शिवसैनिकांनो, आता जिंकायचच !

23 जानेवारी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा जयंतीदिन. हा दिवस प्रतिज्ञादिन म्हणून साजरा केला जाणार आहे. तुळजापूरच्या तुळजाभवानी मंदिरात मंत्रवत पूजन करण्यात आलेले शिवबंधन धागे शिवसैनिकांच्या मनगटावर बांधण्यात येणार आहेत. मुंबईत सायनमधल्या सोमय्या मैदानावर  मेळावाही होणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मेळाव्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. या मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुखांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी शिवसैनिक प्रतिज्ञा घेणार आहेत.

बरोबर वीस वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये झालेल्या शिवसेनेच्या महाअधिवेशनात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना शपथ दिली होती. त्यात 'पद असो अथवा नसो मी शिवसेनेबरोबर गद्दारी करणार नाही', या आशयाची शपथ देण्यात आली होती. 1994च्या नोव्हेंबर महिन्यात नाशिकमधल्या गोल्फ क्लब मैदानावर महाअधिवेशनाची सांगता विराट जाहीर सभेनं झाली होती. त्या सभेत सर्व शिवसैनिकांनी शपथ घेतली होती. त्या लाखो शिवसैनिकांमध्ये माझी उपस्थिती होती. मी सुद्धा शपथ घेतली होती. अर्थात मी तिथे उपस्थित नसतो आणि शपथ घेतली नसती तरी गद्दारी केली नसतीच, हा भाग वेगळा. कारण रक्त शुद्ध असेल तर गद्दारी वगैरे सारखे हलकट प्रकार होत नाहीत.

प्रतिज्ञादिनाच्या निमीत्ताने पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार आहे. 1994च्या महाअधिवेशनाची सांगता होताना, शपथ घेऊन राज्याच्या गावागावात गेलेल्या शिवसैनिकांनी विधानसभेवर भगवा फडकावला होता. आता शिवसेनाप्रमुखांच्या जयंतीदिनी प्रतिज्ञा करायची आहे ती संपूर्ण परिवर्तनाची. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दणदणीत मतांनी  विजय करून शिवसेनाप्रमुखांचं स्वप्न साकार करायचं आहे. 

लोकसभा निवडणुका आता जवळ आल्या आहेत. देशातली जनता भ्रष्ट काँग्रेसच्या कारभाराला विटलेली आहे. देशात एनडीए आणि राज्यातली महायुती हा सशक्त पर्याय मतदारांसमोर आहे. 2009 मध्ये मराठी मतांची विभागणी करून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडलेली मनसे, आता उघडी पडली आहे. मागील पाच वर्षात मनसेनं कोणतंही आंदोलन पूर्णत्वास नेलेलं नाही. त्यांच्या नेत्यांवर खंडणी आणि सेटलमेंटचे आरोप झाले. जिथे त्यांना मतदारांनी सत्ता दिली, तिथे मनसेनं त्यांची निराशा केली. महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट अजूनही तयार झालेली नाही. उत्तर भारतीयांच्या विरोधातली भूमिका अमिताभ बच्चन यांच्या उपस्थितीतच गंगेला मिळाल्याचंही राज ठाकरेंनी जाहीर केलंय. परिणामी  2009 मध्ये केलेली चूक मतदारांना आता कळालेली आहे. मनसेला मतदान केल्यानं भ्रष्ट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा फायदा होतो. त्यामुळे भ्रष्टांना दूर ठेवण्यासाठी फक्त महायुतीला मतदान करणं हाच एक पर्याय आहे.

मागील पाच वर्षात केंद्रातल्या सत्ताधारी यूपीएनं आणि राज्यातल्या आघाडीच्या सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या जगभरात पसरल्या. यामुळे जगात देशाची नाचक्की झाली. घोटाळ्यांची अद्याक्षरं करायची म्हटली तरी ABCD पुरत नाही अशी स्थिती आहे. भ्रष्ट राज्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचाराची नवी अशी A to Z, ABCD केली आहे. कोळसा घोटाळ्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. रेल्वे मंत्र्यांचे नातेवाईक लाच घेताना सापडले. महाराष्ट्रात तर आदर्शमुळे मुख्यमंत्री बदलावा लागला. चार माजी मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढण्यात आले. अर्थात अजून तरी कारवाई शून्यच आहे. 

सिंचन घोटाळ्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते गब्बर झाले. तर धरणांची कामं रखडल्यानं जनता तहानलेली आहे, आणि पिकं पाण्याची वाट पाहत आहेत. त्यातच मागील वर्षी पडलेल्या दुष्काळाने राज्यातल्या सिंचनाची हालत स्पष्ट झाली. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या जत-आटपाडीतली जनताही पाण्यासाठी तडफडत होती. मराठवाड्यात तर भीषण दुष्काळ पडला होता. सिंचनासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला होता. तर मग दुष्काळात पाणी कुठे गडप झालं ? याचं उत्तर स्पष्ट होतं, पैसा सिंचनासाठी नव्हे तर भ्रष्टाचारात गडप झाला होता. आणि हे निर्लज्ज नेते पाणी मागणा-यांना करंगळी दाखवत होते. आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत. घड्याळवाले मत मागायला आल्यावर त्यांना आता करंगळीच दाखवण्यची वेळ आली आहे.

राज्यातली जनता संतप्त झालेली आहे. जनतेत प्रचंड असंतोष आहे, तर शिवसैनिकांच्या मनात अंगार आहे. हा अंगारच आघाडीची भ्रष्ट राजवट भस्मसात करणार आहे. शिवसेनाप्रुखांचं स्वप्न साकार करण्याची प्रतिज्ञा करणारा शिवसैनिक हाच राज्यातल्या परिवर्तनाचा धागा आहे. आणि शिवबंधन धाग्यामुळे हा धागा अधिक घट्ट होणार आहे.

पत्रकार दिन : सद्यस्थिती आणि आव्हाने

6 जानेवारी, हा दिवस दरवर्षी पत्रकार दिन म्हणून साजरा केला जातो. दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांनी याच दिवशी मराठीतलं दर्पण हे पहिलं वृत्तपत्र प्रकाशित केलं होतं. जांभेकरांनी त्यांच्या वृत्तपत्राला दिलेलं नाव ही अत्यंत समर्पक असंच म्हणावं लागेल. कारण प्रसार माध्यमांना समाजाचा आरसा म्हटलं जातं. 

मात्र आता हा संपूर्ण आरसा काळवंडत चाललाय. सर्व आरसा जरी काळवंडला नसला तरी एक कोपरा मात्र निश्चितच काळवंडलाय. कारण सर्वच प्रसार माध्यमांची मालकी ही आता उद्योगपतींच्या हातात चालली आहे. त्यामुळे आगामी काळात प्रसार माध्यमं ही 'प्रचार माध्यमं' म्हणूनच काम करतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता, सत्तेसाठी प्रसार माध्यमं, माध्यमांवर मालकी, मालकीतून उद्योगपतींचा अजेंडा असं हे चक्र निर्माण होऊ लागलं आहे. कोळसा खाणी, स्पेक्ट्रम अशा विविध माध्यमातून उद्योगपतींनी निर्माण केलेला पैसा माध्यमांमध्ये ओतला जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात जनसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या बातम्या प्रसार माध्यमातून गडप होणार यात शंका नाही. त्यातच आपल्या विचारधारेला मानवणारा संपादक निवडण्याकडे कल राहणार यातही वाद नाही.

त्यामुळे पत्रकार असलेलीच व्यक्ती संपादक होणार, हा आता भूतकाळ म्हणायला हवा. कोणतेही बाजारबुणगे आता संपादकाच्या खुर्चीवर बसून पब्लिक रिलेशन करताना दिसले तर नवल वाटायला नको. आकडेमोड करणारे कोणीही कुडमुडे पत्रकारांच्या मानगुटीवर बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बोगस डॉक्टरांमुळे जसं नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे, तसं बोगस संपादकांमुळे (ज्यांचा उभ्या किंवा आडव्या आयुष्यात पत्रकारितेशी संबंध आलेला नाही, असे महाभाग.) पत्रकारिता धोक्यात आली आहे. कारण या बोगस संपादकांना ना समाजासाठी काही करायचं आहे ना त्यांची काही तशी तळमळ आहे. या बोगस प्रसिद्धीपिसाट, प्रसिद्धीलंपट अवलादींना फक्त मालकांची तळी उचलून त्यांचा चेहरा (भलेही तो पाहण्यासारखा नसेल) चमकवून घ्यायचा आहे. त्या माध्यमातून राजकीय पीआर करून त्या बोगस संपादकांना  नेत्यांकडून काही लाभ घ्यायचे आहेत, हे नक्की. त्यामुळे मी या पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, मी त्या संघटनेचा स्वयंसेवक आहे, अशी वाक्य काही संपादक बोलू लागले तरी धक्का बसायला नको. बुवाबाबा, मंत्रीसंत्री यांच्या वशिल्यानंही मोठ्या पदांवर वर्णी लागत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. जर असं असेल तर पत्रकारितेत बरीच काळी जादू पहायला मिळणार हे नक्की.

आगामी काळात कोणता चॅनेल कोणत्या विचारधारेचा आहे, हे ओळखण्याचा ठोकताळा म्हणजे, त्याचा मालक कोण ? मालक ज्या पक्षाशी बांधिल तीच त्या चॅनेलची, मीडिया हाऊसची किंवा पेपरची भूमिका. नाही तरी आता प्रत्येक मोठ्या पक्षाच्या नेत्यांनीच मोठे चॅनेल, वृत्तपत्रे काढली आहेत. किंवा ज्यांच्या ताब्यात माध्यमांची मालकी आहे, त्या उद्योगपतींनाच त्यांनी त्यांच्या पक्षात ओढलं आहे.

जातियवादाचा धोका -

संपादकाकडे समाजाला देण्यासाठी विचार असतो. पत्रकारिता करून संपादक पदापर्यंत पोचण्याच्या प्रवासात समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांशी संबंध येऊन त्याच्या जाणिवा विस्तारलेल्या असतात. समाजाकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन विशाल असतो. मात्र जर पत्रकारिता न केलेल्या व्यक्ती मोठ्या पदापर्यंत पोहोचू लागल्या तर मोठा धोका आहे. कारण या लोकांना समाजातील वेगवेगळ्या घटकांची, प्रश्नांची जाणिव असण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पत्रकारितेत जातियवाद तर वाढणार नाही ना ? अशी ही भीती सतावू लागली आहे. कारण थेट पत्रकार नसलेले हे लोक एकाच जातीचा कंपू आपल्या सभोवताली जमवण्याची शक्यता आहे. त्यातून खुशमस्करे जमातीचं चांगलं फावणार आहे. मात्र यामुळे जे खुशमस्करे नाहीत किंवा जातीचं गणित जुळत नसेल तर  त्या पत्रकाराची  बिकट परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.

नेत्यांशी सलगी, मीडियाच्या मुळावर -

सध्या काही नेते काही चॅनेल्सने दत्तक घेतल्याचं चित्र आहे. आता त्या चॅनेल्सनी त्या नेत्यांचे पितृत्व का स्वीकारले असेल ? असा बाळबोध प्रश्न कोणताही पत्रकार विचारणार नाही. अर्थात इथंही हितसंबंधांच्या तंगड्या एकमेकांच्या गळ्यात अडकलेल्या आहेत. परिणामी अख्खा मीडिया एखाद्या नेत्याच्या विरोधात रान उठवत असताना, एखादी वृतवाहिनी त्या बातमीची दखल घेतल नसेल तर, पाणी किती मुरलेलं आहे ? हे लक्षात येतं. काही चॅनेल तर एखाद्या नेत्याच्या इतके प्रेमात असतात की, त्या चॅनेल्सना आता त्याच नेत्याच्या नावाने ओळखलं जातं. याला कारणीभूत ते नेते आहेत ? की संपादक ? की तिथले कर्मचारी ? या प्रश्नांची उत्तरं वाचकांनी शोधावीत. अर्थात एखाद्या नेत्याचं किंवा पोलीस अधिका-याचं प्रकरण लावून धरल्यानंतर एक-दोन तासातच वरिष्ठांनी ती बातमी काढून घेण्याचे आदेश देणं, हे ही नवीन नाही. अर्थात वरिष्ठांना कोणाचा तरी फोन आल्यावर त्यांचाही नाईलाजच होतो.

तेजपालांचा धोका ?

तेजपाल प्रकरणामुळे सर्व मीडियालाच धोका निर्माण झाला आहे. पत्रकारिता म्हणजे समाजाला दिशा देणारं पवित्र कार्य आहे. मात्र या पवित्र कार्याला तेजपालांनी नख लावलं. अशा प्रकरणांमुळे पत्रकारांकडे बघण्याचा सामान्यांचा दृष्टीकोन नक्कीच बदलू शकतो. गोव्यात पार्टीसाठी गेलेल्या तेजपालाने सगळ्या मीडियाची बदनामी केली. त्यामुळे आता पत्रकारांची पार्टी, सहल असं ऐकलं तरी काळजात धस्स होतं. गोवा, दिल्लीतलं सोडा आपल्या शहरातही सध्या दबक्या आवाजात ब-याच चर्चा सुरू आहेत. त्या फक्त चर्चाच रहाव्यात, ऐवढी देवाकडे प्रार्थना.

पेड न्यूज, कॉर्पोरेट न्यूज, कॉर्पोरेट रिक्वेस्टचे आव्हान -

लोकसभा विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यानं आता अनेकांच्या हाताला खाज सुटली आहे. मतदारसंघांनुसार आढावा घेऊन झाला आहे. सर्व डाटा, आकडेवारीही तयार झाली आहे. अर्थात निवडणुकांचा प्रचार सुरू झाल्यावर यातलं किती छापलं जाईल ?  किती ऑन एअर ? जाईल याची काही खात्री देता येत नाही. कारण मागील काही निवडणुका जवळून पाहण्याचा योग आलेला आहे. निवडणुकीच्या काळात पेड न्यूजचं अशोकपर्व जोरात असतं. सर्वपक्षीय आदर्शराव यात असतात. त्या काळात सर्वच बातम्या, लाईव्ह फुकट नसतात. अर्थात हा काही फार मोठा गौप्यस्फोट नाही. सर्वच पत्रकारांना त्याची चांगलीच माहिती आहे. मात्र पेड न्यूजमुळे पत्रकारितेची विश्वसनीयता पुन्हा एकदा खालावणार हे नक्की. त्यातच विविध 'हित'संबंध जपण्यासाठी तळागाळातल्यांशी काडीचाही संबंध नसलेल्या कॉर्पोरेट न्यूज आणि कॉर्पोरेट रिक्वेसटमुळे वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्याचा अधिक काळ फालतू बातम्यांसाठी जाणार आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेटचं हे लचांड मीडियाच्या गळ्यातून कधी उतरणार ? असा सवाल उपस्थित होतोय.

'कोळसा' खाणीतूनही पत्रकारितेचा हिरा चमकेल -

मागील वर्षी एका स्टिंगच्या प्रकरणात पत्रकारितेचा चांगलाच 'कोळसा' झाला होता. भल्या भल्यांचे स्टिंग करून जगासमोर भ्रष्टाचा-यांचा चेहरा उघड करणारी पत्रकारिताही कशी नागडी आहे, याचं दर्शन देशाला घडलं. यामुळे पत्रकारितेच्या विश्वासनियतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. मात्र आपल्या देशात अनेक घटना घडत असतात. त्यामुळे आज घडलेली घटना उद्या विस्मरणात जाते. त्याच न्यायानं पत्रकारितेवर आलेलं ते कोळसा बालंटही पुन्हा जमिनीत गाडलं गेलं. मी ही तो विषय जास्त उगळत नाही. कारण कोळसा कितीही उगाळली तरी काळाच. मग तो कोळसा उगाळणारा (संतोष) गोरे असला तरी त्याला काही फरक पडत नाही.

कशासाठी हा लेख ?

मीडियात राहून कशाला ही उठाठेव करायची ? असा प्रश्न आपल्यातल्या अनेकांना पडू शकतो. मात्र आपल्यातील सज्जन वाचक (इतर नव्हे) हे माझ्याबरोबर आहेतच, हे गृहित धरूनच हा प्रपंच केला आहे. आणि अर्थात खरं बोलायला कुणाच्या बापाची भिती कधी नव्हती, आणि राहणारही नाही. त्यातच, 'बुडती हे जन न देखवे डोळा। म्हणोनि कळवळा येतसे' अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असल्यानं आपल्या सारख्या पत्रकारांनी मौन साधणंही योग्य ठरणारं नाही. आता सध्या तरी कळवळा या पातळीपर्यंतच आपण आलेलो आहोत. मात्र पुढिल काळात परिस्थिती सुधारली नाही तर आपण सर्वांना संत तुकारामांच्या मार्गानं जावं लागेल. 'भले तरी देऊ कासेची लंगोटी। नाठाळाचे माथी हाणू काठी।', मला वाटतं इतका इशारा पत्रकारितेची वाट लावणा-यांसाठी पुरेसा ठरावा.

खमंग फोडणी - माध्यमं म्हणजे समाजाचा आरसा समजली जातात. हा ब्लॉगही एक माध्यमच असल्यानं हा ही एक आरसाच आहे. पत्रकारितेसमोरून  आरसा फिरवण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न होता. या आरशात कोणाचा चेहरा उजळ दिसत असेल तर ते काही माझं श्रेय नाही. (श्रेय ओरबाडून घेण्याची माझी जात नाही.) आणि जर कोणाच्या चेह-यावर (थोबाडावर हा शब्द मुद्दाम वापरलेला नाही, तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही वापरू शकता.) काही काळं दिसत असेल तर तो दोषही माझा नाही.

अमेरिकेत जॉन पीटर झेंगरवरील खटल्यामुळे बदनामीच्या कायद्याबद्दलचं एक तत्व प्रस्थापित झालं आहे, ते म्हणजे सत्य बदनामी ठरत नाही.

नाही तरी आपल्याही ब्लॉगचंही तत्व आहेच ना, TRUTH ONLY.

मुख्यमंत्र्यांच्या 'आदर्श'वादाने जेलवारी चुकवली !

देशभरात खळबळ उडवून देणा-या आदर्श सोसायटी घोटाळ्याचा अहवाल हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीम्हणजेच 20 ऑक्टोबर 2013 रोजी विधिमंडळात मांडण्यात आला. अहवालावरील चर्चा टाळण्यासाठी सत्ताधा-यांनी ही क्लृप्ती लढवली. हा अहवाल सरकारमधल्या मंत्री आणि आमदारांवर शेकणारा असल्यानं मंत्रिंमंडळाच्या बैठकीत तो आधीच फेटाळून लावण्यात आला होता. मात्र हा अहवाल का फेटाळून लावला ? हे सांगणार नसल्याचं मग्रूर उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. स्वच्छ प्रतिमेचा धिंडोरा पिटणा-या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा हा मग्रूर चेहरा सर्व जगानं पाहिला. आदर्श अहवाल फेटाळल्यामुळे पत्रकारांनी प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केल्यानं,मुख्यमंत्र्यांना पत्रकार परिषदेतून चक्क पळ काढावा लागला. तर आमदार जितेंद्र आव्हा़डांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खास टगेगिरीच्या शैलीत न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. अहवालात विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे,शिवाजीराव निलंगेकर आणि अशोक चव्हाण या चार माजी मुख्यमंत्र्यांवर घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय. तर सुनील तटकरे, राजेश टोपेंवर ताशेरे ओढण्यात आलेत. 102 सदस्यांपैकी 25 सदस्य अपात्र ठरवण्यात आलेत. "स्वार्थासाठी कायदे आणि नियम कसे धाब्यावर बसवले जातात हे दाखविणारी एक लाजिरवाणी कहाणी"असल्याचा जळजळीत शेराही आयोगाने मारलाय. मात्र सरकारने हा अहवाल फेटाळून लावण्याची भूमिका घेतलीय. आदर्शची जमीन ही राज्य सरकारची होती, ही सरकारची बाजू आयोगानं मान्य केल्याचा निष्कर्ष मात्र मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला. मात्र तथाकथित स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री स्पष्टपणे भ्रष्ट सिद्ध झालेल्या सहकारी मंत्र्यांवर, माजी मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करू शकले नाहीत. राजकीय दबाव, तत्त्वशून्य आघाडी, नेत्यांचा बचाव या आणि अशा अनेक कारणांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी बोटचेपी भूमिका घेतली. त्यामुळे ज्यांची जागा जेलमध्ये असायला हवी होती, असे भ्रष्ट नेते पुन्हा उजळ माथ्यानं 'हातात' 'घड्याळ' घालून मिरवायला मोकळे झाले आहेत. मात्र आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे मतदार मात्र मुख्यमंत्र्यांनी केलेली चूक करणार नाहीत, हे मात्र नक्की.

राज्यातल्या 'आदर्श' नेत्यांची जेलवारी मुख्यमंत्रांनी हुकवली असली तरी देशात अनेक नेते आणि सेलिब्रिटींना यावर्षी जेलमध्ये जावं लागलं.

सुप्रीम कोर्टाने एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरल्यास लोकप्रतिनिधींचं पद रद्द ठरेल, असा निर्णय दिला होता. आणि हा निर्णय आल्यानंतर खासदारकी गमावणारे रशीद मसूद हे पहिले खासदार ठरले. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या मसूद यांना चार वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे खासदारकी गमावण्यात मसूद यांनी पहिला नंबर मिळवला.

व्ही. पी. सिंगांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्री राहिलेल्या मसूद यांना त्रिपूरातल्या एमबीबीएसच्या जागांवर अपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं.

मसूद यांच्या नंतर खासदारकी गमावण्याची वेळ आली ती लालूप्रसाद यादव यांच्यावर. देशभरात गाजलेल्या तब्बल ९०० कोटींच्या चारा घोटाळ्यात दोषी ठरलेल्या लालूप्रसाद यादव यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि २५ लाखांचा दंड ठोठावला. त्यामुळे यादवांची खासदारकी रद्द झाली आणि पुढील 11 वर्ष निवडणूक लढवण्यासही ते अपात्र ठरले.

यादवांसह बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, संयुक्त जनता दलाचे खासदार जगदीश शर्मा या दोघांनाही सीबीआय न्यायालयाने चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार जगदीश शर्मा यांचीही खासदारकी रद्द झाली. या नेत्यांप्रमाणे आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएसआर रेड्डींचे पुत्र जगन रेड्डींची जेलवारीही चांगलीच गाजली. सोळा महिने जेलमध्ये काढल्यावर त्यांची सप्टेंबरमध्ये सुटका झाली..जगन रेड्डींच्या समर्थकांनी एकच जल्लोष केला. उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याप्रकरणी जगन रेड्डींना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. जगन रेड्डींनी राजकीय सुडापोटी त्यांना गोवण्यात आल्याचा आरोप केला होता.

मात्र जेलमध्ये असतानाही जगन रेड्डींच्या वायएसआर काँग्रेसनं झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवला. त्यामुळे जगन रेड्डींची राज्यात लोकप्रियता असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे या वर्षात जगन रेड्डींची जेलमधून झालेली सुटका मोठी बातमी ठरली. 2013 मध्ये एका पिता-पुत्राचीही जेलवारी चांगलीच गाजली. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला आणि अजय चौटालांनाही काही महिने जेलमध्ये काढावे लागले.. हरियाणात 12 वर्षापूर्वी तीन हजार शिक्षकांची भरती झाली होती. मात्र त्या शिक्षक भरतीमध्ये घोटाळा झाला होता. त्याबद्दल त्यांना दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं चौटाला पिता-पुत्रांना दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ओमप्रकाश चौटालांनी वृद्धापकाळाचं कारण देत शिक्षा कमी करण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयानं, दोषींनी कट रचून भ्रष्टाचार केल्याचं सांगत शिक्षा कमी करण्यास नकार दिला होता. सुरेश जैन यांना 2012 मध्ये जळगावमधल्या घरकुल प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र आजारपणाचा बहाणा करुन ते हॉस्पिटलमध्ये दाखल होते. 2012 पासून सुरेश जैन हॉस्पिटलमध्ये होते. मात्र हायकोर्टानं याची गंभीर घेतली आणि सुरेश जैनांना अखेर जेलमध्ये जावं लागलं.

राजकीय नेत्यांनंतर सेलिब्रिटींचीही जेलवारी चांगलीच गाजली. अभिनेता संजय दत्त याला दुस-यांदा जेलमध्ये जावं लागलं. अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी संजय दत्तला दोषी ठरवण्यात आलं होतं. संजय दत्तची शिक्षा माफ व्हावी यासाठी अनेक राजकीय नेते, सेलिब्रिटींनी प्रयत्न केले होते. मात्र मुन्नाभाईची जेलवारी काही चुकली नाही. नेहमीच वादाच्या भोव-यात सापडणारा बिग बॉसचा हा सिझनही अपवाद ठरला नाही. बिग बॉसमध्ये अरमान कोहलीनं मारहाण केल्याची तक्रार मॉडेल सोफिया हयात हिनं नोंदवली होती. त्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अरमानला अटक केली. अरमानला एक रात्र तुरूंगात घालवावी लागली.

खमंग फोडणी - आदर्श सोसायटीतील 25 सदस्य अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे 25 फ्लॅट्स पुन्हा भ्रष्ट राजकारणी, भ्रष्ट अधिका-यांच्या घशात जाऊ शकतात. मात्र असं होण्याआधीच त्यांचे दात त्यांच्या घशात घालायला हवे. त्यासाठी अपात्र 25 सदस्यांचे फ्लॅट्स हे विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल म्हणून वापरले गेले पाहिजेत. मुंबई शहरात राज्यातले अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. मेडिकल, इंजिनिअरींगचं शिक्षण घेणारे विद्यार्थी,युपीएससी - एमपीएससीची तयारी करणारे विद्यार्थी या शहरात राहतात. त्यांना या ठिकाणी होस्टेलची सोय करून दिल्यास त्यांचा निवासाचा प्रश्न मार्गी लागेल. आणि हो या हॉस्टेलमध्ये फक्त मराठी विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जावा. भ्रष्ट मंत्री, अधिका-यांना वाचवणा-या स्वच्छ ? मुख्यमंत्र्यांनी छोटसं का होईना पण 'आदर्श' ठरू शकणारं हे काम करावं, ही विनंती.

2014 : वर्ष निवडणुकांचे

नुकत्याच पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात तीन राज्यात भाजपचा विजय झाला. तर दिल्लीत भाजपनं सर्वाधिक जागा जिंकल्या. आता सगळ्या देशाचं सगळं लक्ष आता लागलं आहे ते निवडणुकीच्या फायनलकडे, म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीकडे. भाजपनं नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करून देशभरात जाहीर सभांचा धडाका लावला आहे. त्यातच नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने भाजपचा उत्साह वाढल्याचं दिसून येतं. लोकसभेसाठी एनडीए, यूपीए आणि चर्चेत असलेली संभाव्य तिसरी आघाडी असा मुकाबला होणार आहे. मात्र खरी चुरस असणार आहे, ती एनडीए आणि यूपीएत. 2009 च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं 206 जागा जिंकल्या होत्या. तर भाजपनं 116 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र 2014 च्या निवडणुकीत सर्व समीकरणं बदललेली आहेत.

महाराष्ट्रात 17 जागा जिंकणा-या काँग्रेससमोर जागा टिकवण्याचं आव्हान आहे. आंध्रप्रदेशात जगन रेड्डी आणि तेलंगणामुळे काँग्रेसच्या जागा घटण्याची भिती आहे. उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसला 21 जागा राखण्याचं आव्हान आहे. उत्तर प्रदेशसह हिंदी बेल्टमध्ये काँग्रेसची परिस्थिती बिकट झाली आहे. काँग्रेसचा मित्र पक्ष तृणमूल काँग्रेस यूपीएतून बाहेर पडलेला आहे. द्रमुकची कामगिरी खालावण्याची भीती आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागाही घटण्याचा अंदाज व्यक्त होतोय.

तर बाहेरून पाठिंबा देणारी समाजवादी पार्टी तिस-या आघाडीसाठी प्रयत्नशील आहेत. बसपाची भूमिकाही निवडणुकीनंतरच ठरणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि यूपीएसमोरील आव्हान वाढलेलं असणार आहे. तर भाजप आणि एनडीएची सर्व भिस्त असेल ती नरेंद्र मोदींवर.  मोदींनी एनडीएत नवे मित्र जोडण्याचे प्रयत्न सुरू केलेत. चंद्राबाबू नायडू तर एनडीएच्या व्यासपीठावर दिसू लागले आहेत. पक्ष सोडून गेलेल्या येडियुरप्पांना पुन्हा पक्षात घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर जयललिता, नवीन पटनायक, ममता बॅनर्जी एनडीएत यावे साठी मोदींनी प्रयत्नांची शर्थ सुरू केल्याचं दिसून येतंय. भाजपच्या जागा वाढवून, जास्तीत जास्त मित्र पक्ष जोडून निवडणुका जिंकण्याचं ध्येय मोदींनी ठेवलंय. त्यात त्यांना किती यश मिळतं,हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल. लोकसभा निवडणुकांसह सात राज्यातल्या निवडणुकाही महत्वाच्या ठरणार आहेत. महाराष्ट्र,आंध्रप्रदेश, हरियाणा, अरूणाचल प्रदेश, झारखंड, ओरिसा, सिक्कीम या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यातल्या महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, हरियाणा आणि अरूणाचल प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता आहे. तर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा, ओरिसात बिजू जनता दल आणि सिक्कीममध्ये सिक्कीम डेमोक्रॅटीक फ्रंट सत्तेत आहे.

आंध्रप्रदेशचं झालेलं विभाजन आणि जगन रेड्डींचं आव्हान यामुळे तिथे काँग्रेस बॅकफूटवर गेलीय. तर हरियाणा आणि अरूणाचल प्रदेशात काँग्रेस बलवान आहे. झारखंडमध्ये भाजप आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचं कडवं आव्हान काँग्रेससमोर आहे. ओरिसा आणि सिक्कीममध्ये प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. त्यामुळे सात  विधानसभांपैकी अत्यंत चुरशीची निवडणूक ठरणार आहे ती महाराष्ट्राची. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी सत्तेत आहे. आघाडीला सत्तेतून खेचण्यासाठी महायुतीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मोदी फॅक्टरचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा, आदर्श घोटाळा, घरकूल घोटाळा, वीज घोटाळा, शिखर बँकेतला घोटाळा अशी घोटाळ्यांची मोठी यादीच सत्ताधा-यांनी करून ठेवलेली आहे. आता विरोधक हा दारूगोळा निवडणुकीच्या प्रचारात कसा वापरतात ? हे ही तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे. मात्र मनसे फॅक्टरही तितकाच डॅमेज करू शकतो, याची महायुतीच्या नेत्यांना जाणिव आहे. अर्थात पाच वर्षांपूर्वी जसा मनसेचा जोर होता, तितका जोर आता दिसत नाही. मात्र त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांना गाफिल राहूनही चालणार नाही. त्यातच दिल्लीतल्या विजयाने चर्चेत आलेला अरविंद केजरीवालांचा आप शहरी भागांमध्ये कोणाची मतं खेचणार ? यावरही राज्यातल्या काही भागात निकालाचं चित्र बदलू शकतं.

अविस्मरणीय शिवसेनाप्रमुखांचा स्मृतिदिन !

17 नोव्हेंबर 2013 शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा पहिला स्मृतिदिन. 17 नोव्हेंबर 2012 रोजी धगधगणारा हा सूर्य अस्ताला गेला. शिवसेनाप्रमुखांचं निधन होऊन एक वर्ष झालं. मात्र या एक वर्षात एक क्षणही असा गेला नाही, जेव्हा शिवसेनाप्रमुखांची आठवण झाली नाही. मागील वर्षी दिवाळी झाल्यानंतर शिवसेनाप्रमुखांनी जगाचा निरोप घेतला. हिंदूंवर प्रेम करणा-या आमच्या हिंदूहृदयसम्राटांनी, त्यांच्या लाडक्या हिंदूंनी दिवाळी साजरी केल्यानंतरच जगाचा निरोप घेतला. हिंदूंचा सर्वात मोठा सण दिवाळी. जगाचा निरोप घेतानाही आपल्या हिंदूंना दिवाळी साजरी करता यावी, असा विचार शिवसेनाप्रमुखांनी केला नव्हता ना, असंही अनेकदा वाटून जातं.
जो नेता आपल्या हिंदूंवर इतकं प्रेम करतो, त्या शिवसेनाप्रमुखांवर जगभरातले हिंदू जीव ओवाळून टाकतात. 18 नोव्हेंबरला शिवसेनाप्रमुखांच्या अंत्यसंस्कारासाठी लाखो शिवसैनिक देशाच्या कानाकोप-यातून मुंबईत आले होते. अथांग अरबी सागर खुजा वाटावा असा शिवसैनिकांचा सागर 18 नोव्हेंबरला मुंबईच्या रस्त्या-रस्त्यांवर दिसत होता. लाखांच्या सभांना जादूई भाषणानं जिंकणारे शिवसेनाप्रमुख, ज्वलंत हिंदूत्वाचा अंगार फुलवणारे शिवसेनाप्रमुख, खचलेल्या हिंदूंना बळ देणारे शिवसेनाप्रमुख, मराठी अस्मिता जागवणारे शिवसेनाप्रमुख, सामनातल्या अग्रलेखांनी शब्दाचे अंगार फुलवणारे शिवसेनाप्रमुख, व्यंगचित्रांच्या फटका-यांनी तडाखा देणारे शिवसेनाप्रमुख, जागतिक पातळीवर हिंदूंचे नेते अशी ओळख असलेले शिवसेनाप्रमुख, हा देश हिंदूंचा आहे हे ठणकावून सांगणारे शिवसेनाप्रमुख, अशा शिवसेनाप्रमुखांच्या अनेक प्रतिमा शिवसैनिकांना आठवत होत्या. या आठवणी अश्रू आणि हुंदक्याच्या रूपाने बाहेर पडत होत्या. अशाच शिवसेनाप्रमुखांच्या अनेक आठवणी मनात साठवून त्यांना अखेरचा 'जय महाराष्ट्र' करण्यासाठी राज्याच्या प्रत्येक शहरातून तसंच दूरवरच्या खेड्या-खेड्यातून शिवसैनिक आले होते.

ज्या शिवतीर्थावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी लाखोंच्या सभा घेतल्या त्याच शिवतीर्थावर त्यांना अखेरचा निरोप देण्यात आला.  शिवसेनाप्रमुखांच्या शब्दांनी ज्या शिवतीर्थावर अंगार उसळवला त्या शिवतीर्थावर 18 नोव्हेंबरला सर्व शब्द नि:शब्द झाले हाते. शिवसेनाप्रमुखांच्या आठवणींनी माझ्या सारखे सगळे शिवसैनिक व्याकूळ झाले होते. मात्र या दु:खात फक्त एकाच घोषणेसाठी शब्द फुटत होते ती म्हणजे "परत या, परत या बाळासाहेब परत या."

काँग्रेसच्या षंढ धर्मनिरपेक्षतावाद संस्कारांनी इथला बहुसंख्यक हिदूं पराभूत मानसिकतेत जगत होत. जातियवादी शक्ती इथं मुजोर झाल्या होत्या. अनेक मोहल्ल्यांमधून पाकिस्तान क्रिकेटची मॅच जिंकल्यावर फटाके वाजवले जात होते. ठिकठिकाणी घडणा-या दंगलीमधून हिंदूंची कत्तल व्हायची. काँग्रेसच्या षंढ धर्मनिरपेक्षतावादी विचारसरणीने इथल्या हिंदूला दुर्बल केलं होत. मात्र शिवसेनाप्रमुखांनी त्याच दुर्बल हिंदुंच्या मनात अंगार फुलवला. राष्ट्रद्रोह्यांना खडे चारले, मोहल्ल्यांची मस्ती जिरली. 1947 सारखीच फाळणी करून अजून एक पाकिस्तान निर्माण करू, असं 'हिरवं स्वप्न' पाहणा-यांची तोंडं काळी-निळी पडली.

शिवसेनाप्रमुख म्हणजे हिंदूस्थानचा हुंकार होता. ज्येष्ठ पत्रकार खुशवंतसिंग यांनी शिवसेनाप्रमुखांना सेफ्टी व्हॉल्व उपमा दिली होती. प्रेशर कुकरचा वॉल त्यातल्या वाफेला जागा देतो. ज्यामुळे प्रेशर कुकरचा स्फोट होत नाही. देशातल्या जनतेचा राग, राजकारण्यांवरचा रोष, भ्रष्टाचारावरची चीड, अल्पसंख्यकांचं लांगूलचालन, पाकिस्तानच्या कुरापती,  दहशतवादाचा धोका, दंगली, बॉम्बस्फोट, हिंदूंवरील अन्याय या सारख्या अनेक ज्वलंत प्रश्नांवर कोणताच नेता बोलत नव्हता. मग जनतेच्या मनातली वाफेची चीड शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषणातून व्यक्त व्हायची. आपले प्रश्न मांडणारा, आपली भाषा बोलणारा एकच नेता आहे आणि तो म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेेब ठाकरे. त्यामुळेच जणू एका कुकर प्रमाणे असणा-या या देशातल्या नागरिकांच्या संतापाचा कधी स्फोट झाला नाही. त्यामुळे खुशवंतसिंग यांनी शिवसेनापमुखांना या देशाचा सेफ्टी व्हॉल्व म्हटलं होतं.

आजही देशातल्या नागरिकांच्या मनात संताप, चीड, त्वेषाची वाफ साठली आहे. मात्र ही वाफ बाहेर पडणार कशी ? कारण सामान्यांच्या मनातलं बोलणारे शिवसेनाप्रमुख आज आपल्यात नाहीत.

वारसा आणि वाटचाल

एक व्यंगचित्रकार म्हणून जागतिक पातळीवर ख्याती असतानाही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे वृत्तपत्रातल्या नोकरीत रमले नाही. मुंबईचा भूमीपुत्र मराठी माणूसच या शहरातून हद्दपार होत होता. परप्रांतीय शिरजोर होत चालले होते. नोकरी, व्यापार या सगळ्याच क्षेत्रात मराठी माणसांची पिछेहाट होत होती. अटकेपार झेंडा फडकावणारा हा मराठी गडी त्याच्याच राज्याच्या राजधानीत नोकरीसाठी वणवण फिरत होता. मात्र मोठ्या पदांवर बसलेले परप्रांतीय भूमीपुत्रांवर अन्याय करून परप्रांतीयांची भरती करत होते. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांनी फ्री प्रेस जर्नलमधली नोकरी सोडून मार्मिक हे साप्ताहिक काढलं. मार्मिक या व्यंगचित्र साप्ताहिकात त्यांनी "वाचा आणि थंड बसा" असं शिर्षक देऊन मुंबईतल्या विविध आस्थापणांमध्ये नोकरीला लागणा-या परप्रांतीयांची यादीच छापायला सुरूवात केली. यातून मराठी माणसांमध्ये योग्य संदेश जाऊ लागला. मराठी मनं यातून चेतायला लागली. नंतर, "वाचा आणि पेटून उठा" असा थेट आदेशच देण्यात आला. मात्र हे सर्व कार्य करण्यासाठी एक संघटना असणं गरजेचं होतं, ही बाब शिवसेनाप्रमुखांचे वडील असलेल्या प्रबोधनकारांनी हेरली. त्यांनीच संघटनेला शिवसेना हे नाव सुचवलं. आणि 19 जून 1966 रोजी शिवसेनेचा जन्म झाला. बजाव पूंगी हटाव लूंगी ही घोषणा देऊन दाक्षिणात्यांच्या विरोधातला रोष रस्त्यांवर दिसू लागला. दाक्षिणात्यांच्या हॉटेल्सवर हल्ले झाले. स्थानिय लोकाधिकार समिती सक्रीय झाली आणि मोठमोठ्या कार्यालयांमध्ये मराठी युवकांना नोकरी मिळू लागली. मुंबईत मराठी माणसांच्या हक्कासाठी शिवसेना आक्रमकपणे लढत होती. मराठी माणसांना न्याय मिळावा यासाठी शिवसेनेनं स्थानिक लोकाधिकार समितीची स्थापना केली होती. शिवसेना आणि स्थानिक लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून अनेक कंपन्यां, सरकारी आस्थापनांसमोर आंदोलनं करण्यात येऊ लागली. चर्चा - वाटाघाटी करून मराठी माणसांना नोक-या मिळायला लागल्या. ज्यांना ही भाषा कळत नव्हती त्यांना शिवसेना स्टाईलने प्रसाद मिळू लागला होता. मात्र आता हेच चित्र मुंबईत दिसतंय का ? मराठी तरूणांना नोक-यांमध्ये प्राधान्य दिलं जातंय का ? मराठी अस्मिता टिकवण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरतील का ? हे प्रश्न आता उपस्थित होताहेत.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी मराठी माणसांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला. मराठी माणसाला हिंमत दिली. त्यामुळे महानगरांमध्ये मराठी टक्का टिकायला मदत झाली. आता जागतिकीकरणात हाच टक्का टिकवून ठेवण्याचं आव्हान शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे.

1995 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेनाप्रमुखांचं वादळ राज्यभर फिरत होतं. या निवडणुकांच्या आधी म्हणजेच 1994 साली नाशिकमध्ये शिवसेनेचं अधिवेशन झालं. ते अधिवेशन शिवसेनेसाठी ऐतिहासिक असंच ठरलं. त्या अधिवेशनात देवीला घातलेलं 'दार उघड बये दार उघड' हे साकडं शिवसेनेला सत्तेकडे नेणारं ठरलं. नाशकातल्या गोल्फ क्लब मैदानावर विराट जाहीर सभेनं अधिवेशनाची सांगता झाली होती. संध्याकाळी पाच वाजल्यापासूनच शहरातले सारे रस्ते राज्यभरातून आलेल्या शिवसैनिकांच्या भगव्या वादळानं ओसंडून वाहत होते. शिवसेनाप्रमुखांनी दिलेला 'विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचा' आदेश प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिवसैनिकांचं वादळ त्या मैदानावरून राज्यात वेगानं पसरलं. शिवसेनाप्रमुखांनी मोठ्या शहरांबरोबरच राज्याचा ग्रामीण भागही पिंजून काढला. अनेक तालुक्यांच्या ठिकाणी शिवसेनाप्रमुखांच्या सभा झाल्या. त्या सभांना लाखोंची गर्दी होत होती. तत्कालीन काँग्रेसच्या विरोधात असलेला रोष नागरिक शिवसेनाप्रमुखांच्या सभेला उपस्थित राहून व्यक्त करत होते. शिवसेनाप्रमुखांच्या मेहनतीला अखेर यश आलं. राज्यातील जनतेनं शिवसेनेचे 75 आमदार निवडून दिले. विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचं शिवसेना प्रमुखांचं स्वप्न साकार झालं.

विधानसभा निवडणुकांना आता एका वर्षापेक्षाही कमी अवधी उरलेला आहे. आदर्शमधला बेनामी फ्लॅट्सचा घोटाळा, 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा, 2जी स्कॅम, कॉमनवेल्थ, महागाई, दंगली, बॉम्बस्फोट यांमुळे सरकारच्या विरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. मात्र हा असंतोष शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे महायुतीच्या पथ्यावर टाकण्यात यशस्वी ठरतील का ? असा सवाल सध्या नागरिकांमध्ये निर्माण झालाय. कारण मतदारांवर अमोघ वक्तृत्वाची मोहिनी घालणारे शिवसेनाप्रमुख हयात नाहीत. लाखांच्या सभांना मार्गदर्शन करणारे शिवसेनाप्रमुख हीच शिवसेनेची खरी दौलत होती. तसंच शिवसेनाप्रमुखांबरोबरचे बिनीचे शिलेदारही आता मैदानात उतरू शकत नाहीत. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना त्यांच्या नव्या टीमसह राज्य पालथं घालावं लागणार आहे. उद्धव ठाकरे कोणते मुद्दे घेऊन मतदारांसमोर जाणार आहेत ? त्याला मतदार कसा प्रतिसाद देतात ? या प्रश्नाच्या उत्तरातच सत्तांतर होईल की नाही ? याचं उत्तर दडलेलं आहे.

1995 च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याचं आव्हान उद्धव ठाकरेंच्या समोर निर्माण झालं आहे. शिवसेनाप्रमुखांचं विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचं स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी ही उद्धव ठाकरेंवर आलेली आहे. राज्यातल्या सत्ताधा-यांच्या विरोधात नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. अशाच असंतोषाला शिवसेनाप्रमुखांनी बळ दिलं होतं. त्याला वाचा फोडली होती. आणि त्यातूनच युतीकडे मतदारांनी सत्ता सोपवली होती. आताही परिस्थिती तशीच आहे. फक्त गरज आहे ती त्या असंतोषाला बळ देण्याची.

महाबळेश्वरमध्ये 2003ला शिवसेनेच्या शिबिरात उद्धव ठाकरेंना शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षपदी नेमण्यात आलं. ही शिवसेनेची पक्षांतर्गत बाब होती. मात्र जवळून राजकारण पाहणा-यांसाठी हा एक धक्काच होता. कारण राज ठाकरे 1990 पासूनच विद्यार्थी सेनेच्या माध्यमातून शिवसेनेत सक्रीय होते. 1995च्या विधानसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंनीही शिवसेनाप्रमुखांच्या सोबत राज्यभर झंझावाती प्रचार केला होता. ज्या शहरात किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी शिवसेनाप्रमुखांची सभा घेणं शक्य नसायचं तिथं राज ठाकरे सभा घ्यायचे.

राज ठाकरेंच्या सभेला मोठी गर्दी असायची. त्यांच्या भाषणावर असलेली शिवसेनाप्रमुखांची छाप शिवसैनिकांना सुखावणारी होती. त्यामुळे शिवसेनेतलं मोठं पद हे राज ठाकरेंनाच मिळणार अशी  खुणगाठ शिवसैनिकच नव्हे तर इतर पक्षातल्या नेत्यांनीही बांधली होती. मात्र उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष झाल्यानं सगळी समीकरणच बदलून गेली. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तिकीटवाटपात उद्धव ठाकरेंचा शब्द अंतिम होता. त्यात राज ठाकरेंच्या समर्थकांना डावलण्यात आलं. सहाजिकच राज ठाकरे नाराज झाले. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी स्वत:ला नेहमीच्या शैलीत झोकून दिलं नाही. परिणामी त्या निवडणुकीत युतीला यश मिळालं नाही.

माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेतले दिग्गज नेते नारायण राणेंचंही उद्धव ठाकरेंसोबत सख्य नव्हतं. शिवसेनेत पदांचा बाजार मांडल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर राणेंची शिवसेनेतून गच्छंती झाली. राणेंच्या गच्छंतीमुळे शिवसेनेचं कोकणातलं वर्चस्व संपूष्टात आलं. 2005 मध्ये नारायण राणेंनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तर 2006 मध्ये राज ठाकरेंनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत मनसेची स्थापना केली.

शिवसेना सोडणा-या कोणत्याही नेत्याने शिवसेनाप्रमुखांवर टीका केली नव्हती. उद्धव ठाकरेंचं नेतृत्व आणि मिलिंद नार्वेकरांवर शिवसेना सोडणा-यांनी टीकेची झोड उठवली होती. उद्धव ठाकरे हे स्वत: निर्णय घेत नाहीत. मिलिंद नार्वेकरांना भेटल्याशिवाय उद्धव ठाकरेंची भेट होत नाही. कार्यकर्ते आणि नेते उद्धव ठाकरेंना भेटू शकत नाहीत, अशी घणाघाती टीका वारंवार होत होती. यातूनच शिवसेनेत अनेकांनी बंडखोरी केली.

शिवसेनाप्रमुख सक्रीय असताना छगन भुजबळांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केला होता. मात्र त्या नंतरही शिवसेनाप्रमुखांनी राज्यात युतीची सत्ता आणली होती. नारायण राणे आणि राज ठाकरेंच्या बंडानंतर शिवसेनेला 2009 मध्ये पराभव पत्करावा लागला. 

1988 मध्ये औरंगाबादेतल्या मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची मराठवाड्यातली पहिली विराट सभा झाली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ज्वलंत विचाराने भारलेल्या शहरवासीयांनी 1988 मध्ये शिवसेनेचे तब्बल 27 नगरसेवक निवडून दिले. औरंगाबाद हे मराठवाड्याचं 'पॉवर हाऊस' समजलं जातं. त्यामुळेच 1988 च्या महापालिका यशानंतर मराठवाड्यात विधानसभा, लोकसभा या मोठ्या निवडणुकांसह इतर सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिवसेनेचा वरचष्मा दिसून येऊ लागला. 1990 मध्ये शिवसेनेनं दिलेले नवखे चेहरे थेट विधानसभेत गेले. चंद्रकांत खैरे, अर्जुन खोतकर, प्रकाश खेडकर, सुरेश नवले, कैलास पाटील, हरिभाऊ लहाने असे कोणतीही राजकीय घराण्याची पार्श्वभूमी नसलेले, आर्थिक पाठबळ नसलेले शिवसेनेचे तरूण उमेदवार मराठवाड्यातल्या जनतेनं निवडून दिले. 1995 मध्येही हेच चित्र होतं. शिवसेनाप्रमुखांनी मराठवाड्यात शिवसेनेची व्होट बँक तयार केली होती.

शिवसेनाप्रमुखांचं मराठवाड्याकडे वैयक्तीक लक्ष होतं. नेते आणि शिवसैनिकांबरोबर त्यांचा थेट संपर्क होता. मात्र उद्धव ठाकरे मराठवाडयाकडे दुर्लक्ष करताहेत. संपर्कप्रमुख जे सांगेल त्यावर विश्वास ठेऊन भूमिका घेतली जाते. परिणामी मराठवाड्यात शिवसेनेला नुकसान सोसावं लागतंय.

पश्चिम महाराष्ट्रात कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं सहकाराच्या माध्यमातून शक्ती निर्माण केली आहे. काही अपवाद वगळता शिवसेनेला तिथं शिरकाव करायलाही संधी मिळत नाही.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच तिथं लढत होते. विदर्भातही शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी क्षीण झाली आहे. ज्या ठिकाणी शिवसेना प्रबळ होती, तिथंही गटबाजी उफाळून आलीय. वरिष्ठ नेते स्थानिक नेत्यांशी संपर्क ठेवत नसल्यानं शिवसेनेत विस्कळीतपणा आला आहे.

राज्यातल्या जनतेला परिवर्तन हवं आहे. उद्धव ठाकरेंनाही शिवसेनाप्रमुखांचं विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचं स्वप्न साकार करायचं आहे. मात्र त्यासाठी त्यांना मराठवाड्यात कामगिरी सुधारावी लागणार आहे. तसंच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात तोडीस तोड लढत द्यावी लागणार आहे. पश्चिम विदर्भातला बालेकिल्ला सांभाळून पूर्व विदर्भात जागा कशा वाढतील याची रणनिती आखून उद्धव ठाकरेंना यश मिळवावं लागेल.

 

2009च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात युती मोठं यश मिळवणार असं वातावरण होतं. 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये सरकारच्या विरोधात वातावरण होतं. मुंबईसह राज्यातून युतीचे खासदार मोठ्या प्रमाणात निवडून येतील अशी खात्री युतीच्या नेत्यांना होती. मात्र मुंबई, नाशिक, पुण्यात मनसेच्या उमेदवारांनी लाख-लाख मतं घेतली आणि युतीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला. अर्थात त्या पराभवातही शिवसेनेची ग्रामीण भागावरील पकड कायम होती. विधानसभा निवडणुकीतही मनसे फॅक्टरमुळे युतीला जवळपास पन्नास जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला होता. शहरी पट्ट्यात युती पराभूत झाली. मात्र ग्रामीण भागात शिवसेनेच्या तरूण चेह-यांना मतदारांनी पसंती दिली होती. या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर 2012च्या पालिका निवडणुकीत शिवसेना कशी कामगिरी बजावते ? याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं. कारण शिवसेनाप्रमुख प्रकृतीमुळे सक्रीय नसल्यानं उद्धव ठाकरेंकडेच निवडणुकीची सर्व सूत्रं होती. मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी झाली होती. तसंच मनसेही मैदानात होती. असं दुहेरी आव्हान उद्धव ठाकरेंसमोर होतं. मात्र या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून मुंबई महापालिका राखण्यात महायुतीला यश मिळालं. मुंबई महापालिका राखल्यानं उद्धव ठाकरेंचा आत्मविश्वास नक्कीच वाढला असणार. आता तोच आत्मविश्वास त्यांना 2014 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी महत्वाचा ठरणारा आहे.

शिवसेनाप्रमुख, शिवतीर्थ आणि दसरा मेळावा

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवतीर्थ आणि दसरा मेळावा हे समीकरण मागील चार दशकांपेक्षा जास्त काळ सर्व देशाच्या परिचयाचं झालं आहे. मागील वर्षी दसरा मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुखांच्या भाषणाची व्हिडिओ चित्रफीत शिवतीर्थावर दाखवण्यात आली. शिवसेनाप्रमुख प्रत्यक्षात शिवतीर्थावर नव्हते, मात्र त्यांच्या भाषणातला अंगार उपस्थितांना तितकाच रोमांचित करणारा होता. मात्र शिवसेनाप्रमुखांचे हे अखेरचं भाषण ठरलं. ज्या शिवतीर्थावर शिवसेनेची स्थापना झाली, ज्या शिवतीर्थावर शिवसेनाप्रमुखांनी लाखोंच्या सभा गाजवल्या त्याच मैदानावर शिवसेनाप्रमुखांनी शेवटचं भाषण केलं.

शिवसेनाप्रमुखांशिवायचा हा पहिला दसरा मेळावा. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुखांच्या अनेक आठवणी मनात उचंबळून येत आहेत. त्याच इथं मांडण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे.

23 जानेवारी 1926 या दिवशी जन्माला आलेले बाळ केशव ठाकरे यांनी जगाच्या इतिहासात स्वत:ची ओळख निर्माण केली. फ्री प्रेस जर्नलमधून व्यंगचित्रकार म्हणून त्यांनी कारकिर्दीची सुरूवात केली. त्यांचे वडील केशव ठाकरे म्हणजेच प्रबोधनकार ठाकरे यांचा प्रबोधनाचा वारसा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना लाभला.  फ्री प्रेस जर्नलमध्ये नोकरी करत असतानाच त्यांना मुंबईत भूमीपुत्रांवर होणारा अन्यायही दिसत होता. एक व्यंगचित्रकार म्हणून जागतिक पातळीवर ख्याती असतानाही बाळासाहेब ठाकरे वृत्तपत्रातल्या नोकरीत रमले नाही. मुंबईचा भूमीपुत्र मराठी माणूसच या शहरातून हद्दपार होत होता. परप्रांतीय शिरजोर होत चालले होते. नोकरी, व्यापार या सगळ्याच क्षेत्रात मराठी माणसांची पिछेहाट होत होती. अटकेपार झेंडा फडकावणारा हा मराठी गडी त्याच्याच राज्याच्या राजधानीत नोकरीसाठी वणवण फिरत होता. मात्र मोठ्या पदांवर बसलेले परप्रांतीय भूमीपुत्रांवर अन्याय करून परप्रांतीयांची भरती करत होते. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांनी फ्री प्रेस जर्नलमधली नोकरी सोडून मार्मिक हे साप्ताहिक काढलं.  मार्मिक या व्यंगचित्र साप्ताहिकात त्यांनी "वाचा आणि थंड बसा" असं शिर्षक देऊन मुंबईतल्या विविध आस्थापणांमध्ये नोकरीला लागणा-या परप्रांतीयांची यादीच छापायला सुरूवात केली. यातून मराठी माणसांमध्ये योग्य संदेश जाऊ लागला. मराठी मनं यातून चेतायला लागली. नंतर, "वाचा आणि पेटून उठा" असा थेट आदेशच देण्यात आला. मात्र हे सर्व कार्य करण्यासाठी एक संघटना असणं गरजेचं होतं, ही बाब शिवसेनाप्रमुखांचे वडील असलेल्या प्रबोधनकारांनी हेरली. त्यांनीच संघटनेला शिवसेना हे नाव सुचवलं. आणि 19 जून 1966 रोजी शिवसेनेचा जन्म झाला.

मुंबईत मराठी माणसांच्या हक्कासाठी शिवसेना आक्रमकपणे लढत होती. मराठी माणसांना न्याय मिळावा यासाठी शिवसेनेनं स्थानिक लोकाधिकार समितीची स्थापना केली. शिवसेना आणि स्थानिक लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून अनेक कंपन्यां, सरकारी आस्थापनांसमोर आंदोलनं करण्यात येऊ लागली. चर्चा - वाटाघाटी करून मराठी माणसांना नोक-या मिळायला लागल्या. ज्यांना ही भाषा कळत नव्हती त्यांना शिवसेना स्टाईलने प्रसाद मिळू लागला. सुधीर जोशी, दत्ताजी नलावडे, मधुकर सरपोतदार या बिनीच्या शिलेदारांनी यात मोलाची भूमिका बजावली. रस्त्यावर शिवसैनिकांच्या मोर्चाचं नेतृत्व करणारे दत्ताजी नलावडे आणि आत कंपन्यांच्या व्यवस्थापना बरोबर चर्चा करणारे मधुकर सरपोतदार ही दुकली तेव्हा चांगलीच लोकप्रिय होती. प्रत्येक वॉर्डातल्या शाखेतून शिवसेना मुंबईकरांबरोबर घट्ट जोडली जात होती. शिवसेनेची शाखा सामान्यांचा आधार होती. कोणत्याही अडलेल्या कामासाठी सामान्य नागरिक शाखेत यायचे. त्यांची कामंही तत्परतेनं पूर्ण केली जायची. अनेकदा इथं न्यायनिवाडाही केला जायचा. या माध्यमातून शिवसेने मराठी माणूस जोडून घेतला. मात्र फक्त मराठी मतांच्या जोरावर सत्ता मिळणार नव्हती. त्यामुळे शिवसेनेनं हिंदूत्वाचाही मुद्दा हाती घेतला. रामजन्मभूमीच्या आंदोलनात हिंदूत्वाचा मुद्दा घेणारा संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद यांच्यापेक्षा सामान्यांना बाळासाहेब ठाकरेंची आक्रमक भूमिका भावली. देशात एक प्रखर हिंदूत्ववादी नेता अशी बाळासाहेब ठाकरेंची प्रतिमा तयार झाली. संघ परिवाराचा हिंदूत्वाचा मुद्दा शिवसेनेचा अजेंडा बनला.

1990 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे 42 आमदार निवडून आले. त्यानंतर 1992 साली उसळलेल्या दंगली 1993 मध्ये मुंबईत झालेले बॉम्बस्फोट या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनंही त्यांचं हिंदूत्व आक्रमक केलं. 1994 साली झालेल्या नाशिकमध्ये झालेल्या शिवसेनेच्या अधिवेशनात "दार उघड बये दार उघड" असं साकडं घालण्यात आलं. देवीनंही शिवसेनेला उजवा कौल दिला. 1995 च्या निवडणुकीत शिवसेनाप्रमुखांनी केलेल्या झंझावाती प्रचाराला यश आलं. विधानसभेवर भगवा फडकावण्याचं शिवसेनाप्रमुखांचं स्वप्न साकार झालं. कोणताही आर्थिक पाठिंबा नसताना त्यांनी राज्यात काँग्रेसचा पराभव केला. देशातल्या राजकीय इतिहासातली ही महत्वाची घटना घडली. सामान्य शिवसैनिकांना शिवसेनाप्रमुखांनी खासदार आमदार केलं. रस्त्यावर लढणारे सामान्य शिवसैनिक नगरसेवक - आमदार झाले. उमेदवार निवडताना शिवसेनाप्रमुखांनी कोणत्याही उमेदवाराची जात पाहिली नाही. निकष फक्त एकच, निष्ठावंत शिवसैनिक. शिवसेनाप्रमुखांच्या या दिलदारीचं त्यांच्या विरोधकांनीही कौतुकच केलं.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष विस्तारत होता. मुंबई - ठाण्यातल्या शिवसेनेविषयी राज्यात उत्सुकता निर्माण होऊ लागली. 1984 नंतर शिवसेना राज्यात विस्तारण्यासाठी मुंबई-ठाण्याच्या बाहेर पडली. तेव्हा शिवसेनेत असलेल्या छगन भुजबळांनी मेहनत घेऊन शिवसेना राज्याच्या ग्रामीण भागात पोहोचवली. 1988 हे वर्ष शिवसेनेच्या इतिहासात महत्वाचं ठरलं. औरंगाबादची पहिली महापालिका निवडणूक जाहीर झाली होती. शिवसेनेनंही त्या निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला.

औरंगाबादेतल्या मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची विराट सभा झाली. या सभेनं मराठवाडा जिंकला. औरंगाबादच्या महापालिकेत शिवसेनेचे 27 नगरसेवक निवडून गेले. औरंगाबादेतलं शिवसेनेचं हे घवघवीत यश पक्षाला मराठवाड्याच्या गावागावात घेऊन गेलं. मराठवाडा, खान्देश भागात शिवसेनेची ताकद वाढू लागली होती. 1991 साली शिवसेनेचे विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे 42 आमदार निवडून आले. मात्र त्याच्या दुस-याच वर्षी म्हणजे छगन भुजबळांनी केलेलं बंड गाजलं. शिवसेनेसाठी हा मोठा धक्का होता. मात्र त्यावरही मात करत 1995 मध्ये शिवसेनेनं सत्ता मिळवली. मात्र 2005 मध्ये नारायण राणेंनी शिवसेना सोडल्यानंतर मुंबईतल्या रस्त्यांवर शिवसेना विरूद्ध राणे असा संघर्ष पेटला होता. शिवसेनेतला मुंबई आणि कोकणातला मोठा नेता पक्षातून बाहेर पडला होता. मात्र हा धक्काही छोटा वाटावा अशी घटना अजून घडायची होती. ती घटना राणेंच्या बंडानंतर दुस-या वर्षी घडली. हे बंड बाहेरच्या नेत्याने नव्हे तर खुद्द घरातला पुतण्या राज ठाकरे यांनी केलं होतं. 2006 मध्ये राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडून नवा पक्ष स्थापण केला. त्यामुळे शिवसेनेची मोठी शक्ती कमी झाली. याचा परिणाम 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत पहायला मिळाला. कोकणात शिवसेनेच्या जागा घटल्या. तर मनसेमुळे झालेल्या मतविभागणीनं मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे या पट्ट्यात युतीच्या पन्नास उमेदवारांना पराभव स्वीकारावा लागला. राज ठाकरेंचं बंड हा शिवसेनेच्या इतिहासातला सर्वात धक्कादायक कालखंड होता. एक काका या नात्यानं शिवसेनाप्रमुखांनाही हा धक्का पचवणं जड गेलं होतं.

वाढतं वय हे कुणाच्याही हातात नसतं. शिवसेनाप्रमुखांनीही वाढत्या वयासमोर नाईलाज असल्याचं म्हटलं होतं. वाढत्या वयामुळे शिवसेनाप्रमुखांना राज्यात ठिकठिकाणी जाहीर सभा घेणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे त्यांना 2009 च्या निवडणुकीत सभा घेता आल्या नव्हत्या. मात्र शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला ते दरवर्षी संबोधित करायचे. अर्थात प्रकृतीमुळे त्यांना सभेच्या ठिकाणी येता यायचं नाही. मात्र त्यांचं रेकॉर्डेड भाषण सभेच्या ठिकाणी दाखवलं जायचं. 2012 च्या दसरा मेळाव्यात त्यांनी केलेलं मार्गदर्शन हे अखेरचं मार्गदर्शन ठरलं. या मेळाव्यात शिवसेनाप्रमुखांचं रेकॉर्डेड भाषण दाखवण्यात आलं होतं. या भाषणाने उपस्थित असलेल्या शिवसैनिकांचं डोळे पाणावले. "मला सांभाळलत, उद्धव आणि आदित्यलाही सांभाळा" शिवसेनाप्रमुखांचे हे शब्द ऐकून सगळी सभा निस्तब्ध झाली. अंगार चेतवणा-या शिवसेनाप्रमुखांचे हे शब्द नेहमीचे नव्हते. शिवसेनाप्रमुखांना ओळखणा-या शिवसैनिकांना त्यांची ठाकरी भाषा माहित होती. आणि हे शब्द त्यांच्या ठाकरी भाषेतले नव्हते. ही वेगळी भाषा ऐकून शिवसैनिकांच्या काळजाच्या ठिक-या उडाल्या होत्या.

यंदाही दस-याच्या दिवशी मुंबई भगव्या ध्वजांनी सजेल. मात्र मुंबईतल्या कलानगरमध्ये असणारा शिवसैनिकांचा विठ्ठल शिवसैनिकांना दिसणार नाही. कारण तिथल्या देव्हा-यातला देव इहलोकीच्या यात्रेला गेला आहे. या जगात शाश्वत असं काहीच नाही. त्याला कुणीच अपवादही नाही. मात्र सगळ्यांच्याच मनात एकाच नेत्याच्या आठवणीचा स्मृतीगंध दरवळत रहावा असा एक अपवाद आहे, आणि तो अपवाद म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे.