Saturday, December 21, 2013

मुख्यमंत्र्यांच्या 'आदर्श'वादाने जेलवारी चुकवली !



देशभरात खळबळ उडवून देणा-या आदर्श सोसायटी घोटाळ्याचा अहवाल हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीम्हणजेच 20 ऑक्टोबर 2013 रोजी विधिमंडळात मांडण्यात आला. अहवालावरील चर्चा टाळण्यासाठी सत्ताधा-यांनी ही क्लृप्ती लढवली. हा अहवाल सरकारमधल्या मंत्री आणि आमदारांवर शेकणारा असल्यानं मंत्रिंमंडळाच्या बैठकीत तो आधीच फेटाळून लावण्यात आला होता. मात्र हा अहवाल का फेटाळून लावला ? हे सांगणार नसल्याचं मग्रूर उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. स्वच्छ प्रतिमेचा धिंडोरा पिटणा-या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा हा मग्रूर चेहरा सर्व जगानं पाहिला. आदर्श अहवाल फेटाळल्यामुळे पत्रकारांनी प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केल्यानं,मुख्यमंत्र्यांना पत्रकार परिषदेतून चक्क पळ काढावा लागला. तर आमदार जितेंद्र आव्हा़डांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खास टगेगिरीच्या शैलीत न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. अहवालात विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे,शिवाजीराव निलंगेकर आणि अशोक चव्हाण या चार माजी मुख्यमंत्र्यांवर घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय. तर सुनील तटकरे, राजेश टोपेंवर ताशेरे ओढण्यात आलेत. 102 सदस्यांपैकी 25 सदस्य अपात्र ठरवण्यात आलेत. "स्वार्थासाठी कायदे आणि नियम कसे धाब्यावर बसवले जातात हे दाखविणारी एक लाजिरवाणी कहाणी"असल्याचा जळजळीत शेराही आयोगाने मारलाय. मात्र सरकारने हा अहवाल फेटाळून लावण्याची भूमिका घेतलीय. आदर्शची जमीन ही राज्य सरकारची होती, ही सरकारची बाजू आयोगानं मान्य केल्याचा निष्कर्ष मात्र मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला. मात्र तथाकथित स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री स्पष्टपणे भ्रष्ट सिद्ध झालेल्या सहकारी मंत्र्यांवर, माजी मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करू शकले नाहीत. राजकीय दबाव, तत्त्वशून्य आघाडी, नेत्यांचा बचाव या आणि अशा अनेक कारणांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी बोटचेपी भूमिका घेतली. त्यामुळे ज्यांची जागा जेलमध्ये असायला हवी होती, असे भ्रष्ट नेते पुन्हा उजळ माथ्यानं 'हातात' 'घड्याळ' घालून मिरवायला मोकळे झाले आहेत. मात्र आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे मतदार मात्र मुख्यमंत्र्यांनी केलेली चूक करणार नाहीत, हे मात्र नक्की.

राज्यातल्या 'आदर्श' नेत्यांची जेलवारी मुख्यमंत्रांनी हुकवली असली तरी देशात अनेक नेते आणि सेलिब्रिटींना यावर्षी जेलमध्ये जावं लागलं.
सुप्रीम कोर्टाने एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरल्यास लोकप्रतिनिधींचं पद रद्द ठरेल, असा निर्णय दिला होता. आणि हा निर्णय आल्यानंतर खासदारकी गमावणारे रशीद मसूद हे पहिले खासदार ठरले. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या मसूद यांना चार वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे खासदारकी गमावण्यात मसूद यांनी पहिला नंबर मिळवला.
व्ही. पी. सिंगांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्री राहिलेल्या मसूद यांना त्रिपूरातल्या एमबीबीएसच्या जागांवर अपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं.
मसूद यांच्या नंतर खासदारकी गमावण्याची वेळ आली ती लालूप्रसाद यादव यांच्यावर. देशभरात गाजलेल्या तब्बल ९०० कोटींच्या चारा घोटाळ्यात दोषी ठरलेल्या लालूप्रसाद यादव यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि २५ लाखांचा दंड ठोठावला. त्यामुळे यादवांची खासदारकी रद्द झाली आणि पुढील 11 वर्ष निवडणूक लढवण्यासही ते अपात्र ठरले.
यादवांसह बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, संयुक्त जनता दलाचे खासदार जगदीश शर्मा या दोघांनाही सीबीआय न्यायालयाने चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार जगदीश शर्मा यांचीही खासदारकी रद्द झाली. या नेत्यांप्रमाणे आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएसआर रेड्डींचे पुत्र जगन रेड्डींची जेलवारीही चांगलीच गाजली. सोळा महिने जेलमध्ये काढल्यावर त्यांची सप्टेंबरमध्ये सुटका झाली..जगन रेड्डींच्या समर्थकांनी एकच जल्लोष केला. उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याप्रकरणी जगन रेड्डींना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. जगन रेड्डींनी राजकीय सुडापोटी त्यांना गोवण्यात आल्याचा आरोप केला होता.
मात्र जेलमध्ये असतानाही जगन रेड्डींच्या वायएसआर काँग्रेसनं झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवला. त्यामुळे जगन रेड्डींची राज्यात लोकप्रियता असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे या वर्षात जगन रेड्डींची जेलमधून झालेली सुटका मोठी बातमी ठरली. 2013 मध्ये एका पिता-पुत्राचीही जेलवारी चांगलीच गाजली. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला आणि अजय चौटालांनाही काही महिने जेलमध्ये काढावे लागले.. हरियाणात 12 वर्षापूर्वी तीन हजार शिक्षकांची भरती झाली होती. मात्र त्या शिक्षक भरतीमध्ये घोटाळा झाला होता. त्याबद्दल त्यांना दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं चौटाला पिता-पुत्रांना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ओमप्रकाश चौटालांनी वृद्धापकाळाचं कारण देत शिक्षा कमी करण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयानं, दोषींनी कट रचून भ्रष्टाचार केल्याचं सांगत शिक्षा कमी करण्यास नकार दिला होता. सुरेश जैन यांना 2012 मध्ये जळगावमधल्या घरकुल प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र आजारपणाचा बहाणा करुन ते हॉस्पिटलमध्ये दाखल होते. 2012 पासून सुरेश जैन हॉस्पिटलमध्ये होते. मात्र हायकोर्टानं याची गंभीर घेतली आणि सुरेश जैनांना अखेर जेलमध्ये जावं लागलं.
राजकीय नेत्यांनंतर सेलिब्रिटींचीही जेलवारी चांगलीच गाजली. अभिनेता संजय दत्त याला दुस-यांदा जेलमध्ये जावं लागलं. अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी संजय दत्तला दोषी ठरवण्यात आलं होतं. संजय दत्तची शिक्षा माफ व्हावी यासाठी अनेक राजकीय नेते, सेलिब्रिटींनी प्रयत्न केले होते. मात्र मुन्नाभाईची जेलवारी काही चुकली नाही. नेहमीच वादाच्या भोव-यात सापडणारा बिग बॉसचा हा सिझनही अपवाद ठरला नाही. बिग बॉसमध्ये अरमान कोहलीनं मारहाण केल्याची तक्रार मॉडेल सोफिया हयात हिनं नोंदवली होती. त्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अरमानला अटक केली. अरमानला एक रात्र तुरूंगात घालवावी लागली.

खमंग फोडणी - आदर्श सोसायटीतील 25 सदस्य अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे 25 फ्लॅट्स पुन्हा भ्रष्ट राजकारणी, भ्रष्ट अधिका-यांच्या घशात जाऊ शकतात. मात्र असं होण्याआधीच त्यांचे दात त्यांच्या घशात घालायला हवे. त्यासाठी अपात्र 25 सदस्यांचे फ्लॅट्स हे विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल म्हणून वापरले गेले पाहिजेत. मुंबई शहरात राज्यातले अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. मेडिकल, इंजिनिअरींगचं शिक्षण घेणारे विद्यार्थी,युपीएससी - एमपीएससीची तयारी करणारे विद्यार्थी या शहरात राहतात. त्यांना या ठिकाणी होस्टेलची सोय करून दिल्यास त्यांचा निवासाचा प्रश्न मार्गी लागेल. आणि हो या हॉस्टेलमध्ये फक्त मराठी विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जावा. भ्रष्ट मंत्री, अधिका-यांना वाचवणा-या स्वच्छ ? मुख्यमंत्र्यांनी छोटसं का होईना पण 'आदर्श' ठरू शकणारं हे काम करावं, ही विनंती.

Tuesday, December 17, 2013

2014 : वर्ष निवडणुकांचे

नुकत्याच पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात तीन राज्यात भाजपचा विजय झाला. तर दिल्लीत भाजपनं सर्वाधिक जागा जिंकल्या. आता सगळ्या देशाचं सगळं लक्ष आता लागलं आहे ते निवडणुकीच्या फायनलकडेम्हणजेच लोकसभा निवडणुकीकडे. भाजपनं नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करून देशभरात जाहीर सभांचा धडाका लावला आहे. त्यातच नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने भाजपचा उत्साह वाढल्याचं दिसून येतं. लोकसभेसाठी एनडीएयूपीए आणि चर्चेत असलेली संभाव्य तिसरी आघाडी असा मुकाबला होणार आहे. मात्र खरी चुरस असणार आहेती एनडीए आणि यूपीएत. 2009 च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं 206 जागा जिंकल्या होत्या. तर भाजपनं 116 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र 2014 च्या निवडणुकीत सर्व समीकरणं बदललेली आहेत.
महाराष्ट्रात 17 जागा जिंकणा-या काँग्रेससमोर जागा टिकवण्याचं आव्हान आहे. आंध्रप्रदेशात जगन रेड्डी आणि तेलंगणामुळे काँग्रेसच्या जागा घटण्याची भिती आहे. उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसला 21 जागा राखण्याचं आव्हान आहे. उत्तर प्रदेशसह हिंदी बेल्टमध्ये काँग्रेसची परिस्थिती बिकट झाली आहे. काँग्रेसचा मित्र पक्ष तृणमूल काँग्रेस यूपीएतून बाहेर पडलेला आहे. द्रमुकची कामगिरी खालावण्याची भीती आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागाही घटण्याचा अंदाज व्यक्त होतोय.
तर बाहेरून पाठिंबा देणारी समाजवादी पार्टी तिस-या आघाडीसाठी प्रयत्नशील आहेत. बसपाची भूमिकाही निवडणुकीनंतरच ठरणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि यूपीएसमोरील आव्हान वाढलेलं असणार आहे. तर भाजप आणि एनडीएची सर्व भिस्त असेल ती नरेंद्र मोदींवर.  मोदींनी एनडीएत नवे मित्र जोडण्याचे प्रयत्न सुरू केलेत. चंद्राबाबू नायडू तर एनडीएच्या व्यासपीठावर दिसू लागले आहेत. पक्ष सोडून गेलेल्या येडियुरप्पांना पुन्हा पक्षात घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर जयललितानवीन पटनायकममता बॅनर्जी एनडीएत यावे साठी मोदींनी प्रयत्नांची शर्थ सुरू केल्याचं दिसून येतंय. भाजपच्या जागा वाढवूनजास्तीत जास्त मित्र पक्ष जोडून निवडणुका जिंकण्याचं ध्येय मोदींनी ठेवलंय. त्यात त्यांना किती यश मिळतं,हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल. लोकसभा निवडणुकांसह सात राज्यातल्या निवडणुकाही महत्वाच्या ठरणार आहेत. महाराष्ट्र,आंध्रप्रदेशहरियाणाअरूणाचल प्रदेशझारखंडओरिसासिक्कीम या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यातल्या महाराष्ट्रआंध्रप्रदेशहरियाणा आणि अरूणाचल प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता आहे. तर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाओरिसात बिजू जनता दल आणि सिक्कीममध्ये सिक्कीम डेमोक्रॅटीक फ्रंट सत्तेत आहे.
आंध्रप्रदेशचं झालेलं विभाजन आणि जगन रेड्डींचं आव्हान यामुळे तिथे काँग्रेस बॅकफूटवर गेलीय. तर हरियाणा आणि अरूणाचल प्रदेशात काँग्रेस बलवान आहे. झारखंडमध्ये भाजप आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचं कडवं आव्हान काँग्रेससमोर आहे. ओरिसा आणि सिक्कीममध्ये प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. त्यामुळे सात  विधानसभांपैकी अत्यंत चुरशीची निवडणूक ठरणार आहे ती महाराष्ट्राची. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी सत्तेत आहे. आघाडीला सत्तेतून खेचण्यासाठी महायुतीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मोदी फॅक्टरचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळाआदर्श घोटाळाघरकूल घोटाळावीज घोटाळाशिखर बँकेतला घोटाळा अशी घोटाळ्यांची मोठी यादीच सत्ताधा-यांनी करून ठेवलेली आहे. आता विरोधक हा दारूगोळा निवडणुकीच्या प्रचारात कसा वापरतात हे ही तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे. मात्र मनसे फॅक्टरही तितकाच डॅमेज करू शकतोयाची महायुतीच्या नेत्यांना जाणिव आहे. अर्थात पाच वर्षांपूर्वी जसा मनसेचा जोर होतातितका जोर आता दिसत नाही. मात्र त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांना गाफिल राहूनही चालणार नाही. त्यातच दिल्लीतल्या विजयाने चर्चेत आलेला अरविंद केजरीवालांचा आप शहरी भागांमध्ये कोणाची मतं खेचणार ? यावरही राज्यातल्या काही भागात निकालाचं चित्र बदलू शकतं.

Saturday, November 16, 2013

अविस्मरणीय शिवसेनाप्रमुखांचा स्मृतिदिन !




17 नोव्हेंबर 2013 शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा पहिला स्मृतिदिन. 17 नोव्हेंबर 2012 रोजी धगधगणारा हा सूर्य अस्ताला गेला. शिवसेनाप्रमुखांचं निधन होऊन एक वर्ष झालं. मात्र या एक वर्षात एक क्षणही असा गेला नाही, जेव्हा शिवसेनाप्रमुखांची आठवण झाली नाही. मागील वर्षी दिवाळी झाल्यानंतर शिवसेनाप्रमुखांनी जगाचा निरोप घेतला. हिंदूंवर प्रेम करणा-या आमच्या हिंदूहृदयसम्राटांनी, त्यांच्या लाडक्या हिंदूंनी दिवाळी साजरी केल्यानंतरच जगाचा निरोप घेतला. हिंदूंचा सर्वात मोठा सण दिवाळी. जगाचा निरोप घेतानाही आपल्या हिंदूंना दिवाळी साजरी करता यावी, असा विचार शिवसेनाप्रमुखांनी केला नव्हता ना, असंही अनेकदा वाटून जातं.
जो नेता आपल्या हिंदूंवर इतकं प्रेम करतो, त्या शिवसेनाप्रमुखांवर जगभरातले हिंदू जीव ओवाळून टाकतात. 18 नोव्हेंबरला शिवसेनाप्रमुखांच्या अंत्यसंस्कारासाठी लाखो शिवसैनिक देशाच्या कानाकोप-यातून मुंबईत आले होते. अथांग अरबी सागर खुजा वाटावा असा शिवसैनिकांचा सागर 18 नोव्हेंबरला मुंबईच्या रस्त्या-रस्त्यांवर दिसत होता. लाखांच्या सभांना जादूई भाषणानं जिंकणारे शिवसेनाप्रमुख, ज्वलंत हिंदूत्वाचा अंगार फुलवणारे शिवसेनाप्रमुख, खचलेल्या हिंदूंना बळ देणारे शिवसेनाप्रमुख, मराठी अस्मिता जागवणारे शिवसेनाप्रमुख, सामनातल्या अग्रलेखांनी शब्दाचे अंगार फुलवणारे शिवसेनाप्रमुख, व्यंगचित्रांच्या फटका-यांनी तडाखा देणारे शिवसेनाप्रमुख, जागतिक पातळीवर हिंदूंचे नेते अशी ओळख असलेले शिवसेनाप्रमुख, हा देश हिंदूंचा आहे हे ठणकावून सांगणारे शिवसेनाप्रमुख, अशा शिवसेनाप्रमुखांच्या अनेक प्रतिमा शिवसैनिकांना आठवत होत्या. या आठवणी अश्रू आणि हुंदक्याच्या रूपाने बाहेर पडत होत्या. अशाच शिवसेनाप्रमुखांच्या अनेक आठवणी मनात साठवून त्यांना अखेरचा 'जय महाराष्ट्र' करण्यासाठी राज्याच्या प्रत्येक शहरातून तसंच दूरवरच्या खेड्या-खेड्यातून शिवसैनिक आले होते.
ज्या शिवतीर्थावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी लाखोंच्या सभा घेतल्या त्याच शिवतीर्थावर त्यांना अखेरचा निरोप देण्यात आला.  शिवसेनाप्रमुखांच्या शब्दांनी ज्या शिवतीर्थावर अंगार उसळवला त्या शिवतीर्थावर 18 नोव्हेंबरला सर्व शब्द नि:शब्द झाले हाते. शिवसेनाप्रमुखांच्या आठवणींनी माझ्या सारखे सगळे शिवसैनिक व्याकूळ झाले होते. मात्र या दु:खात फक्त एकाच घोषणेसाठी शब्द फुटत होते ती म्हणजे "परत या, परत या बाळासाहेब परत या."
काँग्रेसच्या षंढ धर्मनिरपेक्षतावाद संस्कारांनी इथला बहुसंख्यक हिदूं पराभूत मानसिकतेत जगत होत. जातियवादी शक्ती इथं मुजोर झाल्या होत्या. अनेक मोहल्ल्यांमधून पाकिस्तान क्रिकेटची मॅच जिंकल्यावर फटाके वाजवले जात होते. ठिकठिकाणी घडणा-या दंगलीमधून हिंदूंची कत्तल व्हायची. काँग्रेसच्या षंढ धर्मनिरपेक्षतावादी विचारसरणीने इथल्या हिंदूला दुर्बल केलं होत. मात्र शिवसेनाप्रमुखांनी त्याच दुर्बल हिंदुंच्या मनात अंगार फुलवला. राष्ट्रद्रोह्यांना खडे चारले, मोहल्ल्यांची मस्ती जिरली. 1947 सारखीच फाळणी करून अजून एक पाकिस्तान निर्माण करू, असं 'हिरवं स्वप्न' पाहणा-यांची तोंडं काळी-निळी पडली.
शिवसेनाप्रमुख म्हणजे हिंदूस्थानचा हुंकार होता. ज्येष्ठ पत्रकार खुशवंतसिंग यांनी शिवसेनाप्रमुखांना सेफ्टी व्हॉल्व उपमा दिली होती. प्रेशर कुकरचा वॉल त्यातल्या वाफेला जागा देतो. ज्यामुळे प्रेशर कुकरचा स्फोट होत नाही. देशातल्या जनतेचा राग, राजकारण्यांवरचा रोष, भ्रष्टाचारावरची चीड, अल्पसंख्यकांचं लांगूलचालन, पाकिस्तानच्या कुरापती,  दहशतवादाचा धोका, दंगली, बॉम्बस्फोट, हिंदूंवरील अन्याय या सारख्या अनेक ज्वलंत प्रश्नांवर कोणताच नेता बोलत नव्हता. मग जनतेच्या मनातली वाफेची चीड शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषणातून व्यक्त व्हायची. आपले प्रश्न मांडणारा, आपली भाषा बोलणारा एकच नेता आहे आणि तो म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेेब ठाकरे. त्यामुळेच जणू एका कुकर प्रमाणे असणा-या या देशातल्या नागरिकांच्या संतापाचा कधी स्फोट झाला नाही. त्यामुळे खुशवंतसिंग यांनी शिवसेनापमुखांना या देशाचा सेफ्टी व्हॉल्व म्हटलं होतं.
आजही देशातल्या नागरिकांच्या मनात संताप, चीड, त्वेषाची वाफ साठली आहे. मात्र ही वाफ बाहेर पडणार कशी ? कारण सामान्यांच्या मनातलं बोलणारे शिवसेनाप्रमुख आज आपल्यात नाहीत.

Friday, October 25, 2013

वारसा आणि वाटचाल

एक व्यंगचित्रकार म्हणून जागतिक पातळीवर ख्याती असतानाही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे वृत्तपत्रातल्या नोकरीत रमले नाही. मुंबईचा भूमीपुत्र मराठी माणूसच या शहरातून हद्दपार होत होता. परप्रांतीय शिरजोर होत चालले होते. नोकरी, व्यापार या सगळ्याच क्षेत्रात मराठी माणसांची पिछेहाट होत होती. अटकेपार झेंडा फडकावणारा हा मराठी गडी त्याच्याच राज्याच्या राजधानीत नोकरीसाठी वणवण फिरत होता. मात्र मोठ्या पदांवर बसलेले परप्रांतीय भूमीपुत्रांवर अन्याय करून परप्रांतीयांची भरती करत होते. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांनी फ्री प्रेस जर्नलमधली नोकरी सोडून मार्मिक हे साप्ताहिक काढलं. मार्मिक या व्यंगचित्र साप्ताहिकात त्यांनी "वाचा आणि थंड बसा" असं शिर्षक देऊन मुंबईतल्या विविध आस्थापणांमध्ये नोकरीला लागणा-या परप्रांतीयांची यादीच छापायला सुरूवात केली. यातून मराठी माणसांमध्ये योग्य संदेश जाऊ लागला. मराठी मनं यातून चेतायला लागली. नंतर, "वाचा आणि पेटून उठा" असा थेट आदेशच देण्यात आला. मात्र हे सर्व कार्य करण्यासाठी एक संघटना असणं गरजेचं होतं, ही बाब शिवसेनाप्रमुखांचे वडील असलेल्या प्रबोधनकारांनी हेरली. त्यांनीच संघटनेला शिवसेना हे नाव सुचवलं. आणि 19 जून 1966 रोजी शिवसेनेचा जन्म झाला. बजाव पूंगी हटाव लूंगी ही घोषणा देऊन दाक्षिणात्यांच्या विरोधातला रोष रस्त्यांवर दिसू लागला. दाक्षिणात्यांच्या हॉटेल्सवर हल्ले झाले. स्थानिय लोकाधिकार समिती सक्रीय झाली आणि मोठमोठ्या कार्यालयांमध्ये मराठी युवकांना नोकरी मिळू लागली. मुंबईत मराठी माणसांच्या हक्कासाठी शिवसेना आक्रमकपणे लढत होती. मराठी माणसांना न्याय मिळावा यासाठी शिवसेनेनं स्थानिक लोकाधिकार समितीची स्थापना केली होती. शिवसेना आणि स्थानिक लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून अनेक कंपन्यां, सरकारी आस्थापनांसमोर आंदोलनं करण्यात येऊ लागली. चर्चा - वाटाघाटी करून मराठी माणसांना नोक-या मिळायला लागल्या. ज्यांना ही भाषा कळत नव्हती त्यांना शिवसेना स्टाईलने प्रसाद मिळू लागला होता. मात्र आता हेच चित्र मुंबईत दिसतंय का ? मराठी तरूणांना नोक-यांमध्ये प्राधान्य दिलं जातंय का ? मराठी अस्मिता टिकवण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरतील का ? हे प्रश्न आता उपस्थित होताहेत.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी मराठी माणसांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला. मराठी माणसाला हिंमत दिली. त्यामुळे महानगरांमध्ये मराठी टक्का टिकायला मदत झाली. आता जागतिकीकरणात हाच टक्का टिकवून ठेवण्याचं आव्हान शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे.
1995 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेनाप्रमुखांचं वादळ राज्यभर फिरत होतं. या निवडणुकांच्या आधी म्हणजेच 1994 साली नाशिकमध्ये शिवसेनेचं अधिवेशन झालं. ते अधिवेशन शिवसेनेसाठी ऐतिहासिक असंच ठरलं. त्या अधिवेशनात देवीला घातलेलं 'दार उघड बये दार उघड' हे साकडं शिवसेनेला सत्तेकडे नेणारं ठरलं. नाशकातल्या गोल्फ क्लब मैदानावर विराट जाहीर सभेनं अधिवेशनाची सांगता झाली होती. संध्याकाळी पाच वाजल्यापासूनच शहरातले सारे रस्ते राज्यभरातून आलेल्या शिवसैनिकांच्या भगव्या वादळानं ओसंडून वाहत होते. शिवसेनाप्रमुखांनी दिलेला 'विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचा' आदेश प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिवसैनिकांचं वादळ त्या मैदानावरून राज्यात वेगानं पसरलं. शिवसेनाप्रमुखांनी मोठ्या शहरांबरोबरच राज्याचा ग्रामीण भागही पिंजून काढला. अनेक तालुक्यांच्या ठिकाणी शिवसेनाप्रमुखांच्या सभा झाल्या. त्या सभांना लाखोंची गर्दी होत होती. तत्कालीन काँग्रेसच्या विरोधात असलेला रोष नागरिक शिवसेनाप्रमुखांच्या सभेला उपस्थित राहून व्यक्त करत होते. शिवसेनाप्रमुखांच्या मेहनतीला अखेर यश आलं. राज्यातील जनतेनं शिवसेनेचे 75 आमदार निवडून दिले. विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचं शिवसेना प्रमुखांचं स्वप्न साकार झालं.
विधानसभा निवडणुकांना आता एका वर्षापेक्षाही कमी अवधी उरलेला आहे. आदर्शमधला बेनामी फ्लॅट्सचा घोटाळा, 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा, 2जी स्कॅम, कॉमनवेल्थ, महागाई, दंगली, बॉम्बस्फोट यांमुळे सरकारच्या विरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. मात्र हा असंतोष शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे महायुतीच्या पथ्यावर टाकण्यात यशस्वी ठरतील का ? असा सवाल सध्या नागरिकांमध्ये निर्माण झालाय. कारण मतदारांवर अमोघ वक्तृत्वाची मोहिनी घालणारे शिवसेनाप्रमुख हयात नाहीत. लाखांच्या सभांना मार्गदर्शन करणारे शिवसेनाप्रमुख हीच शिवसेनेची खरी दौलत होती. तसंच शिवसेनाप्रमुखांबरोबरचे बिनीचे शिलेदारही आता मैदानात उतरू शकत नाहीत. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना त्यांच्या नव्या टीमसह राज्य पालथं घालावं लागणार आहे. उद्धव ठाकरे कोणते मुद्दे घेऊन मतदारांसमोर जाणार आहेत ? त्याला मतदार कसा प्रतिसाद देतात ? या प्रश्नाच्या उत्तरातच सत्तांतर होईल की नाही ? याचं उत्तर दडलेलं आहे.
1995 च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याचं आव्हान उद्धव ठाकरेंच्या समोर निर्माण झालं आहे. शिवसेनाप्रमुखांचं विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचं स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी ही उद्धव ठाकरेंवर आलेली आहे. राज्यातल्या सत्ताधा-यांच्या विरोधात नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. अशाच असंतोषाला शिवसेनाप्रमुखांनी बळ दिलं होतं. त्याला वाचा फोडली होती. आणि त्यातूनच युतीकडे मतदारांनी सत्ता सोपवली होती. आताही परिस्थिती तशीच आहे. फक्त गरज आहे ती त्या असंतोषाला बळ देण्याची.
महाबळेश्वरमध्ये 2003ला शिवसेनेच्या शिबिरात उद्धव ठाकरेंना शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षपदी नेमण्यात आलं. ही शिवसेनेची पक्षांतर्गत बाब होती. मात्र जवळून राजकारण पाहणा-यांसाठी हा एक धक्काच होता. कारण राज ठाकरे 1990 पासूनच विद्यार्थी सेनेच्या माध्यमातून शिवसेनेत सक्रीय होते. 1995च्या विधानसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंनीही शिवसेनाप्रमुखांच्या सोबत राज्यभर झंझावाती प्रचार केला होता. ज्या शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी शिवसेनाप्रमुखांची सभा घेणं शक्य नसायचं तिथं राज ठाकरे सभा घ्यायचे.
राज ठाकरेंच्या सभेला मोठी गर्दी असायची. त्यांच्या भाषणावर असलेली शिवसेनाप्रमुखांची छाप शिवसैनिकांना सुखावणारी होती. त्यामुळे शिवसेनेतलं मोठं पद हे राज ठाकरेंनाच मिळणार अशी  खुणगाठ शिवसैनिकच नव्हे तर इतर पक्षातल्या नेत्यांनीही बांधली होती. मात्र उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष झाल्यानं सगळी समीकरणच बदलून गेली. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तिकीटवाटपात उद्धव ठाकरेंचा शब्द अंतिम होता. त्यात राज ठाकरेंच्या समर्थकांना डावलण्यात आलं. सहाजिकच राज ठाकरे नाराज झाले. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी स्वत:ला नेहमीच्या शैलीत झोकून दिलं नाही. परिणामी त्या निवडणुकीत युतीला यश मिळालं नाही.
माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेतले दिग्गज नेते नारायण राणेंचंही उद्धव ठाकरेंसोबत सख्य नव्हतं. शिवसेनेत पदांचा बाजार मांडल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर राणेंची शिवसेनेतून गच्छंती झाली. राणेंच्या गच्छंतीमुळे शिवसेनेचं कोकणातलं वर्चस्व संपूष्टात आलं. 2005 मध्ये नारायण राणेंनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तर 2006 मध्ये राज ठाकरेंनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत मनसेची स्थापना केली.
शिवसेना सोडणा-या कोणत्याही नेत्याने शिवसेनाप्रमुखांवर टीका केली नव्हती. उद्धव ठाकरेंचं नेतृत्व आणि मिलिंद नार्वेकरांवर शिवसेना सोडणा-यांनी टीकेची झोड उठवली होती. उद्धव ठाकरे हे स्वत: निर्णय घेत नाहीत. मिलिंद नार्वेकरांना भेटल्याशिवाय उद्धव ठाकरेंची भेट होत नाही. कार्यकर्ते आणि नेते उद्धव ठाकरेंना भेटू शकत नाहीत, अशी घणाघाती टीका वारंवार होत होती. यातूनच शिवसेनेत अनेकांनी बंडखोरी केली.
शिवसेनाप्रमुख सक्रीय असताना छगन भुजबळांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला होता. मात्र त्या नंतरही शिवसेनाप्रमुखांनी राज्यात युतीची सत्ता आणली होती. नारायण राणे आणि राज ठाकरेंच्या बंडानंतर शिवसेनेला 2009 मध्ये पराभव पत्करावा लागला. 
1988 मध्ये औरंगाबादेतल्या मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची मराठवाड्यातली पहिली विराट सभा झाली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ज्वलंत विचाराने भारलेल्या शहरवासीयांनी 1988 मध्ये शिवसेनेचे तब्बल 27 नगरसेवक निवडून दिले. औरंगाबाद हे मराठवाड्याचं 'पॉवर हाऊस' समजलं जातं. त्यामुळेच 1988 च्या महापालिका यशानंतर मराठवाड्यात विधानसभा, लोकसभा या मोठ्या निवडणुकांसह इतर सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिवसेनेचा वरचष्मा दिसून येऊ लागला. 1990 मध्ये शिवसेनेनं दिलेले नवखे चेहरे थेट विधानसभेत गेले. चंद्रकांत खैरे, अर्जुन खोतकर, प्रकाश खेडकर, सुरेश नवले, कैलास पाटील, हरिभाऊ लहाने असे कोणतीही राजकीय घराण्याची पार्श्वभूमी नसलेले, आर्थिक पाठबळ नसलेले शिवसेनेचे तरूण उमेदवार मराठवाड्यातल्या जनतेनं निवडून दिले. 1995 मध्येही हेच चित्र होतं. शिवसेनाप्रमुखांनी मराठवाड्यात शिवसेनेची व्होट बँक तयार केली होती.
शिवसेनाप्रमुखांचं मराठवाड्याकडे वैयक्तीक लक्ष होतं. नेते आणि शिवसैनिकांबरोबर त्यांचा थेट संपर्क होता. मात्र उद्धव ठाकरे मराठवाडयाकडे दुर्लक्ष करताहेत. संपर्कप्रमुख जे सांगेल त्यावर विश्वास ठेऊन भूमिका घेतली जाते. परिणामी मराठवाड्यात शिवसेनेला नुकसान सोसावं लागतंय.
पश्चिम महाराष्ट्रात कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं सहकाराच्या माध्यमातून शक्ती निर्माण केली आहे. काही अपवाद वगळता शिवसेनेला तिथं शिरकाव करायलाही संधी मिळत नाही.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच तिथं लढत होते. विदर्भातही शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी क्षीण झाली आहे. ज्या ठिकाणी शिवसेना प्रबळ होती, तिथंही गटबाजी उफाळून आलीय. वरिष्ठ नेते स्थानिक नेत्यांशी संपर्क ठेवत नसल्यानं शिवसेनेत विस्कळीतपणा आला आहे.
राज्यातल्या जनतेला परिवर्तन हवं आहे. उद्धव ठाकरेंनाही शिवसेनाप्रमुखांचं विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचं स्वप्न साकार करायचं आहे. मात्र त्यासाठी त्यांना मराठवाड्यात कामगिरी सुधारावी लागणार आहे. तसंच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात तोडीस तोड लढत द्यावी लागणार आहे. पश्चिम विदर्भातला बालेकिल्ला सांभाळून पूर्व विदर्भात जागा कशा वाढतील याची रणनिती आखून उद्धव ठाकरेंना यश मिळवावं लागेल.
 
2009च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात युती मोठं यश मिळवणार असं वातावरण होतं. 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये सरकारच्या विरोधात वातावरण होतं. मुंबईसह राज्यातून युतीचे खासदार मोठ्या प्रमाणात निवडून येतील अशी खात्री युतीच्या नेत्यांना होती. मात्र मुंबई, नाशिक, पुण्यात मनसेच्या उमेदवारांनी लाख-लाख मतं घेतली आणि युतीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला. अर्थात त्या पराभवातही शिवसेनेची ग्रामीण भागावरील पकड कायम होती. विधानसभा निवडणुकीतही मनसे फॅक्टरमुळे युतीला जवळपास पन्नास जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला होता. शहरी पट्ट्यात युती पराभूत झाली. मात्र ग्रामीण भागात शिवसेनेच्या तरूण चेह-यांना मतदारांनी पसंती दिली होती. या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर 2012च्या पालिका निवडणुकीत शिवसेना कशी कामगिरी बजावते ? याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. कारण शिवसेनाप्रमुख प्रकृतीमुळे सक्रीय नसल्यानं उद्धव ठाकरेंकडेच निवडणुकीची सर्व सूत्रं होती. मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी झाली होती. तसंच मनसेही मैदानात होती. असं दुहेरी आव्हान उद्धव ठाकरेंसमोर होतं. मात्र या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून मुंबई महापालिका राखण्यात महायुतीला यश मिळालं. मुंबई महापालिका राखल्यानं उद्धव ठाकरेंचा आत्मविश्वास नक्कीच वाढला असणार. आता तोच आत्मविश्वास त्यांना 2014 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी महत्वाचा ठरणारा आहे.

Saturday, October 12, 2013

शिवसेनाप्रमुख, शिवतीर्थ आणि दसरा मेळावा

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवतीर्थ आणि दसरा मेळावा हे समीकरण मागील चार दशकांपेक्षा जास्त काळ सर्व देशाच्या परिचयाचं झालं आहे. मागील वर्षी दसरा मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषणाची व्हिडिओ चित्रफीत शिवतीर्थावर दाखवण्यात आली. शिवसेनाप्रमुख प्रत्यक्षात शिवतीर्थावर नव्हते, मात्र त्यांच्या भाषणातला अंगार उपस्थितांना तितकाच रोमांचित करणारा होता. मात्र शिवसेनाप्रमुखांचे हे अखेरचं भाषण ठरलं. ज्या शिवतीर्थावर शिवसेनेची स्थापना झाली, ज्या शिवतीर्थावर शिवसेनाप्रमुखांनी लाखोंच्या सभा गाजवल्या त्याच मैदानावर शिवसेनाप्रमुखांनी शेवटचं भाषण केलं.
शिवसेनाप्रमुखांशिवायचा हा पहिला दसरा मेळावा. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुखांच्या अनेक आठवणी मनात उचंबळून येत आहेत. त्याच इथं मांडण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे.

23 जानेवारी 1926 या दिवशी जन्माला आलेले बाळ केशव ठाकरे यांनी जगाच्या इतिहासात स्वत:ची ओळख निर्माण केली. फ्री प्रेस जर्नलमधून व्यंगचित्रकार म्हणून त्यांनी कारकिर्दीची सुरूवात केली. त्यांचे वडील केशव ठाकरे म्हणजेच प्रबोधनकार ठाकरे यांचा प्रबोधनाचा वारसा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना लाभला.  फ्री प्रेस जर्नलमध्ये नोकरी करत असतानाच त्यांना मुंबईत भूमीपुत्रांवर होणारा अन्यायही दिसत होता. एक व्यंगचित्रकार म्हणून जागतिक पातळीवर ख्याती असतानाही बाळासाहेब ठाकरे वृत्तपत्रातल्या नोकरीत रमले नाही. मुंबईचा भूमीपुत्र मराठी माणूसच या शहरातून हद्दपार होत होता. परप्रांतीय शिरजोर होत चालले होते. नोकरी, व्यापार या सगळ्याच क्षेत्रात मराठी माणसांची पिछेहाट होत होती. अटकेपार झेंडा फडकावणारा हा मराठी गडी त्याच्याच राज्याच्या राजधानीत नोकरीसाठी वणवण फिरत होता. मात्र मोठ्या पदांवर बसलेले परप्रांतीय भूमीपुत्रांवर अन्याय करून परप्रांतीयांची भरती करत होते. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांनी फ्री प्रेस जर्नलमधली नोकरी सोडून मार्मिक हे साप्ताहिक काढलं.  मार्मिक या व्यंगचित्र साप्ताहिकात त्यांनी "वाचा आणि थंड बसा" असं शिर्षक देऊन मुंबईतल्या विविध आस्थापणांमध्ये नोकरीला लागणा-या परप्रांतीयांची यादीच छापायला सुरूवात केली. यातून मराठी माणसांमध्ये योग्य संदेश जाऊ लागला. मराठी मनं यातून चेतायला लागली. नंतर, "वाचा आणि पेटून उठा" असा थेट आदेशच देण्यात आला. मात्र हे सर्व कार्य करण्यासाठी एक संघटना असणं गरजेचं होतं, ही बाब शिवसेनाप्रमुखांचे वडील असलेल्या प्रबोधनकारांनी हेरली. त्यांनीच संघटनेला शिवसेना हे नाव सुचवलं. आणि 19 जून 1966 रोजी शिवसेनेचा जन्म झाला.
मुंबईत मराठी माणसांच्या हक्कासाठी शिवसेना आक्रमकपणे लढत होती. मराठी माणसांना न्याय मिळावा यासाठी शिवसेनेनं स्थानिक लोकाधिकार समितीची स्थापना केली. शिवसेना आणि स्थानिक लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून अनेक कंपन्यां, सरकारी आस्थापनांसमोर आंदोलनं करण्यात येऊ लागली. चर्चा - वाटाघाटी करून मराठी माणसांना नोक-या मिळायला लागल्या. ज्यांना ही भाषा कळत नव्हती त्यांना शिवसेना स्टाईलने प्रसाद मिळू लागला. सुधीर जोशी, दत्ताजी नलावडे, मधुकर सरपोतदार या बिनीच्या शिलेदारांनी यात मोलाची भूमिका बजावली. रस्त्यावर शिवसैनिकांच्या मोर्चाचं नेतृत्व करणारे दत्ताजी नलावडे आणि आत कंपन्यांच्या व्यवस्थापना बरोबर चर्चा करणारे मधुकर सरपोतदार ही दुकली तेव्हा चांगलीच लोकप्रिय होती. प्रत्येक वॉर्डातल्या शाखेतून शिवसेना मुंबईकरांबरोबर घट्ट जोडली जात होती. शिवसेनेची शाखा सामान्यांचा आधार होती. कोणत्याही अडलेल्या कामासाठी सामान्य नागरिक शाखेत यायचे. त्यांची कामंही तत्परतेनं पूर्ण केली जायची. अनेकदा इथं न्यायनिवाडाही केला जायचा. या माध्यमातून शिवसेने मराठी माणूस जोडून घेतला. मात्र फक्त मराठी मतांच्या जोरावर सत्ता मिळणार नव्हती. त्यामुळे शिवसेनेनं हिंदूत्वाचाही मुद्दा हाती घेतला. रामजन्मभूमीच्या आंदोलनात हिंदूत्वाचा मुद्दा घेणारा संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद यांच्यापेक्षा सामान्यांना बाळासाहेब ठाकरेंची आक्रमक भूमिका भावली. देशात एक प्रखर हिंदूत्ववादी नेता अशी बाळासाहेब ठाकरेंची प्रतिमा तयार झाली. संघ परिवाराचा हिंदूत्वाचा मुद्दा शिवसेनेचा अजेंडा बनला.
1990 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे 42 आमदार निवडून आले. त्यानंतर 1992 साली उसळलेल्या दंगली 1993 मध्ये मुंबईत झालेले बॉम्बस्फोट या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनंही त्यांचं हिंदूत्व आक्रमक केलं. 1994 साली झालेल्या नाशिकमध्ये झालेल्या शिवसेनेच्या अधिवेशनात "दार उघड बये दार उघड" असं साकडं घालण्यात आलं. देवीनंही शिवसेनेला उजवा कौल दिला. 1995 च्या निवडणुकीत शिवसेनाप्रमुखांनी केलेल्या झंझावाती प्रचाराला यश आलं. विधानसभेवर भगवा फडकावण्याचं शिवसेनाप्रमुखांचं स्वप्न साकार झालं. कोणताही आर्थिक पाठिंबा नसताना त्यांनी राज्यात काँग्रेसचा पराभव केला. देशातल्या राजकीय इतिहासातली ही महत्वाची घटना घडली. सामान्य शिवसैनिकांना शिवसेनाप्रमुखांनी खासदार आमदार केलं. रस्त्यावर लढणारे सामान्य शिवसैनिक नगरसेवक - आमदार झाले. उमेदवार निवडताना शिवसेनाप्रमुखांनी कोणत्याही उमेदवाराची जात पाहिली नाही. निकष फक्त एकच, निष्ठावंत शिवसैनिक. शिवसेनाप्रमुखांच्या या दिलदारीचं त्यांच्या विरोधकांनीही कौतुकच केलं.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष विस्तारत होता. मुंबई - ठाण्यातल्या शिवसेनेविषयी राज्यात उत्सुकता निर्माण होऊ लागली. 1984 नंतर शिवसेना राज्यात विस्तारण्यासाठी मुंबई-ठाण्याच्या बाहेर पडली. तेव्हा शिवसेनेत असलेल्या छगन भुजबळांनी मेहनत घेऊन शिवसेना राज्याच्या ग्रामीण भागात पोहोचवली. 1988 हे वर्ष शिवसेनेच्या इतिहासात महत्वाचं ठरलं. औरंगाबादची पहिली महापालिका निवडणूक जाहीर झाली होती. शिवसेनेनंही त्या निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला.
औरंगाबादेतल्या मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची विराट सभा झाली. या सभेनं मराठवाडा जिंकला. औरंगाबादच्या महापालिकेत शिवसेनेचे 27 नगरसेवक निवडून गेले. औरंगाबादेतलं शिवसेनेचं हे घवघवीत यश पक्षाला मराठवाड्याच्या गावागावात घेऊन गेलं. मराठवाडा, खान्देश भागात शिवसेनेची ताकद वाढू लागली होती. 1991 साली शिवसेनेचे विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे 42 आमदार निवडून आले. मात्र त्याच्या दुस-याच वर्षी म्हणजे छगन भुजबळांनी केलेलं बंड गाजलं. शिवसेनेसाठी हा मोठा धक्का होता. मात्र त्यावरही मात करत 1995 मध्ये शिवसेनेनं सत्ता मिळवली. मात्र 2005 मध्ये नारायण राणेंनी शिवसेना सोडल्यानंतर मुंबईतल्या रस्त्यांवर शिवसेना विरूद्ध राणे असा संघर्ष पेटला होता. शिवसेनेतला मुंबई आणि कोकणातला मोठा नेता पक्षातून बाहेर पडला होता. मात्र हा धक्काही छोटा वाटावा अशी घटना अजून घडायची होती. ती घटना राणेंच्या बंडानंतर दुस-या वर्षी घडली. हे बंड बाहेरच्या नेत्याने नव्हे तर खुद्द घरातला पुतण्या राज ठाकरे यांनी केलं होतं. 2006 मध्ये राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडून नवा पक्ष स्थापण केला. त्यामुळे शिवसेनेची मोठी शक्ती कमी झाली. याचा परिणाम 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत पहायला मिळाला. कोकणात शिवसेनेच्या जागा घटल्या. तर मनसेमुळे झालेल्या मतविभागणीनं मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे या पट्ट्यात युतीच्या पन्नास उमेदवारांना पराभव स्वीकारावा लागला. राज ठाकरेंचं बंड हा शिवसेनेच्या इतिहासातला सर्वात धक्कादायक कालखंड होता. एक काका या नात्यानं शिवसेनाप्रमुखांनाही हा धक्का पचवणं जड गेलं होतं.
वाढतं वय हे कुणाच्याही हातात नसतं. शिवसेनाप्रमुखांनीही वाढत्या वयासमोर नाईलाज असल्याचं म्हटलं होतं. वाढत्या वयामुळे शिवसेनाप्रमुखांना राज्यात ठिकठिकाणी जाहीर सभा घेणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे त्यांना 2009 च्या निवडणुकीत सभा घेता आल्या नव्हत्या. मात्र शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला ते दरवर्षी संबोधित करायचे. अर्थात प्रकृतीमुळे त्यांना सभेच्या ठिकाणी येता यायचं नाही. मात्र त्यांचं रेकॉर्डेड भाषण सभेच्या ठिकाणी दाखवलं जायचं. 2012 च्या दसरा मेळाव्यात त्यांनी केलेलं मार्गदर्शन हे अखेरचं मार्गदर्शन ठरलं. या मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुखांचं रेकॉर्डेड भाषण दाखवण्यात आलं होतं. या भाषणाने उपस्थित असलेल्या शिवसैनिकांचं डोळे पाणावले. "मला सांभाळलत, उद्धव आणि आदित्यलाही सांभाळा" शिवसेनाप्रमुखांचे हे शब्द ऐकून सगळी सभा निस्तब्ध झाली. अंगार चेतवणा-या शिवसेनाप्रमुखांचे हे शब्द नेहमीचे नव्हते. शिवसेनाप्रमुखांना ओळखणा-या शिवसैनिकांना त्यांची ठाकरी भाषा माहित होती. आणि हे शब्द त्यांच्या ठाकरी भाषेतले नव्हते. ही वेगळी भाषा ऐकून शिवसैनिकांच्या काळजाच्या ठिक-या उडाल्या होत्या.
यंदाही दस-याच्या दिवशी मुंबई भगव्या ध्वजांनी सजेल. मात्र मुंबईतल्या कलानगरमध्ये असणारा शिवसैनिकांचा विठ्ठल शिवसैनिकांना दिसणार नाही. कारण तिथल्या देव्हा-यातला देव इहलोकीच्या यात्रेला गेला आहे. या जगात शाश्वत असं काहीच नाही. त्याला कुणीच अपवादही नाही. मात्र सगळ्यांच्याच मनात एकाच नेत्याच्या आठवणीचा स्मृतीगंध दरवळत रहावा असा एक अपवाद आहे, आणि तो अपवाद म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे.

Wednesday, August 14, 2013

15 ऑगस्ट 1947 : फाळणीकडून फाळणीकडे ?

15 ऑगस्ट 1947, आपल्या देशाचा स्वातंत्र्य दिन. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी बलिदान दिलं. त्यामुळेच आज आपण स्वतंत्र देशात श्वास घेत आहोत. देशासाठी अनेक हुतात्मे झाले त्यांच्या हौतात्म्यामुळेच स्वातंत्र्य मिळालं. मात्र स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्याला काय दिलं ? तर त्या नेत्यांनी आपल्याला दिली फाळणी. आणि ती फाळणीही अशी दिली आहे की, ज्यात दुस-या फाळणीची पेरणी झालेली आहे. धर्माच्या आधारावर फाळणी झालेली असल्याचा धडा आपण विसरलो, आणि तिथच दुस-या फाळणीची बीजं रोवली गेली.
स्वातंत्र्य दिन आहे. काही तरी लिहावं, म्हणून हा ब्लॉग लिहिलेला नाही. तर यासाठी अनेक दिवसांपासून विचार सुरू होता. स्वातंत्र्य आणि फाळणी या दोन्ही घटकातील फाळणी हा घटक नेहमीच अस्वस्थ करणारा आहे. फाळणी का झाली ? कशामुळे झाली ? फाळणी झाली नसती तर काय झालं असतं ? फाळणीचे फायदे-तोटे, असे अनेक प्रश्न मनात येत घोळत होते. आणि त्याचवेळी "काँग्रेसने आणि गांधीजींनी अखंड भारत का नाकारला ?" हे प्रा. शेषराव मोरे यांचं पुस्तक वाचनात आलं. त्यातून अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळाली. प्रा. शेषराव मोरे यांचा त्यांच्या पुस्तकातील एक उतारा खाली परिच्छिद करतो.

भारताच्या फाळणीसाठी कॉंग्रेसला व गांधीजींना ‘जबाबदार’ धरायचे की त्यांना फाळणीचे ‘श्रेय’ द्यायचे? ‘गांधीजींमुळेच आम्ही फाळणी स्वीकारली,’ असे नेहरू म्हणाले ते काही खोटे नव्हते. एका टप्प्यानंतर ‘अखंड भारता’चा आग्रह धरल्यास देशातील बहुसंख्य हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करणे आणि एक राष्ट्र म्हणून कारभार चालविणे अशक्यप्राय आहे, याची सुस्पष्ट जाणीव गांधीजींसह कॉंग्रेसला पहिल्यापासूनच होती. म्हणूनच भारताची फाळणी कॉंग्रेसने पूर्ण विचारांती स्वीकारली. - प्रा शेषराव मोरे
शेषराव मोरे यांचा हा निष्कर्ष वाचून मनातल्या एका प्रश्नाचं उत्तर मिळतं, काँग्रेसला स्वातंत्र्य हवं होतं, मात्र अखंड भारत नको होता. "हिंदू व मुसलमान ही दोन समान राष्ट्रं असून, त्यांना अखंड भारताच्या राज्यसत्तेत समसमान वाटा मिळाला पाहिजे" अशी त्या काळातल्या अनेक 'राष्ट्रवादी' मुस्लिमांची मागणी होती. नंतर हा समसमान वाटा पाकिस्तानच्या वाटेवर गेला. बॅ. जिना यांनी पाकिस्तानची मागणी रेटून धरली. स्वातंत्र्याच्या इतिहासातील शेवटच्या काही वर्षांमध्ये जसा स्वातंत्र्याचा लढा सुरू होता, तशीच फाळणीची बोलणीही सुरू होती. स्वातंत्र्य लढ्यापेक्षा फाळणीवरच नेत्यांचं अधिक लक्ष केंद्रित झालं होतं. कारण ही बोलणी तितकी सोपी नव्हती. "आम्ही सातशे वर्षे राज्य केलं, ही भावना सोडायला व लोकशाही राज्यात अल्पसंख्याक म्हणून राहायला मुसलमान तयार नव्हते". पोलीस आणि सैन्य दलातही मुस्लिमांची मोठी संख्या होती. त्यामुळे अखंड भारत रहावा अशी जरी हिंदूंची इच्छा असली तरी मुस्लिम मानसिकता पाकिस्तानच्या बाजूने झुकलेली होती.

प्रा.  शेषराव मोरे यांनी मांडलेला निष्कर्ष पुढील प्रमाणे, "भारतासमोरचा खरा प्रश्‍न स्वातंत्र्यप्राप्ती हा नव्हता, तर स्वतंत्र भारतात हिंदू व मुसलमान एकराष्ट्र म्हणून राहतील काय, हा होता. म्हणून हिंदू-मुस्लिम प्रश्‍न सुटेपर्यंत स्वातंत्र्य नको, अशी गांधीजींची 1942 पर्यंत भूमिका होती. या प्रश्नावर फाळणीचा तोडगा निश्‍चित करूनच 1942 मध्ये त्यांनी "छोडो भारत'ची घोषणा केली होती".
यावरून एक लक्षात येतं की, फाळणी होणारच होती. कारण एका राष्ट्रात दोन राष्ट्र नांदू शकत नव्हती. त्यामुळे फाळणी स्वीकारली गेली. 547 संस्थानं स्वतंत्र भारतात विलीन करण्यात आली. मुस्लिमबहुल भाग पाकिस्तानला दिला गेला. मात्र इथंच चूक झाली. नव्हे तर दुस-या फाळणीची बीजं पहिल्या फाळणीतच पेरली गेली. मुस्लिमांची मानसिकता ही शासनकर्ती मानसिकता असल्यानं त्यांना लोकशाही मानवणारी नव्हती. नव्हे तर हिंदू आपल्यावर राज्य करणार हा विचारच त्यांना हादरवून सोडणारा होता. ज्या हिंदूंवर आम्ही सातशे वर्ष राज्य केलं. ते आमच्यावर काय राज्य करणार ? असा त्यांचा सवाल होता. या सर्व बाबींची जाण असतानाही भारतातीली सर्व मुस्लिम पाकिस्तानात पाठवण्याची भूमिका काँग्रेसने का घेतली नाही ? असा सवाल उपस्थित होतो. कारण फाळणीनंतर देशात पुन्हा पाकिस्तानपेक्षा जास्त मुस्लिम लोकसंख्या झाली आहे. भारत - पाकिस्तानातील हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्येची आदलाबदल न झाल्याने आज देशात  'हरित क्रांती' घडली आहे. या 'हरित क्रांती'ची फळं सगळ्या देशाला भोगावी लागत आहेत.
'हरित क्रांती'ला लागलेली फळं म्हणजे दहशतवाद, जिहाद, लव्ह जिहाद, दंगली, जातीय तणाव हे होय. देशातले अनेक मोहल्ले हे 'मिनी पाकिस्तान' म्हणून ओळखले जातात. देशातली मोठी शहरं संवेदनशील झाली आहेत. दहशतवाद्यांचे स्लिपर सेल या संवेदनशील भागांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांच्या मदतीने कधीही देशात बॉम्बस्फोट घडवले जातात. जीवन असुरक्षित झालं आहे. मात्र जर लोकसंख्येची आदलाबदल करून फाळणी केली असती, तर देशात ही परिस्थिती उदभवली नसती.
"हंसके लिया पाकिस्तान, छिन के लेंगे हिंदुस्तान", आझाद काश्मीर या घोषणा पाकिस्तानातच नव्हे तर आपल्या भूमीतही दिल्या जातात. बांग्लादेशमधून सुरू असलेल्या घुसखोरीमुळे आसाममध्ये हिंदूंची लोकसंख्या कमी होत चालली आहे. तर मुस्लिम संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. ईशान्य भारताच्या नुसत्या सीमाच नव्हे तर अख्खा ईशान्य भारत बांग्लादेशच्या घुसखोरीमुळे असुरक्षित झाला आहे. पश्चिम बंगालमधील अनेक जिल्हे मुस्लिमबहूल झाले आहेत. त्या भागांसह देशभरामध्ये मदरशांची वाढणारी संख्या काय दर्शवते ? तिथं नेमकं काय निर्माण होणार आहे ? अर्थात हे भूत आपल्याच मानगूटीवर बसणार आहे. हिंदूंना अल्पसंख्य करून हा देश इस्लाममय करण्याचा कट पाकिस्तानात रचण्यात आलेला आहे. फक्त भारतच नव्हेत तर सर्व जग 'पॅन इस्लामच्या' कवेत घेण्याची स्वप्नं पाहणारे कट्टर धर्मांध जगभरात आहेत. आणि आपल्या देशातली ही स्थिती त्यांना सुपीक वाटली तर त्यात नवल ते काय ? फाळणीच्या माध्यमातून भारताचा एक तुकडा पाडलेलाच आहे. आणि ज्या दिवशी या देशातला हिंदू अल्पसंख्य होईल त्या दिवशी भारत हे नाव जगाच्या नकाशावरून पुसून गेलेलं असेल. पाकिस्तानची इस्लामाबाद ही राजधानी असेल, आणि शरियत कायदा लागू झाला तरी त्यात नवल वाटण्यासारखं काही नसेल. भारत हिसकावून घेण्यासाठी पाकिस्तानातील धर्मांध इथल्या स्लिपर सेलच्या मदतीने वेगवेगळे डाव रचत आहेत. आणि जो पर्यंत एक हिंदू राष्ट्र म्हणून आपण कणखर भूमिका घेणार नाही, तो पर्यंत हा दहशतवाद आपल्य मानगुटीवर बसणार आहे.
प्रा. शेषराव मोरे यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे, फाळणीच्या काळात दळणवळणाची, वाहतुकीची सोय नव्हती. त्यामुळे सर्वच मुस्लिमांना पाकिस्तानात पाठवणं अशक्य होतं. मोरे यांचं हे विधान खरं आहे. मात्र सर्व मुस्लिमांना पाकिस्तानात पाठवण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरवता आला असता. 5 किंवा 8 वर्षात सर्व मुस्लिम पाकिस्तानात गेले असते. पाकिस्तानातील हिंदूंना भारतात आणता आलं असतं. मात्र सत्तेसाठी उतावीळ झालेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी हा विचारच केला नाही, असं वाटतं. आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे देशाची फाळणीच जर धर्माच्या आधारावर झालेली असताना आपण निधर्मी ही भूमिका का घेतली ? जर पाकिस्तान इस्लामच्या मार्गाने जात होता, तर आपण हिंदू राष्ट्र घोषीत करण्यात कच का खाल्ली ?


फाळणी स्वीकारली नसती तर सर्व भारतच पाकिस्तानच्या मार्गाने गेला असता. फाळणीस मान्यता म्हणजे एखादा रोगग्रस्त भाग कापून टाकून उर्वरित शरीर शाबूत ठेवण्यास दिलेली मान्यता होय - सरदार वल्लभभाई पटेल
सरदार पटेलांच्या वरील वाक्यातूनही फाळणी अपरिहार्य होती, हे स्पष्ट होतं. मात्र असं असतानाही धर्माच्या आधारावर फाळणी झालेली असताना लोकसंख्येची आदलाबदल  का केली नाही ? हा प्रश्न पुन्हापुन्हा मनात येतो. सरदार पटेल यांच्यासारख्या कणखर नेत्यानेही भविष्यात कोणतं संकट उभं राहणार आहे, याचा विचार केला नाही अशी शंका येते.

या लेखाचा शेवट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी  फाळणीवर केलेल्या पुढील भाष्यानं करतोय.

आणि १९५५ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘‘जर
भारत अखंड राहिला असता, तर हिंदूंना मुसलमानांच्या दयेवर जगावे
लागले असते... मुसलमान शासनकर्ती जमात बनली असती... जेव्हा
फाळणी झाली; तेव्हा मला वाटले की, परमेश्वराने या देशावरील शाप
काढून घेतला असून हा देश एकसंघ, महान व वैभवशाली बनण्याचा
मार्ग मोकळा झाला आहे.’’ बुद्धिवादी आंबेडकरांनाही येथे परमेश्वराचे
नाव का घ्यावे लागले?
खमंग फोडणी - डॉ. शेषराव मोरे यांचं काश्मीर, 1857 चा उठाव या विषयावरील लिखण वाचल्यानंतर "काँग्रेसने आणि गांधीजींनी अखंड भारत का नाकारला ?" हे पुस्तक वाचण्यात आलं. इतकं अभ्यासपूर्ण लिखाण करणारा एक लेखक आपल्या राज्यातल्या नांदेड शहरात आहे. मात्र चॅनेल्सच्या झगमगाटात त्यांच्यावर कधी फोकस नसतो. त्यामुळे असं वाटतं की, प्रा. शेषराव मोरे यांचं नाव, आडनाव आणि शहर चुकलं. कल्पना करा त्यांचं नाव आणि आडनाव प्रस्थापितांसारखं असतं त्यांचं शहर हे मुंबई, पुणे किंवा गेला बाजार अगदीच डोंबिवली किंवा ठाणे असतं तरी आपले सारस्वत त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचले असते. प्रा. मोरे नांदेडचे आणि मी संभाजीनगरचा, त्यामुळे एकाच भागातील असल्याने एवढा जिव्हाळा. फाळणीच्या विषयावर लिहीत असताना खमंग फोडणीमुळे आपल्या मुळ विषयाचीही थोडी फाळणीच झाली.

Friday, July 26, 2013

नेत्यांच्या दिवट्यांसाठी महाविद्यालयीन निवडणुका ?

महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका घेण्यास सरकार अनुकूल असल्याचं स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे पुन्हा महाविद्यालयांमध्ये निवडणुकांची धुळवड रंगणार आहे. सरकारनेच विधानसभेत तसे संकेत दिलेत. त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचं आश्‍वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी दिलं आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमात बदल करून या सेमिस्टरच्या आत निवडणुका सुरू करण्याच्या दृष्टीनं सरकारचे प्रयत्न सूर आहेत. प्रयत्न करण्यात येईल असेही टोपे म्हणाले. १९९३ साली महाविद्यालयातील निवडणुकांदरम्यान घडलेल्या हिंसाचारांच्या घटनांमुळे निवडणुकांवरच बंदी घालण्यात आली. मात्र त्यामुळे विद्यार्थीदशेपासून नेते तयार होण्याची प्रक्रिया थांबल्या जितेंद्र आव्हाडांचा दावा आहे. भास्कर जाधव हे ही या निवडणुकांसाठी उतावीळ झाले आहेत.
महाविद्यालयांमधल्या निवडणुका वीस वर्षांपासून बंद आहेत. मात्र आता  जर पुन्हा निवडणुका सुरू झाल्या तर त्यात हिंसाचार होणार नाही ? याची हे नेते हमी देणार आहेत का ? वीस वर्षांमध्ये राज्यातल्या बदलेल्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती बरोबरच बदललेल्या भ्रष्टाचाराचीही नेत्यांना नक्कीच जाणिव आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाच महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका घेण्याची खुमखुमी असल्याचं सध्या तरी दिसून येत आहे. अर्थात निवडणुका लढवण्यासाठी लागणारी मनी आणि मसल पावर त्यांच्याकडे आहेच. शहरा-शहरात अनेक 'सज्जन' नेते राष्ट्रवादीकडे आहेत. आता त्यांची दिवटी मोठी झाली आहेत. अनेक नेत्यांकडे 'अनेक' मार्गाने पैसा आला आहे. (इथं सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख करण्याची सदर लेखकाची इच्छा नाही.) इतका पैसा आहे की, तो वापरावा कुठे ? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाविद्यालयात जाणा-या (शिकण्यासाठी हे गृहितच धरा) नेत्यांच्या दिवट्यांचा या निवडणुकांच्या माध्यमातून राज्याभिषेक  करण्याची घाई झाली आहे. या नेत्यांना महाविद्यालयातल्या निवडणुकांच्या माध्यमातून नेते नव्हे तर त्यांचे दिवटे घडवायचे आहेत. अर्थात दिवट्यांच्या बापांना तसं वाटत असेल, तर त्यात वावगं असं काहीच नाही. कारण बापाने 'विविध' मार्गाने कमावलेली इस्टेट या दिवट्यांनाच तर सांभाळायची आहे. त्यासाठी महाविद्यालयाच्या माध्यमातून त्यांना राजकारणाचा धडा गिरवायची घाई झाली आहे.
मात्र या दिवट्यांसाठी गुलाल उधळण्याच्या या खेळात अनेकांचं रक्त सांडेल. हे रक्त नेत्यांच्या मुलांचं सांडणार नाही. तर सर्वसामान्य घरातून आलेल्या विद्यार्थ्यांचं सांडेल. त्यांचं करिअर बरबाद होईल. या दिवट्यांसाठी होणा-या मारामा-या सर्वसामान्य मुलांच्या बळावर लढल्या जातील. त्यासाठी दिवट्यांचे बाप रसद पुरवतील. मुलांच्या हाती देशी कट्टेही दिले जातील. बारमध्ये सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना दारू  पाजून मिंधं केलं जाईल. हेच सर्वसामान्य विद्यार्थी व्यसनी बनतील, आणि आयुष्यभरासाठी दिवट्यांच्या  दावणीला बांधली जातील. ज्यांच्यावर केसेस होतील त्यांचं पुढील सर्व करिअर बरबाद होईल. दिवट्यांना सोडवण्यासाठी त्यांचे बाप असलेले नेते मोठे वकील लावतील आणि त्यांना सोडवतील. मात्र जेलमध्ये  सडतील ती सर्वसामान्यांची मुलं. निवडणुकीचा गुलाल नेत्यांच्या आणि त्यांच्या दिवट्यांच्या अंगावर पडेल. मात्र यात रक्तानं हात माखतील ती सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे आणि मुडदेही पडतील ते सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचेच. नेत्यांच्या दिवट्यांचा राज्यभिषेक होईल. मात्र सर्वसामान्य विद्यार्थी नेते नव्हे तर राजकीय गुंड होतील. ही व्यवस्था सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना नेते बनवणार नाही. सर्वसामान्य विद्यार्थी या दिवट्यांच्या नादी लागून राजकीय गुंड होतील, आणि त्यांचे मिंधेच होतील. त्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनी या महाविद्यालयीन निवडणुकांच्या राजकारणापासून दूर राहण्यातच हित आहे. मात्र त्या आधी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन महाविद्यालयीन निवडणुकांचा हा डाव हाणून पाडण्याची गरज आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला जर एवढीच विद्यार्थ्यांमधून नेते घडवण्याची घाई झाली आहे तर आगामी निवडणुकांमध्ये सर्वसामान्य युवकांना उमेदवारी द्या. त्यांच्या अनेक नेत्यांची मुलं खासदार, आमदार, महापौर आहेत. त्या दिवट्यांना हे राष्ट्रवादीवाले घरी बसवणार आहेत का ? अर्थातच नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधून नेते घडवण्याची त्यांची ही भाषा निव्वळ बनवाबनवीच आहे, हे स्पष्ट होतंय.
खमंग फोडणी - महाविद्यालयीन निवडणुकांच्या माध्यमातून तरूणांना नेते करण्यासाठी काही राजकीय पक्षांना खुमखुमी आली आहे. आता यातून नेते घडतीलच याची खात्री नाही. मात्र माझ्यासारख्या तरूण पत्रकाराला वयाच्या अवघ्या छत्तीसाव्या वर्षी संपादक होण्याची ऑफर आली होती. अख्ख्या मीडियालाच हा धक्का होता. संभाजीनगरला लोकमतमध्ये तीन महिन्याच्या मार्केटिंगचा अनुभव, दैनिक महानायकमध्ये उपसंपादक-रिपोर्टर पदाचा एका वर्षाचा अनुभव, ई टीव्ही मराठीच्या प्रोग्रामिंगमध्ये दीड वर्षाचा अनुभव, ई टीव्ही न्यूजमध्ये कॉपी एडिटर आणि रिपोर्टरचा (ब्युरो चीफ) अनुभव, झी 24 तासमधील 5 वर्ष आणि आता टीव्ही नाईनमधील 7 महिने अशी उणीपुरी 11 वर्षांची छोटीशी कारकिर्द. मात्र तरीही मला संपादकपदाची ऑफर आली. अर्थात पत्रकार असल्याने अर्ध्या हळकुंडाने मी पिवळा होत नाही. त्यामुळे मी ती ऑफर स्वीकारली नाही.

Monday, June 3, 2013

राजकारण्यांनी लावली ब्लॉगची वाट !

अलविदा, ई टीव्ही मराठी न्यूज !, या विषयावर लेख लिहिल्यानंतर पुढील लेख प्रकाशित व्हायला बराच विलंब झाला. या काळात अनेक मित्रांनी ब्लॉगवर लेख का प्रकाशित  केला नाही ? या विषयी विचारणा केली. अर्थात मी त्यांना माझ्या मोबाईलवरून कॉल करून पदरमोड केल्यावर त्यांनी ही विचारणा केली, हा भाग वेगळा. मी काही कोणत्याही प्रादेशिक  वृत्तवाहिनीचा संपादक नाही, की ज्यामुळे वाचक मला एसएमएस पाठवून विचारणा करतील. मी जे काही आता लिहिलं आहे, त्यावर तुम्ही विश्वास ठेऊ शकता. कारण मी पत्रकार आहे, एखाद्या प्रादेशिक वृत्तवाहिनीचा संपादक नाही.
पण जाऊ द्या आजचा आपला विषय वेगळा आहे. राजकारण्यांनी आपल्या देशाची वाट लावली आहे. अर्थात यात मोठा वाटा काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांचा आहे. इतरही आहेतच, मात्र त्यांना काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराची उंची नाही. ज्या काँग्रेसने देशाची वाट लावली, ज्या राजकारण्यांनी देशाची वाट लावली त्यांनीच माझ्याही ब्लॉगची वाट लावली. नाही, नाही मला ब्लॉग बंद करा अशी धमकी आलेली नाही. मात्र मी एखादा विषयावर लिहिण्यासाठी विचार करतो, तोच नवा विषय उपस्थित होतो. अर्थात तुम्हा वाचकांना याचा अनुभव आहेच की, हा ब्लॉग विचारपूर्ण आहे. असो.
संसदेतला गदारोळ, चीनची घुसखोरी, अश्वनीकुमार आणि सीबीआय, पवनकुमार बन्सल आणि भाचे कंपनीची भ्रष्टाचार एक्सप्रेस, महामहिम सतीश चिखलीकर आणि जगदिश वाघ, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातल्या अधिका-यांची देदिप्यमान कामगिरी, किरीट सोमय्यांनी भुजबळांवर केलेले आरोप, 'सु'संस्कारित अजित पवारांनी दुष्काळग्रस्तांची केलेली चेष्टा,  स्पॉट फिक्सिंग, नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगडमध्ये घडवलेलं हत्याकांड अशी आपत्तींची मालिकाच सुरू झाली. यातल्या एका घोटाळ्यावर किंवा विषयावर विचार करे पर्यंत पुढील घोटाळा येत गेला.  मी विचार करत राहिलो. मात्र माझ्या विचारांची गती घोटाळ्यांच्या गतीपेक्षा मागे पडली. त्यातूनच 'राजकारण्यांनी लावली ब्लॉगची वाट !' हा नवा लेख तयार झाला. वाईटातूनही चांगलं घडतं ते असं.
मुंबईतल्या महालक्ष्मी रेसकोर्सवर शर्यत हवी की उद्यान या विषयावरही सध्या अनेक चर्चा सुरू आहेत. 31 मे 2013 या दिवशी रेसकोर्सला दिलेल्या लीजची मुदत संपली. (तरी बरं रेसकोर्स आहे म्हणून त्या लीजला अजून कुणी लीद म्हटलेलं नाही.) शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांकडे  थीम पार्कच्या संकल्पनेचे सादरीकरण केले. शिवसेना पक्षप्रमुख ही स्थिती मोठ्या कौशल्याने आणि संयमाने हाताळत आहेत. मात्र आगामी काळात मोठा राजकीय वाद निर्माण करण्याची नेपथ्यरचना तयार झाली आहे. कोणताही विषय चिघळेपर्यंत ताणायचा ही काँग्रेसची परंपरागत शैलीच आहे. त्यामुळे मोठा वाद झाला तर नवल वाटण्याचं कारण नाही.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं उद्यान तयार होऊन त्याला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव दिलं तर दिल्लीतले पक्षश्रेष्ठी महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस नेत्यांवर थुंकतील की काय ? अशीही त्यांना भीती वाटत असावी. धनिकांना रेसकोर्सवर सट्टा लावता आला नाही तर आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांच्याकडून मिळणा-या थैल्या मिळणार नाहीत. आणि इलेक्शनच्या फंडिंगलाच घोडा लागायचा, अशी काँग्रेसजनांना भीती वाटत असावी.
मात्र याच रेसकोर्सवरील जागेत थीम पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसच्या नेत्यांनी मांडला असता तर ? मग काय काँग्रेसच्या  गणंगांनी त्याला महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी यांच्यापैकी कोणत्याही गांधीचं नाव देण्यासाठी (भ्रष्टाचाराने फुगलेल्या) छातीचा कोट केला असता. सगळे काँग्रेसवाले फेर लावून नाचले असते. मात्र धनिकांच्या रेसकोर्सच्या जागी सामान्यांसाठी उद्यान होत आहे म्हटल्यावर 'आम आदमी'चा कळवळा असलेल्या काँग्रेसच्या पोटात कळा सुरू झाल्या. (या कळा शब्दश: घ्यायच्या नाहीत.) आणि प्रस्तावित उद्यानाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव देण्याचं ऐकल्यावर तर काँग्रेस वाल्यांचे भ्रष्टाचाराचं खाऊन टराटरा फुगलेले चेहरे हवा गेलेल्या फुग्यासारखे झाले होते. मुंबईतल्या सी लिंकला राजीव गांधीचं नाव देणारे हे काँग्रेसी गणंग. बोरिवलीतल्या नॅशनल पार्कला संजय गांधींचं नाव देणारे हे काँग्रेसी. कित्येक सरकारी योजनांना गांधी-नेहरूंची नावं देणारे हे काँग्रेसवाले. युतीच्या काळात लोकराज्यचं नाव शिवराज्य करण्यात आलं. मात्र  नंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस सरकारनं पुन्हा लोकराज्य हे नाव दिलं. औरंगाबादचं संभाजीनगर नाव करतानाही काँग्रेसवाल्यांनी तोबा-तोबा केलं. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची ही मांजरं शिवसेनाप्रमुखांचं नाव देतानाही आडवी येणारच होती, यात आता कोणतीही शंका बाळगण्याचं कारण नाही.  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 'सु'संस्कारित नेते अजित पवारांनी आडव्या जाणा-या मांजरांचं नेतृत्व स्वत:कडे घेतल्याचं चित्र आहे.  रेसकोर्स प्रकरणी मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील अशी कधी नव्हे ती मुख्यमंत्र्यांना आदर देणारी भाषा दादा वापरू लागले आहेत. मात्र मुख्यमंत्र्यांनीही सर्व पक्षांबरोबर चर्चा करून निर्णय घेऊ असं आश्वासन दिलं आहे. काँग्रेसच्या परंपरेला न अनुसरता मुख्यमंत्री काही तरी वेगळं करतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र मुख्यमंत्री साहेब निर्णय घ्या, पण जरा लवकर.
 कारण आता खूप झालं आहे. शिवतीर्थावरही शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकाला विरोध झाला होता. सतराशे साठ नियम, कायदे सांगण्यात आले. मात्र आता शिवसैनिकांच्या संयमाचा अंत पाहू नका. संयमाचा अंत झाला तर भावनांच्या यज्ञकुंडात अनेकांच्या समिधा पडतील. शिवसेनाप्रमुख हे आमचं दैवत आहेत. जगातल्या हिंदूंचं नेतृत्व त्यांनी केलंय. पिचलेल्या हिंदूंना त्यांनी हिंमत दिलीय. मुंबईतला मराठी माणसाला त्यांनी आवाज दिलाय. ज्यांनी आम्हाला लढायला शिकवलं. त्यांच्या  नावासाठी पुन्हा लढायला लावू नका.

Wednesday, March 6, 2013

अलविदा, ई टीव्ही मराठी न्यूज !

अखेर मागील वर्षी ऐन दिवाळीत ई टीव्ही मराठीच्या बातम्या बंद झाल्या.  11 नोव्हेंबर 2012 या दिवशी सकाळी 7 ते 7-30 या वेळेत प्रसारित झालेलं महाराष्ट्र माझा हे शेवटचं बुलेटिन ठरलं. इलक्ट्रॉनिक मीडियाला रेडीमेड बुलेटिन प्रोड्युसर, अँकर, पॅनल प्रोड्युसर पुरवणारी (प्रयोग) शाळा बंद पडली. मात्र याची दखल हवी तशी घेतली गेली नाही. ई टीव्हीवर हा ब्लॉग लिहायलाही उशीरच झाला. त्यावरूनही लक्षात येतं की, हवी तशी दखल घेतली गेली नाही. आजच्या सगळ्याच 24 तास वाहिन्यांमध्ये जबाबदारीच्या पदांवर काम करणारे सगळेच सहकारी रामोजी फिल्म सिटीतल्या न्यूजरूममध्ये घडले. ई टीव्ही हा एक संस्कार होता. तिथं जे होतं, ते आता पहायलाही मिळणार नाही. तिथं काय होतं ? हे दाखवण्याचा हा छोटासा प्रयत्न. 
ज्या ई टीव्हीचे प्रत्येक जिल्ह्यात स्ट्रिंजर, ब्युरोला रिपोर्टर होते ते सर्व आता इतिहास झालं आहे. ई टीव्हीच्या रिपोर्टरचा काय रूबाब होता ? हे पत्रकारांना माहित आहे. कारण ब्युरोच्या ठिकाणी असणारं 2 MB सेंटर हे ई टीव्हीचं शक्तीस्थळ होतं. त्यामुळे गावागावातल्या बातम्या ई टीव्हीला लागायच्या. परिणामी शहरी आणि ग्रामीण भागात ई टीव्हीच्या बातम्यांचा प्रेक्षक वर्ग निर्माण झाला होता. मात्र आता हा इतिहास झाला आहे. 
ई टीव्ही बंद पडल्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत.  डिग्री मिळवून थेट चॅनेलमध्ये येणारी मंडळी तयार करण्याचं काम आता न्यूज चॅनेलमध्ये करावं लागत आहे. हा भार आधी ई टीव्हीने सांभाळला होता. तिथं स्क्रिप्ट परफेक्ट व्हायचं. व्हिज्युअलचंही ज्ञान दिलं जायचं.
आजकाल बातमीला मोठं 'मुल्य' प्राप्त झालं आहे. पेडन्यूज, कॉर्पोरेट रिक्वेस्ट, पीआर या माध्यमातून बातम्या दिल्या जात आहेत. बातमी दाखवण्याचे पैसे मिळत आहेत. हल्ली तर काही बातम्या न दाखवण्याचे आणि बातम्या दाबण्याचे वेगळे पैसे मिळतात म्हणे. बाईट, पॅकेज, सीडी, एव्ही अशा विविध माध्यमातून कमाई होत असताना ई टीव्हीनं न्यूज बंद केल्या हे आश्चर्यच नाही का ? आताही एक चॅनेल येत आहे. काही पाईपमध्ये आहेत. समोर निवडणुका आहेत. तरीही ई टीव्हीच्या बातम्या बंद झाल्याच. 

आता तुम्ही म्हणाल नवीन चॅनेल येत आहे, अनेक जण पटापट उड्या मारत आहेत. काही जण तर एक दिवस काम करून ऑफर लेटर दाखवून दुसरीकडे पगार वाढवून घेत आहेत. काल रात्री ऑफिसच्या कॅन्टीनमध्ये एकत्र जेवायला असलेला सहकारी दुस-या दिवशी संध्याकाळी चहा घ्यायलाही बरोबर नसतो. एका दिवसात अशी पळापळ सुरू आहे.  म्हणजे सहकारी जेवत असतानाही त्यांच्या पोटातलं ओठावर येऊ देत नाहीत. अशी स्थिती आहे. 30%, 40% अशी हाईक मिळत आहे. या चॅनेलमधून त्या चॅनेलमध्ये पटापट उड्या मारणं सुरू आहे. राज्यात दुष्काळ पडला आहे. तर इलेक्ट्रॉनिक मीडियात ओला दुष्काळ पडल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. ऐवढी सगळी धमाल सुरू असताना हे काय, गु-हाळ हाती घेतलं असं कुणीही म्हणू शकेल. मात्र या गु-हाळाशिवाय पर्याय नाही, हे पुढे वाचत असताना तुमच्या लक्षात येईल. 

ई टीव्हीच्या हैदराबादमधील न्यूजरूममध्ये काम करत असताना खरं स्वातंत्र्य अनुभवायला मिळालं. हेडलाईन्स पासून तर बुलेटिन पर्यंतचे सर्व अधिकार हे बुलेटिन प्रोड्युसरचे असायचे. कुणाचा फोन आला म्हणून ही बातमी काढा, हेडलाईन बदला असे बाजारबसवे उद्योग तिथं व्हायचे नाही. ही बातमी मार्केटिंगकडून आली आहे, त्यामुळे आवर्जून घ्या असा आदेशही नसायचा. निवडणुकीच्या काळात रनडाऊनमध्ये पेडन्यूज ई टीव्हीमध्ये लावलेल्या नसायच्या.  त्यामुळे ह्या बातम्या घ्या  बरं का, हेडलाईन गेल्या नाही तरी चालतील, पगार वाढवून हवा आहे ना ? अशा भाषेत आर्जव आणि प्रेमळ दटावणीही केलेली नसायची. आनंदाची बाब म्हणजे ई टीव्हीमध्ये संपादक हे पदच नव्हतं. बहुतेक त्यामुळेच तिथल्या बातम्यांचा दर्जा चांगला होता आणि त्यांना टीआरपीही होता. संपादक नसल्यामुळेही अनावश्यक दबाव नव्हता. या नेत्याची बातमी घ्या, त्या नेत्याचा बाईट घ्या, ह्याचा फोनो घ्या, त्याला हेच प्रश्न विचारा, हा माझा मित्र, तो ही माझा मित्र, माझा प्रोमो करा असे वाक्य  तिथं कानावर पडत नव्हते. त्या काळातली टेक्नॉलॉजीही फास्ट नव्हती. नाही तर मोबाईलवर बोलतानाच ते वाजलेही असते.
ई टीव्हीत संपादकच नव्हता. त्यामुळे पाहुण्यांबरोबर शनिवारी गप्पांचा कार्यक्रम नसायचा. ज्या गावाला व्याख्यान त्या गावातला एखादा नामवंत शनिवारच्या  कार्यक्रमासाठी हेरायचा आणि ऑफिसच्या खर्चाने व्याख्यान आटोपून यायचं. असं 'जांभूळ अख्यान' ई टीव्हीमध्ये व्हायचं नाही.
ई टीव्हीमध्ये संपादक नव्हते. मात्र रोज डेस्कवर 3-15 ते 4-00 या वेळेत सर्व डेस्कची बैठक व्हायची. हवं तर तिला संपादकीय मंडळाची बैठक म्हटलं तरी चालेल. वरिष्ठ, बुलेटिन प्रोड्युसर, कॉपी एडिटर्स, पॅनल प्रोड्युसर्स सर्वच त्यात सहभागी व्हायचे. तिथे दोन गँगमधलं गँगवार नसायचं. दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांवर गोळीबार व्हायचा नाही. दिवसातून तीन-तीन वेळेस संपादकीय बैठक घ्यायची. दोन्ही गँगचे बारभाई त्यात बोलवायचे मग त्यांच्यासमोर फुशारकी, टिमक्या वाजवल्या  जायच्या नाही. खरंच ई टीव्हीतल्या त्या मीटिंगमध्ये कोणताच भेदभाव नसायचा. ई टीव्ही मध्ये संपादक गँग विरूद्ध इतर गँग असा प्रकार नव्हता. संपादकांवर तुम्ही पक्षपात करता असा आरोप होत नव्हता. किंवा संपादकही तुमची गँग एकी करून निर्णय घेते, असा आरोप करत नव्हते.
कोणत्या आडनावांना TRP असतो, याचीही काही ठोकताळी ई टीव्हीत ठरलेली नव्हती. कारण असे ठोकताळे ठरवण्यासाठी तिथं संपादक नव्हता. नाही तर कोणाचे फोनो घ्यायचे, कोणाला गेस्ट बोलवायचं हे ही तिथं आडनावं पाहून ठरलं असतं. ई टीव्हीमध्ये कोणत्याच अँकर आणि बुलेटिन प्रोड्युसरला बुलेटिनला TRP मिळाला नाही तर राजीनामा द्यावा लागेल, अशी धमकी देण्यात आली नव्हती. मग भलेही संपादकांचा TRP शुन्य असला तरी चालेल, पण तिथं ही वेळच येणार नव्हती.  कारण ई टीव्हीमध्ये संपादकच नव्हता.
सध्या तर गमतीनं एखाद्या चॅनेलमध्ये जायचं असेल तर कोणतं आडनाव असेल तर काम होईल असं अनेक जण छातीठोकपणे सांगत आहेत. गमतीचा भाग सोडला तरी हे प्रकरण आता गंभीर वळण घेत चाललं आहे. कारण व्याकरण, यांचे उच्चार खराब, यांची भाषा खराब असे शब्द वापरून नाउमेद करण्यासाठी एक'जात' पणे काही समुहाने पुढाकार तर घेतला नाही ना ? अशी शंकाही उपस्थित होतेय.
ई टीव्हीतले अँकरही ख-या अर्थानं हुशार होते.  सागर गोखले, मकरंद माळवे, माधुरी गुंटी यांची शब्द आणि उच्चारांवर हुकूमत होती. अँकर असूनही ते डेस्कवर व्हीओसाठी उपलब्ध असायचे. स्क्रिप्ट दिल्यावर पॅकेजही करायचे. अर्थात 12-14 वर्ष अँकर म्हणून काम केल्यानंतरही काही अँकर्सनी त्यांचा IQ वाढू दिला नव्हता. एखादं स्क्रिप्ट त्यांच्याकडे दिल्यावर तीन तास लागले तरी पॅकेज काही व्हायचं नाही. आणि शेवटी नाही म्हणजे नाहीच. आजही कोणत्या चॅनेलमध्ये एखादा अँकर क्रायसिस असताना, माणसं कमी असताना एका मिनीटात ब्रेकींग न्यूज फोनो सकट टाईप करून देत असेल तर त्या चॅनेलवर देवाची कृपा आहे, असंच म्हणावं लागेल.
ई टीव्हीतून कधीच कोणत्या कर्मचा-याला  काढलं गेलं नाही. किंवा गेलेल्या कर्मचा-याला चॅनेलनं पुन्हा बोलावलंही नाही. जगातल्या कामगार, श्रमिक यांच्या हक्कांसाठी कालचा सवाल, उद्याचा सवाल करणारे संपादक तिथे नव्हते. जगातल्या कामगारांची चिंता करायची आणि आपल्या चॅनेलमधल्या कर्मचा-यांची कपात होत असताना शांत बसायचे असा दुटप्पीपणा ई टीव्हीमध्ये नव्हता. कधी 70, कधी 90 कर्मचारी काढून त्यांना देशोधडीला लावण्याचा उद्योग ई टीव्हीत झाला नाही. आधी कर्मचा-यांना काढायचं आणि पुन्हा त्यांनाच बोलवायचं असा हा प्रकार कुठेही दिसू शकतो, पण ई टीव्हीत असं घडलं नव्हतं.
खरंच ई टीव्ही सारखं एखादं चॅनेल सध्या आहे का ? INFO-ENTERTAINMENT मध्ये ई टीव्ही सारखी कुणाचीच हुकूमत नव्हती. खरंच असं INFO-ENTERTAINMENT  एकही नाही. नाही म्हणायला साम आहे. मात्र ते नाही म्हणायलाच. कारण न्यूज चॅनेलमधून अनेक सहकारी तिथं जातात. पुन्हा तिथून परत येतात. आणि आराम करून आलो असं सांगतात.
हैदराबाद सारख्या परराज्यात असल्यामुळे सगळेच एकमेकांच्या सुख-दु:खात सहभागी असायचे. तिथं जीवघेणं राजकारण नसायचं. गँगही नव्हत्या त्यामुळे गँगवॉरही नसायचं. आणि संपादक नसल्यामुळे ते ही उघडपणे गँगचा उल्लेख करायचे नाही. गँगही संपादकावर तुम्ही भाजप-संघाच्या बातम्यांना फेव्हर करता असे आरोप व्हायचे नाही. म्हणजे  काही ई टीव्हीमध्ये सगळेच देवाचे अवतार होते अशातला भाग नाही. काही मान'करी' आणि जुळलेले 'सुर' असे गट होते. पण त्यांचं राजकारण खालपर्यंत झिरपत नव्हतं. अर्थात काही रिपोर्टर्सला क्वार्टरली रिपोर्टमध्ये तक्रारी करण्यासाठी उचकावलं जायचं. काही रिपोर्टर्स आणि स्ट्रिंजर तर ई टीव्हीचे कर्मचारी म्हणवण्यापेक्षा कुणाचे तरी मान'करी' म्हणून मिरवण्यात  धन्यता मानत होते. आम्ही सरांसाठी आगीत उडी मारू म्हणायचे. आणि हे उडी मारणारेच जेव्हा स्ट्रिन्जरचे रिपोर्टर झाले तेव्हा सरांवरच उड्या मारायला लागले, हा भाग वेगळा. काही रिपोर्टर्सनी तर बातम्यांची पावती बुकं ही छापली होती. पॅकेज, एव्हीबी, एव्हींचा वेगवेगळा रेटही होता. याला म्हणतात प्रामाणिक व्यवहार.काही स्ट्रिन्जर्स बातम्यांच्या  सीडी तयार करून नेत्यांनाही द्यायचे. तेवढाच पुरक व्यवसाय. पीआर करण्यासाठी या सीडीच्या बातम्या उपयोगी ठरायच्या.  अशा फिल्डवरील ब-याच व्यवहारांची दबक्या आवाजात चर्चा व्हायची. मात्र न्यूजरूममध्ये कोणताही व्यवहार नव्हता, तिथं होता तो जिव्हाळा. त्यामुळे इथं कोणताही गद्दाफी, दाऊद, छोटा शकिल, हसिना पारकर निर्माण झाले नाही. आपली गँग वाढावी यासाठी कुणाला ठरवून त्रास दिला गेला नाही. पीसीआरमधून आलेल्या बुलेटिन प्रोड्युसरला, काय काशी केली ? असा शब्द वरिष्ठांकडून वापरला जायचा नाही. आपल्या गँगमधला नसणारा पीसीआरमध्ये गेल्यावर कुणी केलं हे, काय हे, ह्यॅ, छ्या असे कुजकट शब्द वापरले जात नव्हते. अर्थात आपल्या गँगमधील कुणाकडून चूक झाल्यावर ती कशी झाकायची यासाठी गँग सरसावयची. आपल्या गँगच्या सदस्याने पर्दाफाशचा खुलासा केला तरी त्यावर बुरखा टाकण्याचा प्रयत्न केला जायचा. भारत विजयी होण्याआधीच विजयी झाल्याची ब्रेकींग चालवली तरी त्यावर चर्चा घडायची नाही. गावाकडचं राजकारण कोळून आलेली बेरकी मंडळी शार्प करून घेतली जात नव्हती. गावाकडून  आले तेव्हा झाप्या अवतारत असलेले,  तोंडावरील माशी उठत नसलेली मंडळी गँगच्या जोरावर हुकूमत  गाजवणार असा प्रकार ई टीव्हीमध्ये घडत नव्हता. अशा छळाला कंटाळून गँगमध्ये प्रवेश केल्यावर मात्र चांगली वागणूक दिली जायची. अर्थात असे प्रकार ई टीव्हीमध्ये नव्हते. अर्थात मी ही गावाक़डून आलोय. मात्र गावागावात फरक असतो, तो असा.
गावाचा विषय निघालाच आहे म्हणून थोडा विषय विभागवार नेतो. तुझा-माझा नावाच्या एका वाहिनीत तर एक गँग ही 'मराठवाडा गँग' या नावाने प्रसिद्ध झाली आहे. ती गँग करिअरला डसणारी गँग म्हणून प्रसिद्ध आहे.
ई टीव्हीमध्ये कधीच कुणाचं श्रेय हिरावून घेतलं जायचं नाही. जर एखाद्याने कन्सेप्ट दिली तर तो प्रोग्राम, सीरिज त्याच्याकडे दिली जायची. एखाद्याने दिलेली कन्सेप्ट मान्य झाल्या नंतर तो फक्त आपल्या गँगचा नाही, त्याचं प्रमोशन झालं आहे, म्हणून त्याला तो कार्यक्रम द्यायचा नाही. असं ई टीव्हीमध्ये घडत नव्हतं. आपल्या जवळचा किंवा जवळची आहे म्हणून कोणाला तरी 'जरा हट'वून आपलं प्यादं पुढं  करण्याची लांडीलबाडी केली जायची नाही.

मात्र ई टीव्हीमध्ये काही वस्ताद होते. 'वरिष्ठ तिथं घनिष्ठ' या न्यायाने वरिष्ठांच्या पुढेपुढे नाचणारे काही जण होते. वरिष्ठांच्या शेजारची खुर्ची मिळवण्यासाठी  काही जण तर धावतपळत यायचे. यात काही महिला सहकारीही होत्या. अर्थात त्या दोन किंवा एकच. काही सहकारी तर जवळ बसून असायचे.  त्यांच्या नजरेत सहका-यांची चूक आली तर सांगायचे नाही. मात्र ती  चूक ते सहकारी ऑन एअर दाखवायचे. अशा दिलदार वृत्तीची किंगमाणसं ई टीव्हीमध्ये होती.
अर्थात या  सर्व छोट्या खटपटीत ई टीव्हीतलं वातावरण कधी खराब झालं नाही. नवा आलेला प्रत्येक सहकारी इथं सामावला गेला. बातमी कशी लिहावी, पॅकेज कसं तयार करावं याचं सगळ्यांना शिक्षण दिलं गेलं. दीड मिनीटाचं पॅकेज तयार  करण्यात सगळेच ई टीव्हीयन्स निष्णात झाले. आजही दीड मिनीटाचं पॅकेज करण्यात माजी ई टीव्हीयन्सचा कुणी हात धरू शकणार नाही. बुलेटिनची आरओ कशी लावायची, बातम्या कोणत्या क्रमाने घ्यायच्या, व्याकरण हे सगळं तपासलं जायचं. बातम्यांच्या वेगवेगळ्या प्रकारात तज्ज्ञ असणा-या सहका-यांची नावं इथं देता येतील. साहित्य आणि व्याकरण दुर्गेश सोनार, पीटीआय + रॉयटर = गजानन कदम, वृत्तवेध म्हणजे विद्याभूषण आर्य आणि धनंजय कोष्टी ही नावं फिट होती. अभ्युदय रेळेकरही मार्गदर्शन करण्यात आघाडीवर असायचे. कोणत्याही मुद्यावर वाद कसा घालायचा ? हे मेघराज पाटील आणि माणिक मुंढे यांच्याकडून शिकायला मिळालं. निमा पाटीलचा कम्युनिस्ट असुनही अत्यंत दुराग्रही नसण्याची वृत्ती नव्या सहका-यांना मदतीची ठरायची. प्रवीण अंधारकर तर एडिटींगमधील तज्ज्ञ. फक्त ते  शिकवणार कधी ? एवढाच प्रश्न असायचा. शैलेश लांबे हे नॅशनल डेस्कवर असले तरी कोणतीही माहिती विचारल्या सांगण्यासाठी तत्पर असायचे. अशा या वातावरणात माझ्यासारखे अनेक ज्युनिअर इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिझम शिकले. काही जण तर चांगलेच 'तयार'ही झाले. हे 'तयार'  प्रोडक्ट आता इतर चॅनेलमध्येही त्यांची चांगलीच 'छाप' पाडत आहेत.



ताजा कलम - या ब्लॉगमध्ये संपादक नसला म्हणजे चॅनेलला TRP असतो असा निष्कर्ष कुठेही काढण्यात आलेला नाही. सदर लेखकाचा तसा दावाही नाही. जर तुमच्या मनात तसं असेल तर त्याला माझा ईलाज नाही. मात्र जे तुमच्या मनात आहे, ते माझ्या मनात नाही. बाकी, 'बुडती हे जन न देखवे डोळा, म्हणोनी कळवळा येत असे' या न्यायाने हे लिखाण झालं आहे. ई टीव्हीत नसलेल्या संपादकावरून व्यक्तींमध्ये असलेल्या प्रवृत्तींवर हे लिखाण केलेलं आहे. त्यामुळे कुणीही व्यक्तीगत इमोशनल व्हायची गरज नाही. ( सगळे इतके इमोशनल असते, तर हा ब्लॉगही लिहावा लागला नसता. असो. )  नाही तरी आपल्या ब्लॉगची कॅचलाईन TROUTH ONLY ही आहेच. सत्याच्या मार्गावरूनच हा ब्लॉग जात आहे. हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
प्रत्येक क्षेत्रातच चांगल्या-वाईट प्रवृत्ती ( व्यक्ती शब्द वापरलेला नाही, हे आपल्या लक्षात आलंच असेल. ) असतातच. त्याला मीडियाही अपवाद नाही. लाईटच्या झगमगाटात असलेलं हे क्षेत्रही त्यापासून दूर नाही. मेकअप थोडा खरवडला तरी याचा खरा चेहरा समोर येतो. मी पण थोडा मेकअप खरवडला आहे. थोडाच....