काय, चाललंय काय ?

(मित्रांनो, मागील काही दिवसांपासून ब्लगॉवरील नियमीत लिखाणात खंड पडला आहे. मात्र आता दर सप्ताहाला ब्लॉगवरून नियमीतपणे  'अचूक मारा' केला जाणार आहे. त्यात आठवड्यातील (मला वाटलेल्या) महत्वाच्या घटनांवर घणाघात केला जाणार आहे. 'अचूक मारा' हे साप्ताहिक सदर फेसबुकवरही टाकलं जाईल. )

काय, चाललंय काय ? असाच प्रश्न आता सगळ्यांना पडलाय. देशात 'अच्छे दिन' येऊन आता कुठे सव्वा वर्ष झालंय. (सव्वा रुपया दक्षिणा काढा, अशी कोटी मी करणार नाही. कारण सव्वा रुपयासाठीचे 25 पैसे चलनातून बाद झाले आहेत.) पंतप्रधान यथा शक्ती विदेशात जाऊन देशाची गरिमा वाढवत आहेत. पंतप्रधान पुन्हा विदेशात जात आहेत. 23 सप्टेंबर 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौ-यावर रवाना होत आहेत. आपल्या देशात कितीतरी म्हणजे, अब्जावधींची गुंतवणूक दुसरे देश करत आहेत. अर्थात अजून मूर्त स्वरूपात ही गुंतवणूक दिसलेली नाही. पण दिसेल, लगेच धीर सोडून चालणार नाही. काश्मीरमध्ये दर शुक्रवारी नमाजनंतर पाकिस्तान आणि इसिसचे झेंडे फडकत आहेत. लगेच सव्वा वर्षात फुटिरतावादी राष्ट्रीय विचारधारेत येतील, असं म्हणनं ही चुकीचंच म्हणावं लागेल. पण हीच गोष्ट दोन वर्षांपूर्वी घडली असती तर माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यावर कोणत्या शब्दात टीका झाली असती ? याचा तुम्हीच विचार करा.

आता सामान्य माणसाच्या हातात फक्त विचार करण्याशिवाय राहिलंय तरी काय म्हणा. जर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असते तर, त्यांनी सर्वात आधी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना हटवण्याची मागणी केली असती. राजनाथसिंहांच्या जागी रामदास कदम यांनाच केंद्रीय गृहमंत्री केलं असतं. नाही तरी रामदास कदम यांना राज्यातलं गृहमंत्री हवंच आहे. त्यांना थेट प्रमोशन मिळालं असतं. शिवसेनाप्रमुखांनीही रामदास कदमांना काश्मीरमधल्या राष्ट्रद्रोह्यांना यमसदनी पाठवण्याचा आदेश दिला असता. कदमांनीही सैन्याला आदेश देऊन, राष्ट्रद्रोह्यांच्या योग्य ठिकाणी गोळ्या घातल्या असत्या. असो.

तरी बरं झालं पाऊस पडला. नाही तर राज्य सरकार हे दुष्काळातच वाहून गेलं होतं. दुष्काळग्रस्त भागात दुष्काळाची दाहकता दिसत होती. पण सरकारचं अस्तित्व दिसत नव्हतं. मराठवाड्यात चांगला पाऊस झाल्यानं सरकारच्या नाकर्तेपणावर पाणी पडलं.

पावसाचं प्रमाण कमी असलं तरी सनातन्यांचं पीकही राज्यात चांगलंच फोफावलंय. विचारांचा प्रतिवाद करण्याऐवजी आता थेट गोळ्या घालण्याचीच आधूनिक पद्धती सनातन्यांनी विकसीत केली आहे. एक मात्र भारी आहे, सनातन्यांना धर्म पुरातन हवा आहे. मात्र माणसं मारण्यासाठी हत्यारं आधुनिक वापरली जातात. पाहा हा विरोधाभास.

आमदारांची नाटक कंपनी ते भजनी मंडळ

महाराष्ट्राने रंगभूमीला अनेक गुणी कलाकार दिले आहेत. रंगभूमीवर त्यांनी अजरामर भूमिकाही केल्या आहेत. मात्र या सर्व कलाकार आणि नटांना तोडीसतोड असे नवे नट उदयाला आले आहेत. राज्यात सध्या पाऊस नाही. मात्र पावसाळी अधिवेशनात या नटांचा पाऊस पडत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून नेते कम नटांनी त्यांचे अभिनयाचे गुण उधळायला सुरूवात केली आहे. शेतक-यांच्या कर्जमुक्तीसाठी विरोधी पक्षातील आमदार झपाटून कामाला (नाटकाला) लागले आहेत. पंधरा वर्ष सत्तेत असताना शेतक-यांच्या शेतमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळावा, त्याला स्वस्तात वीज मिळावी, बाजार समितीत होणारी पिळवणूक थांबवावी, व्यापा-यांकडून होणारी लूट थांबावावी या साठी तेव्हा ही मंडळी काय करत होती ? हा प्रश्नच आहे. अर्थात जे काम त्यांना जमलं नाही, ते काम नव्या सरकारनं करावं यासाठी विरोधकांनी आंदोलन करण्यातही काही चूक नाही. पण हे आंदोलन तरी कसं म्हणावं ? कारण त्यात आंदोलन कमी आणि नौटंकीच जास्त दिसत आहे.
गळ्यात घातलेल्या चिक्कीच्या माळा, आमदार कम कलाकारांचा हा उच्छाद पाहून, लोकशाहीच्या
पुजा-यांची नौटंकीच सुरू आहे, असंच म्हणावं लागेल. मात्र नेत्यांच्या अदाकारीलाही दाद द्यावीच लागेल. तोंडावर काळं फडकं बांधलेल्या शशिकांत शिंदेंना जितेंद्र आव्हाड चिक्की भरवत होते. ऐ चिकी बोलो चिकी, असा जोरदार डायलॉग आव्हाडांनी लगावला. त्यानंतर एका सहकलाकाराची चिक्की आव्हाडांनी हिसकावून घेतली. ती चिक्की त्यांनी अमिन पटेल यांना विकली. नंतर चिक्की आणि पैसेही हिसकावून घेतले. त्या नंतर त्यांनी जो फिल्मी डायलॉग मारला त्याला तोड नाही. 'हम फेके हुये पैसे नहीं उठाते', आईशप्पथ अमिताभ बच्चन मुंब्र्यात पाणी भरेल असा डायलॉग आव्हाडांनी फेकला.
नौटंकीबाजीनंतर विरोधक उतरले ते भजनावर. कर्जमाफीसाठी सर्व आमदार टाळ कुटत भजन करत होते. सत्ताविरह रसात न्हाऊन निघालेले आमदार भजन करत होते. या भजनी मंडळींनी सत्तेत असताना, शेतक-यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिलं असतं, तर शेतकरी यांना डोक्यावर घेऊन नाचले असते. मात्र असं झालं नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षातल्या आमदारांनी नौटंकी आणि भजनं थांबवावीत. शेतक-यांना मदत मिळावी यासाठी सरकारला धारेवर धरावं. पिकमालाला जास्तीत जास्त भाव कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्न केले तर राज्यातली जनताही विरोधकांची वाहवाच करो

राजकारणातून करूया पर्यावरणाचे रक्षण !

दिवसेंदिवस तापमानात होत चाललेली वाढ जगासमोर मोठा चिंतेचा विषय ठरत आहे. आपल्या देशाचा विचार केला तरी यंदाच्या उन्हाळ्यात अनेक शहरांमध्ये पारा 45 अंशांपर्यंत पोहोचला आहे. वाढतं शहरीकरण आणि कमी होत जाणारं वन क्षेत्र यामुळे वातावरणातली उष्णता वाढत चालली आहे. शहरीकरण, औद्योगिकीकरण ही गरज आहे. मात्र ही गरज भागवताना पर्यावरणाचं होणारं नुकसान भरून काढावंच लागेल.
त्यासाठी देशात मोठ्या संख्येनं वृक्ष लावण्याची गरज आहे. सरकारच्या पातळीवर ही मोहिम हाती घेतली तरी त्याला काही मर्यादा आहेत. मात्र ही मोहिम सर्वच राजकीय पक्षांनी एखादी चळवळ म्हणून हाती घेतली तर, त्याचे नक्कीच चांगले परिणाम पाहायला मिळतील. भाजप हा जगातला सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेला पक्ष बनला आहे. देशात भाजपचे दहा कोटी सदस्य आहेत. भाजपने त्यांच्या त्या दहा कोटी सदस्यांना प्रत्येकी एक वृक्ष लावून, त्यांचं संवर्धन करण्याचा आदेश द्यायला हवा. त्यामुळे एका दिवसात दहा कोटी वृक्ष लावली जाऊ शकतात. काँग्रेसचेही प्रत्येक राज्यात आणि गावागावात कार्यकर्ते आहेत. काँग्रेसनंही त्यांच्या सक्रिय कार्यकर्त्यांना वृक्षारोपण करून त्यांचं संवर्धन करण्याचा आदेश दिल्यास, देशभरात कोट्यवधी वृक्ष उभे राहू शकतात. आता पावसाळा तोंडावर आला आहे. पुढील दोन महिन्यात या दोन राष्ट्रीय पक्षांनी देशभरात ही मोहिम हाती घेतली तरी त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. भाजप आणि काँग्रेससह सर्वच राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी वृक्षारोपणाची मोहिम राबवली तर देशात मोठी पर्यावरण क्रांती होईल यात शंकाच नाही.
अनेक राज्यात प्रादेशिक पक्ष बलवान आहेत. तिथेही हा प्रयोग नक्कीच यशस्वीपणे करता येऊ शकतो. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास शिवसेनेचं कार्यकर्त्यांचं जाळं शहर आणि गावांमध्ये आहे. या सैनिकांना त्यांच्या पक्षप्रमुखांनी आदेश दिल्यास पर्यावरणासाठीची लढाईही त्यांना लढता येऊ शकेल. आरपीआय, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष हे सर्वच राजकीय पक्ष यात पुढाकार घेऊ शकतात.
राजकारणात अशी स्पर्धा केली तर सामान्य नागरिकही सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं स्वागतच करतील. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा शहरी भागातल्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारखे प्रयोग करावेत. ज्यामुळे भूगर्भातीला पाण्याची पातळी वाढू शकेल. ग्रामीण भागातही राजकीय कार्यकर्त्यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पाणी अडवा पाणी जिरवा सारखे प्रयोग करून शेतकरी सुखी करता येऊ शकेल.

महामानवाला अभिवादन !

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांसाठी केलेल्या कार्यापासून जगानं प्रेरणा घेतली. शतकानुशतnके अन्याय सहन करणा-या दलितांना त्यांनी खरं स्वातंत्र्य दिलं. देशातल्या परिवर्तनाच्या चक्राला ख-या अर्थानं गती दिली ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच.
सामाजिक विषमता, विषमताजनक सामाजिक व्यवस्था आणि अन्यायाविरूद्ध अविरत संघर्ष यातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशातल्या तमाम दलितांची शतकानुशतकाच्या जोखडातून मुक्तता केली. देशातल्या सर्व नागरिकांना समान दर्जा मिळाला. समता हाच राज्यघटनेचा आत्मा आहे. आणि यामुळेच जगात भारताची राज्यघटना श्रेष्ठ मानली जाते.
घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या घटनेमुळेच आपला देश एकसंघ राहण्यास मदत झाली. वेगवेगळे धर्म, जाती, संस्कृती, परंपरा या सर्वांना राज्यघटनेच्या चौकटीत स्वातंत्र्य मिळालं. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांचा खरा अर्थ देशवासियांना कळाला तो राज्यघटनेमुळेच.
स्वतंत्र भारताला राज्यघटना मिळाली. मात्र इथल्या समाजात जातियवादी मनोवृत्ती कायमच होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना त्याची चांगलीच माहिती होती. धर्मांतर करण्याच्या आधीपासूनच त्यांनी हिंदू धर्मातल्या जातियवादावर टीका करून मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न केला.
'दलित वर्गाच्या हाती राजकीय सत्ता गेली की, चातुर्वर्ण्यजन्य विषमता धुळीस मिळालीच असे समजावे. आजवर ती टिकली आहे याचे कारण राज्यसत्तेचा तिच्यावर कधीच मारा झाला नाही हे होय', या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वाक्यातून त्यांनी सांगितलेल्या राज्यकर्ती जमात व्हा, हा संदेश किती महत्वाचा आहे हे लक्षात येतं.
दलितांना नवी ओळख हवी असेल तर त्यासाठी हिंदू धर्माचा त्याग केल्याशिवाय पर्याय नाही, याची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जाणिव होती. त्यामुळे धर्मांतराची  घोषणा केल्यानंतर त्यांनी सर्व धर्मांचा अभ्यास केला. या अभ्यासातून बौद्ध धम्मासारखा समानतेचा अंगीकार करणारा दुसरा कोणताही धर्म नाही याची त्यांना जाणिव झाली. आणि अखेर १४ ऑक्टोबर १९५६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. ही घटना देशाच्याच नव्हे तर जगाच्याही इतिहासात नोंद करणारी ठरली. या महामानवाला अभिवादन.

राडा आणि सुसंस्कृतपणा !

शिवसेनेचे आमदार बाळा सावंत यांच्या निधनामुळे वांद्र्यात पोटनिवडणूक होतेय. शिवसेनेनं तिथं बाळा सावंत यांच्या पत्नी  तृप्ती सावंत यांना आधीच उमेदवारी जाहीर केली आहे. तर काँग्रेसचा त्यांच्या प्रथेला साजेसा घोळ नेहमीप्रमाणे सुरू होता. मात्र नारायण राणेंनीही वेळोवेळी निवडणुकीसाठी इच्छुक असल्याचं सांगितलं होतं. तसंच उमेदवारी जाहीर होण्याच्या आधीच राणेंनी शरद पवारांच्या निवासस्थानी जाऊन राष्ट्रवादीचा पाठिंबाही मिळवला होता. त्यानंतर खुद्द सोनिया गांधींनीच राणेंना फोन करून त्यांची उमेदवारी जाहीर केली. त्यामुळे आता इथं काँग्रेस विरूद्ध शिवसेना अशी नव्हे तर राणे विरूद्ध शिवसेना अशी लढत होणार, यात शंका नाही. त्यामुळे यांच्यातल्या संघर्षाने राज्याला परिचित झालेली राडा संस्कृती पुन्हा मुंबईतल्या रस्त्यावर दिसली तर नवल वाटायला नको. त्यातच नारायण राणेंना काँग्रेसमधील प्रिया दत्त, कृपाशंकरसिंग आणि नसीम खान कितपत मदत करतील, या विषयीही शंकाच आहे.
मागील निवडणुकीचं बलाबल पाहिल्यास शिवसेनेची बाजू भक्कम वाटते. गेल्या वेळी शिवसेनेला 41 हजार 544 तर भाजपला 25 हजार 221 मते मिळाली होती. राष्ट्रवादीला 9 हजार 470 तर काँग्रेसला 12 हजार 200 मते मिळाली होती. आता भाजपनंही शिवसेनेला पाठिंबा दिलेला आहे. भाजपचा सेनेला आणि राष्ट्रवादीचा काँग्रेसचा पाठिंबा विचारात घेतला तर नारायण राणेंना तिप्पट पिछाडी भरुन काढावी लागणार आहे.
बाळा सावंत यांच्या निधनामुळे शिवसेना उमेदवार तृप्ती सावंत यांना सहानुभूती मिळू शकते. मात्र या मतदारसंघात असलेलं मुस्लिम आणि दलितांचं प्राबल्य, कोकणी मतदार यावर राणेंची भिस्त असणार आहे. 1999 आणि 2004च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं या मतदारसंघात विजय मिळवलेला होता. अर्थात ही सर्व जुनी समीकरणं आहेत. कोकणात होमपिचवर पराभूत झालेल्या नारायण राणेंनाही त्यांची ताकद दाखवून देण्यासाठी संधी मिळालीय. नारायण राणे मैदानात उतरत असल्यानं शिवसेनाही इथं जोर लावणार यात शंका नाही. 'मातोश्री'च या मतदारसंघात असल्यानं पुन्हा एकदा राज्याचं लक्ष या निवडणुकीकडे लागणार आहे. त्यामुळे राणे आणि शिवसेना इर्षेने लढणार हे नक्की....

खमंग फोडणी - तासगावमध्येही आर. आर.पाटील यांच्या निधनामुळे पोटनिवडणूक होणार आहे. तिथं आर. आर. पाटील यांच्या पत्नीला राष्ट्रवादी काँग्रेसनं उमेदवारी दिलीय. तिथं उमेदवार देणार नसल्याचा निर्णय घेत राजकीय पक्षांनी सुसंस्कृतपणा दाखवून दिला. मात्र तासगावातला सुसंस्कृतपणा मुंबईत दिसला नाही. ठिक आहे, पण किमान इथं राडा तरी दिसू नये, ही माफक अपेक्षा.

सत्ताधारी आणि विरोधकांचा 'अविश्वास'!

विधान परिषदेत सोमवारी वेगळंच राजकीय चित्र पाहायला मिळालं. सभापतींच्या विरोधातल्या अविश्वास प्रस्तावावरून काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका करत होती. तब्बल पाच तास चाललेल्या चर्चेला, शिवसेनेनं भाजपवर हल्लाबोल करून सुरूवात केली. रामदास कदमांनी तर भाजपवर तिखट टीका केली. भाजप राष्ट्रवादी युती केव्हा झाली हे आम्हालाही कळलं नाही, असा टोला कदमांनी लगावला. राष्ट्रवादीनं जसं काँग्रेसला फसवलं तसं भाजपने आम्हाला फसवलं, असा भाजपच्या वर्मी लागणारा घाव कदमांनी घातला. त्यांना भाजपच्या गिरीश बापटांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेत काय सुरू आहे, हे कळत नाही असा टोला त्यांनी लगावला. तर काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. असं कोणतं कारण होतं ज्यामुळे राष्ट्रवादीला अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागला, याचं उत्तर त्यांनी राज्यातल्या जनतेला द्यावं असं आव्हान त्यांनी दिलं. तर आमच्याकडे संख्याबळ असल्यानं सभापतीपद राष्ट्रवादीकडे असावं असा पवित्रा सुनील तटकरेंनी घेतला. एकंदरीतच सभागृहात झालेली ही गरमागरम चर्चा राजकीय वारे कुठे वाहताहेत हे दाखवण्यासाठी पुरेशी आहे. मात्र भाजपला काँग्रेसमुक्त भारत करायचा असल्यानं त्यांना राष्ट्रवादीची साथ हवी आहे. तसंच आगामी काळात विधेयकं पारित करून घेण्यासाठी भाजपला विधान परिषदेत चांगला साथीदार हवा होता, तो राष्ट्रवादीच्या रूपानं मिळालाय. तसंच एकाचवेळी शिवसेना आणि काँग्रेसची जिरवण्याची संधीही भाजपला अनायसेच मिळाली. तसं पाहिलं तर काँग्रेस आणि शिवसेनेलाही फार काही गमवावं लागलं अशी परिस्थिती नाही. कारण भाजप आणि राष्ट्रवादीची छुपी युती उघड झाल्याची प्रतिक्रिया या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनीही दिलीच आहे. त्यामुळे सगळ्यांनीच आपापले हिशेब चुकते केल्याचं चित्र दिसतंय.

खमंग फोडणी - राज्यात भाजपबरोबर सत्तेत असलेली शिवसेना विरोधी पक्षात असल्या सारखी वाटतेय. 1995 ते 1999 या युतीच्या पहिल्या सरकारमध्ये शिवसेना मोठ्या भावाच्या भूमिकेत होती. मात्र आता युतीची सत्ता असली तरी शिवसेना भाजपच्या घरात भाड्यानं राहत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरूंच्या भांडणांची आठवण येत राहते. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधी पक्षात असली तरी सत्तेतल्या भाजपबरोबर त्यांनी चांगलंच जमवून घेतलंय. त्यामुळे भाजपच्या घरातला भाडेकरू हुसकावून लावून राष्ट्रवादी तिथं घुसली तर नवल वाटायला नको. भाजपला नवा भाडेकरू चांगला वाटू शकेल. मात्र या भाडेकरूने काँगे

मुंबई हायकोर्टाचं अभिनंदन !

सार्वजनिक उत्सवांसाठी रस्त्यांवर मंडप उभारणा-या उत्सवमूर्तींचे बांबू हायकोर्टाच्या आदेशामुळे उखडले जाणार आहेत. कारण सार्वजनिक उत्सवांसाठी रस्त्यांवर मंडप नको, असा आदेशच मुंबई हायकोर्टाने दिलाय. इतकंच नव्हे तर रस्त्यावर चालणे हा सर्वसामान्य माणसांचा मूलभूत हक्क आहे. तो हिरावून घेता येणार नाही असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे सर्वसामान्य सुखावणार यात शंका नाही. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी हे उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. अर्थात यातही सर्वसामान्यच मोठ्या संख्येनं सहभागी होत असतात. उत्सवासाठी भररस्त्यात मंडप टाकले जातात. रस्ते अडवले जातात. याचाही त्रास हा सर्वसामान्य नागरिकांनाच होतो. त्यामुळे हायकोर्टाने घेतलेली ही भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
इतकंच नव्हे तर ध्वनीप्रदूषणावरही हायकोर्टाने मत मांडलंय. मोठमोठ्याने वाजवल्या लाऊडस्पीकरचा त्रास होत असल्यास त्याविरोधात कोणालाही तक्रार करण्याची मुभा आहे. त्यासाठीची तक्रार नोंदविण्यासाठी फोन, ई-मेल, एसएमएसद्वारे तक्रार नोंदवण्याची यंत्रणा उभारण्य़ाचे पालिका आणि प्राधिकरणांना राज्य सरकारने निर्देश द्यावे, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. ही यंत्रणा कार्यान्वित होईपर्यंत नागरिकांनी 100 नंबरवर तक्रार करावी. तक्रारीची गुप्तता पाळण्याची जबाबदारी ही पोलिसांची असन त्यांनी ती पार पाडावी, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
रेल्वे स्टेशन, रहदारीचे मार्ग, हॉस्पिटल, टॅक्सी-रिक्षा स्टॅण्ड, शाळा-कॉलेजच्या परिसरात मंडप उभारण्यास आणि लाऊडस्पीकर लावण्यास कायद्याने परवानगी देता येत नाही.
एकंदरीतच आता गणेशोत्सवाची गरज उरली आहे का ? हा ही प्रश्नच आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात नागरिकांमध्ये एकजूट करणे, प्रबोधन करणे यासाठी गणेशोत्सव गरजेचा होता. मात्र आता गणेशोत्सव हा राजकीय नेत्यांच्या हातात गेलेला आहे. प्रबोधनाचा भागही कधीच लयाला गेलेला आहे. तीच गत दहीहंडीची झालीय. हा उत्सव तर कधीच राजकीय नेत्यांचा इव्हेंट झालाय. नवरात्रौत्सवातही धार्मिकता कमी आणि धांगडधिंगा जास्त अशी परिस्थिती आहे. या उत्सवांसाठी रस्त्यांवर मंडप लावले जात असल्यानं वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात अडथळा होतो. आता कोर्टाच्या निर्णयानंतर हे चित्र बदलेल अशी आशा आहे. मात्र सर्वपक्षीय राजकीय नेते, अगदी पुरोगामी-प्रतिगामीही या मुद्याकडे कसे पाहतात ? हे ही तितकंच महत्त्वाचं ठरणारं आहे.
रस्त्यावरील मंडपच नव्हे तर सर्वच धर्मांच्या निघणा-या मिरवणुका, जुलूस यांमुळेही वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. या मुद्याकडेही तितकंच लक्ष देण्याची गरज आहे.

खमंग फोडणी - रस्त्यावर मंडप उभारणं बंद झालं तर रेडिमेड नेते तयार होण्याची प्रक्रिया थांबण्याची शक्यता वाटतेय. मात्र रस्त्यावर मंडप उभारून नेते होण्यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नावर आक्रमक होऊन रस्त्यावर उतरल्यास चांगल्या नेतृत्वाची भरणी होईल.