काँग्रेस का हाथ, पोटावर लाथ

तूरडाळ 110 रू. किलो जय हो! ( आता 80 रू. किलो ) चणाडाळ 57 रू. किलो, उडीद दाळ 70 रू. किलो, कांदा 16 रू. किलो, साखर 27 रू. किलो झालंना तोंड कडू. पेट्रोलच्या दरात 4 तर डिझेलच्या दरात 2 रूपयांनी वाढ. पुन्हा आपले जय हो! बरं या डाळी, कांदे, अन्नधान्य यांचे भाव वाढताहेत मात्र शेतक-यांच्या घरावर सोन्याची कौलं बसवली जाताहेत असं काही दिसत नाही. लक्ष्मीची पाऊले गावकुसातल्या शेतक-यांकडे का फिरतत नाही ? मग ही महागाईची लक्ष्मी पाणी भरतेय तरी कुणाच्या घरात ? तर ही लक्ष्मी लक्षावधी लोकांचा तळतळाट घेवून व्यापा-यांचे घर भरतेय. अहो जेव्हा आम आदमीच्या मतावर निवडून येणारं सरकार त्याचा विचार करत नाही. तेव्हा देवालाही (लक्ष्मी) या 'डाऊन मार्केट' शेतक-यात इंटरेस्ट राहिला नसावा, असं दिसतंय.
निवडणुकीच्या आधी संथ गतीने सुरू असलेली भाववाढ, निकालानंतर चौखूर उधळली. बरं यात वेगळं असं काहीच नाही. कारण देशात जेव्हा जेव्हा महागाई वाढली तेव्हा सत्तेच्या स्थानी विराजमान होती ती काँग्रेसच. एनडीएच्या काळात महागाई का वाढली नाही ? युती सरकारने जिवनावश्यक वस्तूंचे भाव नियंत्रणात ठेवले होते. राज्यातल्या प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांसमोर वस्तूंच्या भावांचे फलकही लावण्यात आले होते. मग हिच भाववाढ नियंत्रीत करून काँग्रेसला महागाई रोखता का येत नाही ? उत्तर अगदी सोपं आहे. मोठे व्यापारी, साठेबाज आणि धन्नासेठ हे काँग्रेसचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहेत. निवडणुकीच्या खर्चासाठी हे व्यापारी काँग्रेसला मदत करतात. त्यामुळे या मित्रांची परतफेड करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना माफ करा 'आम आदमी' ला महागाईच्या खाईत लोटलं जातं.
वाढत्या महागाईमुळे कनिष्ठ मध्यमवर्ग पुरता बेजार झालाय. तर मग हातावर पोट असणा-यांचे काय ? त्यांनी कमवायचे किती? जेवणावर खर्च करायचा किती? मुलांना शिक्षण द्यायचे कसे? अन्नधान्य, वैद्यकीय सेवा, वाहतूक, घरांच्या किंमती या सर्व गोष्टी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. आम आदमीने निवडून दिलेलं सरकारच आता त्याच्या जिवावर उठलंय.
जाऊ द्या. आता थोडा सकारात्मक विचार करूया. इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव' चा नारा देत सत्ता काबीज केली होती. सामान्यांची गरिबी तर काही हटली नाही मात्र काँग्रेस नेते गब्बर झाले. असू द्या. आता हाच इंदिरा सिद्धांत नव्या प्रकारे मांडण्यात येत असावा तो म्हणजे अब 'गरिबी नहीं गरीब हटाव' मग त्यासाठीच महागाईची मदत घेवून गरीबच पार नष्टच करायचे, असा विडा या सरकारने उचलला असेल. आणि पुढिल काही महिन्यात याला निश्चीतच चांगला प्रतिसाद मिळून गरीब देशातून नष्ट झालेले दिसतील. जय हो !

खमंग फोडणी - बरेच दिवस झाले, कुकरमध्ये भाताच्या बरोबरीने वरणासाठी तूरीची डाळ शिजलीच नाही. येत्या महिन्यात काही गरजा कमी करून पैसे बाजूला काढायचा विचार आहे. कारण महिन्याच्या शेवटी मित्रांबरोबर मस्तपैकी वरण पोळी आणि शिरा ( साखर 27 रू. किलो.) करण्याचा बेत आखतोय. तर मित्रांनो लवकरच ठरवून बसू यात, जेवायला.

'उद्योगी' मंत्र्यांची भेट

नवी दिल्लीत केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री विलासराव देशमुख आणि उद्योग मंत्री नारायण राणे यांची भेट झाली. दोन्ही नेत्यांनी या आधी एकमेकांच्या विरोधात बरेच 'उद्योग' केले असल्याने या भेटीमुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. नारायण राणे यांनी विलासराव देशमुख यांच्यासह काँग्रेसच्या नेत्यांवर टीका केली होती. बॉम्बस्फोटातल्या आरोपींना काही नेत्यांनी मदत केल्याचा बॉम्बही त्यांनी टाकला होता. या आरोपांमुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली होती. परिणामी नारायण राणे यांना काँग्रेसमधून निलंबित करण्यात आलं. त्यानंतर सोनिया गांधींची विधीवत माफी मागितल्यानंतर नारायण राणे यांना काँग्रेस पक्षात आणि मंत्रीमंडळात घेण्यात आलं. अर्थात त्यांना पूर्वीचं महसूल खातं मिळालं नाही. मात्र त्यांच्या उद्योगी गुणाची कदर करत त्यांच्याकडे उद्योग खातं सोपवण्यात आलं.दोन सामान्य माणसांची जर अशी भांडणे झाली असती तर त्यांनी एकमेकांचं तोंडही पाहिलं नसतं. कुणी एकमेकांच्या दारातही गेलं नसतं. अर्थात आपण हे बोलतोय ते सामान्य माणसांविषयी. मात्र देशमुख आणि राणे ही काही सामान्य माणसे नाहीत. दोघेही माजी मुख्यमंत्री आहेत. मोठे राजकीय नेते आहेत. विलासरावांनी तर सांगूनच टाकलंय की, ते मागील सर्व विसरले आहेत. विलासरावांचं मन किती मोठं आहे, तेच या निमीत्ताने दिसून आलं. त्यांचंही बरोबरचा आहे म्हणा. विलासरावांचं मुख्यमंत्री पद गेलंय, आणि नारायण राणे मुख्यमंत्री पदाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे हे दोघे माजी मुख्यमंत्री समदु:खी असल्यानेही एकमेकांनी भेटले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि या दोघांचा राजकीय शत्रू मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण असल्याने या भेटीत हा विषयही चर्चेत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भले बुरे सारे विसरून गेले, या वळणावर असं म्हणत दोन्ही नेत्यांनी पक्षाचा परफॉर्मन्स कसा चांगला ठेवायचा यावर चर्चा केली. नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेवून विलासराव देशमुख यांच्यावर आरोप करण्याऐवजी जर थेट त्यांच्याशीच चर्चा केली असती तर त्यांना पक्षातून निलंबित व्हावे लागले नसते. मात्र ही गोष्ट आता जूनी झालीय. दोन माजी मुख्यमंत्री, समदु:खी उद्योगी मंत्री एकत्र आलेत हे ही काँग्रेससाठी नसे थोडके. पुढिल काही दिवसात 'ये दोस्ती हम नहीं छोडेंगे' हे गाणं दोघं गाताना दिसले तरी नवल वाटायला नको.

'जल व्यवस्थापन' म्हणजे काय रे भाऊ ?

वृत्तपत्र वाचताना काल एक चांगली बातमी वाचनात आली. ( याचा अर्थ चांगल्या बातम्याही कधीतरी छापल्या जातात.) मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे पाण्याची पर्याची व्यवस्था काय ? अशी विचारणा केल्याची ती बातमी होती. पर्यायी पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तज्ज्ञाकडून माहिती घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिला. जगभरात पर्यायी पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोणते प्रयोग राबवले जातात, त्याचा खर्च आणि परिणामकारकता किती याचीही माहिती घेऊन राज्य सरकारला ठोस उपाययोजना करण्यास मदत होईल असा प्रस्ताव सादर करण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. ही बातमी वाचून अशोक चव्हाण यांची विनोदबुद्धी माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि विलासराव देशमुख यांच्याप्रमाणे तल्लख असल्याचं दिसून येतं.
मुंबई शहराला सहा तलावांमधून पाणी पुरवठा होतो. या व्यतीरिक्त विहीरी आणि कुपनलिका या माध्यमातून पर्यायी पाण्याची सोय करता येवू शकते. मात्र विहीरी आणि कुपनलिकेतून शहराला पाणी पुरवठा करणे म्हणजे दात कोरून पोट भरण्याचा प्रकार ठरेल. पाऊस पडला नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी पर्यायी व्यवस्था काय ? असा प्रश्न उपस्थित केलाय. मुख्यमंत्र्यांची ही त-हा तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. याचा अर्थ आतापर्यंत शहराला पाणी पुरवठा कसा करायचा याची कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नसल्याचं यातून सिद्ध होतं. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा मुख्यमंत्र्यांना कळवळा आला. मात्र राज्यातली हजारो गावे आणि शहरेही दुष्काळाच्या तोंडावर आहेत. तेथे कोणती पर्यायी व्यवस्था करायची, याची विचारणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे अथवा नाही, हे अजून कळू शकलेलं नाही.
पाण्याचे महत्व हे फक्त पाऊस लांबल्यावरच आपल्या लक्षात येतं. दुष्काळाचे सावट गडद होवू लागल्यावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जल संधारण, वॉटर रिसायकल हे शब्द ऐकू येवू लागतात. जागतिक नकाशावर महत्वाच्या असलेल्या मुंबई शहरातही रेन वॉटर हार्वेस्टिंगविषयी अनास्था असल्याचं दिसून येतं. पाण्याचे महत्व नागरिकांना पटावे, पाण्याची बचत व्हावी यासाठी सरकारकडून प्रभावी जनजागृती मोहीम राबवण्याची गरज आता निर्माण झालीय. कारण शेतीसाठी बांधण्यात आलेली धरणे आता फक्त शहरांना पाणी पुरवण्याचे काम करत आहेत. दिवसेंदिवस विस्तारत जाणा-या शहरांची तहान भागवायला ही धरणे आता अपूरी पडू लागली आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग करणे गरजेचं झालंय.
ग्रामीण भागाचा विचार केला तर सरकारने आता पर्यंत राज्यात अनेक पाझर तलाव बांधले. मात्र या तलावांमधून पाणी कमी आणि भ्रष्टाचारच जास्त पाझरल्याच्या बातम्या आल्या. 'पाणी अडवा पाणी जिरवा' ही घोषणा तर 'पैसा अडवा पैसा जिरवा' अशी देण्यात येते. त्यामुळे ग्रामीण भागात दरवर्षी पाण्याची टंचाई कायम राहते. सरकार ना धड शहरी भागाची तहान भागवू शकते ना ग्रामीण भागाची. पाण्याची समस्या ही फक्त भगवान भरोसे असून मान्सून चांगला बरसण्याची प्रार्थना करावी हेच बहुतेक सरकारचे धोरण असावे.
WATER AND LAND MANAGEMENT INSTITUTE (WALMI) या नावाची एक सरकारी संस्था मागील 20 वर्षांपासून औरंगाबादमध्ये कार्य करतेय. या संस्थेने केलेले संशोधन प्रत्यक्ष शेतक-यांना कितपत लाभदायक ठरलंय हा प्रश्न या निमीत्ताने उपस्थित होतो. तसंच सरकारचे म्हणून काही जल व्यवस्थापनाचे काही धोरण आहे का? त्याची अंमलबजावणी होतेय का? होत नसेल तर संबंधितांवर कारवाई होवू शकेल का? असे अनेक प्रश्न या निमीत्ताने उभे राहतात. त्यामुळे आता 'जल व्यवस्थापन' हा चर्चासत्रांचा विषय न राहता त्याची व्यापक अंमलबजावणी करणं गरजेचं झालं आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात जल व्यवस्थापन, जल संधारण केले तरच पाण्याची समस्या निकाली निघू शकेल.

खमंग फोडणी - सी लिंक आणि रस्त्यांना नावे देण्याची मोहिम पवार काका-पुतण्यांनी सुरू केलीय. अर्थात त्यांचंही बरोबरच आहे. मागील दहा वर्षात आघाडी सरकारने राज्याची वाट लावली असल्याने त्यांनी ही पळवाट काढली असावी. काँग्रेसछाप नावे देवून लोकांच्या भावना भडकवण्याचा हा जूना काँग्रेसी धंदा आता पून्हा तेजीत आलाय, असो. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या विभागाची कामे व्यवस्थित पूर्ण केली तरी जनता त्यांना 'नावे' ठेवणार नाही, हे नक्की.

शिवशक्ती + भीमशक्ती = सामाजिक बदलांची नांदी (?)

रिपाइं नेते रामदास आठवले यांचा शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात पराभव झाल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. काँग्रेसच्या नेत्यांनी सहकार्य केले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. काँग्रेस पक्ष ही काही कमी जातीयवादी नसल्याचंही त्यांना आठवलं. ज्या शिर्डीत रामदास आठवले निवडणुकीसाठी उभे होते, तेथे साई बाबांचे मंदिर आहे. साई बाबांनी दिलेला श्रद्धा और सबूरी हा संदेश ही त्यांना आठवला नाही. राज्यभर रिपाइंच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनं केली. बाळासाहेब विखे पाटलांचा पुतळा जाळला. रामदास आठवले यांनीही त्यांना राज्यसभेवर पाठवावे अशी मागणी केली.
त्यानंतर काही वेगळ्या बातम्याही आल्या. कार्यकर्त्यांच्या बैठकीमध्ये काँग्रेस बरोबरील युती तोडा अशी मागणी करण्यात आली. शिवसेने बरोबर जाण्यासही काही कार्यकर्त्यांचा आग्रह असल्याच्याही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. आता या बातम्या आहेत की काँग्रेसवर दबाव टाकण्याचे राजकारण या विषयी आत्ताच काही सांगता येणार नाही. मात्र यामुळे काही प्रश्न निर्माण झालेत. तर काही प्रश्नांची आपोआप उत्तरे मिळतील.
शिवसेनेनं हिंदूत्व सोडल्यास युती करता येईल, हे रामदास आठवले यांचं ब्रीद वाक्य यावेळीही त्यांनी व्यक्त केलं. मात्र मराठी माणूस आणि हिंदूत्व शिवसेनेचा आत्मा आणि श्वास असल्यानं हा मुद्दा आपोआपच निकाली निघतो. मात्र या मुद्यांच्या पलीकडेही काही सामाजिक प्रश्न आहेत. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरास विरोध करणा-यांमध्ये काँग्रेसचे त्या भागातील नेते आघाडीवर होते, हा इतिहास अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. विद्यापीठ नामांतराच्या मुद्यावर मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला होता. शिवसेनेनंही हा मुद्दा उचलला होता. शरद पवार, छगन भुजबळ आणि रामदास आठवले यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर केले नाही तर त्यांनी नामविस्तार केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हा नामविस्ताराचा तोडगा सुचवला होता. शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे मराठवाड्यात नामविस्तारानंतर शांतता नांदली.
शिवशक्ती आणि भीमशक्ती एकत्र आली तर राज्यात सत्ता परिवर्तन होणार यात कोणतीही शंका नाही. कारण शिवसेनेनं मराठ्यांचे राजकारण मोडीत काढून ओबीसींना सत्तेची चव चाखायला दिली. अर्थात शिवसेनेने जातीचे राजकारण न करता हे समाजकारण केले. हाच कित्ता शिवसेना पुन्हा गिरवू शकते. दलितांची मते वापरून त्यांना सत्तेपासून काँग्रेसने नेहमीच दूर ठेवलंय. मात्र शिवसेनेच्या मदतीने रिपाइं सत्तेत सहभागी होवू शकते. मायावतींचे सोशल इंजिनिअरींग शिवसेनेने कोणतीही घोषणा न देता केव्हाच अंमलात आणलंय. त्याला जर रिपाइंची जोड मिळाली तर राज्याचे राजकारण आणि समाजकारणही बदलेल.
शिवसेनेत जातीला थारा नसल्याने, या नव्या समीकरणामुळे ग्रामीण भागातही अमुलाग्र बदल होवू शकतील. काँग्रेसच्या राजवटीत सुरू असलेले दलितांवरील अन्याय दूर व्हायला मदत होवू शकेल. खैरलांजी सारख्या घटना टाळता येतील. दलित आणि सवर्णांमधील दरी कमी होवू शकेल.
अर्थात सध्या तरी या शक्यतेचा विचार करून हा लेख लिहण्यात आलाय. रामदास आठवले पुन्हा काँग्रेसच्या संगतीत जातात की 'ऐक बनो नेक बनो' हा साई बाबांचा संदेश आचरणात आणत स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवतात हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र शिवशक्ती आणि भीमशक्तीचा मिलाप हा सत्तेपेक्षा समाजकारणासाठी अधिक महत्वाचा होवू शकतो, हे ही तितकंच खरं.

चल मेरे भाई !

राज्याच्या राजकारणात दोन भावांमधील वाद आता चांगलाच रंगलाय. त्याला ठाकरे विरूद्ध ठाकरे असं शिर्षकही देण्यात आलंय. काही वर्षांपूर्वी ठाकरे विरूद्ध सगळेच असा वाद असायचा. काँग्रेस, कम्युनिस्ट, पाकिस्तान, दहशतवादी, पाकिस्तानधार्जिणे मुस्लीम या सगळ्यांना शिंगावर घेवून वाद ओढवून घेण्यात बाळासाहेब ठाकरेंची हातोटी होती. ठाकरेंच्या पुढिल पिढीनेही वादांची परंपरा कायम राखलीय. मात्र यात फरक आहे तो असा कि, यावेळी दोन्ही बाजूंनी लढताहेत ते ठाकरेच.
मुंबईतले शिवसेनेचे एकमेव खासदार मोहन रावळे आणि युतीच्या सगळ्या उमेदवारांचा निवडणुकीत पराभव झाला. येथूनच शिवसेना आणि मनसेतला संघर्ष ख-या अर्थाने पेटला. मनसेच्या उमेदवारांनी लाखांनी मते घेत शिवसेनेच्या मतांची माती केली. आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादीची लॉटरी लागली. जिंकल्यानंतर कृपाशंकरसिंग यांनी काँग्रेसचे उमेदवार उत्तर भारतीयांच्या मतावर निवडून आल्याचं सांगितलं. आणि अर्थात इतकं बोलूनही त्यांचा कुणी साधा निषेधही केला नाही.
तर दुसरीकडे मनसेला मतदारांनी दिलेल्या भरभरून मतांमुळे भारावलेल्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत त्यांनी 'दो मारा लेकिन सॉलिड मारा' असा सॉलिड डायलॉगही मारला. आणि तो जेथे लागावा अशी राज यांना अपेक्षा होती, त्यानुसार तेथे तो लागलाही. आणि उद्धव ठाकरे यांनीही राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार प्रहार केला. आणि राज ठाकरे यांना बकवास बंद करण्याचा दम भरला. यावेळी त्यांनी किणी प्रकरणाचाही उहापोह केला. त्यामुळे ठाकरे बंधुमधील वाद हा आता शमणार नसल्याचं स्पष्ट झालंय.
मागील नऊ वर्षात राज्याला पिछाडीवर नेणा-या आघाडी सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण झालंय. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनीही विदर्भात शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या मुद्यावर मोठी आंदोलने केली. दिवाकर रावते यांनी काढलेल्या शेतकरी दिंडीलाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबांची भेट घेतली नाही. मात्र त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर शेतीमधील काही कळत नसल्याची टीका केली. अर्थात विदर्भात शिवसेनेला मिळालेलं यश पवार यांच्या विधानातील फोलपणा दाखवून देण्यास पुरेसं आहे. या प्रकारे राज्यात युतीला पोषक वातावरण निर्माण झालेलं असतानाच मनसेचा फायदा हा काँग्रेस - राष्ट्रवादीला होणार असल्याचं लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून स्पष्ट झालंय.
त्यामुळे संघर्ष करत सत्तेच्या समीप पोचलेली शिवसेना आणि मराठीच्या मुद्यावर आक्रमक आंदोलनं करत प्रस्थापित होण्याचा प्रयत्न करत असलेली मनसे यांच्यातील वाद आता वाढणार हे स्पष्टच. तसंच हा वाद काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडणारा असल्याने, मराठी जणांसाठी कार्य करणा-या या दोन्ही पक्षांनी विचार करण्याची गरज निर्माण झालीय. शेतक-यांच्या प्रश्नावर ग्रामीण भागात रान उठवणारी शिवसेना आणि नोकरीच्या मुद्यांवर परप्रांतियांच्या विरोधात हिंसक आंदोलने करणारी मनसे ही दोघेही महाराष्ट्राची गरज आहे. यांच्यात होणारा शक्तीपात हा परप्रांतियांच्या पथ्यावर पडणारा असाच आहे.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात संघर्ष सुरू असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये यायला सुमारे आठ वर्षांपूर्वी सुरूवात झाली होती. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्यातील संघर्ष पराकोटीला पोचला. यावेळी सामनातून बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्ही राजकारण सोडू पण नाती जपू असं सांगितलं होतं. ई टीव्हीवरील संवाद या कार्यक्रमात उद्धव आणि राज यांनीही नात्यांना महत्व देत असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र घडलं ते वेगळेच. नाती आता तोडली गेली आहेत. एका सेनेच्या दोन सेना झाल्या आहेत. दोन्ही भावांमधली डायलॉगबाजी आता हेडलाईन ठरतेय. त्यामुळे आता दोघांपैकी कुणीही 'चल मेरे भाई' म्हणत पुन्हा एकत्रित येतील अशी अपेक्षा नजिकच्या काळात तरी दिसत नाही.

चौथी आघाडी फोर्थ सीटवर

लोकसभा निवडणुकीत सगळ्यांचे अंदाज चुकवत काँग्रेसने दोनशेचा टप्पा ओलांडला. आणि दर निवडणूक निकालानंतर होणारा सावळा गोंधळ थांबला. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली विविध आघाड्यांचे खेळ करणारे नेहमीचे यशस्वी कलाकार लालू प्रसाद यादव, अमरसिंह, रामविलास पासवान यांचा भाव कोसळला. 25 ते 30 खासदार असणा-यांचे नेते राष्ट्रीय पक्षांना ब्लॅकमेल करून महत्वाची मंत्रीपदे स्वत:कडे राखायचे. मात्र सत्तेसाठी युपीए आणि त्या आधी एनडीए यांना या छोट्या पक्षांसमोर मान झुकवावी लागायची. जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीत काम करताना बिहारमध्ये अनेक ठिकाणी पथनाट्ये सादर केली जायची. त्यात महिला पात्रांचे काम हे पुरूष करायचे. त्याला लौंडा असं संबोधल्या जायचं. लालूप्रसाद यादव यांनी त्यावेळी लौंडाची भूमिका पार पाडली आहे. मात्र राजकारणात आल्यावरही त्यांच्यातील नौटंकी का सुरू होती? याचे उत्तर वरील संदर्भातून मिळायला हरकत नाही. असो. (खरं तर नकोच.)
मात्र 15 व्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला स्पष्ट बहुमत देवून ब्लॅकमेल करणा-या राजकारण्यांचा खेळ संपवला. निवडणुका घोषित झाल्यानंतर लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान आणि मुलायमसिंह यांनी चौथी आघाडी स्थापन केली. बिहार आणि उत्तरप्रदेशचे दोन मोठे नेते एकत्र आल्याने या राज्यांमध्ये ते चांगले यश मिळवतील अशी शक्यताही होती. मात्र या राज्यांध्ये आत्मविश्वास गमावलेल्या काँग्रेसने राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली अविश्वसनीय कामगिरी बजावत या नेत्यांचे नौटंकी राजकारण बंद केले.
चौथ्या आघाडीच्या माध्यमातून किंगमेकर बघण्याचे स्वप्न बघणा-या या नेत्यांचे डोळे 16 मे रोजी झालेल्या मतमोजणीनंतर उघडले. लोकलमध्ये प्रवास करणा-यांना विंडो सीट आणि फोर्थ सीट चांगलीच परिचयाची आहे. काँग्रेसने दोनशेपेक्षा जास्त जागा मिळवत विंडो सीट (पंतप्रधानपद) पटकावली. तेथे मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी विराजमान झाल्या. तर डाव्यांच्या किल्ल्याला सुरूंग लावणा-या ममता बॅनर्जी सोनियांच्या शेजारी बसल्या. तर विंडो सीटची स्वप्न बघणा-या लालू आणि मुलायमसिंह यांच्या नशिबी आली ती फोर्थ सीट. अर्थीत तीही सोनिया गांधींनी दिली तर. त्यामुळे त्यांना मिळणारी ही सीट सोनियांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून असणार आहे.
या विंडो सीटकडे शरद पवार यांचंही लक्ष होतं. निवडणुका घोषित झाल्यानंतर त्यांनीही आपणच ही विंडो सीट मिळवणार असं घोषित केलं. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही यासाठी जीव तोडून काम केलं. या सीटसाठी पवारांनी मराठी माणसाच्या मुद्यावर शिवसेनेलाही बरोबर घेतलं. निकालानंतर कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, या अपेक्षेनुसार पवारांनी त्यांचे राजकीय नेटवर्क फीट केले. राज्यातून किमान 16 जागा जिंकू असे वातावरण तयार करण्यात आले. देशभरातून इतर छोट्या पक्षांचा पाठिंबा गृहित धरून यावेळी विंडो सीट मिळणारच होती. मात्र राज्यातच राष्ट्रवादीला आठ जागा मिळाल्या. त्यामुळे तिकीट असूनही पवारांचा चेहरा हा बिनतिकटी प्रवाश्यासारखा झाला.
मायावती यांचा पक्षही देशभरात साठ जागा मिळवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र त्यांचं सोशल इंजिनिअरींग काही कुणाला सोसलं नाही. डाव्यांनीही मायावतींना पंतप्रधान करू अशी घोषणी केली होती. मात्र तिचाही परिणाम झाला नाही. शेवटी मायावतींनीही युपीएला बिनशर्त पाठिंबा घोषित केला.
विंडो सीट न मिळाल्यामुळे लालकृष्ण अडवाणी यांनी तर डब्यातून उतरत असल्याची घोषणा केली. मात्र त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी तसं करू देण्यास मज्जाव केला. परिणामी त्यांना आता पाच वर्ष पुन्हा उभ्यानं प्रवास करावा लागणार आहे. परिणामी मनमोहनसिंग यांचा प्रवास आता सुखाचा होणार अशी चिन्हे आहेत. त्यांच्या बरोबर पक्षाचे तरूण खासदारही आहेत. आता पुढिल पाच वर्षात त्यांनी जनतेच्या कल्याणासाठी विकासाभिमूख सरकार चालवावे अशी मतदारांची अपेक्षा आहे.

भांडा सौख्य भरे...

निवडणुकांचे निकाल आता लागलेत. निवडणुकीच्या आधी प्रचारात राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर नेहमीप्रमाणे आरोप-प्रत्यारोप केले. अर्थात यात नवीन असं काहीच नाही. मात्र राज्याच्या दृष्टीने विचार करायचा झाला तर आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील लढाई आता पुन्हा तीव्र होणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत रांगणारे मनसे बाळ दोन वर्षाच्या आतच धावायला लागल्याने शिवसेनेची चांगलीच धावपळ होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. शिवसेनेनं राज्यात अकरा जागा जिंकून घवघवीत यश मिळवलंय. शहरी चेहरा असल्याचा आरोप होणारी शिवसेना आता ग्रामीण भागात बळकट झाल्याचं दिसून येतंय. तर मनसेमुळे शिवसेनेला चार जागांवर पराभव स्वीकारावा लागल्याने शिवसेनेचे संभाव्य मोठे यश आकुंचित झाले. काँग्रेसला 17 जागांची लॉटरी लागली. तर संजीव नाईक, समीर भुजबळ आणि संजय पाटील यांना मनसेमुळे लोकसभेचे दार उघडले गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाच जागा मिळणार होत्या त्या वाढून आठपर्यंत पोचल्या.
परिणामी शिवसेना जिंकूनही हारली, तर मनसे हारूनही जिंकली. काँग्रेस अनायसे राज्यात पहिल्या क्रमांकावर पोचली. तर राष्ट्रवादी मनसेच्या मेहेरबानीमुळे तीन जागांवर विजयी झाली. आता मुंबई आणि नवी मुंबईत शिवसेना आणि मनसेत पोस्टरबाजी सुरू झालीय. त्यावरून शिवसैनिक आणि मनसैनिकांमध्ये हाणामा-याही सुरू झाल्यात. आता विधानसभा निवडणुका निकट आल्या आहेत. आणि त्यामुळे या पुढिल काळात हा संघर्ष तीव्र होणार यात शंका नाही. मराठी माणसाचे तारणहार कोण? हा प्रश्न आता उपस्थित झालाय.
काँग्रसमध्येही आता मिळालेल्या यशामुळे स्वबळावर लढण्याची उर्मी निर्माण झालीय. विलासराव देशमुख आणि बाळासाहेब विखे पाटील यांनीही स्वबळावर लढण्याची भाषा केलीय. अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेसला फक्त आठच जागा मिळाल्याने त्यांना डिवचण्याची संधी हे पवार विरोधक सोडणार नाहीतच. मनसेने लोकसभेत शिवसेनेबरोबर सर्वच पक्षांची मते घेतली. विधानसभा निवडणुकीतही मनसे मोठ्या प्रमाणात मते घेणार. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये आघाडी झाली नाही तर यांच्यात होणारी मताची विभागणी युती आणि अर्थातच मनसेच्याही पथ्यावर पडू शकणारी आहे.
शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पराभवामुळे रामदास आठवलेही बिथरलेत. रिपाइंच्या मतांमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार विजयी होतात याची आठवणही त्यांनी करून दिली. आठलेंच्या पराभवामुळे संतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांनी विखे पाटील यांची पुतळे जाळले, काँग्रेस भवनवर दगडफेक केली. मात्र काहीही झाले तरी आठवले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ सोडून स्वबळावर निवडणूक लढवणार नाहीत, हे ही तितकंच खरं. जो पर्यंत रिपाइं स्वबळावर लढणार नाही तोपर्यंत त्यांचे कार्यकर्ते मोठे होणार तरी कसे, हा प्रश्न आठवले यांना पडत नसेल का? राज ठाकरे यांनी 12 ठिकाणी त्यांचे उमेदवार उभे केले, त्यांना लाखांनी मतदान झालं. भलेही ते निवडून आले नाही, मात्र एक राजकीय पक्ष म्हणून त्यांची दखल घेतली गेली. जर आठवले रिपाइंचे उमेदवारच उभे करणार नसतील तर त्यांचा पक्ष वाढणार कसा? काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी करून ना त्यांचा पक्ष वाढणार ना कार्यकर्ते मोठे होणार, त्यामुळे आठवले यांनी राज ठाकरे यांच्याकडून हा बोध घ्यायला हरकत नाही.
परिणामी आगामी काळात शिवसेना विरूद्ध मनसे, काँग्रेस विरूद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस, (पद मिळेपर्यंत) रामदास आठवले हा संघर्ष सुरू राहणार आहे. आता यात सरशी कुणाची होणार हे मात्र अर्थातच ( नेहमीप्रमाणे) निवडणुकांच्या निकाला नंतरच स्पष्ट होईल. तो पर्यंत होवून जाऊ दे ढिश्यूम...ढिश्यूम.