देशभरात खळबळ उडवून देणा-या आदर्श सोसायटी घोटाळ्याचा अहवाल हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीम्हणजेच 20 ऑक्टोबर 2013 रोजी विधिमंडळात मांडण्यात आला. अहवालावरील चर्चा टाळण्यासाठी सत्ताधा-यांनी ही क्लृप्ती लढवली. हा अहवाल सरकारमधल्या मंत्री आणि आमदारांवर शेकणारा असल्यानं मंत्रिंमंडळाच्या बैठकीत तो आधीच फेटाळून लावण्यात आला होता. मात्र हा अहवाल का फेटाळून लावला ? हे सांगणार नसल्याचं मग्रूर उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. स्वच्छ प्रतिमेचा धिंडोरा पिटणा-या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा हा मग्रूर चेहरा सर्व जगानं पाहिला. आदर्श अहवाल फेटाळल्यामुळे पत्रकारांनी प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केल्यानं,मुख्यमंत्र्यांना पत्रकार परिषदेतून चक्क पळ काढावा लागला. तर आमदार जितेंद्र आव्हा़डांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खास टगेगिरीच्या शैलीत न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. अहवालात विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे,शिवाजीराव निलंगेकर आणि अशोक चव्हाण या चार माजी मुख्यमंत्र्यांवर घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय. तर सुनील तटकरे, राजेश टोपेंवर ताशेरे ओढण्यात आलेत. 102 सदस्यांपैकी 25 सदस्य अपात्र ठरवण्यात आलेत. "स्वार्थासाठी कायदे आणि नियम कसे धाब्यावर बसवले जातात हे दाखविणारी एक लाजिरवाणी कहाणी"असल्याचा जळजळीत शेराही आयोगाने मारलाय. मात्र सरकारने हा अहवाल फेटाळून लावण्याची भूमिका घेतलीय. आदर्शची जमीन ही राज्य सरकारची होती, ही सरकारची बाजू आयोगानं मान्य केल्याचा निष्कर्ष मात्र मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला. मात्र तथाकथित स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री स्पष्टपणे भ्रष्ट सिद्ध झालेल्या सहकारी मंत्र्यांवर, माजी मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करू शकले नाहीत. राजकीय दबाव, तत्त्वशून्य आघाडी, नेत्यांचा बचाव या आणि अशा अनेक कारणांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी बोटचेपी भूमिका घेतली. त्यामुळे ज्यांची जागा जेलमध्ये असायला हवी होती, असे भ्रष्ट नेते पुन्हा उजळ माथ्यानं 'हातात' 'घड्याळ' घालून मिरवायला मोकळे झाले आहेत. मात्र आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे मतदार मात्र मुख्यमंत्र्यांनी केलेली चूक करणार नाहीत, हे मात्र नक्की.
राज्यातल्या 'आदर्श' नेत्यांची जेलवारी मुख्यमंत्रांनी हुकवली असली तरी देशात अनेक नेते आणि सेलिब्रिटींना यावर्षी जेलमध्ये जावं लागलं.
सुप्रीम कोर्टाने एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरल्यास लोकप्रतिनिधींचं पद रद्द ठरेल, असा निर्णय दिला होता. आणि हा निर्णय आल्यानंतर खासदारकी गमावणारे रशीद मसूद हे पहिले खासदार ठरले. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या मसूद यांना चार वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे खासदारकी गमावण्यात मसूद यांनी पहिला नंबर मिळवला.
व्ही. पी. सिंगांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्री राहिलेल्या मसूद यांना त्रिपूरातल्या एमबीबीएसच्या जागांवर अपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं.
मसूद यांच्या नंतर खासदारकी गमावण्याची वेळ आली ती लालूप्रसाद यादव यांच्यावर. देशभरात गाजलेल्या तब्बल ९०० कोटींच्या चारा घोटाळ्यात दोषी ठरलेल्या लालूप्रसाद यादव यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि २५ लाखांचा दंड ठोठावला. त्यामुळे यादवांची खासदारकी रद्द झाली आणि पुढील 11 वर्ष निवडणूक लढवण्यासही ते अपात्र ठरले.
यादवांसह बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, संयुक्त जनता दलाचे खासदार जगदीश शर्मा या दोघांनाही सीबीआय न्यायालयाने चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार जगदीश शर्मा यांचीही खासदारकी रद्द झाली. या नेत्यांप्रमाणे आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएसआर रेड्डींचे पुत्र जगन रेड्डींची जेलवारीही चांगलीच गाजली. सोळा महिने जेलमध्ये काढल्यावर त्यांची सप्टेंबरमध्ये सुटका झाली..जगन रेड्डींच्या समर्थकांनी एकच जल्लोष केला. उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याप्रकरणी जगन रेड्डींना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. जगन रेड्डींनी राजकीय सुडापोटी त्यांना गोवण्यात आल्याचा आरोप केला होता.
मात्र जेलमध्ये असतानाही जगन रेड्डींच्या वायएसआर काँग्रेसनं झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवला. त्यामुळे जगन रेड्डींची राज्यात लोकप्रियता असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे या वर्षात जगन रेड्डींची जेलमधून झालेली सुटका मोठी बातमी ठरली. 2013 मध्ये एका पिता-पुत्राचीही जेलवारी चांगलीच गाजली. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला आणि अजय चौटालांनाही काही महिने जेलमध्ये काढावे लागले.. हरियाणात 12 वर्षापूर्वी तीन हजार शिक्षकांची भरती झाली होती. मात्र त्या शिक्षक भरतीमध्ये घोटाळा झाला होता. त्याबद्दल त्यांना दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं चौटाला पिता-पुत्रांना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ओमप्रकाश चौटालांनी वृद्धापकाळाचं कारण देत शिक्षा कमी करण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयानं, दोषींनी कट रचून भ्रष्टाचार केल्याचं सांगत शिक्षा कमी करण्यास नकार दिला होता. सुरेश जैन यांना 2012 मध्ये जळगावमधल्या घरकुल प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र आजारपणाचा बहाणा करुन ते हॉस्पिटलमध्ये दाखल होते. 2012 पासून सुरेश जैन हॉस्पिटलमध्ये होते. मात्र हायकोर्टानं याची गंभीर घेतली आणि सुरेश जैनांना अखेर जेलमध्ये जावं लागलं.
राजकीय नेत्यांनंतर सेलिब्रिटींचीही जेलवारी चांगलीच गाजली. अभिनेता संजय दत्त याला दुस-यांदा जेलमध्ये जावं लागलं. अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी संजय दत्तला दोषी ठरवण्यात आलं होतं. संजय दत्तची शिक्षा माफ व्हावी यासाठी अनेक राजकीय नेते, सेलिब्रिटींनी प्रयत्न केले होते. मात्र मुन्नाभाईची जेलवारी काही चुकली नाही. नेहमीच वादाच्या भोव-यात सापडणारा बिग बॉसचा हा सिझनही अपवाद ठरला नाही. बिग बॉसमध्ये अरमान कोहलीनं मारहाण केल्याची तक्रार मॉडेल सोफिया हयात हिनं नोंदवली होती. त्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अरमानला अटक केली. अरमानला एक रात्र तुरूंगात घालवावी लागली.
खमंग फोडणी - आदर्श सोसायटीतील 25 सदस्य अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे 25 फ्लॅट्स पुन्हा भ्रष्ट राजकारणी, भ्रष्ट अधिका-यांच्या घशात जाऊ शकतात. मात्र असं होण्याआधीच त्यांचे दात त्यांच्या घशात घालायला हवे. त्यासाठी अपात्र 25 सदस्यांचे फ्लॅट्स हे विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल म्हणून वापरले गेले पाहिजेत. मुंबई शहरात राज्यातले अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. मेडिकल, इंजिनिअरींगचं शिक्षण घेणारे विद्यार्थी,युपीएससी - एमपीएससीची तयारी करणारे विद्यार्थी या शहरात राहतात. त्यांना या ठिकाणी होस्टेलची सोय करून दिल्यास त्यांचा निवासाचा प्रश्न मार्गी लागेल. आणि हो या हॉस्टेलमध्ये फक्त मराठी विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जावा. भ्रष्ट मंत्री, अधिका-यांना वाचवणा-या स्वच्छ ? मुख्यमंत्र्यांनी छोटसं का होईना पण 'आदर्श' ठरू शकणारं हे काम करावं, ही विनंती.
