जातीय राजकारणाचा काँग्रेसी विखार

पुणे महापालिकेत सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हलवण्याचा ठराव मंजूर केला. तर दुसरीकडे संभाजी ब्रिगेडने ठाण्यातल्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवर होणारे साहित्य संमेलन उधळण्याची धमकी दिलीय. संभाजी ब्रिगेडसमोर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस माना तुकवत असल्याचे यातून स्पष्ट होतेय.
आता इथं असा प्रश्न निर्माण होतो की, या संभाजी ब्रिगेडचा कशामुळे बाऊ केला जात असेल ? तर याचे उत्तर अत्यंत स्पष्ट आहे की, संभाजी ब्रिगेडला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची फूस आहे. त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे या ब्रिगेडवर अधिक प्रेम आहे. विनायक मेटे यांच्या शिवसंग्राम या संघटनेचे अनधिकृत पितृत्वही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच जात होते. आजही महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसची ओळख ही 'मराठ्यांचा पक्ष' अशीच आहे. मराठ्यांचा पक्ष म्हणवून घ्यायचे, छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज यांचा वारसा सांगायचा आणि आपले जातीय राजकारण रेटायचे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची कार्यपद्धती आहे. जेम्स लेन प्रकरणावरून पुण्यातल्या भांडारकर इन्स्टिट्युटवर संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला चढवला होता. त्यानंतर ही ब्रिगेड विशेषकरून नावारूपाला आली. यावेळीही राष्ट्रवादी काँग्रेसची ब्रिगेडला असलेली फूस लपून राहिली नव्हती.
काँग्रेस असो वा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना इतिहास किंवा शिवाजी महाराज यांच्याशी काहीही देणे-घेणे नाही. दादोजी कोंडदेव या प्रकरणावरून त्यांना फक्त राजकारण करायचे आहे. आदर्श सोसायटी घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, लवासाचा घोटाळा, वाढती महागाई, कांद्याची दरवाढ, पेट्रोल - डिझेलची दरवाढ, शेतक-यांच्या आत्महत्या, आदर्श प्रकरणावरून हायकोर्टाने सरकारवर मारलेले ताशेरे, सानंदा प्रकरणावरून विलासरावांवर सुप्रीम कोर्टाने मारलेले ताशेरे या सारख्या अनेक समस्या आणि प्रश्नांवरून नागरिकांचे लक्ष विचलीत करण्याचा हा सत्ताधा-यांचा डाव आहे.
जर संभाजी ब्रिगेडला इतकाच इतिहासाचा पुळका असेल तर मग आतापर्यंत त्यांनी औरंगाबाद या नावाचा कलंक हटवण्यासाठी एक तरी आंदोलन का केले नाही ? ज्या पापी औरंग्याने संभाजी महाराजांना हालाहाल करून मारून टाकले त्या औरंग्याचे नाव कशासाठी या भूमीत घेतले जात असेल ? 1987 साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर असे केले. मग अजूनही हे ब्रिगेडवाले औरंगाबाद हे नाव का घेतात ? सांगा कोण आहे तुमचा बाप संभाजी महाराज की औरंगजेब ? उस्मानाबादलाही धाराशिव असं नाव असताना कशामुळे सरकार हे नाव घ्यायला चाचरते ?
संभाजी ब्रिगेड या सरकारच्या पाठिंब्यावर चालत असलेल्या संघटनेने फक्त जातीय भूमिकेतून आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इशा-यावर त्यांची कार्यपद्धती ठरवलेली आहे. तुमच्या ब्रिगेडच्या नावात संभाजी हे नाव आहे. किमान त्यांच्या नावावर तरी असे 'लांडे' राजकारण करू नका.

राहुल बाबाचे बोबडे बोल

केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वापरलेला 'भगवा दहशतवाद', दिग्विजय सिंह यांनी उधळेली 'हिंदू दहशतवाद' ही मुक्ताफळं, बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी मुंबई हल्ल्यात शहीद झालेल्यांविषयी तोडलेले अकलेचे (चाँद) तारे हे काही अचानक घडलेले नव्हेत किंवा ती उत्सफूर्त प्रतिक्रिया नव्हती हे आता स्पष्ट झालंय. कारण काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधींच्या धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा विकिलिक्सने जगासमोर टराटरा फाडला आहे. लष्कर ए तोयबापेक्षा हिंदू संघटना खतरनाक असल्याचं हे युवराज अमेरिकेचे राजदूत टिमोथी रोमर यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीत बोलले होते. त्यामुळं चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, बॅ. ए. आर. अंतुले यांचा बोलविता धनी हा युवराजच तर नसेलना ? अशी शंका उपस्थित होते.
राहुल गांधींचे तर काँग्रेसवाल्यांनी देशाचे भावी पंतप्रधान असं बारसं केव्हाच करून टाकलंय. त्याच्या बारशाच्या घुग-यांचा वासही या काँग्रेसच्या नेत्यांच्या तोंडातून येत असतो. मात्र आता हे युवराज असं काही बरळायला लागल्यावर काँग्रेसवाल्यांना मूग गिळून गप्प रहाण्याची वेळ आली आहे.
बरं हे भावी पंतप्रधान कधी महाराष्ट्रात येऊन शहिदांचा अपमान करतात, बिहारमध्ये जाऊन बिहारीच देशाचा विकास करत असल्याचं सांगतात, युवराजांचे खान दोस्त शाहरूख खानसाठी महाराष्ट्राचा पोलीस फाटा तैनात करतात अशी ही त्यांची कर्तबगारी आहे. मात्र या वेळी तर युवराजांनी हद्दच केली. पाकिस्तानसारख्या शत्रू राष्ट्राला उपयोग होईल, असे बोल या युवराजाने काढले. युवराजामुळे काँग्रेसची पार भंबेरी उडाली. मग सारवासारव करत सर्वच प्रकारचा दहशतवाद हा देशासाठी घातक असल्याचं युवराज म्हणाले.
धर्मनिरपेक्षतेचा आव आणणा-या या गांधी घराण्याने आता पर्यंत फक्त मुस्लिमांचा अनुनयच केलाय. आणि हेच सत्य पुन्हा एकदा प्रकाशात आले आहे.
युवराज आता चाळीशीत आहेत. सर्वसामान्य नागरिक चाळीशीत समजदार होतो. विवाह करून तो संसाराला लागलेला असतो. संसाराची जबाबदारी पार पाडत असतो. आपल्या मुलांना अंगखांद्यावर खेळवून त्यांच्यावर चांगले संस्कार करत असतो. अर्थात त्यासाठी योग्य वयात लग्न होणं गरजेचे असते. योग्य वयात लग्न झाले नाही तर काही लोक बावचळल्यासारखे वागू शकतात. अर्थात हे वाक्य सगळ्यांनाच लागू होतं असं नाही. त्यामुळं या वाक्याचा राहुल गांधीं बरोबर थेट संबंध कुणीही जोडू नये. प्लीज.
इथं कुणाच्या जाती - धर्माविषयीही मुद्दा उपस्थित करण्याची गरज नाही. कारण धर्म ही प्रत्येकाची वैयक्तीक बाब आहे. प्रत्येकाने आपला धर्म आपल्या घराच्या आत ठेवावा. मात्र जेव्हा काही नेते चूकीचे विधान करून शत्रू राष्ट्राला फायदा होईल असं वागत असतील तर काही प्रश्न उपस्थित होतात. म्हणूनच ते प्रश्न इथं विचारावे वाटतात. या युवराजांची मुंज झालीय का ? त्यांचा बाप्तिस्मा झालाय का ? किंवा त्यांची सुंता झालीय का ? जर यापैकी काही झालं असेल किंवा नसेल ही. तरी देशाला धोका पोहचेल असं विधान करू नये. तुमची बेगडी धर्मनिरपेक्षता, मतांचे राजकारण, धर्माचे राजकारण चूलीत घाला. आणि आता तरी देशधर्माचे पालन करा.

'इंडिया इज इंदिरा' ते 'इंडिया माता'

'इंदिरा इज इंडिया अँन्ड इंडिया इज इंदिरा' या शब्दात काँग्रेसचे तत्कालिन अध्यक्ष देवकांत बरूआ यांनी इंदिरा गांधींची महती गायली होती. देशातल्या राजकीय चाटूगिरीतला हा सर्वोच्च नमूना होता. आता जवळपास पस्तीस वर्षानंतर पुन्हा तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या वेळी फक्त ठिकाण आणि नेते बदललेत. मात्र त्यांचा पक्ष तोच आहे, काँग्रेस. अलाहाबादेत काँग्रेसच्या संदेश यात्रेचा दुसरा टप्पा सोनिया गांधींच्या सभेने सुरू झाला. काँग्रेसला सव्वाशे वर्ष झाल्यानिमित्त ही यात्रा सुरू करण्यात आली आहे. या ठिकाणी सोनिया गांधींना 'इंडिया माता' संबोधणारी पोस्टर लावण्यात आली होती. काँग्रेसचे सारथ्य हे राहुल गांधींकडे दिल्याचेही पोस्टरमध्ये दर्शवण्यात आले. भविष्यात काय वाढून ठेवलंय, त्याचीच ही झलक होती.
जगदंबिका पाल यांनी या पोस्टरचे समर्थनही केले. हे तेच ते थोर नेते एका दिवसाचे मुख्यमंत्री, रात्री बारा वाजता ज्यांचा शपथविधी झाला होता ती ही थोर विभूती. असो.
सोनिया गांधींनी गरिबांसाठी जे कार्य केलंय त्यामुळं त्या 'इंडिया माता' या पदाला पोचल्या आहेत, असं पाल हे महाशय म्हणाले. आता त्यांचा तरी काय दोष म्हणायचा ? चाटुगिरी ही तर काँग्रेसची संस्कृतीच आहे. त्यातून भले - भले सुटले नाहीत. शंकरराव चव्हाणांनी संजय गांधींचे जोडे उचलले, रमेश बागवेंनी राहुल गांधींचे जोडे उचलले होते. कुणाला तरी खुश केल्याशिवाय तिथं काही मिळतच नाही. त्यामुळं चाटुगिरीशिवाय काँग्रेसमध्ये पर्याय नाही.
शाळेत असताना गांधी जयंतीला आम्हाला शहरातून फेरी काढायला लावायचे. त्या फेरीत आम्ही शाळकरी विद्यार्थी 'एक रूपय्या चांदी का, देश हमारा गांधी का' अशी घोषणा द्यायचो. असं गांधीवादाचं बाळकडू प्रत्येकाला देण्याचा हा सरकारी पातळीवरचा प्रयत्न होता आणि अजूनही आहे.
तर अशा या इंदिरा माता, आता सोनिया माता आणि पुढिल काळात देशाचं सारथ्य ज्यांच्या हाती येणार आहे असे राहुल दादा. तुम्हीच आम्हा गरिबांचे मायबाप. कारण भ्रष्टाचा-यांना आणि धनदांडग्यांना तुमची गरज नाही. भ्रष्ट नेते हे तुमच्या पायरीवरच पडलेले आहेत. तेव्हा हे माते, तुझे आशिर्वाद असेच आमच्या पाठिशी असू दे. कोणालाही काहीही कमी पडू देऊ नको. चुकलं माकलं माफ कर.

काँग्रेस का साथ, बर्बादी अपने 'हाथ'

बिहारचा निकाल लागला. अगदी अपेक्षाच्या पलीकडे लागला. जेडीयुने शंभरचा टप्पा पार केला. तर भाजपही नाईनटीपर्यंत पोहोचला. लालू - पासवान पंचवीसमध्ये गुंडाळल्या गेले. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या मायलेकांनी प्रचाराची राळ उडवूनही काँग्रेस फक्त चौकारच लगावू शकली. मायलेकांचा करिष्मा मागील निवडणुकीतल्या जागाही राखू शकला नाही. बिहारचे सर्वेसर्वा असलेले लालूप्रसाद यादव यांची या निवडणुकीत पार रया गेली. लालूंच्या जातीयवादी राजकारणाला मतदारांनी लाथाडले. त्यांच्या परिवारवादाचाही पराभव झाला. राबडीदेवी दोन मतदारसंघातून उभ्या राहिल्या. मात्र दोन्हीकडे त्यांच्या पदरी पराभवच आला. लालूंचे साले माफ करा मेहुणेही तोंडावर आपटले. विकासाऐवजी कधी मंडल, कधी माय ( मुस्लिम + यादव ) असं जातीय समीकरण मांडून राजकारण करणा-या लालूंची सद्दीच मतदारांनी संपवली.
बिहारच्या सगळ्या दबंगांचा बिग बॉस असणा-या लालूंवर ही वेळ कशी काय आली ? तर याचे उत्तर अगदी सरळ आहे. लालू काँग्रेसच्या नादी लागले आणि पायावर धोंडा पाडून घेतला. २००४ मध्ये लालू काँग्रेसच्या केंद्रातील आघाडीत रेल्वे मंत्री झाले. भाजपला ( धर्मांध शक्तींना रोखण्यासाठी बरं का) सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी ते सरकारमध्ये सामील झाले. आणि इथंच ते फसले. कारण लालूंच्या राजकारणाची सुरूवातच ही मुळात काँग्रेस विरोध करून झाली. त्यांचा लढा हा काँग्रेसच्या विरोधात होता. मात्र पाच वर्ष सत्ता उपभोगताना त्यांच्या हे लक्षात आलं नाही. २००४ मध्ये लालूंच्या पक्षाचे २२ खासदार होते. २००९ मध्ये ही संख्या चारवर घसरली. आणि लालूंचे काँग्रेसच्यादृष्टीने असलेले महत्वही संपले. लालूंना केंद्रात मंत्रीपदही मिळाले नाही. ना घर का ना घाट का, अशी त्यांची आता स्थिती झालीय.
२००४ ते २००९ या काळात केंद्रातल्या सरकारमध्ये जे पक्ष सामील झाले किंवा बाहेरून पाठिंबा दिला त्या सगळ्यांची अशीच गत झाली. अर्थात प्रत्येक नियमाला अपवाद हा असतोच. तसा अपवाद इथं फक्त ममता बॅनर्जी यांचा सांगता येईल. काँग्रेसबरोबर युती असुनही बंगालमध्ये त्यांचा पक्ष सध्या वाढतोच आहे. आणि दुस-या मायावती. त्यांच्या पक्षाचे २००४ मध्ये १९ खासदार होते, २००९ मध्ये त्यांचे २१ खासदार निवडून आले. आणि राष्ट्रवादी जागच्या जागीच राहिली. त्यांच्या जागा कमीही झाल्या नाही, आणि वाढल्याही नाही.
समाजवादी पार्टीचे २००४ मध्ये ३५ खासदार होते. २००९ मध्ये त्यांची संख्या २२ पर्यंत घटली. मागच्या सरकारमध्ये त्यांचा बाहेरून तरी पाठिंबा होता. यावेळी काँग्रेसला त्यांच्या पाठिंब्याचीही गरज पडली नाही. USE AND THROW चा वापर काँग्रेसकडून सगळ्यांनीच शिकायला हवा.
आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या नादी लागलेल्या टीआरएसलाही असाच फटका सहन करावा लागला. त्यांच्याही खासदारांची आणि आमदारांची संख्या कमी झाली.
लालूंसारखीच डाव्या पक्षांचीही गत झाली. २००४ मध्ये सीपीआयचे १० खासदार होते. २००९ मध्ये ही संख्या ४ झाली. सीपीएमचे २००४ मध्ये ४३ खासदार निवडून आले होते. २००९ मध्ये त्यांची संख्या १६ पर्यंत घसरली. डाव्यांचा केंद्र सरकारला बाहेरून पाठिंबा होता. मात्र सत्तेच्या या सुंदरीने सरकारमध्ये सहभाग नसूनही त्यांचे ब्रम्हचर्य घालवले. कारण डाव्यांचा काँग्रेसला विरोध असताना ते काँग्रेसला पाठिंबा देत होते. इथंच त्यांचा घात झाला. त्यांची विश्वसनीयता कमी झाली, मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. डाव्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, आणि त्यांनाही मतदारांनी जमिनीवर आदळवले.
काँग्रेस विरोध हीच लालू, डावे, समाजवादी पार्टी यांची ओळख होती. मात्र काँग्रेसच्या नादी लागून त्यांनी त्यांचा आत्मघात करून घेतला.
या राष्ट्रीय पक्षांप्रमाणेच महाराष्ट्रातल्या आरपीआयची ( सगळे अखिल भारतीय गट धरून ) गत झाली. आरपीआयच्या गटांनी सगळ्याच निवडणूका काँग्रेसबरोबर आघाडी करून लढवल्या. आता ही आघाडी तरी कशी म्हणावी ? आरपीआयला किरकोळ दोन चार जागा देऊन बोळवण करायची आणि आघाडी म्हणायचे, असा तो प्रकार. या मुळे आरपीआयची निवडणुका स्वबळावर लढण्याची ताकदच संपली. आरपीआयला तर आता निवडणूक चिन्ह सुद्धा नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत रिडालोस आघाडीतल्या आरपीआयला एका जागेचाही डोस मिळाला नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आरपीआयची पाटी कोरी राहिली. काँग्रेसने आरपीआयची वोटबँक आपल्याकडे वळवून घेतली. दलित मतदारांनीही आरपीआयच्या नेत्यांची कुवत ओळखून त्यांची साथ सोडली. काँग्रेसच्या नादी लागून आरपीआयचा राजकीय घात झाला.

ओबामांना दाखवा 'भ्रष्टाचाराचा ओसामा'

दरवर्षी नित्यनेमाणं येणारी दिवाळी आनंद आणि उत्साह घेऊन येत असते. या वर्षी भारतात दिवाळी बरोबरच अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा येत आहेत. आता थोरा - मोठ्यांचे पाय लागणार म्हटल्यावर धावपळ होणं सहाजिक आहे. मुंबईही सध्या चकाचक होत आहे. सुरक्षा कशाला म्हणतात ? सुरक्षा कशी असते ? हे ही या निमीत्ताने दिसून येईल.
बराक ओबामा मुंबईत मणीभवनला भेट देणार आहेत. ओबामा यांच्यावर महात्मा गांधींच्या विचारांचा पगडा आहे. महात्मा गांधींविषयीचा आदर ओबामांनी अनेकदा व्यक्त केलेला आहे. महात्मा गांधींच्या विचारांचे पाईक सध्या देशावर आणि महाराष्ट्रात सत्तेत आहेत. केंद्र आणि राज्यावर महात्मा गांधींच्या विचारांचे पाईक असलेल्या गांधी घराण्याचे नियंत्रण आहे. इतका हा देश गांधीमय झालेला आहे. तेव्हा बराक ओबामांनी मणीभवन तर बघावेच. पण त्या बरोबर गांधीजींचा वारसा सांगणा-या त्यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी प्रत्येक शहरात केलेले भूखंड आणि भ्रष्टाचाराचे प्रतापही बघावेत. अर्थात हे सगळे प्रताप बघायचे ठरवले तर सलग दोनदा भारतात जन्म घ्यावा लागेल. यावरून हे काम किती अवघड आहे, हे लक्षात येईल.
तरी ओबामांना 'आदर्श सोसायटी' दाखवायलाच हवी. आमच्या देशात शहीद आणि त्यांच्या पत्नींनी काय 'मान' दिला जातो, हे त्यांना यामुळे लक्षात येईल. शहिदांच्या पत्नींचे नाव पुढे करून भूखंड लाटायचा आणि त्यावर आपले इमले रचायचे, अशा अवलादी या देशात आहेत. ओबामांनी वाट वाकडी करून 'आदर्श सोसायटी' पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. पैसा कसा आणि कुठेही, कसा खाता येऊ शकतो ? याचा परिपाठच तिथे उभारण्यात आला आहे. मात्र एका बाबतीत महात्मा गांधीजींच्या वंशजांचे मोठेपण मानलेच पाहिजे. गांधींच्या नियंत्रणाखाली असलेला काँग्रेस पक्ष हा भ्रष्टाचारातला ट्रेन्ड सेट करणारा पक्ष आहे. बोफोर्स, आदर्श असे कितीतर ट्रेन्ड या पक्षाने देशात सेट केले आहेत.
कॉमनवेल्थ गेम्समधील भ्रष्टाचारामुळे जगप्रसिद्ध झालेले सुरेश कलमाडी, सासू आणि मेहुण्यांच्या फ्लॅट्समुळे गोत्यात आलेले अशोक चव्हाण, झेंडा मार्चसाठी वसुली अभियान करणारे माणिकराव ठाकरे यांची तर ओबामांनी स्वतंत्रपणे तासभर भेट घेतली पाहिजे. मुले, पत्नी यांच्या नावे फ्लॅट्सची तजवीज करणारे कुटुंबदक्ष सरकारी अधिकारी यांच्याकडूनही ओबामांना बरंच काही शिकता येण्यासारखं आहे. काम करतानाही कुटुंबापासून नाळ तुटू न देण्याची अधिका-यांची कामगिरी अचाटच म्हणायला हवी.
दोन वर्षानंतर अमेरिकेत निवडणुका होणार आहेत. त्यावेळी ओबामांनाही बरेच डॉलर्स खर्च करावे लागतील. प्रचारासाठी तजवीज करावी लागेल. त्यासाठी ओबामांनी तातडीने माणिकराव ठाकरे यांना भेटून पैसा कसा जमा करावा, मंत्रिमंडळाकडून कशी वसूली करावी या विषयीची विस्तृत माहिती घ्यायला हवी. आणि सुरेश कलमाडींना तर त्यांनी अमेरिकेतच न्यायला हवं. कारण इतक्या अचाट मेंदूचा हा माणूसच अमेरिकीची संकटात सापडलेली अर्थव्यवस्था तारू शकतो.
खमंग फोडणी - अमेरिकेनं जंग जंग पछाडले तरी अजून त्यांना ओसामा बिन लादेन अजून सापडलेला नाही. मात्र भारतात जागोजागी भ्रष्टाचाराचे ओसामा दिसून येतात. ओसामा बिन लादेन हातात बंदूक घेऊन लोकांना ठार मारतो. मात्र हे भ्रष्टाचारी ओसामा बंदूकीने नव्हे तर त्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे सामान्य नागरिकांना जगणं मरणापेक्षा यातनामय करताहेत. देशातला भ्रष्टाचाराचा ओसामा असाच वाढत राहिला तर या देशात काही दिवसानंतर फक्त त्यांचीच साम्राज्य तयार होतील. आणि इथल्या नागरिकांना त्यांचे बटिक म्हणून रहावे लागेल.

कल्याणची सत्ता, मनसेचा हुकुमी पत्ता

कल्याण - डोंबिवली आणि कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकांचा निकाल आता हाती आला आहे. मात्र निवडणुकीच्या प्रचारापासून चर्चा झाली ती फक्त कल्याण - डोंबिवली महापालिकेची. कारण या निवडणुकीत शिवसेना आणि मनसे एकमेकांना आव्हान देत निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या होत्या. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्यं म्हणजे सगळा प्रचार हा फक्त शिवसेना आणि मनसे याच दोन पक्षांभोवती केंद्रीत झाला होता. वृत्तपत्रे, न्यूज चॅनेल्स यावर बातम्या आणि चर्चा होती ती फक्त शिवसेना आणि मनसेचीच. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या सभा न्यूज चॅनेल्सवर लाईव्ह सुरू असायच्या. अर्थात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना हे भाग्य लाभले नाही. कारण टीआरपी असल्याशिवाय नेत्यांच्या सभा लाईव्ह केल्या जात नाहीत. अर्थात यामुळे कोणत्या नेत्यांना टीआरपी आहे, आणि कोणत्या नेत्यांना टीआरपी नाही हे सुद्धा नागरिकांच्या पुन्हा एकदा लक्षात आले.
आता निवडणूक संपून निकाल हाती आला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या पूर्ण सत्तेच्या आवाहनाला पूर्ण प्रतिसाद मिळाला नाही. पण पहिल्याच फटक्यात मनसेचे 26 उमेदवार निवडून आले. मनसेशिवाय कोणत्याच पक्षाचा महापौर होऊ शकत नाही. शिवसेनेचेही 31 उमेदवार निवडून आले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची या ठिकाणी पुनरावृत्ती झाली नाही. शिवसेना आणि मनसेच्या लढाईत विधानसभेत सत्तेचे लोणी काँग्रेस आघाडीने ( या ठिकाणी आघाडीच्या बोक्यांनी लोणी पळवलं, असा शब्द वापरायचा नव्हता. गैरसमज होऊ नये म्हणून लगेचच खुलासा.) पळवले होते. लोकसभा निवडणुकीतही शिवसेना आणि मनसेच्या लढाईत आघाडीच्या अनेक उमेदवारांना खासदारकीची अक्षरश: लॉटरी लागली. नाही तर समीर भुजबळ, संजीव नाईक या सारख्या आघाडीच्या उमेदवारांना दिल्लीत नव्हे तर गल्लीतच फिरावे लागले असते.
शिवसेना आणि मनसेत लढाईत होऊन आघाडीला त्याचा फायदा झाला नाही. शिवसेना नंबर वन, तर मनसे नंबर टू ठरली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पालापोचाळा झाला. मनसेचा फटका शिवसेनेला नव्हे तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपला बसला. भाजपचे तर फक्त नऊच उमेदवार निवडून आले. राज ठाकरेंना अपेक्षीत असलेले नवनिर्माण झाले नाही. पण भाजपचे अनायसे का होईना पण 'नऊ'निर्माण झाले.
आता कल्याणचा सुभेदार कोण होणार ? निवडणुकीच्या आखाड्यात एकमेकांवर टीका करणारे शिवसेना आणि मनसे आता सत्तेसाठी एकत्र येतील का ? हे प्रश्न सध्या निर्माण झाले आहेत.
1999 मध्ये शरद पवारांनी सोनिया गांधींच्या परदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित करून राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन केली. निवडणूक लढवली, आणि निकालानंतर काँग्रेसबरोबर सत्ताही स्थापन केली. त्याआधीही काँग्रेस एस चा प्रयोग त्यांनी केली होता. 'काँग्रेसमध्ये जाण्याऐवजी अंगाला राख लावून हिमालयात जाईन' असंही ते म्हणाले होते. पण तसं काही झालं नाही. सह्याद्री हिमालयात गेला नाही, पण काँग्रेस बरोबर सत्ता स्थापण करून मुंबई ते दिल्ली पर्यंतची सत्तापदं ताब्यात घेतली.
हे सर्व करताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही कटूता निर्माण झाली नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा हा सत्ता पॅटर्न शिवसेना आणि मनसेनं राबवण्यास काय हरकत आहे ? कारण मतदारांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी नको आहेत. तर त्यांना शिवसेना आणि मनसे हवी आहे, हेच या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. काँग्रेसचा भ्रष्टाचाराचा 'आदर्श' सगळ्या जगासमोर आला आहे. असले 'आदर्श' कल्याण - डोंबिवलीत बसवण्यापेक्षा त्यांना सत्तेतून हटवायलाच हवं. जी चूक विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत झाली, पून्हा तिची पुनरावृत्ती नकोच. निवडणुकी आधी जरी युती झाली नसली तरी शिवसेना आणि मनसेने आता निकालानंतर एकत्र येऊन ही सुभेदारी कायम राखली पाहीजे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मनसेमुळे शिवसेनेचे नुकसान झाले होते. त्यावेळी गालातल्या गालात हसणा-या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गालावर मतदारांनी चांगलाच 'पंजा' उमटवला आहे.

विधवांच्या वैधव्यावर नेत्यांचे फ्लॅट्स

देशाला बाहेरच्या शत्रूंचा जितका धोका नाही, तितका धोका हा भ्रष्टाचा-यांचा आहे. अतिरेक्यांपेक्षाही हे शत्रू जास्त धोकादायक आहेत. कारगिलमध्ये जे सैनिक देशाच्या संरक्षणासाठी शहीद झाले, त्यांच्या विधवा पत्नींसाठी नौदलाचा भूखंड देण्यात आला होता. मात्र हा भूखंड आपले भ्रष्ट नेते आणि अधिका-यांनी अक्षरश: लाटला. ज्या - ज्या अधिकारी आणि मंत्र्यांसमोर 'आदर्श' सोसायटीची फाईल गेली त्या सगळ्यांना फ्लॅट्सची खिरापत वाटली गेली. आठ ते दहा कोटींचा भाव असलेले फ्लॅट्स 50 ते 60 लाखात विकले गेले. आता मेथीची जुडी स्वस्त मिळते म्हणल्यावर आपण नाही का दोनच्या ऐवजी चार जुड्या घेतो. तसंच या नेत्यांनीही केलं. स्वस्तात प्राईम लोकेशनला फ्लॅट्स म्हटल्यावर सासू, मेव्हणा आणि दूरच्या पाहुण्यांनाही फ्लॅट्स दिले गेले. सनदी अधिका-यांनीही त्यांनी ज्या तत्परतेने कामे केली त्याची फ्लॅट्सच्या माध्यमातून पुरेपूर किंमत वसूल केली. कारण अशी तत्पता ते काही 'आम आदमीसाठी' दाखवत नाही.
आमच्या भ्रष्ट नेत्यांनो आणि अधिका-यांना तुम्ही भ्रष्टाचार सुरूच ठेवा. कारण तो थांबवणं आता तुम्हाला शक्य नाही. मात्र थोडी तरी मनाची लाज ठेवा. ज्या देशातल्या मातीत जन्मलात, ज्या देशाचं अन्न खाता त्याच्याशी तरी प्रतारणा करू नका. जे सैनिक देशासाठी शहीद झाले, त्यांच्या ऋणातून थोडीतरी उतराई व्हा. कारण तुम्हाला खाण्यासाठी अख्खा देश आहे. तुमचे फारच थोडे घोटाळे उघड होतात. जे उघड झालं ते अगदीच हिमनगाचं टोक आहे, हे ही सगळ्यांना माहीत आहे. मात्र जो भूखंड शहिदांच्या विधवांसाठी होता त्याला हात लावताना तुमचे हात थरथरले नाहीत का ? शत्रूच्या गोळ्यांना निधड्या छातीने सामो-या गेलेल्या सैनिकांचेही तुम्हाला स्मरण झाले नाही का ?
कोट्यवधीच्या फ्लॅट्समध्ये तुम्ही रहायलाही जाल. मात्र त्या फ्लॅट्समध्ये तुम्हाला झोप येईल का ? या प्रश्नाचं आधी उत्तर द्या. फ्लॅटच्या भिंतींना जो लाल रंग असेल तो रंग तुम्हाला अतिरेक्यांच्या गोळ्यांनी चाळण झालेल्या शहीदांच्या लाल रक्तांची आठवण करून देईल. ज्या अलिशान फ्लॅटच्या गॅलरीतून तुम्ही समुद्र किनारा पहाल आणि त्या नंतर जेव्हा मान करून शुभ्र आकाश पहाल तेव्हा, शहीदांच्या पत्नींच्या उजाड झालेल्या कपाळाची तुम्हाला आठवण येईल. शहिदांची मुलं तुम्हाला प्रश्न विचारतील, आमच्या वडिलांनी देशासाठी मरण पत्करलं. आणि तुम्ही आम्हाला आमच्या हक्काच्या घरातही राहू देणार नाहीत का ? नेते आणि अधिका-यांनो इतकं तुमचं रक्त पांढरं झालंय का ? की तुम्हाला तुमच्या स्वार्थाशिवाय दुसरं काहीच दिसत नाही.
शहीद झालेल्या सैनिकांच्या वारसांना त्यांचा हक्क मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी ब-या बोलाणं ते फ्लॅट्स खाली करा. नाही तर सामान्य नागरिकांना हातात दगड घेऊन तुमच्या फ्लॅट्सवर भिरकावे लागतील. आता जनतेचा उठाव होण्याची वाट पाहू नका. जनता चिडलेली आहे. जर जनेतेने दगड हातात घेतले तर परिस्थिती हाताच्या बाहेर जाईल. याचे भान ठेवा.

शिवसेनेचा 'आदित्यो'दय आणि 'वाग्या' वेताळ

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवतीर्थावरील सभा नेहमीच्या उत्साहात संपन्न झाली. प्रखर राष्ट्रवादी ( घड्याळवाले नव्हे ) विचारांचा दुष्काळ असलेल्या देशात विचारांचे सोने दृष्टीस पडत नाही. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषणाकडे, ते देणार असलेल्या विचारांकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. शिवसेनाप्रमुखांनीही त्यांच्या खणखणीत आणि दणदणीत विचारांनी पार दाणादाण उडवून दिली. काश्मीरपासून ते बांग्लादेशपर्यंत आणि नेहरूंपासून ते माणिकरावांपर्यंत त्यांनी सगळ्यांनाच 'ठाकरी' तडाखा दिला.
शिवसेनेची 'यवा सेना'ही याच मुहूर्तावर मैदानात उतरली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हे आतापर्यंत कोणत्याही घटनात्मक पदावर बसलेले नाहीत. त्यांनी कोणतीही निवडणूक लढवलेली नाही. पायाशी आलेली पदं नाकारणारे हे घराणे. त्यांनी सामान्य कार्यकर्त्यांना पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, आमदार, खासदार, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या पदावर बसवले. शिवसेनाप्रमुखांना 'किंग' नव्हे तर 'किंगमेकर'च्या भूमिकेत रहायला आवडते. आदित्य ठाकरे यांच्याकडे 'युवा सेना'चे सेनापतीपद देण्यात आलं. आणि वृत्तपत्रांमधून गदारोळ सुरू झाला. बरं हे पद काही घटनात्मक पद नाही.
जवाहरलाल नेहरू - पंतप्रधान, इंदिरा गांधी - पंतप्रधान,राजीव गांधी - पंतप्रधान, सोनिया गांधी - खासदार, राहुल गांधी - खासदार आणि भावी पंतप्रधान. ही घराणेशाहीची घटनात्मक पदे. तरीही अनेक पत्रकार, चॅनेल्स यांनी घराणेशाहीच्या नावाखाली शिवसेनेवर टीका का केली असेल ? या ठिकाणी प्रामाणिकपणे असं वाटतं की, शिवसेनाप्रमुखांनी त्यांच्या भाषणात 'पेड न्यूज'चा मुद्दा मांडल्याने 'पेड पत्रकारांच्या' मूळावर (पोटावर) घाव बसला. आणि ते चवताळून उठले. बरं 'पेड न्यूज'विषयी बोलताना बाळासाहेबांनी न्यूज चॅनेल्सचा उल्लेखही केला नव्हता. मग तो 'वाग्या' वेताळ का घुमू लागला असेल ? शिवसेनेत घराणेशाहीला धारा नाही, हे शिवसेनाप्रमुखांचे वाक्य तुम्हाला पटते का ? असा सवाल त्याने का उपस्थित केला असेल ? हा सवाल उपस्थित करून आपल्या सोयीची टाळकी बोलवायची, आपल्याला हवे ते त्यांच्याकडून वदवून घ्यायचे आणि स्वत:च आपली पाठ थोपटून घ्यायची असा हा प्रकार. त्या संपूर्ण चर्चेत ठाकरे घराण्यातली कोणतीही व्यक्ती घटनात्मक पदावर बसलेली नाही, त्यांनी निवडणूक लढवलेली नाही, या मुद्यांकडे का दूर्लक्ष केले असेल ? कारण या चर्चेतून शिवसेना द्वेषाची मळमळ ओकून टाकण्याचाच उद्देश असावा, असं एकंदरीत चर्चेतून स्पष्ट होतं.
या चर्चेत आदित्य ठाकरेंना तलवार देण्यावर टीका करण्यात आली. शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषेवर आक्षेप घेण्यात आले. हा नेता मोठा कसा ? असा सवालही उपस्थित करून पुढिल परिणामांची चिंता न करता हे विधान करत असल्याचंही म्हटलं गेलं. ही पत्रकारिता म्हणायची की मस्ती ? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे मोठे नेते आहेत की नाही याचे प्रमाणपत्र काय हा 'वाग्या' वेताळ देणार का ?
बाळासाहेबांच्या भाषेवर आक्षेप घेणा-या या महाशयांनी त्यांच्या भाषेमुळे त्या चॅनेलमधून किती लोकांना नोकरी सोडायला लावली आहे, याची ते माहिती देतील का ? त्यांच्या भाषेमुळे कित्येकांनी ते चॅनेल नव्हे तर पत्रकारिताच सोडून दिली. त्यांचा कार्यालयातला थयथयाट, तुला अक्कल नाही असे शब्द तिथे नेहमीच गुंजत असतात. तुम्ही काम करण्याच्या लायकीचे नाहीत, असे शब्द कितीतर डेसीबल्समध्ये तिथे आदळत असतात.
स्त्रियांना संरक्षणासाठी शस्त्रे द्या, असंही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शिवतीर्थावर बोलले. ही शस्त्र जर आधीच दिली गेली असती तर एका महिला कर्मचा-याकडून त्यांना 'ग्रेट भेट' नव्हे तर 'लाईफ टाईम' भेट मिळाली असती आणि 'चला, थोबाडीत खाऊ या' अशी हेडलाईनही झाली नसती.
वाद निर्माण करून हल्ले ओढवून प्रसिद्धी मिळवायची. टीआरपी वाढवायची असा हा डाव आहे. दर एक दोन वर्षांनी त्यांना असा वाद किंवा हल्ला हवाच आहे. बहुतेक याची त्यांनाच सवयच झाली असेल. असो.
शिवतीर्थावर लाखो शिवसैनिक जमले होते. शिवसेनाप्रमुखांचे ज्वलंत विचार ऐकण्यासाठी ते तिथे जमले होते. त्या गर्दीतला मी ही एक वारकरी. माझ्या दैवतावर चर्चेत ठरवून केलेला हा हल्ला मनाला पटला नाही. माझ्या दैवताची ही विटंबना सहन होणार नाही. त्यासाठी हा ब्ल़ॉग प्रपंच. तूर्तास इतकेच. खालच्या या दोन वेळी वरील सर्व ब्लॉगचा खुलासा नाहीत. माझ्या मनातली भावना व्यक्त केली. इतकंच.

काँग्रेसच्या झेंडा मार्चला, पैशाचा दांडा

काँग्रेसच्या ग्राम ते सेवाग्राम अभियानाचा समारोप होण्याच्या एक दिवस आधीच, त्यांच्या भ्रष्ट आचरणाचा समारोप झाला. या अभियानाच्या समारोपासाठी कशाप्रकारे पैसे गोळा केले जातात, हे दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून सगळ्या जगाने पाहिले. आता यात काँग्रेसचा तरी दोष कसा म्हणायचा ? त्यांच्या नेत्याकडे कोणते असे विचार आहेत ? की जे ऐकण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी करावी. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांना नाईलाजाने पैसा जमा करावा लागतो. तो झोपडपट्ट्यांध्ये वाटून गर्दी जमवावी लागते. बरं हे काय आता होतंय, अशातलाही भाग नाही. काँग्रेसला गर्दी जमवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून पैशांचा आधार घ्यावाच लागतो.
देव जरी प्रसन्न करायचा असला तरी त्याची भक्ती करावी लागते. त्याला नवस बोलावा लागतो. त्याला काही तरी अर्पण करावं लागते. जसं देवांचं तसंच नेत्यांचंही असतं. आता नेते म्हणजेच देव अशी परिस्थिती आहे. आणि आता तर साक्षात सोनिया माताच थेट १० जनपथवरून वर्ध्यात अवतरणार म्हटल्यावर काँग्रेसी मंत्री भक्तांनी पैशांचा भोग चढवला नाही तरच नवल. पैसा, पैशातून गर्दी, गर्दीतून मातेच्या दरबारात मानाचे स्थान मिळते. मग त्यासाठी प्रत्यके मंत्र्याने 'पर हेड' दहा लाख रूपये कॉन्ट्रीब्युशन देण्याचे ठरले. मंत्र्यांना तरी पैसा द्यायला काय जड जाणार म्हणा. शेवटी 'हपापाचा माल गपापा' म्हण्तात तो असा.
असो. आता माता सोनियाच येणार म्हटल्यावर या काँग्रेसी नेत्यांच्या अंगात आलं नाही तरच नवल. मातेसमोर गर्दी जमा करण्यासाठी पैशाच्या चिंतेत असणा-या माणिकराव आणि चतुर्वेदी या नेत्यांना समोर कॅमेरा सुरू आहे, याचेही भान राहिले नसावे. इतके हे सोनिया मातेचे भक्त मातेसाठी गर्दी जमवण्याच्या चर्चेत गुंग झाले होते. 'अब सीएम लाईन पे आया' असे शब्दही या संभाषणात म्हटले गेले. पक्षाचे नेते मुख्यमंत्र्यांविषयी कशी भाषा वापरतात, हे ही नागरिकांना दिसून आले. मुख्यमंत्र्यांना दानत नाही, असं त्यांचेच प्रदेशाध्यक्ष स्पष्टपणे बोलतात.
आता यात या नेत्यांचा काही दोष आहे, असंही म्हणता येत नाही. कारण काँग्रेसच्या नेत्यांच्या सभांना जर गर्दी जमवायची असेल तर, पैशाशिवाय पर्याय नाही. कारण पैशाशिवाय काँग्रेसवाल्यांची भाषणं कुणी ऐकत नाही. कारण त्यांच्याकडे विचार नसतो. त्यामुळे भाड्याने आणि वाहनांमध्ये भरून तिथं डोकी आणावी लागतात. काँग्रेसचा व्यवहारच असा रोखीचा आहे. त्यांना पैशाशिवाय मत मिळत नाही. पैशाशिवाय सभेला गर्दी होत नाही. त्यामुळे कारभार करतानाही ते रोखीशिवाय काम करत नाही. अशा पैशाच्या गोष्टींवर काँग्रेसचा कारभार सुरू आहे. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांपासून ते हायकमांडपर्यंत फक्त पैसाच बोलतो. या पैश्यासाठी नेते भ्रष्टाचार करून देश नागवा करत आहेत. त्यांच्या भ्रष्टाचाराने देशातला 'आम आदमी' पुरता हैरान झालाय. पण याची काँग्रेसच्या नेत्यांना काळजी नाही. कारण ते सगळं काही विकत घेऊ शकतात, हवा तितका पैसा पुरवू शकतात.
मात्र आपणही जास्त टेन्शन घेऊ नये. या सगळ्या प्रकाराकडे सकारात्मक दृष्टीकोण ठेऊन बघणं गरजेचे आहे. कारण 'मोठ्या कार्यक्रमासाठी खर्च होतो', असं आता मुख्यमंत्र्यांनीच म्हटलं आहे. पण इथं खर्च मोठ्या कार्यक्रमासाठी नव्हे तर 'मोठी गर्दी' जमवण्यासाठी होत आहे. आपण पुन्हा एकदा सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवून बघू यात. काँग्रेस पक्ष सुरूवातीपासूनच ट्रक - टेम्पोमध्ये माणसं भरून आणून गर्दी जमवतो. या वेळेस त्यांनी दोन कोटी रूपये खर्चून दोन हजार बसेस भाड्याने घेतल्या आहेत. ट्रकपेक्षा 'आम आदमी'साठी बस कधीही चांगलीच नाही का ? पुढिल दहा वर्षानंतर कदाचित हेलिकॉप्टरचा वापर करून गर्दी केली जाईल. चला, काही का असेना पण प्रगती तर होत आहे ना. गर्दी जमवण्यासाठीची वाहनं बदलत चालली आहेत. मात्र त्यात भरून आणल्या जात असलेल्या 'आम आदमी'ची गरिबी काही हटत नाही. कारण त्याची गरिबी हटली तर काँग्रेस देशातून हटेल. त्यामुळे जय हो सोनिया माता की. सेवाग्राम अभियान की. वसुली करनेवाले काँग्रेस के नेताओंकी. जय हो.

या निकालात 'राम' आहे !

अखेर अयोध्येतील वादग्रस्त जागा ही रामजन्मभूमी असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. या निकालामुळे मागील साठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला खटला निघाली निघाला. इतकंच नव्हे तर वादग्रस्त जागेतून रामलल्लाची मूर्ती हटवली जाणार नाही. त्या ठिकाणी रामाचीच पूजा होईल, असा महत्वपूर्ण निकालही न्यायालयाने दिला आहे. त्या ठिकाणी वर्षानूवर्षे पूजा होत असल्याने वादग्रस्त जागेवर मशीद होती, असे मानता येणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. रामलल्लाबरोबर कोट्यवधी भाविकांच्या भावना जोडल्या आहेत. त्यामुळे या निकालाकडे अवघ्या जगाचे लक्ष लागले होते. वादग्रस्त ढाचा जुन्या अवशेषांवर बांधण्यात आला होता. ती वास्तू हिंदू धर्मियांची असल्याचे पुरातत्त्व खात्याच्या पुराव्यांवरून सिद्ध झाले होते.
देशात अनेक मशीदी आहेत. त्यातल्या बहुतेक मशीदींचा पाया खोदून काढला तरी तिथे मंदिराचेच अवशेष सापडतील. पण हिंदू हे सहिष्णू आहेत. ते काही अशी मागणी करणार नाहीत. पण किमान हिंदूंची आस्था असणारी राम, कृष्ण हे देव तरी मशीदींच्या वादातून मुक्त करायला हवे. बाबराने केलेले आक्रमण, पाडलेले मंदिर या बाबी वर्षानुवर्षे सगळ्यांना माहिती होत्या. साठ वर्षांपूर्वी त्या विषयीचा खटलाही न्यायालयात गेला. पण मुस्लिमांना हा प्रश्न सामंजस्याने सोडविण्याची बुद्धी झाली नाही. ज्या देशात आपण राहतो, त्या देशातल्या कोट्यवधी नागरिकांच्या श्रद्धास्थानाला तडा देऊ नये अशी उपरती त्यांना झाली नाही. जाऊ द्या कशाला दुधात मिठाचा खडा टाकायचा.
न्यायालयानेही वादग्रस्त जागेचे त्रिभाजन करण्याचा आदेश दिला आहे. या देशात हिंदू आणि मुस्लिमांना एकत्रच सहजीवन व्यतीत करायचे आहे, हाच संदेश या माध्यमातून न्यायालयाने दिलाय. हिंदू सहिष्णू असल्याने न्यायालयाचा त्रिभाजनाचा मुद्दा त्यांना पटणारा आहे. या त्रिभाजनामुळे बाबराने केलेल्या अतिक्रमणातला काही भाग कायम होणार आहे. मात्र न्यायालयाने ही जागा रामजन्मभूमीची असल्याचे मान्य केल्याने सामान्य नागरीक सुखावला आहे. सर्वच राजकीय पक्ष, नेते, सामान्य नागरीक यांनी संयम बाळगून, हर्षोल्हास न करता निकाल स्वीकारला आहे.
मात्र हिच गोष्ट जर पन्नास वर्षांपूर्वी घडली असती तर 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांना आक्रमक भूमिका घ्यावी लागली नसती. मंदिर - मशीद या वादात देशाचं नुकसान झालं नसतं. जातीय दंगलीत अनेकांना प्राण गमवावे लागले नसते. या देशात हिंदूंचेही ऐकले जाते, असा विश्वास आता हिंदूंमध्ये निर्माण होऊ शकेल. आपल्याच देशात गुलामीच्या मनोवृत्तीत जगण्याची सवय झालेल्या नागरिकांना हा निकाल सुखावणारा आहे.

9/11 ची 9 वर्ष

अमेरिकेतल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्याला 11 सप्टेंबर 2010 रोजी 9 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आणि नेमकी त्याच दिवशी रमजान ईद आहे. काय पण योगायोग म्हणायचा. अमेरिकेच्या अभिमानावर झालेला हल्ला म्हणजे 9/11 चा हल्ला म्हणता येईल. अमेरिकेचा अभिमान, स्वाभिमान, गर्व या हल्ल्याने धुळीस मिळाला. इतकंच नव्हे तर जगाचे राजकारणही बदलले. अमेरिकेचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला. भारत कसा दहशतवादाला सामोरा जात असेल याचा भयानक अनुभव अमेरिकेने घेतला.
9/11 च्या प्रत्येक स्मरणदिनी जगभरातले नागरिक इस्लामी हल्ल्यात बळी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहतात. मात्र या वर्षी अमेरिकेतल्या फ्लोरिडा प्रांतातल्या एका चर्चचे धर्मगुरू टेरी जोन्स यांनी 9/11 च्या नवव्या स्मरणदिनी कुराणाच्या प्रतींचे दहन करण्याचे आंदोलन जाहीर केले. आणि जगभरातून त्यांचा निषेध सुरू झाला. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या आंदोलनाची निर्भत्सना करून अल कायदाच्या हाती आयते 'कोलित' देऊ नका असे आवाहन केले. या आंदोलनामुळे अफगाणीस्तानातल्या अमेरिकन सैनिकांच्या प्राणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. जगभरात इस्लामी दहशतवादाच्या हल्ल्यांमध्ये वाढ होऊ शकते, असा इशारा दिला. आपले केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ही लूंगी सावरत धर्मनिरपेक्षतेची पुंगी वाजवून घेतली. अनेक इस्लामी देशात याच्या सहाजिकच आणि नेहमीप्रमाणे हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या.
धर्मगुरू टेरी जोन्स यांनी जाहीर केलेले आंदोलन चुकीचेच होते. अर्थात त्यांनी ते आता मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. बरं झालं जोन्स यांनी आंदोलन मागे घेतलं. नाही तर शांततेचा संदेश देणा-या इस्लाम धर्माच्या अनुयायांनी जगभरात अशांतता माजवली असती. अफगाणीस्तानपासून ते मालेगावपर्यंत दंगली भडकल्या असत्या. पण धर्मगुरू जोन्स यांनी वेळीच हे आंदोलन मागे घेतले. जखम डोक्याला आणि पट्टी पायाला, असे हे जोन्स यांचे आंदोलन म्हणता येईल. इस्लामी दहशतवाद्यांनी 9/11 चा हल्ला घडवला, हे जगजाहीर आहे. मात्र त्याचा राग कुराणवर कसा काढता येईल ? कारण त्यात काही वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला करण्याचा फतवा नव्हता. धर्मग्रंथ जाळून अतिरेकी विचार बदलता येणार नाहीत. तर उलट अशा कृत्यांमुळे अतिरेक्यांच्याच संख्येत वाढ होईल. उलट मुस्लिमांमध्ये अतिरेकीपणा का वाढिला लागतोय ? याची चिकीत्सा करण्याची गरज आहे. मुस्लीमांमधल्या अतिरेकीपणाचे मूळ कशात आहे ? ते शोधून त्यातल्या चुका दुरूस्त करण्याची गरज आहे. कुराण जाळून उपयोग होणार नाही.
हिंदू धर्मातल्या मनूस्मृतीचे दहन करण्यात आले होते. मनूस्मृतीमुळे वर्णव्यवस्था आणि त्यातून जातीय व्यवस्थेची उतरंड निर्माण होऊन समाजात जातीभेद निर्माण झाला होता. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचाच हक्क नाकारण्यात आला होता. म्हणून मनूस्मृतीचे दहन करण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी काही जगभर गजहब माजला नव्हता. तर जातीयता दूर करण्याचे ते साधन मानले गेले होते. अर्थात असा उदारपणा इस्लामच्या अनुयायांमध्ये यावा अशी अपेक्षा करणं, अत्यंत चुकीचे म्हणावे लागेल.
अमेरिकेत सध्या ज्या ठिकाणी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होते, त्याला ग्राऊंड झिरो म्हणतात. त्या ग्राऊंड झिरोच्या शेजारी मशीद बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाला तिथल्या नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होतोय. एका सर्वेनुसार ( संदर्भ नवभारत टाईम्स ) दोन तृतीआंश नागरिकांनी मशीदीला विरोध केलाय. तर एक तृतीआंश नागरिकांनी इस्लाम हिंसेला प्रोत्साहन देत असल्याचं मत व्यक्त केलेय. हा सर्वे पुढारलेल्या, प्रगत अमेरिकेत झालाय, हे येथे पुन्हा एकदा नमूद करण्यात येत आहे. धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी यांची (गंभीर) नोंद घ्यावी. धर्मगुरू टेरी जोन्स यांनीही ग्राऊंड झिरो नजीकच्या मशीदीला तीव्र विरोध केलेला आहे.
ग्राऊंड झिरो नजीकची प्रस्तावित मशीद आणि रामजन्मभूमीत एक साम्य शोधता येईल. आधुनिक बाबरांनी विमानांच्या मदतीने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जमीनदोस्त करून अमेरिकेचे गर्वहरण केले. तर भारतात मूर्तीभंजक मोघल सम्राट बाबराने रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी मशीद बांधून सर्व हिंदूंच्या श्रद्धेवर आघात केला. आता ग्राऊंड झिरो नजीकची प्रस्तावीत मशीद आणि रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी पुन्हा मशीद बांधण्याची होणारी मागणी मान्य करणं म्हणजे या बाबरांना शरण जाणेच म्हणावे लागेल. म्हणजे त्यांना ज्या वास्तू मिळत नाहीत त्या ते उध्दवस्त करणार आणि नंतर तिथे मशीदी बांधणार. वा काय पण न्याय म्हणायचा.
हिंदूंच्या श्रद्धास्थानावर मशीद उभी राहू शकते. ग्राऊंड झिरोवरही मशीद उभी राहू शकते. पण कधी कुणी मक्का - मदिनेत छोटसं मंदिर, छोटंसं चर्च बांधू शकतं का ? शांततेचा संदेश देणारा तो धर्म आणि त्याचे अनुयायी हे मान्य करतील ?

खाजगी शिक्षणाच्या आयचा घो

खाजगीकरण, शी काय पण गावंढळ शब्द आहे. त्या ऐवजी प्रायव्हटायझेशन, ग्लोबलायझेशन असे शब्द वापरल्यावर कसं बरं वाटतं, नाही का ? आता सगळीकडेच खाजगीकरणाचे वारे सुटले आहेत. आता म्हणजे त्यालाही पंधरा - वीस वर्ष होत आली असतील. मग खाजगी शिक्षणाच्या नावाने कशाला बोंब ठोकायची ? असा प्रश्न जर उपस्थित केला तर त्यात काहीच चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या मनमानी पद्धतीने फी वाढ करण्याच्या धोरणाला लगाम घालणारा राज्य सरकारचा 'जी आर' मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे आता हे खाजगीकरण आगामी काळात सामान्यांच्या कसं जीवावर बेतणार आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकारचा जीआरच रद्द झाल्याने खाजगी शाळा, संस्थाचालक यांना कुणाचाही धाक रहाणार नाही, यात कोणतीही शंका बाळगण्याचं आता कारण नाही.
खाजगी शाळांचे प्रस्थ वाढलेच कसे ?
खाजगी शाळांचा भस्मासूर निर्माण करायला जसे सरकार, संस्थाचालक जबाबदार आहेत तसेच पालकही जबाबदार आहेत. अर्थात पालकांचा दोष हा सरकारपेक्षा निश्चीतच कमी आहे. मात्र त्यामुळे त्याचे गांभीर्य काही कमी होत नाही. राज्यात सत्तेत असलेल्या सरकारच्या नेत्यांनी, ( बापांनी हा शब्द येथे वापरलेला नाही. किंवा तो वापरण्याचाही हेतू मनात नाही. ) अगदी आताच्या नव्हे तर चाळीस - पन्नास वर्षांपूर्वीच्या नेत्यांनी शिक्षणाचे पवित्र क्षेत्र भ्रष्टाचारासाठी खुले केले. मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसंस्था काढल्या गेल्या. नेत्यांना, त्यांच्या नातेवाईकांच्या संस्थांना खिरापतीसारखी परवानगी देण्यात आली. त्यातल्या अनेक संस्थांना सरकारचे अनुदानही मिळाले. ज्यांना मिळाले नाही ते विनाअनुदानीत तत्वावर 'कार्य'रत राहिले. अर्थात भ्रष्टाचार करण्यासाठी हे सर्वात सुरक्षीत क्षेत्र आहे. पालकांकडून फीसही लाटायची, आणि शाळा, संस्था चालवून सामाजिक कार्य करत असल्याचे 'पुण्य'ही पदरात पाडून घ्यायचे. याच संस्था, शाळा राजकारण्यांना पैसा पुरवणारी केंद्र बनली. यात मिळालेल्या पैश्यातून निवडणुका जिंकायच्या. विधीमंडळात प्रवेश करायचा. आपल्याच संस्थांसाठी भूखंड, अनुदान लाटायचे असे हे अनोखे 'रिसायकलींग' नेत्यांनी विकसीत केले.
सरकारी शाळांचा दर्जा कसा काय घसरला ?
सरकारी शाळांचा दर्जा या भ्रष्ट नेत्यांनीच तर कमी केला नसेल ? अशी शंका येते. सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढावी, तिथंही चांगलं शिक्षण मिळावं, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी सरकारने कोणती पाऊलं उचलली ? असा प्रश्न इथं निर्माण होतो. उलट सरकारलाच शिक्षण क्षेत्र म्हणजे 'पांढरा हत्ती' वाटत असावे. या खात्यावर केलेला खर्च हा निरूपयोगी असतो, त्यात म्हणावी तशी टक्केवारी मिळत नाही अशी बहुतेक सरकारची भूमिका असावी. आणि जर सरकारी शाळांचा दर्जा वाढला तर याच नेत्यांच्या खाजगी शाळांची 'दुकानं' ( आता तर शिक्षणाचे मॉल म्हणावे अशी परिस्थिती आहे. ) बंद पडणार नाहीत का ?
आपला पाल्य जगाच्या स्पर्धेत मागे पडू नये, असंच प्रत्येक पालकाला वाटतं. यासाठी कित्येक पालक ऐपत नसताना, काटकसर करून, आपल्या गरजा कमी करून का होईना पण पाल्यांना खाजगी शाळेत टाकतात. आणि तिथले आर्थिक कसाई त्यांच्या खिशाचा पार खिमा करून टाकतात. समाजाच्या एका वर्गाकडे मोठा पैसा आला आहे ते पैसे टाकून काहीही विकत घेऊ शकतात. त्यांची मुले खाजगी शाळांमध्येच जातात. त्यांना हाय सोसायटी म्हटलं जातं. उच्च, कनिष्ठ आणि निम्न मध्यमवर्ग या हाय क्लासचे अनुकरण करत असतो. त्यांची स्पर्धा हाय क्लासशी असते. त्यांची मुले खाजगी शाळांच्या शिक्षणामुळे स्पर्धेत टिकतील. पण आपल्या पाल्यांचे काय ? असा विचार करून तेही त्यांच्या पाल्यांना खाजगी शाळेतच टाकतात.
हाय सोसायटीकडे रग्गड पैसा आहे. मध्यमवर्गीय काहीही करून आपल्या पाल्यांना खाजगी शाळेत टाकतात. म्हणजे गरिबांच्या मुलांनीच फक्त आता सरकारी शाळेत शिकायचं. शिक्षणाच्या मॉलमध्ये ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांनाच प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, रोजगार हमी योजनेवर जाणारे, रोजंदारीवर काम करणारे, छोटी-मोठी नोकरी करणारे म्हणजेच सामान्य लोकांनी खाजगी शाळेकडे बघूही नये. कारण त्यांच्या खिशात पैसे नाहीत. मग आता त्यांच्या मुलांनी अडाणी रहायचं का ? किंवा सरकारी शाळेत जाऊन जगाच्या स्पर्धेतून व्हायचं का ?

खमंग फोडणी

'शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं' अशी एक घोषणा नेहमीच दिली जाते. मात्र ती घोषणा आता जागेवरच रहाणार आहे. पण हे 'शिक्षणाचे खाजगी बाप' पालकांच्या खिशातून हक्काने पैसे काढणार आहेत.

हिंदूंनो, मुस्लीम व्हा, नाहीतर भारत सोडा

आपल्या धर्मनिरपेक्ष देशाचे तेज आज जगात उजळून निघाले. ज्या धर्मनिरपेक्ष देशाचे स्वप्न महात्मा गांधींनी पाहिले होते, ते स्वप्न आज ख-या अर्थाने अस्तित्वात यायला सुरूवात झाली आहे. कारण आता काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांनी शिखांना इस्लाम कबूल करा, नाही तर काश्मीर सोडा असे आवाहन केले आहे. महात्मा गांधी ( आणि त्यांच्यानंतर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहूल गांधी, राहूल गांधींचे लग्न झाल्यानंतर जन्माला येणारा ज्युनिअर गांधी ) यांनी देशात जे धर्मनिरपेक्षतेचे रोपटे लावले होते त्याला आता चांगलीच 'हिरवी' फळे लागली आहेत. आणि आता ही 'फळं' गांधींसह सगळ्यांनाच ( चाखावी ) भोगावी लागणार आहेत.
भारतात जरी हिंदूंची लोकसंख्या जास्त असली, तरी जगात आपली ओळख ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अशीच आहे. आणि सर्व गांधी घराणे, काँग्रेस व इतर पुरोगामी पक्ष ही ओळख प्राणपणाने जपण्याचा प्रयत्न करताहेत. त्यामुळे काश्मीरमधल्या शिखांनी कोणतीही खळखळ न करता एकतर इस्लाम कबूल करायला हवा, किंवा काश्मीर तरी सोडायला हवं. संपूर्ण जग इस्लाममय करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. 'हसके लिया पाकिस्तान, छिनके लेंगे हिंदुस्थान' ही पाकिस्तानातली लोकप्रिय घोषणा त्याचेच द्योतक आहे. आज काश्मीरमधल्या शिखांना इस्लाम कबूल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. उद्या देशातल्या सर्वच धर्माच्या नागरिकांना इस्लाम कबूल करण्याचे आवाहन करण्यात येईल. अर्थात पुरोगामी असणारे लोक तेव्हा काही भूमिका घेतील की सरळ गोल टोप्या घालतील ? या विषयी आता तरी काही सांगता येणे शक्य नाही. मात्र जे इस्लाम कबूल करणार नाहीत, त्यांनी मरण्यासाठीची तयारी करून ठेवावी. कारण इस्लामी दहशतवादी त्यांच्या धर्मासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात.
तुमच्या धर्माने पोट भरेल का ?
बरं आपण काही वेळासाठी असं समजू की, सर्व जगाने इस्लाम धर्म कबूल केला. जगातले सर्व लोक अगदी प्राणीसुद्धा मुस्लीम झाले. मग त्यांना पोटभर खायला मिळेल ? त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न मिटेल ? सगळ्यांना रहायला घरं मिळतील ? माणसा-माणसातली स्पर्धा संपेल ? पृथ्वीची 'जन्नत' होईल ? तर या प्रश्नाची उत्तरं आहेत का कोणाकडे ? इराण-इराक ही मुस्लीम राष्ट्रे असूनही त्यांच्यात युद्ध झाले. इराकनेही इस्लामी राष्ट्र असलेल्या कुवेतवर हल्ला केलाच ना. म्हणजे दोन मुस्लीम राष्ट्रेही शांततेत राहू शकत नाहीत. तर मग सगळं जग जरी इस्लाममय झालं तर शांतता नांदेल याची खात्री कोणी देऊ शकेल का ?
पाकिस्तानातही पूर आलाच ना...
जगाच्या इस्लामी राष्ट्रांचे स्वयंघोषित नेतृत्व करणा-या पाकिस्तानात पवित्र रमजानच्या महिन्यात पूर आला. हजारो लोक त्यात ठार झाले. उपवासाच्या महिन्यात नागरिकांवर अन्नाच्या दाण्यासाठी मोहताज होण्याची वेळ आली. हे तर अल्लाची इबादत करणारं राष्ट्र. मग तिथे का अशी वेळ यावी ? ज्या हज यात्रेसाठी जगभरातून नागरिक जातात, तिथे तरी त्यांची सुरक्षा होते का ? इस्लाममध्ये मृतदेहावर अग्नी देऊन अंत्यसंस्कार करत नाहीत. मात्र 15 एप्रिल 1997 रोजी मीनात लागलेल्या आगीत 343 हज यात्रेकरूंचा अक्षरश: कोळसा झाला होता. देवाच्या दारातही कोणी सुरक्षीत नाही. मग हे अतिरेकी कशाला इतरांनी त्यांच्या धर्मात यावे यासाठी 'अतिरेक' करत असतील ?
मरण कुणालाही चुकले नाही...
जगात कुणालाही मरण चुकलेले नाही. कोणत्याही धर्माचा माणूस हा अमर नाही. जन्माला आलेल्या प्रत्येक जीवाला मरण अटळ आहे. मुस्लीम झाला म्हणून कोणाचं मरण टळणार नाही, की कोणाच्या अन्नाची चिंता मिटणार नाही. माणसाचा खरा धर्म हा माणूसकीचा आहे. सहजीवन हाच मानवी जीवनाचा पाया आहे. आणि हे इस्लामी अतिरेकी या सहजीवनाच्या पायावरच आघात करायला निघाले आहेत. आणि या अतिरेक्यांना आता त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यावं लागेल. ज्या धर्मग्रंथाचे ते दाखले देतात, त्यात स्पष्टपणे असं बजावण्यात आलं आहे की, जी भूमी इस्लामला मानत नाही ती भूमी सैतानाची भूमी आहे. त्या भूमीवर मुस्लीमांनी एकही क्षण न थांबता 'हिजरत' करावे. म्हणजे ती भूमी तात्काळ सोडावी. आता आपला हा भारत देश. तो तर कोणताच धर्म मानत नाही. अर्थात सर्व धर्मांना स्वातंत्र्य देतो, पण देशाचा असा कोणताही धर्म नाही. तेव्हा अतिरेक्यांनो तुम्हीच तुमचा इस्लाम नीटपणे पाळा. या पवित्र भूमीने हजारो वर्षांपासून अनेकांचा सांभाळ केलाय. कित्येक संस्कृती इथं विकसीत झाल्या. कित्येक संस्कृती इथे सामावल्या गेल्या. अगदी तुमच्या सारख्या हिरव्या सापांचेही लाड झाले. आता त्याच भूमीवर फुत्कार घालून दंश करण्याचा प्रयत्न करू नका. सरळ तुमचा धर्म पाळा आणि 'हिजरत' करा.

जरा लांबलं बरं का

माझ्या ब्लॉगच्या अनियमीत वाचनात नियमीतपणा असणा-या वाचकांना यावेळी जरा थांबावंच लागलं. कारण जसा वाचकांच्या अनियमीत वाचनात नियमीतपणा असू शकतो. तसा तो लेखकाच्या अनियमीत लिखाणात नियमीतपणा असू शकतो. व्वा लेखाच्या सुरूवातीलाच चांगला पंच बसला नाही का ? आता कुणाचं उत्तर काही का असेना. पण आपण सकारात्मक विचारसरणी कशाला सोडायची ? आता विचार काही केला तरी वस्तूस्थिती काही बदलणार नाही. त्यामुळे यावेळी ब्लॉग मध्ये खंड पडला आणि जरा लांबलं हे कबूल केलेलं बरं.
मागील महिनाभरात अनेक विषय होते, ज्यावर लिहणं गरजेचं होतं. बेळगाव प्रश्न, एफएम वाल्यांचा मराठी द्वेष, महागाई, काश्मीर, परप्रांतीय असे ते विषय होते. बरं यात नवं असं काय होतं ? कारण हे प्रश्न तर पूर्वीपासूनच आहेत. फक्त ते नव्याने कधी उपस्थित होतात ? याचीच ती का उत्सुकता असते. पण आपण लिहण्यात एक मजा असते. सगळेच लिहतात. ( एक जनरल वाक्य. ) तसं मी ही लिहतो. ज्या व्यवसायात मी आहे, त्या व्यवसायात लिखाण करण्याची संधी तशी कमीच मिळते. अर्थात नोकरी, संसार सांभाळून लिहणं म्हणजे दिव्यच. अर्थात यावर कुणी मित्र असंही म्हणेल की, आम्ही नियमीत लिहतो. मग काय आम्हाला संसार नाही का ? असा प्रश्न जर कुणी उपस्थित केला तर तो मुळीच चुकीचा नाही. पण नोकरी, संसार सांभाळून हे वाक्य वापरण्यात आलंय ते सरळमार्गी संसारी व्यक्तीसाठी. ( जोक )
पण काही का असेना यावेळी जरा लांबलंच. कारण कधी नव्हे तो आजारीही पडलो. चांगला मलेरिया झाला. कॉलेजमध्ये असताना लव्हेरिया झाला नाही. पण मुंबईत मच्छरांनी माझ्या निष्कलंक शरीराला मलेरियाने कलंकित केलं. त्यामुळे सात दिवस घरात विश्रांती घ्यावी लागली. ( आहे या पगारात फार्म हाऊस विकत घेणे शक्य नाही. त्यामुळे घरातच विश्रांती ) आता मी आजारी पडलो, याचा पत्नी आणि साडे तीन वर्षाचे चिरंजीव यांना आनंदच झाला. पत्नीने केलेली सेवा आणि चिरंजीवांनी मांडलेला उच्छाद यामुळे 'कभी खुशी कभी गम' अशी परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र पत्नीला आजारी नव-याची दया आली. तिच्या सेवेने मला सात दिवसातच ठणठणीत झाल्यासारखं वाटलं. म्हणून पुन्हा कार्यालयात गेलो. आणि तीन दिवसात पुन्हा आजारी पडलो.
मग पुन्हा खुशी - गम. अर्थात आजारी पडणं वाईटच. आजारपण काढून कार्यालयात ( ऑफीसमध्ये ) गेल्यावर सर्व सहका-यांनी आस्थेवाईकपणे चौकशी केली. हात भर आंतर राखून असणारेही जवळ आले. म्हणजे चौकशी करून गेले. आजारपण काढलेल्या जीवाला जरा बरं वाटलं. तशातच घराचंही काम सुरू आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रं गोळा करणं, विविध गोष्टींची पूर्तता करणं हे ही ओघानंच आलं. याचाही लिखाणावर परिणाम झालाच.तर अशा अनेक कारणांमुळे यावेळी ब्लॉग लिहणं जरा लांबलं. पण आता मी आलोय. अर्थात कुठे गेलोच नव्हतो. पण हे वाक्य असंच वापरावं लागतं. पुन्हा लिहायला सुरूवात केलीय. तेव्हा असेच आपला नियमीत अनियमीतपणा जपत भेटत राहू. मी सवडीने लिहीन, तुम्हीही सवडीने वाचा. अर्थात आवड असेल तर सवड निघतेच. व्वा लेखाच्या शेवटीही चांगलाच पंच बसला नाही का ? पुन्हा सकारात्मक विचारसरणी.

आता कुठे गेला 'राज'सुता तूझा धर्म ?

विधानपरिषद निवडणूक म्हणजे आता तन, मन लावून नव्हे तर धन लावून लढण्याचा प्रकार झाली आहे. या आधीही अपक्षांना मॅनेज करून, इतर पक्षातल्या नाराजांना गोंजारून अनेकांनी या निवडणुकीत बाजी मारली आहे. मात्र यावेळची निवडणूक ही हटके ठरली. विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी शिवसेना - भाजप युती आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या विरोधात समर्थ पर्याय असल्याचा दावा करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मैदानात उतरले होते. युती आणि काँग्रेस कसे नालायक आहेत, असं सांगत त्यांनी प्रचाराची राळ उडवून दिली होती. नवनिर्माण तर काही झाले नाही. मात्र पहिल्याच फटक्यात मनसेचे तेरा आमदार निवडून आले. तेरातल्या चौघांनी भर सभागृहात अबू आझमीला झापडवले. मग मनसेच्या या चार आमदारांना निलंबनाची कायदेशीर चपराक लगावण्यात आली. तेरामधून चार वजा झाले आणि 'नऊ'निर्माण मात्र प्रत्यक्षात साकार झालं.
विधानसभा निवडणुकीत मनसेचे तेरा आमदार निवडून आले हे सत्य आहे. मात्र या तेरा आमदारांमुळे शिवसेना भाजप युतीचे तीनतेरा वाजले, हेही तितकंच सत्य आहे. आणि यातूनच मनसेला काँग्रेसची फूस तर नाही ना ? अशी चर्चा सुरू झाली. शिवसेना - भाजप युतीची अभेद्य मराठी वोटबँक काँग्रेसच्या बाटग्यांना फोडता येत नव्हती. मात्र मनसेसारख्या घरभेद्यांमुळे मराठी माणसांच्या मतांमध्ये फूट पाडण्यात त्यांना यश आलं. शिवसेना - भाजपला मनसेमुळे झालेल्या मतविभागणीमुळे अनेक जागा गमवाव्या लागल्या. परिणामी या 'राज'कृपेमुळे अशोक चव्हाणांची पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी प्राणप्रतिष्ठापणा झाली. काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. मात्र त्याच काँग्रेसने मनसेचे चार आमदार निलंबीत केले. आणि त्यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी मनसेला नाक घासत शरण आणलं. ज्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेने काँग्रेसला लक्ष्य केले होते. पुन्हा त्यांच्याच दारी निलंबन रद्द करण्यासाठी मनसेला जावं लागलं. काँग्रेसने पुरेपूर किंमत वसूल केली. शेवटी काँग्रेस हा शेठजींचाच पक्ष. टक्केवारीची सवय असलेल्या धनिक काँग्रेजींनी मनसेची मते फुकटात पदरात पाडून घेतली.
राज ठाकरे यांचा स्वतंत्र पक्ष आहे. त्यांच्या पक्षाचे निर्णय घेण्यासाठी त्यांना कुणाच्या मताची गरजही नाही. आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी त्यांना काँग्रेसला पाठिंबा द्यावाही लागला असेल. मात्र यातून हे स्पष्ट झालंय की, त्यांच्या स्वार्थासाठी ते काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पार्टीच्या कळपातही जाऊ शकतात. मनसे म्हणजे मराठी मतांमध्ये फूट पाडण्यासाठी काँग्रेसने निर्माण केलेला 'राज'मार्ग आहे, हे आता सगळ्यांनाच पटू लागलं आहे. मनसेने विधानपरिषद निवडणुकीत काँग्रेसला दिलेल्या पाठिंब्यानंतर आता त्यांनीच जनतेच्या काय भावना आहेत ? हे जाणून घ्यावं.

खमंग फोडणी - मनसेचा शिवसेना विरोध आता थांबायला हवा. कारण यातून नुकसान होतंय ते फक्त मराठी माणसांच. मनसेचा शिवसेना द्वेष काँग्रेसच्या पथ्यावर पडतोय, ही साधी बाब त्यांना कळत नसेल का ? मात्र 'नवरा मेला तरी चालेल, पण सवत रंडकी झाली पाहीजे' ही मनसेची स्वार्थी विचारसरणी मराठी माणसाच्या मुळावर आणि काँग्रसच्या पथ्यावर पडतेय. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज वाढदिवसानिमीत्त मुंबई महापालिकेच्या आकाराचा केक कापला. काँग्रेसही महापालिका कापण्यासाठी टपलेली आहेच. आणि मनसेची ही कृती महापालिकेचा हा केक काँग्रेसच्या तोंडात पडावा यासाठी प्रयत्न करणारी अशीच आहे. आता जनतेसमोर मनसे आणि मुंबई महापालिकेचा केकही आला आहे. कुणाच्या हातात सुरी आहे, तेही दिसलं आहे. त्यामुळे या ढोंग्यांचे पितळ उघडे पडले आहे.

तुरूंगातील धर्मांतरे आणि आमची जात

तुरूंगात येणा-यांचा धर्म काय असू शकतो ? असा प्रश्नच मनात येत नाही. कारण तुरूंगात येणारे त्यांच्या गुन्ह्यांची शिक्षा भोगण्यासाठी तिथं आलेले असतात. त्यांना त्यांच्या गुन्ह्याची शिक्षाही मिळायलाच हवी, असाच विचार सर्वसामान्य लोक करतात किंवा करतील. मात्र ज्यांना धर्म वाढवायचा आहे, त्यांना हे पटणार नाही. कारण तुरूंगात येणा-या अनेकांची आर्थिक स्थिती चांगली नसते, गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेला असतो, कायद्याची लढाई लढण्यासाठी वकिल लावण्याची ऐपत नसते. आणि अशाच कैद्यांना आता टार्गेट करण्यात येतंय. परिस्थितीपुढे हतबल असलेल्या कैद्यांना पद्धतशीरपणे मुस्लिम धर्मात ओढलं जातंय.

यासाठी National Islamic Prisons Foundation या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे सर्व जगात विस्तारलेलं आहे. सौदी अरेबिया सारखे श्रीमंत देश आणि जगभरातले श्रीमंत मुस्लिम या संस्थेला पैसा पुरवतात. 'The Washington Times' ने 16 जुलै 2006 च्या त्यांच्या अंकात याविषयी माहिती देणारा सविस्तर लेख प्रकाशित केला आहे.

एकट्या अमेरिकेत मागील दशकात तीन लाख कैद्यांचे धर्मांतर करण्यात आले आहे. तर सध्या दरवर्षी यात लाख पस्तीस हजार कैद्यांची भर पडतेय. यात मोठ्या संख्येनं निग्रो कैद्यांचा समावेश आहे. श्वेतवर्णीय अमेरिकन तुम्हाला तुच्छ लेखतात. तर इस्लाम समानतेची वागणूक देतो, अशी उदाहरणं देवून निग्रोंचा बुद्धीभ्रम करून त्यांना धर्मांतरासाठी तयार केलं जातं आहे. 1960 मध्ये अमेरिकेत 20 मशिदी होत्या. आता त्यांची संख्या ही दोन हजारांच्यावर गेली आहे. इतकंच नव्हे तर चर्चपेक्षा मशिदींची मोठ्या संख्येनं तिथं वाढ होत आहे. अमेरिकेच्याच कैद्यांचे आणि गुन्हेगारांचे धर्मांतर करून तिथं 'इस्लामिक आर्मी' उभारून युद्ध पुकारण्याचा एक आंतरराष्ट्रीय कट पूर्णत्वाला नेण्याच्या दिशेने हे काम सुरू आहे.
9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्याची पद्धत ही सर्वाथाने वेगळी होती. अमेरिकेच्याच विमानांचा वापर करून त्यांच्याच देशाचे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उडवण्यात आले होते. त्याच थिअरी नुसार अमेरिकेतल्याच गुन्हेगारांचे धर्मांतर करून त्यांना दहशतवादी करायचे आणि ही 'इस्लामिक आर्मी' त्यांच्यावरच उलटवण्याचा हा धूर्त डाव आहे. ज्या धर्माचा स्वीकार केल्यानंतर हातात बंदूक येत असेल तो धर्म नव्हे तर 'अधर्म'च म्हणायला हवा.

इंग्लंडमध्येही मुस्लिम गुंडांच्या दबावाला बळी पडून अनेक ख्रिश्चन कैद्यांना धर्मांतर करावं लागलं आहे. मुस्लिम गुंडांच्या संघटित टोळ्या इंग्लंडमधल्या तुरूंगांमध्ये शरिअतनुसार कार्य करत असल्याची बातमीही काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाली होती. काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आलेले दोन खतरनाक दहशतवादी Richard Reid आणि Dirty bomber नावाने कुप्रसिद्ध असलेला Padilla या दोघांचेही धर्मांतर करून त्यांना मुस्लिम करण्यात आलं होतं. आणि त्यानंतर ते पकडले गेले थेट दहशतवादी कृत्यातच. अमेरिका आणि इंग्लंड हे प्रगत, सुरक्षीत देशही इस्लामी धर्मांतराच्या कटातून सुटलेले नाहीत. युरोपातल्या अनेक देशांमध्येही असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. 'जिहाद जेन' या नावाने कुप्रसिद्ध झालेली कोलीन ही सुद्धा एक धर्मांतरीत अमेरिकन युवती होती. इस्लामचा स्वीकार केल्यानंतर हे लोक जिहादकडे कसे काय आकर्षित होतात ? हा सुद्धा एक संशोधनाचाच विषय आहे.

सौदी अरेबियात खास प्रशिक्षण घेतलेले अनुयायी या धर्मांतराच्या कार्यात गुंतलेले आहेत. काफिरांची हत्या केल्यावर जन्नत मिळते. 99 सुंद-या उपभोगण्यासाठी मिळतात असे उच्च इस्लामिक धार्मिक 'संस्कार' त्यांच्यावर केले जातात. परिणामी मुस्लिम झालेले अनेक कैदी नंतर इस्लामी दहशतवादाकडे वळल्याचे सिद्ध झालं आहे. अर्थात या कैद्यांचे धर्मांतर करण्याचा मुळ उद्देशही तोच असतो.

muslim converts association, association converts islam, converts to islam, conversion into islam, want become muslim, want convert muslim हे शब्द गुगलवर टाईप केले तरी धर्मांतराशी रिलेटेड असलेल्या अनेक साईट्स बघायला मिळतात. त्यावरून धर्मांतराचे हे कार्य किती विविध पातळीवरून पद्धतशीरपणे सुरू आहे, हे लक्षात येतं. अनेक सुशिक्षीत, आधुनिक म्हणवणारे मुस्लिमही या कार्यात गुंतलेले आहेत. कितीतरी तथाकथित सुधारणावाद्यांचा 'बुरखा' या निमीत्ताने टराटरा फाटला आहे. धर्माचा प्रसार करणं हे पुण्याचं काम आहे, ही बालपणापासून मनावर बिंबवलेली शिकवण जगभरातले मुस्लीम प्रत्यक्ष आचरणात आणत आहेत.

पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघात असलेला एकमेव क्रिकेट खेळाडू युसूफ योहान्ना धर्मांतर करून महंमद योहान्ना बनला. http://www.pakistanchristianpost.com/ ही वेबसाईट बघितली तरी पाकिस्तानातल्या ख्रिश्चनांवर किती अमानवीय अत्याचार सुरू आहेत, हे लक्षात येईल. अर्थात हे सर्व अत्याचार ख्रिश्चनांनी मुस्लिम धर्माचा स्वीकार करावा यासाठीच सुरू आहेत. आणि दिवसेंदिवस पाकिस्तानातल्या ख्रिश्चनांची संख्याही घटत चालली आहे.

माधुरी गुप्ता या प्रकरणावरूनही बराच बोध घेता येण्यासारखं आहे. माधुरी गुप्ताने सहा वर्षांपूर्वीच धर्मांतर केल्याचीही वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली आहे. त्यामुळे धर्मांतर करवून घेण्याच्या किडीची व्याप्ती लक्षात येते. कैदी, गरीब इतकंच नव्हे तर नोकरीत नाराज असलेले सुद्धा या धर्मांधांचे लक्ष होवू शकतात.
केरळमध्ये काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आलेल्या 'लव जिहाद'मुळेही चांगलीच खळबळ उडाली होती. अर्थात हा जिहादही हिंदू तरूणींना मुस्लिम करण्यासाठी केलेला एक कट होता. मुस्लिम युवकांना परदेशातून पैसा पुरवून हिंदू तरूणींना प्रेमाच्या पाशात ओढलं जातं. एकदा का या तरूणी मुस्लिम युवकांच्या भूलथापांना बळी पडल्या की त्यांचा मुस्लिम धर्मात प्रवेश करून त्यांच्या बरोबर विवाह रचला जातो. त्यानंतर त्या अभागी तरूणींचा ब्रेन वॉश करून त्यांना दहशतवादी कृत्यात सहभाग घ्यायला भाग पाडलं जायचं. दोन तरूणींनी याला विरोध केल्यानंतर हा राष्ट्रघातकी कट उघडकीला आला होता. हिंदूंचे होणारे धर्मांतर हे धर्मांतर नव्हे तर राष्ट्रांतरच आहे. कारण मुस्लिमांना त्यांची संख्या वाढवून इस्लामी राज्य स्थापन करायचं आहे. त्यासाठी हिंदू तरूणी, दलित, आदिवासी हे त्यांचे सॉफ्ट टार्गेट आहेत.

दाऊद इब्राहिम टोळीचे गुंडही तुरूंगात धर्मांतर करण्याच्या कार्यात गुंतले असल्याचं उघड झालं आहे. कोल्हापूरच्या कळंब तुरूंगातल्या तीन शीख कैद्यांनी शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीला पाठवलेल्या पत्रामुळे तिथल्या कटाचा सुगावा पोलिसांना लागला होता. हिंदू कैद्यांना सुटकेसाठी कायदेशीर मदत, महिना दोन हजार रूपयांचे प्रलोभन दाखवून त्यांना मुस्लिम धर्म स्वीकारायला लावण्याचे उद्योग सुरू होते. आर्थर रोड जेलमध्येही या प्रकारचे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मुंबईत मागे गाजलेल्या सिरीअल किलींग प्रकरणात 'बिअर मॅन' रवींद्र कंट्रोले याचंही धर्मांतर झालेलं आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी 'माझी जन्मठेप' या त्यांच्या आत्मचरित्रातही अंदमानच्या तुरूंगात तिथले पठाण इंग्रजांच्या वरदहस्ताने हिंदू कैद्यांचे कशाप्रकारे धर्मांतर करायचे याचा उल्लेख केलेला आहे. ( आता हा भस्मासूर इंग्रजांवर उलटला आहे. शेवटी करावे तसे भरावे, म्हणतात ते काही खोटं नाही. ) कैदी आहेत म्हणून समाजाने त्यांच्याकडे दूर्लक्ष करून चालणार नाही. गुन्हेगार हे आपल्या धर्मात राहिले काय किंवा दुस-या धर्मात गेले काय ? हा विचार किती चूकीचा आहे, हे सावरकरांनी साध्या सोप्या उदाहरणाद्वारे पटवून दिलं आहे. गुन्हेगारांची मुले, ही गुन्हेगार होतील असं नाही. त्यामुळे गुन्हेगार असले तरी त्यांना मुस्लिम होऊ देणं देश हिताच्यादृष्टीने परवडणारं नाही. असली दूरदृष्टी सावरकरांनी किती तरी वर्ष आधी दाखवली होती. आपले डोळे आता तरी उघडणार आहेत का ?

खमंग फोडणी - धर्म वाढवण्यासाठी काय काय उद्योग सुरू आहेत ते आपण बघितलं. मात्र आपल्या देशातील नेते अजूनही जातीच्या बाहेर पडायला तयार नाहीत. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा जयघोष करायचा, आणि जातीचेच राजकारण करायचे हा आपल्या राजकारण्यांचा धर्म आहे. जातीनुसार जनगणना झाली म्हणजे, कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती हे कळेल. आणि मग त्यानुसार त्या त्या जातींना गोंजारून, आरक्षणाचे आमिष दाखवून पुन्हा मतांचे राजकारण करायचे. सत्ता प्राप्ती करायची हा राजकारण्यांचा डाव आहे. या निमीत्ताने राजकारण्यांनी पुन्हा त्यांची 'जात' दाखवून दिली आहे. जनगणनेच्या मुद्यावरून राजकीय नेते कसे जातीवर येतात, हेच ढळढळीतपणे सिद्ध होत आहे. छगन भुजबळांनी तर समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसींचे दुकान थाटलेलेच आहे. आणि आता या दुकानदाराबरोबर गोपीनाथ मुंडे यांची चुंबाचुंबी सुरू आहे. शिवसेनेत असताना हिंदूत्वावर बोलणारे भुजबळ आता पार जातीवर आलेत. तर संघाच्या मुशीत तयार झालेले गोपीनाथ मुंडेही जातीनुसार जनगणना व्हावी असा आग्रह धरत आहेत. अखंड हिंदूस्थानचे स्वप्न पाहणा-यांनीही जातीवर यावे, या सारखे दुसरे दुर्दैव तरी काय म्हणावे ? शाळेत प्रवेश घेताना लहान बालकाला चिटकवली जाणारी जात काढून टाकावी अशी राजकारण्यांची मानसिकता नाही. राज्यघटनेतील समतेच्या तत्वाला काळिमा फासण्याचेच काम राजकारणी करत आहेत. कारण जातपात पाहूनच त्यांनी आतापर्यंत राजकारण केलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून वेगळी अपेक्षा तरी कशी करणार ? शेवटी जात नाही ती 'जात' असं म्हणायचं आणि शांत रहायचं. कारण आपली 'जात'कुळी ही शांत राहण्याचीच आहे.

शिक्षा झाली, अंमलबजावणी कधी ?

दहशतवादी अजमल आमीर कसाबला विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आणि देशभरात एकच जल्लोष झाला. न्यायपालिकेनेही हा खटला त्वरेने पूर्णत्वास नेला. अनेक साक्षीदारांच्या साक्षी, उलट तपासणी या सर्व प्रक्रिया पार पाडून न्यायालयाने दिलेला निर्णय सामान्य नागरिकांना सुखावणारा होता. दहशतवादी हल्ल्यात जिवंत पकडलेला हा दहशतवादी म्हणजे मुंबई पोलिसांच्या असामान्य शौर्याचं प्रतीकच आहे. शहीद तुकाराम ओंबळे यांच्या बलिदानामुळे हा क्रुरकर्मा पोलिसांच्या हाती लागला. पाकिस्तानी दहशतवादाचा बुरखा जगासमोर टराटरा फाडता आला. भारतात दहशतवादी कारवाया करून जबाबदारी नाकारणा-या पाकिस्तानचे दात या निमीत्ताने घशात घालण्यात भारताला यश मिळालं.
मात्र या कसाबला फाशी कधी देणार ? हाच प्रश्न आता सगळ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. कारण आपल्या लोकशाहीचे मंदिर असणा-या संसदेवर हल्ला घडवून आणणारा आरोपी अफजल गुरू यालाही न्यायालयाने फाशीची ठोठावलेली शिक्षा अजून पूर्णत्वास गेलेली नाही. दहशतवादाच्या गुरूवर्यांवरच अजून राष्ट्रपतींचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या कसाबचा हिसाब कधी होणार ?
कसाब या सापाला आता जिवंत ठेवून उपयोग होणार नाही. कारण मौलाना मसूद अझर याला 1994 साली श्रीनगरमध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर 1995 मध्ये काही विदेशी पर्यटकांचे अपहरण करून अझरच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली होती. मात्र मागणी मान्य न झाल्याने त्या पर्यटकांची हत्या करण्यात आली होती. मात्र डिसेंबर 1999 मध्ये इंडियन एअरलाइन्सच्या फ्लाईट 814 या विमानाचे अपहरण करून ते कंदहारमध्ये उतरवण्यात आलं, आणि त्या बदल्यात मौलाना मसूद अझर या सापाला सोडावं लागलं. नंतर या सापाने त्याची जात दाखवलीच. अर्थात सापाचा धर्म, दंश करणे हाच आहे. त्यामुळे तो त्याच्या धर्माला जागला. भारतीय संसदेवर त्याने हल्ला घडवून आणला. त्याआधी अमेरिकेतल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला घडवण्याच्या कटातही तो सामील होता. आणि मुंबईवरील हल्ल्यातही त्याचे नाव पुढे आले. पाकिस्ताननेही त्याच्यावर थातूरमातूर कारवाई केल्याचे दाखवले. मात्र त्या सापावर पाकिस्तानने कोणतेही आरोप ठेवलेले नव्हते.
आता पुन्हा तेच संकट घोंगावू लागलं आहे. कसाब या सापाला सोडवण्यासाठी त्याचे इतर साथीदार साप, कोणती तरी दहशतवादी कृती करण्याच्या आधीच त्याला फासावर लटकणं गरजेचं आहे. या सापाला गेट वे ऑफ इंडियासमोरच ठेचायला पाहिजे. तरच इतर सापांची वळवळ थांबेल. दहशतवाद्यांवर जरब बसवायची असेल तर अशी धाडसी कृती केल्याशिवाय पर्याय नाही. कारण काळ सोकावला तर अफजल गुरूची सुटका करण्याच्या मागणीसाठी जसे मानवाधिकारवाले रस्त्यावर उतरले होते. त्याप्रमाणे कसाबसाठीही गळा काढायला हे लोक कमी करणार नाहीत.

मुंबईचे शांघाय नव्हे, झाली गोगलगाय

मोटरमन संपावर गेले, आणि मुंबई रस्त्यावर आली. सरकार नावाची काही चीज या शहरात अस्तित्वात आहे किंवा नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. लाखो प्रवासी अनेक स्थानकांवर ताटकळत थांबले. परंतू त्यांच्या वाहतूकीची कोणतीही व्यवस्था सरकारकडे नव्हती. बेस्ट बसेस तरी अशा किती पुरणार होत्या ? त्यामुळे सरकारने खाजगी गाड्यांनाही वाहतूकीची परवानगी दिली. इतर वेळी प्रवासी वाहतूक करणा-या खाजगी गाड्यांवर कारवाई केली जाते. मात्र आता काही पर्यायच नाही, म्हटल्यावर काय करणार ? काही मोटरमन एका शहराला वेठीस धरतात. आणि सरकार मख्खपणे त्याकडे पाहते. संयमाने वागणा-या प्रवाशांनीही मग अनेक ठिकाणी त्यांचा संताप व्यक्त केला.
राज्यात आणि देशात काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आहे. सरकारच्या कारभा-यांना मुंबईचे शांघाय करण्याचे डोहाळे मागील काही वर्षांपासून लागले आहेत. आता आजच्या या मोटरमनच्या संपाने त्यांचे डोहाळ जेवण झाले, असं म्हणायला हरकत नाही. पायाभूत सुविधा कशाबरोबर खातात ? याचा सरकारला काही पत्ता तरी आहे का ? या सरकारला तर फक्त पैशांची टक्केवारी आणि जमिनी या व्यतीरिक्त काही कळत नाही.
या मुंबईत काँग्रेसचे सहा खासदार आहेत. आम आदमी स्थानकांवर ताटकळत होता. तेव्हा हे खासदार कुठे होते ? नको तेव्हा वाहिन्यांसमोर चमकेशगिरी करणारे हे खासदार या काळात आम आदमीला दिलासा देण्यासाठी का समोर आले नाहीत ? मुंबईचे शांघाय करायचे गाजर दाखवता. आणि आम मुंबईकर संकटात असतो तेव्हा तोंड लपवता. अशाने कसे होणार शांघाय ? मुंबईत पायाभूत सुविधांचा किती अभाव आहे, हेच या निमीत्ताने दिसून आले. काही हजार मोटरमन या शहराला वेठीस धरू शकतात. तेव्हा आपण या शहरात आणि राज्यात विदेशी गुंतवणूक व्हावी अशी अपेक्षा तरी कशी धरावी ?
मुंबईचे शांघाय हे राज्यकर्ते करू शकत नाहीत. कारण त्यासाठी अंगात हवी असणारी रग आणि प्रबळ इच्छाशक्तीचा त्यांच्यात अभाव आहे. परप्रांतियांचे लोंढे, बांग्लादेशी घुसखोर यासारख्यांना इथं सुविधा मिळू शकतील. मात्र पायाभूत सुविधांचा विकास होणे या आघाडी सरकारकडून शक्य नाही. मुंबईचे शांघाय तर होणार नाही. मात्र मुंबईचा वेग थांबवून तिची गोगलगाय करण्याची 'क्षमता' या सरकारमध्ये आहे हे नक्की.

पैशांसाठी झटेल तोच पवारांना 'पटेल'

आयपीएलची फायनल आता अवघ्या दोन दिवसांवर आली आहे. मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातली मॅच पाहण्यासाठी क्रिकेट रसिक आतुर झाले आहेत. मात्र या मॅचेसपेक्षाही थरारक अशा लढती मैदानाबाहेर सुरू आहेत. शशी थरूर यांची विकेट केव्हाच गेली आहे. त्यामुळे आता दुसरी विकेट कुणाची जाणार याची चर्चाही आता सुरू झाली आहे. दुसरी विकेट कुणाची जाणार याची चर्चा सुरू व्हावी आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आयपीएलशी आमचा संबंध नाही, असं सांगायला सुरूवात करावी याचा अर्थ सुज्ञांना केव्हाच कळला. राष्ट्रवादीची ही भूमिका म्हणजे 'आम्ही नाही त्यातले आणि कडी लावा...' अशीच आहे.
खरं तर आयपीएलच्या विरोधात इतकी आदळआपट करण्याची मुळात गरजच नाही. कारण आयपीएलमुळे देशातल्या राजकारण्यांचा ब्लॅक मनी बिनबोभाट व्हाईट होतोय. पाणीटंचाईची धग कुणाला जाणवत नाही. अनेक दु:खांवरचं उत्तर म्हणजे आयपीएल म्हणता येईल. शेतक-यांच्या आत्महत्येचा मुद्दाही आता केव्हाच मागे पडलाय. केंद्रीय कृषीमंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी शेतक-यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा, या माध्यमातून निकाली काढला आहे. कारण शेतकरी नावाची काही चीज या देशात आहे, याचाच आता सगळ्यांना विसर पडला आहे. आयपीएलसाठी पैसा लावणे, आणि पैसा कमावणे हाच आता राजकारण्यांचा मुख्य व्यवसाय झाला आहे. त्यांच्या बरोबरीने माफियाही आलेच.
विदर्भात आतापर्यंत हजारो शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. मात्र शरद पवार त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी तिथं गेले नाहीत. मात्र आयपीएलसाठी त्यांनी छातीचा कोट केला. ललित मोदी यांचीही जीवापाड पाठराखण केली. मात्र हे प्रकरण अंगलट येणार याची जाणीव झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे हात झटकले. आता त्यांच्या पक्षाचे नागरी विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांची कन्या पूर्णा पटेल हिची चौकशी करण्यात आली आहे. इतकंच नव्हे तर पूर्णा पटेल हिन प्रफुल्ल पटेल यांच्या सचिवांकडे एक ई-मेलही पाठवला होता. पूर्णा पटेल आयपीएलसाठी ज्युनियर एक्झिक्युटिव्ह पदावर कार्यरत आहे . तिनेच पटेल यांच्या सचिव चंपा भारद्वाजकडे मेल पाठवला होता . हाच मेल भारद्वाज यांनी १९ मार्च रोजी तत्कालिन परराष्ट्र राज्यमंत्री शशी थरुर यांना फॉरवर्ड केला होता. या मेलमध्ये आयपीएलच्या दोन नव्या टीमसाठी होणा- या लिलावात कोणत्या कंपन्या सहभागी होणार आहेत आणि साधारण किती मोठ्या बोली लागणार अशी माहिती होती. पटेल यांची सचिव त्यांच्या परवानगीशिवाय एवढी हिंमत करणं शक्य नाही.
आता सुप्रिया सुळे यांनी पूर्णा पटेल या निर्दोष असल्याचं पक्क राष्ट्रवादी प्रमाणपत्र दिलंय. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही प्रफुल्ल पटेल राजीनामा देणार नाहीत, असं जाहीर केलंय. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी एवढी तत्परता शेत-यांविषयी किंवा सामान्य जनतेविषयी कधी दाखवल्याचं आठवत नाही. मात्र आता प्रश्न सामान्यांशी नव्हे तर पैशाशी निगडीत आहे. आणि हाच पैसा राष्ट्रवादी काँग्रेसला हवा आहे. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा त्या त्या भागातले सरंजामदार, बडे नेते, गुंड यांच्या पाठिंब्यानेच सुरू आहे. आणि या सर्वांना पोसण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा लागतो. तो पैसा कुणाला 'पटेल' अथवा न 'पटेल' मात्र तो अशाच नेत्यांच्या मार्फत उभारावा लागतो. कोटीच्या कोटी उड्डाणे यशस्वी करायची असतील तर त्याला पर्याय नाही. पटेल यांनी एअर इंडियाचा 'महाराजा' भिकेला लावण्याची वेळ आणली आहे. मात्र पक्षासाठी हवी असणारी मनी पॉवरही तेच उभारू शकतात. 'जो जो करील मनोरंजन मुलांचे, जडेल प्रभुशी नाते तयांचे' याच पार्श्वभूमीवर 'जो जो जोडेल पैसा पक्षासाठी, जडेल त्यांच्याशा नाते राष्ट्रवादीचे' अशी सध्या स्थिती आहे.

खमंग फोडणी - काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमधला हनीमून कधीच संपला आहे. मुळात त्यांच्यात तसं नातं कधी नव्हतंच. होतो तो फक्त सत्तेचा व्यवहार. आणि या व्यवहारातूनच दोन्ही पक्षांमध्ये आता गँगवॉर सुरू झालंय. काँग्रेसच्या शशी थरूर यांची विकेट गेली आहे. आता काँग्रेस गँगही राष्ट्रवादीच्या एखाद्या नेत्याचा गेम केल्याशिवाय आता शांत बसणार नाही. आता कुणाला 'पटेल' अथवा न 'पटेल' मात्र जो पर्यंत एखाद्याचा गेम होणार नाही तोपर्यंत काँग्रेसचे नेते 'प्रफुल्ली'त होणार नाहीत.

भगवा झेंडा फडकला, काँग्रेसी दर्डा दडपला

संभाजीनगरवरील भगव्या झेंड्याची शान कायम राखण्यात शिवसेनेला पुन्हा एकदा यश आलं आहे. काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसची पाशवी मसल आणि मनी पॉवर, त्याला मिळालेली आमदार प्रदीप जैस्वाल यांची रसद याच्या जोरावर भगवा उतरवण्याचे मनसूबे रचले जात होते. मात्र शहरातला मतदार हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रखर हिंदुत्ववादी विचारांचा पाईक आहे. या शहराला दंगेखोर मुस्लिमांच्या भीतीतून दूर सारण्याचं काम शिवसेनेनं केलेलं आहे. अडीनडीला इथला शिवसैनिक मदतीला धावून जातो, या बाबी मतदारांच्या लक्षात आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने मनपाची केलेली कोंडीही मतदारांच्या लक्षात आली. मनपाला शहरात पुरेसा पाणीपुरवठा करता येवू नये यासाठी सहकार्य करण्यात आलं नाही. आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी आघाडी निवडून आली तर 24 तास पाणीपुरवठा करू असं आश्वासन दिलं. काँग्रेस आघाडीचा असं हे जीवघेणं राजकारण. प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाणा-यांचीच ही अवलाद असावी की काय ? असा संशय येतो. मत देणार असाल तर पाणी. नाही तर खुशाल मरा असा यांचा डाव. मात्र हा डाव मतदारांनी ओळखला आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस - जैस्वाल गटालाच पाणी पाजलं.
शिवसेनेने उपस्थित केलेल्या संभाजीनगर की औरंगाबाद ? या मुद्यावर अनेक बोरू बहाद्दरांनी टीका केली. शिवसेना भावनिक राजकारण करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र संभाजीनगर हा भावनिक राजकारणाचा मुद्दा नाहीच. कारण तो अस्मितेचा प्रश्न आहे. पुणे विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुलेंचे नाव देण्याचा मुद्दा आता पुढे आला आहे. परभणी कृषी विद्यापीठालाही वसंतराव नाईक यांचं नाव द्यावं, अशी जूनी मागणी आहे. बॉम्बेचे मुंबई, मद्रासचं चेन्नई, कलकत्ताचं कोलकाता असं नव नामकरण झालंच आहे. देशात अनेक ठिकाणी विद्यापीठं आणि शहरांना नवी नावं देताना तो अस्मितेचा मुद्दा असल्याचं म्हटलं गेलं. अर्थात ते योग्यही होतं. वरील नाव बदलताना किंवा मागणी करताना ते भावनिक राजकारण असल्याचा आरोप केला जात नाही. मात्र संभाजीनगरचा मुद्दा उपस्थित झाल्यावरच अनेकांच्या पोटात कळ उठते. संभाजीनगर हा आमच्याही अस्मितेचा प्रश्न आहे. कृपया करून भगवी, हिरवी, निळी, पिवळी आणि इतर रंगांची अस्मिता अशी मिसळ करू नका. आमची तीच अस्मिता आणि शिवसेनेचे भावनिक राजकारण हा बेगडीपणा आता टाकून द्यायला हवा.
औरंगजेबाचं राज्य हे शिवाजी महाराजांच्या राज्यापेक्षा मोठं होतं. मात्र शिवाजी महाराजांच्या राज्यात असलेली लोकशाही औरंगजेबाकडे होती का ? शिवाजी महाराजांनी प्रतिकूल परिस्थीतीत केलेला संघर्ष, सर्व धर्मियांना दिलेली समान वागणूक यांची तूलना होवू शकत नाही. जिझीया कर बसवणारा औरंगजेब आम्हाला नको आहे. शिखांच्या धर्मगुरूंची दिल्लीत भर चौकात हत्या करवणा-या औरंगजेबाचं नाव आमच्या शहराला नकोच आहे.
संभाजी महाराजांनी इस्लाम धर्म स्वीकारायला नकार दिल्याने त्यांना हालाहाल करून मारण्यात आलं. हा इतिहास औरंगाबाद या नावामुळे आठवतो. या नावाने ही जूनी जखम भळाभळा वाहते. औरंगजेबाला खुलताबादमध्ये जागा दिली आहे. त्यानं तिथंच रहावं. त्याचा पुळका येत असणा-यांनी हवं तर तिथं जावून सुंता करून घ्यावी. त्याला कुणाचाही विरोध नाही. मात्र संभाजीनगरला विरोध कराल तर आता खबरदार....
महापालिका निवडणुकीत उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डांचा पैशाचा महापूर, राष्ट्रवादीची रसद, जैस्वाल गटाचे रेडिमेड कार्यकर्ते असा फौजफाटा आघाडीला तारू शकला नाही. काँग्रेसचा 'पैसेवाला हाथ' आणि अब्दूल सत्तारांची 'लाथ ' ही मनी आणि मसल पॉवर मतदारांनी लाथाडली. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचीही मधल्यामध्ये 'विखेट' गेली. माजी नगरसेवक गणेश तांबे यांच्या आत्महत्येला कारणीभूत असलेल्यांना मतदारांनी त्यांची जागा दाखवली.
शिवसेनेने महापालिका जिंकली असली तर त्यांनाही आता रस्त्यावर उतरावेच लागेल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या शुक्राचार्यांनी अडवलेलं पाणी संघर्ष करून सोडावंच लागेल. त्यासाठी जायकवाडीवर धडक मारावी लागली तरी बेहत्तर. महापालिकेसाठीच्या योजना आणि निधी मंजूर करून घेण्यासाठी युतीच्या आमदारांनी वैधानिक आयुधांचा वापर करून सरकारला जेरीस आणायला हवं.
शिवसेनेला मिळालेला हा कौल काँग्रेस आघाडीची पैशाची मस्ती उतरवणारा आहे. संभाजीनगर हे मराठवाड्याचं 'पॉवर हाऊस' आहे. इथं डौलाने फडकणारा भगवा मराठवाड्याचे प्रेरणा स्त्रोत आहे. विधानसभा निवडणुकीत मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकमध्ये मनसेमुळे काँग्रेस आघाडीला फायदा झाला होता. यावेळी मतदारांनी ही चूक टाळून मनसेला खड्याप्रमाणे बाजूला सारलं. आता शिवसेनेने या विजयाचा बोध घेऊन पुन्हा मैदानात उतरावं. मतदारांचा शिवसेनेवर विश्वास आहे. याची वारंवार प्रचिती येतच राहिल. शिवसेनेनं फक्त लढत रहावं.

खमंग फोडणी - संभाजीनगरची जनताही पैश्यांवर नव्हे तर विचारांवर प्रेम करणारी आहे. पैशाच्या 'लोकमता'मागे धावण्यापेक्षा संकटांचा 'सामना' करणा-यांना इथल्या मतदाराच्या मनात स्थान आहे. 'हॅलो औरंगाबाद' करणा-यांना आता मतदारांनी चांगलेच 'दर्डा'वले आहे. त्यामुळे आता 'गुडमॉर्निंग संभाजीनगर'.

तुम हमे वोट दो, हम तुम्हे पानी देंगे

महापालिका निवडणुकीचा प्रचार आज थंडावला. नवी मुंबई आणि संभाजीनगरसाठी 11 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. प्रचारासाठी शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी दोन्ही शहरात सभा घेतल्या. जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी तर संभाजीनगरात धक्कादायक विधान केलं. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि जैस्वाल गटाला सत्ता दिली तर शहराला 24 तास पाणीपुरवठा करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की, शहराला पुरवठा करण्यासाठी पुरेसं पाणी आहे. मात्र युतीची सत्ता असल्याने ते पाणी द्यायचं नाही, अशी भूमिका आघीडीने घेतली आहे. चला या निमीत्ताने झारीतले शुक्राचार्य जनतेला दिसले. तसंच राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचं पाणीही जोखता आलं.
मुख्यमंत्र्यांनीही नवी मुंबईत वाढिव एसएफआयचं आश्वासन देताना आपण वाढपी असल्याचं सांगत मतदारांना एक प्रकारे काँग्रेसकडेच सत्ता सोपविण्याचे निर्देशच दिले. निवडणुकीत आश्वासनं काही नवी नाही. मात्र मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी आपण सत्ता कशा प्रकारे वाकवू शकतो याचीच प्रचिती दिली. नाही तरी काँग्रेस आघाडीच्या या राज्यात काही दिल्याशिवाय काही मिळत नाहीच. त्याला ही निवडणूक तरी कशी अपवाद ठरेल. अर्थात काँग्रेसच्या रक्तातच हा गुण आहे, असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही. कारण देशाला जे काही स्वातंत्र्य मिळाले ते काँग्रेस मुळेच मिळाले असा दावा काँग्रेसवाले अगदी देश स्वातंत्र्य होण्याच्या पूर्वीपासून करताहेत. बरं हे स्वातंत्र्य कसं मिळालं तर पाकिस्तान देवून. या न्यायाने काही दिल्याशिवाय काही मिळत नाही, हे खरंच.
काँग्रेसचे हे वाढपी मुख्यमंत्री सांगतात की ओळखीचा वाढपी असल्यावर शेवटच्या पंगतीत शेवटच्या रांगेत असला तरी बुंदी मिळते. आता ही बुंदी पात्रात पाडायची म्हणजे काँग्रेसला मत द्यावं लागणार असाच हा इशारा आहे. मात्र वाढप्याचाही हा काय नादानपणा म्हणायचा, राज्य चालवता आणि महापालिकेसाठीही तुमची औकात काय आहे ती दाखवून देता. महापालिका विरोधकांच्या ताब्यात असल्यावर विकास कामांना खीळ घालायची, सरकारकडून सहकार्य करायचे नाही. आणि पुन्हा विकास झाली नाही अशी बोंब ठोकायची. ही दुटप्पी नीती आता जगजाहीर झाली आहे. त्यामुळे जनतेनेही काँग्रेसची ही कुल्हेकुई ओळखून त्यांना त्यांची जागा दाखवून देणं गरजेचं आहे.

खमंग फोडणी - लग्न सराई आता सुरू झालेली आहे. त्यातल्या काही तिथी तर अगदीच दाट आहेत. त्यामुळे लग्नातच्या ठिकाणी पाहुणेमंडळींची मोठी धांदल उडणार आहे. उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने लग्नाच्या ठिकाणी पोचण्यासाठी घामाघूम होत आणि धावपळ करत जावं लागणार. लग्न लावल्यानंतर पंगतीला बसल्यावर अशोकरावांचा शोध घ्या. दिसल्यावर त्यांना हात दाखवा. आणि वाढिव बुंदी ताटात पाडून घ्या. कारण राज्याला आता नवा वाढपी मिळालाय. घ्या बुंदी.

अमिताभची उपस्थिती, काँग्रेसला (अ)शोक

मागील दहा वर्षात राज्यातल्या आघाडी सरकारने केलेले दाखवण्यासारखे एकमेव काम म्हणजे वांद्रे - वरळी सी लिंक. अर्थात हा प्रकल्प युतीने मंजूर केला तेव्हाचा त्याचा खर्च आणि नंतर प्रकल्प रेंगाळल्यामुळे त्याचा वाढलेला खर्च हा भाग आपण येथे विचारात घ्यायचा नाही. बरं, दहा वर्षात एकच काम झालं आहे. त्यामुळे एखाद्या दांपत्याला दहा वर्षानंतर अपत्य झालं तर त्यांना जेवढा आनंद होईल तसाच आनंद आघाडी सरकारला व्हावा, यात काही नवल नाही. कारण बाकीच्या आघाडीवर सगळा आनंदीआनंदच आहे. त्यामुळे या एका सी - लिंकचेच चार - चार वेळा उदघाटन करणं सुरू आहे. कधी त्याला राजीव गांधींचे नाव द्या, कधी आठ लेन सुरू झाल्या त्याचा कार्यक्रम कर असे उद्योग आता सुरू आहेत. आणि या कार्यक्रमांमध्येही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कुरघोडीचे राजकारण सुरूच आहे. काँग्रेसचे नाक ठेचण्यासाठीच अमिताभ बच्चनला कार्यक्रमासाठी बोलावण्यात आलं, असाही काही विश्लेषकांचा दावा आहे.
बरं, एकदा कुणाला पाहुणा म्हणून बोलावल्यानंतर मी त्याला बोलावलं नाही. तर लहान्या भावाने बोलावलं असा सूर लावणं म्हणजे पाहुण्यांचा अपमान करण्यासारखंच आहे. अमिताभ बच्चन यांची अमरसिंग यांच्या बरोबरची सलगी, जया बच्चन यांची सपाची खासदारकी यामुळे काँग्रेसची त्यांच्याविषयी नाराजी आहे. मात्र हेच अमिताभ बच्चन एके काळी काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आले होते. मात्र बोफोर्सच्या भ्रष्टाचाराचे तोफगोळे अंगावर पडल्यानंतर त्यांनी काँग्रेस आणि राजकारण यांना रामराम ठोकला. त्यामुळे गांधी आणि बच्चन परिवारामध्ये दुरावा निर्माण झाला. त्यामुळेच हा वांद्रे - वरळी सी लिंकच्या आठ लेन सुरू करण्याच्या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ?' असा पवित्रा घ्यावा लागला. इतकंच नव्हे तर अमिताभ या कार्यक्रमाला येणार आहेत, याची माहिती नव्हती असंही अशोकराव म्हणाले. काय राव तुम्ही, मुख्यमंत्री असून कार्यक्रमाला कुणाची उपस्थिती राहणार हे तुम्हाला माहित नाही ? तुमच्याच मंत्रीमंडळातले मंत्री अब्दुल सत्तार तुमच्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्याला शिवीगाळ करत लाथांनी तुडवतात. सर्व चॅनेल्स ते टीव्हीवर दाखवतात. तरी तुम्हाला त्याची माहिती नसते. किंवा हा विषय तितका महत्वाचा नसतो. तुमचंही बरोबर आहे. कारण अब्दुल सत्तार सारखे हिरे काँग्रेसच्या सत्तेच्या हाराची शोभा वाढवतात. यांचा चेहरा गुंड असला तरी त्यांच्या पाठीमागे मोठी वोट बँक असते.
राजकारण आणि समाजकारण करताना इतकी क्षुद्र मनोवृत्ती दाखवणं हे काही मोठेपणाचं लक्षण नाही. एखाद्याला पाहुणा म्हणून बोलवायचं आणि या पद्धतीने अपमानीत करायचं यातून राजकारण्यांच्या मनाचा कोतेपणा दिसून येतो. गांधी आणि बच्चन यांच्या इगो प्रॉब्लेममध्ये आमच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे मात्र पार भजं झालं आहे. यापुढे तर आता अमिताभ बच्चन ज्या मार्गाने जाणार असतील तो मार्गही टाळणं मुख्यमंत्र्यांसाठी श्रेयस्कर ठरेल. नाही तर बो-या, बिस्तरा गुंडाळून नांदेडचा मार्ग त्यांना धरावा लागेल. मात्र इथं गांधी परिवाराला खुश करण्यासाठी त्यांना एक दुसरा मार्ग सुचवता येईल. चव्हाण यांनी पुन्हा या सी लिंक वर असाच काहीतरी सटरफटर कार्यक्रम ठेवावा. त्यासाठी अभिनेता शाहरूख खानला बोलवावं. मग बघा अशोकराव गांधी घराणं तुमच्यावर कसं खुश होतं. प्रियंका आणि राहूल गांधींचा हा खान दोस्त एकदा बोलवाच आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची बाजी उलटवून लावत व्हा 'बाजीगर'.

खमंग फोडणी
अमिताभ बच्चन पुण्याच्या साहित्य संमेलनात हजर राहणार असल्यास त्यांच्या बरोबर एका व्यासपीठावर उपस्थित राहू नये, अशी तंबी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना हायकमांडकडून देण्यात आली आहे. काय म्हणावं या काँग्रेसला ? अमिताभ बच्चन आणि अशोकराव चव्हाण हे दोघेही मुंबई या शहरात राहतात. मग आता हायकमांड काय 'वर्षा' बंगला नांदेडला हलविण्याचा आदेश देणार आहे का ?

या, संभाजीनगरावर भगवं निशाण आहे !

औरंगाबाद नाव उच्चारलं तरी डोळ्यासमोर येतात दंगलींचा हिरवागार इतिहास असलेली रक्ताळलेली पानं. कोणतंही कारण असो अथवा नसो सिटी चौकातून हातात तलवारी आणि चाकू घेऊन मुस्लिमांचा जमाव गुलमंडीवर कधी चालून येईल याचा नेम नसायचा. खेड्यापाड्यातून आलेल्या शेतक-याला मोंढ्याच्या परिसरात दिवसा ढवळ्या मुस्लिम गुंडांकडून लुटलं जायचं. गणेशोत्सव, शिवजयंती हे सणही भीतीच्या सावटाखालीच साजरे करावे लागायचे. मुस्लिमांच्या वस्तीतून जाताना हिंदूंना कायम दहशतीतूनच जावं लागायचं. छोट्या रस्त्यांवर चुकून एखाद्या मुस्लिमाला धक्का लागला तरी हिंदूंना चोप मिळायचा. पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघाने हिंदूस्थान विरूध्द क्रिकेटची मॅच जिंकली तर मुस्लिमांच्या मोहल्ल्यात वाजणा-या फटाख्यांचा आवाज सगळ्या शहराला ऐकू जायचा. मुस्लिम वस्त्यांमधील हॉटेल्स आणि दुकानांमध्ये इम्रान खान, वासिम अक्रम, जावेद मियाँदाद, इंझमाम उल हक यांचीच पोस्टर्स सर्रासपणे लावलेली असायची.
मात्र महापालिकेची पहिली निवडणूक जाहीर झाली आणि दहशतीचं चित्र बदलायला सुरूवात झाली. महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे वाघ उतरले. मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची मराठवाड्यातली पहिली विराट सभा झाली. दबलेल्या आणि हिंमत हारलेल्या हिंदूंना धीर आणि बळ देणारी ही ऐतिहासिक सभा ठरली. याच सभेत हिंदूच्या गुलामीचं आणि मुस्लिम आक्रमकांचे प्रतिक असलेले शहराचे औरंगाबाद हे नाव गाडून टाकण्यात आलं. बाळासाहेब ठाकरे यांनी या शहराला नवं नाव दिलं, संभाजीनगर. आता संभाजीनगर या नावाबरोबर जोडली गेली आहे, ती हिंदूंची अस्मिता. आणि गाडून टाकलं आहे आमच्या मानगुटीवर असलेले गुलामीच्या जोखडाचे प्रतीक असलेले औरंगाबाद. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ज्वलंत विचाराने भारलेल्या शहरवासीयांनी 1988 मध्ये शिवसेनेचे तब्बल 27 नगरसेवक निवडून दिले. मात्र महापौर पदाच्या निवडणुकीवरून शहरात दंगल पेटली. महापालिकेची निवडणूक होण्यापूर्वीच 'शिवसेना चुनके आयी तो दंगे करावूंगा' अशी धमकीच काँग्रेसच्या तत्कालीन आमदाराने दिली होती. ही धमकी खरी झाली. संभाजीनगरमध्ये दंगल पेटली. या दंगलीचे लोन बिडकीन, पैठण आणि जालन्यापर्यंत पोहोचले. पोलिसांच्या गोळीबारात 20 जण ठार झाले. काँग्रेसच्या हायकमांडला याची दखल घ्यावी लागली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना तातडीने शहरात दाखल व्हावं लागलं. मात्र ही दंगल शंकरराव चव्हाणांना बाधली, शंकरराव चव्हाणांना राजीनामा द्यावा लागला. शहराचा पहिला महापौर काँग्रेसने दिला. मात्र इथूनच सुरू झाला शिवसेनेचा झंझावात. एखाद्या वनव्याप्रमाणे शिवसेना मराठवाड्यात पसरली. निझामी रजाकारांच्या पिलावळींनी मराठवाडा स्वतंत्र झाला तरी कित्येक ठिकाणी उच्छाद मांडलेला होता. रजाकारांच्या या औलादींच्या शिवसैनिकांनी मुसक्या आवळल्या. दंगलीच्या वेदना जपत आणि भीतीच्या छायेखाली जगणा-या नागरिकांना आधार दिला तो शिवसेना आणि शिवसैनिकांनी. गावागावात शिवसेनेची व्याघ्रमुद्रा नागरिकांचे स्वागत करू लागली.
1988 च्या महापालिका यशानंतर विधानसभा, लोकसभा या मोठ्या निवडणुकांसह इतर सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सामान्य कार्यकर्ते शिवसेनेने निवडून पाठवले. जात, पैसा यांना महत्व न देता रस्त्यावरील कार्यकर्त्यांना नेते केले, ते शिवसेनेने. मागील 22 वर्षात महापालिकेच्या सगळ्याच निवडणुकांमध्ये जनतेने शिवसेनेला भरभरून मतांचे दान दिले. या निवडणुकीतही संभाजीनगरवरील भगवं निशाण कायमच राहणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत प्रदीप जैस्वाल सहानुभुतीच्या जोरावर आणि शिवसेनेत परतणार आहे या सुप्त प्रचाराच्या पाठिंब्याने निवडून आले होते. मात्र निवडून आल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला. आणि आता काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर महापालिका निवडणुकीसाठी आघाडी केली आहे. त्यामुळे प्रदीप जैस्वाल यांना विधानसभा निवडणुकीच्या मिळालेली सहानुभुतीची लाट आता ओसरली आहे.
इथल्या जनतेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला मतं द्यावी तरी कशासाठी ? उद्योगमंत्री आणि काँग्रेसचे आमदार राजेंद्र दर्डा यांच्या विरोधात कलम 306 अन्वये गुन्हा दाखल आहे. दर्डा यांच्या दबावामुळे आत्महत्या करत असल्याची मृत्यूपूर्व जबानी माजी नगरसेवक गणेश तांबे यांनी दिलेली आहे. मात्र सरकारमध्ये उद्योग मंत्री असलेल्या दर्डांविरूद्ध अजूनही कारवाई झालेली नाही. तर असे हे उद्योगमंत्री जर काँग्रेसच्या ताब्यात महापालिका आली तर विद्यमान आमदारांनाही आत्महत्या करायला लावतील, अशी शंका तांबे प्रकरणावरून मनात येते. त्यामुळे काँग्रेसची गाडून टाकलेली दहशत पुन्हा उभी राहू द्यायची नसेल तर शिवसेनाच पुन्हा निवडून यायला हवी.
1988 मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीच्यावेळी शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. तर आता त्यांचे चिरंजीव अ'शोक'राव चव्हाण हे मुख्यमंत्री आहेत. त्यावेळी तत्कालीन आमदाराने दंगली घडवण्याची धमकी दिली होती. तोच इतिहास पुन्हा तर प्रत्यक्षात येणार नाही ना ? कारण आताच्या आमदाराने तर एक माजी नगरसेवकालाच आत्महत्या करायला लावलेली आहे. दंगली घडवून मुख्यमंत्री बदलणे ही काँग्रेसची परंपराच आहे. त्यामुळे आता नागरिकांनीही सावधान रहायला हवं. कारण राज्यातल्या काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांची मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा आहे. त्यांच्या इच्छेसाठी शहर पुन्हा दंगलीच्या वणव्यात लोटू देऊ नका.
इथला सामान्य नागरिक हा शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर प्रेम करणारा आहे. बाळासाहेबांच्या प्रत्येक सभेला इथल्या नागरिकांना प्रतिसाद दिलेला आहे. वयोमानपरत्वे बाळासाहेब ठाकरे शहरात सभा घेणं शक्य नाही. मात्र त्यांनी इथे घेतलेल्या सभांचे शब्द अजूनही कानात घुमत आहेत. त्यांनी दिलेली हिंम्मतच दंगलखोरांच्या विरोधात उभी राहण्यासाठी शक्ती देणारी ठरलेली आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिक या संभाजीनगरावरील भगवं निशाण कायम ठेवतील यात शंका नाही. कारण संभाजीनगर हे मराठवड्याचे पॉवर हाऊस आहे. इथं असलेली शिवसेनेची सत्ता हिच मराठवाड्यातील शिवसेनेला आधार देण्याचे काम करते. त्यामुळे होऊन जाऊ द्या पुन्हा ऐकदा एल्गार. करा हिंदूंची वज्रमुठ, कायम ठेवा भगवं निशाण, आणि काँग्रेसला द्या मुठमाती.

षंढांच्या देशातला मर्द - शिवाजी महाराज

हिंदुस्थान, भारत, इंडिया देशाच्या नावातसुद्धा एकमत नाही, अशा देशातले आम्ही रहिवासी. कायम गुलामीत राहण्याची सवय लागलेले इथले सगळे देशवासी. परकीय इंग्रजांची दिडशे वर्ष गुलामी केली. त्यांच्याआधी मोगल, आदिलशाही, निझाम या मुस्लीम राज्यकर्त्यांचे घावही सोसले. 15 ऑगस्ट 1947 म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ( स्वातंत्र्य म्हणजे काय रे भाऊ ? असं मात्र कुणी विचारू नका. ) देशी काळ्या इंग्रजांची गुलामी करण्यात आपण धन्यता मानतो आहोत.

मात्र या देशात एक अपवाद वगळता चमत्कार घडला. आणि तो चमत्कार घडवला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी. त्यांचीच आज जयंती. मोगलाई आणि आदिलशाहीच्या अन्यायकारी राज्यात हिंदवी स्वराज्याची स्थापना शिवाजी महाराजांनी केली. मोजक्या मावळ्यांसह सुरू केलेला स्वराज्याचा प्रवास त्यांच्या छत्रपती पदापर्यंत सुरू होता. मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या जाचात पिचलेल्या जनतेचा हुंकार म्हणजे शिवाजी महाराज. वर्षानुवर्ष जुलूम भोगणा-या जनतेचा स्वाभिमान म्हणजे शिवाजी महाराज. हा देश आज जो काही किमान धर्मनिरपेक्ष म्हणवण्याच्या लायकीचा उरला आहे, तो सुद्धा शिवाजी महाराजांमुळेच. कारण शिवाजी महाराजांनी पराक्रम गाजवण्यापूर्वी या देशात मोगलाई कशी माजली होत त्याचं कविराज भूषण यांनी केलेलं वर्णन बघा कसं सार्थ आहे.

देवल गिराविते, फिराविते निसान अली ।ऐसे डूबे रावराने, सबी गए लबकी ।गौर गणपती आप, औरनको देत ताप ।आपनी ही बार सब, मारी गये दबकी ।पीरा पैगंबर, दिगंबर दिखाई देत ।सिद्ध की सिद्धाई गई, रही बात रब की ।कासी की कला गई, मथुरा मस्जिद भई ।गर सिवाजी न होते तो, सुन्नत होती सबकी ॥… कविराज भूषण

आज या देशाला आपण भारत आणि हिंदुस्थान म्हणू शकतो ते फक्त शिवाजी महाराजांमुळेच. नसता या राज्यात आतापर्यंत सगळ्यांची सुंता होऊन सगळे लुंगीत फिरताना आणि अल्ला हु अकबरचे नारे लावताना दिसले असते. मात्र शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वामुळे महाराष्ट्रावर हिरव्या रंगाची चादर चढू शकली नाही. देशाचा कणा ताठ राहिला. मराठा सैन्य अटकेपार झेंडा फडकावू शकलं. नसता आपल्या देशाचा इतिहास हा फक्त गुलामीचा आणि गद्दारीचाच आहे. कुणाची तरी चाकरी करणं किंवा जोडे उचलणं हेच आमच्या रक्तात आहे. मग जोडे उचलण्यासाठी मोगल, मुस्लिम किंवा गांधी कुणीही चालतात. फक्त इमानाने चाकरी, गुलामी करून जोड्यांपाशी निष्ठा वाहणा-यांची परंपरा आजही जोपासनं सुरूच आहे.

देशात आता पर्यंत हजारो राजे-महाराजे झाले. मात्र कोणत्या राजाची आजच्या काळात जयंती साजरी केली जाते का ? देशात नव्हे तर परदेशातही अनेक राजे झाले. मात्र शिवाजी महाराजांसारखी जयंती साजरी होण्याचं मात्र त्यांच्या नशिबात नाही.शिवाजी महाराजांनी या देशात हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं. मात्र आज देश नावाची चीज आहे का ? शीखांचे पाकिस्तानात मुंडके छाटलं जातंय. भरदिवसा पाकिस्तानात हिंदू मुलींचे अपहरण होऊन त्या बाटवल्या जाताहेत. त्यांचा नंतर ठावठिकाणा लागत नाही. आणि इथं मुस्लीम या देशाचे जावई झाले आहेत. देशातल्या प्रमुख शहरांमध्ये अतिरेक्यांचा स्लिपर सेल तयार झालाय. कोणत्या शहरात कुठे, कधी बॉम्बस्फोट होईल याचा भरवसा राहिलेला नाही. पाकिस्तानच्या अतिरेकी संघटनांनी इथं जाळं पसरलंय. आणि पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूंना आपल्या देशात क्रिकेट खेळू द्यावं यासाठी शाहरूख खान गळा काढतोय. सरकारनेही विशेष अध्यादेश काढून शाहरूखच्या टीममध्ये पाकिस्तानी खेळाडू घेऊ द्यावेत. पाकिस्तानी प्लेअरची मॅच पाहण्याची तिकीटे अल्प दरात मुंबई हल्ल्यातल्या शहीदांच्या कुटुंबियांना द्यावी. तसंच पुण्यातल्या जर्मन बेकरीत ठार झालेल्यांच्या कुटुंबियांनाही पाकिस्तानी खेळाडूंचा खेळ बघू द्यावा. काय देश देश करता ? पाकिस्तानच्या खेळाडूंचा खेळ बघा, पोलीस संरक्षणात माय नेम इज खान बघा. काय बरं वाटतं ना ? इथे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, आमदार, कार्यकर्ते चित्रपट बघतात त्यात काय वाईट वाटायचं. आता ज्यांनी चित्रपट पाहिले त्या वीरांनाच सीमेवर संरक्षणासाठी पाठवा आणि सीमेपलीकडील खानांना त्यांचे नाव विचारायला सांगा.
शाहरूखच्या सिनेमाला संरक्षण देण्यासाठी सर्व पोलीस सुंता केल्यासारखे सिनेमा हॉलच्या बाहेर उभे केले.
मतांसाठी अशोकराव सुंता करून डोक्यावर गोल टोपी घालून मशिदीबाहेर उभे राहिले तरी नवल वाटायला नको. मतांसाठी 'स्वाभिमान' गहाण ठेवणा-या नेत्यांना आता तरी जागा. हिंदूंना बाटवण्यासाठी धर्मांध मुस्लिम संघटना, मिशनरीज टपल्या आहेत. पैशाच्या जोरावर आदिवासी, दलित, आणि गरिब हिंदूंचं धर्मांतर सुरू आहे. बांग्लादेशी घुसखोरांचा टक्का दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. प्रत्येक शहरात मुस्लिमांचे पॉकेट्स तयार होत आहेत. याच गतीनं जर धर्मांतर आणि मुस्लिम टक्का वाढत राहिला तर 272 पेक्षा जास्त मुस्लिम खासदार संसदेत निवडून गेल्यावर हा देश धर्मनिरपेक्ष राहिल का ? 272 मुस्लिम खासदार संसदेत गेले तर ते या देशाची घटना मानतील का ? जे मुस्लिम भारत हा देशच मानत नाहीत. ज्यांना इस्लामी राज्य स्थापन करायचं आहे, त्यांच्यासाठी घटना, संसद काही महत्वाच्या नाहीत. हे लक्षात ठेवा.
शिवाजी महाराजांनी जशी धार्मिक सहिष्णूता जपली त्याच पद्धतीने राज्यही केले. मात्र वेळ आल्यावर स्वराज्यावर चालून आलेल्या अफझल खानाचा कोथळाही त्यांनी काढलाच होता. मुस्लिम झालेल्या नेताजी पालकरचं शुद्धिकरण करून त्याला पुन्हा स्वधर्मात घेतलं होतं.
आज पुन्हा शिवाजी महाराजांच्या कार्याचे स्मरण करून जागं होण्याची वेळ आली आहे. धर्मांधांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याची गरज आहे. धार्मिक सहिष्णुता आम्ही जपू. मात्र देशाच्या मुळावर येणा-यांचा कोथळाच काढू, असं सांगण्याची ताकद इथल्या राज्यकर्त्यांमध्ये निर्माण होवो, हिच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी प्रार्थना.

चला, एक पाऊल पुढे !

नोकरी, व्यवसाय सगळेच करतात. अर्थात काही जण काहीही न करता आनंदात जगू शकतात. मात्र नोकरी, व्यवसाय करताना आपल्या सगळ्यांनाच कामाचं समाधान मिळतं का ? अर्थात या प्रश्नाचं उत्तर देणं सगळ्यांनाच सोपं आहे किंवा नाही. अर्थात सगळेच याचं उत्तर कितपत खरं देतील हा ही मुद्दा आहेच. मात्र मी आज खरंच खुश आहे. काम करताना आपण टीम मध्ये काम करतो. त्यामुळे मी ज्या टीमचा भाग आहे, ती टीमही खुश आहे. कारण आज आम्हाला कामाचं समाधान मिळालं. आता यावर कुणी तरी (खवचट) म्हणू शकेल की, रोज कामाचं समाधान मिळत नाही का ? बरं हा प्रश्नही चूकीचा नाही. मात्र सगळेच दिवस सारखेच नसतात. रोजची परिस्थिती ही वेगळी असते. एक धागा सुखाचा शंभर धागे दु:खाचे असं जे म्हटलं जातं, ते सगळीकडेच लागू पडतं. मग त्याला नोकरीतरी कशी अपवाद असू शकेल.

आपण नोकरी का करतो ? त्याची उत्तरं पुढिल प्रमाणे देता येतील - करिअर करायचं आहे, आमच्या बापाने ईस्टेट कमवून ठेवली नाही, मला या क्षेत्रात उत्तुंग काम करायचं आहे. ही किंवा या प्रकारची उत्तरं आपल्याला मिळतील. मी ही नोकरी करतो. सर्व सहका-यांबरोबर जुळवून घेत नोकरी करतो. नोकरीत अनेकदा ताण-तणावाचे प्रसंग येतात. अडचणीचे प्रसंग येतात. अर्थात हे सगळ्यांच्या बाबतीत घडतं. मात्र आज जे घडलंय त्याचं श्रेय माझ्या संस्थेला, रिपोर्टरला आणि माझ्या सहका-यांनाच आहे. कारण आज मी त्यांच्यामुळेच खुश आहे. 1 जानेवारीपासून सुरू केलेला आमचा 'जरा हटके' हा कार्यक्रम बघताना आज डोळे पाणावले. पुण्यातला दिव्यांश खरे, यवतमाळची मोहिनी डगवार, परभणीचा योगेश खंदारे या अपंग विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाची स्टोरी या कार्यक्रमात दाखवली. अपंगत्वाचा कोणताही न्यूनगंड न बाळगता हे विद्यार्थी ज्या ताठ कण्याने जीवन जगत आहेत, त्याला सलाम. जन्मत:च दोन हात आणि एक पाय नसतानाही क्रिकेट खेळणारा, वक्तृत्व आणि संगीत क्षेत्रातही कामगिरी बजावणारा दिव्यांश हा आत्महत्या करणा-यांच्या डोळ्यात अंजन घालण्यासाठी योग्य ठरावा. जीवन सुंदर आहे, असाच संदेश तो देतो. यवतमाळची मोहिनी डगवार हात नसताना सायकल चालवत महाविद्यालयात जाते. उच्च शिक्षणासाठी प्रयत्नरत राहून सनदी अधिकारी होण्याचं स्वप्न बाळगते. तसाच परभणी जिल्ह्यातल्या पूर्णाचा योगेश खंदारे अपघातानंतर दोन्ही हात गमावून पुन्हा नव्या उमेदीने जीवन जगतोय. नव्हे तर तो इतरांना जीवन कसं जगावं याचाच संदेश देतोय. उपचारादरम्यान हात कापावे लागलेल्या योगेशने पायाने लिहण्याची कला शिकून घेतली. मला दोन हात नाहीत. तरी मी आनंदाने जगतोय, अरे दोन हात असलेल्या विद्यार्थ्यांनो तुम्ही कशासाठी आत्महत्या करत आहात ? असा सवाल तो विचारतो.
जीवनात प्रत्येकालाच ताण-तणावांना सामोरं जावं लागतं. अर्थात हे ताण-तणाव, स्पर्धा नसेल तर आपलीच प्रगती खुंटेल. या ताण - तणावांचं योग्य व्यवस्थापन केलं तर सगळ्यांनाच जीवनाचा आनंद घेता येईल. जीवनाकडे सकारात्मकपणे पहा, सगळ्यांशी संवाद ठेवा, मनात सगळ्यांसाठी प्रेम बाळगा, कुणाविषयी वाईट बोलू नका, आणि मग बघा खरंच जीवन सुंदर आहे. यवतमाळची मोहिनी डगवार आणि परभणी जिल्ह्यातल्या पूर्णाचा योगेश खंदारे यांना मदतीची गरज आहे. त्यांच्यासाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी खरंच एक पाऊल पुढे टाकण्याची गरज आहे. करालना त्यांना मदत ?

'धर्म'निरपेक्षताही अफूची गोळी

वरती केलेलं हे विधान कोणतंही सेवन न करता अक्कल हुशारीने केलेले विधान आहे. आणि हे विधान करण्यापूर्वी अर्थातच कार्ल मार्क्सच्या आत्म्याची क्षमा मागितलेली आहे. 'धर्म' ही अफूची गोळी असल्याचं जगानं मान्य केलं, हा इतिहास आहे. मात्र 'धर्म'निरपेक्षताही सुद्धा अफूचीच गोळी आहे, असा सिद्धांत प्रस्थापित होणार असल्याचं आपल्या देशातल्या घटना पाहिल्यानंतर स्पष्ट होतं. कारण आपल्या देशात धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी जितका धर्माचा (गैर)वापर केला आहे, तेवढा कोणीच केलेला नाही. शाहरूखला पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंच्या प्रेमाचा उमाळा येऊनही धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी अजून तरी तोंड उघडलेले नाही. शिवसेना वगळता कोणत्याच पक्षाला यात काहीच वावगं दिसत नाही. पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूंसाठी शाहरूखचा जीव तुटतोय. मात्र आपण काही चूक केली असं त्याला वाटत नाही.
मुख्यमंत्री की 'खान'सामा
प्रियंका, राहुल यांचा यार असलेल्या 'खान'दोस्त साठी काँग्रेसची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. एक तर गांधी कुटुंबियांचा यार आणि त्यातच मुसलमान म्हटल्यावर काँग्रेसची प्रतिष्ठा पणाला लागणं सहाजिकच होतं. त्यामुळे गांधी घराण्याच्या धर्मनिरपेक्षतेची 'चव' बिघडू नये यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणा किंवा 'खान'सामा म्हणा कामाला लागले. खानाच्या चित्रपटाला सुरक्षा देण्यासाठी चित्रपटगृहांना पोलीस संरक्षणाचा गराडा पडला. दिल्लीश्वर गांधींना खुश करण्यासाठी खानाच्या चित्रपटाला विरोध करणा-या शिवसैनिकांवर पोलीस तुटून पडले. अर्थात पोलीस बिचारे तरी काय करणार ? मुंबईवर हल्ला होतो, हेडली दोन वर्ष इथं राहतो, हे त्यांना कळत नाही. मात्र या निमीत्ताने का होईना निशस्त्र शिवसैनिकांवर दांडके आपटून तेवढीच सरकारी मर्दूमकी बजावल्याचं त्यांना समाधान मिळालं. मुख्यमंत्र्यांनी या निमीत्ताने खानाचे 'जोडे' उचलून एक वर्तूळ पूर्ण केलं. अर्थात महाराष्ट्रात राज्य करायचे असेल तर काँग्रेसवाल्यांना गांधी आणि खानांचे जोडे उचलावेच लागणार हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं.
छत्रपती शिवाजी महाराज आम्हाला क्षमा करा
स्वराज्याच्या मुळावर आलेल्या अफजल खानाचा याच राज्यात शिवाजी महाराजांनी कोथळा काढला होता, हा इतिहास आहे. मात्र इथे तर देशाच्या अस्मितेवर चालून आलेल्या खानासाठी पायघड्या टाकण्यात येत आहेत. स्वराज्यावर चालून आलेला अफजल खान आणि अस्मितेवर चालून आलेला शाहरूख खान यांच्यात फरक तो काय ? या खानांमध्ये काय फरक आहे ? तो स्पष्ट दिसतोच आहे. मात्र ही असली खानावळ मोडून काढण्यासाठी राज्यकर्त्यांमध्ये ताकद असायला हवी. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यावर चालून आलेल्या अफजल खानाचा कोथळा काढून, त्याची कबर बांधली. ( नंतर धर्मांध मुस्लिमांनी ट्रस्ट स्थापून त्याचे उदात्तीकरण केले. अर्थात काँग्रेसने अजूनही कबरीला संरक्षण देऊन त्यांचा 'हात' कुणाबरोबर आहे, हे दाखवून दिलं. ) मात्र इथे तर पाकिस्तान प्रेमाचा उमाळा आलेल्या शाहरूखच्या चित्रपटाला विरोध करणा-यांची डोकी फोडण्यात आली. शिवाजी महाराज आम्हाला क्षमा करा. कारण आता राज्य हे स्वाभिमानाने नव्हे तर लाचारीने आणि अल्पसंख्यकांच्या मताने चालवण्याचे दिवस आले आहेत.
त्यांची धर्मनिरपेक्षता आमच्या धर्माचे काय ?
धर्मनिरपेक्षता नव्हे तर वॉट बँक जपण्यासाठी काँग्रेस कोणत्याही थराला जावू शकते यात शंका नाही. देशाविषयी गरळ ओकणा-यांची थुंकी ही त्यांना गोड आहे. काँग्रेस असो वा कोणतेही राजकीय पक्ष यांना सत्ता जपायची आहे. किंवा सत्तेत यायचं आहे. त्यासाठी त्यांना गरज आहे ती मुस्लीम वोट बँकेची. त्यासाठी मुस्लीमांना वाईट वाटू नये, याच एकसुत्री कलमाचे पालन ते करत असतात. शाहरूख असो अथवा कुणी इतर अल्पसंख्यांक यांच्या चूकीच्या वक्तव्याचा किंवा कृतीचा ते कधीच निषेध करणार नाहीत. त्यांच्यावर ते कधीच नेम धरणार नाहीत. अर्थात हे शिवधनुष्य पुचाट काँग्रेसवाल्यांना पेलणंही शक्य नाही. त्यामुळे अशा अस्मितेच्या प्रश्नांवर डोकी फोडून घ्यायची असतील तर स्वराज्याची पताका फडकावणा-या शिवाजी महाराजांचे वारसदारच पुढे येणार. त्यांच्या शिवाय कुणात आहे हा दम ?

खमंग फोडणी - लादेन नंतर जगातला दुस-या क्रमांकाचा लोकप्रिय मुसलमान, असं स्वत:ला म्हणवून घेणारा शाहरूख काँग्रेसला कशासाठी प्रिय असेल ? तर तो लोकप्रिय स्टार आणि मुस्लिम असल्यामुळेच. मात्र शाहरूखनेही काँग्रेसवर विश्वास ठेवण्याच्या आधी अमिताभ बच्चनचा किस्सा लक्षात ठेवावा. अमिताभ बच्चनच्या लोकप्रियतेचा निवडणुकीत काँग्रेसने फायदा उठवला. आणि नंतर त्याच अमिताभला 'बोफोर्स'च्या तोंडी दिलं. आज उदोउदो करणारे हेच काँग्रेसवाले उद्या त्याला कशाच्या तोंडी देतील याचा 'नेम' नाही.

राहुल गांधी ! महाराष्ट्र धर्म तुडवावा

अखरे राहुल गांधी यांची मुंबई भेट पार पडली. या भेटीचं नियोजन अगदी योग्य प्रकारे करण्यात आलं होतं. नुसतंच नियोजन नव्हे तर या भेटीसाठी वातावरण निर्मितीही करण्यात आली होती. मुंबईत येण्याआधीच राहुल गांधी यांनी बिहार - युपीच्या भैय्यांनी मुंबईचं रक्षण केलं असं वक्तव्य बिहारमध्ये केलं. अर्थातच हे वक्तव्य मराठी जनतेला डिवचण्यासाठी होतं. अर्थात शिवसेना वगळता इतर मराठी मंडळी शांतच राहिली. मात्र शिवसेनेनं राहुल गांधी यांना काळे झेंडे दाखवून निषेध व्यक्त करण्याचा निर्णय घेतला. राहुल गांधींनी एकाच वेळी युपी - बिहारी भैय्यांना खुश करून उत्तर भारतीय वोट बँक आणखी मजबूत करत, बिहारमध्येही तिचा उपयोग करून घेण्याची चाल यशस्वीपणे खेळली. इतकंच नव्हे तर घाटकोपरला रमाबाई आंबेडकर नगरमध्ये जाऊन आपली हक्काची दलित वोट बँकही जपण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसून येतं.
बरं हे राहुल बाबा मुंबईचा दौरा ठरल्याप्रमाणे करता अवखळ बाळाप्रमाणे कुठेही कसेही फिरलं. आता या राहुल 'भैय्या'ला खरोखरच लोकलने फिरायचं होतं की शिवसेनेच्या आंदोलनामुळे मार्ग बदलावा लागला हा प्रश्न येथे निर्माण होतो. इकडे राहुल बाबाचा लोकलमध्ये प्रवास सुरू होता. आणि तिकडे राज्याचे मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना घाम फुटला होता. कारण शिवसैनिकांचे 'झेंडा' आंदोलन चिघळलं तर कसाब कृपेने मिळालेले मुख्यमंत्रीपद जाण्याचाही धोका निर्माण झाला होता. मात्र सरकारने शिवसेनेच्या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली होती. जणू शिवसैनिक काळे झेंडे नव्हे तर धोंडेच बरसवणार होते की काय ? असा सरकारचा समज झाला होता. मग त्यासाठी पूर्ण मुंबईत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था लावण्यात आली. या निमीत्ताने सुरक्षा व्यवस्था काय असते हे ही 'आम आदमी'ला कधी नव्हे ते दिसून आलं. अशोकराव आता एक करा तुमच्या सरकारचं किमान अस्तित्व जनतेला जाणावं यासाठी तरी ही सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवाच.
बरं आता आपण पुन्हा वळू यात राहुल गांधींच्या दौ-याकडे. राहुल गांधींनी केलेला लोकल प्रवास हा खुद्द त्यांच्यासाठी फार काही नवलाचा विषय नसेल. कारण राहुल गांधी मागील अनेक दिवसापासून देश जाणून घेण्यासाठी देशभर फिरत आहेत. दूरवरच्या गावात मुक्काम करत आहेत. गरिबाच्या घरी जेवण करत आहेत. आता त्यांना अजून किती देश जाणता आला ते काही कळायला मार्ग नाही. मात्र त्यांनी लोकलमध्ये प्रवास करणं यात काही वेगळं नाही. कारण असे 'गांधी छाप' आंदोलन ही गांधी - नेहरू घराण्याची मिरासदारीच आहे. सोनिया गांधीही अनेकदा अशाच ' आम आदमी 'बरोबर संवाद साधत असतात. राहुलही, सोनियाजी आता बस कराही नाटकं. वाढत्या महागाईमुळे 'आम आदमी'चं पोट खपाटाला गेलं आहे. त्यासाठी काय करणार आहात ते सांगा ? आणि त्यानंतर ही नौटंकी करा.
राहुल गांधींच्या मुंबई भेटीमुळे अशोक चव्हाण यांच्या वडिल शंकरराव चव्हाण यांचा जोडे उचलण्याचा वारसा त्यांच्या चिरंजीव अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रीमंडळाने सुरू ठेवल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी राहुल गांधी यांचे जोडे मस्तकावर ठेवून महाराष्ट्राची मान पुन्हा उंचावली आहे. अरे थू तुमच्या जिंदगानीवर. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आग्रा येथे मागील रांगेत औरंगजेबाने मागे उभं केल्यावर तिथं न थांबण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आज त्याच स्वाभिमानी शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात ही कणा नसलेली जात निर्माण झाली आहे. दिल्लीश्वरांचे पाय चाटणे हीच काय त्यांची कर्तबगारी.
या निमीत्ताने इंग्रजी आणि हिंदी मीडिया हा विकला गेला आहे की काय ? किंवा मुंबई तोडण्याच्या कटात तेही सामील झाले आहेत ? अशी शंका उपस्थित होते. काळे झेंडे दाखवण्याचे साधे आंदोलन असताना त्याला ठाकरे आणि गांधी युद्धाचं स्वरूप देऊन, थेट राहुल गांधी यांना विजेता ठरवण्यात आलं. या इंग्रजी - हिंदी चॅनेल्सची मळमळ या निमीत्ताने बाहेर पडली. त्यांना मराठी माणूस, शिवसेना यांच्यावरचा द्वेषही दिसून आला. हे इंग्रजी - हिंदी चॅनेल्स कमी होते की काय, म्हणून मराठीतले बाटगे 'लोकमळ'ने ही त्याचा कंडू या निमीत्ताने शमवून घेतला. मात्र या निमीत्ताने मराठीचा अपमान झाल्यावर रस्त्यावर कोण उतरतं आणि कोण अपमान करणा-यांचं स्वागत करतं हे सिद्ध झालं. राहुल गांधींनी भाईदास हॉलमध्ये मुंबईचा उल्लेख बॉम्बे असा केला. आता तरी काँग्रेसवाले जागचे हलणार आहेत का ?

खमंग फोडणी - आता पुढच्या आठवड्यात शाहरूख खानचा 'माय नेम इज खान' प्रदर्शित होणार आहे. या खानाचे गांधींबरोबर चांगलेच सूत जमलेले आहे. त्यामुळे दिल्लीश्वरांच्या आशिर्वादामुळे पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंच्या प्रेमात पडलेल्या या खानाने अजूनही माफी मागितलेली नाही. त्यामुळे या खानासाठी पुढिल आठवड्यात पुन्हा एकदा काँग्रेसी बाटगे त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लावणार आहेत. मराठी माणसाच्या अपमानानंतर शिवसेना रस्त्यावर उतरली. आता तर राष्ट्राचा अपमान या खानाने केलाय. त्यामुळे त्याचा मोठा सत्कार व्हायला हवा. त्याचा सिनेमा प्रदर्शित करण्यासाठी सैन्याला बोलवावं लागलं तरी बेहत्तर मात्र धर्मनिरपेक्षता आणि हा मुजोर खान सुरक्षीत राहिली पाहिजे. या विरोधात कोणीही बोलू नका नाही तर तुम्ही जातीयवादी ठराल. जय हो. जय हो. जय हो.

महाराष्ट्राचे अ'शोक'पर्व

राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री अ'शोक' चव्हाण यांनी अखेर मराठीचे मीटर डाऊन करण्याच्या काँग्रेसी परंपरेचे पाईक होण्याची पात्रता त्यांच्या अंगी असल्याचं सिद्ध केलं आहे. बुधवारी मराठी सक्तीची सुसाट निघालेली गाडी, दुस-याच दिवशी युपी-बिहारी नेत्यांनी लगावलेल्या ब्रेकमुळे थांबवावी लागली. मराठीसाठी मर्द मराठ्याने घेतलेली मर्दाणी भूमिका दुस-या दिवशी नव्या नवरीप्रमाणे जीभ चावत बदलावी लागली. मुंबईत टॅक्सी परवान्यासाठी मराठी यायलाच हवे, असे नाही. हिंदी गुजराती या स्थानिक भाषा आल्या तरी तुमच्या टॅक्सीचे मीटर सुरू राहील, असा यू टर्न चव्हाण यांनी घेतला.
रस्त्यावर यू टर्न घेणं चालकाला नक्कीच धोकादायक ठरणारं असतं. मात्र राजकारणात असे अनेक यू टर्न घ्यावे लागतात. कारण राजकारण हे सरळमार्गी नसते, किंवा सरळमार्गी असणारे लोक या रस्त्यावर येतच नाहीत. आता आपल्या राज्याचे नावंच महाराष्ट्र असल्याने आपल्याला देशात 'महा' भूमिका स्वीकारून इतर राज्यातल्या नागरिकांना रोजगाराची संधी देणं क्रमप्राप्त आहे. कारण देशाची अखंडता राखण्याचा मक्ता हा फक्त महाराष्ट्रानेच घेतला आहे. महाराष्ट्राने देशाची अखंडता राखण्यासाठी, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार या नेत्यांची मने जपण्यासाठी, उत्तर भारतीयांची वोट बँक जपण्यासाठी वाटण्यात येणारे टॅक्सीचे परवाने हे परप्रांतियांनाच द्यायला हवे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कणखर भूमिका घेऊन राज्यातल्या मराठी तरूणांच्या पोटावर लाथ मारलीच पाहीजे. या राज्यात मराठी मुलांनी जन्म घेऊन अपराध केला आहे. त्याची शिक्षा त्यांना मिळायलाच हवी. या राज्यातले फुटपाथ, टॅक्सी परवाने, गुन्हेगारी, अवैध बांधकाम, टप-या यावर पहिला आणि शेवटचा हक्क आहे तो परप्रांतियांचाच. मराठी तरूणांनी फक्त वडापाव विकावा. कारखान्यात काम करावे, किंवा गावाकडे शेती करावी. इतर ठिकाणी त्यांनी बुद्धी चालवण्याचा प्रयत्न केला तर हे सरकार त्यांचे डोके फोडण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. कारण या राज्यात फक्त परप्रांतियांचीच मस्ती सहन केली जाणार आहे. त्या मस्तीसाठी त्यांच्या पोटात अन्न गेलं पाहीजे. आणि त्यासाठीच येथिल मराठी तरूणांच्या पोटावर लाथ आणि पाठीवर बुक्का मारलाच पाहीजे. मायबाप सरकार, अ'शोक'राव हे कराच.
अ'शोक'रावांना अपघाताने म्हणा किंवा कसाब कृपेने मिळालेले मुख्यमंत्रीपद हे आता मराठी जणांच्याच मुळावर येणार आहे. कारण दिल्लीश्वर काँग्रेस श्रेष्ठींना बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांची ताकद वाढवायची आहे. महाराष्ट्रात निर्माण झालेली उत्तर भारतीयांची वोट बँकही त्यांना जपायची आहे. त्यामुळे मराठी माणसांच्या हिताचे निर्णय अ'शोक'रावांनी घेतले तरी ते दुस-याच दिवशी म्हणण्यापेक्षा एका तासाच्या आत बदलण्याची ताकद ही दिल्लीश्वर काँग्रेस श्रेष्ठींकडे आहे. राज्यात वाढलेले हे उत्तर भारतीयांचे काँग्रेस ( ज्याला जनावर तोंड लावत नाही ते. ) म्हणजेच 'द्विवेदी + त्रिवेदी + चतुर्वेदी = महाराष्ट्र की बरबादी' असं जीवघेणं समीकरण ठरत आहे.
तरी बरं की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सध्या तरी यू टर्न घेतलेला नाही. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनीही मराठीचा मुद्दा महत्वाचा करत त्यांचे 'भुज' अजून काँग्रेसी संस्कृतीचे बटिक झालेलं नसल्याचं सिद्ध केलं आहे. शिवसेनेनंही मुख्यमंत्र्यांच्या यू टर्नवर खरमरीत टीका केली आहे. शिवसेनाप्रमुखांनीही घूमजाव रोग राज्यात फैलावू नका असा दमच मुख्यमंत्र्यांना भरलाय. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या टॅक्सी रस्त्यावर कशा धावतात असा धमकीवजा इशारा दिलेलाच आहे. त्यामुळे मराठी मन थोडं सुखावलंय. मात्र मराठी मनावर वारंवार होणारे हे आघात, अजून किती दिवस सहन करायचे. दिल्लीकडे बघून जर राज्य करायचे असेल तर मुख्यमंत्री हवाच कशाला ? राज्यात सरळ राष्ट्रपती राजवट लागू करून दिल्लीश्वरांनीच कारभार केला तर काय वाईट ? अखेर कणा नसलेले नेते जर सत्तेवर बसले तर दूसरी अपेक्षा तरी काय करणार ?

खमंग फोडणी - विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री अ'शोक' चव्हाण यांनी वृत्तपत्रात छापून आणलेल्या 'पेड न्युज' प्रकरणी त्यांना निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीला 1 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तरही द्यायचं आहे. अशोक चव्हाण यांनी असं कोणतं काम केलं होतं की ज्याची ऐवढी जाहीरात करावी लागली, असा प्रश्न तेव्हा नागरिकांमध्ये निर्माण झाला होता. त्यांचं अशोकपर्व आता गोत्यात आलं असलं तरी अनेकांना त्याचा फायदाही झाला. हे अशोकपर्व अवघ्या साडे सहा हजारात छापण्याचा उद्योग लोकमतने केला. आणि विलासराव देशमुखांनी मुख्यमंत्री असताना वर्गात एखाद्या मुलाला बेंचवर उभे करण्याची शिक्षा करावी तसा प्रकार सहन केलेले राजेंद्र दर्डा यांना 'उद्योग मंत्री' पदाची बिदागी देण्यात आली. विलासरावांनी दरडावलेले हे गृहस्थ अ'शोक'पर्वाच्या पुण्याईमुळे आता उद्योगमंत्री झाले. चला किमान निवडणूक आयोगाने याची दखल तरी घेतली. या निमीत्ताने देशात लोकशाही अजून मेलेली नाही, हे सिद्ध तरी झालं.

मानसिक आरोग्यही जपायलाच हवं !

वरील शिर्षक वाचून आपल्यापैकी बरेचजण म्हणतील काय हा वेडेपणा. मात्र असं म्हणनं निश्चीतच शहाणपणाचंही ठरणार नाही. कारण स्पर्धेच्या या युगात विविध प्रकारच्या ताण - तणावांना सर्वांनाच सामोरं जावं लागत आहे. मात्र या तणावांना सामोरं जाण्यासाठी हवी असणारी आपली तयारी झाली आहे का ? या प्रश्नाचं उत्तर दुर्दैवाने नाही असल्याचं समोर येतं. राज्यात सध्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमुळे शैक्षणिक आणि सामाजिक जीवनात खळबळ उडाली आहे. हसण्या - बागडण्याच्या वयात हे विद्यार्थी गळफास लावून घेतात ही बाब आपल्या शिक्षण पद्धतीसाठीही शरमेची बाब म्हणायला हवी.
आत्महत्या करणारे विद्यार्थी हे बाल वयापासून ते इंजिनिअरींग पर्यंतचे विद्यार्थी आहेत. समाजाच्या वेगवेगळ्या आर्थिक घटकातून ते आले आहेत. नाशिकच्या एका विद्यार्थिनीने कोचिंग क्लास बंद करावा लागल्यामुळे आत्महत्या केली. कारण कोचिंग क्लासेसची फी आता सामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेली नाही, हेच यातून स्पष्ट होतं. तर उच्च शिक्षणापासून सामान्य आर्थिक कुवत असलेले विद्यार्थी केव्हाच दूर गेले आहेत. आत्महत्यांमागे असलेले हे आर्थिक कारणही मन उदास करणारे आहे. पण हा आर्थिक फरक आमचे राजकारणी, शिक्षणसम्राट कधी लक्षात घेणार आहेत ?
बाल वयापासूनच विद्यार्थ्यांवर अपेक्षांचे ओझे लादले जात आहे. त्याखाली ही कोवळी मुले दबून जात आहेत. स्पर्धेत पुढे राहण्यासाठी अनेक क्लास आणि कोर्स करून स्वत:ला अपडेट ठेवावं लागतं. मेडिकल आणि इंजिनिअरींगसाठी क्लासमधील अव्वल क्रमांक टिकवून ठेवावा लागतो. आणि अर्थातच यासाठी सुरू होते ती जीवघेणी स्पर्धा. या स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांना वाढत्या मानसिक तणावाचे समायोजन करता येत नाही. शाळा आणि कॉलेजसही शिक्षणाबरोबरच मानसिक तणाव निर्मितीची केंद्र झाली आहेत. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाचे समायोजन करता यावे यासाठी समुपदेशक ( काऊन्सेलर ) नेमण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण स्पर्धेचा ताण सहन करता येत नसल्याने हे विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत. हे टाळण्यासाठी त्यांना समुपदेशकामार्फत तणावाचे नियोजन करून आनंदी कसे राहता येईल, हे शिकणं सोपं होईल.
या विषयाच्या निमीत्ताने देशात वाढत चाललेल्या मानसिक आजारांकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्या देशात पुढिल दोन वर्षात मानसिक व्याधींनी ग्रस्त असलेल्यांची संख्या इतर आजारांपेक्षा जास्त असणार आहे, असा निष्कर्ष बंगळुरूच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँन्ड न्यूरो सायन्सेसने काढला आहे. तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या म्हणण्यानुसार देशातील 7 टक्के जनता मानसिक व्याधींनी ग्रस्त आहे. त्यातील 3 टक्के म्हणजे जवळपास तीन कोटी पेक्षा अधिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि तातडीच्या उपचाराची आवश्यकता आहे.
मात्र देशात एवढ्या मोठ्या संख्येने असणा-या रूग्णांवर उपचारासाठी सुविधा उपलब्ध नाहीत. सध्या मानसिक व्याधींनी ग्रस्त असलेल्यांसाठी उपचारासाठी संपूर्ण देशात फक्त 29 हजार बेड्स आहेत. आणि देशभरातल्या मानसोपचारतज्ज्ञांची संख्या आहे फक्त 3,300. आणि यातील तीन हजार मानसोपचारतज्ज्ञ हे फक्त चार महानगरात आहेत.
दिल्लीतल्या विद्यासागर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँन्ड न्युरो सायन्सेसमधील डॉ. जितेंद्र नागपाल यांच्या मते देशातील सुमारे पंधरा कोटी नागरीक विविध मानसिक व्याधींनी ग्रस्त आहेत. ताण, बदलती जीवनशैली, जागतिकीकरण आणि शहरीकरणाचे परिणाम, जुन्या कौटुंबिक मुल्यांचा त्याग यामुळेही तणावात भर पडत चालली आहे. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे देशातल्या दिड कोटी नागरिकांना स्किझोफेनियानं ग्रासल्याचा दावा डॉ. नागपाल यांनी केला आहे. 2020 पर्यंत जगात सर्वाधिक बळी जाणार आहेत ते नैराश्यामुळे. आणि यात सर्वात जास्त संख्या असणार आहे ती भारतीयांची.
त्यामुळे घड्याळाबरोबर स्पर्धा करताना आपल्या हृदयाची स्पंदनेही एकण्याचा कधी प्रयत्न करायला हवा. विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेचा बाऊ न करता जीवनातला आनंदही टिकवणं गरजेचं आहे. कारण स्पर्धा ही आजच्या युगाचा अभिन्न अंग झाली आहे, ती टाळता येणं शक्य नाही. मात्र त्यापासून आत्महत्येच्या मार्गाने दूर जाणंही योग्य ठरणारं नाही. सकारात्मक विचारसरणी, योगा, व्यायाम, निखळ मैत्री, आवडीच्या छंदाची जोपासान या माध्यमातून आपलं मन प्रसन्न ठेवता येणं शक्य आहे. आणि हो हे सगळं करताना समाजातल्या विविध घटकांबरोबर आपला संवाद सुरू ठेवणंही गरजेचं आहे. कारण संवादाच्या अभावी आज विचार आणि भाव - भावनांचे आदान प्रदान करणेच बंद झाल्याने समाजाला कुंठित अवस्था प्राप्त झाली आहे.

खमंग फोडणी - तुम्ही शेवटचं खळखळून कधी हसला होतात ? असा प्रश्न विचारला तर आपल्यापैकी अनेक जण विचारात पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तुम्हाला किती मित्र आहेत ? जे कोणताही फायदा - तोटा असा विचार न करता फक्त मैत्री जपतात, त्यांची संख्या किती असं म्हटलं तर मित्र कोणाला म्हणावं असाही प्रश्न पडू शकतो. कारण स्वार्थ, राजकारण, समोरच्याला मागे टाकून पुढे जाण्याची इर्षा यामुळे निखळ मैत्री आज बघायलाही मिळत नाही. या स्वार्थाच्या पलीकडे विचार केला तर जग खरंच सुंदर आहे. छोटं मुल बघितल्यावर प्रसन्न का वाटतं ? ते नेहमी प्रसन्न का असतं ? त्याचं उत्तर ते छोटं मुल देऊ शकणार नाही. मात्र कसं जगायचं असा प्रश्न पडणा-यांसाठी छोट्या मुलाचं ते निरागस हास्य हेच उत्तर आहे.

टिप - वरील ब्लॉगमध्ये वापरलेली आकडेवारी आणि डॉक्टरांचे कोट्स हे FRONTLINE या मासिकाच्या 10 एप्रिल 2009 च्या अंकातून घेतले आहेत. पृष्ठ क्र. 112, 113)