Tuesday, January 21, 2014

शिवसैनिकांनो, आता जिंकायचच !

23 जानेवारी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा जयंतीदिन. हा दिवस प्रतिज्ञादिन म्हणून साजरा केला जाणार आहे. तुळजापूरच्या तुळजाभवानी मंदिरात मंत्रवत पूजन करण्यात आलेले शिवबंधन धागे शिवसैनिकांच्या मनगटावर बांधण्यात येणार आहेत. मुंबईत सायनमधल्या सोमय्या मैदानावर  मेळावाही होणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मेळाव्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. या मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुखांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी शिवसैनिक प्रतिज्ञा घेणार आहेत.
बरोबर वीस वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये झालेल्या शिवसेनेच्या महाअधिवेशनात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना शपथ दिली होती. त्यात 'पद असो अथवा नसो मी शिवसेनेबरोबर गद्दारी करणार नाही', या आशयाची शपथ देण्यात आली होती. 1994च्या नोव्हेंबर महिन्यात नाशिकमधल्या गोल्फ क्लब मैदानावर महाअधिवेशनाची सांगता विराट जाहीर सभेनं झाली होती. त्या सभेत सर्व शिवसैनिकांनी शपथ घेतली होती. त्या लाखो शिवसैनिकांमध्ये माझी उपस्थिती होती. मी सुद्धा शपथ घेतली होती. अर्थात मी तिथे उपस्थित नसतो आणि शपथ घेतली नसती तरी गद्दारी केली नसतीच, हा भाग वेगळा. कारण रक्त शुद्ध असेल तर गद्दारी वगैरे सारखे हलकट प्रकार होत नाहीत.
प्रतिज्ञादिनाच्या निमीत्ताने पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार आहे. 1994च्या महाअधिवेशनाची सांगता होताना, शपथ घेऊन राज्याच्या गावागावात गेलेल्या शिवसैनिकांनी विधानसभेवर भगवा फडकावला होता. आता शिवसेनाप्रमुखांच्या जयंतीदिनी प्रतिज्ञा करायची आहे ती संपूर्ण परिवर्तनाची. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दणदणीत मतांनी  विजय करून शिवसेनाप्रमुखांचं स्वप्न साकार करायचं आहे. 
लोकसभा निवडणुका आता जवळ आल्या आहेत. देशातली जनता भ्रष्ट काँग्रेसच्या कारभाराला विटलेली आहे. देशात एनडीए आणि राज्यातली महायुती हा सशक्त पर्याय मतदारांसमोर आहे. 2009 मध्ये मराठी मतांची विभागणी करून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडलेली मनसे, आता उघडी पडली आहे. मागील पाच वर्षात मनसेनं कोणतंही आंदोलन पूर्णत्वास नेलेलं नाही. त्यांच्या नेत्यांवर खंडणी आणि सेटलमेंटचे आरोप झाले. जिथे त्यांना मतदारांनी सत्ता दिली, तिथे मनसेनं त्यांची निराशा केली. महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट अजूनही तयार झालेली नाही. उत्तर भारतीयांच्या विरोधातली भूमिका अमिताभ बच्चन यांच्या उपस्थितीतच गंगेला मिळाल्याचंही राज ठाकरेंनी जाहीर केलंय. परिणामी  2009 मध्ये केलेली चूक मतदारांना आता कळालेली आहे. मनसेला मतदान केल्यानं भ्रष्ट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा फायदा होतो. त्यामुळे भ्रष्टांना दूर ठेवण्यासाठी फक्त महायुतीला मतदान करणं हाच एक पर्याय आहे.
मागील पाच वर्षात केंद्रातल्या सत्ताधारी यूपीएनं आणि राज्यातल्या आघाडीच्या सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या जगभरात पसरल्या. यामुळे जगात देशाची नाचक्की झाली. घोटाळ्यांची अद्याक्षरं करायची म्हटली तरी ABCD पुरत नाही अशी स्थिती आहे. भ्रष्ट राज्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचाराची नवी अशी A to Z, ABCD केली आहे. कोळसा घोटाळ्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. रेल्वे मंत्र्यांचे नातेवाईक लाच घेताना सापडले. महाराष्ट्रात तर आदर्शमुळे मुख्यमंत्री बदलावा लागला. चार माजी मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढण्यात आले. अर्थात अजून तरी कारवाई शून्यच आहे. 
सिंचन घोटाळ्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते गब्बर झाले. तर धरणांची कामं रखडल्यानं जनता तहानलेली आहे, आणि पिकं पाण्याची वाट पाहत आहेत. त्यातच मागील वर्षी पडलेल्या दुष्काळाने राज्यातल्या सिंचनाची हालत स्पष्ट झाली. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या जत-आटपाडीतली जनताही पाण्यासाठी तडफडत होती. मराठवाड्यात तर भीषण दुष्काळ पडला होता. सिंचनासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला होता. तर मग दुष्काळात पाणी कुठे गडप झालं ? याचं उत्तर स्पष्ट होतं, पैसा सिंचनासाठी नव्हे तर भ्रष्टाचारात गडप झाला होता. आणि हे निर्लज्ज नेते पाणी मागणा-यांना करंगळी दाखवत होते. आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत. घड्याळवाले मत मागायला आल्यावर त्यांना आता करंगळीच दाखवण्यची वेळ आली आहे.
राज्यातली जनता संतप्त झालेली आहे. जनतेत प्रचंड असंतोष आहे, तर शिवसैनिकांच्या मनात अंगार आहे. हा अंगारच आघाडीची भ्रष्ट राजवट भस्मसात करणार आहे. शिवसेनाप्रुखांचं स्वप्न साकार करण्याची प्रतिज्ञा करणारा शिवसैनिक हाच राज्यातल्या परिवर्तनाचा धागा आहे. आणि शिवबंधन धाग्यामुळे हा धागा अधिक घट्ट होणार आहे.

Sunday, January 5, 2014

पत्रकार दिन : सद्यस्थिती आणि आव्हाने



6 जानेवारी, हा दिवस दरवर्षी पत्रकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांनी याच दिवशी मराठीतलं दर्पण हे पहिलं वृत्तपत्र प्रकाशित केलं होतं. जांभेकरांनी त्यांच्या वृत्तपत्राला दिलेलं नाव ही अत्यंत समर्पक असंच म्हणावं लागेल. कारण प्रसार माध्यमांना समाजाचा आरसा म्हटलं जातं. 
मात्र आता हा संपूर्ण आरसा काळवंडत चाललाय. सर्व आरसा जरी काळवंडला नसला तरी एक कोपरा मात्र निश्चितच काळवंडलाय. कारण सर्वच प्रसार माध्यमांची मालकी ही आता उद्योगपतींच्या हातात चालली आहे. त्यामुळे आगामी काळात प्रसार माध्यमं ही 'प्रचार माध्यमं' म्हणूनच काम करतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता, सत्तेसाठी प्रसार माध्यमं, माध्यमांवर मालकी, मालकीतून उद्योगपतींचा अजेंडा असं हे चक्र निर्माण होऊ लागलं आहे. कोळसा खाणी, स्पेक्ट्रम अशा विविध माध्यमातून उद्योगपतींनी निर्माण केलेला पैसा माध्यमांमध्ये ओतला जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात जनसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या बातम्या प्रसार माध्यमातून गडप होणार यात शंका नाही. त्यातच आपल्या विचारधारेला मानवणारा संपादक निवडण्याकडे कल राहणार यातही वाद नाही.
त्यामुळे पत्रकार असलेलीच व्यक्ती संपादक होणार, हा आता भूतकाळ म्हणायला हवा. कोणतेही बाजारबुणगे आता संपादकाच्या खुर्चीवर बसून पब्लिक रिलेशन करताना दिसले तर नवल वाटायला नको. आकडेमोड करणारे कोणीही कुडमुडे पत्रकारांच्या मानगुटीवर बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बोगस डॉक्टरांमुळे जसं नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे, तसं बोगस संपादकांमुळे (ज्यांचा उभ्या किंवा आडव्या आयुष्यात पत्रकारितेशी संबंध आलेला नाही, असे महाभाग.) पत्रकारिता धोक्यात आली आहे. कारण या बोगस संपादकांना ना समाजासाठी काही करायचं आहे ना त्यांची काही तशी तळमळ आहे. या बोगस प्रसिद्धीपिसाट, प्रसिद्धीलंपट अवलादींना फक्त मालकांची तळी उचलून त्यांचा चेहरा (भलेही तो पाहण्यासारखा नसेल) चमकवून घ्यायचा आहे. त्या माध्यमातून राजकीय पीआर करून त्या बोगस संपादकांना  नेत्यांकडून काही लाभ घ्यायचे आहेत, हे नक्की. त्यामुळे मी या पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, मी त्या संघटनेचा स्वयंसेवक आहे, अशी वाक्य काही संपादक बोलू लागले तरी धक्का बसायला नको. बुवाबाबा, मंत्रीसंत्री यांच्या वशिल्यानंही मोठ्या पदांवर वर्णी लागत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. जर असं असेल तर पत्रकारितेत बरीच काळी जादू पहायला मिळणार हे नक्की.
आगामी काळात कोणता चॅनेल कोणत्या विचारधारेचा आहे, हे ओळखण्याचा ठोकताळा म्हणजे, त्याचा मालक कोण ? मालक ज्या पक्षाशी बांधिल तीच त्या चॅनेलची, मीडिया हाऊसची किंवा पेपरची भूमिका. नाही तरी आता प्रत्येक मोठ्या पक्षाच्या नेत्यांनीच मोठे चॅनेल, वृत्तपत्रे काढली आहेत. किंवा ज्यांच्या ताब्यात माध्यमांची मालकी आहे, त्या उद्योगपतींनाच त्यांनी त्यांच्या पक्षात ओढलं आहे.
जातियवादाचा धोका -
संपादकाकडे समाजाला देण्यासाठी विचार असतो. पत्रकारिता करून संपादक पदापर्यंत पोचण्याच्या प्रवासात समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांशी संबंध येऊन त्याच्या जाणिवा विस्तारलेल्या असतात. समाजाकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन विशाल असतो. मात्र जर पत्रकारिता न केलेल्या व्यक्ती मोठ्या पदापर्यंत पोहोचू लागल्या तर मोठा धोका आहे. कारण या लोकांना समाजातील वेगवेगळ्या घटकांची, प्रश्नांची जाणिव असण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पत्रकारितेत जातियवाद तर वाढणार नाही ना ? अशी ही भीती सतावू लागली आहे. कारण थेट पत्रकार नसलेले हे लोक एकाच जातीचा कंपू आपल्या सभोवताली जमवण्याची शक्यता आहे. त्यातून खुशमस्करे जमातीचं चांगलं फावणार आहे. मात्र यामुळे जे खुशमस्करे नाहीत किंवा जातीचं गणित जुळत नसेल तर  त्या पत्रकाराची  बिकट परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.
नेत्यांशी सलगी, मीडियाच्या मुळावर -
सध्या काही नेते काही चॅनेल्सने दत्तक घेतल्याचं चित्र आहे. आता त्या चॅनेल्सनी त्या नेत्यांचे पितृत्व का स्वीकारले असेल ? असा बाळबोध प्रश्न कोणताही पत्रकार विचारणार नाही. अर्थात इथंही हितसंबंधांच्या तंगड्या एकमेकांच्या गळ्यात अडकलेल्या आहेत. परिणामी अख्खा मीडिया एखाद्या नेत्याच्या विरोधात रान उठवत असताना, एखादी वृतवाहिनी त्या बातमीची दखल घेतल नसेल तर, पाणी किती मुरलेलं आहे ? हे लक्षात येतं. काही चॅनेल तर एखाद्या नेत्याच्या इतके प्रेमात असतात की, त्या चॅनेल्सना आता त्याच नेत्याच्या नावाने ओळखलं जातं. याला कारणीभूत ते नेते आहेत ? की संपादक ? की तिथले कर्मचारी ? या प्रश्नांची उत्तरं वाचकांनी शोधावीत. अर्थात एखाद्या नेत्याचं किंवा पोलीस अधिका-याचं प्रकरण लावून धरल्यानंतर एक-दोन तासातच वरिष्ठांनी ती बातमी काढून घेण्याचे आदेश देणं, हे ही नवीन नाही. अर्थात वरिष्ठांना कोणाचा तरी फोन आल्यावर त्यांचाही नाईलाजच होतो.
तेजपालांचा धोका ?
तेजपाल प्रकरणामुळे सर्व मीडियालाच धोका निर्माण झाला आहे. पत्रकारिता म्हणजे समाजाला दिशा देणारं पवित्र कार्य आहे. मात्र या पवित्र कार्याला तेजपालांनी नख लावलं. अशा प्रकरणांमुळे पत्रकारांकडे बघण्याचा सामान्यांचा दृष्टीकोन नक्कीच बदलू शकतो. गोव्यात पार्टीसाठी गेलेल्या तेजपालाने सगळ्या मीडियाची बदनामी केली. त्यामुळे आता पत्रकारांची पार्टी, सहल असं ऐकलं तरी काळजात धस्स होतं. गोवा, दिल्लीतलं सोडा आपल्या शहरातही सध्या दबक्या आवाजात ब-याच चर्चा सुरू आहेत. त्या फक्त चर्चाच रहाव्यात, ऐवढी देवाकडे प्रार्थना.
पेड न्यूज, कॉर्पोरेट न्यूज, कॉर्पोरेट रिक्वेस्टचे आव्हान -
लोकसभा विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यानं आता अनेकांच्या हाताला खाज सुटली आहे. मतदारसंघांनुसार आढावा घेऊन झाला आहे. सर्व डाटा, आकडेवारीही तयार झाली आहे. अर्थात निवडणुकांचा प्रचार सुरू झाल्यावर यातलं किती छापलं जाईलकिती ऑन एअर ? जाईल याची काही खात्री देता येत नाही. कारण मागील काही निवडणुका जवळून पाहण्याचा योग आलेला आहे. निवडणुकीच्या काळात पेड न्यूजचं अशोकपर्व जोरात असतं. सर्वपक्षीय आदर्शराव यात असतात. त्या काळात सर्वच बातम्या, लाईव्ह फुकट नसतात. अर्थात हा काही फार मोठा गौप्यस्फोट नाही. सर्वच पत्रकारांना त्याची चांगलीच माहिती आहे. मात्र पेड न्यूजमुळे पत्रकारितेची विश्वसनीयता पुन्हा एकदा खालावणार हे नक्की. त्यातच विविध 'हित'संबंध जपण्यासाठी तळागाळातल्यांशी काडीचाही संबंध नसलेल्या कॉर्पोरेट न्यूज आणि कॉर्पोरेट रिक्वेसटमुळे वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्याचा अधिक काळ फालतू बातम्यांसाठी जाणार आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेटचं हे लचांड मीडियाच्या गळ्यातून कधी उतरणार ? असा सवाल उपस्थित होतोय.

'कोळसा' खाणीतूनही पत्रकारितेचा हिरा चमकेल -
मागील वर्षी एका स्टिंगच्या प्रकरणात पत्रकारितेचा चांगलाच 'कोळसा' झाला होता. भल्या भल्यांचे स्टिंग करून जगासमोर भ्रष्टाचा-यांचा चेहरा उघड करणारी पत्रकारिताही कशी नागडी आहे, याचं दर्शन देशाला घडलं. यामुळे पत्रकारितेच्या विश्वासनियतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. मात्र आपल्या देशात अनेक घटना घडत असतात. त्यामुळे आज घडलेली घटना उद्या विस्मरणात जाते. त्याच न्यायानं पत्रकारितेवर आलेलं ते कोळसा बालंटही पुन्हा जमिनीत गाडलं गेलं. मी ही तो विषय जास्त उगळत नाही. कारण कोळसा कितीही उगाळली तरी काळाच. मग तो कोळसा उगाळणारा (संतोष) गोरे असला तरी त्याला काही फरक पडत नाही.

कशासाठी हा लेख ?
मीडियात राहून कशाला ही उठाठेव करायची ? असा प्रश्न आपल्यातल्या अनेकांना पडू शकतो. मात्र आपल्यातील सज्जन वाचक (इतर नव्हे) हे माझ्याबरोबर आहेतच, हे गृहित धरूनच हा प्रपंच केला आहे. आणि अर्थात खरं बोलायला कुणाच्या बापाची भिती कधी नव्हती, आणि राहणारही नाही. त्यातच, 'बुडती हे जन न देखवे डोळा। म्हणोनि कळवळा येतसे' अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असल्यानं आपल्या सारख्या पत्रकारांनी मौन साधणंही योग्य ठरणारं नाही. आता सध्या तरी कळवळा या पातळीपर्यंतच आपण आलेलो आहोत. मात्र पुढिल काळात परिस्थिती सुधारली नाही तर आपण सर्वांना संत तुकारामांच्या मार्गानं जावं लागेल. 'भले तरी देऊ कासेची लंगोटी। नाठाळाचे माथी हाणू काठी।', मला वाटतं इतका इशारा पत्रकारितेची वाट लावणा-यांसाठी पुरेसा ठरावा.

खमंग फोडणी - माध्यमं म्हणजे समाजाचा आरसा समजली जातात. हा ब्लॉगही एक माध्यमच असल्यानं हा ही एक आरसाच आहे. पत्रकारितेसमोरून  आरसा फिरवण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न होता. या आरशात कोणाचा चेहरा उजळ दिसत असेल तर ते काही माझं श्रेय नाही. (श्रेय ओरबाडून घेण्याची माझी जात नाही.) आणि जर कोणाच्या चेह-यावर (थोबाडावर हा शब्द मुद्दाम वापरलेला नाही, तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही वापरू शकता.) काही काळं दिसत असेल तर तो दोषही माझा नाही.
अमेरिकेत जॉन पीटर झेंगरवरील खटल्यामुळे बदनामीच्या कायद्याबद्दलचं एक तत्व प्रस्थापित झालं आहे, ते म्हणजे सत्य बदनामी ठरत नाही.

नाही तरी आपल्याही ब्लॉगचंही तत्व आहेच ना, TRUTH ONLY.