Sunday, March 22, 2015

राडा आणि सुसंस्कृतपणा !


शिवसेनेचे आमदार बाळा सावंत यांच्या निधनामुळे वांद्र्यात पोटनिवडणूक होतेय. शिवसेनेनं तिथं बाळा सावंत यांच्या पत्नी  तृप्ती सावंत यांना आधीच उमेदवारी जाहीर केली आहे. तर काँग्रेसचा त्यांच्या प्रथेला साजेसा घोळ नेहमीप्रमाणे सुरू होता. मात्र नारायण राणेंनीही वेळोवेळी निवडणुकीसाठी इच्छुक असल्याचं सांगितलं होतं. तसंच उमेदवारी जाहीर होण्याच्या आधीच राणेंनी शरद पवारांच्या निवासस्थानी जाऊन राष्ट्रवादीचा पाठिंबाही मिळवला होता. त्यानंतर खुद्द सोनिया गांधींनीच राणेंना फोन करून त्यांची उमेदवारी जाहीर केली. त्यामुळे आता इथं काँग्रेस विरूद्ध शिवसेना अशी नव्हे तर राणे विरूद्ध शिवसेना अशी लढत होणार, यात शंका नाही. त्यामुळे यांच्यातल्या संघर्षाने राज्याला परिचित झालेली राडा संस्कृती पुन्हा मुंबईतल्या रस्त्यावर दिसली तर नवल वाटायला नको. त्यातच नारायण राणेंना काँग्रेसमधील प्रिया दत्त, कृपाशंकरसिंग आणि नसीम खान कितपत मदत करतील, या विषयीही शंकाच आहे.
मागील निवडणुकीचं बलाबल पाहिल्यास शिवसेनेची बाजू भक्कम वाटते. गेल्या वेळी शिवसेनेला 41 हजार 544 तर भाजपला 25 हजार 221 मते मिळाली होती. राष्ट्रवादीला 9 हजार 470 तर काँग्रेसला 12 हजार 200 मते मिळाली होती. आता भाजपनंही शिवसेनेला पाठिंबा दिलेला आहे. भाजपचा सेनेला आणि राष्ट्रवादीचा काँग्रेसचा पाठिंबा विचारात घेतला तर नारायण राणेंना तिप्पट पिछाडी भरुन काढावी लागणार आहे.
बाळा सावंत यांच्या निधनामुळे शिवसेना उमेदवार तृप्ती सावंत यांना सहानुभूती मिळू शकते. मात्र या मतदारसंघात असलेलं मुस्लिम आणि दलितांचं प्राबल्य, कोकणी मतदार यावर राणेंची भिस्त असणार आहे. 1999 आणि 2004च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं या मतदारसंघात विजय मिळवलेला होता. अर्थात ही सर्व जुनी समीकरणं आहेत. कोकणात होमपिचवर पराभूत झालेल्या नारायण राणेंनाही त्यांची ताकद दाखवून देण्यासाठी संधी मिळालीय. नारायण राणे मैदानात उतरत असल्यानं शिवसेनाही इथं जोर लावणार यात शंका नाही. 'मातोश्री'च या मतदारसंघात असल्यानं पुन्हा एकदा राज्याचं लक्ष या निवडणुकीकडे लागणार आहे. त्यामुळे राणे आणि शिवसेना इर्षेने लढणार हे नक्की....

खमंग फोडणी - तासगावमध्येही आर. आर.पाटील यांच्या निधनामुळे पोटनिवडणूक होणार आहे. तिथं आर. आर. पाटील यांच्या पत्नीला राष्ट्रवादी काँग्रेसनं उमेदवारी दिलीय. तिथं उमेदवार देणार नसल्याचा निर्णय घेत राजकीय पक्षांनी सुसंस्कृतपणा दाखवून दिला. मात्र तासगावातला सुसंस्कृतपणा मुंबईत दिसला नाही. ठिक आहे, पण किमान इथं राडा तरी दिसू नये, ही माफक अपेक्षा.

Monday, March 16, 2015

सत्ताधारी आणि विरोधकांचा 'अविश्वास'!

विधान परिषदेत सोमवारी वेगळंच राजकीय चित्र पाहायला मिळालं. सभापतींच्या विरोधातल्या अविश्वास प्रस्तावावरून काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका करत होती. तब्बल पाच तास चाललेल्या चर्चेला, शिवसेनेनं भाजपवर हल्लाबोल करून सुरूवात केली. रामदास कदमांनी तर भाजपवर तिखट टीका केली. भाजप राष्ट्रवादी युती केव्हा झाली हे आम्हालाही कळलं नाही, असा टोला कदमांनी लगावला. राष्ट्रवादीनं जसं काँग्रेसला फसवलं तसं भाजपने आम्हाला फसवलं, असा भाजपच्या वर्मी लागणारा घाव कदमांनी घातला. त्यांना भाजपच्या गिरीश बापटांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेत काय सुरू आहे, हे कळत नाही असा टोला त्यांनी लगावला. तर काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. असं कोणतं कारण होतं ज्यामुळे राष्ट्रवादीला अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागला, याचं उत्तर त्यांनी राज्यातल्या जनतेला द्यावं असं आव्हान त्यांनी दिलं. तर आमच्याकडे संख्याबळ असल्यानं सभापतीपद राष्ट्रवादीकडे असावं असा पवित्रा सुनील तटकरेंनी घेतला. एकंदरीतच सभागृहात झालेली ही गरमागरम चर्चा राजकीय वारे कुठे वाहताहेत हे दाखवण्यासाठी पुरेशी आहे. मात्र भाजपला काँग्रेसमुक्त भारत करायचा असल्यानं त्यांना राष्ट्रवादीची साथ हवी आहे. तसंच आगामी काळात विधेयकं पारित करून घेण्यासाठी भाजपला विधान परिषदेत चांगला साथीदार हवा होता, तो राष्ट्रवादीच्या रूपानं मिळालाय. तसंच एकाचवेळी शिवसेना आणि काँग्रेसची जिरवण्याची संधीही भाजपला अनायसेच मिळाली. तसं पाहिलं तर काँग्रेस आणि शिवसेनेलाही फार काही गमवावं लागलं अशी परिस्थिती नाही. कारण भाजप आणि राष्ट्रवादीची छुपी युती उघड झाल्याची प्रतिक्रिया या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनीही दिलीच आहे. त्यामुळे सगळ्यांनीच आपापले हिशेब चुकते केल्याचं चित्र दिसतंय.

खमंग फोडणी - राज्यात भाजपबरोबर सत्तेत असलेली शिवसेना विरोधी पक्षात असल्या सारखी वाटतेय. 1995 ते 1999 या युतीच्या पहिल्या सरकारमध्ये शिवसेना मोठ्या भावाच्या भूमिकेत होती. मात्र आता युतीची सत्ता असली तरी शिवसेना भाजपच्या घरात भाड्यानं राहत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरूंच्या भांडणांची आठवण येत राहते. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधी पक्षात असली तरी सत्तेतल्या भाजपबरोबर त्यांनी चांगलंच जमवून घेतलंय. त्यामुळे भाजपच्या घरातला भाडेकरू हुसकावून लावून राष्ट्रवादी तिथं घुसली तर नवल वाटायला नको. भाजपला नवा भाडेकरू चांगला वाटू शकेल. मात्र या भाडेकरूने काँगे

Saturday, March 14, 2015

मुंबई हायकोर्टाचं अभिनंदन !

सार्वजनिक उत्सवांसाठी रस्त्यांवर मंडप उभारणा-या उत्सवमूर्तींचे बांबू हायकोर्टाच्या आदेशामुळे उखडले जाणार आहेत. कारण सार्वजनिक उत्सवांसाठी रस्त्यांवर मंडप नको, असा आदेशच मुंबई हायकोर्टाने दिलाय. इतकंच नव्हे तर रस्त्यावर चालणे हा सर्वसामान्य माणसांचा मूलभूत हक्क आहे. तो हिरावून घेता येणार नाही असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे सर्वसामान्य सुखावणार यात शंका नाही. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी हे उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. अर्थात यातही सर्वसामान्यच मोठ्या संख्येनं सहभागी होत असतात. उत्सवासाठी भररस्त्यात मंडप टाकले जातात. रस्ते अडवले जातात. याचाही त्रास हा सर्वसामान्य नागरिकांनाच होतो. त्यामुळे हायकोर्टाने घेतलेली ही भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
इतकंच नव्हे तर ध्वनीप्रदूषणावरही हायकोर्टाने मत मांडलंय. मोठमोठ्याने वाजवल्या लाऊडस्पीकरचा त्रास होत असल्यास त्याविरोधात कोणालाही तक्रार करण्याची मुभा आहे. त्यासाठीची तक्रार नोंदविण्यासाठी फोन, ई-मेल, एसएमएसद्वारे तक्रार नोंदवण्याची यंत्रणा उभारण्य़ाचे पालिका आणि प्राधिकरणांना राज्य सरकारने निर्देश द्यावे, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. ही यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत नागरिकांनी 100 नंबरवर तक्रार करावी. तक्रारीची गुप्तता पाळण्याची जबाबदारी ही पोलिसांची असन त्यांनी ती पार पाडावी, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
रेल्वे स्टेशन, रहदारीचे मार्ग, हॉस्पिटल, टॅक्सी-रिक्षा स्टॅण्ड, शाळा-कॉलेजच्या परिसरात मंडप उभारण्यास आणि लाऊडस्पीकर लावण्यास कायद्याने परवानगी देता येत नाही.
एकंदरीतच आता गणेशोत्सवाची गरज उरली आहे का ? हा ही प्रश्नच आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात नागरिकांमध्ये एकजूट करणे, प्रबोधन करणे यासाठी गणेशोत्सव गरजेचा होता. मात्र आता गणेशोत्सव हा राजकीय नेत्यांच्या हातात गेलेला आहे. प्रबोधनाचा भागही कधीच लयाला गेलेला आहे. तीच गत दहीहंडीची झालीय. हा उत्सव तर कधीच राजकीय नेत्यांचा इव्हेंट झालाय. नवरात्रौत्सवातही धार्मिकता कमी आणि धांगडधिंगा जास्त अशी परिस्थिती आहे. या उत्सवांसाठी रस्त्यांवर मंडप लावले जात असल्यानं वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात अडथळा होतो. आता कोर्टाच्या निर्णयानंतर हे चित्र बदलेल अशी आशा आहे. मात्र सर्वपक्षीय राजकीय नेते, अगदी पुरोगामी-प्रतिगामीही या मुद्याकडे कसे पाहतात ? हे ही तितकंच महत्त्वाचं ठरणारं आहे.
रस्त्यावरील मंडपच नव्हे तर सर्वच धर्मांच्या निघणा-या मिरवणुका, जुलूस यांमुळेही वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. या मुद्याकडेही तितकंच लक्ष देण्याची गरज आहे.

खमंग फोडणी - रस्त्यावर मंडप उभारणं बंद झालं तर रेडिमेड नेते तयार होण्याची प्रक्रिया थांबण्याची शक्यता वाटतेय. मात्र रस्त्यावर मंडप उभारून नेते होण्यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नावर आक्रमक होऊन रस्त्यावर उतरल्यास चांगल्या नेतृत्वाची भरणी होईल.