काँग्रेस का हाथ, पोटावर लाथ

तूरडाळ 110 रू. किलो जय हो! ( आता 80 रू. किलो ) चणाडाळ 57 रू. किलो, उडीद दाळ 70 रू. किलो, कांदा 16 रू. किलो, साखर 27 रू. किलो झालंना तोंड कडू. पेट्रोलच्या दरात 4 तर डिझेलच्या दरात 2 रूपयांनी वाढ. पुन्हा आपले जय हो! बरं या डाळी, कांदे, अन्नधान्य यांचे भाव वाढताहेत मात्र शेतक-यांच्या घरावर सोन्याची कौलं बसवली जाताहेत असं काही दिसत नाही. लक्ष्मीची पाऊले गावकुसातल्या शेतक-यांकडे का फिरतत नाही ? मग ही महागाईची लक्ष्मी पाणी भरतेय तरी कुणाच्या घरात ? तर ही लक्ष्मी लक्षावधी लोकांचा तळतळाट घेवून व्यापा-यांचे घर भरतेय. अहो जेव्हा आम आदमीच्या मतावर निवडून येणारं सरकार त्याचा विचार करत नाही. तेव्हा देवालाही (लक्ष्मी) या 'डाऊन मार्केट' शेतक-यात इंटरेस्ट राहिला नसावा, असं दिसतंय.
निवडणुकीच्या आधी संथ गतीने सुरू असलेली भाववाढ, निकालानंतर चौखूर उधळली. बरं यात वेगळं असं काहीच नाही. कारण देशात जेव्हा जेव्हा महागाई वाढली तेव्हा सत्तेच्या स्थानी विराजमान होती ती काँग्रेसच. एनडीएच्या काळात महागाई का वाढली नाही ? युती सरकारने जिवनावश्यक वस्तूंचे भाव नियंत्रणात ठेवले होते. राज्यातल्या प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांसमोर वस्तूंच्या भावांचे फलकही लावण्यात आले होते. मग हिच भाववाढ नियंत्रीत करून काँग्रेसला महागाई रोखता का येत नाही ? उत्तर अगदी सोपं आहे. मोठे व्यापारी, साठेबाज आणि धन्नासेठ हे काँग्रेसचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहेत. निवडणुकीच्या खर्चासाठी हे व्यापारी काँग्रेसला मदत करतात. त्यामुळे या मित्रांची परतफेड करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना माफ करा 'आम आदमी' ला महागाईच्या खाईत लोटलं जातं.
वाढत्या महागाईमुळे कनिष्ठ मध्यमवर्ग पुरता बेजार झालाय. तर मग हातावर पोट असणा-यांचे काय ? त्यांनी कमवायचे किती? जेवणावर खर्च करायचा किती? मुलांना शिक्षण द्यायचे कसे? अन्नधान्य, वैद्यकीय सेवा, वाहतूक, घरांच्या किंमती या सर्व गोष्टी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. आम आदमीने निवडून दिलेलं सरकारच आता त्याच्या जिवावर उठलंय.
जाऊ द्या. आता थोडा सकारात्मक विचार करूया. इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव' चा नारा देत सत्ता काबीज केली होती. सामान्यांची गरिबी तर काही हटली नाही मात्र काँग्रेस नेते गब्बर झाले. असू द्या. आता हाच इंदिरा सिद्धांत नव्या प्रकारे मांडण्यात येत असावा तो म्हणजे अब 'गरिबी नहीं गरीब हटाव' मग त्यासाठीच महागाईची मदत घेवून गरीबच पार नष्टच करायचे, असा विडा या सरकारने उचलला असेल. आणि पुढिल काही महिन्यात याला निश्चीतच चांगला प्रतिसाद मिळून गरीब देशातून नष्ट झालेले दिसतील. जय हो !

खमंग फोडणी - बरेच दिवस झाले, कुकरमध्ये भाताच्या बरोबरीने वरणासाठी तूरीची डाळ शिजलीच नाही. येत्या महिन्यात काही गरजा कमी करून पैसे बाजूला काढायचा विचार आहे. कारण महिन्याच्या शेवटी मित्रांबरोबर मस्तपैकी वरण पोळी आणि शिरा ( साखर 27 रू. किलो.) करण्याचा बेत आखतोय. तर मित्रांनो लवकरच ठरवून बसू यात, जेवायला.