'सिंचन (घोटाळा), मूत आणि पाणी'

वेड लागलंय वेड, राज्यातल्या मीडियाला वेड लागलंय. अजित पवारांसारख्या निर्लेप आणि सालस व्यक्तीमत्वाच्या या संत माणसावर तुटून पडलेत हे मीडियावाले. मात्र मीडिया आणि विरोधी पक्षाला त्यांची, बहिणीवरील माया दिसत नाही. बहिणीवरील मायेपोटी ते मासाळवाडीच्या गावक-यांना म्हणाले, 'बहिणीला मतं दिली नाही तर गावाचं पाणी तोडेन'. मात्र  मी़डिया आणि विरोधकांना हे कळालंच नाही. आणि जो काही पुरावा म्हणून ऑडिओ ऐकवला जातोय, तो दादांचा आवाज नाहीच. बघा पोलिसांच्या तपासातही हेच सिद्ध होईल. अहो अगदी सीबीआय, एफबीआय आणि काँग्रेस आय ने जरी तपास केला तरी दादांचा सत्यपणा सिद्ध होईल, यात वाद नाही. अहो इतका उर्मट, धमकी देणारा, दम देणारा आवाज दादांचा असणं शक्यच नाही. 

देशाचं रक्षण करणारा कोणीतरी एक सैनिक मासाळवाडीत जरा जास्तच बोलला. आता तो सैनिक सापडत नसल्याची बातमी वाचनात आली. अहो गेला असेल सीमेवर देशाचं रक्षण करायला. उगीच वाकडातिकडा अर्थ काढू नका. त्या सैनिकाला म्हणावं, इथं दादा आहेत. रक्षण करण्यासाठी. 'पाणी' पाजण्यासाठी. मात्र ही मायाच नागरिकांना कळत नाही. आणि हेच दृष्ट लोक दादांच्या विरोधात तक्रार नोंदवतात. आबांचे पोलीसही गुन्हा दाखल करतात. दादांच्या विरोधात पक्षांतर्गत विरोधकांनी उचल तर खाल्ली नाही ना ? या काळजीने राष्ट्रवादीतल्या दादा गटाच्या समर्थकांच्या छातीत धस्स झालं, बघा. अजित पवारांवर गुन्हा दाखल होणं हा, पुरोगामी महाराष्ट्रावरील कलंक आहे. 

तिसरं महायुद्ध हे पाण्यावरून होणार आहे. हे ग्रामीण भागातल्या जनतेला समजणार नाही. त्यांना हे लक्षात आणून देण्यासाठीच दादांनी जाणूनबुजूनच  तशी भाषा मासाळवाडीत वापरल्याचा एक मतप्रवाह जागतिक राजकारणात व्यक्त होतोय. मात्र मासाळवाडीतल्या दादांच्या भाषेचा अर्थ लक्षात न आल्यानेच माडियाची 'जल बिन मछली' अशी अवस्था झाली आहे.

मागील वर्षी राज्यात भीषण दुष्काळ पडला होता. मुख्यमंत्र्यांनी 0.1 टक्काही सिंचन वाढलं नाही, असं धक्कादायक विधान केलं होतं. त्यामुळे राज्यात 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना बळ मिळालं होतं. मात्र त्यामुळे व्यथित झालेल्या दादांनी काकांनाही न सांगता थेट राजीनामा दिला. साधेसुधे नव्हे तर तब्बल 72 दिवस दादा मंत्रिपदापासून दूर होते. हे बघून जगभरातल्या सज्जनांचा जीव तीळतीळ तुटत होता. अखेर 72 दिवसांनी दादा मंत्रिमंडळात आले. हे पाहून स्वर्गातूनही त्या दिवशी देवांना पुष्पवृष्टी करण्याची इच्छा झाली असेल. देव पुष्पवृष्टी करणारही होते. मात्र राज्यात दुष्काळ असल्यानं ती फुलं सुकून जातील, या विचाराने देवांनी पुष्पवृष्टी केली नाही.

धरणात मूतण्याचं केलेलं विधान तर मीडिया किती बहिरा आहे, याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणता येईल. 'दुष्काळामुळे राज्यातली धरणं मृतप्राय झाली आहेत', असं दादा म्हणाले होते. मात्र दादांच्या वाईटावर टपलेल्या मीडियाने मूत शब्दच लावून धरला. त्यामुळे व्यथित झालेल्या दादांनी प्रीतीसंगमावर आत्मक्लेश केला. दादा आत्मक्लेश करत असताना दादांचे राज्यभरातले कार्यकर्ते जेवले नाहीत. अनेक कॉन्ट्रॅक्टर तर त्या दिवशी सरकारी कार्यालयांमध्ये गेले नाहीत. त्यांनी त्या दिवशी बिल घेण्याच्या कामावर बहिष्कार टाकला, अशी चर्चा होती.

सहकार क्षेत्रातली काही लोकांची टगेगिरी दाखवून देण्यासाठी दादांनी स्वत:ला टग्या म्हणवून घेतलं होतं. मीडियातल्या काही घटकांची मुजोरी वाढल्यानं दादांना त्यांना 'समजेल' अशा भाषेत बोलावं लागलं होतं. मात्र दादांची प्रेमाची भाषा सामान्यांना कळतच नाही. इतका सहृदय इसम गावाला पाणी देणार नाही, असं बोलू तरी शकतो का ? अशी भाषा गुंडांची आहे, दादांची नाही. मुंबईत एसआरएसाठी चाळी, झोपडपट्ट्या रिकामी करण्यासाठी बिल्डर तिथल्या नागरिकांचा पाणीपुरवठा बंद करतात. कृपया करून मुंबईतल्या बिल्डरांच्या उदाहरणाची दादांबरोबर तुलना करू नये. दादांची बहिणीवरील माया समजून घ्या. ( ही माया वेडी नाही, तर 'शहाणी' आहे.) दादांचं नेतृत्व ही आपल्या मिळालेली दैवी देणगी आहे. उगाच त्यांचं 'पाणी' जोखू नका.

मतदारांनो, सत्ताधा-यांना बदला आणि घ्या 'बदला' !

2014 हे महत्वाचं वर्ष आहे. लोकसभा आणि त्या पाठोपाठ विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मात्र या फक्त निवडणुका नाहीत, तर ही वेळ आहे, सूड घेण्याची. केंद्र आणि राज्यातल्या सत्ताधा-यांना बदलून बदला घेण्याची 2004 ते 2014 या मागील दहा वर्षापासून देशावर यूपीएची सत्ता आहे. 2004 ते 2009 या काळात यूपीएचा कार्यकाळ निश्चीतच समाधानकारक होता. अर्थात हे साध्य झालं डाव्यांमुळे. डाव्यांच्या पाठिंब्यावर असलेल्या यूपीए - 1 मध्ये भ्रष्टाचार झाला नाही. डाव्यांची सरकारवर नजर असल्यानं काँग्रेसी मंत्र्यांना भ्रष्टाचार न करता काम करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. अणूकराराच्या मुद्यावरून काँग्रेसेनं समाजवादी पार्टीबरोबर मेतकूट जमवलं, आणि डाव्यांना बाजूला सारलं.
2009 मधल्या निवडणुकीत अणूकरार जिंकल्यामुळे आलेला आत्मविश्वास आणि निष्कलंक सरकारची पुण्याई या बळावर काँग्रेसनं 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत यूपीए - 2 सरकार सत्तेत आलं. मात्र आता या सरकारला डाव्यांचा धाक नव्हता. कारण डावे भूईसपाट झाले होते. मग काय ? कॉमनवेल्थ, 2 जी स्कॅम, देशाचा 'मानबिंदू' ठरणारा कोळसा घोटाळा, रेल्वे मंत्री पवनकुमार बन्सलचा भाचा लाच घेताना पकडला जाणे अशा चढत्या क्रमाने काँग्रेस आणि मित्र पक्षांच्या मंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराचे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित केले. कोळसा घोटाळ्यात तर कित्येक खासदार, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मीडिया हाऊसेस यांनी हात काळे केले. (तोंड हा शब्द मुद्दाम वापरलेला नाही.)
सरकारमधील मंत्री भ्रष्टाचाराचे उच्चांक प्रस्थापित करत असताना महागाई वाढतच होती. शेतक-यांच्या पिकाला भाव मिळत नसल्यानं आत्महत्याही थांबत नव्हत्या. देशभरात बॉम्बस्फोटांचं सत्रही सुरूच होतं. पाकिस्तानची तर भारतीय सैनिकांचे शीर कापण्यापर्यंत हिंमत वाढली. केंद्र सरकारकडून निराशाजनक कारभार सुरू असताना राज्यातील सत्ताधारी शिलेदारही भ्रष्टाचारात कुठेच कमी पडत नव्हते. 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा राज्यात झाला. तर दुष्काळग्रस्त भागातील जनता पाण्याची मागणी करत असताना त्यांना मूत पाजण्याची भाषा या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार करत होते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतक-यांची पिळवणूक होते. मात्र या बाजार समित्या राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे शेतक-यांची पिळवणूक करून राष्ट्रवादीवाले गब्बर होत आहेत. परिणामी ही पिळवणुकीची केंद्र बंद होणार नाहीत. शेतक-यांच्या पिकांना भाव मिळण्यासाठी सत्ताधारी प्रयत्न करत नाहीत. गारपिटीमुळे मराठवाडा, विदर्भातला शेतकरी उध्वस्त झाला. मात्र त्याला नुकसान भरपाई मिळत नाही. टोलचा पैसा हा कंत्राटदारांच्या मार्फत सत्ताधा-यांना पोहोचवला जात आहे. मुख्यमंत्री आश्वासन देऊनही 28 टोलनाके बंद करू शकले नाहीत. या वरून टोलमाफियाच सरकार चालवत नाही ना ? असा सवाल उपस्थित होतो.
हे सर्व लक्षात ठेऊन मतदारांनी सत्ताधा-यांना हुसकावून लावण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेच भाजपनंही नरेंद्र मोदींना प्रोजेक्ट करून सरकारविरोधी जनमत जमवायला सुरूवात केली आहे.  देशभरात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात महायुतीला वाढता पाठिंबा मिळत असल्याचं विविध ओपिनियन पोल्सच्या रिझल्टमधून स्पष्ट होत आहे.
मात्र काँग्रेसनं आता मोदींनी मीडिया विकत घेतल्याची बोंब ठोकायला सुरूवात केली आहे. भाजपवाले खोटा प्रचार करण्यात आघाडीवर आहेत, असा आरोप काँग्रेस करत आहे. अंबानी-अदाणी मोदींच्या पाठिशी आहेत, असा ही आरोप केला जातोय. जर भाजपला खोटाच प्रचार करायचा असता तर त्यांनी तो 2009 मध्ये का केला नाही ? त्यांनी तेव्हाच मीडियाला पैसे का दिले नाहीत ? याचं उत्तर काँग्रेसवाले देत नाहीत. कारण 2009 मध्ये काँग्रेसच्या यूपीए - 1ची प्रतिमा चांगली होती. तेव्हा मतदारांनी लालकृष्ण अडवाणी आणि एनडीएला नाकारलं होतं. मात्र आता 2014 मध्ये काँग्रेसची भ्रष्टाचाराची लफडी जगजाहीर झाली आहेत. काँग्रेस आणि यूपीएची प्रतिमा मलिन झालेली आहे. काँग्रेसवाले भ्रष्टाचारच करतात हे, मतदारांना पटलेलं आहे. त्यामुळेच नरेंद्र मोदींना पाठिंबा वाढत चालला आहे. आणि त्याकडे दुर्लक्ष करून, मीडियावर खापर फोडण्याचा काँग्रेसचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे.

वेड लागले मराठी सिनेमाचे

मराठी सिनेमाचं सुवर्णयुग म्हणावं असा हा कालखंड आहे. श्वास सिनेमानंतर मराठी चित्रपटाचं नवं सुवर्णयुग अवतरलं असं म्हणावं लागेल. मागील काही वर्षात आलेल्या सिनेमांनी मराठी प्रेक्षकवर्ग पुन्हा सिनेमागृहांकडे खेचला जाऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे यात तरूणाईचा मोठा सहभाग आहे. मागील काही वर्षात आलेल्या श्वास, नॉट ओन्ली मिसेस राऊत, डोंबिवली फास्ट, गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा, वळू, पछाडलेला, मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय,  झेंडा,  देऊळ, शाळा, नटरंग, काकस्पर्श, बालगंधर्व, पांगिरा, जोगवा, 72 मैल एक प्रवास, झपाटलेला - 2 या सारख्या सिनेमांनी मराठी सिनेसृष्टीला नवी उंची प्राप्त करून दिली. दुनियादारी या सिनेमानंही कोटीच्याकोटी उड्डाणं घेतली. तरूणाईला हा सिनेमा चांगलाच भावला. त्यानंतर आलेल्या टाईमपास सिनेमानेही प्रेक्षकांची मनं जिंकली. साधी सरळ प्रेम कहाणी प्रेक्षकांना चांगलीच आवडली.

सुमारे 25 एक वर्षापूर्वीची प्रेम कहाणी या चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे. सर्वसामान्य तरूणांना भावणारा दगडू जो खरं ते बोलतो, तो आवडला नसता तरच नवल. एमएम म्हणजे मॅरेज मटेरिअल असलेली प्राजक्ताही प्रेक्षकांना भावली. मराठी सिनेमातली गाणी आता तरूणाईच्या ओठांवर आहेत. मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी सिनेमांचे हाऊसफुलचे बोर्ड लागू लागले आहेत. कॉलेजमधले विद्यार्थी हे सिनेमा पाहण्यासाठी गर्दी करत असल्याचं चित्र आहे. विनोदी, राजकीय, सामाजिक विषयांना स्पर्श करणा-या सिनेमातील कथा प्रेक्षकांना भावताहेत.

कॉलेजमध्ये असताना मी आणि आमचे मित्रही सिनेमा पाहायला जायचो. मात्र कॉलेजमध्ये असताना मराठी सिनेमा बघायला जाणं, फारसं नशिबी आलंच नाही. किंवा गेलो तरी तिथे गर्दी नव्हे तर ब-यापैकी शुकशुकाट असायचा. गर्दी असायची ती अजय देवगन, शाहरूख, सलमान यांच्या सिनेमांना. त्यामुळे या खानावळीचे चित्रपट (मराठी) मन मारून पाहावे लागत होते. अर्थात सर्वच हिंदी चित्रपट टुकार होते, त्यातली गाणी चांगली नव्हती, कथा चांगल्या नव्हत्या असं मुळीच नाही. मात्र अमृतातही पैजा जिंकणा-या मराठी भाषेची सर हिंदीला कशी येणार ? अपवाद म्हणून यात समावेश करता येईल तो बिनधास्त या सिनेमाचा. कॉलेजमध्ये असताना हा सिनेमा ब-यापैकी चालला होता. 'मराठीच्या कक्षा रुंदावणारा सिनेमा' अशी  त्याची जाहिरात करण्यात आली होती. यात हिरोंचं काम हिरोईननेच केलं होतं. कारण दोन मैत्रिणींची कथा त्यात असल्याने, हा छोटासा विनोद केला.

कॉलेजमध्ये असताना जास्त मराठी सिनेमा पाहता आले नव्हते. मात्र शाळेत असताना अशी ही बनवाबनवी, थरथराट, हमाल दे धमाल, धडाकेबाज, झपाटलेला हे सिनेमा गर्दी खेचत होते. लक्ष्मीकांत बेर्डेचा तो सुवर्णकाळ होता. लक्ष्याचा सिनेमा म्हणजे गर्दी  हे समीकरण होतं. लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अशोक सराफ ही जोडी असली म्हणजे हास्याचे स्फोट होणारच. कोणताही अंगविक्षेप न करता विनोद करणं ही तर अशोक सराफ यांची खासियत.

शाळेत असतानाच माहेरची साडी हा सिनेमा चांगलाच सुपरहिट ठरला होता. संभाजीनगरला अंजली थिएटरमध्ये तेव्हा या सिनेमाचे सकाळी सहा वाजल्यापासून शो लावण्यात आले होते. त्या वेळी आमच्या घरी अनेक नातेवाईक मुक्कामाला आल्याचं आठवतं. गावाकडून सिनेमासाठी येणारी नातलग मंडळी थेट मुक्कामाला यायची. सिनेमा पाहून आल्यानंतर महिला वर्गानं ओल्या डोळ्यांनी केलेल्या चर्चा अजूनही आठवतात. मी आणि माझा भाऊ रवींद्र आम्हा दोघांना आईने कानाला पकडून हा सिनेमा बघायला नेलं होतं. कारण आम्हाला दोन वेळेस हा सिनेमा पाहण्यासाठी पैसे दिले होते. मात्र आम्ही तेव्हा त्या पैशातून हिंदी सिनेमा पाहिले होते. म्हणून आई-वडील आणि बहिण यांच्या कडक बंदोबस्तात आम्हा दोघा भावांना हा सिनेमा दाखवण्यात आला होता.

त्या वेळी संभाजीनगरमध्ये माहेर साडी सेंटर हे दुकानही सुरू झालं होतं. बहुतेक ते अजुनही सुरू असावं. माहेरची साडी हा सिनेमा पाहून, ज्या पित्यांचा मुलीबरोबर वाद झालेला होता. ज्यांनी मुलीचं तोंड पाहणार नाही, अशी शपथ घेतली होते. असे बाप मुलीच्या सासरी साडी घेऊन गेले, अशी चर्चा महिलांमध्ये चांगलीच रंगत होती. मात्र तो बाप कोण होता ? त्याचं नाव काय ? ही घटना कोणत्या गावात घडली ? हा तपशील मात्र कधीच समोर आला नाही.

माहेरची साडी, हा सिनेमा सुपरहिट ठरला यात वाद नाही. मात्र या सिनेमाने मराठी सिनेसृष्टीला वीस वर्ष मागे ढकललं असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. कारण या चित्रपटानंतर हळद, कुंकू, हाच बहिणीचा भाऊ, सत्यवान, सावित्री अशी एकापेक्षा एक रडपटांची लाईनच लागली होती. मराठी सिनेमापासून प्रेक्षक दुरावण्याचं हे ही एक कारण होतं. नव्वदच्या दशकात अशी रडकथा सुरू असताना चौकट राजा, कळत-नकळत, सरकारनामा या चित्रपटांनी थोडी-फार लाज राखली असं म्हणता येईल.

अर्थात कोणतीच परिस्थिती जास्त काळ टिकत नसते. या न्यायाने तो वाईट कालखंडही निघून गेला आहे. मल्टिप्लेक्सच्या जमान्यात मराठी सिनेमाही गर्दी खेचणारा ठरू लागला आहे. त्यामुळे आता हिंदी मंडळींनाही मराठी सिनेमाचं मार्केट साद घालू लागलं आहे. त्यामुळेच रोहित शेट्टी आणि शाहरूख खानला मराठी सिनेमा करण्याचा मोह झाला आहे. नव्या दमाचे दिग्दर्शक, तरूण कलाकार, नवनव्या कथा, वेगळे प्रयोग करण्याची तयारी यामुळे मराठी सिनेमा आगामी काळातही अशीच दमदार कामगिरी करेल यात शंका नाही.

शिवसैनिकांनो, आता जिंकायचच !

23 जानेवारी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा जयंतीदिन. हा दिवस प्रतिज्ञादिन म्हणून साजरा केला जाणार आहे. तुळजापूरच्या तुळजाभवानी मंदिरात मंत्रवत पूजन करण्यात आलेले शिवबंधन धागे शिवसैनिकांच्या मनगटावर बांधण्यात येणार आहेत. मुंबईत सायनमधल्या सोमय्या मैदानावर  मेळावाही होणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मेळाव्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. या मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुखांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी शिवसैनिक प्रतिज्ञा घेणार आहेत.

बरोबर वीस वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये झालेल्या शिवसेनेच्या महाअधिवेशनात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना शपथ दिली होती. त्यात 'पद असो अथवा नसो मी शिवसेनेबरोबर गद्दारी करणार नाही', या आशयाची शपथ देण्यात आली होती. 1994च्या नोव्हेंबर महिन्यात नाशिकमधल्या गोल्फ क्लब मैदानावर महाअधिवेशनाची सांगता विराट जाहीर सभेनं झाली होती. त्या सभेत सर्व शिवसैनिकांनी शपथ घेतली होती. त्या लाखो शिवसैनिकांमध्ये माझी उपस्थिती होती. मी सुद्धा शपथ घेतली होती. अर्थात मी तिथे उपस्थित नसतो आणि शपथ घेतली नसती तरी गद्दारी केली नसतीच, हा भाग वेगळा. कारण रक्त शुद्ध असेल तर गद्दारी वगैरे सारखे हलकट प्रकार होत नाहीत.

प्रतिज्ञादिनाच्या निमीत्ताने पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार आहे. 1994च्या महाअधिवेशनाची सांगता होताना, शपथ घेऊन राज्याच्या गावागावात गेलेल्या शिवसैनिकांनी विधानसभेवर भगवा फडकावला होता. आता शिवसेनाप्रमुखांच्या जयंतीदिनी प्रतिज्ञा करायची आहे ती संपूर्ण परिवर्तनाची. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दणदणीत मतांनी  विजय करून शिवसेनाप्रमुखांचं स्वप्न साकार करायचं आहे. 

लोकसभा निवडणुका आता जवळ आल्या आहेत. देशातली जनता भ्रष्ट काँग्रेसच्या कारभाराला विटलेली आहे. देशात एनडीए आणि राज्यातली महायुती हा सशक्त पर्याय मतदारांसमोर आहे. 2009 मध्ये मराठी मतांची विभागणी करून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडलेली मनसे, आता उघडी पडली आहे. मागील पाच वर्षात मनसेनं कोणतंही आंदोलन पूर्णत्वास नेलेलं नाही. त्यांच्या नेत्यांवर खंडणी आणि सेटलमेंटचे आरोप झाले. जिथे त्यांना मतदारांनी सत्ता दिली, तिथे मनसेनं त्यांची निराशा केली. महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट अजूनही तयार झालेली नाही. उत्तर भारतीयांच्या विरोधातली भूमिका अमिताभ बच्चन यांच्या उपस्थितीतच गंगेला मिळाल्याचंही राज ठाकरेंनी जाहीर केलंय. परिणामी  2009 मध्ये केलेली चूक मतदारांना आता कळालेली आहे. मनसेला मतदान केल्यानं भ्रष्ट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा फायदा होतो. त्यामुळे भ्रष्टांना दूर ठेवण्यासाठी फक्त महायुतीला मतदान करणं हाच एक पर्याय आहे.

मागील पाच वर्षात केंद्रातल्या सत्ताधारी यूपीएनं आणि राज्यातल्या आघाडीच्या सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या जगभरात पसरल्या. यामुळे जगात देशाची नाचक्की झाली. घोटाळ्यांची अद्याक्षरं करायची म्हटली तरी ABCD पुरत नाही अशी स्थिती आहे. भ्रष्ट राज्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचाराची नवी अशी A to Z, ABCD केली आहे. कोळसा घोटाळ्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. रेल्वे मंत्र्यांचे नातेवाईक लाच घेताना सापडले. महाराष्ट्रात तर आदर्शमुळे मुख्यमंत्री बदलावा लागला. चार माजी मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढण्यात आले. अर्थात अजून तरी कारवाई शून्यच आहे. 

सिंचन घोटाळ्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते गब्बर झाले. तर धरणांची कामं रखडल्यानं जनता तहानलेली आहे, आणि पिकं पाण्याची वाट पाहत आहेत. त्यातच मागील वर्षी पडलेल्या दुष्काळाने राज्यातल्या सिंचनाची हालत स्पष्ट झाली. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या जत-आटपाडीतली जनताही पाण्यासाठी तडफडत होती. मराठवाड्यात तर भीषण दुष्काळ पडला होता. सिंचनासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला होता. तर मग दुष्काळात पाणी कुठे गडप झालं ? याचं उत्तर स्पष्ट होतं, पैसा सिंचनासाठी नव्हे तर भ्रष्टाचारात गडप झाला होता. आणि हे निर्लज्ज नेते पाणी मागणा-यांना करंगळी दाखवत होते. आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत. घड्याळवाले मत मागायला आल्यावर त्यांना आता करंगळीच दाखवण्यची वेळ आली आहे.

राज्यातली जनता संतप्त झालेली आहे. जनतेत प्रचंड असंतोष आहे, तर शिवसैनिकांच्या मनात अंगार आहे. हा अंगारच आघाडीची भ्रष्ट राजवट भस्मसात करणार आहे. शिवसेनाप्रुखांचं स्वप्न साकार करण्याची प्रतिज्ञा करणारा शिवसैनिक हाच राज्यातल्या परिवर्तनाचा धागा आहे. आणि शिवबंधन धाग्यामुळे हा धागा अधिक घट्ट होणार आहे.

पत्रकार दिन : सद्यस्थिती आणि आव्हाने

6 जानेवारी, हा दिवस दरवर्षी पत्रकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांनी याच दिवशी मराठीतलं दर्पण हे पहिलं वृत्तपत्र प्रकाशित केलं होतं. जांभेकरांनी त्यांच्या वृत्तपत्राला दिलेलं नाव ही अत्यंत समर्पक असंच म्हणावं लागेल. कारण प्रसार माध्यमांना समाजाचा आरसा म्हटलं जातं. 

मात्र आता हा संपूर्ण आरसा काळवंडत चाललाय. सर्व आरसा जरी काळवंडला नसला तरी एक कोपरा मात्र निश्चितच काळवंडलाय. कारण सर्वच प्रसार माध्यमांची मालकी ही आता उद्योगपतींच्या हातात चालली आहे. त्यामुळे आगामी काळात प्रसार माध्यमं ही 'प्रचार माध्यमं' म्हणूनच काम करतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता, सत्तेसाठी प्रसार माध्यमं, माध्यमांवर मालकी, मालकीतून उद्योगपतींचा अजेंडा असं हे चक्र निर्माण होऊ लागलं आहे. कोळसा खाणी, स्पेक्ट्रम अशा विविध माध्यमातून उद्योगपतींनी निर्माण केलेला पैसा माध्यमांमध्ये ओतला जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात जनसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या बातम्या प्रसार माध्यमातून गडप होणार यात शंका नाही. त्यातच आपल्या विचारधारेला मानवणारा संपादक निवडण्याकडे कल राहणार यातही वाद नाही.

त्यामुळे पत्रकार असलेलीच व्यक्ती संपादक होणार, हा आता भूतकाळ म्हणायला हवा. कोणतेही बाजारबुणगे आता संपादकाच्या खुर्चीवर बसून पब्लिक रिलेशन करताना दिसले तर नवल वाटायला नको. आकडेमोड करणारे कोणीही कुडमुडे पत्रकारांच्या मानगुटीवर बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बोगस डॉक्टरांमुळे जसं नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे, तसं बोगस संपादकांमुळे (ज्यांचा उभ्या किंवा आडव्या आयुष्यात पत्रकारितेशी संबंध आलेला नाही, असे महाभाग.) पत्रकारिता धोक्यात आली आहे. कारण या बोगस संपादकांना ना समाजासाठी काही करायचं आहे ना त्यांची काही तशी तळमळ आहे. या बोगस प्रसिद्धीपिसाट, प्रसिद्धीलंपट अवलादींना फक्त मालकांची तळी उचलून त्यांचा चेहरा (भलेही तो पाहण्यासारखा नसेल) चमकवून घ्यायचा आहे. त्या माध्यमातून राजकीय पीआर करून त्या बोगस संपादकांना  नेत्यांकडून काही लाभ घ्यायचे आहेत, हे नक्की. त्यामुळे मी या पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, मी त्या संघटनेचा स्वयंसेवक आहे, अशी वाक्य काही संपादक बोलू लागले तरी धक्का बसायला नको. बुवाबाबा, मंत्रीसंत्री यांच्या वशिल्यानंही मोठ्या पदांवर वर्णी लागत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. जर असं असेल तर पत्रकारितेत बरीच काळी जादू पहायला मिळणार हे नक्की.

आगामी काळात कोणता चॅनेल कोणत्या विचारधारेचा आहे, हे ओळखण्याचा ठोकताळा म्हणजे, त्याचा मालक कोण ? मालक ज्या पक्षाशी बांधिल तीच त्या चॅनेलची, मीडिया हाऊसची किंवा पेपरची भूमिका. नाही तरी आता प्रत्येक मोठ्या पक्षाच्या नेत्यांनीच मोठे चॅनेल, वृत्तपत्रे काढली आहेत. किंवा ज्यांच्या ताब्यात माध्यमांची मालकी आहे, त्या उद्योगपतींनाच त्यांनी त्यांच्या पक्षात ओढलं आहे.

जातियवादाचा धोका -

संपादकाकडे समाजाला देण्यासाठी विचार असतो. पत्रकारिता करून संपादक पदापर्यंत पोचण्याच्या प्रवासात समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांशी संबंध येऊन त्याच्या जाणिवा विस्तारलेल्या असतात. समाजाकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन विशाल असतो. मात्र जर पत्रकारिता न केलेल्या व्यक्ती मोठ्या पदापर्यंत पोहोचू लागल्या तर मोठा धोका आहे. कारण या लोकांना समाजातील वेगवेगळ्या घटकांची, प्रश्नांची जाणिव असण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पत्रकारितेत जातियवाद तर वाढणार नाही ना ? अशी ही भीती सतावू लागली आहे. कारण थेट पत्रकार नसलेले हे लोक एकाच जातीचा कंपू आपल्या सभोवताली जमवण्याची शक्यता आहे. त्यातून खुशमस्करे जमातीचं चांगलं फावणार आहे. मात्र यामुळे जे खुशमस्करे नाहीत किंवा जातीचं गणित जुळत नसेल तर  त्या पत्रकाराची  बिकट परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.

नेत्यांशी सलगी, मीडियाच्या मुळावर -

सध्या काही नेते काही चॅनेल्सने दत्तक घेतल्याचं चित्र आहे. आता त्या चॅनेल्सनी त्या नेत्यांचे पितृत्व का स्वीकारले असेल ? असा बाळबोध प्रश्न कोणताही पत्रकार विचारणार नाही. अर्थात इथंही हितसंबंधांच्या तंगड्या एकमेकांच्या गळ्यात अडकलेल्या आहेत. परिणामी अख्खा मीडिया एखाद्या नेत्याच्या विरोधात रान उठवत असताना, एखादी वृतवाहिनी त्या बातमीची दखल घेतल नसेल तर, पाणी किती मुरलेलं आहे ? हे लक्षात येतं. काही चॅनेल तर एखाद्या नेत्याच्या इतके प्रेमात असतात की, त्या चॅनेल्सना आता त्याच नेत्याच्या नावाने ओळखलं जातं. याला कारणीभूत ते नेते आहेत ? की संपादक ? की तिथले कर्मचारी ? या प्रश्नांची उत्तरं वाचकांनी शोधावीत. अर्थात एखाद्या नेत्याचं किंवा पोलीस अधिका-याचं प्रकरण लावून धरल्यानंतर एक-दोन तासातच वरिष्ठांनी ती बातमी काढून घेण्याचे आदेश देणं, हे ही नवीन नाही. अर्थात वरिष्ठांना कोणाचा तरी फोन आल्यावर त्यांचाही नाईलाजच होतो.

तेजपालांचा धोका ?

तेजपाल प्रकरणामुळे सर्व मीडियालाच धोका निर्माण झाला आहे. पत्रकारिता म्हणजे समाजाला दिशा देणारं पवित्र कार्य आहे. मात्र या पवित्र कार्याला तेजपालांनी नख लावलं. अशा प्रकरणांमुळे पत्रकारांकडे बघण्याचा सामान्यांचा दृष्टीकोन नक्कीच बदलू शकतो. गोव्यात पार्टीसाठी गेलेल्या तेजपालाने सगळ्या मीडियाची बदनामी केली. त्यामुळे आता पत्रकारांची पार्टी, सहल असं ऐकलं तरी काळजात धस्स होतं. गोवा, दिल्लीतलं सोडा आपल्या शहरातही सध्या दबक्या आवाजात ब-याच चर्चा सुरू आहेत. त्या फक्त चर्चाच रहाव्यात, ऐवढी देवाकडे प्रार्थना.

पेड न्यूज, कॉर्पोरेट न्यूज, कॉर्पोरेट रिक्वेस्टचे आव्हान -

लोकसभा विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यानं आता अनेकांच्या हाताला खाज सुटली आहे. मतदारसंघांनुसार आढावा घेऊन झाला आहे. सर्व डाटा, आकडेवारीही तयार झाली आहे. अर्थात निवडणुकांचा प्रचार सुरू झाल्यावर यातलं किती छापलं जाईल ?  किती ऑन एअर ? जाईल याची काही खात्री देता येत नाही. कारण मागील काही निवडणुका जवळून पाहण्याचा योग आलेला आहे. निवडणुकीच्या काळात पेड न्यूजचं अशोकपर्व जोरात असतं. सर्वपक्षीय आदर्शराव यात असतात. त्या काळात सर्वच बातम्या, लाईव्ह फुकट नसतात. अर्थात हा काही फार मोठा गौप्यस्फोट नाही. सर्वच पत्रकारांना त्याची चांगलीच माहिती आहे. मात्र पेड न्यूजमुळे पत्रकारितेची विश्वसनीयता पुन्हा एकदा खालावणार हे नक्की. त्यातच विविध 'हित'संबंध जपण्यासाठी तळागाळातल्यांशी काडीचाही संबंध नसलेल्या कॉर्पोरेट न्यूज आणि कॉर्पोरेट रिक्वेसटमुळे वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्याचा अधिक काळ फालतू बातम्यांसाठी जाणार आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेटचं हे लचांड मीडियाच्या गळ्यातून कधी उतरणार ? असा सवाल उपस्थित होतोय.

'कोळसा' खाणीतूनही पत्रकारितेचा हिरा चमकेल -

मागील वर्षी एका स्टिंगच्या प्रकरणात पत्रकारितेचा चांगलाच 'कोळसा' झाला होता. भल्या भल्यांचे स्टिंग करून जगासमोर भ्रष्टाचा-यांचा चेहरा उघड करणारी पत्रकारिताही कशी नागडी आहे, याचं दर्शन देशाला घडलं. यामुळे पत्रकारितेच्या विश्वासनियतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. मात्र आपल्या देशात अनेक घटना घडत असतात. त्यामुळे आज घडलेली घटना उद्या विस्मरणात जाते. त्याच न्यायानं पत्रकारितेवर आलेलं ते कोळसा बालंटही पुन्हा जमिनीत गाडलं गेलं. मी ही तो विषय जास्त उगळत नाही. कारण कोळसा कितीही उगाळली तरी काळाच. मग तो कोळसा उगाळणारा (संतोष) गोरे असला तरी त्याला काही फरक पडत नाही.

कशासाठी हा लेख ?

मीडियात राहून कशाला ही उठाठेव करायची ? असा प्रश्न आपल्यातल्या अनेकांना पडू शकतो. मात्र आपल्यातील सज्जन वाचक (इतर नव्हे) हे माझ्याबरोबर आहेतच, हे गृहित धरूनच हा प्रपंच केला आहे. आणि अर्थात खरं बोलायला कुणाच्या बापाची भिती कधी नव्हती, आणि राहणारही नाही. त्यातच, 'बुडती हे जन न देखवे डोळा। म्हणोनि कळवळा येतसे' अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असल्यानं आपल्या सारख्या पत्रकारांनी मौन साधणंही योग्य ठरणारं नाही. आता सध्या तरी कळवळा या पातळीपर्यंतच आपण आलेलो आहोत. मात्र पुढिल काळात परिस्थिती सुधारली नाही तर आपण सर्वांना संत तुकारामांच्या मार्गानं जावं लागेल. 'भले तरी देऊ कासेची लंगोटी। नाठाळाचे माथी हाणू काठी।', मला वाटतं इतका इशारा पत्रकारितेची वाट लावणा-यांसाठी पुरेसा ठरावा.

खमंग फोडणी - माध्यमं म्हणजे समाजाचा आरसा समजली जातात. हा ब्लॉगही एक माध्यमच असल्यानं हा ही एक आरसाच आहे. पत्रकारितेसमोरून  आरसा फिरवण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न होता. या आरशात कोणाचा चेहरा उजळ दिसत असेल तर ते काही माझं श्रेय नाही. (श्रेय ओरबाडून घेण्याची माझी जात नाही.) आणि जर कोणाच्या चेह-यावर (थोबाडावर हा शब्द मुद्दाम वापरलेला नाही, तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही वापरू शकता.) काही काळं दिसत असेल तर तो दोषही माझा नाही.

अमेरिकेत जॉन पीटर झेंगरवरील खटल्यामुळे बदनामीच्या कायद्याबद्दलचं एक तत्व प्रस्थापित झालं आहे, ते म्हणजे सत्य बदनामी ठरत नाही.

नाही तरी आपल्याही ब्लॉगचंही तत्व आहेच ना, TRUTH ONLY.

मुख्यमंत्र्यांच्या 'आदर्श'वादाने जेलवारी चुकवली !

देशभरात खळबळ उडवून देणा-या आदर्श सोसायटी घोटाळ्याचा अहवाल हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीम्हणजेच 20 ऑक्टोबर 2013 रोजी विधिमंडळात मांडण्यात आला. अहवालावरील चर्चा टाळण्यासाठी सत्ताधा-यांनी ही क्लृप्ती लढवली. हा अहवाल सरकारमधल्या मंत्री आणि आमदारांवर शेकणारा असल्यानं मंत्रिंमंडळाच्या बैठकीत तो आधीच फेटाळून लावण्यात आला होता. मात्र हा अहवाल का फेटाळून लावला ? हे सांगणार नसल्याचं मग्रूर उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. स्वच्छ प्रतिमेचा धिंडोरा पिटणा-या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा हा मग्रूर चेहरा सर्व जगानं पाहिला. आदर्श अहवाल फेटाळल्यामुळे पत्रकारांनी प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केल्यानं,मुख्यमंत्र्यांना पत्रकार परिषदेतून चक्क पळ काढावा लागला. तर आमदार जितेंद्र आव्हा़डांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खास टगेगिरीच्या शैलीत न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. अहवालात विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे,शिवाजीराव निलंगेकर आणि अशोक चव्हाण या चार माजी मुख्यमंत्र्यांवर घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय. तर सुनील तटकरे, राजेश टोपेंवर ताशेरे ओढण्यात आलेत. 102 सदस्यांपैकी 25 सदस्य अपात्र ठरवण्यात आलेत. "स्वार्थासाठी कायदे आणि नियम कसे धाब्यावर बसवले जातात हे दाखविणारी एक लाजिरवाणी कहाणी"असल्याचा जळजळीत शेराही आयोगाने मारलाय. मात्र सरकारने हा अहवाल फेटाळून लावण्याची भूमिका घेतलीय. आदर्शची जमीन ही राज्य सरकारची होती, ही सरकारची बाजू आयोगानं मान्य केल्याचा निष्कर्ष मात्र मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला. मात्र तथाकथित स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री स्पष्टपणे भ्रष्ट सिद्ध झालेल्या सहकारी मंत्र्यांवर, माजी मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करू शकले नाहीत. राजकीय दबाव, तत्त्वशून्य आघाडी, नेत्यांचा बचाव या आणि अशा अनेक कारणांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी बोटचेपी भूमिका घेतली. त्यामुळे ज्यांची जागा जेलमध्ये असायला हवी होती, असे भ्रष्ट नेते पुन्हा उजळ माथ्यानं 'हातात' 'घड्याळ' घालून मिरवायला मोकळे झाले आहेत. मात्र आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे मतदार मात्र मुख्यमंत्र्यांनी केलेली चूक करणार नाहीत, हे मात्र नक्की.

राज्यातल्या 'आदर्श' नेत्यांची जेलवारी मुख्यमंत्रांनी हुकवली असली तरी देशात अनेक नेते आणि सेलिब्रिटींना यावर्षी जेलमध्ये जावं लागलं.

सुप्रीम कोर्टाने एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरल्यास लोकप्रतिनिधींचं पद रद्द ठरेल, असा निर्णय दिला होता. आणि हा निर्णय आल्यानंतर खासदारकी गमावणारे रशीद मसूद हे पहिले खासदार ठरले. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या मसूद यांना चार वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे खासदारकी गमावण्यात मसूद यांनी पहिला नंबर मिळवला.

व्ही. पी. सिंगांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्री राहिलेल्या मसूद यांना त्रिपूरातल्या एमबीबीएसच्या जागांवर अपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं.

मसूद यांच्या नंतर खासदारकी गमावण्याची वेळ आली ती लालूप्रसाद यादव यांच्यावर. देशभरात गाजलेल्या तब्बल ९०० कोटींच्या चारा घोटाळ्यात दोषी ठरलेल्या लालूप्रसाद यादव यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि २५ लाखांचा दंड ठोठावला. त्यामुळे यादवांची खासदारकी रद्द झाली आणि पुढील 11 वर्ष निवडणूक लढवण्यासही ते अपात्र ठरले.

यादवांसह बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, संयुक्त जनता दलाचे खासदार जगदीश शर्मा या दोघांनाही सीबीआय न्यायालयाने चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार जगदीश शर्मा यांचीही खासदारकी रद्द झाली. या नेत्यांप्रमाणे आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएसआर रेड्डींचे पुत्र जगन रेड्डींची जेलवारीही चांगलीच गाजली. सोळा महिने जेलमध्ये काढल्यावर त्यांची सप्टेंबरमध्ये सुटका झाली..जगन रेड्डींच्या समर्थकांनी एकच जल्लोष केला. उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याप्रकरणी जगन रेड्डींना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. जगन रेड्डींनी राजकीय सुडापोटी त्यांना गोवण्यात आल्याचा आरोप केला होता.

मात्र जेलमध्ये असतानाही जगन रेड्डींच्या वायएसआर काँग्रेसनं झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवला. त्यामुळे जगन रेड्डींची राज्यात लोकप्रियता असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे या वर्षात जगन रेड्डींची जेलमधून झालेली सुटका मोठी बातमी ठरली. 2013 मध्ये एका पिता-पुत्राचीही जेलवारी चांगलीच गाजली. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला आणि अजय चौटालांनाही काही महिने जेलमध्ये काढावे लागले.. हरियाणात 12 वर्षापूर्वी तीन हजार शिक्षकांची भरती झाली होती. मात्र त्या शिक्षक भरतीमध्ये घोटाळा झाला होता. त्याबद्दल त्यांना दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं चौटाला पिता-पुत्रांना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ओमप्रकाश चौटालांनी वृद्धापकाळाचं कारण देत शिक्षा कमी करण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयानं, दोषींनी कट रचून भ्रष्टाचार केल्याचं सांगत शिक्षा कमी करण्यास नकार दिला होता. सुरेश जैन यांना 2012 मध्ये जळगावमधल्या घरकुल प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र आजारपणाचा बहाणा करुन ते हॉस्पिटलमध्ये दाखल होते. 2012 पासून सुरेश जैन हॉस्पिटलमध्ये होते. मात्र हायकोर्टानं याची गंभीर घेतली आणि सुरेश जैनांना अखेर जेलमध्ये जावं लागलं.

राजकीय नेत्यांनंतर सेलिब्रिटींचीही जेलवारी चांगलीच गाजली. अभिनेता संजय दत्त याला दुस-यांदा जेलमध्ये जावं लागलं. अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी संजय दत्तला दोषी ठरवण्यात आलं होतं. संजय दत्तची शिक्षा माफ व्हावी यासाठी अनेक राजकीय नेते, सेलिब्रिटींनी प्रयत्न केले होते. मात्र मुन्नाभाईची जेलवारी काही चुकली नाही. नेहमीच वादाच्या भोव-यात सापडणारा बिग बॉसचा हा सिझनही अपवाद ठरला नाही. बिग बॉसमध्ये अरमान कोहलीनं मारहाण केल्याची तक्रार मॉडेल सोफिया हयात हिनं नोंदवली होती. त्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अरमानला अटक केली. अरमानला एक रात्र तुरूंगात घालवावी लागली.

खमंग फोडणी - आदर्श सोसायटीतील 25 सदस्य अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे 25 फ्लॅट्स पुन्हा भ्रष्ट राजकारणी, भ्रष्ट अधिका-यांच्या घशात जाऊ शकतात. मात्र असं होण्याआधीच त्यांचे दात त्यांच्या घशात घालायला हवे. त्यासाठी अपात्र 25 सदस्यांचे फ्लॅट्स हे विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल म्हणून वापरले गेले पाहिजेत. मुंबई शहरात राज्यातले अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. मेडिकल, इंजिनिअरींगचं शिक्षण घेणारे विद्यार्थी,युपीएससी - एमपीएससीची तयारी करणारे विद्यार्थी या शहरात राहतात. त्यांना या ठिकाणी होस्टेलची सोय करून दिल्यास त्यांचा निवासाचा प्रश्न मार्गी लागेल. आणि हो या हॉस्टेलमध्ये फक्त मराठी विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जावा. भ्रष्ट मंत्री, अधिका-यांना वाचवणा-या स्वच्छ ? मुख्यमंत्र्यांनी छोटसं का होईना पण 'आदर्श' ठरू शकणारं हे काम करावं, ही विनंती.

2014 : वर्ष निवडणुकांचे

नुकत्याच पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात तीन राज्यात भाजपचा विजय झाला. तर दिल्लीत भाजपनं सर्वाधिक जागा जिंकल्या. आता सगळ्या देशाचं सगळं लक्ष आता लागलं आहे ते निवडणुकीच्या फायनलकडे, म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीकडे. भाजपनं नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करून देशभरात जाहीर सभांचा धडाका लावला आहे. त्यातच नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने भाजपचा उत्साह वाढल्याचं दिसून येतं. लोकसभेसाठी एनडीए, यूपीए आणि चर्चेत असलेली संभाव्य तिसरी आघाडी असा मुकाबला होणार आहे. मात्र खरी चुरस असणार आहे, ती एनडीए आणि यूपीएत. 2009 च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं 206 जागा जिंकल्या होत्या. तर भाजपनं 116 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र 2014 च्या निवडणुकीत सर्व समीकरणं बदललेली आहेत.

महाराष्ट्रात 17 जागा जिंकणा-या काँग्रेससमोर जागा टिकवण्याचं आव्हान आहे. आंध्रप्रदेशात जगन रेड्डी आणि तेलंगणामुळे काँग्रेसच्या जागा घटण्याची भिती आहे. उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसला 21 जागा राखण्याचं आव्हान आहे. उत्तर प्रदेशसह हिंदी बेल्टमध्ये काँग्रेसची परिस्थिती बिकट झाली आहे. काँग्रेसचा मित्र पक्ष तृणमूल काँग्रेस यूपीएतून बाहेर पडलेला आहे. द्रमुकची कामगिरी खालावण्याची भीती आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागाही घटण्याचा अंदाज व्यक्त होतोय.

तर बाहेरून पाठिंबा देणारी समाजवादी पार्टी तिस-या आघाडीसाठी प्रयत्नशील आहेत. बसपाची भूमिकाही निवडणुकीनंतरच ठरणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि यूपीएसमोरील आव्हान वाढलेलं असणार आहे. तर भाजप आणि एनडीएची सर्व भिस्त असेल ती नरेंद्र मोदींवर.  मोदींनी एनडीएत नवे मित्र जोडण्याचे प्रयत्न सुरू केलेत. चंद्राबाबू नायडू तर एनडीएच्या व्यासपीठावर दिसू लागले आहेत. पक्ष सोडून गेलेल्या येडियुरप्पांना पुन्हा पक्षात घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर जयललिता, नवीन पटनायक, ममता बॅनर्जी एनडीएत यावे साठी मोदींनी प्रयत्नांची शर्थ सुरू केल्याचं दिसून येतंय. भाजपच्या जागा वाढवून, जास्तीत जास्त मित्र पक्ष जोडून निवडणुका जिंकण्याचं ध्येय मोदींनी ठेवलंय. त्यात त्यांना किती यश मिळतं,हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल. लोकसभा निवडणुकांसह सात राज्यातल्या निवडणुकाही महत्वाच्या ठरणार आहेत. महाराष्ट्र,आंध्रप्रदेश, हरियाणा, अरूणाचल प्रदेश, झारखंड, ओरिसा, सिक्कीम या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यातल्या महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, हरियाणा आणि अरूणाचल प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता आहे. तर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा, ओरिसात बिजू जनता दल आणि सिक्कीममध्ये सिक्कीम डेमोक्रॅटीक फ्रंट सत्तेत आहे.

आंध्रप्रदेशचं झालेलं विभाजन आणि जगन रेड्डींचं आव्हान यामुळे तिथे काँग्रेस बॅकफूटवर गेलीय. तर हरियाणा आणि अरूणाचल प्रदेशात काँग्रेस बलवान आहे. झारखंडमध्ये भाजप आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचं कडवं आव्हान काँग्रेससमोर आहे. ओरिसा आणि सिक्कीममध्ये प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. त्यामुळे सात  विधानसभांपैकी अत्यंत चुरशीची निवडणूक ठरणार आहे ती महाराष्ट्राची. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी सत्तेत आहे. आघाडीला सत्तेतून खेचण्यासाठी महायुतीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मोदी फॅक्टरचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा, आदर्श घोटाळा, घरकूल घोटाळा, वीज घोटाळा, शिखर बँकेतला घोटाळा अशी घोटाळ्यांची मोठी यादीच सत्ताधा-यांनी करून ठेवलेली आहे. आता विरोधक हा दारूगोळा निवडणुकीच्या प्रचारात कसा वापरतात ? हे ही तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे. मात्र मनसे फॅक्टरही तितकाच डॅमेज करू शकतो, याची महायुतीच्या नेत्यांना जाणिव आहे. अर्थात पाच वर्षांपूर्वी जसा मनसेचा जोर होता, तितका जोर आता दिसत नाही. मात्र त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांना गाफिल राहूनही चालणार नाही. त्यातच दिल्लीतल्या विजयाने चर्चेत आलेला अरविंद केजरीवालांचा आप शहरी भागांमध्ये कोणाची मतं खेचणार ? यावरही राज्यातल्या काही भागात निकालाचं चित्र बदलू शकतं.