बेभरवशाचा
होत चाललेला मान्सून, पावसाचं कमी झालेलं प्रमाण पाहता पाण्याची बचत, रेन वॉटर
हार्वेस्टिंग, जलसंवर्धन, पाण्याचा पुनर्वापर हाच आता सगळ्यांचा मुख्य अजेंडा
असायला हवा. यात सरकारच नव्हे तर सामान्यांनीही पुढाकार घेणं गरजेचं आहे.
प्रत्येकाने पाण्याचा थेंब ही वाया जाऊ देणार नाही, अशी जीवनशैली अंगीकारावी
लागेल. जलसंधारणाच्या चळवळीसाठी सरकारने व्यापक प्रमाणात जनजागरण करण्याचीही गरज
आहे. अर्थात जनसहभागाशिवाय ही चळवळ यशस्वी होऊ शकणार नाही, हेही तितकंच खरं.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतली स्थिती पाहिल्यास पाण्याचा प्रश्न किती
गंभीर होत चाललाय हे लक्षात येतं. (अर्थात इतरत्रही अशीच परिस्थिती आहे.) महानगरपालिका
शहराला दररोज 3250 दशलक्ष लिटर्स पाणी पुरवते. तर शहराची पाण्याची मागणी 4200 दशलक्ष लिटर्स इतकी आहे. (ही आकडेवारी 2008
मधील आहे.) मुंबईतल्या
नागरिकांना पुरवले जाणारे पाणी जागतिक दर्जाच्या कसोटीवरही उतरलेलं आहे. त्या
पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठाही मोठा खर्च केला जातो. मात्र हेच शुद्ध पाणी, गाड्या
धुणे आणि शौचालयांसाठी वापरलं जातं. हीच स्थिती इतर शहरांमध्येही आहे. पिण्याचं
शुद्ध पाणीच कपडे धुणे, भांडी घासणे, गाड्या स्व्छ करणे, शौचालयं यांसाठी वापरणं
अत्यंत चुकीचं आहे.
पाण्याची
चोरी, पाण्याची गळती हे विषयही तितकेच गंभीर आहेत. मात्र या लेखात आपण
जलसंवर्धनाचा मुख्यत्वे विचार करणार आहोत.
मुंबईसारख्या
मोठ्या शहरात धनिकांचे बंगले, मध्यमवर्गीयांच्या सोसायट्या, म्हाडाची संक्रमण शिबिरं,
चाळी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात टाक्या ओव्हर फ्लो होऊन पाणी वाया जाताना दिसतं.
गणेशोत्सव, नवरात्र, साईभंडारा यावर लाखोंची उधळण करणा-यांना टाक्यांच्या दुरुस्तीचा
खर्च करणं काहीही अवघड नाही.
शहरी
भागातही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणं सहज सोपं आहे. अगदी राहतं घर आणि
सोसायट्यांमध्येही हे प्रयोग करता येतील. सोसायट्यांच्या आवारात असलेली जमीन खोदून
त्यात टाकी बसवून छतावर पडणारं पावसाचं पाणी टाकीत भरता येणं शक्य आहे. जर
सोसायटीच्या जवळपास किंवा परिसरात विहीर असेल तर तिचंही या माध्यमातून पुनर्भरण
करता येऊ शकतं. तसंच छतावरील पाणी जमिनीत मुरवणंही शक्य आहे. यामुळे भूगर्भातील
जलस्तर वाढायलाही मदत होईल. धुणं आणि भांड्याचं सांडपाणी
शौचालयांसाठी वापरता येऊ शकतं. तसंच पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठीचे प्रोजेक्टही
मोठ्या प्रमाणात उभारण्याची गरज आहे.
मुंबईच नव्हे तर
सर्वच छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये स्थानिक महापालिका आणि नगरपालिकांच्या मदतीने रेन
वॉटर हार्वेस्टिंगची चळवळ उभी करता येणं शक्य आहे. सोसायट्यांनी त्यांच्याकडे जमा
असलेल्या निधीतून काही निधी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी वापरायला काहीच हरकत नाही.
या प्रकारे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणा-या सोसायट्यांना पालिकेनं प्रोत्साहन
म्हणून करात सूट द्यायला काहीच हरकत नाही.
ग्रामीण
भागातही शिरपूर पॅटर्नमुळे अनेक गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटलाय. त्याच धर्तीवर
इतर गावांमध्येही या प्रकारचे प्रकल्प राबवण्यावर भर द्यायला हवा. सरकारनेही पावसाळ्यापूर्वीच
जलसंधारणाची कामे पूर्ण करून पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा साठवला जाईल,
यावर भर देण्याची गरज आहे. मात्र सरकारकडे नेमका नियोजनाचाच अभाव असतो. जलसंधारण, जलपुनर्भरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग याकडे लक्ष दिलं जात
नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत जलसाठे कोरडे पडतात. आणि मग नेहमीप्रमाणे सुरू
होते, ती सरकारची धावपळ. पावसाळ्याच्या आधीचे आठ महिने सरकार जलसंधारणाच्या दिशेनं
भरीव कार्य करत नाही. चांगला पाऊस येईल या आशेवर सरकार ढिम्म राहतं. मात्र पावसाने
दगा दिल्यावर, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं सर्वसामान्यांच्या तोंडचं
पाणी मात्र पळतं. अर्थात सरकारने चांगल्या उपाययोजना केल्या तर हे चित्र नक्की बदलू
शकतं.
