शिवशक्ती + भीमशक्ती = सामाजिक बदलांची नांदी (?)

रिपाइं नेते रामदास आठवले यांचा शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात पराभव झाल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. काँग्रेसच्या नेत्यांनी सहकार्य केले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. काँग्रेस पक्ष ही काही कमी जातीयवादी नसल्याचंही त्यांना आठवलं. ज्या शिर्डीत रामदास आठवले निवडणुकीसाठी उभे होते, तेथे साई बाबांचे मंदिर आहे. साई बाबांनी दिलेला श्रद्धा और सबूरी हा संदेश ही त्यांना आठवला नाही. राज्यभर रिपाइंच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनं केली. बाळासाहेब विखे पाटलांचा पुतळा जाळला. रामदास आठवले यांनीही त्यांना राज्यसभेवर पाठवावे अशी मागणी केली.
त्यानंतर काही वेगळ्या बातम्याही आल्या. कार्यकर्त्यांच्या बैठकीमध्ये काँग्रेस बरोबरील युती तोडा अशी मागणी करण्यात आली. शिवसेने बरोबर जाण्यासही काही कार्यकर्त्यांचा आग्रह असल्याच्याही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. आता या बातम्या आहेत की काँग्रेसवर दबाव टाकण्याचे राजकारण या विषयी आत्ताच काही सांगता येणार नाही. मात्र यामुळे काही प्रश्न निर्माण झालेत. तर काही प्रश्नांची आपोआप उत्तरे मिळतील.
शिवसेनेनं हिंदूत्व सोडल्यास युती करता येईल, हे रामदास आठवले यांचं ब्रीद वाक्य यावेळीही त्यांनी व्यक्त केलं. मात्र मराठी माणूस आणि हिंदूत्व शिवसेनेचा आत्मा आणि श्वास असल्यानं हा मुद्दा आपोआपच निकाली निघतो. मात्र या मुद्यांच्या पलीकडेही काही सामाजिक प्रश्न आहेत. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरास विरोध करणा-यांमध्ये काँग्रेसचे त्या भागातील नेते आघाडीवर होते, हा इतिहास अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. विद्यापीठ नामांतराच्या मुद्यावर मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला होता. शिवसेनेनंही हा मुद्दा उचलला होता. शरद पवार, छगन भुजबळ आणि रामदास आठवले यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर केले नाही तर त्यांनी नामविस्तार केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हा नामविस्ताराचा तोडगा सुचवला होता. शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे मराठवाड्यात नामविस्तारानंतर शांतता नांदली.
शिवशक्ती आणि भीमशक्ती एकत्र आली तर राज्यात सत्ता परिवर्तन होणार यात कोणतीही शंका नाही. कारण शिवसेनेनं मराठ्यांचे राजकारण मोडीत काढून ओबीसींना सत्तेची चव चाखायला दिली. अर्थात शिवसेनेने जातीचे राजकारण न करता हे समाजकारण केले. हाच कित्ता शिवसेना पुन्हा गिरवू शकते. दलितांची मते वापरून त्यांना सत्तेपासून काँग्रेसने नेहमीच दूर ठेवलंय. मात्र शिवसेनेच्या मदतीने रिपाइं सत्तेत सहभागी होवू शकते. मायावतींचे सोशल इंजिनिअरींग शिवसेनेने कोणतीही घोषणा न देता केव्हाच अंमलात आणलंय. त्याला जर रिपाइंची जोड मिळाली तर राज्याचे राजकारण आणि समाजकारणही बदलेल.
शिवसेनेत जातीला थारा नसल्याने, या नव्या समीकरणामुळे ग्रामीण भागातही अमुलाग्र बदल होवू शकतील. काँग्रेसच्या राजवटीत सुरू असलेले दलितांवरील अन्याय दूर व्हायला मदत होवू शकेल. खैरलांजी सारख्या घटना टाळता येतील. दलित आणि सवर्णांमधील दरी कमी होवू शकेल.
अर्थात सध्या तरी या शक्यतेचा विचार करून हा लेख लिहण्यात आलाय. रामदास आठवले पुन्हा काँग्रेसच्या संगतीत जातात की 'ऐक बनो नेक बनो' हा साई बाबांचा संदेश आचरणात आणत स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवतात हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र शिवशक्ती आणि भीमशक्तीचा मिलाप हा सत्तेपेक्षा समाजकारणासाठी अधिक महत्वाचा होवू शकतो, हे ही तितकंच खरं.

चल मेरे भाई !

राज्याच्या राजकारणात दोन भावांमधील वाद आता चांगलाच रंगलाय. त्याला ठाकरे विरूद्ध ठाकरे असं शिर्षकही देण्यात आलंय. काही वर्षांपूर्वी ठाकरे विरूद्ध सगळेच असा वाद असायचा. काँग्रेस, कम्युनिस्ट, पाकिस्तान, दहशतवादी, पाकिस्तानधार्जिणे मुस्लीम या सगळ्यांना शिंगावर घेवून वाद ओढवून घेण्यात बाळासाहेब ठाकरेंची हातोटी होती. ठाकरेंच्या पुढिल पिढीनेही वादांची परंपरा कायम राखलीय. मात्र यात फरक आहे तो असा कि, यावेळी दोन्ही बाजूंनी लढताहेत ते ठाकरेच.
मुंबईतले शिवसेनेचे एकमेव खासदार मोहन रावळे आणि युतीच्या सगळ्या उमेदवारांचा निवडणुकीत पराभव झाला. येथूनच शिवसेना आणि मनसेतला संघर्ष ख-या अर्थाने पेटला. मनसेच्या उमेदवारांनी लाखांनी मते घेत शिवसेनेच्या मतांची माती केली. आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादीची लॉटरी लागली. जिंकल्यानंतर कृपाशंकरसिंग यांनी काँग्रेसचे उमेदवार उत्तर भारतीयांच्या मतावर निवडून आल्याचं सांगितलं. आणि अर्थात इतकं बोलूनही त्यांचा कुणी साधा निषेधही केला नाही.
तर दुसरीकडे मनसेला मतदारांनी दिलेल्या भरभरून मतांमुळे भारावलेल्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत त्यांनी 'दो मारा लेकिन सॉलिड मारा' असा सॉलिड डायलॉगही मारला. आणि तो जेथे लागावा अशी राज यांना अपेक्षा होती, त्यानुसार तेथे तो लागलाही. आणि उद्धव ठाकरे यांनीही राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार प्रहार केला. आणि राज ठाकरे यांना बकवास बंद करण्याचा दम भरला. यावेळी त्यांनी किणी प्रकरणाचाही उहापोह केला. त्यामुळे ठाकरे बंधुमधील वाद हा आता शमणार नसल्याचं स्पष्ट झालंय.
मागील नऊ वर्षात राज्याला पिछाडीवर नेणा-या आघाडी सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण झालंय. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनीही विदर्भात शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या मुद्यावर मोठी आंदोलने केली. दिवाकर रावते यांनी काढलेल्या शेतकरी दिंडीलाही चांगला प्रतिसाद मिळाला. देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबांची भेट घेतली नाही. मात्र त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर शेतीमधील काही कळत नसल्याची टीका केली. अर्थात विदर्भात शिवसेनेला मिळालेलं यश पवार यांच्या विधानातील फोलपणा दाखवून देण्यास पुरेसं आहे. या प्रकारे राज्यात युतीला पोषक वातावरण निर्माण झालेलं असतानाच मनसेचा फायदा हा काँग्रेस - राष्ट्रवादीला होणार असल्याचं लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवरून स्पष्ट झालंय.
त्यामुळे संघर्ष करत सत्तेच्या समीप पोचलेली शिवसेना आणि मराठीच्या मुद्यावर आक्रमक आंदोलनं करत प्रस्थापित होण्याचा प्रयत्न करत असलेली मनसे यांच्यातील वाद आता वाढणार हे स्पष्टच. तसंच हा वाद काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडणारा असल्याने, मराठी जणांसाठी कार्य करणा-या या दोन्ही पक्षांनी विचार करण्याची गरज निर्माण झालीय. शेतक-यांच्या प्रश्नावर ग्रामीण भागात रान उठवणारी शिवसेना आणि नोकरीच्या मुद्यांवर परप्रांतियांच्या विरोधात हिंसक आंदोलने करणारी मनसे ही दोघेही महाराष्ट्राची गरज आहे. यांच्यात होणारा शक्तीपात हा परप्रांतियांच्या पथ्यावर पडणारा असाच आहे.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात संघर्ष सुरू असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये यायला सुमारे आठ वर्षांपूर्वी सुरूवात झाली होती. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्यातील संघर्ष पराकोटीला पोचला. यावेळी सामनातून बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्ही राजकारण सोडू पण नाती जपू असं सांगितलं होतं. ई टीव्हीवरील संवाद या कार्यक्रमात उद्धव आणि राज यांनीही नात्यांना महत्व देत असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र घडलं ते वेगळेच. नाती आता तोडली गेली आहेत. एका सेनेच्या दोन सेना झाल्या आहेत. दोन्ही भावांमधली डायलॉगबाजी आता हेडलाईन ठरतेय. त्यामुळे आता दोघांपैकी कुणीही 'चल मेरे भाई' म्हणत पुन्हा एकत्रित येतील अशी अपेक्षा नजिकच्या काळात तरी दिसत नाही.

चौथी आघाडी फोर्थ सीटवर

लोकसभा निवडणुकीत सगळ्यांचे अंदाज चुकवत काँग्रेसने दोनशेचा टप्पा ओलांडला. आणि दर निवडणूक निकालानंतर होणारा सावळा गोंधळ थांबला. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली विविध आघाड्यांचे खेळ करणारे नेहमीचे यशस्वी कलाकार लालू प्रसाद यादव, अमरसिंह, रामविलास पासवान यांचा भाव कोसळला. 25 ते 30 खासदार असणा-यांचे नेते राष्ट्रीय पक्षांना ब्लॅकमेल करून महत्वाची मंत्रीपदे स्वत:कडे राखायचे. मात्र सत्तेसाठी युपीए आणि त्या आधी एनडीए यांना या छोट्या पक्षांसमोर मान झुकवावी लागायची. जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीत काम करताना बिहारमध्ये अनेक ठिकाणी पथनाट्ये सादर केली जायची. त्यात महिला पात्रांचे काम हे पुरूष करायचे. त्याला लौंडा असं संबोधल्या जायचं. लालूप्रसाद यादव यांनी त्यावेळी लौंडाची भूमिका पार पाडली आहे. मात्र राजकारणात आल्यावरही त्यांच्यातील नौटंकी का सुरू होती? याचे उत्तर वरील संदर्भातून मिळायला हरकत नाही. असो. (खरं तर नकोच.)
मात्र 15 व्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला स्पष्ट बहुमत देवून ब्लॅकमेल करणा-या राजकारण्यांचा खेळ संपवला. निवडणुका घोषित झाल्यानंतर लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान आणि मुलायमसिंह यांनी चौथी आघाडी स्थापन केली. बिहार आणि उत्तरप्रदेशचे दोन मोठे नेते एकत्र आल्याने या राज्यांमध्ये ते चांगले यश मिळवतील अशी शक्यताही होती. मात्र या राज्यांध्ये आत्मविश्वास गमावलेल्या काँग्रेसने राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली अविश्वसनीय कामगिरी बजावत या नेत्यांचे नौटंकी राजकारण बंद केले.
चौथ्या आघाडीच्या माध्यमातून किंगमेकर बघण्याचे स्वप्न बघणा-या या नेत्यांचे डोळे 16 मे रोजी झालेल्या मतमोजणीनंतर उघडले. लोकलमध्ये प्रवास करणा-यांना विंडो सीट आणि फोर्थ सीट चांगलीच परिचयाची आहे. काँग्रेसने दोनशेपेक्षा जास्त जागा मिळवत विंडो सीट (पंतप्रधानपद) पटकावली. तेथे मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी विराजमान झाल्या. तर डाव्यांच्या किल्ल्याला सुरूंग लावणा-या ममता बॅनर्जी सोनियांच्या शेजारी बसल्या. तर विंडो सीटची स्वप्न बघणा-या लालू आणि मुलायमसिंह यांच्या नशिबी आली ती फोर्थ सीट. अर्थीत तीही सोनिया गांधींनी दिली तर. त्यामुळे त्यांना मिळणारी ही सीट सोनियांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून असणार आहे.
या विंडो सीटकडे शरद पवार यांचंही लक्ष होतं. निवडणुका घोषित झाल्यानंतर त्यांनीही आपणच ही विंडो सीट मिळवणार असं घोषित केलं. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही यासाठी जीव तोडून काम केलं. या सीटसाठी पवारांनी मराठी माणसाच्या मुद्यावर शिवसेनेलाही बरोबर घेतलं. निकालानंतर कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, या अपेक्षेनुसार पवारांनी त्यांचे राजकीय नेटवर्क फीट केले. राज्यातून किमान 16 जागा जिंकू असे वातावरण तयार करण्यात आले. देशभरातून इतर छोट्या पक्षांचा पाठिंबा गृहित धरून यावेळी विंडो सीट मिळणारच होती. मात्र राज्यातच राष्ट्रवादीला आठ जागा मिळाल्या. त्यामुळे तिकीट असूनही पवारांचा चेहरा हा बिनतिकटी प्रवाश्यासारखा झाला.
मायावती यांचा पक्षही देशभरात साठ जागा मिळवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र त्यांचं सोशल इंजिनिअरींग काही कुणाला सोसलं नाही. डाव्यांनीही मायावतींना पंतप्रधान करू अशी घोषणी केली होती. मात्र तिचाही परिणाम झाला नाही. शेवटी मायावतींनीही युपीएला बिनशर्त पाठिंबा घोषित केला.
विंडो सीट न मिळाल्यामुळे लालकृष्ण अडवाणी यांनी तर डब्यातून उतरत असल्याची घोषणा केली. मात्र त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी तसं करू देण्यास मज्जाव केला. परिणामी त्यांना आता पाच वर्ष पुन्हा उभ्यानं प्रवास करावा लागणार आहे. परिणामी मनमोहनसिंग यांचा प्रवास आता सुखाचा होणार अशी चिन्हे आहेत. त्यांच्या बरोबर पक्षाचे तरूण खासदारही आहेत. आता पुढिल पाच वर्षात त्यांनी जनतेच्या कल्याणासाठी विकासाभिमूख सरकार चालवावे अशी मतदारांची अपेक्षा आहे.

भांडा सौख्य भरे...

निवडणुकांचे निकाल आता लागलेत. निवडणुकीच्या आधी प्रचारात राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर नेहमीप्रमाणे आरोप-प्रत्यारोप केले. अर्थात यात नवीन असं काहीच नाही. मात्र राज्याच्या दृष्टीने विचार करायचा झाला तर आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील लढाई आता पुन्हा तीव्र होणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत रांगणारे मनसे बाळ दोन वर्षाच्या आतच धावायला लागल्याने शिवसेनेची चांगलीच धावपळ होणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. शिवसेनेनं राज्यात अकरा जागा जिंकून घवघवीत यश मिळवलंय. शहरी चेहरा असल्याचा आरोप होणारी शिवसेना आता ग्रामीण भागात बळकट झाल्याचं दिसून येतंय. तर मनसेमुळे शिवसेनेला चार जागांवर पराभव स्वीकारावा लागल्याने शिवसेनेचे संभाव्य मोठे यश आकुंचित झाले. काँग्रेसला 17 जागांची लॉटरी लागली. तर संजीव नाईक, समीर भुजबळ आणि संजय पाटील यांना मनसेमुळे लोकसभेचे दार उघडले गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाच जागा मिळणार होत्या त्या वाढून आठपर्यंत पोचल्या.
परिणामी शिवसेना जिंकूनही हारली, तर मनसे हारूनही जिंकली. काँग्रेस अनायसे राज्यात पहिल्या क्रमांकावर पोचली. तर राष्ट्रवादी मनसेच्या मेहेरबानीमुळे तीन जागांवर विजयी झाली. आता मुंबई आणि नवी मुंबईत शिवसेना आणि मनसेत पोस्टरबाजी सुरू झालीय. त्यावरून शिवसैनिक आणि मनसैनिकांमध्ये हाणामा-याही सुरू झाल्यात. आता विधानसभा निवडणुका निकट आल्या आहेत. आणि त्यामुळे या पुढिल काळात हा संघर्ष तीव्र होणार यात शंका नाही. मराठी माणसाचे तारणहार कोण? हा प्रश्न आता उपस्थित झालाय.
काँग्रसमध्येही आता मिळालेल्या यशामुळे स्वबळावर लढण्याची उर्मी निर्माण झालीय. विलासराव देशमुख आणि बाळासाहेब विखे पाटील यांनीही स्वबळावर लढण्याची भाषा केलीय. अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेसला फक्त आठच जागा मिळाल्याने त्यांना डिवचण्याची संधी हे पवार विरोधक सोडणार नाहीतच. मनसेने लोकसभेत शिवसेनेबरोबर सर्वच पक्षांची मते घेतली. विधानसभा निवडणुकीतही मनसे मोठ्या प्रमाणात मते घेणार. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये आघाडी झाली नाही तर यांच्यात होणारी मताची विभागणी युती आणि अर्थातच मनसेच्याही पथ्यावर पडू शकणारी आहे.
शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पराभवामुळे रामदास आठवलेही बिथरलेत. रिपाइंच्या मतांमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार विजयी होतात याची आठवणही त्यांनी करून दिली. आठलेंच्या पराभवामुळे संतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांनी विखे पाटील यांची पुतळे जाळले, काँग्रेस भवनवर दगडफेक केली. मात्र काहीही झाले तरी आठवले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ सोडून स्वबळावर निवडणूक लढवणार नाहीत, हे ही तितकंच खरं. जो पर्यंत रिपाइं स्वबळावर लढणार नाही तोपर्यंत त्यांचे कार्यकर्ते मोठे होणार तरी कसे, हा प्रश्न आठवले यांना पडत नसेल का? राज ठाकरे यांनी 12 ठिकाणी त्यांचे उमेदवार उभे केले, त्यांना लाखांनी मतदान झालं. भलेही ते निवडून आले नाही, मात्र एक राजकीय पक्ष म्हणून त्यांची दखल घेतली गेली. जर आठवले रिपाइंचे उमेदवारच उभे करणार नसतील तर त्यांचा पक्ष वाढणार कसा? काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी करून ना त्यांचा पक्ष वाढणार ना कार्यकर्ते मोठे होणार, त्यामुळे आठवले यांनी राज ठाकरे यांच्याकडून हा बोध घ्यायला हरकत नाही.
परिणामी आगामी काळात शिवसेना विरूद्ध मनसे, काँग्रेस विरूद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस, (पद मिळेपर्यंत) रामदास आठवले हा संघर्ष सुरू राहणार आहे. आता यात सरशी कुणाची होणार हे मात्र अर्थातच ( नेहमीप्रमाणे) निवडणुकांच्या निकाला नंतरच स्पष्ट होईल. तो पर्यंत होवून जाऊ दे ढिश्यूम...ढिश्यूम.

40 टक्क्यांची लोकशाही आणि कँडल क्रांतीवीर

15 व्या लोकसभेसाठी राज्यात सरासरी 50 टक्के मतदान झालं तर मुंबईत ते अवघं 40 टक्क्याच्या जवळपास फिरकलं. राजकीय पक्ष मोठ्या त्वेषाने प्रचार सभा घेत होते. मात्र सामान्य मतदार त्यात सहभागी होताना दिसले नाही. अर्थात निवडणुकीचा उत्साह दिसला तो वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये. शेवटी निवडणुकीच्या बातम्या दिल्या नाही तर, मग त्यांना तरी जाहिराती कुठून मिळणार नाही का ?

बरं सामान्य नागरिकांनी निवडणुकीत, मतदानात सहभागी व्हावं यासाठी असे प्रचाराचे मुद्दे तरी या निवडणुकीत होते कुठे? राज ठाकरे यांनी सांगितल्याप्रमाणे 60 वर्षापासून प्रत्येक निवडणुकीत सारखीच आश्वासने देण्यात येत आहेत. पाणी,वीज,रस्ते या मुलभूत सुविधा सुद्धा जर नागरिकांना उपलब्ध करून देता येत नसतील तर हे राजकारणी कोणत्या थोबाडाने मते मागायला येतात, हे ही तपासायला हवे.

मुंबईवर हल्ला झाल्यानंतर येथिल इंग्रजाळलेला वर्ग रस्त्यावर आला. ( सामान्य नागरिक नेहमीच रस्त्यावर असल्याने त्याला याचे नवल वाटले नाही.) त्यांनी ताज समोर मेणबत्त्या लावल्या. कँडल लाईट डिनर घेणारे, कँडल घेवून एकत्रित आले. कोणतेही आवाहन न करता मोठी गर्दी जमली. तमाम वाहिन्यांना जणू ही नवी ही क्रांती असल्याचाच तेव्हा भास झाला. विशेषत: इंग्रजी वृत्तवाहिन्या यात आघाडीवर होत्या. वृत्तपत्रांनीही यावर रकानेच्या रकाने भरले. सरकार आणि राजकारण्यांवर हे कँडल क्रांतीवीर तुटून पडले. चॅनेल्सच्या बुम आणि कॅमे-यासमोर त्यांनी फाड फाड इंग्रजीमध्ये राजकारण्यांना तासून काढले. याचाच परिणाम म्हणून की काय विलासराव देशमुख आणि आर.आर.पाटील यांनी खुर्ची सोडावी लागली. कँडल क्रांतीवीरांचा हा रोष निवडणुकीत व्यक्त होणार अशी सर्वसामान्यांना अपेक्षा होती. मात्र तसं घडलं नाही. या श्रीमंत वर्गाच्या चोचले पुरवण्याच्या ठिकाणावर दहशतवाद्यांचा हल्ला झाल्याने हे चिडले होते. ताज सर्वसामान्यांसाठी दुरून बघण्याचे ठिकाण असले तरी श्रीमंतांच्या ऐश्वर्याचा दर्प तेथे असतो. आणि त्यावरच दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्याने त्यांच्या या श्रीमंत अस्मितेला धक्का पोचल्याने हे कँडल क्रांतीवीर रस्त्यावर आले होते.
जागतिक आणि पुढारलेले शहर म्हणवल्या जाणा-या या शहराची मतदानातील ही अनास्था लोकशाहीसाठी गंभीर बाब ठरणारी आहे. नागरिकांची ही अनास्था राजकीय नेते आणि पक्षांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. जनताच जर जाब विचारणार नसेल तर राजकारण्यांवर मतदारांचा अंकुश राहणार नाही. मतदानासाठी बाहेर पडला तो हातावर पोट असणारा कनिष्ठ मध्यमवर्ग. श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गाने सलग चार दिवसाची सुट्टी साधत थंड हवेच्या ठिकाणी जाणे पसंत केले. उन्हाच्या धारेत उभा राहिला तो 40 टक्के सामान्य मतदार. हाच मतदार या लोकशाहीचा कणा आहे. या 40 टक्के मतदारांमुळे लोकशाहीचा डोलारा उभा आहे. मात्र सरकारी धोरणे ठरवताना त्याचा कितपत विचार केला जातो, हे ही आता तपासायला हवे. देशातील ही लोकशाही टिकवायची असेल तर कँडल क्रांतीवीरांना बाजूला सारून सामान्य मतदाराच्याच हिताचा आता विचार व्हायला हवा.

गावस्कर आणि शाहरूख

काळ हा नेहमीच गतीमान राहीलाय. दर दहा वर्षांनी एक पिढी बदलते. त्याच बरोबर त्या पिढीचे आदर्श, आवडीनिवडीही बदलतात. एके काळी कसोटी क्रिकेटला असलेली लोकप्रियता ही काळाच्या ओघात कमी होत गेली. त्यामुळे एकदिवसीय क्रिकेटला तुफान लोकप्रियता मिळाली. एकदिवसीय क्रिकेट सामने सुमारे 35 वर्षापासून लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहेत. मात्र फुटबॉल, टेनिसचे सामने हे दोन तासात निकाली लागत असल्याने त्यांचाही मोठा चाहतावर्ग जगभर पसरलेला आहे. झटपट निकाल लावण्याचे हे सुत्र लक्षात ठेवून 20-20 क्रिकेटचा जन्म झाला. त्याचा विश्वचषकही झाला, तो भारताने जिंकलाही. त्यामुळे ही लोकप्रियता आणि त्यातून मिळणारा पैसा डोळ्यासमोर ठेवून इंडियन प्रिमीअर लीगचा जन्म झाला. त्यातून पहिली आयपीएल स्पर्धाही भरवली गेली. या स्पर्धेला तुफान प्रतिसाद मिळाला.
आयपीएलचे क्रिकेट संघ हे उद्योगपती आणि अभिनेत्यांनी विकत घेतले. त्यात शाहरूख खानचाही समावेश आहे. त्याने कोलकाता नाईट रायडर्स हा संघ विकत घेतला. या संघाचा कोच जॉन बुकनन याने संघासाठी मांडलेल्या एका पेक्षा अधिक कर्णधाराच्या विचारावर सुनील गावस्कर यांनी टीका केली. आणि किंग खान भडकला. संघ मी विकत घेतलाय त्यामुळे तो माझ्या मर्जी प्रमाणे वागवणार अशी किंग भूमिका शाहरूखने घेतली. अर्थात त्याचे तरी काय चुकले म्हणा? पैसा फेक तमाशा देख, असा हा सरळ हिशोब. शाहरूखच्या बोलण्याचे क्रिकेट रसिकांनी वाईट वाटून घेवू नये. आता क्रिकेटचा बाजार मांडलाच आहे, तर यात किंग मालकाला बोलणार तरी कोण ?
सुनील गावस्कर यांनी 20-20 क्रिकेट खेळलेले नाही, त्यामुळे त्यांनी यावर बोलू नये. त्यांना माझी संकल्पना योग्य वाटत नसेल तर त्यांनीही एखादा संघ खरेदी करावा आणि तो चालवावा, या भाषेत शाहरूखने हिशेब चुकता केला. आता लोकशाही असल्याने कुणी काय म्हणावे याला अटकाव करता येणार नाही. मात्र शाहरूखला समोरची व्यक्ती कोण आहे, याचा बहुतेक पैश्यामुळे विसर पडला असेल. क्रिकेटमध्ये देशाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचं काम सुनील गावस्कर यांनी केलंय.
शाहरूखच्या म्हणण्याप्रमाणे वागल्यास कोणतीही व्यक्ती त्याचे क्षेत्र सोडून इतर विषयावर बोलू शकणार नाही. हॉकीपटूने क्रिकेट किंवा फुटबॉलवर तोंड उघडण्याचा प्रसंगच येणार नाही. टेनिसपटू बॅडमिंटनवर बोलणार नाही. डॉक्टर पत्रकारांविषयी बोलणार नाही, अर्थात ही यादी वाढतच जाईल.
मात्रा शहाणपणा आणि शाहरूखचे ब-याचदा जमत नाही. अमरसिंगवर फिल्मफेअरच्या कार्यक्रमात खालच्या पातळीवर केलेला विनोद आजही अनेकांच्या लक्षात आहे. 2000 मध्ये हृतिकचे दणदणीत आगमन झाले. हृतिकने कोकची जाहिरात केली. त्या जाहिरातीचे शाहरूखने विडंबन केले होते. या सारख्या घटनांमधून शाहरूखचा कोतेपणा दिसून येतो. दिलीपकुमार आणि अमिताभ बच्चन यांच्या अभिनयाची एकत्रीत आवृत्ती म्हणजे शाहरूख असाही त्याच्यावर आरोप होतो.
ओसामा बिन लादेन नंतर सर्वाधिक लोकप्रिय मुसलमान असल्याचं त्याचं वक्तव्य त्याची बौद्धीक पातळी दाखवून देणारं आहे. पैश्यासाठी उद्योगपतींच्या लग्न आणि कार्यक्रमात नाचणा-या या नाच्यांकडून पैश्याच्या गुर्मीत कुणासाठी चांगलं बोललं जाईल अशी अपेक्षाही करणं गैर आहे. त्यामुळे बीसीसीआय आता तरी जागे व्हा. तुमच्या पैशाच्या बाजारात क्रिकेटचे सत्व विकू देवू नका. क्रिकेटच्या देवतांवर आघात होवू देवू नका. क्रिकेटचा संघ विकत घेणारे अनेक मिळतील. मात्र वेस्ट इंडिजचा तोफखाना हेल्मेटशिवाय निधड्या छातीने टोलावून लावणारा सुनील गावस्कर मिळणार नाही. आता पैसा श्रेष्ठ की क्रिकेट संघाचा मालक याचा निर्णय कोण घेणार ?

कार्यकर्त्यांनो फक्त सतरंजी उचला

चला आता लोकसभेच्या निवडणुकीला सुरूवात झालीय. त्यामुळे पाच वर्ष अडगळीत पडलेला आम आदमी आता आम राहिलेला नाही. राम पुन्हा त्यांच्या जन्म ठिकाणी जाण्याचीही शक्यता निर्माण झालीय. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली तीन ते चार आघाड्याही निर्माण झाल्यात. सर्वच पक्षांनी तिकीट दिलेले उमेदवार आता त्यांचे अर्ज दाखल करताहेत. मोठ्या जल्लोषात उमेदवार अर्ज दाखल करताहेत. एकाच मतदारसंघातून उभे असलेले सर्वच उमेदवार आपण जिंकणार असल्याचा दावाही करताहेत. आता यात नवल आणि वेगळं वाटावं असं तरी काय आहे ?
यात वेगळं असं काहीच नाही. मात्र किती निवडणुकांमध्ये हे सहन करायचं, याचा विचार आता करावाच लागेल. सर्व राष्ट्रीय पक्षांनी जाहीर केलेल्या उमेदवारांच्या यादीवर नजर टाकली तरी लक्षात येतं की, निवडणूक लढवणं हे आता सर्वसामान्यांचं काम राहीलेलं नाही. निवडणूक लढवायची असेल तर तुमचा जन्म राजकीय घराण्यातच व्हायला हवा. नाही तर तुमच्याकडे गडगंज संपत्ती हवी. किंवा गुन्हेगारी क्षेत्रातल्या करीअरचा ग्राफही उंचावलेला असेल तरच तुम्हाला तिकीट मिळेल.
निलेश राणे, मिलिंद देवरा, प्रिया दत्त या तिघांनी कोणतं असं अतुलनीय कर्तृत्व केलंय की त्यांना काँग्रेसने खासदारकीचे तिकीट दिले. नारायण राणे यांनी तर शिवसेनाप्रमुखांवर पुत्र प्रेमाने आंधळे झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र सिंधुदुर्ग - रत्नागिरीतून खासदारकीचे तिकीट नारायण राणे यांनी स्वत:च्या मुलासाठीच घेतले. यावेळी ते पुत्रप्रेमात डोळस झाले. इतर पक्षात अन्याय होतोय असा आरोप करणारे नेतेही मुलांच्याच भवितव्याची काळजी घेणार असतील, तर ज्यांच्या जिवावर स्वाभिमानाचं राजकारण होतं ते कार्यकर्ते फक्त राडाच करणार हे आता स्पष्ट आहे. काँग्रेस का हाथ आम आदमीच्या कामी आला की नाही हे निकालानंतर कळेल. नेत्यांचे राजकीय वारसदार जपण्याचे काम मात्र चोखपणे बजावण्यात आल्याचं दिसून येतंय.
युवकांना निवडणुकीत संधी देण्याची भाषा करणा-या सगळ्याच पक्षांनी राज्यात विद्यमान खासदार, माजी खासदार, नेत्यांची कर्तृत्ववान (दिवटे) मुले यांनाच तिकीटे दिली आहेत. यात कोणत्याही पक्षात मतभेद नसल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे नेत्यांसाठी रस्त्यावर उतरणा-या सामान्य कार्यकर्त्यांनी आता विचार करण्याची वेळ आलीय. तुम्ही फक्त राडा करायचा, सतरंज्या उचलायच्या आणि खासदारकी, आमदारकी उपभोगायची ती नेत्यांच्या दिवट्यांनी.