दोघात तिसरा, सगळं विसरा

राज्यात अखेर 'रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती' स्थापन झाली. विधानसभेच्या 288 जागा लढविण्याचा निर्णयही या समितीने घेतला. जागावाटपाविषयी अजून तरी समितीचा निर्णय झालेला नाही.
दुष्काळ, महागाई, भारनियमन, दलित अत्याचार, सच्चर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी या विषयांवर ही समिती मते मागणार आहे. सुमारे वीस पक्ष आणि संघटना यांना समितीच्या झेंड्याखाली एकत्रित आलेत. आता निवडणूक लढवेपर्यंत जरी हे सर्व एकत्रित राहिले तरी ते त्यांचे मोठे यश म्हणावे लागेल. या समितीमध्ये आता अकरा आमदार आणि खासदार असल्याने त्यांची ताकदही निश्चीतच वाढलेली आहे.
राज्यात काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी, शिवसेना - भाजप युती यांना सक्षम पर्याय द्यायला ही समिती कागदावर तरी बलाढ्य दिसत आहे. अर्थात अनेकदा भारतीय क्रिकेट संघही कागदावर बलाढ्यच असायचा आणि निकाल काय यायचा हे सगळ्यांच्या लक्षात आहेच. मात्र प्रथमदर्शनी पाहता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला तडाखा बसणार हे निश्चीत. अर्थात मागील दहा वर्षात रिपाइंसुद्धा श्रद्धा आणि सबुरी या वचनाला जागत आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होवून, जे काही एखादं फुटकळ मंत्रीपद मिळेल त्यात समाधानी होती. एखादं मंत्रीपद मिळालं म्हणजे सामाजिक न्यायाचं तत्व साधलं गेलं असा रिपाइं नेत्यांचाही समज होता. मात्र शिर्डीत रामदास आठवलेंचा पराभव झाला आणि 'एक बनो नेक बनो' हा नारा देत रिपाइं ऐक्याची साद घातली गेली. अनेक दलित नेते एकत्र आले. प्रितमकुमार शेगांवकर त्यांचे मंत्रीपद कायम ठेवत ऐक्य करताहेत. तर केरळचे राज्यपाल असलेलेल रा.सु.गवईंचे पुत्रही ऐक्यात सामील आहेत. काँग्रेसला विरोधही करायचा मात्र मंत्री आणि राज्यपालपद सोडायचं नाही असा त्यांचा ऐक्यवाद आहे. मात्र गवई यांनी काँग्रेसला विरोध करण्याची हिंमत केली हीच मोठी बाब म्हणावी लागेल. कारण गवईंचे राजकारण काँग्रेसच्या कलानेच इथपर्यंत पोहोचलं आहे. इतकंच नव्हे तर अमरावतीमध्ये गवई ज्या भागात राहतात त्या भागाचे नावही काँग्रेसनगर असं आहे, आता बोला.
मात्र शिर्डीतला रामदास आठवले आणि अमरावतीमधला राजेंद्र गवई यांचा पराभव रिपाइं जनतेच्या म्हणण्यापेक्षा नेत्यांच्या जिव्हारी लागला. आणि या पराभवाने नेत्यांना ऐक्याची आठवण आली. रिपाइं नेते काँग्रेसच्या नादी लागल्याने आंबेडकरी जनतेला फक्त पंजा आणि या दहा वर्षात घड्याळ हेच चिन्ह परिचयाचे झाले. एकेकाळी रिपाइंचे निवडणूक चिन्ह असलेला हत्ती बसपने केव्हाच पळवला. बसपचा हत्ती दमदार पाऊले टाकत उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत आरूढ झाला. तर महाराष्ट्रात रिपाइं एक किंवा दोन मंत्रीपदा पुरती राहिली. त्यामुळे आता कधी नव्हे ते रिपाइं नेत्यांना त्यांच्या स्वत:च्या निवडणूक चिन्हासह जनतेसमोर मते मागण्याची संधी प्राप्त झालीय. यामुळे रिपाइं आणि तिस-या आघाडीची राज्यातील ताकदही कळेल. आणि या ताकदीमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत पोहोचत होती हे ही लक्षात येईल. रिपाइंला वोट बँक म्हणून पाहणा-या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची आता बोबडी वळणार हे नक्की. मराठवाडा आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात असलेली आंबेडकरी मतं 'रिपब्लिकन डावी लोकशाही समिती' च्या माध्यमातून त्यांचा रोष प्रकट करणार हे नक्की. यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेक विद्यमान आमदार आणि मंत्रीपदांना घरी बसावं लागणार आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन नको, हे ब्रीद वाक्य घेवून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आता रिपाइंचा धावा करायला लागल्याचं दिसून येत आहे.
आघाडी नंतरचा राज्यातील दुसरा पर्याय असलेल्या शिवसेना भाजपला अव्वल नंबरवर जाण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे. कारण तिसरी आघाडी जितकी प्रबळ होईल तितकी ती काँग्रेस आघाडीची मते खाणार हे नक्की. तसंच काँग्रेसचा वाढलेला आत्मविश्वास आणि स्वबळावर लढण्याची भाषा त्यांना राष्ट्रवादी पासून दूर नेत आहे. याचाही निवडणुकीत विपरीत परिणाम होवू शकतो. काँग्रेसला राष्ट्रवादीची तितकीशी गरज राहिलेली नसल्याने निवडणुकीत त्यांचे टीमवर्क दिसेल याची शाश्वती आता राहिलेली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत युतीला चांगली संधी आहे. मात्र राजकारणात दोन अधिक दोन पाच होतीलच याची खात्री नसते.त्यामुळे या राजकीय गलबलात मतदार कोणता कौल देतात, यावरच पुढिल चित्र स्पष्ट होईल.

खमंग फोडणी - काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील धुसफूस, सत्ता प्राप्त करण्यासाठी आंदोलनांची राळ उडवत पुढे सरसावलेली शिवसेना आणि पक्षांतर्गत वादाने जर्जर झालेली भाजप या पक्षांभोवती राजकारण केंद्रीत झाले होते. मात्र आता आघाडी आणि युती या दोघांमध्ये तिसरा आल्याने सगळेच संदर्भत बदललेत. आघाडीची हक्काची वोट बँक फुटण्याची वेळ आलीय. तर युतीला ही लॉटरी लागण्याची शक्यता निर्माण झालीय. परिणामी हा तिसरा आता कुणाच्या मुळावर येतो हे पाहणं आता रंजक ठरणार आहे.