भारताचा बांगलादेश आणि महाराष्ट्राचा संयुक्त युपी बिहार (झालाच पाहिजे)

'हसके लिया पाकिस्तान, छिनके लेंगे हिंदुस्थान' ही पाकिस्तानमधील नागरिकांची दर्पोक्ती आजही कायम आहे. देशात हिंसक कारवाया घडवण्यात पाकिस्तानच्या आयएसआयचा हात असल्याचं अनेकदा सिद्धही झालंय. मात्र आता भारताचे इस्लामीकरण करण्यासाठी बांगलादेश सरसावला की काय? अशी शंका उपस्थित होतेय. 13 सप्टेंबरच्या लोकसत्तामध्ये 'बांगलादेशी घुसखोरांची अक्राळविक्राळ समस्या' या लेखाद्वारे ब्रिगेडिअर (निवृत्त) हेमंत महाजन यांनी गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधलं आहे. शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून सुमारे तीन कोटी बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. पश्चिम बंगालमधील 294 विधानसभा मतदारसंघापैकी 54 मतदारसंघात बांगलादेशी घुसखोरींची संख्या चिंताजनक आहे. 40 विधानसभा मतदारसंघात बांगलादेशी मतदार उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतात. तर बांगलादेशी घुसखोरीमुळे राज्यातील मुस्लिमांच्या संख्येत 30 टक्क्यांनी वाढ झालीय. तर आसाममधील सहा जिल्ह्यात 60 टक्के लोकसंख्या बांगलादेशी घुसखोरांची आहे. विधानसभेच्या 54 जागांचे आमदार हे घुसखोर ठरवणार आहेत.
देश आहे की धर्मशाळा ?
वरील आकडेवारी वाचून सरकारची तळपायाची आग मस्तकात जायला हवी. मात्र मतांसाठी मुस्लिमांपुढे मस्तक टेकणा-या सरकारच्या मस्तकात आग जाणारच नाही. या गतीने जर बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढत राहिली तर काही दिवसानंतर पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही स्वतंत्र राष्ट्र करण्याची मागणी पुढे आली तर ? सरकार काय ही मागणी केव्हा होणार आहे ? याची वाट बघत आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होते. मुंबई सह राज्यातील इतर मोठ्या शहरातही अनेकदा बांगलादेशी घुसखोर पकडले जातात. गुन्हेगारी कारवाया, दंगली यामध्ये त्यांचा सहभाग असतो. देशविघातक कृत्य करण्यातही ही मंडळी आघाडीवर असते. मात्र या सापांचे तोंड ठेचून त्यांची वळवळ नष्ट करण्याची ताकद सरकारमध्ये उरली नसल्याचं स्पष्ट होतं. देशाच्या सीमा या सुरक्षित नसल्याचंही यामुळे दिसून येतं.
भारताची धर्मनिरपेक्षता टिकेल ?
पश्चिम बंगाल आणि आसाम प्रमाणे देशातील इतर राज्यांमध्ये बांगलादेशची ही 'हिरवळ' पसरली तर मोठा धोका उत्पन्न होवू शकतो. इतर राज्यातही त्यांचे प्राबल्य वाढले तर हा दबाव गट काही दिवसानंतर सत्ता का हाती घेणार नाही ? पाकिस्तान, बांगलादेशी घुसखोर, देशातील धर्मांध मुस्लिम यांच्या पाठिंब्यावर जर 272 खासदार संसदेत गेले तर देशाची धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहू शकेल ? हे 272 खासदार इस्लामी पद्धतीने कायदे राबवणार नाहीत का ? ज्यांचे स्वप्नच हे धर्माचा प्रसार करणं आहे त्यांच्यासाठी देश आणि धर्मनिरपेक्षता यांना महत्व नाही. त्यामुळे सरकार आणि सर्व पक्षांनी मतांचे राजकारण सोडून विषवल्ली समूळ नष्ट करायला हवी.
संयुक्त महाराष्ट्र नव्हे संयुक्त युपी बिहार म्हणा
मुंबईतील काँग्रेसचे खासदार संजय निरूपम यांचे उत्तर भारतीयांविषयीचे 'निरूपण' ऐकून मराठी जनांची पाचावर धारण बसली असेल. मुंबई आणि ठाण्यातून 40 उत्तर भारतीय म्हणजे युपी बिहारवाले यांना तिकीटे देण्याची त्यांनी मागणी केली. बरं ही मागणीही महाराष्ट्रातच नागपुरमध्ये मराठी नागरिकांच्या नाकावर टिच्चून केली. निरूपम यांनी फक्त इतक्यावरच थांबू नये तर त्यांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात युपी आणि बिहारींसाठी दोन जागांवर उमेदवारी मागायला हवी. तसंच प्रत्येक एस.टी.स्टँडवर भय्यांना पाणीपुरीसाठी राखीव जागाही द्यायला हवी. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये भय्यांसाठी वेगळी कोठडी हवी. कारण राज्यातली गुन्हेगारीची सुत्रे ही आता भय्यांकडेच जाताहेत. तसंच राज्यात अजून एक गृह राज्यमंत्री नेमावा. त्याच्याकडे गुन्हेगार भय्यांचे खाते सोपवण्यात यावे अशी मागणीही निरूपम यांनी करायला हवी. संजय निरूपम यांच्यावर काँग्रेसमधील मराठी कार्यकर्ते नाराज झाल्याचं वृत्तपत्रात वाचलं. मात्र निरूपम यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी कोणीही केलेली नाही.

खमंग फोडणी
संयुक्त महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगण्याचे आता कोणतेही कारण उरलेले नाही. देशात बांगलादेशी घुसखोर आणि राज्यात युपी बिहारचे घुसखोर वाढत असताना अशी प्रांतिय भूमिका महाराष्ट्रातील जनतेने घेवू नये. देश एक असल्यामुळे देशातील सगळ्या जनतेने फक्त महाराष्ट्रातच यायला हवं, ही भूमिका आता स्वीकारायला हवी. भारत हे आपलं एक राष्ट्र आहे ना, मग त्यात वेगळा महाराष्ट्र कशासाठी ? असाही प्रश्न उपस्थित होवू शकतो. त्यामुळे या राज्याला आता संयुक्त युपी बिहार म्हटल्यास देशाची एकता, अखंडता आणि धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहील.

दूरदर्शन : सुवर्णमयी इतिहासाचा सुवर्ण महोत्सव

भारतीय माध्यमातील इलेक्ट्रॉनिक युगाची सुरूवात दूरदर्शनमुळे झाली. आज दूरदर्शनचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होतोय. आपल्यापैकी अनेकांची जन्मही झाला नव्हता तेव्हा हे माध्यम अवतरलं. त्यामुळे 50 वर्षापूर्वी दूरदर्शनची किती नवलाई असेल याची कल्पनाही करणं कठिणच आहे. दिल्लीतल्या एकमेव केंद्रापासून सुरूवात झालेल्या दूरदर्शनचा व्याप आता देशभर पसरलाय. प्रत्येक राज्यासाठी दूरदर्शनने स्वतंत्र प्रादेशिक वाहिनी दिली. मुंबईत 1972 मध्ये दूरदर्शन केंद्र सुरू झालं. 1983 चा विश्वचषक जिंकल्याचा क्षण कोट्यवधी भारतीयांनी दूरदर्शनच्या माध्यमातून बघितला, आणि देशात क्रिकेटची लोकप्रियता आणि दूरदर्शनचे आकर्षण शिगेला पोचलं.
1985 नंतर घरोघरी दूरचित्रवाणी संच दिसू लागले. आणि मालिकांविषयीच्या चर्चा रंगू लागल्या. चिमणराव आणि गुंड्याभाऊ, चाळ नावाची वाचाळ वस्ती, गोट्या, बंदिनी, एक शुन्य शुन्य, सर्जा राजा, प्रतिभा आणि प्रतिमा, ज्ञानदीप, आमची माती आमची माणसं या मालिका ज्ञान, माहिती आणि निखळ मनोरंजन देण्याचं काम करीत होत्या. व्यत्यय नावाची पाटीही चांगलाच भाव खावून जायची. हिंदीतल्या बुनियाद, हमलोग, ये जो है जिंदगी, रजनी, तमस, रामायण, महाभारत, द वर्ल्ड धिस वीक, दर्पण या मालिकांनी तर मनोरंजनाच्या विश्वात अफाट प्रेक्षक वर्ग मिळवला. अनंत भावे, प्रदीप भिडे, शम्मी नारंग, अविनाश कौर सरीन यांचे आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असलेले वृत्तनिवेदन दर्शकांना भारावणारे असेच होते. इतकंच कशाला तर सलमा सुल्तान हिने लावलेल्या टिकलीचीही मोठी चर्चा व्हायची.
मात्र 90 च्या दशकात खाजगी दूरचित्रवाहिन्यांचे आगमन झाले आणि दूधात खडा पडला. अभिरूचीहीन कार्यक्रमांना मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळत गेला. अर्थात याला दूरदर्शनचा सरकारी कारभारही तेवढाच कारणीभूत होता. मात्र दूरदर्शनने सामाजिक बांधिलकी कायम जपली. किरण चित्रे यांचा 13 सप्टेंबरचा लोकसत्तामधील लेख दूरदर्शनची जबाबदारी आणि आताच्या वृत्तवाहिन्या ( इंग्रजी, हिंदी आणि मराठीसुद्धा ) यांचा नंगानाच दाखवण्यासाठी पुरेसा आहे. भिवंडी दंगलीची व्हिज्युअल्स असताना दूरदर्शनने संयमीतपणे ती बातमी प्रसारीत केली. मात्र त्याकाळी जर एखाद्या वृत्तवाहिनीकडे ही व्हिज्युअल्स पोचली असती तर एक्सुक्लुसिव्हच्या नावाखाली दिवसभर गोंधळ उडवून दंगलीचे लोण राज्यभर पोचले असते.
केशराच्या कुरणात गाढवे चरत आहेत ?
दूरदर्शनच्या इतिहासाची पाने चाळताना सध्याच्या परिस्थिती बरोबरही नकळत तूलना होते. तेव्हा दूरदर्शनने जपलेला प्रबोधनाचा वारसा इतर वाहिन्यांवर दिसून येत नाही. मात्र असे असूनही दूरदर्शनचा प्रेक्षकवर्ग आधीच्या तूलनेत बराच कमी झालाय, हे ही तेवढंच खरं आहे. बदाम, काजू गोड लागत नसले तरी शरीरासाठी आरोग्यवर्धक आहेत. तर मिठाई कितीही आकर्षक आणि गोड असली तरी तिच्यामुळे शेवटी शरीराचे नुकसानच होणार आहे. सध्या प्रेक्षकांचंही तसंच झालं आहे. प्रेक्षक दूरदर्शनच्या बदामापेक्षा खाजगी वाहिन्यांच्या मिठाईकडे मोठ्य़ाप्रमाणात ओढला गेलाय.
दूरदर्शनवर अर्ध्या तासाचा चित्रहार असायचा, दर शनिवारी अर्ध्या तासाचा कार्टूनचा कार्यक्रम असायचा, आठवड्यातून एक हिंदी आणि एक मराठी सिनेमा प्रसारीत केला जायचा, ठराविक वेळीच अर्ध्या तासाच्या बातम्या प्रसारीत व्हायच्या मात्र आता वरील प्रत्येक कार्यक्रमासाठी डझनावारी 24 तासांच्या वाहिन्या सुरू झाल्या आहेत. सुमारे वीस वर्षापूर्वी सर्व कुटुंब एकत्रितपणे दूरदर्शनचे कार्यक्रम बघायचे. मात्र आता दूरदर्शनप्रमाणे इतर कोणत्याही वाहिन्यांवरील कार्यक्रम आपण सहकुटुंब पाहू शकतो काय ? मला वाटतं या प्रश्नाच्या उत्तरातच दूरदर्शनचं कार्याचं उत्तर सामावलंय.

मिरजेतील मोगलाई

मिरजमध्ये अखेर गुरूवारी गणेश विसर्जन करण्यावर राजकारणी आणि प्रशासनात एकमत झालं. तब्बल एक आठवड्याने का होईना पण आता गणेश विसर्जन होणार आहे. अफजल खान वधाचे पोस्टरही लावण्यात येणार आहे. मात्र सध्या कोणत्याही सणाचा आनंद निर्भेळपणे घेता येत नाही. सण आला की, आनंद नव्हे तर पोटात भीतीचा गोळा उठतो. गणेशोत्सवाचे दहा दिवस आणि मिरवणूक शांततेत पार पडेल की नाही, याची शाश्वती नसते. त्यानंतर येणारा दूर्गोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुकीतही हीच धाकधुकी कायम असते. विघ्नहर्ता अशी ख्याती असलेल्या गणेशाच्या उत्सवातच नेमकी विघ्न उत्पन्न होतात. शक्तीची देवता म्हणजे दूर्गा माता मात्र येथेही मातेची शक्तीपेक्षा समाजकंटकांची शक्ती अधिक ठरते, आणि या उत्सवावरही हिंसेचे सावट कायम असते. होळी, रंगपंचमी किंवा धुळवड हे सणांचाही नागरिकांना आनंद घेता येत नाही. दिवाळीतही फटाक्याच्या आवाजाने कुणाला वाईट वाटून हल्ला तर होणार नाही ना अशी भीती असते.
राज्यात मागील काही दिवसात कोणतीही अप्रिय घटना घडलेली नव्हती. सर्व काही शांततेत सुरू होतं. मात्र ही शांतता काही समाजकंटकांना बघितली जात नसावी. त्यामुळेच की काय मिरजेसारख्या घटना घडतात. आणि देशात किंवा राज्याचा विचार करता अजूनही येथे मूर्तीभंजक मोगलांचे वंशज कायम असल्याचं सिद्ध होतं. अफजल खानाच्या वधाचे पोस्टर काही कराची किंवा इस्लामाबादमध्ये लावण्यात आलं नव्हतं. शिवाजी महाराजांनी ज्या देशात हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं त्या भारतात हे पोस्टर लावण्यात आलं होतं. त्यामुळे कुणाच्याही पोटात दुखण्याचे कारण नव्हतं. मात्र हे मिरजेतील दंगलीने साफ खोटं ठरवलंय. मिरजेतील मोगलाई आणि पोलिसांची चूकीची भूमिका यामुळे गणेशमूर्तीची विटंबना झाली. पोलीस अधिकारी कृष्णप्रकाश यांच्या समोर गणेश मूर्तीची विटंबना झाली. मंडपाची तोडफोड झाली. दुसरे अधिकारी धिवरे यांनी पत्रकारांची परेड काढण्यात मर्दूमकी मानली. कित्येक निरपराध युवकांना पोलिसांनी गुरासारखे मारले. जर पोलिसांनी पोस्टर उतरविण्याची भाषा करणा-या जमावाला नियंत्रीत केले असते तर ही परिस्थितीच उदभवली नसती. पोस्टर उतरविण्याची भाषा करणा-यांचा अफजल खान काय बाप लागतो का? असा सवाल कुणी का उपस्थित केला नाही.
सरकारही अल्पसंख्याक समाजाची मते आगामी निवडणुकीत आपल्या विरोधात जावू नये, यासाठी बोटचेपेपणाची भूमिका घेत असल्याचं दिसून येतंय. गृहमंत्री जयंत पाटील यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील दंगल शमवता येत नाही. ही शरमेची बाब आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता सरकार कठोर कारवाई करेल अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही.
गणेश मूर्तीची झालेली विटंबना, निरपराधांवर झालेले अत्याचार याचा सचित्र वृत्तांत वर्तमानपत्रात आल्यानंतर मिरजेची दंगलीचे पडसाद इतरत्र उमटायला सुरूवात झाली. मिरजेतल्या घटनेचा जणू बदलाच घ्यायचा या घटनेने नागरिक रस्त्यावर उतरले. होते या ठिकाणी नाशिक जिल्ह्यातील 2003 सालचे एक उदाहरण द्यावं लागेल. मालेगावमध्ये झालेल्या भीषण दंगलीत बहुसंख्य समाजाचे मोठं नुकसान झालं होतं. आणि त्यानंतर संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात या घटनेचे प्रतिसाद उमटले होते. अगदी छोट्या छोट्या गावातल्या अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना त्याची झळ सोसावी लागली होती.
दंगलीचा इतिहास लक्षात घेतला तर दोन वर्षापूर्वी अमरावती जिल्ह्यातल्या अचलपुरमध्ये दस-याच्या दिवशी सुरू असलेली मिरवणूक अल्पसंख्याक समाजाने उधळून लावत, चावलमंडी नावाची बाजारपेठ अक्षरश: लुटत आग लावली होती. जालन्यात एका प्रार्थनास्थळावर होळीच्या वेळी रंग पडल्याने दंगल घडली होती. धुळ्यातही एका पोस्टरवरून मोठी दंगल भडकली होती. आणि त्याचे उत्तर महाराष्ट्रात पडसाद उमटले होते. मालेगावमध्ये तर एकदा एका ( अल्पसंख्याक ) आमदाराने गणेश मूर्तीला लाथ मारली होती. हा इतिहासही अजून कित्येकांच्या स्मरणात असेल.
मिरजेत सुरू झालेल्या दंगलीचा वणवा सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात पसरला. पोलिसांवर कोणत्या मोहल्ल्यांमध्ये हल्ले झाले याची माहिती द्यावी. मात्र पोलिसांनी त्यांची मर्दूमकी दाखवली ती हिंदूंवरच. पहिला दगड उचलणा-यांना रोखले नसते तर दंगल पेटलीच नसती. निवडणुकीच्या तोंडावर हिंदूंना मारून आणि मुस्लीमांचे तुष्टीकरण करून मतांचे आघाडीच्या बाजूने ध्रुवीकरण करण्याचाच हा डाव होता, हे स्पष्ट होतंय. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासात फार काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. कारण सरकारलाच सत्य नको असल्याने चौकशीचा फक्त फार्सच होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात हिंदूंना त्यांचे सण आनंदाने साजरे करायचे आहेत की दहशतीखाली मार खात साजरे करायचे याचे उत्तर हे सरकार देणार नाही. तेव्हा याचे उत्तर जे सरकार देवू शकेल, जे सरकार मार खावू देणार नाही तेच सरकार सत्तेत का बसवू नये?