ही नेत्यांनी पक्षाचा परफॉर्मन्स कसा चांगला ठेवायचा यावर चर्चा केली. नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेवून विलासराव देशमुख यांच्यावर आरोप करण्याऐवजी जर थेट त्यांच्याशीच चर्चा केली असती तर त्यांना पक्षातून निलंबित व्हावे लागले नसते. मात्र ही गोष्ट आता जूनी झालीय. दोन माजी मुख्यमंत्री, समदु:खी उद्योगी मंत्री एकत्र आलेत हे ही काँग्रेससाठी नसे थोडके. पुढिल काही दिवसात 'ये दोस्ती हम नहीं छोडेंगे' हे गाणं दोघं गाताना दिसले तरी नवल वाटायला नको.
Saturday, July 11, 2009
'जल व्यवस्थापन' म्हणजे काय रे भाऊ ?
वृत्तपत्र वाचताना काल एक चांगली बातमी वाचनात आली. ( याचा अर्थ चांगल्या बातम्याही कधीतरी छापल्या जातात.) मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे पाण्याची पर्याची व्यवस्था काय ? अशी विचारणा केल्याची ती बातमी होती. पर्यायी पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तज्ज्ञाकडून माहिती घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिला. जगभरात पर्यायी पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोणते प्रयोग राबवले जातात, त्याचा खर्च आणि परिणामकारकता किती याचीही माहिती घेऊन राज्य सरकारला ठोस उपाययोजना करण्यास मदत होईल असा प्रस्ताव सादर करण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. ही बातमी वाचून अशोक चव्हाण यांची विनोदबुद्धी माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि विलासराव देशमुख यांच्याप्रमाणे तल्लख असल्याचं दिसून येतं.
मुंबई शहराला सहा तलावांमधून पाणी पुरवठा होतो. या व्यतीरिक्त विहीरी आणि कुपनलिका या माध्यमातून पर्यायी पाण्याची सोय करता येवू शकते. मात्र विहीरी आणि कुपनलिकेतून शहराला पाणी पुरवठा करणे म्हणजे दात कोरून पोट भरण्याचा प्रकार ठरेल. पाऊस पडला नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी पर्यायी व्यवस्था काय ? असा प्रश्न उपस्थित केलाय. मुख्यमंत्र्यांची ही त-हा तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. याचा अर्थ आतापर्यंत शहराला पाणी पुरवठा कसा करायचा याची कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नसल्याचं यातून सिद्ध होतं. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा मुख्यमंत्र्यांना कळवळा आला. मात्र राज्यातली हजारो गावे आणि शहरेही दुष्काळाच्या तोंडावर आहेत. तेथे कोणती पर्यायी व्यवस्था करायची, याची विचारणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे अथवा नाही, हे अजून कळू शकलेलं नाही.
पाण्याचे महत्व हे फक्त पाऊस लांबल्यावरच आपल्या लक्षात येतं. दुष्काळाचे सावट गडद होवू लागल्यावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जल संधारण, वॉटर रिसायकल हे शब्द ऐकू येवू लागतात. जागतिक नकाशावर महत्वाच्या असलेल्या मुंबई शहरातही रेन वॉटर हार्वेस्टिंगविषयी अनास्था असल्याचं दिसून येतं. पाण्याचे महत्व नागरिकांना पटावे, पाण्याची बचत व्हावी यासाठी सरकारकडून प्रभावी जनजागृती मोहीम राबवण्याची गरज आता निर्माण झालीय. कारण शेतीसाठी बांधण्यात आलेली धरणे आता फक्त शहरांना पाणी पुरवण्याचे काम करत आहेत. दिवसेंदिवस विस्तारत जाणा-या शहरांची तहान भागवायला ही धरणे आता अपूरी पडू लागली आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग करणे गरजेचं झालंय.
ग्रामीण भागाचा विचार केला तर सरकारने आता पर्यंत राज्यात अनेक पाझर तलाव बांधले. मात्र या तलावांमधून पाणी कमी आणि भ्रष्टाचारच जास्त पाझरल्याच्या बातम्या आल्या. 'पाणी अडवा पाणी जिरवा' ही घोषणा तर 'पैसा अडवा पैसा जिरवा' अशी देण्यात येते. त्यामुळे ग्रामीण भागात दरवर्षी पाण्याची टंचाई कायम राहते. सरकार ना धड शहरी भागाची तहान भागवू शकते ना ग्रामीण भागाची. पाण्याची समस्या ही फक्त भगवान भरोसे असून मान्सून चांगला बरसण्याची प्रार्थना करावी हेच बहुतेक सरकारचे धोरण असावे.
WATER AND LAND MANAGEMENT INSTITUTE (WALMI) या नावाची एक सरकारी संस्था मागील 20 वर्षांपासून औरंगाबादमध्ये कार्य करतेय. या संस्थेने केलेले संशोधन प्रत्यक्ष शेतक-यांना कितपत लाभदायक ठरलंय हा प्रश्न या निमीत्ताने उपस्थित होतो. तसंच सरकारचे म्हणून काही जल व्यवस्थापनाचे काही धोरण आहे का? त्याची अंमलबजावणी होतेय का? होत नसेल तर संबंधितांवर कारवाई होवू शकेल का? असे अनेक प्रश्न या निमीत्ताने उभे राहतात. त्यामुळे आता 'जल व्यवस्थापन' हा चर्चासत्रांचा विषय न राहता त्याची व्यापक अंमलबजावणी करणं गरजेचं झालं आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात जल व्यवस्थापन, जल संधारण केले तरच पाण्याची समस्या निकाली निघू शकेल.
खमंग फोडणी - सी लिंक आणि रस्त्यांना नावे देण्याची मोहिम पवार काका-पुतण्यांनी सुरू केलीय. अर्थात त्यांचंही बरोबरच आहे. मागील दहा वर्षात आघाडी सरकारने राज्याची वाट लावली असल्याने त्यांनी ही पळवाट काढली असावी. काँग्रेसछाप नावे देवून लोकांच्या भावना भडकवण्याचा हा जूना काँग्रेसी धंदा आता पून्हा तेजीत आलाय, असो. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या विभागाची कामे व्यवस्थित पूर्ण केली तरी जनता त्यांना 'नावे' ठेवणार नाही, हे नक्की.
मुंबई शहराला सहा तलावांमधून पाणी पुरवठा होतो. या व्यतीरिक्त विहीरी आणि कुपनलिका या माध्यमातून पर्यायी पाण्याची सोय करता येवू शकते. मात्र विहीरी आणि कुपनलिकेतून शहराला पाणी पुरवठा करणे म्हणजे दात कोरून पोट भरण्याचा प्रकार ठरेल. पाऊस पडला नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी पर्यायी व्यवस्था काय ? असा प्रश्न उपस्थित केलाय. मुख्यमंत्र्यांची ही त-हा तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. याचा अर्थ आतापर्यंत शहराला पाणी पुरवठा कसा करायचा याची कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नसल्याचं यातून सिद्ध होतं. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा मुख्यमंत्र्यांना कळवळा आला. मात्र राज्यातली हजारो गावे आणि शहरेही दुष्काळाच्या तोंडावर आहेत. तेथे कोणती पर्यायी व्यवस्था करायची, याची विचारणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे अथवा नाही, हे अजून कळू शकलेलं नाही.
पाण्याचे महत्व हे फक्त पाऊस लांबल्यावरच आपल्या लक्षात येतं. दुष्काळाचे सावट गडद होवू लागल्यावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जल संधारण, वॉटर रिसायकल हे शब्द ऐकू येवू लागतात. जागतिक नकाशावर महत्वाच्या असलेल्या मुंबई शहरातही रेन वॉटर हार्वेस्टिंगविषयी अनास्था असल्याचं दिसून येतं. पाण्याचे महत्व नागरिकांना पटावे, पाण्याची बचत व्हावी यासाठी सरकारकडून प्रभावी जनजागृती मोहीम राबवण्याची गरज आता निर्माण झालीय. कारण शेतीसाठी बांधण्यात आलेली धरणे आता फक्त शहरांना पाणी पुरवण्याचे काम करत आहेत. दिवसेंदिवस विस्तारत जाणा-या शहरांची तहान भागवायला ही धरणे आता अपूरी पडू लागली आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग करणे गरजेचं झालंय.
ग्रामीण भागाचा विचार केला तर सरकारने आता पर्यंत राज्यात अनेक पाझर तलाव बांधले. मात्र या तलावांमधून पाणी कमी आणि भ्रष्टाचारच जास्त पाझरल्याच्या बातम्या आल्या. 'पाणी अडवा पाणी जिरवा' ही घोषणा तर 'पैसा अडवा पैसा जिरवा' अशी देण्यात येते. त्यामुळे ग्रामीण भागात दरवर्षी पाण्याची टंचाई कायम राहते. सरकार ना धड शहरी भागाची तहान भागवू शकते ना ग्रामीण भागाची. पाण्याची समस्या ही फक्त भगवान भरोसे असून मान्सून चांगला बरसण्याची प्रार्थना करावी हेच बहुतेक सरकारचे धोरण असावे.
WATER AND LAND MANAGEMENT INSTITUTE (WALMI) या नावाची एक सरकारी संस्था मागील 20 वर्षांपासून औरंगाबादमध्ये कार्य करतेय. या संस्थेने केलेले संशोधन प्रत्यक्ष शेतक-यांना कितपत लाभदायक ठरलंय हा प्रश्न या निमीत्ताने उपस्थित होतो. तसंच सरकारचे म्हणून काही जल व्यवस्थापनाचे काही धोरण आहे का? त्याची अंमलबजावणी होतेय का? होत नसेल तर संबंधितांवर कारवाई होवू शकेल का? असे अनेक प्रश्न या निमीत्ताने उभे राहतात. त्यामुळे आता 'जल व्यवस्थापन' हा चर्चासत्रांचा विषय न राहता त्याची व्यापक अंमलबजावणी करणं गरजेचं झालं आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात जल व्यवस्थापन, जल संधारण केले तरच पाण्याची समस्या निकाली निघू शकेल.
खमंग फोडणी - सी लिंक आणि रस्त्यांना नावे देण्याची मोहिम पवार काका-पुतण्यांनी सुरू केलीय. अर्थात त्यांचंही बरोबरच आहे. मागील दहा वर्षात आघाडी सरकारने राज्याची वाट लावली असल्याने त्यांनी ही पळवाट काढली असावी. काँग्रेसछाप नावे देवून लोकांच्या भावना भडकवण्याचा हा जूना काँग्रेसी धंदा आता पून्हा तेजीत आलाय, असो. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या विभागाची कामे व्यवस्थित पूर्ण केली तरी जनता त्यांना 'नावे' ठेवणार नाही, हे नक्की.
Friday, June 19, 2009
शिवशक्ती + भीमशक्ती = सामाजिक बदलांची नांदी (?)
रिपाइं नेते रामदास आठवले यांचा शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात पराभव झाल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. काँग्रेसच्या नेत्यांनी सहकार्य केले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. काँग्रेस पक्ष ही काही कमी जातीयवादी नसल्याचंही त्यांना आठवलं. ज्या शिर्डीत रामदास आठवले निवडणुकीसाठी उभे होते, तेथे साई बाबांचे मंदिर आहे. साई बाबांनी दिलेला श्रद्धा और सबूरी हा संदेश ही त्यांना आठवला नाही. राज्यभर रिपाइंच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनं केली. बाळासाहेब विखे पाटलांचा पुतळा जाळला. रामदास आठवले यांनीही त्यांना राज्यसभेवर पाठवावे अशी मागणी केली.
त्यानंतर काही वेगळ्या बातम्याही आल्या. कार्यकर्त्यांच्या बैठकीमध्ये काँग्रेस बरोबरील युती तोडा अशी मागणी करण्यात आली. शिवसेने बरोबर जाण्यासही काही कार्यकर्त्यांचा आग्रह असल्याच्याही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. आता या बातम्या आहेत की काँग्रेसवर दबाव टाकण्याचे राजकारण या विषयी आत्ताच काही सांगता येणार नाही. मात्र यामुळे काही प्रश्न निर्माण झालेत. तर काही प्रश्नांची आपोआप उत्तरे मिळतील.
शिवसेनेनं हिंदूत्व सोडल्यास युती करता येईल, हे रामदास आठवले यांचं ब्रीद वाक्य यावेळीही त्यांनी व्यक्त केलं. मात्र मराठी माणूस आणि हिंदूत्व शिवसेनेचा आत्मा आणि श्वास असल्यानं हा मुद्दा आपोआपच निकाली निघतो. मात्र या मुद्यांच्या पलीकडेही काही सामाजिक प्रश्न आहेत. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरास विरोध करणा-यांमध्ये काँग्रेसचे त्या भागातील नेते आघाडीवर होते, हा इतिहास अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. विद्यापीठ नामांतराच्या मुद्यावर मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला होता. शिवसेनेनंही हा मुद्दा उचलला होता. शरद पवार, छगन भुजबळ आणि रामदास आठवले यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर केले नाही तर त्यांनी नामविस्तार केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हा नामविस्ताराचा तोडगा सुचवला होता. शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे मराठवाड्यात नामविस्तारानंतर शांतता नांदली.
शिवशक्ती आणि भीमशक्ती एकत्र आली तर राज्यात सत्ता परिवर्तन होणार यात कोणतीही शंका नाही. कारण शिवसेनेनं मराठ्यांचे राजकारण मोडीत काढून ओबीसींना सत्तेची चव चाखायला दिली. अर्थात शिवसेनेने जातीचे राजकारण न करता हे समाजकारण केले. हाच कित्ता शिवसेना पुन्हा गिरवू शकते. दलितांची मते वापरून त्यांना सत्तेपासून काँग्रेसने नेहमीच दूर ठेवलंय. मात्र शिवसेनेच्या मदतीने रिपाइं सत्तेत सहभागी होवू शकते. मायावतींचे सोशल इंजिनिअरींग शिवसेनेने कोणतीही घोषणा न देता केव्हाच अंमलात आणलंय. त्याला जर रिपाइंची जोड मिळाली तर राज्याचे राजकारण आणि समाजकारणही बदलेल.
शिवसेनेत जातीला थारा नसल्याने, या नव्या समीकरणामुळे ग्रामीण भागातही अमुलाग्र बदल होवू शकतील. काँग्रेसच्या राजवटीत सुरू असलेले दलितांवरील अन्याय दूर व्हायला मदत होवू शकेल. खैरलांजी सारख्या घटना टाळता येतील. दलित आणि सवर्णांमधील दरी कमी होवू शकेल.
अर्थात सध्या तरी या शक्यतेचा विचार करून हा लेख लिहण्यात आलाय. रामदास आठवले पुन्हा काँग्रेसच्या संगतीत जातात की 'ऐक बनो नेक बनो' हा साई बाबांचा संदेश आचरणात आणत स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवतात हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र शिवशक्ती आणि भीमशक्तीचा मिलाप हा सत्तेपेक्षा समाजकारणासाठी अधिक महत्वाचा होवू शकतो, हे ही तितकंच खरं.
त्यानंतर काही वेगळ्या बातम्याही आल्या. कार्यकर्त्यांच्या बैठकीमध्ये काँग्रेस बरोबरील युती तोडा अशी मागणी करण्यात आली. शिवसेने बरोबर जाण्यासही काही कार्यकर्त्यांचा आग्रह असल्याच्याही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. आता या बातम्या आहेत की काँग्रेसवर दबाव टाकण्याचे राजकारण या विषयी आत्ताच काही सांगता येणार नाही. मात्र यामुळे काही प्रश्न निर्माण झालेत. तर काही प्रश्नांची आपोआप उत्तरे मिळतील.
शिवसेनेनं हिंदूत्व सोडल्यास युती करता येईल, हे रामदास आठवले यांचं ब्रीद वाक्य यावेळीही त्यांनी व्यक्त केलं. मात्र मराठी माणूस आणि हिंदूत्व शिवसेनेचा आत्मा आणि श्वास असल्यानं हा मुद्दा आपोआपच निकाली निघतो. मात्र या मुद्यांच्या पलीकडेही काही सामाजिक प्रश्न आहेत. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरास विरोध करणा-यांमध्ये काँग्रेसचे त्या भागातील नेते आघाडीवर होते, हा इतिहास अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. विद्यापीठ नामांतराच्या मुद्यावर मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला होता. शिवसेनेनंही हा मुद्दा उचलला होता. शरद पवार, छगन भुजबळ आणि रामदास आठवले यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर केले नाही तर त्यांनी नामविस्तार केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हा नामविस्ताराचा तोडगा सुचवला होता. शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे मराठवाड्यात नामविस्तारानंतर शांतता नांदली.
शिवशक्ती आणि भीमशक्ती एकत्र आली तर राज्यात सत्ता परिवर्तन होणार यात कोणतीही शंका नाही. कारण शिवसेनेनं मराठ्यांचे राजकारण मोडीत काढून ओबीसींना सत्तेची चव चाखायला दिली. अर्थात शिवसेनेने जातीचे राजकारण न करता हे समाजकारण केले. हाच कित्ता शिवसेना पुन्हा गिरवू शकते. दलितांची मते वापरून त्यांना सत्तेपासून काँग्रेसने नेहमीच दूर ठेवलंय. मात्र शिवसेनेच्या मदतीने रिपाइं सत्तेत सहभागी होवू शकते. मायावतींचे सोशल इंजिनिअरींग शिवसेनेने कोणतीही घोषणा न देता केव्हाच अंमलात आणलंय. त्याला जर रिपाइंची जोड मिळाली तर राज्याचे राजकारण आणि समाजकारणही बदलेल.
शिवसेनेत जातीला थारा नसल्याने, या नव्या समीकरणामुळे ग्रामीण भागातही अमुलाग्र बदल होवू शकतील. काँग्रेसच्या राजवटीत सुरू असलेले दलितांवरील अन्याय दूर व्हायला मदत होवू शकेल. खैरलांजी सारख्या घटना टाळता येतील. दलित आणि सवर्णांमधील दरी कमी होवू शकेल.
अर्थात सध्या तरी या शक्यतेचा विचार करून हा लेख लिहण्यात आलाय. रामदास आठवले पुन्हा काँग्रेसच्या संगतीत जातात की 'ऐक बनो नेक बनो' हा साई बाबांचा संदेश आचरणात आणत स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवतात हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र शिवशक्ती आणि भीमशक्तीचा मिलाप हा सत्तेपेक्षा समाजकारणासाठी अधिक महत्वाचा होवू शकतो, हे ही तितकंच खरं.
Sunday, May 24, 2009
चल मेरे भाई !
राज्याच्या राजकारणात दोन भावांमधील वाद आता चांगलाच रंगलाय. त्याला ठाकरे विरूद्ध ठाकरे असं शिर्षकही देण्यात आलंय. काही वर्षांपूर्वी ठाकरे विरूद्ध सगळेच असा वाद असायचा. काँग्रेस, कम्युनिस्ट, पाकिस्तान, दहशतवादी, पाकिस्तानधार्जिणे मुस्लीम या सगळ्यांना शिंगावर घेवून वाद ओढवून घेण्यात बाळासाहेब ठाकरेंची हातोटी होती. ठाकरेंच्या पुढिल पिढीनेही वादांची परंपरा कायम राखलीय. मात्र यात फरक आहे तो असा कि, यावेळी दोन्ही बाजूंनी लढताहेत ते ठाकरेच.
मुंबईतले शिवसेनेचे एकमेव खासदार मोहन रावळे आणि युतीच्या सगळ्या उमेदवारांचा निवडणुकीत पराभव झाला. येथूनच शिवसेना आणि मनसेतला संघर्ष ख-या अर्थाने पेटला. मनसेच्या उमेदवारांनी लाखांनी मते घेत शिवसेनेच्या मतांची माती केली. आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादीची लॉटरी लागली. जिंकल्यानंतर कृपाशंकरसिंग यांनी काँग्रेसचे उमेदवार उत्तर भारतीयांच्या मतावर निवडून आल्याचं सांगितलं. आणि अर्थात इतकं बोलूनही त्यांचा कुणी साधा निषेधही केला नाही.
तर दुसरीकडे मनसेला मतदारांनी दिलेल्या भरभरून मतांमुळे भारावलेल्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत त्यांनी 'दो मारा लेकिन सॉलिड मारा' असा सॉलिड डायलॉगही मारला. आणि तो जेथे लागावा अशी राज यांना अपेक्षा होती, त्यानुसार तेथे तो लागलाही. आणि उद्धव ठाकरे यांनीही राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार प्रहार केला. आणि राज ठाकरे यांना बकवास बंद करण्याचा दम भरला. यावेळी त्यांनी किणी प्रकरणाचाही उहापोह केला. त्यामुळे ठाकरे बंधुमधील वाद हा आता शमणार नसल्याचं स्पष्ट झालंय.
मागील नऊ वर्षात राज्याला पिछाडीवर नेणा-या आघाडी सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण झालंय. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनीही विदर्भात शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या मुद्यावर मोठी आंदोलने केली. दिवाकर रावते यांनी काढलेल्या शेतकरी दिंडीलाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबांची भेट घेतली नाही. मात्र त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर शेतीमधील काही कळत नसल्याची टीका केली. अर्थात विदर्भात शिवसेनेला मिळालेलं यश पवार यांच्या विधानातील फोलपणा दाखवून देण्यास पुरेसं आहे. या प्रकारे राज्यात युतीला पोषक वातावरण निर्माण झालेलं असतानाच मनसेचा फायदा हा काँग्रेस - राष्ट्रवादीला होणार असल्याचं लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून स्पष्ट झालंय.
त्यामुळे संघर्ष करत सत्तेच्या समीप पोचलेली शिवसेना आणि मराठीच्या मुद्यावर आक्रमक आंदोलनं करत प्रस्थापित होण्याचा प्रयत्न करत असलेली मनसे यांच्यातील वाद आता वाढणार हे स्पष्टच. तसंच हा वाद काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडणारा असल्याने, मराठी जणांसाठी कार्य करणा-या या दोन्ही पक्षांनी विचार करण्याची गरज निर्माण झालीय. शेतक-यांच्या प्रश्नावर ग्रामीण भागात रान उठवणारी शिवसेना आणि नोकरीच्या मुद्यांवर परप्रांतियांच्या विरोधात हिंसक आंदोलने करणारी मनसे ही दोघेही महाराष्ट्राची गरज आहे. यांच्यात होणारा शक्तीपात हा परप्रांतियांच्या पथ्यावर पडणारा असाच आहे.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात संघर्ष सुरू असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये यायला सुमारे आठ वर्षांपूर्वी सुरूवात झाली होती. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्यातील संघर्ष पराकोटीला पोचला. यावेळी सामनातून बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्ही राजकारण सोडू पण नाती जपू असं सांगितलं होतं. ई टीव्हीवरील संवाद या कार्यक्रमात उद्धव आणि राज यांनीही नात्यांना महत्व देत असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र घडलं ते वेगळेच. नाती आता तोडली गेली आहेत. एका सेनेच्या दोन सेना झाल्या आहेत. दोन्ही भावांमधली डायलॉगबाजी आता हेडलाईन ठरतेय. त्यामुळे आता दोघांपैकी कुणीही 'चल मेरे भाई' म्हणत पुन्हा एकत्रित येतील अशी अपेक्षा नजिकच्या काळात तरी दिसत नाही.
मुंबईतले शिवसेनेचे एकमेव खासदार मोहन रावळे आणि युतीच्या सगळ्या उमेदवारांचा निवडणुकीत पराभव झाला. येथूनच शिवसेना आणि मनसेतला संघर्ष ख-या अर्थाने पेटला. मनसेच्या उमेदवारांनी लाखांनी मते घेत शिवसेनेच्या मतांची माती केली. आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादीची लॉटरी लागली. जिंकल्यानंतर कृपाशंकरसिंग यांनी काँग्रेसचे उमेदवार उत्तर भारतीयांच्या मतावर निवडून आल्याचं सांगितलं. आणि अर्थात इतकं बोलूनही त्यांचा कुणी साधा निषेधही केला नाही.
तर दुसरीकडे मनसेला मतदारांनी दिलेल्या भरभरून मतांमुळे भारावलेल्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत त्यांनी 'दो मारा लेकिन सॉलिड मारा' असा सॉलिड डायलॉगही मारला. आणि तो जेथे लागावा अशी राज यांना अपेक्षा होती, त्यानुसार तेथे तो लागलाही. आणि उद्धव ठाकरे यांनीही राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार प्रहार केला. आणि राज ठाकरे यांना बकवास बंद करण्याचा दम भरला. यावेळी त्यांनी किणी प्रकरणाचाही उहापोह केला. त्यामुळे ठाकरे बंधुमधील वाद हा आता शमणार नसल्याचं स्पष्ट झालंय.
मागील नऊ वर्षात राज्याला पिछाडीवर नेणा-या आघाडी सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण झालंय. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनीही विदर्भात शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या मुद्यावर मोठी आंदोलने केली. दिवाकर रावते यांनी काढलेल्या शेतकरी दिंडीलाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबांची भेट घेतली नाही. मात्र त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर शेतीमधील काही कळत नसल्याची टीका केली. अर्थात विदर्भात शिवसेनेला मिळालेलं यश पवार यांच्या विधानातील फोलपणा दाखवून देण्यास पुरेसं आहे. या प्रकारे राज्यात युतीला पोषक वातावरण निर्माण झालेलं असतानाच मनसेचा फायदा हा काँग्रेस - राष्ट्रवादीला होणार असल्याचं लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून स्पष्ट झालंय.
त्यामुळे संघर्ष करत सत्तेच्या समीप पोचलेली शिवसेना आणि मराठीच्या मुद्यावर आक्रमक आंदोलनं करत प्रस्थापित होण्याचा प्रयत्न करत असलेली मनसे यांच्यातील वाद आता वाढणार हे स्पष्टच. तसंच हा वाद काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडणारा असल्याने, मराठी जणांसाठी कार्य करणा-या या दोन्ही पक्षांनी विचार करण्याची गरज निर्माण झालीय. शेतक-यांच्या प्रश्नावर ग्रामीण भागात रान उठवणारी शिवसेना आणि नोकरीच्या मुद्यांवर परप्रांतियांच्या विरोधात हिंसक आंदोलने करणारी मनसे ही दोघेही महाराष्ट्राची गरज आहे. यांच्यात होणारा शक्तीपात हा परप्रांतियांच्या पथ्यावर पडणारा असाच आहे.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात संघर्ष सुरू असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये यायला सुमारे आठ वर्षांपूर्वी सुरूवात झाली होती. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्यातील संघर्ष पराकोटीला पोचला. यावेळी सामनातून बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्ही राजकारण सोडू पण नाती जपू असं सांगितलं होतं. ई टीव्हीवरील संवाद या कार्यक्रमात उद्धव आणि राज यांनीही नात्यांना महत्व देत असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र घडलं ते वेगळेच. नाती आता तोडली गेली आहेत. एका सेनेच्या दोन सेना झाल्या आहेत. दोन्ही भावांमधली डायलॉगबाजी आता हेडलाईन ठरतेय. त्यामुळे आता दोघांपैकी कुणीही 'चल मेरे भाई' म्हणत पुन्हा एकत्रित येतील अशी अपेक्षा नजिकच्या काळात तरी दिसत नाही.
Subscribe to:
Posts (Atom)