पोराचा व्याप...बापाला ताप !

महाराष्ट्रात 90 च्या दशकात घरोघरी एक वेगळं राजकारण पाहायला मिळत होतं. शहरी भागातली शिवसेना ग्रामीण भागात वेगानं पसरत होती. त्यामुळे ग्रामीण भागातले अनेक तरूण शिवसेनेकडे आकर्षित होत होते. ग्रामीण भाग म्हणजे काँग्रेसचा बालेकिल्ला. परिणामी वडील काँग्रेसमध्ये आणि मुलगा शिवसेनेत असं चित्र त्यावेळी अनेकांनी पाहिलेलं आहे. अर्थात वडील काँग्रेसमध्ये असले तरी ते कार्यकर्ते आणि मुलगा शिवसेनेत असला तरी तो कार्यकर्ताच. त्यामुळे यावर काही फार मोठी चर्चा झाली नाही.
आता 30 वर्षानंतर पुन्हा तशीच परिस्थिती पाहायला मिळतेय. पण इथं कार्यकर्ते नाही तर राज्यातल्या मातब्बर राजकीय घराण्यात ही परिस्थिती निर्माण झालीय. विखे कुटुंबात वडील काँग्रेसमध्ये तर मुलगा भाजपमध्ये, हे चित्र पाहायला मिळतं. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा मुलगा सुजय यानं थेट भाजपचा झेंडा हाती धरलाय. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी विरोधी पक्षनेत्याचा मुलगा भाजपमध्ये गेल्यानं काँग्रेसचं नाक कापलं गेलंय. तसं पाहिलं तर विखे कुटुंबासाठी युती काही अस्पृश्य नाही. शिवसेनेमुळं विखे कुटुंबाला पहिल्यांदा लाल दिवा मिळाला होता. राधाकृष्ण विखे पाटील युतीच्या सरकारमध्ये कृषीमंत्री होते. तर बाळासाहेब विखे पाटलांना थेट केंद्रात शिवसेनेमुळं मंत्रीपद मिळालं होतं.आता शिवसेनेचा 'मित्र'पक्ष असलेल्या भाजपला सुजय विखे पाटील यांनी पसंती दिलीय. विखे कुटुंबानं या निमित्तानं युतीचं वर्तुळ पूर्ण केलं. पण राधाकृष्ण विखे पाटील यांचं दिल्ली दरबारी असलेलं वजन आता निश्चित कमी होणार यात शंका नाही.
कोकणातले बडे नेते नारायण राणे आणि त्यांचे पुत्र नितेश राणे यांचं प्रकरणही याच वळणाचं आहे. नारायण राणे हे महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. पण त्यांचे पुत्र नितेश राणे हेच वडिलांच्या पक्षात नाहीत. नितेश राणे अजूनही काँग्रेसमध्येच आहेत. नारायण राणेंना भाजपनं राज्यसभेचं सदस्यत्व दिलंय. कोकणातल्या राजकारणातला हा व्यापही तसा तापदायकच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनीही मुलगा, पुतण्या यांची सोय करायला प्राधान्य दिलेलं आहे. मुलगा आमदार तर पुतण्या माजी खासदार. आणि नंतरही त्यांनाच तिकीट मिळावं यासाठी प्रयत्न. असं असेल तर कार्यकर्त्यांना राजकीय भवितव्य उरतं का ?
काँग्रेसच्या माजी खासदार प्रिया दत्त यांनी तर चक्क, मुलांसाठी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचं वक्तव्य केलं आहे. सध्याचं वातावरण पुढच्या पिढीसाठी चिंताजनक असल्याचं प्रिया दत्त यांना वाटतं. पण त्यासाठी इतर कोणीही कार्यकर्त्यानं निवडणूक लढवावी असं त्यांना वाटत नाही. तर निवडणूक स्वत:च लढवावी असं प्रिया दत्त यांना वाटतं.
कुटुंबातल्या सगळ्यांची राजकीय सोय लावणं हेच जणू नेत्यांचं कार्य असावं, अशी सध्याची स्थिती आहे.  नेत्यांनी त्यांची मुलं, सुना आणि आता नातवंडं यांना राजकीय सोयीसाठी राजकारण आणलं आहे. नेत्यांचं हे सोयीचं राजकारण कार्यकर्त्यांसाठी मात्र गैरसोयीचं ठरू लागलंय. नेत्यांची मुलंच जर खासदार, आमदार होणार असतील तर सतरंज्या उचलायच्या आणि घोषणा द्यायच्या हेच कार्यकर्त्यांच्या नशिबी असणार आहे.
सर्वच पक्षातल्या राजकीय नेत्यांना कार्यकर्ते हवेत ते फक्त हाणामा-या करण्यासाठी. कार्यकर्त्यांनी घोषणा द्याव्या आणि खांद्यावर झेंडे घेऊन प्रचार करावा असा त्यांना वाटतं. पण घोषणांची भाकरी होत नाही आणि झेंड्यांचे कपडे होत नाहीत. कार्यकर्ता निष्ठेनं काम करतो. पण पद आणि तिकीट कोणाला द्यायचं हा मुद्दा ज्यावेळी येतो त्यावेळी नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांचा विचार होत नाही. परिणामी किती दिवस नेत्यांच्या पिढ्यान पिढ्या खांद्यावर घेऊन नाचवायच्या याचा विचार आता कार्यकर्त्यांनी करण्याची गरज निर्माण झालीय.
निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय लाभासाठी असे अनेक प्रकार पाहायला मिळतात. इतर वेळी पक्षनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता यांची माळ जपली जाते. पण निवडणुका आल्यावर ही माळ अडगळीत टाकली जाते. इलेक्टिव्ह मेरिट आणि निवडून यायचंच या हव्यासातून अनेक व्याप आणि ताप मतदारांना बघायला मिळतील.
 #संगो