आगामी परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांची तयारी !

परीक्षा जवळ आल्यावर बरेच विद्यार्थी अभ्यासाची तयारी सुरू करतात. वर्षभर अभ्यास केलेला नसल्यामुळे परीक्षेच्या काळात त्यांची तारांबळ उडते. तर जे अभ्यासू विद्यार्थी असतात ते वर्षभर अभ्यास करतात, परीक्षेची तयारी करत असतात. त्यामुळे त्यांना परीक्षेचं टेन्शन नसतं.
वाचकहो, मी शालेय किंवा महाविद्यीन परीक्षांविषयी बोलत नाही. तर ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या राजकीय परीक्षांविषयी बोलतोय. विधानसभेची निवडणूक म्हणजे राजकीय परीक्षाच आहे. मागील परीक्षेत म्हणजे 2014 मध्ये झालेल्या परीक्षेत भाजपनं पहिला तर शिवसेनेनं दुसरा क्रमांक मिळवला. त्यामुळे भाजपला मॉनिटर (सीएम) करण्यात आलं. आणि आश्चर्य म्हणजे त्या वेळी नापास झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भाजपच्या मॉनिटरला स्थिर वर्गासाठी (सरकार) पाठिंबाही दिला होता. अर्थातच त्यामुळे दुसरा क्रमांक मिळवूनी सन्मान मिळत नसल्यानं शिवसेना फटकून वागली. नंतर झालेल्या घटक चाचणी परीक्षेत वेगळा अभ्यास केला. स्वबळावर मॉनिटर होऊ असा नाराही दिला. जिल्हा परिषद, नगर पालिका आणि महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेनं एकट्यानंच अभ्यास केला. मात्र लोकसभेच्या सराव परीक्षेत शिवसेनेनं मॉनिटरसोबत जुळवून घेतलं. लोकसभा परीक्षेच्या आधी अमित शाह यांनी मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. त्यानंतर सर्व नेते मंडळी एकाच वाहनातून आले आणि त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी पुढच्या परीक्षेचा अभ्यास एकत्रितपणे करणार असल्याची ग्वाही दिली.

आता परीक्षा अवघी दोन महिन्यांवर आली आहे. मागील पाच वर्षात शिवसेना भाजपने वेगवेगळा अभ्यास करूनही चांगले मार्क मिळवले. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला कोणत्याही परीक्षेत यश मिळवता आलं नाही. त्यातच लोकसभेच्या परीक्षेआधी महाराष्ट्र प्रशालेत वंचित नावाचा विद्यार्थी दाखल झाला. या विद्यार्थ्यानं त्याचा मोठा अभ्यास झाला असल्याचा दावा केला. आता पर्यंत सोडवलेल्या परीक्षेचा दाखला दिला. पहिला नंबर मिळवूच असा दावा केला. पण केलेल्या दाव्यापासून तो विद्यार्थीच वंचित राहिला. तर मनसे या जुन्या विद्यार्थ्यानं परीक्षाच दिली नाही. मात्र नापास झालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी या विद्यार्थ्यांना 'कॉपी' पुरवली. मनसेनं चांगले पॉईंट्स काढले. अभ्यास केला. पण मनसेच्या 'कॉपी'चा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फायदा झाला नाही. ते पुन्हा नापास झाले.
विधानसभेच्या परीक्षेसाठी शिवसेना आणि भाजपनं 'आमचं ठरलंय' असं सांगत अभ्यास झाला असल्याचं जाहीर केलं आहे. तसंही महाराष्ट्र वर्गाचा मॉनिटर हा अभ्यास करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेच. 288 मार्कापैकी दोन्ही विद्यार्थ्यांनी 144-144 मार्कांची तयारी केलीय. तर दुसरीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसे हे तीन विद्यार्थी एकत्रपणे अभ्यास करण्याची फक्त चर्चाच करत आहेत. त्यांनी अजून पुस्तकही उघडलेलं नाही. काँग्रेसला मनसे हा विद्यार्थी त्यांच्यासोबत अभ्यास करायला नकोय. कारण मनसे सोबत आली तर दुसऱ्या वर्गातल्या परीक्षेत मार्क कमी होण्याची भीती काँग्रेसला वाटते. वंचित या विद्यार्थ्यानं आपल्यासोबत अभ्यास करावा अशी काँग्रेसची इच्छा आहे. पण आपल्याच पुस्तकाप्रमाणे अभ्यास करायचा अशी अट वंचितनं ठेवलीय. त्यामुळे मागच्या रांगेतल्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळ निर्माण झालेला आहे. काँग्रेस आणि वंचित या विद्यार्थ्यांच्या गोंधळामुळे युतीच्या विद्यार्थ्यांना आता किंचितही टेन्शन राहिलेलं नाही, अशी परिस्थिती आहे. या परीक्षेत चांगले मार्क मिळवूच असा विश्वास युतीच्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे. एकंदरीतच या सर्व विद्यार्थ्यांचे पेपर तपासणारे शिक्षक आहेत ते, महाराष्ट्रातले मतदार. हा शिक्षकरूपी मतदार सर्व गोंधळ पाहत आहे. या गोंधळाचा मार्कांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.   #संगो #bjp #shivsena #congress #ncp #mns #vba

वन नेशन, वन स्पोर्ट !

क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियाचा पराभव झाला. या पराभवानं देशभरातले क्रिकेट फॅन निराश झाले. क्रिकेट हा देशाताला लोकप्रिय खेळ आहे. भारतात क्रिकेटला धर्म आणि सचिनला क्रिकेटचा देव म्हटलं जातं. त्यामुळे क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या स्पर्धेत झालेला पराभव टीम क्रिकेट फॅन्सच्या जिव्हारी लागणारा ठरला. अर्थात आपल्या देशात क्रिकेटशिवाय इतर खेळ जास्त लोकप्रिय नाहीत. नाही म्हणायला देशाचा राष्ट्रीय खेळ हॉकी आहे. पण हॉकीतला जिंकलो काय आणि हरलो काय, कोणालाच काही वाटत नाही. जगात फुटबॉल प्रचंड लोकप्रिय आहे. पण फुटबॉलमध्येही आपल्या देशाची छाप दिसत नाही.
ऑलिम्पिकमध्ये अमेरिकेसह चीन आणि युरोपियन देश पदकांची लयलूट करतात. ऑलिम्पिकची मेडल लिस्ट बघताना आपल्याला खालून सुरूवात केली तरच भारत लवकर सापडतो. ऑलिम्पिकमधली सुमार कामगिरी आपल्या जिव्हारी लागत नाही. क्रिकेटला दिलं जाणारं प्रचंड महत्त्व. क्रिकेट स्पर्धांचं जास्त प्रमाणात होणारं आयोजन, आयपीएल या सर्वांमुळे देशातल्या नागरिकांसमोर क्रिकेटशिवाय इतर खेळ येतच नाही. एकाच खेळावर आपला देश अवलंबून आहे. फुटबॉल, हॉकी या सांघिक खेळांना महत्त्व देणं गरजेचं आहे. इंटरनॅशनल हॉकी आणि फुटबॉलमध्ये देशाची कामगिरी सुधारणं गरजेचं आहे. तसंच टेनिस, बॅडमिंटन या खेळांमध्येही जास्तीत जास्त आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडू निर्माण होणं गरजेचं आहे. ऑलिम्पिकमधल्या जिम्नॅस्टिकसह विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये आपण मेडल मिळवत नाही, तो पर्यंत क्रिकेटची लोकप्रियता कायम राहिल. अर्थात क्रिकेटचा प्रत्येक वर्ल्ड कप टीम इंडिया जिंकू शकत नाही. त्यामुळे क्रिकेटप्रेमींमध्ये नैराश्य निर्माण होतं. हे टाळायचं असेल तर इतर सांघिक आणि वैयक्तिक खेळांची कामगिरी उंचावणं गरजेचं आहे.

खमंग फोडणी - भारताचा सेमी फायनलमध्ये पराभव झाल्यानं क्रिकेट फॅन निराश झाले. पण मोदीविरोधक प्रचंड खूश झाले. कारण टीम इंडियानं जिंकलेल्या वर्ल्ड कपसोबत नरेंद्र मोदींचा फोटो नसणार, या कल्पनेनंच मोदीविरोधकांना हर्षवायू झाला. नवरा मेला तरी चालेल, पण सवत रंडकी झाली पाहिजे या म्हणीची या निमित्तानं आठवण झाली. मोदींचा विरोध मान्य. लोकशाहीत विरोध करणं चुकीचं नाही. पण वर्ल्ड कपमध्ये भारत हारावा इतका मोदीद्वेष योग्य वाटत नाही. पण एक सांगू का, थोडं चुकीचं वाटेल. पण मोदी विरोधक समजू शकतील. 1983 मध्ये भारतानं वर्ल्ड कप जिंकला. इंदिरा गांधींनी टीम इंडियासोबत फोटो काढला. 1984 मध्ये इंदिरा गांधीची दुर्दैवानं हत्या झाली. देशाला मोठा राजकीय नेता आणि पंतप्रधान गमवावा लागला. 2011 मध्ये भारतानं वर्ल्ड कप जिंकला. मनमोहनसिंग यांनी टीम इंडियासोबत फोटो काढला. 2014 मध्ये काँग्रेसची सत्ता गेली. 2019 मध्येही काँग्रेसचा पराभव झाला. 2024 मध्येही सत्तेत येण्याची शक्यता नाही.

ये 'मुलाकात' एक बहाना हैं...

सबसे बडा खिलाडी अक्षय कुमारनं खिलाडीयों का खिलाडी नरेंद्र मोदींची 'गैरराजकीय' मुलाखत घेतली. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अशी 'गैरराजकीय' मुलाखत होऊ शकते, याचा देशवासीयांना पहिल्यांदाच प्रत्यय आला. पण मोदी है तो मुमकीन है, या उक्तीचा या निमित्तानं प्रत्यय आला. 'सबसे बडा खिलाडी' आणि 'खिलाडीयों का खिलाडी' यांनी एकत्र येऊन 'मैं खिलाडी तू अनाडी' या सिनेमाच्या नावाप्रमाणे देशवासीयांना 'अनाडी' समलजं की काय ? असा प्रश्न निर्माण होतो.
पण 'गैरराजकीय' मुलाखतीमुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली. या मुलाखतीवरुन अनेक मिम्स व्हायरल झाले. ओव्हर अॅक्टींगसाठी पैसे कापण्याचा मिम्स तर सर्वात लोकप्रिय ठरला. अक्षय कुमारपेक्षा चांगली अॅक्टींग नरेंद्र मोदींनी केल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलं. 'गैरराजकीय' मुलाखतीच्या नावाखाली देशातल्या मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचाच हा प्रयत्न होता, यात शंका नाही. निवडणुक जिंकायची असेल तर राजकीय आणि गैरराजकीय अशा दोन्ही आयुधांचा वापर करायला मागेपुढे पाहायचं नसतं, हे नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून दिलं.
एनडीटीव्हीवर रवीश कुमार यांनी, आंब्याची इमेज दाखवत 'गैर राजनीतिक प्राइम टाइम' सादर केला. रवीश कुमार यांचा हा प्राइम टाइम सोशल मीडियात प्रचंड व्हायरल झाला. त्यांच्या नेहमीच्या अंदाजात त्यांनी 'दोन खिलाडींच्या' 'गैरराजकीय' मुलाखतीची साल काढली, असं म्हणावं लागेल. अक्षय कुमारने घेतलेल्या मुलाखतीत ज्या आंब्याचा उल्लेख झाला होता त्या आंब्याच्या सालीप्रमाणे 'खिलाडीं'ची रवीश कुमार यांनी साल काढली.
राजकीय नेत्याची अभिनेत्यानं मुलाखत घेतली. यामुळे अक्षय कुमारवर राजकीय टीका होणारच होती. तसंही पॅडमॅन, टॉयलेट एक प्रेमकथा या सिनेमांमुळे अक्षय कुमारवर  भाजपचा शिक्का बसलाच होता. पण खरंच अभिनेत्यांचं काम अवघड असतं. 

2008 मध्ये अक्षय कुमारचा सिंग इज किंग हा सिनेमा आला होता. हा सिनेमा गाजला होता. त्याच्या दुसऱ्याच वर्षी अक्षय कुमारला पद्मश्रीनं सन्मानीत करण्यात आलं होतं. सिंग इज किंग सिनेमा आणि तेव्हा मनमोहनसिंग पंतप्रधान होते. याच कारणामुळे अक्षय कुमारला पद्मश्रीनं सन्मानीत करण्यात आलं, अशी टीका झाली होती. म्हणजेच काँग्रेस असो किंवा भाजप कोणाच्याही निकट गेलं तरी शेकलं ते, अक्षय कुमारवरच. 
सैफ अली खानलाही पद्मश्री मिळाला होता. सैफची आई शर्मिला टागोर त्यावेळी सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षा होत्या. शर्मिला टागोर यांच्यामुळे सैफला पद्मश्रीनं सन्मानीत करण्यात आल्याची चर्चा तेव्हा रंगली होती. एकंदरीतच अभिनेते, खेळाडू, उद्योगपती, सेलिब्रिटी यांनी कोणत्याही राजकीय नेत्याबरोबर किंवा पक्षाबरोबर जवळीक साधल्यावर त्यांच्यावर टीका केली जाते. अर्थात तसं पाहिलं तर अभिनेते हे सॉफ्ट टार्गेटही आहेत. या मंडळींनी कोणत्या एका विषयावर भूमिका घेतली तरी त्यांना ते सोयीचं नसतं. कारण त्यांनी घेतलेली भूमिका न आवडलेले त्यांच्यावर टीका करतात. भूमिका घेतली नाही, म्हणूनही अभिनेत्यांवर टीका केली जाते. म्हणजे काही केलं तरी, अभिनेतेच टीकेचे धनी होणार. सिनेमात एकाच वेळी अनेक गुंडांना लोळवून हिरो होणारे अभिनेते सोशल मीडियात नाहकच व्हिलन ठरवले जातात. #संगो

शिवसेनेचा 'भार' मतदार हलका करणार?

लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार बदलण्याची हिंमत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी दाखवली नाही. काही खासदारांना पाचव्यांदा, चौथ्यांदा, तिसऱ्यांदा संधी देण्यात आली. निष्क्रिय खासदारांच्या विरोधात नाराजी असतानाही शिवसेनेनं भाकरी उलथली नाही. परिणामी निकालानंतर शिवसेनेची ही भाकरी करपली तर कोणालाही नवल वाटणार नाही. अगदी उद्धव ठाकरेंनाही.
चंद्रकांत खैरे पाचव्यांदा रिंगणात उतरले आहेत. शिवाजीराव अढळराव पाटील चौथ्यांदा रिंगणात उतरले आहेत. आनंदराव अडसूळ, प्रतापराव जाधव हे ही तिसऱ्यांदा मैदानात उतरत आहेत. रवींद्र गायकवाड वगळता एकाही विद्यमान खासदाराचं तिकीट कापण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे शिवसेनेचे 17 खासदार पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. परिणामी रांगडी शिवसेना खासदारांसमोर हतबल झाली का ? हा सवाल उपस्थित होतो.

शिवसेनेचा गड असलेल्या संभाजीनगर म्हणजेच औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरेंसमोर अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव यांनी जोरदार आव्हान निर्माण केलं आहे. 'एकच फॅक्टर, शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर' ही घोषणा लोकप्रिय ठरली आहे. वंचित बहुजन आघाडीनं दलित आणि मुस्लीमांच्या भागांमध्ये प्रचारात आघाडी घेतली आहे. तर अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव यांनी वैजापूर, कन्नड, गंगापूर, खुल्ताबादमध्ये आघाडी घेतली आहे. अखेरच्या टप्प्यात हर्षवर्धन जाधवांनी संभाजीनगर म्हणजेच औरंगाबाद शहरावर जोर दिलाय. मराठा आरक्षणासाठी हर्षवर्धन जाधव यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे हर्षवर्धन जाधव यांच्याविषयी ग्रामीण मतदारांमध्ये सहानुभूती आहे. मराठा मतांचं ध्रुवीकरण करण्यात हर्षवर्धन जाधव यांना यश आलं आहे. त्यातच महामंडलेश्वर शांतीगिरी महाराजांच्या भक्त परिवारानं हर्षवर्धन जाधवांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले अब्दुल सत्तार यांनीही हर्षवर्धन जाधवांना पाठिंबा दिला. हर्षवर्धन जाधव हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंचे जावई आहेत. त्यामुळे भाजपचा हर्षवर्धन जाधवांना छुपा पाठिंबा असल्याची चर्चा सुरू आहे. खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या विरोधातली नाराजी हर्षवर्धन जाधवांसाठी फायद्याची ठरत असल्याचं चित्र आहे. आतापर्यंत मतदारांनी खान विरूद्ध बाण अशा निवडणुका पाहिल्या आहेत. पण पहिल्यांदाच खानही नको आणि बाणही नको, पण विकास हवा अशा वळणावर जिल्ह्यातले मतदार आले आहेत. खैरेंनी जिल्ह्यात कोणते मोठे उद्योग आणले ? असा सवाल विचारला जात आहे. शहरातल्या विविध प्रश्नांवरून प्रचार करताना शिवसेनेच्या नेतृत्वाची अडचण होताना दिसत आहे.
अमरावतीमधून आनंदराव अडसूळ यांना स्थानिक नसल्याच्या मुद्यावरून रोषाला सामोरं जावं लागत आहे. खासदार जिल्ह्यात उपलब्ध नसतात अशी टीका विरोधकांकडून सातत्यानं केली जाते. या टीकेला समाधानकारक उत्तर शिवसेनेला देता आलेलं नाही. शिरूर मतदारसंघातून शिवाजीराव आढळराव पाटील तीनदा निवडून गेले. मात्र यावेळी त्यांच्याविरोधात मतदारसंघात मोठी नाराजी आहे. पण शिवाजीरावांचं तिकीट कापण्याची हिंमत दाखवली गेली नाही. त्यामुळे आता मतदारांनी 'संभाजी'चा (डॉ. अमोल कोल्हे) राज्यभिषेक केला तर नवल वाटायला नको.
बुलढाणा मतदारसंघातही प्रतापराव जाधव यांच्या विरोधात नाराजी आहे. पण इथंही शिवसेनेनं कच खाल्ली. यवतमाळ मतदारसंघातून भावना गवळी यांना किती वेळा लोकसभेवर पाठवायचं ? याचाही विचार करण्याची गरज आली आहे. मुंबईतून गजानन कीर्तिकर यांच्याऐवजी तरूण शिवसैनिकाला संधी देण्याची संधी शिवसेनेला होती. पण ही संधी शिवसेनेनं साधली नाही. मावळ मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पार्थ पवार या तरूण उमेदवाराला मैदानात उतरवलं. असं असताना ज्यांच्या विरोधात नाराजी आहे, त्या श्रीरंग बारणेंना शिवसेनेनं मैदानात का उतरवलं ? हा प्रश्न निर्माण होतो.
नाराजी असलेल्या उमेदवारांचं तिकीट कापण्याऐवजी मतदारांच्या हातूनच जुन्या खोडांचा 'कार्यक्रम' करण्याचा शिवसेनेचा डाव असण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. एकंदरीतच शिवसेनेवरचा हा निष्क्रिय उमेदवारांचा 'भार' मतदार हलका करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. #संगो

राज...राज ना रहा !

एका पक्षाचा अध्यक्ष इतर दोन पक्षांचा प्रचार करतोय. असं चित्र पाहायला मिळत आहे. आपल्या पक्षाचे उमेदवार उभे न करता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी जाहीर सभा घेण्याची वेळ आलीय. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंनी नरेंद्र मोदींना पाठींबा दिला होता. भाजपच्या विरोधात उमेदवार उभे केले नव्हते. इतकंच नव्हे तर मनसेचे उमेदवार निवडून आले तर ते मोदींना पाठींबा देतील असंही राज ठाकरेंनी सांगितलं होतं.

अर्थात तेव्हा मनसेचे उमेदवार निवडून आले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर मोदींना पाठींबा देण्याची वेळ आली नाही. पण आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांचा प्रचार करण्याची वेळ राज ठाकरे आणि मनसेवर आली आहे. 2012 मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकीच्या प्रचारात राज ठाकरेंनी छगन भुजबळांवर जोरदार टीका केली. त्यांची मिमिक्री केली. भुजबळांवर टीका करत नाशिक महापालिकेत मनसेची सत्ता आली. पण आता छगन भुजबळांचे पुतणे समीर भुजबळ यांच्यासाठी राज ठाकरेंना सभा घ्यावी लागणार आहे. नाशिकमध्ये मनसेचे कार्यकर्ते समीर भुजबळांचा प्रचार करत आहेत.

असंच चित्र मावळच्याही बाबतीत आहे. अजित पवार यांनी, धरणात मुतू का ? असं वक्तव्य केल्यावर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. त्यानंतरच्या एका जाहीर सभेत राज ठाकरेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला आता मत नाही, मूत मिळेल असं म्हटलं होतं. पण झालं उलटंच. आता हेच राज ठाकरे अजित पवारांचा मुलगा पार्थ पवारसाठी सभा घेण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी राज ठाकरे नऊ सभा घेण्याची शक्यता आहे. उर्मिला मातोंडकर, प्रिया दत्त, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासाठी राज ठाकरे मतदारांना साकडं घालणार आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी मनसेच्या माजी आमदार आणि नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यावेळी राज ठाकरेंनी मार्मिक प्रतिक्रिया दिली होती. भाजपवाल्यांना दुसऱ्यांची पोरं कडेवर घेण्याची हौस आहे. पण काही महिन्यातच ही वेळ आता राज ठाकरेंवर आली आहे. राज ठाकरेंवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांची मुलं कडेवर घेण्याची वेळ आलीय. अर्थात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे एकही स्टार कॅम्पेनर नाही. त्यामुळे आघाडीलाही राज ठाकरेंवर अवलंबून राहावं लागत आहे.

अर्थात यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं काहीच नुकसान होणार नाही. पण एक पक्ष आणि नेता म्हणून राज ठाकरेंची विश्वसनीयता कमी होणार आहे. काँग्रेस आघाडी राज ठाकरेंच्या मनसेला त्यांच्या आघाडीत घेत नाही. पण राज ठाकरे त्यांना प्रचारासाठी हवे आहेत. तर जे पक्ष मनसेला आघाडीत एक जागाही द्यायला तयार नाही, त्यांच्यासाठी राज ठाकरे सभा घेत आहेत. असं असेल तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदार मनसेकडे आकर्षित होतील का ? असा सवाल निर्माण होतो. #संगो

बिनमुद्याची लोकसभा निवडणूक !

2019 मधली ही लोकसभा निवडणूक महत्त्वाची आहे. पण या निवडणुकीत महत्त्वाचे मुद्देच दिसत नाहीत. 'मैं भी चौकीदार' आणि 'चौकीदार चौर हैं' या सारख्या थिल्लर कॅम्पेनमध्ये ही निवडणूक अडकली आहे. त्यातच फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपवर हळद आणि नारळ सारखे मुद्दे येतात. भाजपची जाहिरात कशी चुकली यावरून दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना खिजवणा-या पोस्ट टाकल्या जातात. यामुळे सत्ताधारी भाजप आणि मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेस यांना खरोखरच निवडणुकीचं गांभीर्य राहिलेलं नाही हे स्पष्ट होतं.
भाजपनं शेतक-यांच्या मालाला हमीभाव देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण हा हमीभाव मिळाला का ? या प्रश्नाचं उत्तर काँग्रेसनं का घेतलं नाही ? निवडणुकीत या मुद्यावरून काँग्रेस भाजपला जेरीस आणू शकली असती. पण तसं झालं नाही. देशात दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचं आश्वासन पूर्ण झालं नाही. रोजगार निर्मिती का झाली नाही ? हा मुद्दाही काँग्रेसनं हाती घेतला नाही. देशात मागील पाच वर्षात किती नवीन कंपन्या, उद्योग आले याची आकडेवारी काँग्रेसनं सरकारला विचारली नाही. मागील पाच वर्षात देशात किती गुंतवणूक झाली ? हा आकडा काँग्रेसनं भाजपला का विचारला नाही. परदेशातलं किती काळं धन देशात आलं ? हा प्रश्न राहुल गांधी का विचारत नाहीत. नोटबंदी झाली पण दहशतवादी हल्ले का थांबले नाही ? हे अपयश कोणाचं ? पुलवामातला हल्ला हे कोणाचं अपयश ? हे सवाल काँग्रेस विचारणार नाही तर पाकिस्तान विचारणार आहे का ? वरील पैकी कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर घेण्यात काँग्रेसला यश आलं नाही. राफेलवरून आरोपांची राळ उठवल्यानंतर आता काँग्रेसनं मौन का बाळगलंय ? हा प्रश्नही मतदारांना पडला आहे. या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी काँग्रेस देशात कुठेही रस्त्यावर उतरली नाही. आंदोलन केलं नाही. चौकीदार चोर हैं, हे कॅम्पेन छान आहे. पण त्यामुळे मतं मिळतीलच याची गॅरंटी नाही.
सत्ताधारी भाजपला अडचणीचे ठरणारे हे प्रश्न आहेत. पण हे प्रश्न विचारण्याची हिंमत काँग्रेस दाखवू शकली नाही. कारण काँग्रेस पराभूत मानसिकतेत गेलेली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश,  छत्तीसगडमधल्या विजयानंतर काँग्रेसमध्ये चैतन्य निर्माण झालं होतं. पण हे चैतन्य लोकसभेच्या रणांगणा आधीच मावळलं आहे. काँग्रेसनं प्रियंका गांधी-वाड्रा यांना मैदानात उतरवलं आहे. पण त्याचाही फार फायदा होण्याची सध्या तरी चिन्हं दिसत नाहीत.
देशासमोरचे प्रश्न घेऊन विरोधकांनी लोकसभा निवडणुकीला सामोरं जायचं असतं. तर सत्ताधा-यांनी केलेल्या कामांचा दाखला आणि भविष्यातला त्यांचा विकासाचा प्लॅन मतदारांना सांगायचा असतो. पण सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही मुद्दे नकोसे झाले आहेत, हे चित्र सध्या दिसून येतंय. देशासाठी ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष मुद्यांऐवजी सवंग कॅम्पेन करत आहेत. या दोन्ही पक्षांनी मतदारांना गृहित धरलेलं आहे.
आता मतदारांनीच या दोन्ही पक्षांना, आमच्या विकासाचं काय ? विकासाच्या मुद्याचं काय ? हे प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. मुद्यांपासून भरकलेल्या या दोन्ही पक्षांना, मुद्याचं बोला असं ठासून सांगण्याची गरज आहे. अर्थात या दोन्ही पक्षांकडून या प्रश्नांची उत्तर मिळतीलच असं म्हणता येत नाही. पण भाजप आणि काँग्रेसनं मुद्यापासून दूर जाणं हे त्यांचं अपयश आहे की मतदारांचं ? हा गंभीर प्रश्न निर्माण झालाय. या प्रश्नाचं उत्तर जर मतदारांनीच शोधलं तर काही मार्ग निघू शकण्याची चिन्हं आहेत. #संगो

पोराचा व्याप...बापाला ताप !

महाराष्ट्रात 90 च्या दशकात घरोघरी एक वेगळं राजकारण पाहायला मिळत होतं. शहरी भागातली शिवसेना ग्रामीण भागात वेगानं पसरत होती. त्यामुळे ग्रामीण भागातले अनेक तरूण शिवसेनेकडे आकर्षित होत होते. ग्रामीण भाग म्हणजे काँग्रेसचा बालेकिल्ला. परिणामी वडील काँग्रेसमध्ये आणि मुलगा शिवसेनेत असं चित्र त्यावेळी अनेकांनी पाहिलेलं आहे. अर्थात वडील काँग्रेसमध्ये असले तरी ते कार्यकर्ते आणि मुलगा शिवसेनेत असला तरी तो कार्यकर्ताच. त्यामुळे यावर काही फार मोठी चर्चा झाली नाही.
आता 30 वर्षानंतर पुन्हा तशीच परिस्थिती पाहायला मिळतेय. पण इथं कार्यकर्ते नाही तर राज्यातल्या मातब्बर राजकीय घराण्यात ही परिस्थिती निर्माण झालीय. विखे कुटुंबात वडील काँग्रेसमध्ये तर मुलगा भाजपमध्ये, हे चित्र पाहायला मिळतं. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा मुलगा सुजय यानं थेट भाजपचा झेंडा हाती धरलाय. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी विरोधी पक्षनेत्याचा मुलगा भाजपमध्ये गेल्यानं काँग्रेसचं नाक कापलं गेलंय. तसं पाहिलं तर विखे कुटुंबासाठी युती काही अस्पृश्य नाही. शिवसेनेमुळं विखे कुटुंबाला पहिल्यांदा लाल दिवा मिळाला होता. राधाकृष्ण विखे पाटील युतीच्या सरकारमध्ये कृषीमंत्री होते. तर बाळासाहेब विखे पाटलांना थेट केंद्रात शिवसेनेमुळं मंत्रीपद मिळालं होतं.आता शिवसेनेचा 'मित्र'पक्ष असलेल्या भाजपला सुजय विखे पाटील यांनी पसंती दिलीय. विखे कुटुंबानं या निमित्तानं युतीचं वर्तुळ पूर्ण केलं. पण राधाकृष्ण विखे पाटील यांचं दिल्ली दरबारी असलेलं वजन आता निश्चित कमी होणार यात शंका नाही.
कोकणातले बडे नेते नारायण राणे आणि त्यांचे पुत्र नितेश राणे यांचं प्रकरणही याच वळणाचं आहे. नारायण राणे हे महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. पण त्यांचे पुत्र नितेश राणे हेच वडिलांच्या पक्षात नाहीत. नितेश राणे अजूनही काँग्रेसमध्येच आहेत. नारायण राणेंना भाजपनं राज्यसभेचं सदस्यत्व दिलंय. कोकणातल्या राजकारणातला हा व्यापही तसा तापदायकच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनीही मुलगा, पुतण्या यांची सोय करायला प्राधान्य दिलेलं आहे. मुलगा आमदार तर पुतण्या माजी खासदार. आणि नंतरही त्यांनाच तिकीट मिळावं यासाठी प्रयत्न. असं असेल तर कार्यकर्त्यांना राजकीय भवितव्य उरतं का ?
काँग्रेसच्या माजी खासदार प्रिया दत्त यांनी तर चक्क, मुलांसाठी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचं वक्तव्य केलं आहे. सध्याचं वातावरण पुढच्या पिढीसाठी चिंताजनक असल्याचं प्रिया दत्त यांना वाटतं. पण त्यासाठी इतर कोणीही कार्यकर्त्यानं निवडणूक लढवावी असं त्यांना वाटत नाही. तर निवडणूक स्वत:च लढवावी असं प्रिया दत्त यांना वाटतं.
कुटुंबातल्या सगळ्यांची राजकीय सोय लावणं हेच जणू नेत्यांचं कार्य असावं, अशी सध्याची स्थिती आहे.  नेत्यांनी त्यांची मुलं, सुना आणि आता नातवंडं यांना राजकीय सोयीसाठी राजकारण आणलं आहे. नेत्यांचं हे सोयीचं राजकारण कार्यकर्त्यांसाठी मात्र गैरसोयीचं ठरू लागलंय. नेत्यांची मुलंच जर खासदार, आमदार होणार असतील तर सतरंज्या उचलायच्या आणि घोषणा द्यायच्या हेच कार्यकर्त्यांच्या नशिबी असणार आहे.
सर्वच पक्षातल्या राजकीय नेत्यांना कार्यकर्ते हवेत ते फक्त हाणामा-या करण्यासाठी. कार्यकर्त्यांनी घोषणा द्याव्या आणि खांद्यावर झेंडे घेऊन प्रचार करावा असा त्यांना वाटतं. पण घोषणांची भाकरी होत नाही आणि झेंड्यांचे कपडे होत नाहीत. कार्यकर्ता निष्ठेनं काम करतो. पण पद आणि तिकीट कोणाला द्यायचं हा मुद्दा ज्यावेळी येतो त्यावेळी नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांचा विचार होत नाही. परिणामी किती दिवस नेत्यांच्या पिढ्यान पिढ्या खांद्यावर घेऊन नाचवायच्या याचा विचार आता कार्यकर्त्यांनी करण्याची गरज निर्माण झालीय.
निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय लाभासाठी असे अनेक प्रकार पाहायला मिळतात. इतर वेळी पक्षनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता यांची माळ जपली जाते. पण निवडणुका आल्यावर ही माळ अडगळीत टाकली जाते. इलेक्टिव्ह मेरिट आणि निवडून यायचंच या हव्यासातून अनेक व्याप आणि ताप मतदारांना बघायला मिळतील.
 #संगो