काँग्रेस का हाथ, पोटावर लाथ

तूरडाळ 110 रू. किलो जय हो! ( आता 80 रू. किलो ) चणाडाळ 57 रू. किलो, उडीद दाळ 70 रू. किलो, कांदा 16 रू. किलो, साखर 27 रू. किलो झालंना तोंड कडू. पेट्रोलच्या दरात 4 तर डिझेलच्या दरात 2 रूपयांनी वाढ. पुन्हा आपले जय हो! बरं या डाळी, कांदे, अन्नधान्य यांचे भाव वाढताहेत मात्र शेतक-यांच्या घरावर सोन्याची कौलं बसवली जाताहेत असं काही दिसत नाही. लक्ष्मीची पाऊले गावकुसातल्या शेतक-यांकडे का फिरतत नाही ? मग ही महागाईची लक्ष्मी पाणी भरतेय तरी कुणाच्या घरात ? तर ही लक्ष्मी लक्षावधी लोकांचा तळतळाट घेवून व्यापा-यांचे घर भरतेय. अहो जेव्हा आम आदमीच्या मतावर निवडून येणारं सरकार त्याचा विचार करत नाही. तेव्हा देवालाही (लक्ष्मी) या 'डाऊन मार्केट' शेतक-यात इंटरेस्ट राहिला नसावा, असं दिसतंय.
निवडणुकीच्या आधी संथ गतीने सुरू असलेली भाववाढ, निकालानंतर चौखूर उधळली. बरं यात वेगळं असं काहीच नाही. कारण देशात जेव्हा जेव्हा महागाई वाढली तेव्हा सत्तेच्या स्थानी विराजमान होती ती काँग्रेसच. एनडीएच्या काळात महागाई का वाढली नाही ? युती सरकारने जिवनावश्यक वस्तूंचे भाव नियंत्रणात ठेवले होते. राज्यातल्या प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांसमोर वस्तूंच्या भावांचे फलकही लावण्यात आले होते. मग हिच भाववाढ नियंत्रीत करून काँग्रेसला महागाई रोखता का येत नाही ? उत्तर अगदी सोपं आहे. मोठे व्यापारी, साठेबाज आणि धन्नासेठ हे काँग्रेसचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत आहेत. निवडणुकीच्या खर्चासाठी हे व्यापारी काँग्रेसला मदत करतात. त्यामुळे या मित्रांची परतफेड करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना माफ करा 'आम आदमी' ला महागाईच्या खाईत लोटलं जातं.
वाढत्या महागाईमुळे कनिष्ठ मध्यमवर्ग पुरता बेजार झालाय. तर मग हातावर पोट असणा-यांचे काय ? त्यांनी कमवायचे किती? जेवणावर खर्च करायचा किती? मुलांना शिक्षण द्यायचे कसे? अन्नधान्य, वैद्यकीय सेवा, वाहतूक, घरांच्या किंमती या सर्व गोष्टी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. आम आदमीने निवडून दिलेलं सरकारच आता त्याच्या जिवावर उठलंय.
जाऊ द्या. आता थोडा सकारात्मक विचार करूया. इंदिरा गांधी यांनी 'गरिबी हटाव' चा नारा देत सत्ता काबीज केली होती. सामान्यांची गरिबी तर काही हटली नाही मात्र काँग्रेस नेते गब्बर झाले. असू द्या. आता हाच इंदिरा सिद्धांत नव्या प्रकारे मांडण्यात येत असावा तो म्हणजे अब 'गरिबी नहीं गरीब हटाव' मग त्यासाठीच महागाईची मदत घेवून गरीबच पार नष्टच करायचे, असा विडा या सरकारने उचलला असेल. आणि पुढिल काही महिन्यात याला निश्चीतच चांगला प्रतिसाद मिळून गरीब देशातून नष्ट झालेले दिसतील. जय हो !

खमंग फोडणी - बरेच दिवस झाले, कुकरमध्ये भाताच्या बरोबरीने वरणासाठी तूरीची डाळ शिजलीच नाही. येत्या महिन्यात काही गरजा कमी करून पैसे बाजूला काढायचा विचार आहे. कारण महिन्याच्या शेवटी मित्रांबरोबर मस्तपैकी वरण पोळी आणि शिरा ( साखर 27 रू. किलो.) करण्याचा बेत आखतोय. तर मित्रांनो लवकरच ठरवून बसू यात, जेवायला.

'उद्योगी' मंत्र्यांची भेट

नवी दिल्लीत केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री विलासराव देशमुख आणि उद्योग मंत्री नारायण राणे यांची भेट झाली. दोन्ही नेत्यांनी या आधी एकमेकांच्या विरोधात बरेच 'उद्योग' केले असल्याने या भेटीमुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. नारायण राणे यांनी विलासराव देशमुख यांच्यासह काँग्रेसच्या नेत्यांवर टीका केली होती. बॉम्बस्फोटातल्या आरोपींना काही नेत्यांनी मदत केल्याचा बॉम्बही त्यांनी टाकला होता. या आरोपांमुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली होती. परिणामी नारायण राणे यांना काँग्रेसमधून निलंबित करण्यात आलं. त्यानंतर सोनिया गांधींची विधीवत माफी मागितल्यानंतर नारायण राणे यांना काँग्रेस पक्षात आणि मंत्रीमंडळात घेण्यात आलं. अर्थात त्यांना पूर्वीचं महसूल खातं मिळालं नाही. मात्र त्यांच्या उद्योगी गुणाची कदर करत त्यांच्याकडे उद्योग खातं सोपवण्यात आलं.दोन सामान्य माणसांची जर अशी भांडणे झाली असती तर त्यांनी एकमेकांचं तोंडही पाहिलं नसतं. कुणी एकमेकांच्या दारातही गेलं नसतं. अर्थात आपण हे बोलतोय ते सामान्य माणसांविषयी. मात्र देशमुख आणि राणे ही काही सामान्य माणसे नाहीत. दोघेही माजी मुख्यमंत्री आहेत. मोठे राजकीय नेते आहेत. विलासरावांनी तर सांगूनच टाकलंय की, ते मागील सर्व विसरले आहेत. विलासरावांचं मन किती मोठं आहे, तेच या निमीत्ताने दिसून आलं. त्यांचंही बरोबरचा आहे म्हणा. विलासरावांचं मुख्यमंत्री पद गेलंय, आणि नारायण राणे मुख्यमंत्री पदाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे हे दोघे माजी मुख्यमंत्री समदु:खी असल्यानेही एकमेकांनी भेटले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि या दोघांचा राजकीय शत्रू मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण असल्याने या भेटीत हा विषयही चर्चेत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भले बुरे सारे विसरून गेले, या वळणावर असं म्हणत दोन्ही नेत्यांनी पक्षाचा परफॉर्मन्स कसा चांगला ठेवायचा यावर चर्चा केली. नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेवून विलासराव देशमुख यांच्यावर आरोप करण्याऐवजी जर थेट त्यांच्याशीच चर्चा केली असती तर त्यांना पक्षातून निलंबित व्हावे लागले नसते. मात्र ही गोष्ट आता जूनी झालीय. दोन माजी मुख्यमंत्री, समदु:खी उद्योगी मंत्री एकत्र आलेत हे ही काँग्रेससाठी नसे थोडके. पुढिल काही दिवसात 'ये दोस्ती हम नहीं छोडेंगे' हे गाणं दोघं गाताना दिसले तरी नवल वाटायला नको.

'जल व्यवस्थापन' म्हणजे काय रे भाऊ ?

वृत्तपत्र वाचताना काल एक चांगली बातमी वाचनात आली. ( याचा अर्थ चांगल्या बातम्याही कधीतरी छापल्या जातात.) मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे पाण्याची पर्याची व्यवस्था काय ? अशी विचारणा केल्याची ती बातमी होती. पर्यायी पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तज्ज्ञाकडून माहिती घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिला. जगभरात पर्यायी पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोणते प्रयोग राबवले जातात, त्याचा खर्च आणि परिणामकारकता किती याचीही माहिती घेऊन राज्य सरकारला ठोस उपाययोजना करण्यास मदत होईल असा प्रस्ताव सादर करण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. ही बातमी वाचून अशोक चव्हाण यांची विनोदबुद्धी माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि विलासराव देशमुख यांच्याप्रमाणे तल्लख असल्याचं दिसून येतं.
मुंबई शहराला सहा तलावांमधून पाणी पुरवठा होतो. या व्यतीरिक्त विहीरी आणि कुपनलिका या माध्यमातून पर्यायी पाण्याची सोय करता येवू शकते. मात्र विहीरी आणि कुपनलिकेतून शहराला पाणी पुरवठा करणे म्हणजे दात कोरून पोट भरण्याचा प्रकार ठरेल. पाऊस पडला नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी पर्यायी व्यवस्था काय ? असा प्रश्न उपस्थित केलाय. मुख्यमंत्र्यांची ही त-हा तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. याचा अर्थ आतापर्यंत शहराला पाणी पुरवठा कसा करायचा याची कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नसल्याचं यातून सिद्ध होतं. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा मुख्यमंत्र्यांना कळवळा आला. मात्र राज्यातली हजारो गावे आणि शहरेही दुष्काळाच्या तोंडावर आहेत. तेथे कोणती पर्यायी व्यवस्था करायची, याची विचारणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे अथवा नाही, हे अजून कळू शकलेलं नाही.
पाण्याचे महत्व हे फक्त पाऊस लांबल्यावरच आपल्या लक्षात येतं. दुष्काळाचे सावट गडद होवू लागल्यावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जल संधारण, वॉटर रिसायकल हे शब्द ऐकू येवू लागतात. जागतिक नकाशावर महत्वाच्या असलेल्या मुंबई शहरातही रेन वॉटर हार्वेस्टिंगविषयी अनास्था असल्याचं दिसून येतं. पाण्याचे महत्व नागरिकांना पटावे, पाण्याची बचत व्हावी यासाठी सरकारकडून प्रभावी जनजागृती मोहीम राबवण्याची गरज आता निर्माण झालीय. कारण शेतीसाठी बांधण्यात आलेली धरणे आता फक्त शहरांना पाणी पुरवण्याचे काम करत आहेत. दिवसेंदिवस विस्तारत जाणा-या शहरांची तहान भागवायला ही धरणे आता अपूरी पडू लागली आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग करणे गरजेचं झालंय.
ग्रामीण भागाचा विचार केला तर सरकारने आता पर्यंत राज्यात अनेक पाझर तलाव बांधले. मात्र या तलावांमधून पाणी कमी आणि भ्रष्टाचारच जास्त पाझरल्याच्या बातम्या आल्या. 'पाणी अडवा पाणी जिरवा' ही घोषणा तर 'पैसा अडवा पैसा जिरवा' अशी देण्यात येते. त्यामुळे ग्रामीण भागात दरवर्षी पाण्याची टंचाई कायम राहते. सरकार ना धड शहरी भागाची तहान भागवू शकते ना ग्रामीण भागाची. पाण्याची समस्या ही फक्त भगवान भरोसे असून मान्सून चांगला बरसण्याची प्रार्थना करावी हेच बहुतेक सरकारचे धोरण असावे.
WATER AND LAND MANAGEMENT INSTITUTE (WALMI) या नावाची एक सरकारी संस्था मागील 20 वर्षांपासून औरंगाबादमध्ये कार्य करतेय. या संस्थेने केलेले संशोधन प्रत्यक्ष शेतक-यांना कितपत लाभदायक ठरलंय हा प्रश्न या निमीत्ताने उपस्थित होतो. तसंच सरकारचे म्हणून काही जल व्यवस्थापनाचे काही धोरण आहे का? त्याची अंमलबजावणी होतेय का? होत नसेल तर संबंधितांवर कारवाई होवू शकेल का? असे अनेक प्रश्न या निमीत्ताने उभे राहतात. त्यामुळे आता 'जल व्यवस्थापन' हा चर्चासत्रांचा विषय न राहता त्याची व्यापक अंमलबजावणी करणं गरजेचं झालं आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात जल व्यवस्थापन, जल संधारण केले तरच पाण्याची समस्या निकाली निघू शकेल.

खमंग फोडणी - सी लिंक आणि रस्त्यांना नावे देण्याची मोहिम पवार काका-पुतण्यांनी सुरू केलीय. अर्थात त्यांचंही बरोबरच आहे. मागील दहा वर्षात आघाडी सरकारने राज्याची वाट लावली असल्याने त्यांनी ही पळवाट काढली असावी. काँग्रेसछाप नावे देवून लोकांच्या भावना भडकवण्याचा हा जूना काँग्रेसी धंदा आता पून्हा तेजीत आलाय, असो. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या विभागाची कामे व्यवस्थित पूर्ण केली तरी जनता त्यांना 'नावे' ठेवणार नाही, हे नक्की.