राजकीय बनवाबनवीचा धुमधडाका !

या लेखाचं शिर्षक हे दोन चित्रपटांची नावं एकत्र करून तयार करण्यात आलं आहे. अर्थात चाणाक्ष वाचकांनी हे ओळखलंच असेल. मात्र लेखाचा विषय मात्र चित्रपटाचा नक्कीच नाही. पण धमाल विनोदी राजकीय लेखाचा मसाला या लेखात वापरण्यात आलेला आहे. त्यामुळे लेख वाचताना ठसका लागणे, डोळ्यातून-नाकातून पाणी येणे या गोष्टी संभवतात. आणि हो, कोणाला अपचन झाल्यास हा दोष वाचणा-याच्या पचनशक्तीचा असणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ब्लॉगवर लेख लिहायला सवडच मिळाली नाही. कारण राजकीय घडामोडीच इतक्या वेगाने सुरू होत्या की, एका विषयावर लिखाण करण्यासाठी विचार करायला सुरूवात करायचो. तोच दुसरे तीन-चार विषय यायचे. त्यामुळे उशीर झाला. मात्र आता सगळ्यांचाच हिशेब करण्यात येणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांचा नंबर एकचा शत्रू असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र निकालानंतर भाजपचा नंबर एकचा शत्रू शिवसेना असल्याचं स्पष्ट झालं. नॅचरल करप्टेड पार्टी असं संबोधत सिंचन घोटाळा, भुजबळांचा महाराष्ट्र सदन घोटाळा, टोलमधील झोल, विदर्भाचा अनुशेष या मुद्यांवरून भाजपनं प्रचारात राष्ट्रवादीच्या तोंडचं पाणी पळवलं होतं. मात्र शिवसेनेला पाणी पाजण्यासाठी निकालानंतर भाजपनं पवारांना 'मोदी स्नान' घातलं. या स्नानामुळे शरद पवार आणि राष्ट्रवादीच्या अंगावर असलेल्या बेगडी धर्मनिरपेक्षतेचा मळ धुऊन निघाला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना शॅम्पो लावण्यात आला. परिणामी भाजपची सत्तेतील पहिलवान मंडळी अधिक ताकदवान व्हावेत यासाठी पवार काकांची फौज मालिश करण्यात आता कुठेच कमी पडणार नाही.

'मोदी स्नान'ही कमी पडलं की काय, त्यामुळे आता पवार आणि त्यांच्या फौजेनं झाडूही हाती घेतला आहे. खुद्द शरद पवार आणि अजित पवार मोदींच्या अभियानात झाडू चालवत आहेत. आता या झाडूने त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोपही स्वच्छ करता येतील, असा त्यांचा हेतू असावा. याच साफ केलेल्या रस्त्यावरून पवार पुन्हा दिल्लीत भाजपच्या सरकारमध्ये सामील होतील, अशी चर्चा रस्त्यांवर रंगू लागली आहे.

मात्र काही का असेना आपला विश्वास आहे तो, देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडेंवर. नाही, नाही, नाही असा एकता कपूरच्या मालिकेत इफेक्ट देऊन ज्या प्रमाणे डायलॉग मारला जातो, तसाट ढासू डायलॉग फडणवीस यांनी लगावला होता. अविवाहीत राहू मात्र राष्ट्रवादीबरोबर जाणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं होतं. अखेर त्यांना राष्ट्रवादीबरोबरच गांधर्व विवाह करावा लागलाच, हा भाग वेगळा. बहुधा घरातल्या ज्येष्ठांचा मान राखण्यासाठी त्यांना नाराजीने बोहल्यावर चढावं लागलं असेल, अशी एक शक्यता आहे. मात्र आता लग्न झालेलं असल्यानं जी काही राजकीय फळं जन्माला येतील, त्या पासून त्यांना काही पळता येणार नाही. या गांधर्व विवाहामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचं धर्मनिरपेक्षतेचंही ब्रम्हचर्य अखेर गळून पडालं. भाजपवर जातीयवादाचा आरोप करणा-या जितेंद्र आव्हाड यांच्या सारख्या नेत्यांचीही यामुळे दातखिळी बसली असेल. इशरत जहाँ, समझौता एक्सप्रेसमधील बॉम्बस्फोट, मालेगाव बॉम्बस्फोट, साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित यावरून आव्हाडांनी भाजप (मोदी-अमित शहा) आणि संघावर तुफानी हल्ला चढवला होता. मात्र पवारांनीच धर्मनिरपेक्षतेच्या घरात फटाके लावले आहेत. खुद्द असेच अनेक नेते पवारांच्या मुशीत तयार झाल्याचं सांगत होते. मात्र आता कोण कोणाच्या कुशीत आहे, हेच कळेनासे झाले आहे. धर्मनिरपेक्षतेची अशी ही अवहेलना पाहून तर, आबांचाही कोपरापासून ढोपरापर्यंत आत्मा तळमळत असेल यात शंका नाही. तसंच शरद पवारांच्या या कोलांटउड्या पाहून राष्ट्रवादीतल्या अल्पसंख्यांक नेत्यांनीही तोबा-तोबा केली असेल.

शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहचलेले आहे. तर मग विनोद तावडे आता अजित पवारांना जेलमध्ये टाकणार तरी कसे ? हा ही एक प्रश्नच आहे. तावडेंनी तर बैलगाडी भरून पुरावे चितळे समितीसमोर सादर केले होते. मात्र पवारांनी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांबरोबर सूत जुळवून तावडेंचे बैल उधळून लावल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे अजित पवारांची जेलवारी होण्याचा संभव नाही. सत्ता येण्याआधी दर महिन्याला भुजबळांच्या विरोधात आरोपांची सरबत्ती करणा-या किरीट सोमय्यांची मनस्थिती कशी असेल ? याचा विचारही करवत नाही. मंत्रालयाला आग लावण्यामागे राष्ट्रवादीचीच फौज असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जायचा. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी चॅनेल्सवरील चर्चेत माधव भंडारी, मधू चव्हाण, किरीट सोमय्या, जितेंद्र आव्हाड, अंकुश काकडे अशी दोन्ही पक्षांची प्रवक्ते मंडळी एकमेकांचं वस्त्रहरण करत होती. आता त्यांचं राजकारणच किती नागडं आहे, हे जनतेला दिसू लागलं आहे.

राज्यात स्थिर सरकारसाठी राष्ट्रवादीचा आत्मा किती तडफड करतोय, हे पाहून शरद पवारांच्या पक्षाला मत देणारे मतदारही कोड्यात पडलेत. तर राष्ट्रवादीवर वारंवार होणा-या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे भाजपकडे वळालेले मतदारही चांगलेच चक्रावून गेले आहेत. स्थिर सरकारसाठी तत्त्वांशी राष्ट्रवादीनं केलेली अस्थिरता ही पवारांच्या एकंदरीत राजकारणाला शोभणारी अशीच आहे.

शिवसेनेनं 63 जागा जिंकून निवडणुकीत दुसरा क्रमांक पटकवला. मात्र भाजपबरोबर 36चा आकडा असल्यानं चौथ्या क्रमांकावरच्या राष्ट्रवादीनं भाजपच्या 'मॅनेजमेंट कोट्या'तून त्यांची जागा फिक्स करून घेतली. त्यामुळे एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याला पैश्याअभावी उच्च शिक्षणासाठी जसा प्रवेश मिळवता येत नाही, तशी शिवसेनेची स्थिती झाली. 25 वर्ष जिच्या बरोबर संसार केला ती, सहचरिणीच एखाद्या 'काका'चा बाहेरून पाठिंबा घेत असेल तर ? बाप रे शिवसेनेची काय स्थिती झाली असेल ? विचारही करवत नाही.

तर काँग्रेसलाही त्यांनी ज्यांच्या बरोबर सत्ता उपभोगली ती राष्ट्रवादी भाजपच्या दारात गेल्याचं पाहून, घर फिरले की घराचे वासे फिरतात ही म्हण आठवली असेल.

सामान्यांच्या आयुष्यात अनेक प्रश्न असतात. त्यावर उपाय सापडत नाही. भ्रष्टाचार संपत नाही. दुष्काळ पाठ सोडत नाही. बेरोजगारी कायम आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत, शेतमालाला भाव नाही. दलितांवरील अत्याचारांची मालिका सुरूच आहे. खेड्यापाड्यातला जातीयवाद दिवसेंदिवस विक्राळ होत चालला आहे. असे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र राजकीय बनवाबनवीच्या धुमधडाक्यामुळे सामान्यांची निखळ करमणूक सुरू आहे. या सर्व प्रश्नांचा विसर पडत आहे. त्यामुळे या सर्वांचे मानावे तितके आभार कमीच आहेत.

स्वबळाची विधानसभा !

राज्यात यावर्षी विधानसभा निवडणुकीत पंचरंगी लढती होणार आहेत. महायुती आणि आघाडी फुटल्यानं सगळी राजकीय समीकरणं बदलून गेली आहेत. कालपर्यंत एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालणारे आज जुन्या सहका-यांवर टीका करत आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मागील पंधरा वर्षांपासून सत्तेत आहेत. मात्र या पंधरा वर्षात त्यांनी एकमेकांवर केलेली कुरघोडी काही लपून राहिलेली नव्हती. दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. आदर्श घोटाळा, कॉमनवेल्थघोटाळा, सिंचन घोटाळा, (तुर्तास दादांचा मुतण्याचा मुद्दा बाजूला ठेऊयात) टोल घोटाळा, आदिवासींचा निधी पळवणे असे अनेक घोटाळे झाले. दोन्ही पक्षांमध्ये जणू काही स्पर्धाच लागली होती. अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं यात बाजी मारली. आदर्श घोटाळ्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण राज्यात आले. त्यांनी राष्ट्रवादीवर चाप लावला. सहकार बँकेवर प्रशासक नेमून राष्ट्रवादीचा भ्रष्टाचार अधोरेखित केला. हजारो कोटी खर्च होऊनही राज्यात सिंचनात वाढ झाली नसल्याचं सांगत, त्यांनी राष्ट्रवादीनं केलेल्या भ्रष्टाचारावर सरकारी मोहोर उमटवली. तिथूनच काँग्रेस-राष्ट्रवादीतली दरी रूंदावत गेली आणि आता त्यांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. तसंही राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट नेत्यांना बरोबर घेऊन मत मागणं काँग्रेसला परवडणारं नव्हतं. त्यामुळे काँग्रेसही मनाला लावून न घेता स्वबळावर लढायला सिद्ध झाली.

मनसे तर एकटा जीव सदाशिव, या उक्तीप्रमाणं मैदानात उतरली आहे. लोकसभा निवडणुकीत मनसेला त्यांची ताकद कळून आली. त्यामुळे गाजावाजा न करता, जे काही पदरात पडेल अशा मानसिकतेतून मनसे निवडणुकीच्या मैदानात उतरलीय. 25 वर्ष युतीत असणा-या शिवसेनेला भाजप खिंडीत गाठू शकते तर आपलं काय ? असा सूज्ञ विचार राज ठाकरेंनी केला तर बरं होईल. नाही तरी राष्ट्रीय पक्षांनी महाराष्ट्रात लुडबूड करू नये, असं खुद्द त्यांनी म्हटलेलं आहेच.

तर या निवडणुकीत सगळ्यात मोठी घटना म्हणजे, शिवसेना-भाजपची तुटलेली युती. परिणामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी उद्धव ठाकरे आणि गोपीनाथ मुंडेंनी बांधलेली महायुतीची मोटही टिकवता येणं शक्य नव्हतं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी अनेकदा शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र यावी असं आवाहन केलं होतं. त्याला प्रतिसाद देत रामदास आठवले युतीत सामील झाले. मुंबई महापालिका निवडणुकीत आठवलेंनी शिवसेना-भाजपला साथ दिली. मात्र शिवसेना आणि भाजपची युती तुटल्यानंतर, आठवलेही राजू शेट्टी, महादेव जानकर, विनायक मेटे यांच्यासह भाजपच्या गोटात सामील झाले.

लोकसभा निवडणुकीतल्या ऐतिहासिक विजयामुळे भाजप नेत्यांची स्वबळावर लढण्याची भाषा सुरू केली होतीच. एकेकडे स्वबळाची भाषा, दुसरीकडे शिवसेनेबरोबर जागावाटपाची बोलणी, तिसरीकडे घटकपक्षांना आपल्या कळपात ओढण्याची रणनिती वापरत अखेर भाजपनं युती तोडली. भाजपला घटकपक्षांची साथ असल्यानं टीम इंडियासारखी त्यांची स्थिती कागदावर तरी स्ट्राँग आहे.

मात्र भाजपच्या युती तोडण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात चुकीचा संदेश गेला आहे. मुंबईसह राज्यातला मराठी माणूस दुखावला गेला आहे. मुंबईत तर मराठी मतांचं ध्रुवीकरण होणार, हे स्पष्ट झालंय. भाजपनं घटकपक्षांना बरोबर घेऊन शिवसेनेला एकटं पाडण्याची केलेली खेळी मतदारांच्या लक्षात आलेली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे धनशक्ती आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या रणांगणात शिवसेना ख-या अर्थानं एकाकी झुंजतेय. काही वृत्तवाहिन्यांमध्ये तर, 'भाजपच्या बाजूने आणि शिवसेनेच्या विरोधात बातम्या चालवा. ही संपादकीय भूमिका आहे. आणि ज्यांना हे मान्य नसेल त्यांनी चालते व्हा', असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राजकीयच नव्हे मीडियाच्या पातळीवरही काही प्रमाणात शिवसेना एकाकी पडल्याचं चित्र आहे. मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचं, विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचं स्वप्न साकारण्यासाठी शिवसैनिक कडवटपणे मैदानात उतरल्याचं चित्र राज्यात दिसतंय. आणि नाही तरी वाघ शिकारीला एकटाच जातो.

जलसाक्षरता काळाची गरज !

बेभरवशाचा होत चाललेला मान्सून, पावसाचं कमी झालेलं प्रमाण पाहता पाण्याची बचत, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जलसंवर्धन, पाण्याचा पुनर्वापर हाच आता सगळ्यांचा मुख्य अजेंडा असायला हवा. यात सरकारच नव्हे तर सामान्यांनीही पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. प्रत्येकाने पाण्याचा थेंब ही वाया जाऊ देणार नाही, अशी जीवनशैली अंगीकारावी लागेल. जलसंधारणाच्या चळवळीसाठी सरकारने व्यापक प्रमाणात जनजागरण करण्याचीही गरज आहे. अर्थात जनसहभागाशिवाय ही चळवळ यशस्वी होऊ शकणार नाही, हेही तितकंच खरं.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतली स्थिती पाहिल्यास पाण्याचा प्रश्न किती गंभीर होत चाललाय हे लक्षात येतं. (अर्थात इतरत्रही अशीच परिस्थिती आहे.) महानगरपालिका शहराला दररोज 3250 दशलक्ष लिटर्स पाणी पुरवते. तर शहराची पाण्याची मागणी 4200 दशलक्ष लिटर्स इतकी आहे. (ही आकडेवारी 2008 मधील आहे.) मुंबईतल्या नागरिकांना पुरवले जाणारे पाणी जागतिक दर्जाच्या कसोटीवरही उतरलेलं आहे. त्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठाही मोठा खर्च केला जातो. मात्र हेच शुद्ध पाणी, गाड्या धुणे आणि शौचालयांसाठी वापरलं जातं. हीच स्थिती इतर शहरांमध्येही आहे. पिण्याचं शुद्ध पाणीच कपडे धुणे, भांडी घासणे, गाड्या स्व्छ करणे, शौचालयं यांसाठी वापरणं अत्यंत चुकीचं आहे.

पाण्याची चोरी, पाण्याची गळती हे विषयही तितकेच गंभीर आहेत. मात्र या लेखात आपण जलसंवर्धनाचा मुख्यत्वे विचार करणार आहोत.

मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात धनिकांचे बंगले, मध्यमवर्गीयांच्या सोसायट्या, म्हाडाची संक्रमण शिबिरं, चाळी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात टाक्या ओव्हर फ्लो होऊन पाणी वाया जाताना दिसतं. गणेशोत्सव, नवरात्र, साईभंडारा यावर लाखोंची उधळण करणा-यांना टाक्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च करणं काहीही अवघड नाही.

शहरी भागातही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणं सहज सोपं आहे. अगदी राहतं घर आणि सोसायट्यांमध्येही हे प्रयोग करता येतील. सोसायट्यांच्या आवारात असलेली जमीन खोदून त्यात टाकी बसवून छतावर पडणारं पावसाचं पाणी टाकीत भरता येणं शक्य आहे. जर सोसायटीच्या जवळपास किंवा परिसरात विहीर असेल तर तिचंही या माध्यमातून पुनर्भरण करता येऊ शकतं. तसंच छतावरील पाणी जमिनीत मुरवणंही शक्य आहे. यामुळे भूगर्भातील जलस्तर वाढायलाही मदत होईल. धुणं आणि भांड्याचं सांडपाणी शौचालयांसाठी वापरता येऊ शकतं. तसंच पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठीचे प्रोजेक्टही मोठ्या प्रमाणात उभारण्याची गरज आहे.

मुंबईच नव्हे तर सर्वच छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये स्थानिक महापालिका आणि नगरपालिकांच्या मदतीने रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची चळवळ उभी करता येणं शक्य आहे. सोसायट्यांनी त्यांच्याकडे जमा असलेल्या निधीतून काही निधी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी वापरायला काहीच हरकत नाही. या प्रकारे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणा-या सोसायट्यांना पालिकेनं प्रोत्साहन म्हणून करात सूट द्यायला काहीच हरकत नाही.

ग्रामीण भागातही शिरपूर पॅटर्नमुळे अनेक गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटलाय. त्याच धर्तीवर इतर गावांमध्येही या प्रकारचे प्रकल्प राबवण्यावर भर द्यायला हवा. सरकारनेही पावसाळ्यापूर्वीच जलसंधारणाची कामे पूर्ण करून पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा साठवला जाईल, यावर भर देण्याची गरज आहे. मात्र सरकारकडे नेमका नियोजनाचाच अभाव असतो. जलसंधारण, जलपुनर्भरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग याकडे लक्ष दिलं जात नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत जलसाठे कोरडे पडतात. आणि मग नेहमीप्रमाणे सुरू होते, ती सरकारची धावपळ. पावसाळ्याच्या आधीचे आठ महिने सरकार जलसंधारणाच्या दिशेनं भरीव कार्य करत नाही. चांगला पाऊस येईल या आशेवर सरकार ढिम्म राहतं. मात्र पावसाने दगा दिल्यावर, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं सर्वसामान्यांच्या तोंडचं पाणी मात्र पळतं. अर्थात सरकारने चांगल्या उपाययोजना केल्या तर हे चित्र नक्की बदलू शकतं.

मुंडेंनंतरचा राजकीय सारीपाट !

लोकनेता हा कसा असावा ? याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे गोपीनाथ मुंडे. मात्र नेत्याचा लोकनेता बनण्याचा प्रवास तितका सोपा नसतो. आणि त्यातही तो जर ओबीसी प्रवर्गातला असेल, तर तो मार्ग आणखी खडतर होतो. मात्र या सर्वांवर मात करत गोपीनाथ मुंडे लोकनेता बनले होते. प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांना मानणारे कार्यकर्ते होते. त्यांना पक्षांतर्गत विरोधक भरपूर होते. मात्र त्या विरोधकांनाही मुंडेंच्या ताकदीची जाणिव होती. मुंडे भाजपचे नेते असले तरी ओबीसींच्या हक्कासाठी लढणा-या सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे नेतेही मुंडेच होते. राष्ट्रवादीत एकाकी राहून ओबीसींसाठी झटणा-या छगन भुजबळांनाही आधार होता तो गोपीनाथ मुंडेंचाच. राज्याच्या राजकारणात ओबीसींमध्ये, 'तुम्ही राज्यकर्ते होऊ शकता' हा आत्मविश्वास जागवला तो गोपीनाथ मुंडेंनीच.

मुंडेंचा करिष्माच असा होता की, सर्वपक्षात त्यांचे मित्र होते. त्यांचा विरोध असायचा तो राजकीय विचारसरणीला, मात्र व्यक्तीला नव्हे. यामुळेच महायुतीची विशाल मोट बांधण्यात गोपीनाथ मुंडे यशस्वी ठरले. प्रमोद महाजनांच्या निधनानंतर शिवसेनेबरोबर संवाद साधण्याची जबाबदारी येऊन पडली होती, ती गोपीनाथ मुंडेंवर. संयमी गोपीनाथ मुंडेंनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंबरोबर चांगला संवाद राखला. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याशी समन्वय साधत आघाडी सरकारच्या विरोधात रान उठवलं. राजू शेट्टी, महादेव जानकर यांना बरोबर घेत मुंडेंनी महायुतीची मोट बांधून दाखवली. इतकंच नव्हे तर त्यांनी राज्यातून भाजपच्या कोट्यातून रामदास आठवलेंना राज्यसभेत खासदार म्हणून पाठवलं. मुंडेंमुळेच पाशा पटेल, प्रकाशबापू शेंडगे हे बहुजन नेते राजकारणाच्या पटलावर आले. सोशल इंजिनीअरिंग काय असतं, हे मुंडेंनी त्यांच्या कृतीततून दाखवून दिलं. मुंडेंचं सोशल इंजिनीअरिंग फक्त दाखवण्यापुरतं नव्हतं. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर चळवळीतही गोपीनाथ मुंडे आघाडीवर होते. मुंडेंच्या उक्ती आणि कृतीत फरक नव्हता. त्यामुळेच त्यांच्यावर विश्वास ठेवत वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष महायुतीच्या झेंड्याखाली एकत्रित आले.

तर दुसरीकडे महायुतीच्या मार्गात अडथळेही निर्माण झाले होते. नितीन गडकरींनी राज ठाकरेंची भेट घेतल्यानंतर महायुती तुटण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र ही कठिण परिस्थिती गोपीनाथ मुंडेंनी सामोपचाराने पार पाडली. आता गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनामुळे सत्तेच्या सारीपाटावरील सर्व डाव बदलले आहेत. आधीपासूनच मनसेच्या प्रेमात असलेले नितीन गडकरी शिवसेनेबरोबर उत्तम संवाद साधू शकतील का ? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. मुंडेंनंतर प्रदेश भाजपमध्ये संयमी नेतृत्वाची वानवा असल्यानं महायुती धोक्यात येण्याची चिन्हं आहेत. तर विधानसभा स्वबळावर लढण्याची घोषणा करणारी मनसे भाजपबरोबर जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. यातलं काही जरी घडलं तरी भाजपसाठी ही निवडणूक सोपी नाही. कारण मुंडेंसारखा राज्यभर जनाधार असलेला नेता आणि चेहरा आता भाजपकडे उरलेला नाही. महायुतीच्या व्यापक हितासाठी प्रसंगी एक पाऊल मागे घेण्याचं मुंडेंसारखं मोठं मनही कोणाकडे नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीनं राज्यात मोठं यश मिळवलेलं असलं तरी आता विधानसभेच्या तोंडावर सारीपाटावरील डाव बदलला आहे. मुंडेंनंतरचा हा राजकीय डाव भाजपसाठी सोपा राहिलेला नाही. शिवसेनेलाही डावाची नव्यानं रचना करावी लागणार आहे. तर आघाडीलाही त्यांचे डावपेच बदलावे लागणार आहेत.

शिवसेनेचा झंझावात !

शिवसेनेनं तब्बल 18 जागा जिंकून राज्यातली ताकद दाखवून दिली. उद्धव ठाकरेंनी पक्षाची केलेली बांधणी आणि घेतलेली मेहनत शिवसेनेला अभूतपूर्व यश मिळवून देणारी ठरली. शिवसेनाप्रमुख हयात नसताना उद्धव ठाकरेंनी हे यश मिळवलं. हा विजय शिवसैनिकांना सुखावणारा आहे. देशात मोदींची लाट होती. मात्र महाराष्ट्रात शिवसैनिक जिद्दीने उतरला होता, तो शिवसेनाप्रमुखांसाठी.
 अर्थात हा विजय तितका सोपा नव्हता. कारण लोकसभा निवडणुकीत राज्यातल्या सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीचं शिवसेनेपुढे तगडं आव्हान होतं. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेली काँग्रेस आघाडी, मनी आणि मसल पॉवरमध्ये कुठेही कमी नव्हती. त्यातच भाजपनं मनसेला महायुतीमध्ये घेण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. त्यामुळे शिवसेना भाजपमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. शिवसेनेनं सामनातून भाजपच्या नेत्यांवर जोरदार टीका केल्यानं, महायुती तुटण्याच्या मार्गावर असल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. अखेर भाजपनं शिवसेनेसमोर मान तुकवत मनसेचा हट्ट सोडल्यानं महायुती शाबूत राहिली.
मात्र मनसेनं वेगळीच खेळी केली. ज्या मतदारसंघांमध्ये शिवसेनेची ताकद आहे, त्याच मतदारसंघांमध्ये मनसेनं उमेदवार उभे केले. त्यामुळे शिवसेनेपुढे मतविभागणीचा धोका निर्माण झाला होता. परिणामी शिवसेनेसमोर काँग्रेस आघाडी आणि मनसे असे दोन शत्रू होते. प्रचाराची सर्व धुरा ही फक्त, उद्धव ठाकरेंच्या शिरावर होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतरची सर्वात मोठी निवडणूक जिंकण्याचं आव्हान उद्धव ठाकरेंसमोर होतं. शिवसेनाप्रमुखांनी राज्यात पाच ते सहा सभा घेतल्या तरी शिवसेनेचे दहा खासदार आरामात निवडून यायचे. मात्र आता शिवसेनाप्रमुखांच्या अनुपस्थितीत शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आणण्याचं आव्हान उद्धव ठाकरेंसमोर होतं. त्यातच निवडणुकीच्या तोंडावर राहुल नार्वेकर, अभिजीत पानसेंनी पक्ष सोडला. आनंद परांजपेही राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर कल्याणमध्ये निवडणूक लढवत होते. गजानन बाबर, गणेश दुधगावकर, भाऊसाहेब वाकचौरे या खासदारांनीही शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला होता. त्यामुळे शिवसेना यश मिळवणार का ? असा प्रश्न विचारला जात होता. मात्र उद्धव ठाकरेंनी प्रतिकूल परिस्थितीतही हिंमत हारली नाही. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मुंबईत उद्धव ठाकरेंनी प्रचाराची राळ उडवून दिली. प्रत्येक भागात जाऊन, त्या भागातले प्रश्न मांडत त्यांनी सत्ताधा-यांवर टीकेची झोड उठवली. अखेर त्यांच्या मेहनतीला यश आलं. राज्यातल्या जनतेनं शिवसेनेचे तब्बल 18 उमेदवार निवडून दिले. हिंगोलीचे माजी खासदार सुभाष वानखेडे फक्त सोळाशे मताच्या अंतरानं पराभूत झाले. मुंबईतल्या तीन जागा, ठाणे, कल्याण आणि नाशिकमध्ये मनसेमुळं मतविभागणीचा धोका होता. मात्र मतदारांनी मनसेला साफ नाकारलं.
मराठी माणसांनीही शिवसेनेबरोबर गद्दारी करणा-यांचे हिशेब चुकते केले. राज ठाकरेंनाही मराठी माणसांनी सोडलं नाही. राजचा पक्ष 'मन'से उतरवून टाकला. छगन भुजबळ, नारायण राणे, आनंद परांजपे, गणेश नाईक, संजय निरूपम, भाऊसाहेब वाकचौरे या गद्दारांचे हिशेब चुकते केले. 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेमुळे मुंबई, ठाणे, नाशिकमध्ये शिवसेना भाजपचा पराभव झाला होता. त्यावेळी राज ठाकरेंनी, 'एक मारा, लेकिन सॉलिड मारा'  असा डायलॉग मारला होता. तो हिशेबही चुकता झाला. मराठी माणसांनी आणि शिवसैनिकांनी किती सॉलिड मारलं, याचा हिशेब आता राज ठाकरेंना करता येईल. 'मौका सभी को मिलता है', याची प्रचिती आता राज ठाकरेंनाही आली असेल. मुंबईवर मराठी माणसाचा आणि शिवसेनेचाच ठसा आहे, हे या निवडणुकीने दाखवून दिले. राहुल शेवाळे, अरविंद सावंत, गजानन किर्तीकर या मावळ्यांनी शिवसेनेच्या भगव्याची शान वाढवली.
शिवसेनेला लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेला मिळालेलं हे यश अभूतपूर्व असंच आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतरची ही निवडणूक उद्धव ठाकरे आणि शिवसैनिक त्वेषाने लढले आणि जिंकले. आता उद्धव ठाकरे आणि शिवसैनिकांसमोर आव्हान आहे ते, विधानसभेवर भगवा फडकवून शिवसेनाप्रमुखांचं स्वप्न साकार करण्याचं.

कठोर शासन आणि प्रबोधन !

 

दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना थांबताना दिसत नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेमुळं देशात समानता निर्माण झाली. मात्र ही समानता प्रतिगामी मनोवृत्तीला मानवणारी नव्हती. त्यामुळे ग्रामीण भागात हीच मनोवृत्ती वारंवारपणे संधी मिळेल तेव्हा हिंसक होत असल्याचं अनेक घटनांमधून स्पष्ट होत आहे.

खर्डातली हृदयाचा थरकाप उडवणारी नितीन आगेची हत्या, कायद्याचा धाक उरला नसल्याचं दाखवून देते. याला कारणीभूत आहे ती वर्षानुवर्षे चालत आलेली 'आपण' आणि 'ते' ही मानसिकता. उच्च जातीच्या वृथा अभिमानातून इतरांना कस्पटासमान लेखलं जातं.

देशात अनेक संतांनी समानतेचा संदेश दिला. राज्यातही वारकरी संप्रदाय जात मानत नाही. राज्याला संत परंपरेचा मोठा वारसा आहे. समाजसुधारकांनी जातीयवादाच्या विरोधात मोठा लढा दिलेला आहे. विविध पातळ्यांवरून समाजसुधारक जातीयतेच्या विरोधात लढा देत असतात. मात्र तरीही जातीयवादी मानसिकतेवर कोणताही परिणाम होत नाही. तथाकथित उच्च जातीत जन्मल्याचा वृथा अभिमान हेच त्या मागील मुख्य कारण आहे.

या प्रतिगाम्यांना महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कळालेलेच नाहीत. त्यांनी जर या महापुरूषांचं साहित्य वाचलं तर, यांच्या मनातली जातीयवादाची जळमटे जळून जातील, यात शंका नाही. खुद्द सरकारनेच या महापुरूषांचं साहित्य घरोघरी पोहोचवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्याच बरोबर अत्याचार करणा-यांना कठोर शासन झाल्याशिवाय इतरांना धडा मिळणारच नाही. सरकारने गुन्हेगारांना शासन आणि समाजाचं प्रबोधन या दुहेरी नितीचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आहे.

ग्रामीण भागात जसा जातीयतेचा पगडा आहे, तसाच शहरी भागातही. शहरी भागात थेट जातीयता दिसून येत नाही, मात्र तिचं अस्तित्व आता कमालीचं जाणवू लागलं आहे. काही कार्यालयांमधील वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्याच जातीच्या

कर्मचा-यांची भरती करत आहेत. भरती करताना आपली 'लाईन' कशी चालवली जाईल याची काळजी घेतली जात आहे. माध्यमंही याला अपवाद राहिलेली नाहीत. नसानसात जातीयवाद भिनलेली मंडळीच खर्डा या विषयावर वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा करत आहेत.

'सिंचन (घोटाळा), मूत आणि पाणी'

वेड लागलंय वेड, राज्यातल्या मीडियाला वेड लागलंय. अजित पवारांसारख्या निर्लेप आणि सालस व्यक्तीमत्वाच्या या संत माणसावर तुटून पडलेत हे मीडियावाले. मात्र मीडिया आणि विरोधी पक्षाला त्यांची, बहिणीवरील माया दिसत नाही. बहिणीवरील मायेपोटी ते मासाळवाडीच्या गावक-यांना म्हणाले, 'बहिणीला मतं दिली नाही तर गावाचं पाणी तोडेन'. मात्र  मी़डिया आणि विरोधकांना हे कळालंच नाही. आणि जो काही पुरावा म्हणून ऑडिओ ऐकवला जातोय, तो दादांचा आवाज नाहीच. बघा पोलिसांच्या तपासातही हेच सिद्ध होईल. अहो अगदी सीबीआय, एफबीआय आणि काँग्रेस आय ने जरी तपास केला तरी दादांचा सत्यपणा सिद्ध होईल, यात वाद नाही. अहो इतका उर्मट, धमकी देणारा, दम देणारा आवाज दादांचा असणं शक्यच नाही. 

देशाचं रक्षण करणारा कोणीतरी एक सैनिक मासाळवाडीत जरा जास्तच बोलला. आता तो सैनिक सापडत नसल्याची बातमी वाचनात आली. अहो गेला असेल सीमेवर देशाचं रक्षण करायला. उगीच वाकडातिकडा अर्थ काढू नका. त्या सैनिकाला म्हणावं, इथं दादा आहेत. रक्षण करण्यासाठी. 'पाणी' पाजण्यासाठी. मात्र ही मायाच नागरिकांना कळत नाही. आणि हेच दृष्ट लोक दादांच्या विरोधात तक्रार नोंदवतात. आबांचे पोलीसही गुन्हा दाखल करतात. दादांच्या विरोधात पक्षांतर्गत विरोधकांनी उचल तर खाल्ली नाही ना ? या काळजीने राष्ट्रवादीतल्या दादा गटाच्या समर्थकांच्या छातीत धस्स झालं, बघा. अजित पवारांवर गुन्हा दाखल होणं हा, पुरोगामी महाराष्ट्रावरील कलंक आहे. 

तिसरं महायुद्ध हे पाण्यावरून होणार आहे. हे ग्रामीण भागातल्या जनतेला समजणार नाही. त्यांना हे लक्षात आणून देण्यासाठीच दादांनी जाणूनबुजूनच  तशी भाषा मासाळवाडीत वापरल्याचा एक मतप्रवाह जागतिक राजकारणात व्यक्त होतोय. मात्र मासाळवाडीतल्या दादांच्या भाषेचा अर्थ लक्षात न आल्यानेच माडियाची 'जल बिन मछली' अशी अवस्था झाली आहे.

मागील वर्षी राज्यात भीषण दुष्काळ पडला होता. मुख्यमंत्र्यांनी 0.1 टक्काही सिंचन वाढलं नाही, असं धक्कादायक विधान केलं होतं. त्यामुळे राज्यात 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना बळ मिळालं होतं. मात्र त्यामुळे व्यथित झालेल्या दादांनी काकांनाही न सांगता थेट राजीनामा दिला. साधेसुधे नव्हे तर तब्बल 72 दिवस दादा मंत्रिपदापासून दूर होते. हे बघून जगभरातल्या सज्जनांचा जीव तीळतीळ तुटत होता. अखेर 72 दिवसांनी दादा मंत्रिमंडळात आले. हे पाहून स्वर्गातूनही त्या दिवशी देवांना पुष्पवृष्टी करण्याची इच्छा झाली असेल. देव पुष्पवृष्टी करणारही होते. मात्र राज्यात दुष्काळ असल्यानं ती फुलं सुकून जातील, या विचाराने देवांनी पुष्पवृष्टी केली नाही.

धरणात मूतण्याचं केलेलं विधान तर मीडिया किती बहिरा आहे, याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणता येईल. 'दुष्काळामुळे राज्यातली धरणं मृतप्राय झाली आहेत', असं दादा म्हणाले होते. मात्र दादांच्या वाईटावर टपलेल्या मीडियाने मूत शब्दच लावून धरला. त्यामुळे व्यथित झालेल्या दादांनी प्रीतीसंगमावर आत्मक्लेश केला. दादा आत्मक्लेश करत असताना दादांचे राज्यभरातले कार्यकर्ते जेवले नाहीत. अनेक कॉन्ट्रॅक्टर तर त्या दिवशी सरकारी कार्यालयांमध्ये गेले नाहीत. त्यांनी त्या दिवशी बिल घेण्याच्या कामावर बहिष्कार टाकला, अशी चर्चा होती.

सहकार क्षेत्रातली काही लोकांची टगेगिरी दाखवून देण्यासाठी दादांनी स्वत:ला टग्या म्हणवून घेतलं होतं. मीडियातल्या काही घटकांची मुजोरी वाढल्यानं दादांना त्यांना 'समजेल' अशा भाषेत बोलावं लागलं होतं. मात्र दादांची प्रेमाची भाषा सामान्यांना कळतच नाही. इतका सहृदय इसम गावाला पाणी देणार नाही, असं बोलू तरी शकतो का ? अशी भाषा गुंडांची आहे, दादांची नाही. मुंबईत एसआरएसाठी चाळी, झोपडपट्ट्या रिकामी करण्यासाठी बिल्डर तिथल्या नागरिकांचा पाणीपुरवठा बंद करतात. कृपया करून मुंबईतल्या बिल्डरांच्या उदाहरणाची दादांबरोबर तुलना करू नये. दादांची बहिणीवरील माया समजून घ्या. ( ही माया वेडी नाही, तर 'शहाणी' आहे.) दादांचं नेतृत्व ही आपल्या मिळालेली दैवी देणगी आहे. उगाच त्यांचं 'पाणी' जोखू नका.

मतदारांनो, सत्ताधा-यांना बदला आणि घ्या 'बदला' !

2014 हे महत्वाचं वर्ष आहे. लोकसभा आणि त्या पाठोपाठ विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मात्र या फक्त निवडणुका नाहीत, तर ही वेळ आहे, सूड घेण्याची. केंद्र आणि राज्यातल्या सत्ताधा-यांना बदलून बदला घेण्याची 2004 ते 2014 या मागील दहा वर्षापासून देशावर यूपीएची सत्ता आहे. 2004 ते 2009 या काळात यूपीएचा कार्यकाळ निश्चीतच समाधानकारक होता. अर्थात हे साध्य झालं डाव्यांमुळे. डाव्यांच्या पाठिंब्यावर असलेल्या यूपीए - 1 मध्ये भ्रष्टाचार झाला नाही. डाव्यांची सरकारवर नजर असल्यानं काँग्रेसी मंत्र्यांना भ्रष्टाचार न करता काम करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. अणूकराराच्या मुद्यावरून काँग्रेसेनं समाजवादी पार्टीबरोबर मेतकूट जमवलं, आणि डाव्यांना बाजूला सारलं.
2009 मधल्या निवडणुकीत अणूकरार जिंकल्यामुळे आलेला आत्मविश्वास आणि निष्कलंक सरकारची पुण्याई या बळावर काँग्रेसनं 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत यूपीए - 2 सरकार सत्तेत आलं. मात्र आता या सरकारला डाव्यांचा धाक नव्हता. कारण डावे भूईसपाट झाले होते. मग काय ? कॉमनवेल्थ, 2 जी स्कॅम, देशाचा 'मानबिंदू' ठरणारा कोळसा घोटाळा, रेल्वे मंत्री पवनकुमार बन्सलचा भाचा लाच घेताना पकडला जाणे अशा चढत्या क्रमाने काँग्रेस आणि मित्र पक्षांच्या मंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराचे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित केले. कोळसा घोटाळ्यात तर कित्येक खासदार, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मीडिया हाऊसेस यांनी हात काळे केले. (तोंड हा शब्द मुद्दाम वापरलेला नाही.)
सरकारमधील मंत्री भ्रष्टाचाराचे उच्चांक प्रस्थापित करत असताना महागाई वाढतच होती. शेतक-यांच्या पिकाला भाव मिळत नसल्यानं आत्महत्याही थांबत नव्हत्या. देशभरात बॉम्बस्फोटांचं सत्रही सुरूच होतं. पाकिस्तानची तर भारतीय सैनिकांचे शीर कापण्यापर्यंत हिंमत वाढली. केंद्र सरकारकडून निराशाजनक कारभार सुरू असताना राज्यातील सत्ताधारी शिलेदारही भ्रष्टाचारात कुठेच कमी पडत नव्हते. 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा राज्यात झाला. तर दुष्काळग्रस्त भागातील जनता पाण्याची मागणी करत असताना त्यांना मूत पाजण्याची भाषा या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार करत होते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतक-यांची पिळवणूक होते. मात्र या बाजार समित्या राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे शेतक-यांची पिळवणूक करून राष्ट्रवादीवाले गब्बर होत आहेत. परिणामी ही पिळवणुकीची केंद्र बंद होणार नाहीत. शेतक-यांच्या पिकांना भाव मिळण्यासाठी सत्ताधारी प्रयत्न करत नाहीत. गारपिटीमुळे मराठवाडा, विदर्भातला शेतकरी उध्वस्त झाला. मात्र त्याला नुकसान भरपाई मिळत नाही. टोलचा पैसा हा कंत्राटदारांच्या मार्फत सत्ताधा-यांना पोहोचवला जात आहे. मुख्यमंत्री आश्वासन देऊनही 28 टोलनाके बंद करू शकले नाहीत. या वरून टोलमाफियाच सरकार चालवत नाही ना ? असा सवाल उपस्थित होतो.
हे सर्व लक्षात ठेऊन मतदारांनी सत्ताधा-यांना हुसकावून लावण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेच भाजपनंही नरेंद्र मोदींना प्रोजेक्ट करून सरकारविरोधी जनमत जमवायला सुरूवात केली आहे.  देशभरात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात महायुतीला वाढता पाठिंबा मिळत असल्याचं विविध ओपिनियन पोल्सच्या रिझल्टमधून स्पष्ट होत आहे.
मात्र काँग्रेसनं आता मोदींनी मीडिया विकत घेतल्याची बोंब ठोकायला सुरूवात केली आहे. भाजपवाले खोटा प्रचार करण्यात आघाडीवर आहेत, असा आरोप काँग्रेस करत आहे. अंबानी-अदाणी मोदींच्या पाठिशी आहेत, असा ही आरोप केला जातोय. जर भाजपला खोटाच प्रचार करायचा असता तर त्यांनी तो 2009 मध्ये का केला नाही ? त्यांनी तेव्हाच मीडियाला पैसे का दिले नाहीत ? याचं उत्तर काँग्रेसवाले देत नाहीत. कारण 2009 मध्ये काँग्रेसच्या यूपीए - 1ची प्रतिमा चांगली होती. तेव्हा मतदारांनी लालकृष्ण अडवाणी आणि एनडीएला नाकारलं होतं. मात्र आता 2014 मध्ये काँग्रेसची भ्रष्टाचाराची लफडी जगजाहीर झाली आहेत. काँग्रेस आणि यूपीएची प्रतिमा मलिन झालेली आहे. काँग्रेसवाले भ्रष्टाचारच करतात हे, मतदारांना पटलेलं आहे. त्यामुळेच नरेंद्र मोदींना पाठिंबा वाढत चालला आहे. आणि त्याकडे दुर्लक्ष करून, मीडियावर खापर फोडण्याचा काँग्रेसचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे.

वेड लागले मराठी सिनेमाचे

मराठी सिनेमाचं सुवर्णयुग म्हणावं असा हा कालखंड आहे. श्वास सिनेमानंतर मराठी चित्रपटाचं नवं सुवर्णयुग अवतरलं असं म्हणावं लागेल. मागील काही वर्षात आलेल्या सिनेमांनी मराठी प्रेक्षकवर्ग पुन्हा सिनेमागृहांकडे खेचला जाऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे यात तरूणाईचा मोठा सहभाग आहे. मागील काही वर्षात आलेल्या श्वास, नॉट ओन्ली मिसेस राऊत, डोंबिवली फास्ट, गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा, वळू, पछाडलेला, मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय,  झेंडा,  देऊळ, शाळा, नटरंग, काकस्पर्श, बालगंधर्व, पांगिरा, जोगवा, 72 मैल एक प्रवास, झपाटलेला - 2 या सारख्या सिनेमांनी मराठी सिनेसृष्टीला नवी उंची प्राप्त करून दिली. दुनियादारी या सिनेमानंही कोटीच्याकोटी उड्डाणं घेतली. तरूणाईला हा सिनेमा चांगलाच भावला. त्यानंतर आलेल्या टाईमपास सिनेमानेही प्रेक्षकांची मनं जिंकली. साधी सरळ प्रेम कहाणी प्रेक्षकांना चांगलीच आवडली.

सुमारे 25 एक वर्षापूर्वीची प्रेम कहाणी या चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे. सर्वसामान्य तरूणांना भावणारा दगडू जो खरं ते बोलतो, तो आवडला नसता तरच नवल. एमएम म्हणजे मॅरेज मटेरिअल असलेली प्राजक्ताही प्रेक्षकांना भावली. मराठी सिनेमातली गाणी आता तरूणाईच्या ओठांवर आहेत. मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी सिनेमांचे हाऊसफुलचे बोर्ड लागू लागले आहेत. कॉलेजमधले विद्यार्थी हे सिनेमा पाहण्यासाठी गर्दी करत असल्याचं चित्र आहे. विनोदी, राजकीय, सामाजिक विषयांना स्पर्श करणा-या सिनेमातील कथा प्रेक्षकांना भावताहेत.

कॉलेजमध्ये असताना मी आणि आमचे मित्रही सिनेमा पाहायला जायचो. मात्र कॉलेजमध्ये असताना मराठी सिनेमा बघायला जाणं, फारसं नशिबी आलंच नाही. किंवा गेलो तरी तिथे गर्दी नव्हे तर ब-यापैकी शुकशुकाट असायचा. गर्दी असायची ती अजय देवगन, शाहरूख, सलमान यांच्या सिनेमांना. त्यामुळे या खानावळीचे चित्रपट (मराठी) मन मारून पाहावे लागत होते. अर्थात सर्वच हिंदी चित्रपट टुकार होते, त्यातली गाणी चांगली नव्हती, कथा चांगल्या नव्हत्या असं मुळीच नाही. मात्र अमृतातही पैजा जिंकणा-या मराठी भाषेची सर हिंदीला कशी येणार ? अपवाद म्हणून यात समावेश करता येईल तो बिनधास्त या सिनेमाचा. कॉलेजमध्ये असताना हा सिनेमा ब-यापैकी चालला होता. 'मराठीच्या कक्षा रुंदावणारा सिनेमा' अशी  त्याची जाहिरात करण्यात आली होती. यात हिरोंचं काम हिरोईननेच केलं होतं. कारण दोन मैत्रिणींची कथा त्यात असल्याने, हा छोटासा विनोद केला.

कॉलेजमध्ये असताना जास्त मराठी सिनेमा पाहता आले नव्हते. मात्र शाळेत असताना अशी ही बनवाबनवी, थरथराट, हमाल दे धमाल, धडाकेबाज, झपाटलेला हे सिनेमा गर्दी खेचत होते. लक्ष्मीकांत बेर्डेचा तो सुवर्णकाळ होता. लक्ष्याचा सिनेमा म्हणजे गर्दी  हे समीकरण होतं. लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अशोक सराफ ही जोडी असली म्हणजे हास्याचे स्फोट होणारच. कोणताही अंगविक्षेप न करता विनोद करणं ही तर अशोक सराफ यांची खासियत.

शाळेत असतानाच माहेरची साडी हा सिनेमा चांगलाच सुपरहिट ठरला होता. संभाजीनगरला अंजली थिएटरमध्ये तेव्हा या सिनेमाचे सकाळी सहा वाजल्यापासून शो लावण्यात आले होते. त्या वेळी आमच्या घरी अनेक नातेवाईक मुक्कामाला आल्याचं आठवतं. गावाकडून सिनेमासाठी येणारी नातलग मंडळी थेट मुक्कामाला यायची. सिनेमा पाहून आल्यानंतर महिला वर्गानं ओल्या डोळ्यांनी केलेल्या चर्चा अजूनही आठवतात. मी आणि माझा भाऊ रवींद्र आम्हा दोघांना आईने कानाला पकडून हा सिनेमा बघायला नेलं होतं. कारण आम्हाला दोन वेळेस हा सिनेमा पाहण्यासाठी पैसे दिले होते. मात्र आम्ही तेव्हा त्या पैशातून हिंदी सिनेमा पाहिले होते. म्हणून आई-वडील आणि बहिण यांच्या कडक बंदोबस्तात आम्हा दोघा भावांना हा सिनेमा दाखवण्यात आला होता.

त्या वेळी संभाजीनगरमध्ये माहेर साडी सेंटर हे दुकानही सुरू झालं होतं. बहुतेक ते अजुनही सुरू असावं. माहेरची साडी हा सिनेमा पाहून, ज्या पित्यांचा मुलीबरोबर वाद झालेला होता. ज्यांनी मुलीचं तोंड पाहणार नाही, अशी शपथ घेतली होते. असे बाप मुलीच्या सासरी साडी घेऊन गेले, अशी चर्चा महिलांमध्ये चांगलीच रंगत होती. मात्र तो बाप कोण होता ? त्याचं नाव काय ? ही घटना कोणत्या गावात घडली ? हा तपशील मात्र कधीच समोर आला नाही.

माहेरची साडी, हा सिनेमा सुपरहिट ठरला यात वाद नाही. मात्र या सिनेमाने मराठी सिनेसृष्टीला वीस वर्ष मागे ढकललं असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. कारण या चित्रपटानंतर हळद, कुंकू, हाच बहिणीचा भाऊ, सत्यवान, सावित्री अशी एकापेक्षा एक रडपटांची लाईनच लागली होती. मराठी सिनेमापासून प्रेक्षक दुरावण्याचं हे ही एक कारण होतं. नव्वदच्या दशकात अशी रडकथा सुरू असताना चौकट राजा, कळत-नकळत, सरकारनामा या चित्रपटांनी थोडी-फार लाज राखली असं म्हणता येईल.

अर्थात कोणतीच परिस्थिती जास्त काळ टिकत नसते. या न्यायाने तो वाईट कालखंडही निघून गेला आहे. मल्टिप्लेक्सच्या जमान्यात मराठी सिनेमाही गर्दी खेचणारा ठरू लागला आहे. त्यामुळे आता हिंदी मंडळींनाही मराठी सिनेमाचं मार्केट साद घालू लागलं आहे. त्यामुळेच रोहित शेट्टी आणि शाहरूख खानला मराठी सिनेमा करण्याचा मोह झाला आहे. नव्या दमाचे दिग्दर्शक, तरूण कलाकार, नवनव्या कथा, वेगळे प्रयोग करण्याची तयारी यामुळे मराठी सिनेमा आगामी काळातही अशीच दमदार कामगिरी करेल यात शंका नाही.

शिवसैनिकांनो, आता जिंकायचच !

23 जानेवारी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा जयंतीदिन. हा दिवस प्रतिज्ञादिन म्हणून साजरा केला जाणार आहे. तुळजापूरच्या तुळजाभवानी मंदिरात मंत्रवत पूजन करण्यात आलेले शिवबंधन धागे शिवसैनिकांच्या मनगटावर बांधण्यात येणार आहेत. मुंबईत सायनमधल्या सोमय्या मैदानावर  मेळावाही होणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मेळाव्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. या मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुखांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी शिवसैनिक प्रतिज्ञा घेणार आहेत.

बरोबर वीस वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये झालेल्या शिवसेनेच्या महाअधिवेशनात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना शपथ दिली होती. त्यात 'पद असो अथवा नसो मी शिवसेनेबरोबर गद्दारी करणार नाही', या आशयाची शपथ देण्यात आली होती. 1994च्या नोव्हेंबर महिन्यात नाशिकमधल्या गोल्फ क्लब मैदानावर महाअधिवेशनाची सांगता विराट जाहीर सभेनं झाली होती. त्या सभेत सर्व शिवसैनिकांनी शपथ घेतली होती. त्या लाखो शिवसैनिकांमध्ये माझी उपस्थिती होती. मी सुद्धा शपथ घेतली होती. अर्थात मी तिथे उपस्थित नसतो आणि शपथ घेतली नसती तरी गद्दारी केली नसतीच, हा भाग वेगळा. कारण रक्त शुद्ध असेल तर गद्दारी वगैरे सारखे हलकट प्रकार होत नाहीत.

प्रतिज्ञादिनाच्या निमीत्ताने पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार आहे. 1994च्या महाअधिवेशनाची सांगता होताना, शपथ घेऊन राज्याच्या गावागावात गेलेल्या शिवसैनिकांनी विधानसभेवर भगवा फडकावला होता. आता शिवसेनाप्रमुखांच्या जयंतीदिनी प्रतिज्ञा करायची आहे ती संपूर्ण परिवर्तनाची. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दणदणीत मतांनी  विजय करून शिवसेनाप्रमुखांचं स्वप्न साकार करायचं आहे. 

लोकसभा निवडणुका आता जवळ आल्या आहेत. देशातली जनता भ्रष्ट काँग्रेसच्या कारभाराला विटलेली आहे. देशात एनडीए आणि राज्यातली महायुती हा सशक्त पर्याय मतदारांसमोर आहे. 2009 मध्ये मराठी मतांची विभागणी करून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडलेली मनसे, आता उघडी पडली आहे. मागील पाच वर्षात मनसेनं कोणतंही आंदोलन पूर्णत्वास नेलेलं नाही. त्यांच्या नेत्यांवर खंडणी आणि सेटलमेंटचे आरोप झाले. जिथे त्यांना मतदारांनी सत्ता दिली, तिथे मनसेनं त्यांची निराशा केली. महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट अजूनही तयार झालेली नाही. उत्तर भारतीयांच्या विरोधातली भूमिका अमिताभ बच्चन यांच्या उपस्थितीतच गंगेला मिळाल्याचंही राज ठाकरेंनी जाहीर केलंय. परिणामी  2009 मध्ये केलेली चूक मतदारांना आता कळालेली आहे. मनसेला मतदान केल्यानं भ्रष्ट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा फायदा होतो. त्यामुळे भ्रष्टांना दूर ठेवण्यासाठी फक्त महायुतीला मतदान करणं हाच एक पर्याय आहे.

मागील पाच वर्षात केंद्रातल्या सत्ताधारी यूपीएनं आणि राज्यातल्या आघाडीच्या सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या जगभरात पसरल्या. यामुळे जगात देशाची नाचक्की झाली. घोटाळ्यांची अद्याक्षरं करायची म्हटली तरी ABCD पुरत नाही अशी स्थिती आहे. भ्रष्ट राज्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचाराची नवी अशी A to Z, ABCD केली आहे. कोळसा घोटाळ्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. रेल्वे मंत्र्यांचे नातेवाईक लाच घेताना सापडले. महाराष्ट्रात तर आदर्शमुळे मुख्यमंत्री बदलावा लागला. चार माजी मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढण्यात आले. अर्थात अजून तरी कारवाई शून्यच आहे. 

सिंचन घोटाळ्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते गब्बर झाले. तर धरणांची कामं रखडल्यानं जनता तहानलेली आहे, आणि पिकं पाण्याची वाट पाहत आहेत. त्यातच मागील वर्षी पडलेल्या दुष्काळाने राज्यातल्या सिंचनाची हालत स्पष्ट झाली. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या जत-आटपाडीतली जनताही पाण्यासाठी तडफडत होती. मराठवाड्यात तर भीषण दुष्काळ पडला होता. सिंचनासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला होता. तर मग दुष्काळात पाणी कुठे गडप झालं ? याचं उत्तर स्पष्ट होतं, पैसा सिंचनासाठी नव्हे तर भ्रष्टाचारात गडप झाला होता. आणि हे निर्लज्ज नेते पाणी मागणा-यांना करंगळी दाखवत होते. आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत. घड्याळवाले मत मागायला आल्यावर त्यांना आता करंगळीच दाखवण्यची वेळ आली आहे.

राज्यातली जनता संतप्त झालेली आहे. जनतेत प्रचंड असंतोष आहे, तर शिवसैनिकांच्या मनात अंगार आहे. हा अंगारच आघाडीची भ्रष्ट राजवट भस्मसात करणार आहे. शिवसेनाप्रुखांचं स्वप्न साकार करण्याची प्रतिज्ञा करणारा शिवसैनिक हाच राज्यातल्या परिवर्तनाचा धागा आहे. आणि शिवबंधन धाग्यामुळे हा धागा अधिक घट्ट होणार आहे.

पत्रकार दिन : सद्यस्थिती आणि आव्हाने

6 जानेवारी, हा दिवस दरवर्षी पत्रकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांनी याच दिवशी मराठीतलं दर्पण हे पहिलं वृत्तपत्र प्रकाशित केलं होतं. जांभेकरांनी त्यांच्या वृत्तपत्राला दिलेलं नाव ही अत्यंत समर्पक असंच म्हणावं लागेल. कारण प्रसार माध्यमांना समाजाचा आरसा म्हटलं जातं. 

मात्र आता हा संपूर्ण आरसा काळवंडत चाललाय. सर्व आरसा जरी काळवंडला नसला तरी एक कोपरा मात्र निश्चितच काळवंडलाय. कारण सर्वच प्रसार माध्यमांची मालकी ही आता उद्योगपतींच्या हातात चालली आहे. त्यामुळे आगामी काळात प्रसार माध्यमं ही 'प्रचार माध्यमं' म्हणूनच काम करतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता, सत्तेसाठी प्रसार माध्यमं, माध्यमांवर मालकी, मालकीतून उद्योगपतींचा अजेंडा असं हे चक्र निर्माण होऊ लागलं आहे. कोळसा खाणी, स्पेक्ट्रम अशा विविध माध्यमातून उद्योगपतींनी निर्माण केलेला पैसा माध्यमांमध्ये ओतला जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात जनसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या बातम्या प्रसार माध्यमातून गडप होणार यात शंका नाही. त्यातच आपल्या विचारधारेला मानवणारा संपादक निवडण्याकडे कल राहणार यातही वाद नाही.

त्यामुळे पत्रकार असलेलीच व्यक्ती संपादक होणार, हा आता भूतकाळ म्हणायला हवा. कोणतेही बाजारबुणगे आता संपादकाच्या खुर्चीवर बसून पब्लिक रिलेशन करताना दिसले तर नवल वाटायला नको. आकडेमोड करणारे कोणीही कुडमुडे पत्रकारांच्या मानगुटीवर बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बोगस डॉक्टरांमुळे जसं नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे, तसं बोगस संपादकांमुळे (ज्यांचा उभ्या किंवा आडव्या आयुष्यात पत्रकारितेशी संबंध आलेला नाही, असे महाभाग.) पत्रकारिता धोक्यात आली आहे. कारण या बोगस संपादकांना ना समाजासाठी काही करायचं आहे ना त्यांची काही तशी तळमळ आहे. या बोगस प्रसिद्धीपिसाट, प्रसिद्धीलंपट अवलादींना फक्त मालकांची तळी उचलून त्यांचा चेहरा (भलेही तो पाहण्यासारखा नसेल) चमकवून घ्यायचा आहे. त्या माध्यमातून राजकीय पीआर करून त्या बोगस संपादकांना  नेत्यांकडून काही लाभ घ्यायचे आहेत, हे नक्की. त्यामुळे मी या पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, मी त्या संघटनेचा स्वयंसेवक आहे, अशी वाक्य काही संपादक बोलू लागले तरी धक्का बसायला नको. बुवाबाबा, मंत्रीसंत्री यांच्या वशिल्यानंही मोठ्या पदांवर वर्णी लागत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. जर असं असेल तर पत्रकारितेत बरीच काळी जादू पहायला मिळणार हे नक्की.

आगामी काळात कोणता चॅनेल कोणत्या विचारधारेचा आहे, हे ओळखण्याचा ठोकताळा म्हणजे, त्याचा मालक कोण ? मालक ज्या पक्षाशी बांधिल तीच त्या चॅनेलची, मीडिया हाऊसची किंवा पेपरची भूमिका. नाही तरी आता प्रत्येक मोठ्या पक्षाच्या नेत्यांनीच मोठे चॅनेल, वृत्तपत्रे काढली आहेत. किंवा ज्यांच्या ताब्यात माध्यमांची मालकी आहे, त्या उद्योगपतींनाच त्यांनी त्यांच्या पक्षात ओढलं आहे.

जातियवादाचा धोका -

संपादकाकडे समाजाला देण्यासाठी विचार असतो. पत्रकारिता करून संपादक पदापर्यंत पोचण्याच्या प्रवासात समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांशी संबंध येऊन त्याच्या जाणिवा विस्तारलेल्या असतात. समाजाकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन विशाल असतो. मात्र जर पत्रकारिता न केलेल्या व्यक्ती मोठ्या पदापर्यंत पोहोचू लागल्या तर मोठा धोका आहे. कारण या लोकांना समाजातील वेगवेगळ्या घटकांची, प्रश्नांची जाणिव असण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पत्रकारितेत जातियवाद तर वाढणार नाही ना ? अशी ही भीती सतावू लागली आहे. कारण थेट पत्रकार नसलेले हे लोक एकाच जातीचा कंपू आपल्या सभोवताली जमवण्याची शक्यता आहे. त्यातून खुशमस्करे जमातीचं चांगलं फावणार आहे. मात्र यामुळे जे खुशमस्करे नाहीत किंवा जातीचं गणित जुळत नसेल तर  त्या पत्रकाराची  बिकट परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.

नेत्यांशी सलगी, मीडियाच्या मुळावर -

सध्या काही नेते काही चॅनेल्सने दत्तक घेतल्याचं चित्र आहे. आता त्या चॅनेल्सनी त्या नेत्यांचे पितृत्व का स्वीकारले असेल ? असा बाळबोध प्रश्न कोणताही पत्रकार विचारणार नाही. अर्थात इथंही हितसंबंधांच्या तंगड्या एकमेकांच्या गळ्यात अडकलेल्या आहेत. परिणामी अख्खा मीडिया एखाद्या नेत्याच्या विरोधात रान उठवत असताना, एखादी वृतवाहिनी त्या बातमीची दखल घेतल नसेल तर, पाणी किती मुरलेलं आहे ? हे लक्षात येतं. काही चॅनेल तर एखाद्या नेत्याच्या इतके प्रेमात असतात की, त्या चॅनेल्सना आता त्याच नेत्याच्या नावाने ओळखलं जातं. याला कारणीभूत ते नेते आहेत ? की संपादक ? की तिथले कर्मचारी ? या प्रश्नांची उत्तरं वाचकांनी शोधावीत. अर्थात एखाद्या नेत्याचं किंवा पोलीस अधिका-याचं प्रकरण लावून धरल्यानंतर एक-दोन तासातच वरिष्ठांनी ती बातमी काढून घेण्याचे आदेश देणं, हे ही नवीन नाही. अर्थात वरिष्ठांना कोणाचा तरी फोन आल्यावर त्यांचाही नाईलाजच होतो.

तेजपालांचा धोका ?

तेजपाल प्रकरणामुळे सर्व मीडियालाच धोका निर्माण झाला आहे. पत्रकारिता म्हणजे समाजाला दिशा देणारं पवित्र कार्य आहे. मात्र या पवित्र कार्याला तेजपालांनी नख लावलं. अशा प्रकरणांमुळे पत्रकारांकडे बघण्याचा सामान्यांचा दृष्टीकोन नक्कीच बदलू शकतो. गोव्यात पार्टीसाठी गेलेल्या तेजपालाने सगळ्या मीडियाची बदनामी केली. त्यामुळे आता पत्रकारांची पार्टी, सहल असं ऐकलं तरी काळजात धस्स होतं. गोवा, दिल्लीतलं सोडा आपल्या शहरातही सध्या दबक्या आवाजात ब-याच चर्चा सुरू आहेत. त्या फक्त चर्चाच रहाव्यात, ऐवढी देवाकडे प्रार्थना.

पेड न्यूज, कॉर्पोरेट न्यूज, कॉर्पोरेट रिक्वेस्टचे आव्हान -

लोकसभा विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यानं आता अनेकांच्या हाताला खाज सुटली आहे. मतदारसंघांनुसार आढावा घेऊन झाला आहे. सर्व डाटा, आकडेवारीही तयार झाली आहे. अर्थात निवडणुकांचा प्रचार सुरू झाल्यावर यातलं किती छापलं जाईल ?  किती ऑन एअर ? जाईल याची काही खात्री देता येत नाही. कारण मागील काही निवडणुका जवळून पाहण्याचा योग आलेला आहे. निवडणुकीच्या काळात पेड न्यूजचं अशोकपर्व जोरात असतं. सर्वपक्षीय आदर्शराव यात असतात. त्या काळात सर्वच बातम्या, लाईव्ह फुकट नसतात. अर्थात हा काही फार मोठा गौप्यस्फोट नाही. सर्वच पत्रकारांना त्याची चांगलीच माहिती आहे. मात्र पेड न्यूजमुळे पत्रकारितेची विश्वसनीयता पुन्हा एकदा खालावणार हे नक्की. त्यातच विविध 'हित'संबंध जपण्यासाठी तळागाळातल्यांशी काडीचाही संबंध नसलेल्या कॉर्पोरेट न्यूज आणि कॉर्पोरेट रिक्वेसटमुळे वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्याचा अधिक काळ फालतू बातम्यांसाठी जाणार आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेटचं हे लचांड मीडियाच्या गळ्यातून कधी उतरणार ? असा सवाल उपस्थित होतोय.

'कोळसा' खाणीतूनही पत्रकारितेचा हिरा चमकेल -

मागील वर्षी एका स्टिंगच्या प्रकरणात पत्रकारितेचा चांगलाच 'कोळसा' झाला होता. भल्या भल्यांचे स्टिंग करून जगासमोर भ्रष्टाचा-यांचा चेहरा उघड करणारी पत्रकारिताही कशी नागडी आहे, याचं दर्शन देशाला घडलं. यामुळे पत्रकारितेच्या विश्वासनियतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. मात्र आपल्या देशात अनेक घटना घडत असतात. त्यामुळे आज घडलेली घटना उद्या विस्मरणात जाते. त्याच न्यायानं पत्रकारितेवर आलेलं ते कोळसा बालंटही पुन्हा जमिनीत गाडलं गेलं. मी ही तो विषय जास्त उगळत नाही. कारण कोळसा कितीही उगाळली तरी काळाच. मग तो कोळसा उगाळणारा (संतोष) गोरे असला तरी त्याला काही फरक पडत नाही.

कशासाठी हा लेख ?

मीडियात राहून कशाला ही उठाठेव करायची ? असा प्रश्न आपल्यातल्या अनेकांना पडू शकतो. मात्र आपल्यातील सज्जन वाचक (इतर नव्हे) हे माझ्याबरोबर आहेतच, हे गृहित धरूनच हा प्रपंच केला आहे. आणि अर्थात खरं बोलायला कुणाच्या बापाची भिती कधी नव्हती, आणि राहणारही नाही. त्यातच, 'बुडती हे जन न देखवे डोळा। म्हणोनि कळवळा येतसे' अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असल्यानं आपल्या सारख्या पत्रकारांनी मौन साधणंही योग्य ठरणारं नाही. आता सध्या तरी कळवळा या पातळीपर्यंतच आपण आलेलो आहोत. मात्र पुढिल काळात परिस्थिती सुधारली नाही तर आपण सर्वांना संत तुकारामांच्या मार्गानं जावं लागेल. 'भले तरी देऊ कासेची लंगोटी। नाठाळाचे माथी हाणू काठी।', मला वाटतं इतका इशारा पत्रकारितेची वाट लावणा-यांसाठी पुरेसा ठरावा.

खमंग फोडणी - माध्यमं म्हणजे समाजाचा आरसा समजली जातात. हा ब्लॉगही एक माध्यमच असल्यानं हा ही एक आरसाच आहे. पत्रकारितेसमोरून  आरसा फिरवण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न होता. या आरशात कोणाचा चेहरा उजळ दिसत असेल तर ते काही माझं श्रेय नाही. (श्रेय ओरबाडून घेण्याची माझी जात नाही.) आणि जर कोणाच्या चेह-यावर (थोबाडावर हा शब्द मुद्दाम वापरलेला नाही, तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही वापरू शकता.) काही काळं दिसत असेल तर तो दोषही माझा नाही.

अमेरिकेत जॉन पीटर झेंगरवरील खटल्यामुळे बदनामीच्या कायद्याबद्दलचं एक तत्व प्रस्थापित झालं आहे, ते म्हणजे सत्य बदनामी ठरत नाही.

नाही तरी आपल्याही ब्लॉगचंही तत्व आहेच ना, TRUTH ONLY.