महाराष्ट्राचे अ'शोक'पर्व

राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री अ'शोक' चव्हाण यांनी अखेर मराठीचे मीटर डाऊन करण्याच्या काँग्रेसी परंपरेचे पाईक होण्याची पात्रता त्यांच्या अंगी असल्याचं सिद्ध केलं आहे. बुधवारी मराठी सक्तीची सुसाट निघालेली गाडी, दुस-याच दिवशी युपी-बिहारी नेत्यांनी लगावलेल्या ब्रेकमुळे थांबवावी लागली. मराठीसाठी मर्द मराठ्याने घेतलेली मर्दाणी भूमिका दुस-या दिवशी नव्या नवरीप्रमाणे जीभ चावत बदलावी लागली. मुंबईत टॅक्सी परवान्यासाठी मराठी यायलाच हवे, असे नाही. हिंदी गुजराती या स्थानिक भाषा आल्या तरी तुमच्या टॅक्सीचे मीटर सुरू राहील, असा यू टर्न चव्हाण यांनी घेतला.
रस्त्यावर यू टर्न घेणं चालकाला नक्कीच धोकादायक ठरणारं असतं. मात्र राजकारणात असे अनेक यू टर्न घ्यावे लागतात. कारण राजकारण हे सरळमार्गी नसते, किंवा सरळमार्गी असणारे लोक या रस्त्यावर येतच नाहीत. आता आपल्या राज्याचे नावंच महाराष्ट्र असल्याने आपल्याला देशात 'महा' भूमिका स्वीकारून इतर राज्यातल्या नागरिकांना रोजगाराची संधी देणं क्रमप्राप्त आहे. कारण देशाची अखंडता राखण्याचा मक्ता हा फक्त महाराष्ट्रानेच घेतला आहे. महाराष्ट्राने देशाची अखंडता राखण्यासाठी, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार या नेत्यांची मने जपण्यासाठी, उत्तर भारतीयांची वोट बँक जपण्यासाठी वाटण्यात येणारे टॅक्सीचे परवाने हे परप्रांतियांनाच द्यायला हवे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कणखर भूमिका घेऊन राज्यातल्या मराठी तरूणांच्या पोटावर लाथ मारलीच पाहीजे. या राज्यात मराठी मुलांनी जन्म घेऊन अपराध केला आहे. त्याची शिक्षा त्यांना मिळायलाच हवी. या राज्यातले फुटपाथ, टॅक्सी परवाने, गुन्हेगारी, अवैध बांधकाम, टप-या यावर पहिला आणि शेवटचा हक्क आहे तो परप्रांतियांचाच. मराठी तरूणांनी फक्त वडापाव विकावा. कारखान्यात काम करावे, किंवा गावाकडे शेती करावी. इतर ठिकाणी त्यांनी बुद्धी चालवण्याचा प्रयत्न केला तर हे सरकार त्यांचे डोके फोडण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. कारण या राज्यात फक्त परप्रांतियांचीच मस्ती सहन केली जाणार आहे. त्या मस्तीसाठी त्यांच्या पोटात अन्न गेलं पाहीजे. आणि त्यासाठीच येथिल मराठी तरूणांच्या पोटावर लाथ आणि पाठीवर बुक्का मारलाच पाहीजे. मायबाप सरकार, अ'शोक'राव हे कराच.
अ'शोक'रावांना अपघाताने म्हणा किंवा कसाब कृपेने मिळालेले मुख्यमंत्रीपद हे आता मराठी जणांच्याच मुळावर येणार आहे. कारण दिल्लीश्वर काँग्रेस श्रेष्ठींना बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांची ताकद वाढवायची आहे. महाराष्ट्रात निर्माण झालेली उत्तर भारतीयांची वोट बँकही त्यांना जपायची आहे. त्यामुळे मराठी माणसांच्या हिताचे निर्णय अ'शोक'रावांनी घेतले तरी ते दुस-याच दिवशी म्हणण्यापेक्षा एका तासाच्या आत बदलण्याची ताकद ही दिल्लीश्वर काँग्रेस श्रेष्ठींकडे आहे. राज्यात वाढलेले हे उत्तर भारतीयांचे काँग्रेस ( ज्याला जनावर तोंड लावत नाही ते. ) म्हणजेच 'द्विवेदी + त्रिवेदी + चतुर्वेदी = महाराष्ट्र की बरबादी' असं जीवघेणं समीकरण ठरत आहे.
तरी बरं की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सध्या तरी यू टर्न घेतलेला नाही. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनीही मराठीचा मुद्दा महत्वाचा करत त्यांचे 'भुज' अजून काँग्रेसी संस्कृतीचे बटिक झालेलं नसल्याचं सिद्ध केलं आहे. शिवसेनेनंही मुख्यमंत्र्यांच्या यू टर्नवर खरमरीत टीका केली आहे. शिवसेनाप्रमुखांनीही घूमजाव रोग राज्यात फैलावू नका असा दमच मुख्यमंत्र्यांना भरलाय. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या टॅक्सी रस्त्यावर कशा धावतात असा धमकीवजा इशारा दिलेलाच आहे. त्यामुळे मराठी मन थोडं सुखावलंय. मात्र मराठी मनावर वारंवार होणारे हे आघात, अजून किती दिवस सहन करायचे. दिल्लीकडे बघून जर राज्य करायचे असेल तर मुख्यमंत्री हवाच कशाला ? राज्यात सरळ राष्ट्रपती राजवट लागू करून दिल्लीश्वरांनीच कारभार केला तर काय वाईट ? अखेर कणा नसलेले नेते जर सत्तेवर बसले तर दूसरी अपेक्षा तरी काय करणार ?

खमंग फोडणी - विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री अ'शोक' चव्हाण यांनी वृत्तपत्रात छापून आणलेल्या 'पेड न्युज' प्रकरणी त्यांना निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीला 1 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तरही द्यायचं आहे. अशोक चव्हाण यांनी असं कोणतं काम केलं होतं की ज्याची ऐवढी जाहीरात करावी लागली, असा प्रश्न तेव्हा नागरिकांमध्ये निर्माण झाला होता. त्यांचं अशोकपर्व आता गोत्यात आलं असलं तरी अनेकांना त्याचा फायदाही झाला. हे अशोकपर्व अवघ्या साडे सहा हजारात छापण्याचा उद्योग लोकमतने केला. आणि विलासराव देशमुखांनी मुख्यमंत्री असताना वर्गात एखाद्या मुलाला बेंचवर उभे करण्याची शिक्षा करावी तसा प्रकार सहन केलेले राजेंद्र दर्डा यांना 'उद्योग मंत्री' पदाची बिदागी देण्यात आली. विलासरावांनी दरडावलेले हे गृहस्थ अ'शोक'पर्वाच्या पुण्याईमुळे आता उद्योगमंत्री झाले. चला किमान निवडणूक आयोगाने याची दखल तरी घेतली. या निमीत्ताने देशात लोकशाही अजून मेलेली नाही, हे सिद्ध तरी झालं.

मानसिक आरोग्यही जपायलाच हवं !

वरील शिर्षक वाचून आपल्यापैकी बरेचजण म्हणतील काय हा वेडेपणा. मात्र असं म्हणनं निश्चीतच शहाणपणाचंही ठरणार नाही. कारण स्पर्धेच्या या युगात विविध प्रकारच्या ताण - तणावांना सर्वांनाच सामोरं जावं लागत आहे. मात्र या तणावांना सामोरं जाण्यासाठी हवी असणारी आपली तयारी झाली आहे का ? या प्रश्नाचं उत्तर दुर्दैवाने नाही असल्याचं समोर येतं. राज्यात सध्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमुळे शैक्षणिक आणि सामाजिक जीवनात खळबळ उडाली आहे. हसण्या - बागडण्याच्या वयात हे विद्यार्थी गळफास लावून घेतात ही बाब आपल्या शिक्षण पद्धतीसाठीही शरमेची बाब म्हणायला हवी.
आत्महत्या करणारे विद्यार्थी हे बाल वयापासून ते इंजिनिअरींग पर्यंतचे विद्यार्थी आहेत. समाजाच्या वेगवेगळ्या आर्थिक घटकातून ते आले आहेत. नाशिकच्या एका विद्यार्थिनीने कोचिंग क्लास बंद करावा लागल्यामुळे आत्महत्या केली. कारण कोचिंग क्लासेसची फी आता सामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेली नाही, हेच यातून स्पष्ट होतं. तर उच्च शिक्षणापासून सामान्य आर्थिक कुवत असलेले विद्यार्थी केव्हाच दूर गेले आहेत. आत्महत्यांमागे असलेले हे आर्थिक कारणही मन उदास करणारे आहे. पण हा आर्थिक फरक आमचे राजकारणी, शिक्षणसम्राट कधी लक्षात घेणार आहेत ?
बाल वयापासूनच विद्यार्थ्यांवर अपेक्षांचे ओझे लादले जात आहे. त्याखाली ही कोवळी मुले दबून जात आहेत. स्पर्धेत पुढे राहण्यासाठी अनेक क्लास आणि कोर्स करून स्वत:ला अपडेट ठेवावं लागतं. मेडिकल आणि इंजिनिअरींगसाठी क्लासमधील अव्वल क्रमांक टिकवून ठेवावा लागतो. आणि अर्थातच यासाठी सुरू होते ती जीवघेणी स्पर्धा. या स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांना वाढत्या मानसिक तणावाचे समायोजन करता येत नाही. शाळा आणि कॉलेजसही शिक्षणाबरोबरच मानसिक तणाव निर्मितीची केंद्र झाली आहेत. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाचे समायोजन करता यावे यासाठी समुपदेशक ( काऊन्सेलर ) नेमण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण स्पर्धेचा ताण सहन करता येत नसल्याने हे विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत. हे टाळण्यासाठी त्यांना समुपदेशकामार्फत तणावाचे नियोजन करून आनंदी कसे राहता येईल, हे शिकणं सोपं होईल.
या विषयाच्या निमीत्ताने देशात वाढत चाललेल्या मानसिक आजारांकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्या देशात पुढिल दोन वर्षात मानसिक व्याधींनी ग्रस्त असलेल्यांची संख्या इतर आजारांपेक्षा जास्त असणार आहे, असा निष्कर्ष बंगळुरूच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँन्ड न्यूरो सायन्सेसने काढला आहे. तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या म्हणण्यानुसार देशातील 7 टक्के जनता मानसिक व्याधींनी ग्रस्त आहे. त्यातील 3 टक्के म्हणजे जवळपास तीन कोटी पेक्षा अधिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि तातडीच्या उपचाराची आवश्यकता आहे.
मात्र देशात एवढ्या मोठ्या संख्येने असणा-या रूग्णांवर उपचारासाठी सुविधा उपलब्ध नाहीत. सध्या मानसिक व्याधींनी ग्रस्त असलेल्यांसाठी उपचारासाठी संपूर्ण देशात फक्त 29 हजार बेड्स आहेत. आणि देशभरातल्या मानसोपचारतज्ज्ञांची संख्या आहे फक्त 3,300. आणि यातील तीन हजार मानसोपचारतज्ज्ञ हे फक्त चार महानगरात आहेत.
दिल्लीतल्या विद्यासागर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँन्ड न्युरो सायन्सेसमधील डॉ. जितेंद्र नागपाल यांच्या मते देशातील सुमारे पंधरा कोटी नागरीक विविध मानसिक व्याधींनी ग्रस्त आहेत. ताण, बदलती जीवनशैली, जागतिकीकरण आणि शहरीकरणाचे परिणाम, जुन्या कौटुंबिक मुल्यांचा त्याग यामुळेही तणावात भर पडत चालली आहे. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे देशातल्या दिड कोटी नागरिकांना स्किझोफेनियानं ग्रासल्याचा दावा डॉ. नागपाल यांनी केला आहे. 2020 पर्यंत जगात सर्वाधिक बळी जाणार आहेत ते नैराश्यामुळे. आणि यात सर्वात जास्त संख्या असणार आहे ती भारतीयांची.
त्यामुळे घड्याळाबरोबर स्पर्धा करताना आपल्या हृदयाची स्पंदनेही एकण्याचा कधी प्रयत्न करायला हवा. विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेचा बाऊ न करता जीवनातला आनंदही टिकवणं गरजेचं आहे. कारण स्पर्धा ही आजच्या युगाचा अभिन्न अंग झाली आहे, ती टाळता येणं शक्य नाही. मात्र त्यापासून आत्महत्येच्या मार्गाने दूर जाणंही योग्य ठरणारं नाही. सकारात्मक विचारसरणी, योगा, व्यायाम, निखळ मैत्री, आवडीच्या छंदाची जोपासान या माध्यमातून आपलं मन प्रसन्न ठेवता येणं शक्य आहे. आणि हो हे सगळं करताना समाजातल्या विविध घटकांबरोबर आपला संवाद सुरू ठेवणंही गरजेचं आहे. कारण संवादाच्या अभावी आज विचार आणि भाव - भावनांचे आदान प्रदान करणेच बंद झाल्याने समाजाला कुंठित अवस्था प्राप्त झाली आहे.

खमंग फोडणी - तुम्ही शेवटचं खळखळून कधी हसला होतात ? असा प्रश्न विचारला तर आपल्यापैकी अनेक जण विचारात पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तुम्हाला किती मित्र आहेत ? जे कोणताही फायदा - तोटा असा विचार न करता फक्त मैत्री जपतात, त्यांची संख्या किती असं म्हटलं तर मित्र कोणाला म्हणावं असाही प्रश्न पडू शकतो. कारण स्वार्थ, राजकारण, समोरच्याला मागे टाकून पुढे जाण्याची इर्षा यामुळे निखळ मैत्री आज बघायलाही मिळत नाही. या स्वार्थाच्या पलीकडे विचार केला तर जग खरंच सुंदर आहे. छोटं मुल बघितल्यावर प्रसन्न का वाटतं ? ते नेहमी प्रसन्न का असतं ? त्याचं उत्तर ते छोटं मुल देऊ शकणार नाही. मात्र कसं जगायचं असा प्रश्न पडणा-यांसाठी छोट्या मुलाचं ते निरागस हास्य हेच उत्तर आहे.

टिप - वरील ब्लॉगमध्ये वापरलेली आकडेवारी आणि डॉक्टरांचे कोट्स हे FRONTLINE या मासिकाच्या 10 एप्रिल 2009 च्या अंकातून घेतले आहेत. पृष्ठ क्र. 112, 113)

नारायणा, कोणता झेंडा घेऊ हाती ?

अखेर शुक्रवारी झेंडा फडकलाच नाही. मराठी सिनेमाला कित्येक वर्षानंतर चांगले दिवस आले आहेत. चक्क रिलीज होण्याआधीच सिनेमांचे बुकींग होऊ लागलं आहे. नटरंगच्या यशानंतर चित्रपटसृष्टीत आश्वासक वातावरण निर्माण झालं. अवधूत गुप्तेंचा झेंडा चांगलाच फडफडणार, अशी शक्यता व्यक्त होऊ लागली होती. मात्र नारायण राणे यांचे सुपुत्र नितेश राणे यांनी सदा मालवणकर या पात्रावर आक्षेप घेतला आणि प्रदर्शनाकडे जाणारा झेंडा उतरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र या घटनेमुळे राज्यात आता तिसरं 'शक्तीपीठ' निर्माण झालं आहे, या विषयी शंका बाळगण्याचं कारण आहे. पहिलं 'शक्तीपीठ' अर्थातच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे. तर दुसरं 'शक्तीपीठ' हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आहेत. तर आता राणे फॅमिली हे तिसरं 'शक्तीपीठ' आता उदयाला येतंय. पाणी प्रश्नावरून काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागल्यानंतर 'स्वाभिमान'चे उपद्रवमुल्य लक्षात येऊ लागलं होतं. त्यावेळी मिळालेली प्रसिद्धी ही आता झेंडाच्या मुळावर आली, असं आता म्हटलं तरी वावगं होणार नाही. मात्र अवधूत गुप्ते यांनी शिवसेना किंवा मनसेच्या नेत्यांनाही सिनेमा दाखवण्याची गरज नव्हती. या दोन्ही पक्षांना हा सिनेमा दाखवल्याने नितेश राणे यांना त्यांचे उपद्रवमुल्य दाखवून देणं गरजेचं होतं. आणि त्यातूनच त्यांना हा सिनेमा दाखवला गेला. आणि यातून शेवटी जे त्यांना हवं होतं, असाच निर्णय घेण्यात आला.
आता नितेश राणे यांचे वडिल नारायण राणे हेच स्वत: सरकारमध्ये महसूल मंत्री आहेत. सरकारचे कार्य हे संरक्षण देणे हे आहे. आणि सरकारमधीलच एका जबाबदार मंत्र्याचा मुलगा तोडफोडीची भाषा करत असेल तर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे काय फक्त तमाशा बघण्याची भूमिका घेणार आहेत का ? नितेश राणे यांनी तर एका वृत्तवाहिनीच्या संपादकाला कोकणात रक्तबंबाळ केल्याची आठवणही करून दिली. यावरून राणे यांनीच हे कृत्य केल्याचे पुन्हा सिद्ध होते. या फोनोवरून नितेश राणे यांच्यावर पोलीस काही कारवाई करू शकतील का ? कारण त्यांनी पुढे बोलताना अवधूत गुप्तेंना हा सूचक इशारा असल्याचंही म्हटलं होतं.
आता उद्धव ठाकरे यांनीही झेंडाला विरोध करणा-यांना दांडा दाखवा अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र चित्रपटाचे निर्माते अवधूत गुप्ते यांनीच पडती भूमिका घेतल्याने राज्यात कायद्याचे राज्य किती उत्तम प्रकारे चाललेलं आहे, हेच सिद्ध होत आहे. शिवसेनेचा राज्यातला जनाधार कमी होत असल्याने त्यांना महत्व देण्याची गरज नाही, असं नितेश राणे यांनी स्पष्ट केलं होतं. शिवसेनेला कमी मतं मिळाल्याने त्यांच्यावर काढलेला हा चित्रपट चालणार नाही, असंही त्यांचं म्हणनं होतं. बरं मग हा चित्रपट चालणार नव्हता तर त्याला आक्षेप घेण्यासारखं तरा काय होतं ? नितेश राणे यांनी हा नियम त्यांच्या वडिलांनाही ही लागू करायला काय हरकत आहे. कारण शिवसेनेतून नारायण राणे फुटले तेव्हा त्यांच्या बरोबर त्यांनी 30 ते 40 आमदार असल्याचा दावा केला होता. मात्र राजीनामा देणा-यांची संख्या तेवढी नव्हती. गत सरकारमध्ये त्यांच्यामागे किमान आठ ते दहा आमदार होते. आता तर नारायण राणे यांच्यासकट पाचही आमदार त्यांच्यामागे नाहीत. मग नारायण राणे यांचाही जनाधार कमी झाला, असं सिद्ध होतं.

खमंग फोडणी - राणे फॅमिली ही आता राज्यात म्हणजे सध्या कोकणातील काही भाग आणि मुंबईतील काही भागात 'शक्तीपीठ' म्हणून पुढे येत आहे. नारायण राणे यांचे एक चिरंजीव सध्या खासदार आहेत. अर्थात निवडून आले तेव्हा ते खासदार झाल्याचं कळालं. त्यानंतर त्यांनी कोणती कामे केली हे त्यांना कुणी विचारलं नाही. आणि अर्थात त्यांनीही ते सांगितलेलं नाही. दुसरे चिरंजीव सध्या स्वाभिमान संघटनेच्या माध्यमातून मुंबईत धुमाकूळ घालीत आहेत. त्यामुळे ही तिहेरी शक्ती राज्यात पुढे येऊ शकते. हे अवधूत गुप्ते यांनी जाणायला हवं. आणि आता त्यांनी नव्या चित्रपटाची निर्मिती करावी. त्यासाठी नारायणा, कोणता झेंडा घेऊ हाती ? हे शिर्षक घ्यावं. म्हणजे किमान कुणाचा नसलेला स्वाभिमान तरी दुखावणार नाही.