या निकालात 'राम' आहे !

अखेर अयोध्येतील वादग्रस्त जागा ही रामजन्मभूमी असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. या निकालामुळे मागील साठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला खटला निघाली निघाला. इतकंच नव्हे तर वादग्रस्त जागेतून रामलल्लाची मूर्ती हटवली जाणार नाही. त्या ठिकाणी रामाचीच पूजा होईल, असा महत्वपूर्ण निकालही न्यायालयाने दिला आहे. त्या ठिकाणी वर्षानूवर्षे पूजा होत असल्याने वादग्रस्त जागेवर मशीद होती, असे मानता येणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. रामलल्लाबरोबर कोट्यवधी भाविकांच्या भावना जोडल्या आहेत. त्यामुळे या निकालाकडे अवघ्या जगाचे लक्ष लागले होते. वादग्रस्त ढाचा जुन्या अवशेषांवर बांधण्यात आला होता. ती वास्तू हिंदू धर्मियांची असल्याचे पुरातत्त्व खात्याच्या पुराव्यांवरून सिद्ध झाले होते.
देशात अनेक मशीदी आहेत. त्यातल्या बहुतेक मशीदींचा पाया खोदून काढला तरी तिथे मंदिराचेच अवशेष सापडतील. पण हिंदू हे सहिष्णू आहेत. ते काही अशी मागणी करणार नाहीत. पण किमान हिंदूंची आस्था असणारी राम, कृष्ण हे देव तरी मशीदींच्या वादातून मुक्त करायला हवे. बाबराने केलेले आक्रमण, पाडलेले मंदिर या बाबी वर्षानुवर्षे सगळ्यांना माहिती होत्या. साठ वर्षांपूर्वी त्या विषयीचा खटलाही न्यायालयात गेला. पण मुस्लिमांना हा प्रश्न सामंजस्याने सोडविण्याची बुद्धी झाली नाही. ज्या देशात आपण राहतो, त्या देशातल्या कोट्यवधी नागरिकांच्या श्रद्धास्थानाला तडा देऊ नये अशी उपरती त्यांना झाली नाही. जाऊ द्या कशाला दुधात मिठाचा खडा टाकायचा.
न्यायालयानेही वादग्रस्त जागेचे त्रिभाजन करण्याचा आदेश दिला आहे. या देशात हिंदू आणि मुस्लिमांना एकत्रच सहजीवन व्यतीत करायचे आहे, हाच संदेश या माध्यमातून न्यायालयाने दिलाय. हिंदू सहिष्णू असल्याने न्यायालयाचा त्रिभाजनाचा मुद्दा त्यांना पटणारा आहे. या त्रिभाजनामुळे बाबराने केलेल्या अतिक्रमणातला काही भाग कायम होणार आहे. मात्र न्यायालयाने ही जागा रामजन्मभूमीची असल्याचे मान्य केल्याने सामान्य नागरीक सुखावला आहे. सर्वच राजकीय पक्ष, नेते, सामान्य नागरीक यांनी संयम बाळगून, हर्षोल्हास न करता निकाल स्वीकारला आहे.
मात्र हिच गोष्ट जर पन्नास वर्षांपूर्वी घडली असती तर 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांना आक्रमक भूमिका घ्यावी लागली नसती. मंदिर - मशीद या वादात देशाचं नुकसान झालं नसतं. जातीय दंगलीत अनेकांना प्राण गमवावे लागले नसते. या देशात हिंदूंचेही ऐकले जाते, असा विश्वास आता हिंदूंमध्ये निर्माण होऊ शकेल. आपल्याच देशात गुलामीच्या मनोवृत्तीत जगण्याची सवय झालेल्या नागरिकांना हा निकाल सुखावणारा आहे.

9/11 ची 9 वर्ष

अमेरिकेतल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्याला 11 सप्टेंबर 2010 रोजी 9 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आणि नेमकी त्याच दिवशी रमजान ईद आहे. काय पण योगायोग म्हणायचा. अमेरिकेच्या अभिमानावर झालेला हल्ला म्हणजे 9/11 चा हल्ला म्हणता येईल. अमेरिकेचा अभिमान, स्वाभिमान, गर्व या हल्ल्याने धुळीस मिळाला. इतकंच नव्हे तर जगाचे राजकारणही बदलले. अमेरिकेचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला. भारत कसा दहशतवादाला सामोरा जात असेल याचा भयानक अनुभव अमेरिकेने घेतला.
9/11 च्या प्रत्येक स्मरणदिनी जगभरातले नागरिक इस्लामी हल्ल्यात बळी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहतात. मात्र या वर्षी अमेरिकेतल्या फ्लोरिडा प्रांतातल्या एका चर्चचे धर्मगुरू टेरी जोन्स यांनी 9/11 च्या नवव्या स्मरणदिनी कुराणाच्या प्रतींचे दहन करण्याचे आंदोलन जाहीर केले. आणि जगभरातून त्यांचा निषेध सुरू झाला. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या आंदोलनाची निर्भत्सना करून अल कायदाच्या हाती आयते 'कोलित' देऊ नका असे आवाहन केले. या आंदोलनामुळे अफगाणीस्तानातल्या अमेरिकन सैनिकांच्या प्राणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. जगभरात इस्लामी दहशतवादाच्या हल्ल्यांमध्ये वाढ होऊ शकते, असा इशारा दिला. आपले केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ही लूंगी सावरत धर्मनिरपेक्षतेची पुंगी वाजवून घेतली. अनेक इस्लामी देशात याच्या सहाजिकच आणि नेहमीप्रमाणे हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या.
धर्मगुरू टेरी जोन्स यांनी जाहीर केलेले आंदोलन चुकीचेच होते. अर्थात त्यांनी ते आता मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. बरं झालं जोन्स यांनी आंदोलन मागे घेतलं. नाही तर शांततेचा संदेश देणा-या इस्लाम धर्माच्या अनुयायांनी जगभरात अशांतता माजवली असती. अफगाणीस्तानपासून ते मालेगावपर्यंत दंगली भडकल्या असत्या. पण धर्मगुरू जोन्स यांनी वेळीच हे आंदोलन मागे घेतले. जखम डोक्याला आणि पट्टी पायाला, असे हे जोन्स यांचे आंदोलन म्हणता येईल. इस्लामी दहशतवाद्यांनी 9/11 चा हल्ला घडवला, हे जगजाहीर आहे. मात्र त्याचा राग कुराणवर कसा काढता येईल ? कारण त्यात काही वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला करण्याचा फतवा नव्हता. धर्मग्रंथ जाळून अतिरेकी विचार बदलता येणार नाहीत. तर उलट अशा कृत्यांमुळे अतिरेक्यांच्याच संख्येत वाढ होईल. उलट मुस्लिमांमध्ये अतिरेकीपणा का वाढिला लागतोय ? याची चिकीत्सा करण्याची गरज आहे. मुस्लीमांमधल्या अतिरेकीपणाचे मूळ कशात आहे ? ते शोधून त्यातल्या चुका दुरूस्त करण्याची गरज आहे. कुराण जाळून उपयोग होणार नाही.
हिंदू धर्मातल्या मनूस्मृतीचे दहन करण्यात आले होते. मनूस्मृतीमुळे वर्णव्यवस्था आणि त्यातून जातीय व्यवस्थेची उतरंड निर्माण होऊन समाजात जातीभेद निर्माण झाला होता. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचाच हक्क नाकारण्यात आला होता. म्हणून मनूस्मृतीचे दहन करण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी काही जगभर गजहब माजला नव्हता. तर जातीयता दूर करण्याचे ते साधन मानले गेले होते. अर्थात असा उदारपणा इस्लामच्या अनुयायांमध्ये यावा अशी अपेक्षा करणं, अत्यंत चुकीचे म्हणावे लागेल.
अमेरिकेत सध्या ज्या ठिकाणी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होते, त्याला ग्राऊंड झिरो म्हणतात. त्या ग्राऊंड झिरोच्या शेजारी मशीद बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाला तिथल्या नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होतोय. एका सर्वेनुसार ( संदर्भ नवभारत टाईम्स ) दोन तृतीआंश नागरिकांनी मशीदीला विरोध केलाय. तर एक तृतीआंश नागरिकांनी इस्लाम हिंसेला प्रोत्साहन देत असल्याचं मत व्यक्त केलेय. हा सर्वे पुढारलेल्या, प्रगत अमेरिकेत झालाय, हे येथे पुन्हा एकदा नमूद करण्यात येत आहे. धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी यांची (गंभीर) नोंद घ्यावी. धर्मगुरू टेरी जोन्स यांनीही ग्राऊंड झिरो नजीकच्या मशीदीला तीव्र विरोध केलेला आहे.
ग्राऊंड झिरो नजीकची प्रस्तावित मशीद आणि रामजन्मभूमीत एक साम्य शोधता येईल. आधुनिक बाबरांनी विमानांच्या मदतीने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जमीनदोस्त करून अमेरिकेचे गर्वहरण केले. तर भारतात मूर्तीभंजक मोघल सम्राट बाबराने रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी मशीद बांधून सर्व हिंदूंच्या श्रद्धेवर आघात केला. आता ग्राऊंड झिरो नजीकची प्रस्तावीत मशीद आणि रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी पुन्हा मशीद बांधण्याची होणारी मागणी मान्य करणं म्हणजे या बाबरांना शरण जाणेच म्हणावे लागेल. म्हणजे त्यांना ज्या वास्तू मिळत नाहीत त्या ते उध्दवस्त करणार आणि नंतर तिथे मशीदी बांधणार. वा काय पण न्याय म्हणायचा.
हिंदूंच्या श्रद्धास्थानावर मशीद उभी राहू शकते. ग्राऊंड झिरोवरही मशीद उभी राहू शकते. पण कधी कुणी मक्का - मदिनेत छोटसं मंदिर, छोटंसं चर्च बांधू शकतं का ? शांततेचा संदेश देणारा तो धर्म आणि त्याचे अनुयायी हे मान्य करतील ?

खाजगी शिक्षणाच्या आयचा घो

खाजगीकरण, शी काय पण गावंढळ शब्द आहे. त्या ऐवजी प्रायव्हटायझेशन, ग्लोबलायझेशन असे शब्द वापरल्यावर कसं बरं वाटतं, नाही का ? आता सगळीकडेच खाजगीकरणाचे वारे सुटले आहेत. आता म्हणजे त्यालाही पंधरा - वीस वर्ष होत आली असतील. मग खाजगी शिक्षणाच्या नावाने कशाला बोंब ठोकायची ? असा प्रश्न जर उपस्थित केला तर त्यात काहीच चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या मनमानी पद्धतीने फी वाढ करण्याच्या धोरणाला लगाम घालणारा राज्य सरकारचा 'जी आर' मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे आता हे खाजगीकरण आगामी काळात सामान्यांच्या कसं जीवावर बेतणार आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकारचा जीआरच रद्द झाल्याने खाजगी शाळा, संस्थाचालक यांना कुणाचाही धाक रहाणार नाही, यात कोणतीही शंका बाळगण्याचं आता कारण नाही.
खाजगी शाळांचे प्रस्थ वाढलेच कसे ?
खाजगी शाळांचा भस्मासूर निर्माण करायला जसे सरकार, संस्थाचालक जबाबदार आहेत तसेच पालकही जबाबदार आहेत. अर्थात पालकांचा दोष हा सरकारपेक्षा निश्चीतच कमी आहे. मात्र त्यामुळे त्याचे गांभीर्य काही कमी होत नाही. राज्यात सत्तेत असलेल्या सरकारच्या नेत्यांनी, ( बापांनी हा शब्द येथे वापरलेला नाही. किंवा तो वापरण्याचाही हेतू मनात नाही. ) अगदी आताच्या नव्हे तर चाळीस - पन्नास वर्षांपूर्वीच्या नेत्यांनी शिक्षणाचे पवित्र क्षेत्र भ्रष्टाचारासाठी खुले केले. मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसंस्था काढल्या गेल्या. नेत्यांना, त्यांच्या नातेवाईकांच्या संस्थांना खिरापतीसारखी परवानगी देण्यात आली. त्यातल्या अनेक संस्थांना सरकारचे अनुदानही मिळाले. ज्यांना मिळाले नाही ते विनाअनुदानीत तत्वावर 'कार्य'रत राहिले. अर्थात भ्रष्टाचार करण्यासाठी हे सर्वात सुरक्षीत क्षेत्र आहे. पालकांकडून फीसही लाटायची, आणि शाळा, संस्था चालवून सामाजिक कार्य करत असल्याचे 'पुण्य'ही पदरात पाडून घ्यायचे. याच संस्था, शाळा राजकारण्यांना पैसा पुरवणारी केंद्र बनली. यात मिळालेल्या पैश्यातून निवडणुका जिंकायच्या. विधीमंडळात प्रवेश करायचा. आपल्याच संस्थांसाठी भूखंड, अनुदान लाटायचे असे हे अनोखे 'रिसायकलींग' नेत्यांनी विकसीत केले.
सरकारी शाळांचा दर्जा कसा काय घसरला ?
सरकारी शाळांचा दर्जा या भ्रष्ट नेत्यांनीच तर कमी केला नसेल ? अशी शंका येते. सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढावी, तिथंही चांगलं शिक्षण मिळावं, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी सरकारने कोणती पाऊलं उचलली ? असा प्रश्न इथं निर्माण होतो. उलट सरकारलाच शिक्षण क्षेत्र म्हणजे 'पांढरा हत्ती' वाटत असावे. या खात्यावर केलेला खर्च हा निरूपयोगी असतो, त्यात म्हणावी तशी टक्केवारी मिळत नाही अशी बहुतेक सरकारची भूमिका असावी. आणि जर सरकारी शाळांचा दर्जा वाढला तर याच नेत्यांच्या खाजगी शाळांची 'दुकानं' ( आता तर शिक्षणाचे मॉल म्हणावे अशी परिस्थिती आहे. ) बंद पडणार नाहीत का ?
आपला पाल्य जगाच्या स्पर्धेत मागे पडू नये, असंच प्रत्येक पालकाला वाटतं. यासाठी कित्येक पालक ऐपत नसताना, काटकसर करून, आपल्या गरजा कमी करून का होईना पण पाल्यांना खाजगी शाळेत टाकतात. आणि तिथले आर्थिक कसाई त्यांच्या खिशाचा पार खिमा करून टाकतात. समाजाच्या एका वर्गाकडे मोठा पैसा आला आहे ते पैसे टाकून काहीही विकत घेऊ शकतात. त्यांची मुले खाजगी शाळांमध्येच जातात. त्यांना हाय सोसायटी म्हटलं जातं. उच्च, कनिष्ठ आणि निम्न मध्यमवर्ग या हाय क्लासचे अनुकरण करत असतो. त्यांची स्पर्धा हाय क्लासशी असते. त्यांची मुले खाजगी शाळांच्या शिक्षणामुळे स्पर्धेत टिकतील. पण आपल्या पाल्यांचे काय ? असा विचार करून तेही त्यांच्या पाल्यांना खाजगी शाळेतच टाकतात.
हाय सोसायटीकडे रग्गड पैसा आहे. मध्यमवर्गीय काहीही करून आपल्या पाल्यांना खाजगी शाळेत टाकतात. म्हणजे गरिबांच्या मुलांनीच फक्त आता सरकारी शाळेत शिकायचं. शिक्षणाच्या मॉलमध्ये ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांनाच प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, रोजगार हमी योजनेवर जाणारे, रोजंदारीवर काम करणारे, छोटी-मोठी नोकरी करणारे म्हणजेच सामान्य लोकांनी खाजगी शाळेकडे बघूही नये. कारण त्यांच्या खिशात पैसे नाहीत. मग आता त्यांच्या मुलांनी अडाणी रहायचं का ? किंवा सरकारी शाळेत जाऊन जगाच्या स्पर्धेतून व्हायचं का ?

खमंग फोडणी

'शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं' अशी एक घोषणा नेहमीच दिली जाते. मात्र ती घोषणा आता जागेवरच रहाणार आहे. पण हे 'शिक्षणाचे खाजगी बाप' पालकांच्या खिशातून हक्काने पैसे काढणार आहेत.

हिंदूंनो, मुस्लीम व्हा, नाहीतर भारत सोडा

आपल्या धर्मनिरपेक्ष देशाचे तेज आज जगात उजळून निघाले. ज्या धर्मनिरपेक्ष देशाचे स्वप्न महात्मा गांधींनी पाहिले होते, ते स्वप्न आज ख-या अर्थाने अस्तित्वात यायला सुरूवात झाली आहे. कारण आता काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांनी शिखांना इस्लाम कबूल करा, नाही तर काश्मीर सोडा असे आवाहन केले आहे. महात्मा गांधी ( आणि त्यांच्यानंतर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहूल गांधी, राहूल गांधींचे लग्न झाल्यानंतर जन्माला येणारा ज्युनिअर गांधी ) यांनी देशात जे धर्मनिरपेक्षतेचे रोपटे लावले होते त्याला आता चांगलीच 'हिरवी' फळे लागली आहेत. आणि आता ही 'फळं' गांधींसह सगळ्यांनाच ( चाखावी ) भोगावी लागणार आहेत.
भारतात जरी हिंदूंची लोकसंख्या जास्त असली, तरी जगात आपली ओळख ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अशीच आहे. आणि सर्व गांधी घराणे, काँग्रेस व इतर पुरोगामी पक्ष ही ओळख प्राणपणाने जपण्याचा प्रयत्न करताहेत. त्यामुळे काश्मीरमधल्या शिखांनी कोणतीही खळखळ न करता एकतर इस्लाम कबूल करायला हवा, किंवा काश्मीर तरी सोडायला हवं. संपूर्ण जग इस्लाममय करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. 'हसके लिया पाकिस्तान, छिनके लेंगे हिंदुस्थान' ही पाकिस्तानातली लोकप्रिय घोषणा त्याचेच द्योतक आहे. आज काश्मीरमधल्या शिखांना इस्लाम कबूल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. उद्या देशातल्या सर्वच धर्माच्या नागरिकांना इस्लाम कबूल करण्याचे आवाहन करण्यात येईल. अर्थात पुरोगामी असणारे लोक तेव्हा काही भूमिका घेतील की सरळ गोल टोप्या घालतील ? या विषयी आता तरी काही सांगता येणे शक्य नाही. मात्र जे इस्लाम कबूल करणार नाहीत, त्यांनी मरण्यासाठीची तयारी करून ठेवावी. कारण इस्लामी दहशतवादी त्यांच्या धर्मासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात.
तुमच्या धर्माने पोट भरेल का ?
बरं आपण काही वेळासाठी असं समजू की, सर्व जगाने इस्लाम धर्म कबूल केला. जगातले सर्व लोक अगदी प्राणीसुद्धा मुस्लीम झाले. मग त्यांना पोटभर खायला मिळेल ? त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न मिटेल ? सगळ्यांना रहायला घरं मिळतील ? माणसा-माणसातली स्पर्धा संपेल ? पृथ्वीची 'जन्नत' होईल ? तर या प्रश्नाची उत्तरं आहेत का कोणाकडे ? इराण-इराक ही मुस्लीम राष्ट्रे असूनही त्यांच्यात युद्ध झाले. इराकनेही इस्लामी राष्ट्र असलेल्या कुवेतवर हल्ला केलाच ना. म्हणजे दोन मुस्लीम राष्ट्रेही शांततेत राहू शकत नाहीत. तर मग सगळं जग जरी इस्लाममय झालं तर शांतता नांदेल याची खात्री कोणी देऊ शकेल का ?
पाकिस्तानातही पूर आलाच ना...
जगाच्या इस्लामी राष्ट्रांचे स्वयंघोषित नेतृत्व करणा-या पाकिस्तानात पवित्र रमजानच्या महिन्यात पूर आला. हजारो लोक त्यात ठार झाले. उपवासाच्या महिन्यात नागरिकांवर अन्नाच्या दाण्यासाठी मोहताज होण्याची वेळ आली. हे तर अल्लाची इबादत करणारं राष्ट्र. मग तिथे का अशी वेळ यावी ? ज्या हज यात्रेसाठी जगभरातून नागरिक जातात, तिथे तरी त्यांची सुरक्षा होते का ? इस्लाममध्ये मृतदेहावर अग्नी देऊन अंत्यसंस्कार करत नाहीत. मात्र 15 एप्रिल 1997 रोजी मीनात लागलेल्या आगीत 343 हज यात्रेकरूंचा अक्षरश: कोळसा झाला होता. देवाच्या दारातही कोणी सुरक्षीत नाही. मग हे अतिरेकी कशाला इतरांनी त्यांच्या धर्मात यावे यासाठी 'अतिरेक' करत असतील ?
मरण कुणालाही चुकले नाही...
जगात कुणालाही मरण चुकलेले नाही. कोणत्याही धर्माचा माणूस हा अमर नाही. जन्माला आलेल्या प्रत्येक जीवाला मरण अटळ आहे. मुस्लीम झाला म्हणून कोणाचं मरण टळणार नाही, की कोणाच्या अन्नाची चिंता मिटणार नाही. माणसाचा खरा धर्म हा माणूसकीचा आहे. सहजीवन हाच मानवी जीवनाचा पाया आहे. आणि हे इस्लामी अतिरेकी या सहजीवनाच्या पायावरच आघात करायला निघाले आहेत. आणि या अतिरेक्यांना आता त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यावं लागेल. ज्या धर्मग्रंथाचे ते दाखले देतात, त्यात स्पष्टपणे असं बजावण्यात आलं आहे की, जी भूमी इस्लामला मानत नाही ती भूमी सैतानाची भूमी आहे. त्या भूमीवर मुस्लीमांनी एकही क्षण न थांबता 'हिजरत' करावे. म्हणजे ती भूमी तात्काळ सोडावी. आता आपला हा भारत देश. तो तर कोणताच धर्म मानत नाही. अर्थात सर्व धर्मांना स्वातंत्र्य देतो, पण देशाचा असा कोणताही धर्म नाही. तेव्हा अतिरेक्यांनो तुम्हीच तुमचा इस्लाम नीटपणे पाळा. या पवित्र भूमीने हजारो वर्षांपासून अनेकांचा सांभाळ केलाय. कित्येक संस्कृती इथं विकसीत झाल्या. कित्येक संस्कृती इथे सामावल्या गेल्या. अगदी तुमच्या सारख्या हिरव्या सापांचेही लाड झाले. आता त्याच भूमीवर फुत्कार घालून दंश करण्याचा प्रयत्न करू नका. सरळ तुमचा धर्म पाळा आणि 'हिजरत' करा.

जरा लांबलं बरं का

माझ्या ब्लॉगच्या अनियमीत वाचनात नियमीतपणा असणा-या वाचकांना यावेळी जरा थांबावंच लागलं. कारण जसा वाचकांच्या अनियमीत वाचनात नियमीतपणा असू शकतो. तसा तो लेखकाच्या अनियमीत लिखाणात नियमीतपणा असू शकतो. व्वा लेखाच्या सुरूवातीलाच चांगला पंच बसला नाही का ? आता कुणाचं उत्तर काही का असेना. पण आपण सकारात्मक विचारसरणी कशाला सोडायची ? आता विचार काही केला तरी वस्तूस्थिती काही बदलणार नाही. त्यामुळे यावेळी ब्लॉग मध्ये खंड पडला आणि जरा लांबलं हे कबूल केलेलं बरं.
मागील महिनाभरात अनेक विषय होते, ज्यावर लिहणं गरजेचं होतं. बेळगाव प्रश्न, एफएम वाल्यांचा मराठी द्वेष, महागाई, काश्मीर, परप्रांतीय असे ते विषय होते. बरं यात नवं असं काय होतं ? कारण हे प्रश्न तर पूर्वीपासूनच आहेत. फक्त ते नव्याने कधी उपस्थित होतात ? याचीच ती का उत्सुकता असते. पण आपण लिहण्यात एक मजा असते. सगळेच लिहतात. ( एक जनरल वाक्य. ) तसं मी ही लिहतो. ज्या व्यवसायात मी आहे, त्या व्यवसायात लिखाण करण्याची संधी तशी कमीच मिळते. अर्थात नोकरी, संसार सांभाळून लिहणं म्हणजे दिव्यच. अर्थात यावर कुणी मित्र असंही म्हणेल की, आम्ही नियमीत लिहतो. मग काय आम्हाला संसार नाही का ? असा प्रश्न जर कुणी उपस्थित केला तर तो मुळीच चुकीचा नाही. पण नोकरी, संसार सांभाळून हे वाक्य वापरण्यात आलंय ते सरळमार्गी संसारी व्यक्तीसाठी. ( जोक )
पण काही का असेना यावेळी जरा लांबलंच. कारण कधी नव्हे तो आजारीही पडलो. चांगला मलेरिया झाला. कॉलेजमध्ये असताना लव्हेरिया झाला नाही. पण मुंबईत मच्छरांनी माझ्या निष्कलंक शरीराला मलेरियाने कलंकित केलं. त्यामुळे सात दिवस घरात विश्रांती घ्यावी लागली. ( आहे या पगारात फार्म हाऊस विकत घेणे शक्य नाही. त्यामुळे घरातच विश्रांती ) आता मी आजारी पडलो, याचा पत्नी आणि साडे तीन वर्षाचे चिरंजीव यांना आनंदच झाला. पत्नीने केलेली सेवा आणि चिरंजीवांनी मांडलेला उच्छाद यामुळे 'कभी खुशी कभी गम' अशी परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र पत्नीला आजारी नव-याची दया आली. तिच्या सेवेने मला सात दिवसातच ठणठणीत झाल्यासारखं वाटलं. म्हणून पुन्हा कार्यालयात गेलो. आणि तीन दिवसात पुन्हा आजारी पडलो.
मग पुन्हा खुशी - गम. अर्थात आजारी पडणं वाईटच. आजारपण काढून कार्यालयात ( ऑफीसमध्ये ) गेल्यावर सर्व सहका-यांनी आस्थेवाईकपणे चौकशी केली. हात भर आंतर राखून असणारेही जवळ आले. म्हणजे चौकशी करून गेले. आजारपण काढलेल्या जीवाला जरा बरं वाटलं. तशातच घराचंही काम सुरू आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रं गोळा करणं, विविध गोष्टींची पूर्तता करणं हे ही ओघानंच आलं. याचाही लिखाणावर परिणाम झालाच.तर अशा अनेक कारणांमुळे यावेळी ब्लॉग लिहणं जरा लांबलं. पण आता मी आलोय. अर्थात कुठे गेलोच नव्हतो. पण हे वाक्य असंच वापरावं लागतं. पुन्हा लिहायला सुरूवात केलीय. तेव्हा असेच आपला नियमीत अनियमीतपणा जपत भेटत राहू. मी सवडीने लिहीन, तुम्हीही सवडीने वाचा. अर्थात आवड असेल तर सवड निघतेच. व्वा लेखाच्या शेवटीही चांगलाच पंच बसला नाही का ? पुन्हा सकारात्मक विचारसरणी.

आता कुठे गेला 'राज'सुता तूझा धर्म ?

विधानपरिषद निवडणूक म्हणजे आता तन, मन लावून नव्हे तर धन लावून लढण्याचा प्रकार झाली आहे. या आधीही अपक्षांना मॅनेज करून, इतर पक्षातल्या नाराजांना गोंजारून अनेकांनी या निवडणुकीत बाजी मारली आहे. मात्र यावेळची निवडणूक ही हटके ठरली. विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी शिवसेना - भाजप युती आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या विरोधात समर्थ पर्याय असल्याचा दावा करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मैदानात उतरले होते. युती आणि काँग्रेस कसे नालायक आहेत, असं सांगत त्यांनी प्रचाराची राळ उडवून दिली होती. नवनिर्माण तर काही झाले नाही. मात्र पहिल्याच फटक्यात मनसेचे तेरा आमदार निवडून आले. तेरातल्या चौघांनी भर सभागृहात अबू आझमीला झापडवले. मग मनसेच्या या चार आमदारांना निलंबनाची कायदेशीर चपराक लगावण्यात आली. तेरामधून चार वजा झाले आणि 'नऊ'निर्माण मात्र प्रत्यक्षात साकार झालं.
विधानसभा निवडणुकीत मनसेचे तेरा आमदार निवडून आले हे सत्य आहे. मात्र या तेरा आमदारांमुळे शिवसेना भाजप युतीचे तीनतेरा वाजले, हेही तितकंच सत्य आहे. आणि यातूनच मनसेला काँग्रेसची फूस तर नाही ना ? अशी चर्चा सुरू झाली. शिवसेना - भाजप युतीची अभेद्य मराठी वोटबँक काँग्रेसच्या बाटग्यांना फोडता येत नव्हती. मात्र मनसेसारख्या घरभेद्यांमुळे मराठी माणसांच्या मतांमध्ये फूट पाडण्यात त्यांना यश आलं. शिवसेना - भाजपला मनसेमुळे झालेल्या मतविभागणीमुळे अनेक जागा गमवाव्या लागल्या. परिणामी या 'राज'कृपेमुळे अशोक चव्हाणांची पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी प्राणप्रतिष्ठापणा झाली. काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. मात्र त्याच काँग्रेसने मनसेचे चार आमदार निलंबीत केले. आणि त्यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी मनसेला नाक घासत शरण आणलं. ज्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेने काँग्रेसला लक्ष्य केले होते. पुन्हा त्यांच्याच दारी निलंबन रद्द करण्यासाठी मनसेला जावं लागलं. काँग्रेसने पुरेपूर किंमत वसूल केली. शेवटी काँग्रेस हा शेठजींचाच पक्ष. टक्केवारीची सवय असलेल्या धनिक काँग्रेजींनी मनसेची मते फुकटात पदरात पाडून घेतली.
राज ठाकरे यांचा स्वतंत्र पक्ष आहे. त्यांच्या पक्षाचे निर्णय घेण्यासाठी त्यांना कुणाच्या मताची गरजही नाही. आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी त्यांना काँग्रेसला पाठिंबा द्यावाही लागला असेल. मात्र यातून हे स्पष्ट झालंय की, त्यांच्या स्वार्थासाठी ते काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पार्टीच्या कळपातही जाऊ शकतात. मनसे म्हणजे मराठी मतांमध्ये फूट पाडण्यासाठी काँग्रेसने निर्माण केलेला 'राज'मार्ग आहे, हे आता सगळ्यांनाच पटू लागलं आहे. मनसेने विधानपरिषद निवडणुकीत काँग्रेसला दिलेल्या पाठिंब्यानंतर आता त्यांनीच जनतेच्या काय भावना आहेत ? हे जाणून घ्यावं.

खमंग फोडणी - मनसेचा शिवसेना विरोध आता थांबायला हवा. कारण यातून नुकसान होतंय ते फक्त मराठी माणसांच. मनसेचा शिवसेना द्वेष काँग्रेसच्या पथ्यावर पडतोय, ही साधी बाब त्यांना कळत नसेल का ? मात्र 'नवरा मेला तरी चालेल, पण सवत रंडकी झाली पाहीजे' ही मनसेची स्वार्थी विचारसरणी मराठी माणसाच्या मुळावर आणि काँग्रसच्या पथ्यावर पडतेय. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज वाढदिवसानिमीत्त मुंबई महापालिकेच्या आकाराचा केक कापला. काँग्रेसही महापालिका कापण्यासाठी टपलेली आहेच. आणि मनसेची ही कृती महापालिकेचा हा केक काँग्रेसच्या तोंडात पडावा यासाठी प्रयत्न करणारी अशीच आहे. आता जनतेसमोर मनसे आणि मुंबई महापालिकेचा केकही आला आहे. कुणाच्या हातात सुरी आहे, तेही दिसलं आहे. त्यामुळे या ढोंग्यांचे पितळ उघडे पडले आहे.

तुरूंगातील धर्मांतरे आणि आमची जात

तुरूंगात येणा-यांचा धर्म काय असू शकतो ? असा प्रश्नच मनात येत नाही. कारण तुरूंगात येणारे त्यांच्या गुन्ह्यांची शिक्षा भोगण्यासाठी तिथं आलेले असतात. त्यांना त्यांच्या गुन्ह्याची शिक्षाही मिळायलाच हवी, असाच विचार सर्वसामान्य लोक करतात किंवा करतील. मात्र ज्यांना धर्म वाढवायचा आहे, त्यांना हे पटणार नाही. कारण तुरूंगात येणा-या अनेकांची आर्थिक स्थिती चांगली नसते, गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेला असतो, कायद्याची लढाई लढण्यासाठी वकिल लावण्याची ऐपत नसते. आणि अशाच कैद्यांना आता टार्गेट करण्यात येतंय. परिस्थितीपुढे हतबल असलेल्या कैद्यांना पद्धतशीरपणे मुस्लिम धर्मात ओढलं जातंय.

यासाठी National Islamic Prisons Foundation या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे सर्व जगात विस्तारलेलं आहे. सौदी अरेबिया सारखे श्रीमंत देश आणि जगभरातले श्रीमंत मुस्लिम या संस्थेला पैसा पुरवतात. 'The Washington Times' ने 16 जुलै 2006 च्या त्यांच्या अंकात याविषयी माहिती देणारा सविस्तर लेख प्रकाशित केला आहे.

एकट्या अमेरिकेत मागील दशकात तीन लाख कैद्यांचे धर्मांतर करण्यात आले आहे. तर सध्या दरवर्षी यात लाख पस्तीस हजार कैद्यांची भर पडतेय. यात मोठ्या संख्येनं निग्रो कैद्यांचा समावेश आहे. श्वेतवर्णीय अमेरिकन तुम्हाला तुच्छ लेखतात. तर इस्लाम समानतेची वागणूक देतो, अशी उदाहरणं देवून निग्रोंचा बुद्धीभ्रम करून त्यांना धर्मांतरासाठी तयार केलं जातं आहे. 1960 मध्ये अमेरिकेत 20 मशिदी होत्या. आता त्यांची संख्या ही दोन हजारांच्यावर गेली आहे. इतकंच नव्हे तर चर्चपेक्षा मशिदींची मोठ्या संख्येनं तिथं वाढ होत आहे. अमेरिकेच्याच कैद्यांचे आणि गुन्हेगारांचे धर्मांतर करून तिथं 'इस्लामिक आर्मी' उभारून युद्ध पुकारण्याचा एक आंतरराष्ट्रीय कट पूर्णत्वाला नेण्याच्या दिशेने हे काम सुरू आहे.
9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्याची पद्धत ही सर्वाथाने वेगळी होती. अमेरिकेच्याच विमानांचा वापर करून त्यांच्याच देशाचे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उडवण्यात आले होते. त्याच थिअरी नुसार अमेरिकेतल्याच गुन्हेगारांचे धर्मांतर करून त्यांना दहशतवादी करायचे आणि ही 'इस्लामिक आर्मी' त्यांच्यावरच उलटवण्याचा हा धूर्त डाव आहे. ज्या धर्माचा स्वीकार केल्यानंतर हातात बंदूक येत असेल तो धर्म नव्हे तर 'अधर्म'च म्हणायला हवा.

इंग्लंडमध्येही मुस्लिम गुंडांच्या दबावाला बळी पडून अनेक ख्रिश्चन कैद्यांना धर्मांतर करावं लागलं आहे. मुस्लिम गुंडांच्या संघटित टोळ्या इंग्लंडमधल्या तुरूंगांमध्ये शरिअतनुसार कार्य करत असल्याची बातमीही काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाली होती. काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आलेले दोन खतरनाक दहशतवादी Richard Reid आणि Dirty bomber नावाने कुप्रसिद्ध असलेला Padilla या दोघांचेही धर्मांतर करून त्यांना मुस्लिम करण्यात आलं होतं. आणि त्यानंतर ते पकडले गेले थेट दहशतवादी कृत्यातच. अमेरिका आणि इंग्लंड हे प्रगत, सुरक्षीत देशही इस्लामी धर्मांतराच्या कटातून सुटलेले नाहीत. युरोपातल्या अनेक देशांमध्येही असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. 'जिहाद जेन' या नावाने कुप्रसिद्ध झालेली कोलीन ही सुद्धा एक धर्मांतरीत अमेरिकन युवती होती. इस्लामचा स्वीकार केल्यानंतर हे लोक जिहादकडे कसे काय आकर्षित होतात ? हा सुद्धा एक संशोधनाचाच विषय आहे.

सौदी अरेबियात खास प्रशिक्षण घेतलेले अनुयायी या धर्मांतराच्या कार्यात गुंतलेले आहेत. काफिरांची हत्या केल्यावर जन्नत मिळते. 99 सुंद-या उपभोगण्यासाठी मिळतात असे उच्च इस्लामिक धार्मिक 'संस्कार' त्यांच्यावर केले जातात. परिणामी मुस्लिम झालेले अनेक कैदी नंतर इस्लामी दहशतवादाकडे वळल्याचे सिद्ध झालं आहे. अर्थात या कैद्यांचे धर्मांतर करण्याचा मुळ उद्देशही तोच असतो.

muslim converts association, association converts islam, converts to islam, conversion into islam, want become muslim, want convert muslim हे शब्द गुगलवर टाईप केले तरी धर्मांतराशी रिलेटेड असलेल्या अनेक साईट्स बघायला मिळतात. त्यावरून धर्मांतराचे हे कार्य किती विविध पातळीवरून पद्धतशीरपणे सुरू आहे, हे लक्षात येतं. अनेक सुशिक्षीत, आधुनिक म्हणवणारे मुस्लिमही या कार्यात गुंतलेले आहेत. कितीतरी तथाकथित सुधारणावाद्यांचा 'बुरखा' या निमीत्ताने टराटरा फाटला आहे. धर्माचा प्रसार करणं हे पुण्याचं काम आहे, ही बालपणापासून मनावर बिंबवलेली शिकवण जगभरातले मुस्लीम प्रत्यक्ष आचरणात आणत आहेत.

पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघात असलेला एकमेव क्रिकेट खेळाडू युसूफ योहान्ना धर्मांतर करून महंमद योहान्ना बनला. http://www.pakistanchristianpost.com/ ही वेबसाईट बघितली तरी पाकिस्तानातल्या ख्रिश्चनांवर किती अमानवीय अत्याचार सुरू आहेत, हे लक्षात येईल. अर्थात हे सर्व अत्याचार ख्रिश्चनांनी मुस्लिम धर्माचा स्वीकार करावा यासाठीच सुरू आहेत. आणि दिवसेंदिवस पाकिस्तानातल्या ख्रिश्चनांची संख्याही घटत चालली आहे.

माधुरी गुप्ता या प्रकरणावरूनही बराच बोध घेता येण्यासारखं आहे. माधुरी गुप्ताने सहा वर्षांपूर्वीच धर्मांतर केल्याचीही वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली आहे. त्यामुळे धर्मांतर करवून घेण्याच्या किडीची व्याप्ती लक्षात येते. कैदी, गरीब इतकंच नव्हे तर नोकरीत नाराज असलेले सुद्धा या धर्मांधांचे लक्ष होवू शकतात.
केरळमध्ये काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आलेल्या 'लव जिहाद'मुळेही चांगलीच खळबळ उडाली होती. अर्थात हा जिहादही हिंदू तरूणींना मुस्लिम करण्यासाठी केलेला एक कट होता. मुस्लिम युवकांना परदेशातून पैसा पुरवून हिंदू तरूणींना प्रेमाच्या पाशात ओढलं जातं. एकदा का या तरूणी मुस्लिम युवकांच्या भूलथापांना बळी पडल्या की त्यांचा मुस्लिम धर्मात प्रवेश करून त्यांच्या बरोबर विवाह रचला जातो. त्यानंतर त्या अभागी तरूणींचा ब्रेन वॉश करून त्यांना दहशतवादी कृत्यात सहभाग घ्यायला भाग पाडलं जायचं. दोन तरूणींनी याला विरोध केल्यानंतर हा राष्ट्रघातकी कट उघडकीला आला होता. हिंदूंचे होणारे धर्मांतर हे धर्मांतर नव्हे तर राष्ट्रांतरच आहे. कारण मुस्लिमांना त्यांची संख्या वाढवून इस्लामी राज्य स्थापन करायचं आहे. त्यासाठी हिंदू तरूणी, दलित, आदिवासी हे त्यांचे सॉफ्ट टार्गेट आहेत.

दाऊद इब्राहिम टोळीचे गुंडही तुरूंगात धर्मांतर करण्याच्या कार्यात गुंतले असल्याचं उघड झालं आहे. कोल्हापूरच्या कळंब तुरूंगातल्या तीन शीख कैद्यांनी शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीला पाठवलेल्या पत्रामुळे तिथल्या कटाचा सुगावा पोलिसांना लागला होता. हिंदू कैद्यांना सुटकेसाठी कायदेशीर मदत, महिना दोन हजार रूपयांचे प्रलोभन दाखवून त्यांना मुस्लिम धर्म स्वीकारायला लावण्याचे उद्योग सुरू होते. आर्थर रोड जेलमध्येही या प्रकारचे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मुंबईत मागे गाजलेल्या सिरीअल किलींग प्रकरणात 'बिअर मॅन' रवींद्र कंट्रोले याचंही धर्मांतर झालेलं आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी 'माझी जन्मठेप' या त्यांच्या आत्मचरित्रातही अंदमानच्या तुरूंगात तिथले पठाण इंग्रजांच्या वरदहस्ताने हिंदू कैद्यांचे कशाप्रकारे धर्मांतर करायचे याचा उल्लेख केलेला आहे. ( आता हा भस्मासूर इंग्रजांवर उलटला आहे. शेवटी करावे तसे भरावे, म्हणतात ते काही खोटं नाही. ) कैदी आहेत म्हणून समाजाने त्यांच्याकडे दूर्लक्ष करून चालणार नाही. गुन्हेगार हे आपल्या धर्मात राहिले काय किंवा दुस-या धर्मात गेले काय ? हा विचार किती चूकीचा आहे, हे सावरकरांनी साध्या सोप्या उदाहरणाद्वारे पटवून दिलं आहे. गुन्हेगारांची मुले, ही गुन्हेगार होतील असं नाही. त्यामुळे गुन्हेगार असले तरी त्यांना मुस्लिम होऊ देणं देश हिताच्यादृष्टीने परवडणारं नाही. असली दूरदृष्टी सावरकरांनी किती तरी वर्ष आधी दाखवली होती. आपले डोळे आता तरी उघडणार आहेत का ?

खमंग फोडणी - धर्म वाढवण्यासाठी काय काय उद्योग सुरू आहेत ते आपण बघितलं. मात्र आपल्या देशातील नेते अजूनही जातीच्या बाहेर पडायला तयार नाहीत. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा जयघोष करायचा, आणि जातीचेच राजकारण करायचे हा आपल्या राजकारण्यांचा धर्म आहे. जातीनुसार जनगणना झाली म्हणजे, कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती हे कळेल. आणि मग त्यानुसार त्या त्या जातींना गोंजारून, आरक्षणाचे आमिष दाखवून पुन्हा मतांचे राजकारण करायचे. सत्ता प्राप्ती करायची हा राजकारण्यांचा डाव आहे. या निमीत्ताने राजकारण्यांनी पुन्हा त्यांची 'जात' दाखवून दिली आहे. जनगणनेच्या मुद्यावरून राजकीय नेते कसे जातीवर येतात, हेच ढळढळीतपणे सिद्ध होत आहे. छगन भुजबळांनी तर समता परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसींचे दुकान थाटलेलेच आहे. आणि आता या दुकानदाराबरोबर गोपीनाथ मुंडे यांची चुंबाचुंबी सुरू आहे. शिवसेनेत असताना हिंदूत्वावर बोलणारे भुजबळ आता पार जातीवर आलेत. तर संघाच्या मुशीत तयार झालेले गोपीनाथ मुंडेही जातीनुसार जनगणना व्हावी असा आग्रह धरत आहेत. अखंड हिंदूस्थानचे स्वप्न पाहणा-यांनीही जातीवर यावे, या सारखे दुसरे दुर्दैव तरी काय म्हणावे ? शाळेत प्रवेश घेताना लहान बालकाला चिटकवली जाणारी जात काढून टाकावी अशी राजकारण्यांची मानसिकता नाही. राज्यघटनेतील समतेच्या तत्वाला काळिमा फासण्याचेच काम राजकारणी करत आहेत. कारण जातपात पाहूनच त्यांनी आतापर्यंत राजकारण केलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून वेगळी अपेक्षा तरी कशी करणार ? शेवटी जात नाही ती 'जात' असं म्हणायचं आणि शांत रहायचं. कारण आपली 'जात'कुळी ही शांत राहण्याचीच आहे.