मतदारांनो, सत्ताधा-यांना बदला आणि घ्या 'बदला' !

2014 हे महत्वाचं वर्ष आहे. लोकसभा आणि त्या पाठोपाठ विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मात्र या फक्त निवडणुका नाहीत, तर ही वेळ आहे, सूड घेण्याची. केंद्र आणि राज्यातल्या सत्ताधा-यांना बदलून बदला घेण्याची 2004 ते 2014 या मागील दहा वर्षापासून देशावर यूपीएची सत्ता आहे. 2004 ते 2009 या काळात यूपीएचा कार्यकाळ निश्चीतच समाधानकारक होता. अर्थात हे साध्य झालं डाव्यांमुळे. डाव्यांच्या पाठिंब्यावर असलेल्या यूपीए - 1 मध्ये भ्रष्टाचार झाला नाही. डाव्यांची सरकारवर नजर असल्यानं काँग्रेसी मंत्र्यांना भ्रष्टाचार न करता काम करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. अणूकराराच्या मुद्यावरून काँग्रेसेनं समाजवादी पार्टीबरोबर मेतकूट जमवलं, आणि डाव्यांना बाजूला सारलं.
2009 मधल्या निवडणुकीत अणूकरार जिंकल्यामुळे आलेला आत्मविश्वास आणि निष्कलंक सरकारची पुण्याई या बळावर काँग्रेसनं 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत यूपीए - 2 सरकार सत्तेत आलं. मात्र आता या सरकारला डाव्यांचा धाक नव्हता. कारण डावे भूईसपाट झाले होते. मग काय ? कॉमनवेल्थ, 2 जी स्कॅम, देशाचा 'मानबिंदू' ठरणारा कोळसा घोटाळा, रेल्वे मंत्री पवनकुमार बन्सलचा भाचा लाच घेताना पकडला जाणे अशा चढत्या क्रमाने काँग्रेस आणि मित्र पक्षांच्या मंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराचे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित केले. कोळसा घोटाळ्यात तर कित्येक खासदार, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मीडिया हाऊसेस यांनी हात काळे केले. (तोंड हा शब्द मुद्दाम वापरलेला नाही.)
सरकारमधील मंत्री भ्रष्टाचाराचे उच्चांक प्रस्थापित करत असताना महागाई वाढतच होती. शेतक-यांच्या पिकाला भाव मिळत नसल्यानं आत्महत्याही थांबत नव्हत्या. देशभरात बॉम्बस्फोटांचं सत्रही सुरूच होतं. पाकिस्तानची तर भारतीय सैनिकांचे शीर कापण्यापर्यंत हिंमत वाढली. केंद्र सरकारकडून निराशाजनक कारभार सुरू असताना राज्यातील सत्ताधारी शिलेदारही भ्रष्टाचारात कुठेच कमी पडत नव्हते. 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा राज्यात झाला. तर दुष्काळग्रस्त भागातील जनता पाण्याची मागणी करत असताना त्यांना मूत पाजण्याची भाषा या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार करत होते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतक-यांची पिळवणूक होते. मात्र या बाजार समित्या राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे शेतक-यांची पिळवणूक करून राष्ट्रवादीवाले गब्बर होत आहेत. परिणामी ही पिळवणुकीची केंद्र बंद होणार नाहीत. शेतक-यांच्या पिकांना भाव मिळण्यासाठी सत्ताधारी प्रयत्न करत नाहीत. गारपिटीमुळे मराठवाडा, विदर्भातला शेतकरी उध्वस्त झाला. मात्र त्याला नुकसान भरपाई मिळत नाही. टोलचा पैसा हा कंत्राटदारांच्या मार्फत सत्ताधा-यांना पोहोचवला जात आहे. मुख्यमंत्री आश्वासन देऊनही 28 टोलनाके बंद करू शकले नाहीत. या वरून टोलमाफियाच सरकार चालवत नाही ना ? असा सवाल उपस्थित होतो.
हे सर्व लक्षात ठेऊन मतदारांनी सत्ताधा-यांना हुसकावून लावण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेच भाजपनंही नरेंद्र मोदींना प्रोजेक्ट करून सरकारविरोधी जनमत जमवायला सुरूवात केली आहे.  देशभरात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात महायुतीला वाढता पाठिंबा मिळत असल्याचं विविध ओपिनियन पोल्सच्या रिझल्टमधून स्पष्ट होत आहे.
मात्र काँग्रेसनं आता मोदींनी मीडिया विकत घेतल्याची बोंब ठोकायला सुरूवात केली आहे. भाजपवाले खोटा प्रचार करण्यात आघाडीवर आहेत, असा आरोप काँग्रेस करत आहे. अंबानी-अदाणी मोदींच्या पाठिशी आहेत, असा ही आरोप केला जातोय. जर भाजपला खोटाच प्रचार करायचा असता तर त्यांनी तो 2009 मध्ये का केला नाही ? त्यांनी तेव्हाच मीडियाला पैसे का दिले नाहीत ? याचं उत्तर काँग्रेसवाले देत नाहीत. कारण 2009 मध्ये काँग्रेसच्या यूपीए - 1ची प्रतिमा चांगली होती. तेव्हा मतदारांनी लालकृष्ण अडवाणी आणि एनडीएला नाकारलं होतं. मात्र आता 2014 मध्ये काँग्रेसची भ्रष्टाचाराची लफडी जगजाहीर झाली आहेत. काँग्रेस आणि यूपीएची प्रतिमा मलिन झालेली आहे. काँग्रेसवाले भ्रष्टाचारच करतात हे, मतदारांना पटलेलं आहे. त्यामुळेच नरेंद्र मोदींना पाठिंबा वाढत चालला आहे. आणि त्याकडे दुर्लक्ष करून, मीडियावर खापर फोडण्याचा काँग्रेसचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे.