भारताचा बांगलादेश आणि महाराष्ट्राचा संयुक्त युपी बिहार (झालाच पाहिजे)

'हसके लिया पाकिस्तान, छिनके लेंगे हिंदुस्थान' ही पाकिस्तानमधील नागरिकांची दर्पोक्ती आजही कायम आहे. देशात हिंसक कारवाया घडवण्यात पाकिस्तानच्या आयएसआयचा हात असल्याचं अनेकदा सिद्धही झालंय. मात्र आता भारताचे इस्लामीकरण करण्यासाठी बांगलादेश सरसावला की काय? अशी शंका उपस्थित होतेय. 13 सप्टेंबरच्या लोकसत्तामध्ये 'बांगलादेशी घुसखोरांची अक्राळविक्राळ समस्या' या लेखाद्वारे ब्रिगेडिअर (निवृत्त) हेमंत महाजन यांनी गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधलं आहे. शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून सुमारे तीन कोटी बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. पश्चिम बंगालमधील 294 विधानसभा मतदारसंघापैकी 54 मतदारसंघात बांगलादेशी घुसखोरींची संख्या चिंताजनक आहे. 40 विधानसभा मतदारसंघात बांगलादेशी मतदार उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतात. तर बांगलादेशी घुसखोरीमुळे राज्यातील मुस्लिमांच्या संख्येत 30 टक्क्यांनी वाढ झालीय. तर आसाममधील सहा जिल्ह्यात 60 टक्के लोकसंख्या बांगलादेशी घुसखोरांची आहे. विधानसभेच्या 54 जागांचे आमदार हे घुसखोर ठरवणार आहेत.
देश आहे की धर्मशाळा ?
वरील आकडेवारी वाचून सरकारची तळपायाची आग मस्तकात जायला हवी. मात्र मतांसाठी मुस्लिमांपुढे मस्तक टेकणा-या सरकारच्या मस्तकात आग जाणारच नाही. या गतीने जर बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढत राहिली तर काही दिवसानंतर पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही स्वतंत्र राष्ट्र करण्याची मागणी पुढे आली तर ? सरकार काय ही मागणी केव्हा होणार आहे ? याची वाट बघत आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होते. मुंबई सह राज्यातील इतर मोठ्या शहरातही अनेकदा बांगलादेशी घुसखोर पकडले जातात. गुन्हेगारी कारवाया, दंगली यामध्ये त्यांचा सहभाग असतो. देशविघातक कृत्य करण्यातही ही मंडळी आघाडीवर असते. मात्र या सापांचे तोंड ठेचून त्यांची वळवळ नष्ट करण्याची ताकद सरकारमध्ये उरली नसल्याचं स्पष्ट होतं. देशाच्या सीमा या सुरक्षित नसल्याचंही यामुळे दिसून येतं.
भारताची धर्मनिरपेक्षता टिकेल ?
पश्चिम बंगाल आणि आसाम प्रमाणे देशातील इतर राज्यांमध्ये बांगलादेशची ही 'हिरवळ' पसरली तर मोठा धोका उत्पन्न होवू शकतो. इतर राज्यातही त्यांचे प्राबल्य वाढले तर हा दबाव गट काही दिवसानंतर सत्ता का हाती घेणार नाही ? पाकिस्तान, बांगलादेशी घुसखोर, देशातील धर्मांध मुस्लिम यांच्या पाठिंब्यावर जर 272 खासदार संसदेत गेले तर देशाची धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहू शकेल ? हे 272 खासदार इस्लामी पद्धतीने कायदे राबवणार नाहीत का ? ज्यांचे स्वप्नच हे धर्माचा प्रसार करणं आहे त्यांच्यासाठी देश आणि धर्मनिरपेक्षता यांना महत्व नाही. त्यामुळे सरकार आणि सर्व पक्षांनी मतांचे राजकारण सोडून विषवल्ली समूळ नष्ट करायला हवी.
संयुक्त महाराष्ट्र नव्हे संयुक्त युपी बिहार म्हणा
मुंबईतील काँग्रेसचे खासदार संजय निरूपम यांचे उत्तर भारतीयांविषयीचे 'निरूपण' ऐकून मराठी जनांची पाचावर धारण बसली असेल. मुंबई आणि ठाण्यातून 40 उत्तर भारतीय म्हणजे युपी बिहारवाले यांना तिकीटे देण्याची त्यांनी मागणी केली. बरं ही मागणीही महाराष्ट्रातच नागपुरमध्ये मराठी नागरिकांच्या नाकावर टिच्चून केली. निरूपम यांनी फक्त इतक्यावरच थांबू नये तर त्यांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात युपी आणि बिहारींसाठी दोन जागांवर उमेदवारी मागायला हवी. तसंच प्रत्येक एस.टी.स्टँडवर भय्यांना पाणीपुरीसाठी राखीव जागाही द्यायला हवी. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये भय्यांसाठी वेगळी कोठडी हवी. कारण राज्यातली गुन्हेगारीची सुत्रे ही आता भय्यांकडेच जाताहेत. तसंच राज्यात अजून एक गृह राज्यमंत्री नेमावा. त्याच्याकडे गुन्हेगार भय्यांचे खाते सोपवण्यात यावे अशी मागणीही निरूपम यांनी करायला हवी. संजय निरूपम यांच्यावर काँग्रेसमधील मराठी कार्यकर्ते नाराज झाल्याचं वृत्तपत्रात वाचलं. मात्र निरूपम यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी कोणीही केलेली नाही.

खमंग फोडणी
संयुक्त महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगण्याचे आता कोणतेही कारण उरलेले नाही. देशात बांगलादेशी घुसखोर आणि राज्यात युपी बिहारचे घुसखोर वाढत असताना अशी प्रांतिय भूमिका महाराष्ट्रातील जनतेने घेवू नये. देश एक असल्यामुळे देशातील सगळ्या जनतेने फक्त महाराष्ट्रातच यायला हवं, ही भूमिका आता स्वीकारायला हवी. भारत हे आपलं एक राष्ट्र आहे ना, मग त्यात वेगळा महाराष्ट्र कशासाठी ? असाही प्रश्न उपस्थित होवू शकतो. त्यामुळे या राज्याला आता संयुक्त युपी बिहार म्हटल्यास देशाची एकता, अखंडता आणि धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहील.

दूरदर्शन : सुवर्णमयी इतिहासाचा सुवर्ण महोत्सव

भारतीय माध्यमातील इलेक्ट्रॉनिक युगाची सुरूवात दूरदर्शनमुळे झाली. आज दूरदर्शनचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होतोय. आपल्यापैकी अनेकांची जन्मही झाला नव्हता तेव्हा हे माध्यम अवतरलं. त्यामुळे 50 वर्षापूर्वी दूरदर्शनची किती नवलाई असेल याची कल्पनाही करणं कठिणच आहे. दिल्लीतल्या एकमेव केंद्रापासून सुरूवात झालेल्या दूरदर्शनचा व्याप आता देशभर पसरलाय. प्रत्येक राज्यासाठी दूरदर्शनने स्वतंत्र प्रादेशिक वाहिनी दिली. मुंबईत 1972 मध्ये दूरदर्शन केंद्र सुरू झालं. 1983 चा विश्वचषक जिंकल्याचा क्षण कोट्यवधी भारतीयांनी दूरदर्शनच्या माध्यमातून बघितला, आणि देशात क्रिकेटची लोकप्रियता आणि दूरदर्शनचे आकर्षण शिगेला पोचलं.
1985 नंतर घरोघरी दूरचित्रवाणी संच दिसू लागले. आणि मालिकांविषयीच्या चर्चा रंगू लागल्या. चिमणराव आणि गुंड्याभाऊ, चाळ नावाची वाचाळ वस्ती, गोट्या, बंदिनी, एक शुन्य शुन्य, सर्जा राजा, प्रतिभा आणि प्रतिमा, ज्ञानदीप, आमची माती आमची माणसं या मालिका ज्ञान, माहिती आणि निखळ मनोरंजन देण्याचं काम करीत होत्या. व्यत्यय नावाची पाटीही चांगलाच भाव खावून जायची. हिंदीतल्या बुनियाद, हमलोग, ये जो है जिंदगी, रजनी, तमस, रामायण, महाभारत, द वर्ल्ड धिस वीक, दर्पण या मालिकांनी तर मनोरंजनाच्या विश्वात अफाट प्रेक्षक वर्ग मिळवला. अनंत भावे, प्रदीप भिडे, शम्मी नारंग, अविनाश कौर सरीन यांचे आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असलेले वृत्तनिवेदन दर्शकांना भारावणारे असेच होते. इतकंच कशाला तर सलमा सुल्तान हिने लावलेल्या टिकलीचीही मोठी चर्चा व्हायची.
मात्र 90 च्या दशकात खाजगी दूरचित्रवाहिन्यांचे आगमन झाले आणि दूधात खडा पडला. अभिरूचीहीन कार्यक्रमांना मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळत गेला. अर्थात याला दूरदर्शनचा सरकारी कारभारही तेवढाच कारणीभूत होता. मात्र दूरदर्शनने सामाजिक बांधिलकी कायम जपली. किरण चित्रे यांचा 13 सप्टेंबरचा लोकसत्तामधील लेख दूरदर्शनची जबाबदारी आणि आताच्या वृत्तवाहिन्या ( इंग्रजी, हिंदी आणि मराठीसुद्धा ) यांचा नंगानाच दाखवण्यासाठी पुरेसा आहे. भिवंडी दंगलीची व्हिज्युअल्स असताना दूरदर्शनने संयमीतपणे ती बातमी प्रसारीत केली. मात्र त्याकाळी जर एखाद्या वृत्तवाहिनीकडे ही व्हिज्युअल्स पोचली असती तर एक्सुक्लुसिव्हच्या नावाखाली दिवसभर गोंधळ उडवून दंगलीचे लोण राज्यभर पोचले असते.
केशराच्या कुरणात गाढवे चरत आहेत ?
दूरदर्शनच्या इतिहासाची पाने चाळताना सध्याच्या परिस्थिती बरोबरही नकळत तूलना होते. तेव्हा दूरदर्शनने जपलेला प्रबोधनाचा वारसा इतर वाहिन्यांवर दिसून येत नाही. मात्र असे असूनही दूरदर्शनचा प्रेक्षकवर्ग आधीच्या तूलनेत बराच कमी झालाय, हे ही तेवढंच खरं आहे. बदाम, काजू गोड लागत नसले तरी शरीरासाठी आरोग्यवर्धक आहेत. तर मिठाई कितीही आकर्षक आणि गोड असली तरी तिच्यामुळे शेवटी शरीराचे नुकसानच होणार आहे. सध्या प्रेक्षकांचंही तसंच झालं आहे. प्रेक्षक दूरदर्शनच्या बदामापेक्षा खाजगी वाहिन्यांच्या मिठाईकडे मोठ्य़ाप्रमाणात ओढला गेलाय.
दूरदर्शनवर अर्ध्या तासाचा चित्रहार असायचा, दर शनिवारी अर्ध्या तासाचा कार्टूनचा कार्यक्रम असायचा, आठवड्यातून एक हिंदी आणि एक मराठी सिनेमा प्रसारीत केला जायचा, ठराविक वेळीच अर्ध्या तासाच्या बातम्या प्रसारीत व्हायच्या मात्र आता वरील प्रत्येक कार्यक्रमासाठी डझनावारी 24 तासांच्या वाहिन्या सुरू झाल्या आहेत. सुमारे वीस वर्षापूर्वी सर्व कुटुंब एकत्रितपणे दूरदर्शनचे कार्यक्रम बघायचे. मात्र आता दूरदर्शनप्रमाणे इतर कोणत्याही वाहिन्यांवरील कार्यक्रम आपण सहकुटुंब पाहू शकतो काय ? मला वाटतं या प्रश्नाच्या उत्तरातच दूरदर्शनचं कार्याचं उत्तर सामावलंय.

मिरजेतील मोगलाई

मिरजमध्ये अखेर गुरूवारी गणेश विसर्जन करण्यावर राजकारणी आणि प्रशासनात एकमत झालं. तब्बल एक आठवड्याने का होईना पण आता गणेश विसर्जन होणार आहे. अफजल खान वधाचे पोस्टरही लावण्यात येणार आहे. मात्र सध्या कोणत्याही सणाचा आनंद निर्भेळपणे घेता येत नाही. सण आला की, आनंद नव्हे तर पोटात भीतीचा गोळा उठतो. गणेशोत्सवाचे दहा दिवस आणि मिरवणूक शांततेत पार पडेल की नाही, याची शाश्वती नसते. त्यानंतर येणारा दूर्गोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुकीतही हीच धाकधुकी कायम असते. विघ्नहर्ता अशी ख्याती असलेल्या गणेशाच्या उत्सवातच नेमकी विघ्न उत्पन्न होतात. शक्तीची देवता म्हणजे दूर्गा माता मात्र येथेही मातेची शक्तीपेक्षा समाजकंटकांची शक्ती अधिक ठरते, आणि या उत्सवावरही हिंसेचे सावट कायम असते. होळी, रंगपंचमी किंवा धुळवड हे सणांचाही नागरिकांना आनंद घेता येत नाही. दिवाळीतही फटाक्याच्या आवाजाने कुणाला वाईट वाटून हल्ला तर होणार नाही ना अशी भीती असते.
राज्यात मागील काही दिवसात कोणतीही अप्रिय घटना घडलेली नव्हती. सर्व काही शांततेत सुरू होतं. मात्र ही शांतता काही समाजकंटकांना बघितली जात नसावी. त्यामुळेच की काय मिरजेसारख्या घटना घडतात. आणि देशात किंवा राज्याचा विचार करता अजूनही येथे मूर्तीभंजक मोगलांचे वंशज कायम असल्याचं सिद्ध होतं. अफजल खानाच्या वधाचे पोस्टर काही कराची किंवा इस्लामाबादमध्ये लावण्यात आलं नव्हतं. शिवाजी महाराजांनी ज्या देशात हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं त्या भारतात हे पोस्टर लावण्यात आलं होतं. त्यामुळे कुणाच्याही पोटात दुखण्याचे कारण नव्हतं. मात्र हे मिरजेतील दंगलीने साफ खोटं ठरवलंय. मिरजेतील मोगलाई आणि पोलिसांची चूकीची भूमिका यामुळे गणेशमूर्तीची विटंबना झाली. पोलीस अधिकारी कृष्णप्रकाश यांच्या समोर गणेश मूर्तीची विटंबना झाली. मंडपाची तोडफोड झाली. दुसरे अधिकारी धिवरे यांनी पत्रकारांची परेड काढण्यात मर्दूमकी मानली. कित्येक निरपराध युवकांना पोलिसांनी गुरासारखे मारले. जर पोलिसांनी पोस्टर उतरविण्याची भाषा करणा-या जमावाला नियंत्रीत केले असते तर ही परिस्थितीच उदभवली नसती. पोस्टर उतरविण्याची भाषा करणा-यांचा अफजल खान काय बाप लागतो का? असा सवाल कुणी का उपस्थित केला नाही.
सरकारही अल्पसंख्याक समाजाची मते आगामी निवडणुकीत आपल्या विरोधात जावू नये, यासाठी बोटचेपेपणाची भूमिका घेत असल्याचं दिसून येतंय. गृहमंत्री जयंत पाटील यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील दंगल शमवता येत नाही. ही शरमेची बाब आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता सरकार कठोर कारवाई करेल अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही.
गणेश मूर्तीची झालेली विटंबना, निरपराधांवर झालेले अत्याचार याचा सचित्र वृत्तांत वर्तमानपत्रात आल्यानंतर मिरजेची दंगलीचे पडसाद इतरत्र उमटायला सुरूवात झाली. मिरजेतल्या घटनेचा जणू बदलाच घ्यायचा या घटनेने नागरिक रस्त्यावर उतरले. होते या ठिकाणी नाशिक जिल्ह्यातील 2003 सालचे एक उदाहरण द्यावं लागेल. मालेगावमध्ये झालेल्या भीषण दंगलीत बहुसंख्य समाजाचे मोठं नुकसान झालं होतं. आणि त्यानंतर संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात या घटनेचे प्रतिसाद उमटले होते. अगदी छोट्या छोट्या गावातल्या अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना त्याची झळ सोसावी लागली होती.
दंगलीचा इतिहास लक्षात घेतला तर दोन वर्षापूर्वी अमरावती जिल्ह्यातल्या अचलपुरमध्ये दस-याच्या दिवशी सुरू असलेली मिरवणूक अल्पसंख्याक समाजाने उधळून लावत, चावलमंडी नावाची बाजारपेठ अक्षरश: लुटत आग लावली होती. जालन्यात एका प्रार्थनास्थळावर होळीच्या वेळी रंग पडल्याने दंगल घडली होती. धुळ्यातही एका पोस्टरवरून मोठी दंगल भडकली होती. आणि त्याचे उत्तर महाराष्ट्रात पडसाद उमटले होते. मालेगावमध्ये तर एकदा एका ( अल्पसंख्याक ) आमदाराने गणेश मूर्तीला लाथ मारली होती. हा इतिहासही अजून कित्येकांच्या स्मरणात असेल.
मिरजेत सुरू झालेल्या दंगलीचा वणवा सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात पसरला. पोलिसांवर कोणत्या मोहल्ल्यांमध्ये हल्ले झाले याची माहिती द्यावी. मात्र पोलिसांनी त्यांची मर्दूमकी दाखवली ती हिंदूंवरच. पहिला दगड उचलणा-यांना रोखले नसते तर दंगल पेटलीच नसती. निवडणुकीच्या तोंडावर हिंदूंना मारून आणि मुस्लीमांचे तुष्टीकरण करून मतांचे आघाडीच्या बाजूने ध्रुवीकरण करण्याचाच हा डाव होता, हे स्पष्ट होतंय. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासात फार काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. कारण सरकारलाच सत्य नको असल्याने चौकशीचा फक्त फार्सच होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात हिंदूंना त्यांचे सण आनंदाने साजरे करायचे आहेत की दहशतीखाली मार खात साजरे करायचे याचे उत्तर हे सरकार देणार नाही. तेव्हा याचे उत्तर जे सरकार देवू शकेल, जे सरकार मार खावू देणार नाही तेच सरकार सत्तेत का बसवू नये?

वाहिन्यांचा वाह्यातपणा

सोनी वाहिनीवर प्रसारित होणा-या 'इस जंगल से मुझे बचाओ' या कार्यक्रमाचा सोमवारी (24/08/09) रात्री साडे सात वाजता एक भाग दाखवण्यात आला. हा भाग 15 ऑगस्ट रोजी प्रसारित करण्यात आला होता. स्वातंत्र्य दिनानिमीत्त दाखवलेल्या या भागात सहभागी झालेल्या कलाकारांनी स्वातंत्र्याविषयी त्यांची मतं व्यक्त केली. देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा आनंद त्यांनी अंगावरील कपडे काढत व्यक्त केला. कपडे काढणं हे ही स्वातंत्र्य असल्याचे मौलिक विचारही त्यांनी मांडले. एकंदरीत या कार्यक्रमातील कलाकारांचे संवाद हे बीपच्या रूपातच ऐकू येतात. त्यामुळे त्यांचा दर्जा काय असतो, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. अगदी झोपडपट्टी टाईप शिव्या देणारे कलाकार आणि त्यांचे कपडे बघून जंगलातील प्राण्यांवर इस प्रोग्रामसे हमे बचाव असं म्हणण्याची वेळ येवू नये म्हणजे मिळवलं. यात सहभागी झालेल्या महिला कलाकारांना काही अभिनयाचे अंग असेल असं जाणवत नाही. त्यामुळे या कलाकार आहे तेच 'अंग' अभिनय म्हणून सादर करत असाव्यात. असो.
दुसरा एक हिट प्रोग्राम म्हणजे स्टार प्लस वरील 'सच का सामना'. या कार्यक्रमावरून तर संसदेतही गदारोळ झाला होता. भारतीय संस्कृतीला हा कार्यक्रम शोभणारा नाही, अशी एकसूरात सर्व पक्षीय खासदारांनी तक्रार केली होती. तर दूरचित्रवाणीवरील कलाकारांनी खासदार संसदेत गोंधळ घालतात, काही खासदार हे गुन्हेगार आहेत अशा शब्दात त्यांच्यावर पलटवार केला होता. या वेळी 'दिवार' चित्रपटातला 'भाई तूम साईन करोगे या नहीं' हा सीन डोळ्यासमोर उभा राहतो. अमिताभ आणि शशी कपूर मधील या संवादाचा शेवट निरूपा रॉयच्या संवादाने होतो. तो संवाद म्हणजे 'दुसरों के पाप गिननेसे तूम्हारे अपने पाप कम नहीं होते,' या कलाकार आणि खासदारांधील वादावर ही मात्रा योग्य ठरते, नाही का? 'सच का सामना' हा कार्यक्रम रात्री उशिरा दाखवला जातो, तेव्हा मुले झोपतात असा दावाही कलाकारांकडून करण्यात आला. त्यांची स्वत:ची मुले तरी रात्री अकराच्या आधी कधी झोपतात का? हे त्यांनी सांगायला हवं. एकंदरीतच या कार्यक्रमाचे स्वरूप, त्यात विचारले जाणारे प्रश्न अत्यंत व्यक्तीगत स्वरूपाचे असतात. तरीही हा कार्यक्रम का बघितला जात असावा. तर त्यामागे आहे ती मूळ मानवी प्रवृत्ती. आणि तिचं सार एका म्हणीत सांगता येईल ते म्हणजे, 'आपलं ठेवायचं झाकून अन....'
एनडीटीव्ही इमॅजिनच्या 'राखी का स्वयंवर' या कार्यक्रमानेही अशीच राळ उडवून टीआरपी पदरात पाडून घेतली. ( वादाचा दुसरा पदर तो असा. ) यातून या वाहिन्यांची दुटप्पी भूमिका अधोरेखीत होते. एकाच ग्रुपच्या या वाहिन्या असतात. त्यातील मनोरंजन वाहिनी ही वाद निर्माण करणारे कार्यक्रम तयार करून प्रसिद्धी आणि टीआरपी मिळवते. त्यानंतर याच ग्रुपमधील दुसरी बातम्यांची वाहिनी ( न्यूज चॅनेल ) त्या कार्यक्रमासंबंधीच्या बातम्या आणि चर्चात्मक कार्यक्रम सादर करून टीआरपी म्हणजेच जाहिरातींचा मलिदा मिळवते. म्हणजे 'चित भी मेरी और पट भी मेरी' असा हा प्रकार. आणि पुन्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांचीच टिमकीही जोरात वाजवली जाते.
'बालिका वधू' मालिकेवरूनही संसदेत मोठा गदारोळ झाला होता. या मालिकेने तर आधूनिक 21 व्या शतकाचा वध केला असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती ठरू नये. कलर्स वाहिनी सुरू झाली तेव्हा या मालिकेने चांगलेच रंग उधळले होते. मात्र त्यांनी आता उधळलेले हे गुण आचंबित करणारे आहेत. या वाहिनीनेही मालिका + वाद = टीआरपी, हे गणित चांगल्या प्रकारे जुळवून आणल्याचं दिसून येतं.
आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या नावाखाली वाहिन्यांचा वाह्यातपणा कितपत खपवून घ्यायचा यालाही मर्यादा असायला हवी. मात्र शेवटी काय तर 'ठेविले चॅनेल तैसेची रहावे, हाती असू द्यावा रिमोट' असं म्हणायचं आणि शांत बसायचं. कारण आता दर्शकांच्या हाती दुसरा कोणताही पर्याय राहिलेला नाही.

खमंग फोडणी - रिएलिटी शो सादर करणा-या या वाहिन्यांसाठी एक छान संकल्पना आहे. जास्त दूर नाही मुंबईतच ( या वाहिन्यांची ऑफिसेस येथे आहेत यासाठी ) लोकल्समध्ये गाणे गावून मिळणा-या पैश्यातून अनेक जण उपजिविका भागवतात. 'शिर्डी वाले साई बाबां', 'केशवा माधवा', 'बहारो फुल बरसावो' या प्रकारची अनेक गाणी ते सादर करतात. यातील पंधरा ते वीस गायक - गायिका निवडून त्यांच्या गायनाचा रिएलिटी शो सादर करा. त्यावर एसएमएस मागवा. आणि होवून जाऊ द्या एक मोठा ग्रँड फिनाले. काय म्हणता चॅनेल्सवाले, है क्या दम ?

दोघात तिसरा, सगळं विसरा

राज्यात अखेर 'रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती' स्थापन झाली. विधानसभेच्या 288 जागा लढविण्याचा निर्णयही या समितीने घेतला. जागावाटपाविषयी अजून तरी समितीचा निर्णय झालेला नाही.
दुष्काळ, महागाई, भारनियमन, दलित अत्याचार, सच्चर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी या विषयांवर ही समिती मते मागणार आहे. सुमारे वीस पक्ष आणि संघटना यांना समितीच्या झेंड्याखाली एकत्रित आलेत. आता निवडणूक लढवेपर्यंत जरी हे सर्व एकत्रित राहिले तरी ते त्यांचे मोठे यश म्हणावे लागेल. या समितीमध्ये आता अकरा आमदार आणि खासदार असल्याने त्यांची ताकदही निश्चीतच वाढलेली आहे.
राज्यात काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी, शिवसेना - भाजप युती यांना सक्षम पर्याय द्यायला ही समिती कागदावर तरी बलाढ्य दिसत आहे. अर्थात अनेकदा भारतीय क्रिकेट संघही कागदावर बलाढ्यच असायचा आणि निकाल काय यायचा हे सगळ्यांच्या लक्षात आहेच. मात्र प्रथमदर्शनी पाहता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला तडाखा बसणार हे निश्चीत. अर्थात मागील दहा वर्षात रिपाइंसुद्धा श्रद्धा आणि सबुरी या वचनाला जागत आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होवून, जे काही एखादं फुटकळ मंत्रीपद मिळेल त्यात समाधानी होती. एखादं मंत्रीपद मिळालं म्हणजे सामाजिक न्यायाचं तत्व साधलं गेलं असा रिपाइं नेत्यांचाही समज होता. मात्र शिर्डीत रामदास आठवलेंचा पराभव झाला आणि 'एक बनो नेक बनो' हा नारा देत रिपाइं ऐक्याची साद घातली गेली. अनेक दलित नेते एकत्र आले. प्रितमकुमार शेगांवकर त्यांचे मंत्रीपद कायम ठेवत ऐक्य करताहेत. तर केरळचे राज्यपाल असलेलेल रा.सु.गवईंचे पुत्रही ऐक्यात सामील आहेत. काँग्रेसला विरोधही करायचा मात्र मंत्री आणि राज्यपालपद सोडायचं नाही असा त्यांचा ऐक्यवाद आहे. मात्र गवई यांनी काँग्रेसला विरोध करण्याची हिंमत केली हीच मोठी बाब म्हणावी लागेल. कारण गवईंचे राजकारण काँग्रेसच्या कलानेच इथपर्यंत पोहोचलं आहे. इतकंच नव्हे तर अमरावतीमध्ये गवई ज्या भागात राहतात त्या भागाचे नावही काँग्रेसनगर असं आहे, आता बोला.
मात्र शिर्डीतला रामदास आठवले आणि अमरावतीमधला राजेंद्र गवई यांचा पराभव रिपाइं जनतेच्या म्हणण्यापेक्षा नेत्यांच्या जिव्हारी लागला. आणि या पराभवाने नेत्यांना ऐक्याची आठवण आली. रिपाइं नेते काँग्रेसच्या नादी लागल्याने आंबेडकरी जनतेला फक्त पंजा आणि या दहा वर्षात घड्याळ हेच चिन्ह परिचयाचे झाले. एकेकाळी रिपाइंचे निवडणूक चिन्ह असलेला हत्ती बसपने केव्हाच पळवला. बसपचा हत्ती दमदार पाऊले टाकत उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत आरूढ झाला. तर महाराष्ट्रात रिपाइं एक किंवा दोन मंत्रीपदा पुरती राहिली. त्यामुळे आता कधी नव्हे ते रिपाइं नेत्यांना त्यांच्या स्वत:च्या निवडणूक चिन्हासह जनतेसमोर मते मागण्याची संधी प्राप्त झालीय. यामुळे रिपाइं आणि तिस-या आघाडीची राज्यातील ताकदही कळेल. आणि या ताकदीमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत पोहोचत होती हे ही लक्षात येईल. रिपाइंला वोट बँक म्हणून पाहणा-या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची आता बोबडी वळणार हे नक्की. मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात असलेली आंबेडकरी मतं 'रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती' च्या माध्यमातून त्यांचा रोष प्रकट करणार हे नक्की. यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेक विद्यमान आमदार आणि मंत्रीपदांना घरी बसावं लागणार आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन नको, हे ब्रीद वाक्य घेवून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आता रिपाइंचा धावा करायला लागल्याचं दिसून येत आहे.
आघाडी नंतरचा राज्यातील दुसरा पर्याय असलेल्या शिवसेना भाजपला अव्वल नंबरवर जाण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे. कारण तिसरी आघाडी जितकी प्रबळ होईल तितकी ती काँग्रेस आघाडीची मते खाणार हे नक्की. तसंच काँग्रेसचा वाढलेला आत्मविश्वास आणि स्वबळावर लढण्याची भाषा त्यांना राष्ट्रवादी पासून दूर नेत आहे. याचाही निवडणुकीत विपरीत परिणाम होवू शकतो. काँग्रेसला राष्ट्रवादीची तितकीशी गरज राहिलेली नसल्याने निवडणुकीत त्यांचे टीमवर्क दिसेल याची शाश्वती आता राहिलेली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत युतीला चांगली संधी आहे. मात्र राजकारणात दोन अधिक दोन पाच होतीलच याची खात्री नसते.त्यामुळे या राजकीय गलबलात मतदार कोणता कौल देतात, यावरच पुढिल चित्र स्पष्ट होईल.

खमंग फोडणी - काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील धुसफूस, सत्ता प्राप्त करण्यासाठी आंदोलनांची राळ उडवत पुढे सरसावलेली शिवसेना आणि पक्षांतर्गत वादाने जर्जर झालेली भाजप या पक्षांभोवती राजकारण केंद्रीत झाले होते. मात्र आता आघाडी आणि युती या दोघांमध्ये तिसरा आल्याने सगळेच संदर्भत बदललेत. आघाडीची हक्काची वोट बँक फुटण्याची वेळ आलीय. तर युतीला ही लॉटरी लागण्याची शक्यता निर्माण झालीय. परिणामी हा तिसरा आता कुणाच्या मुळावर येतो हे पाहणं आता रंजक ठरणार आहे.

काँग्रेस का हाथ, पोटावर लाथ

तूरडाळ 110 रू. किलो जय हो! ( आता 80 रू. किलो ) चणाडाळ 57 रू. किलो, उडीद दाळ 70 रू. किलो, कांदा 16 रू. किलो, साखर 27 रू. किलो झालंना तोंड कडू. पेट्रोलच्या दरात 4 तर डिझेलच्या दरात 2 रूपयांनी वाढ. पुन्हा आपले जय हो! बरं या डाळी, कांदे, अन्नधान्य यांचे भाव वाढताहेत मात्र शेतक-यांच्या घरावर सोन्याची कौलं बसवली जाताहेत असं काही दिसत नाही. लक्ष्मीची पाऊले गावकुसातल्या शेतक-यांकडे का फिरतत नाही ? मग ही महागाईची लक्ष्मी पाणी भरतेय तरी कुणाच्या घरात ? तर ही लक्ष्मी लक्षावधी लोकांचा तळतळाट घेवून व्यापा-यांचे घर भरतेय. अहो जेव्हा आम आदमीच्या मतावर निवडून येणारं सरकार त्याचा विचार करत नाही. तेव्हा देवालाही (लक्ष्मी) या 'डाऊन मार्केट' शेतक-यात इंटरेस्ट राहिला नसावा, असं दिसतंय.
निवडणुकीच्या आधी संथ गतीने सुरू असलेली भाववाढ, निकालानंतर चौखूर उधळली. बरं यात वेगळं असं काहीच नाही. कारण देशात जेव्हा जेव्हा महागाई वाढली तेव्हा सत्तेच्या स्थानी विराजमान होती ती काँग्रेसच. एनडीएच्या काळात महागाई का वाढली नाही ? युती सरकारने जिवनावश्यक वस्तूंचे भाव नियंत्रणात ठेवले होते. राज्यातल्या प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांसमोर वस्तूंच्या भावांचे फलकही लावण्यात आले होते. मग हिच भाववाढ नियंत्रीत करून काँग्रेसला महागाई रोखता का येत नाही ? उत्तर अगदी सोपं आहे. मोठे व्यापारी, साठेबाज आणि धन्नासेठ हे काँग्रेसचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहेत. निवडणुकीच्या खर्चासाठी हे व्यापारी काँग्रेसला मदत करतात. त्यामुळे या मित्रांची परतफेड करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना माफ करा 'आम आदमी' ला महागाईच्या खाईत लोटलं जातं.
वाढत्या महागाईमुळे कनिष्ठ मध्यमवर्ग पुरता बेजार झालाय. तर मग हातावर पोट असणा-यांचे काय ? त्यांनी कमवायचे किती? जेवणावर खर्च करायचा किती? मुलांना शिक्षण द्यायचे कसे? अन्नधान्य, वैद्यकीय सेवा, वाहतूक, घरांच्या किंमती या सर्व गोष्टी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. आम आदमीने निवडून दिलेलं सरकारच आता त्याच्या जिवावर उठलंय.
जाऊ द्या. आता थोडा सकारात्मक विचार करूया. इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव' चा नारा देत सत्ता काबीज केली होती. सामान्यांची गरिबी तर काही हटली नाही मात्र काँग्रेस नेते गब्बर झाले. असू द्या. आता हाच इंदिरा सिद्धांत नव्या प्रकारे मांडण्यात येत असावा तो म्हणजे अब 'गरिबी नहीं गरीब हटाव' मग त्यासाठीच महागाईची मदत घेवून गरीबच पार नष्टच करायचे, असा विडा या सरकारने उचलला असेल. आणि पुढिल काही महिन्यात याला निश्चीतच चांगला प्रतिसाद मिळून गरीब देशातून नष्ट झालेले दिसतील. जय हो !

खमंग फोडणी - बरेच दिवस झाले, कुकरमध्ये भाताच्या बरोबरीने वरणासाठी तूरीची डाळ शिजलीच नाही. येत्या महिन्यात काही गरजा कमी करून पैसे बाजूला काढायचा विचार आहे. कारण महिन्याच्या शेवटी मित्रांबरोबर मस्तपैकी वरण पोळी आणि शिरा ( साखर 27 रू. किलो.) करण्याचा बेत आखतोय. तर मित्रांनो लवकरच ठरवून बसू यात, जेवायला.

'उद्योगी' मंत्र्यांची भेट

नवी दिल्लीत केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री विलासराव देशमुख आणि उद्योग मंत्री नारायण राणे यांची भेट झाली. दोन्ही नेत्यांनी या आधी एकमेकांच्या विरोधात बरेच 'उद्योग' केले असल्याने या भेटीमुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. नारायण राणे यांनी विलासराव देशमुख यांच्यासह काँग्रेसच्या नेत्यांवर टीका केली होती. बॉम्बस्फोटातल्या आरोपींना काही नेत्यांनी मदत केल्याचा बॉम्बही त्यांनी टाकला होता. या आरोपांमुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली होती. परिणामी नारायण राणे यांना काँग्रेसमधून निलंबित करण्यात आलं. त्यानंतर सोनिया गांधींची विधीवत माफी मागितल्यानंतर नारायण राणे यांना काँग्रेस पक्षात आणि मंत्रीमंडळात घेण्यात आलं. अर्थात त्यांना पूर्वीचं महसूल खातं मिळालं नाही. मात्र त्यांच्या उद्योगी गुणाची कदर करत त्यांच्याकडे उद्योग खातं सोपवण्यात आलं.दोन सामान्य माणसांची जर अशी भांडणे झाली असती तर त्यांनी एकमेकांचं तोंडही पाहिलं नसतं. कुणी एकमेकांच्या दारातही गेलं नसतं. अर्थात आपण हे बोलतोय ते सामान्य माणसांविषयी. मात्र देशमुख आणि राणे ही काही सामान्य माणसे नाहीत. दोघेही माजी मुख्यमंत्री आहेत. मोठे राजकीय नेते आहेत. विलासरावांनी तर सांगूनच टाकलंय की, ते मागील सर्व विसरले आहेत. विलासरावांचं मन किती मोठं आहे, तेच या निमीत्ताने दिसून आलं. त्यांचंही बरोबरचा आहे म्हणा. विलासरावांचं मुख्यमंत्री पद गेलंय, आणि नारायण राणे मुख्यमंत्री पदाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे हे दोघे माजी मुख्यमंत्री समदु:खी असल्यानेही एकमेकांनी भेटले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि या दोघांचा राजकीय शत्रू मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण असल्याने या भेटीत हा विषयही चर्चेत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भले बुरे सारे विसरून गेले, या वळणावर असं म्हणत दोन्ही नेत्यांनी पक्षाचा परफॉर्मन्स कसा चांगला ठेवायचा यावर चर्चा केली. नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेवून विलासराव देशमुख यांच्यावर आरोप करण्याऐवजी जर थेट त्यांच्याशीच चर्चा केली असती तर त्यांना पक्षातून निलंबित व्हावे लागले नसते. मात्र ही गोष्ट आता जूनी झालीय. दोन माजी मुख्यमंत्री, समदु:खी उद्योगी मंत्री एकत्र आलेत हे ही काँग्रेससाठी नसे थोडके. पुढिल काही दिवसात 'ये दोस्ती हम नहीं छोडेंगे' हे गाणं दोघं गाताना दिसले तरी नवल वाटायला नको.