सचिन तेंडुलकरने नुकताच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 30 हजार धावांचा टप्पा पार पाडला. सचिनचा हा विक्रम कोणताही खेळाडू तोडण्याची शक्यता नाही. कोणताही खेळाडू त्याच्या या विक्रमाच्या जवळपास फिरकूही शकत नाही. मात्र सचिन तेंडुलकरला आव्हान दिलंय ते आपल्याच मातीतल्या शेतक-यांनी. नुसतंच आव्हान दिलं नाही, तर शेतक-यांच्या आत्महत्यांनी सचिनचा धावांचा विक्रमही केव्हाच मागे टाकलाय. एका कॅलेंडर वर्षात एकाद्या बॅट्समनने एक हजार धावा काढणे हा विक्रम ठरतो. हा विक्रमही आपल्या राज्यातल्या शेतक-यांच्या नावे जमा झालाय. चालू वर्षात आतार्यंत 900 पेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आणि लवकरच हा आकडा एक हजार पर्यंत पोचेल, या विषयी शंका बाळगण्याचं कोणतंही कारण नाही. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात मागील दोन दिवसांत पाच शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर मागील पाच वर्षात नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून यवतमाळ जिल्ह्यात सात हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप विदर्भजन आंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केलाय. काय सचिनच्या धावांच्या सरासरीपेक्षा ही सरासरी जास्त आहे ना ?
तरी बरं शेतक-यांचे (अ)जाणते राजे शरद पवार केंद्रीय कृषी मंत्री आहेत. आणि हीच गोष्ट ध्यानात ठेवून शेतकरी आत्महत्येत खंड पडू देत नसावेत. शरद पवारांना आता क्रिकेटमध्ये आवड निर्माण झाली आहे. 20-20 मधील चौकार - षटकारांचा थरार साहेबांना आता भावतोय. त्यामुळे शेतकरीही दररोज एखाद दुसरी आत्महत्या करण्याऐवजी विदर्भात आत्महत्येचा चौकारच लगावत आहेत. शेतक-यांचा शेतबारा कोरा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीची शरद पवारांनी चांगलीच खिल्ली उडवली होती. विरोधकांना नांगर तरी धरता येतो का? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतक-यांच्या कर्जाला सरसकट माफी दिली. आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार असं चित्र निर्माण झालं.
कर्जमाफी मिळाली मात्र आत्महत्या अजूनही सुरूच आहेत. सरकारने शेतक-यांचा सातबारा कोरा केला. पण त्या सातबारामध्ये आत्महत्या नावाचा नवा पर्याय दिला की काय? अशी शंका आता येत आहे. सरकारने कर्जमाफी दिली, मात्र शेतक-यांच्या पिकाला भाव केव्हा देणार? शेतक-यांच्या बाजरीचं शंभर किलोचं पोतं व्यापारी 300 रूपयात विकत घेतो. हीच बाजरी शहरात 10 रू. किलो या दराने मिळते. म्हणजेच शहरात तेच पोतं हजार रूपयाला विकलं जातं. हा थेट नफा व्यापा-यांच्या घशात जातो. आणि आमचं (अ) जाणता राजाचं गुणगान काही थांबत नाही. शेतीवर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार झालाय.
जगात कोणत्याही वस्तूचं उत्पादन करणारा उत्पादक हा त्या वस्तूची किंमत निश्चीत करत असतो. मात्र शेतकरी हाच एक असा उत्पादक आहे की, ज्याला त्याच्या उत्पादनाची किंमत ठरवता येत नाही. देश स्वतंत्र झाला असला तरी शेतकरी अजूनही पारतंत्र्यात नव्हे तर गुलामीत जगतोय. विदर्भात कापूस पिकवणा-या शेतक-याला दाम मिळत नाही. आणि इकडे मुंबईत जर एखाद्या नामांकित मॉडेलने अंगाला कापूस चिकटवून रॅम्पवॉक केला तरी तीला अमाप प्रसिद्धी मिळेल. शेतात पिकणारे धान्य आणि भाजीपाला यातून शेतक-याचे दैन्य काही संपत नाही. मात्र मधल्यामधे व्यापारी इमल्यावर इमले चढवत आहेत.
शेतक-यांच्या प्रश्नांची शरद पवारांना चांगली जाण आहे असं म्हणतात. त्यांना शेतीतलं बरंच काही कळतं. त्यांच्या पक्षाला मराठ्यांचा पक्ष असंही म्हटलं जातं. जेम्स लेन, मराठा आरक्षण या मुद्दावरून तो पक्ष मराठ्यांचे प्राबल्य असणा-यांचा आहे, हे सिद्धही होतं. मग मराठा भूषण शरद पवारजी किमान 'जातीसाठी खावी माती' अशी एक म्हण तुम्हाला माहित असेलच, तर किमान त्या म्हणीला जागा. कारण विदर्भात आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांपैकी सुमारे ऐंशी टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी हे कुणबी आणि मराठा आहेत. तुमच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या बुरख्यावर 'जातीसाठी खावी माती' हे सुत्र योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे तुमची मतेही दुरावू शकतात. तर मग किमान शेतक-यांचा प्राण वाचावा, त्याने आत्महत्या करू नये एवढं डोळ्यासमोर ठेवून तरी त्याचा पिकाला भाव देण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करा. सहकारसम्राट, शिक्षणसम्राट, साखर कारखानदार, राष्ट्रवादीचे जिल्ह्या जिल्ह्यातील सरंजामदार यांचे पवार साहेब पोशिंदे आहेतच. मात्र गरीब शेतक-याच्या पोटात दोन घास जातील, याचीही थोडी काळजी घ्या. मरत असला तरी हाच शेतकरी तुमचा मतदार आहे. हा मतदार अल्पसंख्याक नसला म्हणून काय झालं? शेवटी त्यालाही पोट आहे.
शेतक-यांच्या वाढणा-या आत्महत्या या राज्यासाठी भूषणावह नाहीत, याची राज्यकर्त्यांना नक्कीच जाणीव असेल. आत्महत्या रोखण्यासाठी पिकांना सरकारने पैसे खर्च करून भाव दिला तरी काही फरक पडणार नाही. कारखानदारांना, उद्योगपतींना सवलती देण्यासाठी पुढाकार घेणा-या सरकारने शेतक-यांच्या प्रश्नावरही तशीच नव्हे तर त्यापेक्षा व्यापक भूमिका घ्यायला हवी.
Friday, November 27, 2009
Saturday, November 21, 2009
शिवसेना आणि वागळे
अखेर शिवसेनेने निखील वागळे यांच्यावर हल्ला केलाच. एक जबाबदार पक्ष असलेल्या आणि स्वत:चे मुखपत्र चालवणा-या शिवसेनेने पत्रकारावर हल्ला करावा ही घटना निषेध करावा तितका कमीच अशी आहे. निखील वागळे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेविषयी केलेली मते जर शिवसेनेला पटत नसतील तर त्यांनी लोकशाही पद्धतीने निषेध करायला हवा होता. विधानसभा आणि लोकसभेतही शिवसेनेचे आमदार, खासदार आहेत. राज्य आणि देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातही हा प्रश्न मांडता आला असता. मात्र शिवसेनेनं एखाद्या प्रश्नावर डोकं लावण्यापेक्षा डोकी फोडण्याची सोपी आणि पक्षाची मूळ भूमिका घेतली. मात्र ही भूमिका त्यांच्या पक्षाच्या लोकप्रियतेच्या मूळावर येवू शकते. कारण माध्यमं ही जशी प्रतिमा घडवतात तशीच ती प्रतिमाही बिघडवतात.
खुद्द निखील वागळे यांनीच त्यांच्या आजचा सवाल कार्यक्रमात सांगितलं की, त्यांच्यावर झालेला हा नववा हल्ला आहे. आता हा मुद्दा अभिमानाने सांगावा की त्यावर आत्मचिंतन करायचं, हे वागळेंनीच ठरवायला हवं. वागळे ज्या कार्यक्रमांचं अँकरींग करतात त्यात आक्रस्ताळेपणा किती असतो, हे ही त्यांनी बघायला हवं. राजकीय नेत्यांचा उपमर्द करण्यात वागळेंना आनंद मिळत असावा. मात्र शिरीष पारकरांनी ऑन एअर निखील वागळेंना शिकवलेला धडा अजूनही अनेकांच्या स्मरणात आहे. बातमी लिहताना त्यात बात असावी त्यात 'मी' नसावा. हे प्रिंट मीडियातील साधं तत्व आहे. टेलिव्हिजन मीडियातही हा नियम लागू करायला हरकत नसावी. किंवा तो नियम सगळेच पाळतात. मात्र निखील वागळेंच्या कार्यक्रमात बात कमी आणि 'मी' च अधिक असतो. तासभर बडबड करणारे वागळे पाहुण्यांना तीस सेकंदात मुद्दा मांडायला सांगतात, हे काही पटणारं नाही. निखील वागळे यांना त्यांची समाजवादी विचारधारा आणि शिवसेना विरोध यासाठीच आयबीएन लोकमतमध्ये रहायचे आहे की काय असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. निखील वागळे यांनी मनसेने परप्रांतियांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर मनसेवरही असाच हल्ला चढवला होता. तेव्हाही जनमत हे वागळेंच्या विरोधात गेले होते. मनसेवर होणारी टीका नवा हल्ला घडवते की काय अशी भीती तेव्हा व्यक्त करण्यात येत होती. तेव्हा जे घडले नाही, ते यावेळी घडले.
आयबीएन लोकमतवर झालेला हल्ला हा पत्रकारितेवरील हल्ला मानावा तरी कसा ? निखील वागळेंचे शिवसेने बरोबर असलेले भांडण हे त्यांचे वैयक्तीक भांडण असावे अशी शंका येते. चूका वागळेंनी करायच्या आणि हल्ला झाल्यावर हा पत्रकारितेवरील हल्ला अशी आरोळी ठोकायची. आणि इतर पत्रकारांनी गुमानपणे त्यांच्यात सामील व्हायचं. आता या वैयक्तीक भांडणातून मीडियाने दूर होण्याची वेळ आली आहे. कारण शिवसेना आणि निखील वागळे यांचे हे वैयक्तीक भांडण आहे. यात पत्रकारितेला वेठिस धरण्याची गरज नाही. देशात आणि राज्यातही इतर अनेक पत्रकार आहेत. ते ही शिवसेनेवर टीका करतात. मात्र सगळ्याच पत्रकारांवर काही हल्ले होत नाहीत. टीका करण्याचीही एक पद्धत असते. दुस-यांना शिव्या घालण्याऐवजी समंजसपणे भाषा वापरली तरी संवाद साधता येतो.
खमंग फोडणी - शिवसेना आणि निखील वागळे यांना वेगळे करता येणं शक्य नाही. महानगर आणि शिवसेना या इतिहासाची या निमीत्ताने पुनरावृत्ती झाली आहे. निखील वागळेंनी शिवसेनाप्रमुखांवर टीका करायची, शिवसैनिकांनी महानगरवर हल्ला करायचा. ही जूनी पद्धती पुन्हा नव्याने वापरात आली. शिवसैनिकांनी आयबीएनवर हल्ला केला. निखील वागळेंना पुन्हा बोलण्याची संधी मिळाली. शिवसेनेलाही आपसूक प्रसिद्धी मिळाली. मार खाणारेही मोठे झाले आण मारणारेही मोठे झाले. दोघांचाही फायदा. शेवटी शिवसेना आणि निखील वागळे हेच म्हणत असणार की, 'दुश्मन असावा तर असा...'
खुद्द निखील वागळे यांनीच त्यांच्या आजचा सवाल कार्यक्रमात सांगितलं की, त्यांच्यावर झालेला हा नववा हल्ला आहे. आता हा मुद्दा अभिमानाने सांगावा की त्यावर आत्मचिंतन करायचं, हे वागळेंनीच ठरवायला हवं. वागळे ज्या कार्यक्रमांचं अँकरींग करतात त्यात आक्रस्ताळेपणा किती असतो, हे ही त्यांनी बघायला हवं. राजकीय नेत्यांचा उपमर्द करण्यात वागळेंना आनंद मिळत असावा. मात्र शिरीष पारकरांनी ऑन एअर निखील वागळेंना शिकवलेला धडा अजूनही अनेकांच्या स्मरणात आहे. बातमी लिहताना त्यात बात असावी त्यात 'मी' नसावा. हे प्रिंट मीडियातील साधं तत्व आहे. टेलिव्हिजन मीडियातही हा नियम लागू करायला हरकत नसावी. किंवा तो नियम सगळेच पाळतात. मात्र निखील वागळेंच्या कार्यक्रमात बात कमी आणि 'मी' च अधिक असतो. तासभर बडबड करणारे वागळे पाहुण्यांना तीस सेकंदात मुद्दा मांडायला सांगतात, हे काही पटणारं नाही. निखील वागळे यांना त्यांची समाजवादी विचारधारा आणि शिवसेना विरोध यासाठीच आयबीएन लोकमतमध्ये रहायचे आहे की काय असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. निखील वागळे यांनी मनसेने परप्रांतियांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर मनसेवरही असाच हल्ला चढवला होता. तेव्हाही जनमत हे वागळेंच्या विरोधात गेले होते. मनसेवर होणारी टीका नवा हल्ला घडवते की काय अशी भीती तेव्हा व्यक्त करण्यात येत होती. तेव्हा जे घडले नाही, ते यावेळी घडले.
आयबीएन लोकमतवर झालेला हल्ला हा पत्रकारितेवरील हल्ला मानावा तरी कसा ? निखील वागळेंचे शिवसेने बरोबर असलेले भांडण हे त्यांचे वैयक्तीक भांडण असावे अशी शंका येते. चूका वागळेंनी करायच्या आणि हल्ला झाल्यावर हा पत्रकारितेवरील हल्ला अशी आरोळी ठोकायची. आणि इतर पत्रकारांनी गुमानपणे त्यांच्यात सामील व्हायचं. आता या वैयक्तीक भांडणातून मीडियाने दूर होण्याची वेळ आली आहे. कारण शिवसेना आणि निखील वागळे यांचे हे वैयक्तीक भांडण आहे. यात पत्रकारितेला वेठिस धरण्याची गरज नाही. देशात आणि राज्यातही इतर अनेक पत्रकार आहेत. ते ही शिवसेनेवर टीका करतात. मात्र सगळ्याच पत्रकारांवर काही हल्ले होत नाहीत. टीका करण्याचीही एक पद्धत असते. दुस-यांना शिव्या घालण्याऐवजी समंजसपणे भाषा वापरली तरी संवाद साधता येतो.
खमंग फोडणी - शिवसेना आणि निखील वागळे यांना वेगळे करता येणं शक्य नाही. महानगर आणि शिवसेना या इतिहासाची या निमीत्ताने पुनरावृत्ती झाली आहे. निखील वागळेंनी शिवसेनाप्रमुखांवर टीका करायची, शिवसैनिकांनी महानगरवर हल्ला करायचा. ही जूनी पद्धती पुन्हा नव्याने वापरात आली. शिवसैनिकांनी आयबीएनवर हल्ला केला. निखील वागळेंना पुन्हा बोलण्याची संधी मिळाली. शिवसेनेलाही आपसूक प्रसिद्धी मिळाली. मार खाणारेही मोठे झाले आण मारणारेही मोठे झाले. दोघांचाही फायदा. शेवटी शिवसेना आणि निखील वागळे हेच म्हणत असणार की, 'दुश्मन असावा तर असा...'
Monday, November 9, 2009
थप्पड की गुंज, मराठी मनाचा आवाज
अखेर विधानसभेत जे होऊ नये ते आणि जे व्हायला हवं होतं तेच झालं. राज्याच्या विधानसभेत खुद्द मुख्यमंत्री ते ही ( सध्या तरी मराठी ) अशोक च'व्हाण' असताना अबु आझमी चप्पल उगारतोच कसा ? या राज्यात खाऊन पिऊन, वर्षानुवर्षे येथे राहुन मराठी बोलता येत नाही. हिंदीसाठी गळा काढणारा अबु आझमी उत्तरप्रदेशमध्ये उर्दूसाठी कोलांटउडी मारतो. आणि येथे विधानसभेत हिंदीतच बोलणार हे उर्मटपणे सांगतो. विरोध करणा-या मनसेच्या आमदारांना चप्पल दाखविली जाते, ही कोणती मस्ती ? आणि ही मस्ती तरी का खपवून घ्यावी ? बरं हा अबु आझमी म्हणजे काही संत महात्मा नव्हे. 1993 च्या बॉम्बस्फोटातला हा आरोपी. याचे गुन्हेगारांबरोबर संबंध असल्याचा आरोप. याचा ( दिवटा ) मुलगा दुबईत ड्रग्जच्या प्रकरणात अडकला होता. आणि याच मुलाने भर विधानसभेत पुस्तक भिरकावलं. मनसेच्या आमदारांना बघून घेवू असं म्हणताना अपशब्द काढले, जिवेमारण्याचीही भाषा केली. जशी खाण तशी माती, म्हणतात ते काही उगीच नाही.
अबु आझमीच्या कानाखाली आवाज काढल्याने महाराष्ट्राची विधानसभा युपी, बिहारच्या पंक्तीत जावून बसली. तेथिल असभ्य राजकारणा बरोबर आता आपली तुलना होणार. मात्र अबु आझमीच्या कानाखाली निघालेली थप्पड की गुंज मराठीचा अवमान करणा-यांच्या कानात येणा-या काळात गुंजत राहणार हे ही तेवढंच खरं. आझमीच्या कानाखाली काढलेला आवाज मराठी मनाचा आवाज होता, हे ही तितकंच खरं. समाजवादी पक्षाचा हा माजवादी आमदार युपी, बिहारी जनतेच्या वाढत्या संख्येमुळे मोठा नेता होण्याची स्वप्न बघतोय. युपी, बिहारींचा त्यांना पुळका येतो तो त्याचसाठी. या प्रकरणात मनसेच्या आमदारांचं टाईमींग योग्य असलं तरी त्यांचं ठिकाण मात्र चूकलंच. या आझमीला विधानसभेच्या बाहेरही तुडवता आलं असतं. जाऊ द्या तो काही येथे महत्वाचा मुद्दा नाही.
विधानसभेत उचकवण्याचा प्रयत्न करणा-यांवर कारवाई करू, असं ( नेहमीप्रमाणे ) वक्तव्य गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी केलंय. आता आर.आर.पाटील यांना अबु आझमीने दाखविलेली चप्पल दिसली की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. पण त्यांनी याची सत्यता पडताळून काही कारवाई केली तरी खूप झालं. कारण अनेकदा आर.आर.पाटील फक्त कारवाई करण्याचंच बोलतात, होत तर काहीच नाही. सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलण्याची भाषा ते करतात, पण एकही सावकार सोललेला कधी कुणाला दिसला नाही. बरं नशीब विधानसभा में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते है, असा डायलॉग त्यांनी मारला नाही.
इतर कोणत्याही महत्वाच्या प्रश्नावर वेळकाढूपणा करणा-या आघाडी सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करण्याची तत्पता दाखवली. ( बरं झालं चारच आमदारांनी आझमीला वाजवलं. 9 आमदारांनी त्याला वाजवलं असतं तर आघाडी सरकारनं त्यांना चुकून 9 वर्षासाठी निलंबित केलं असतं. जोक. ) राज ठाकरे यांच्यावर 81 खटले भरणारे आघाडी सरकार. राज ठाकरेंना जेलमध्ये टाकून त्यांना अमाप प्रसिद्धी देणारे आघाडी सरकार आता विधानसभेतील मनसे स्टाईलने बॅकफूटवर आलंय. त्यामुळेच पायाखालील वाळू सरकलेल्या या सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करून त्यांची उत्तर भारतीय वोटबँक जपण्याचा प्रयत्न केला हे ही तितकंच सत्य आहे. मात्र सर्वपक्षांनी एकत्र येवून मनसेच्या आमदारांवरील निलंबन मागे घ्यावं किंवा त्याचा कालावधी कमी करणं गरजेचं आहे. मनसेच्या आमदारांचा मार्ग चूकीचा होता, हे खरं असलं तरी त्यांनी मांडलेला मुद्दा चूकीचा होता असं कोण म्हणेल ?
खमंग फोडणी - शिवसेनाप्रमुख राजकारण करत असताना 1985 च्या नंतर दिल्लीतल्या इमाम बुखारीची आगलावी वक्तव्यं, पाक धार्जिणी भाषणं सामान्यांच्या मनात राग निर्माण करत होती. मात्र सामान्य नागरिकांना त्यांचा संताप व्यक्त करता येत नव्हता. या सामान्यांचा संतापाला वाट मोकळी करून दिली ती शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांनी. शिवसेनाप्रमुखांचे इमाम बुखारी, पाकिस्तान, पाकधार्जिणे मुसलमान यांच्या विरोधातील खणखणीत भाषण सामान्यांचे स्फुलिंग चेतवयाचे. एका अर्थान इमाम बुखारी बाळासाहेबांच्या पथ्यावरच पडायचे. आता ही त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. अबु आझमीची मराठीद्वेषी भूमिका राज ठाकरेंच्या पथ्यावर पडतेय. त्यामुळे आगामी काळात आझमींनी राज ठाकरेंच्या विरोधात केलेले वक्तव्य मनसेच्या वाढीसाठी तर राज ठाकरेंची उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील भूमिका समाजवादी पार्टीच्या वाढीसाठी पोषक ठरणारी आहे.
अबु आझमीच्या कानाखाली आवाज काढल्याने महाराष्ट्राची विधानसभा युपी, बिहारच्या पंक्तीत जावून बसली. तेथिल असभ्य राजकारणा बरोबर आता आपली तुलना होणार. मात्र अबु आझमीच्या कानाखाली निघालेली थप्पड की गुंज मराठीचा अवमान करणा-यांच्या कानात येणा-या काळात गुंजत राहणार हे ही तेवढंच खरं. आझमीच्या कानाखाली काढलेला आवाज मराठी मनाचा आवाज होता, हे ही तितकंच खरं. समाजवादी पक्षाचा हा माजवादी आमदार युपी, बिहारी जनतेच्या वाढत्या संख्येमुळे मोठा नेता होण्याची स्वप्न बघतोय. युपी, बिहारींचा त्यांना पुळका येतो तो त्याचसाठी. या प्रकरणात मनसेच्या आमदारांचं टाईमींग योग्य असलं तरी त्यांचं ठिकाण मात्र चूकलंच. या आझमीला विधानसभेच्या बाहेरही तुडवता आलं असतं. जाऊ द्या तो काही येथे महत्वाचा मुद्दा नाही.
विधानसभेत उचकवण्याचा प्रयत्न करणा-यांवर कारवाई करू, असं ( नेहमीप्रमाणे ) वक्तव्य गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी केलंय. आता आर.आर.पाटील यांना अबु आझमीने दाखविलेली चप्पल दिसली की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. पण त्यांनी याची सत्यता पडताळून काही कारवाई केली तरी खूप झालं. कारण अनेकदा आर.आर.पाटील फक्त कारवाई करण्याचंच बोलतात, होत तर काहीच नाही. सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलण्याची भाषा ते करतात, पण एकही सावकार सोललेला कधी कुणाला दिसला नाही. बरं नशीब विधानसभा में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते है, असा डायलॉग त्यांनी मारला नाही.
इतर कोणत्याही महत्वाच्या प्रश्नावर वेळकाढूपणा करणा-या आघाडी सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करण्याची तत्पता दाखवली. ( बरं झालं चारच आमदारांनी आझमीला वाजवलं. 9 आमदारांनी त्याला वाजवलं असतं तर आघाडी सरकारनं त्यांना चुकून 9 वर्षासाठी निलंबित केलं असतं. जोक. ) राज ठाकरे यांच्यावर 81 खटले भरणारे आघाडी सरकार. राज ठाकरेंना जेलमध्ये टाकून त्यांना अमाप प्रसिद्धी देणारे आघाडी सरकार आता विधानसभेतील मनसे स्टाईलने बॅकफूटवर आलंय. त्यामुळेच पायाखालील वाळू सरकलेल्या या सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करून त्यांची उत्तर भारतीय वोटबँक जपण्याचा प्रयत्न केला हे ही तितकंच सत्य आहे. मात्र सर्वपक्षांनी एकत्र येवून मनसेच्या आमदारांवरील निलंबन मागे घ्यावं किंवा त्याचा कालावधी कमी करणं गरजेचं आहे. मनसेच्या आमदारांचा मार्ग चूकीचा होता, हे खरं असलं तरी त्यांनी मांडलेला मुद्दा चूकीचा होता असं कोण म्हणेल ?
खमंग फोडणी - शिवसेनाप्रमुख राजकारण करत असताना 1985 च्या नंतर दिल्लीतल्या इमाम बुखारीची आगलावी वक्तव्यं, पाक धार्जिणी भाषणं सामान्यांच्या मनात राग निर्माण करत होती. मात्र सामान्य नागरिकांना त्यांचा संताप व्यक्त करता येत नव्हता. या सामान्यांचा संतापाला वाट मोकळी करून दिली ती शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांनी. शिवसेनाप्रमुखांचे इमाम बुखारी, पाकिस्तान, पाकधार्जिणे मुसलमान यांच्या विरोधातील खणखणीत भाषण सामान्यांचे स्फुलिंग चेतवयाचे. एका अर्थान इमाम बुखारी बाळासाहेबांच्या पथ्यावरच पडायचे. आता ही त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. अबु आझमीची मराठीद्वेषी भूमिका राज ठाकरेंच्या पथ्यावर पडतेय. त्यामुळे आगामी काळात आझमींनी राज ठाकरेंच्या विरोधात केलेले वक्तव्य मनसेच्या वाढीसाठी तर राज ठाकरेंची उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील भूमिका समाजवादी पार्टीच्या वाढीसाठी पोषक ठरणारी आहे.
Saturday, October 24, 2009
शिवसेनेचे ( रक्ताचं ) 'पाणी', मनसेची 'पत'
युतीचा विधानसभा निवडणुकीतला विजयाचा घास अखेर काँग्रेसने 'मनसे' आणि धनसे हिरावला. 'माझं सरकार येतंय' ही जाहिरात नागरिकांच्या मनाचा ठाव घेणारी ठरली. मात्र शिवसेनेला 50 च्या आतच जागा मिळाल्या. आणि युतीचे सरकार येण्याची शक्यता मावळली. मागील पाच वर्षात शिवसेनेनं शेतक-यांच्या प्रश्नांवर रान उठवले होते. इतकंच नव्हे तर 2003 मध्ये शेतक-यांच्या प्रश्नावर केलेले 'चालते व्हा' हे आंदोलनही यशस्वी ठरले होते. विदर्भात दिवाकर रावते यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेली कापूस दिंडी, कर्जमुक्ती दिंडी यांना शेतक-यांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. शेतक-यांच्या कर्ज मुक्तीसाठी करण्यात आलेले 'देता की जाता' हे आंदोलनही शेतक-यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी मदत करणारे ठरले. मात्र विदर्भात युतीला जागांचे भरभरून दान मिळाले नाही. मराठवाड्यात तर शिवसेना आणि भाजपवर नामुष्कीची वेळ आली. मराठवड्यात अनेक ठिकाणी दोन किंवा तीन टर्म आमदार राहिलेल्या आमदारांच्या विरोधात नाराजी होती. मात्र पक्षाने त्यांना तिकीट नाकारले नाही. परिणामी मतदारांनीच आमदारांना नाकारले. तर राहिलेली कसर मनसेने भरून काढली. सुमारे 40 पेक्षा अधिक ठिकाणी युतीच्या उमेदवारांचा मनसेमुळे थेट पराभव झाला. सरकारच्या विरोधातले जनमत विरोधी पक्षांमध्ये विभागले गेले आणि काँग्रेस आघाडीचा सत्तेवर येण्याचा मार्ग सुकर झाला.
मराठी आणि हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेने दिलेला लढा हा कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र आता तो इतिहास झालाय हे ही तितकच खरं. मुंबईतला मराठी टक्का टिकवण्याचं श्रेय हे शिवसेनेलाच आहे. 1992 - 93 च्या जातीय दंगलीत धर्मांध शक्तींपासून बचाव करण्यातही शिवसेनाच आघाडीवर होती. आताही शेतक-यांच्या मुद्यावर आक्रमकपणे शिवसेनाच उतरली होती. विदर्भात आत्महत्या करणा-या शेतक-यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करणारा एकमेव पक्ष ही शिवसेनाच. मात्र चूकलं कुठे ? तर मनसेचा उदय हा शिवसेनेच्या पराभवाचे कारण ठरला.
मनसेचा आक्रमक मराठीचा मुद्दा भावला
तीन वर्षापूर्वी मनसेची स्थापणा झाली होती. सर्व समाजांना बरोबर घेवून राज्याची प्रगती करण्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेला अवघ्या 7 जागा मिळाल्या. मात्र नाशिक आणि पुणे महापालिकेत मनसेने चांगली कामगिरी बजावली. तरीही मनसेला कुणीही गृहित धरत नव्हतं. मात्र छठपुजेला विरोध, बिहारी विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण, त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर दाखल केलेले खटले, राज ठाकरेंना झालेली अटक, त्यानंतर रस्त्यावर उतरलेले युवक आणि महिला हे चित्र मनसेची ताकद वाढवायला पोषक ठरलं. परप्रांतियांचे मत मिळवण्याच्या नादात, आणि आक्रमक हिंदूत्वाची कास धरत चालल्याने काही प्रमाणात मराठी मतदार शिवसेनेपासून दुरावला होताच. आणि 1995 नंतर परप्रांतिय पुन्हा काँग्रेसच्या दावणीला गेले. आणि हिंदूत्वाच्या मुद्यावर वाढलेला शिवसेनेचा जनाधार कमी व्हायला सुरूवात झाली. नारायण राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशानंतरही शिवसेनेने घवघवीत यश मिळवलं. राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडल्यानंतरही मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकलाच. मात्र राज ठाकरेंनी मराठीचा मुद्दा आक्रमकपणे हाती घेतला आणि एक प्रकारे शिवसेनेच्या वर्मावर घाव टाकला. मनसेचे 13 आमदार निवडून आले तर, शिवसेनेचे 40 पेक्षा उमेदवार मनसेमुळे पराभूत झाले. राज्यात पराभवच्या मार्गावर असलेले निष्क्रीय काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर आले.
आता पुढिल काळात शिवसेनेला त्यांच्या शिवसैनिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांच्या आधिच्याच धाक, दहशत, दरारा या मार्गाने वाटचाल करावी लागेल. त्याच बरोबरीने शेतक-यांचे प्रश्न, स्थानिकांना रोजगार, जबाबदार विरोधी पक्ष या भूमिका सक्षमपणे वठवल्यास शिवसेनेला पुन्हा मराठी माणसांचे प्रेम मिळणे अवघड जाणार नाही. तर मनसेला आता मुंबई, ठाणे, नाशिकच्या पलीकडे राज्यात पक्ष वाढवण्याची संधी आहे. त्यांचे 13 आमदार विधानसभेत आणि राज ठाकरे रस्त्यावर मराठीचा मुद्दा किती जोरकसपणे मांडतात, परप्रांतियांचे वाढते आक्रमण रोखण्यासाठी मनसे कोणती भूमिका घेते, महागाई, भारनियमन या मुद्यावर सरकारची कशी अडचण होते यावर मनसेचे यश अवलंबून राहील.
एक मात्र निश्चीत आहे की, मागील पाच वर्षात मराठवाडा आणि विदर्भातल्या रणरणत्या उन्हात शिवसेनेने रक्ताचे पाणी करून शेतक-यांचे प्रश्न तडीस नेण्याचा प्रयत्न केला. तर मनसेने पहिल्याच फटक्यात 13 आमदार निवडून आणत राज्यात त्यांच्या पक्षाची पत निर्माण केली. त्यामुळे आगामी काळात या दोन्ही पक्षांना एकमेकांशी स्पर्धा करत त्यांचा विस्तार करावा लागणार आहे. मात्र हा विस्तार करताना त्याचा फायदा काँग्रेसला कितपत होवू द्यायचा याचा विचार हे दोन्ही पक्ष कधी तरी करणार आहेत ? कारण काँग्रेसच्या राजकारणात महत्व आहे ते फक्त दलित - मुस्लिमांना नव्हे तर त्यांच्या वोट बँकेला. तसंच आता प्रत्येक शहरात वाढत असलेल्या परप्रांतियांच्या वोट बँकेला. त्यामुळे हे काँग्रेसचे आघाडी सरकार मराठी नागरिकांसाठी कोणतेही ठोस विकास कार्यक्रम राबवेल हे समजणे चूकीचे आहे. परिणामी शिवसेना आणि मनसे यांनी एकत्रितपणे समान कार्यक्रम ठरवला तरच काँग्रेसला राज्यातून हटवता येईल. आणि मराठी माणसाला सुखाचे दिवस येवू शकतील.
मराठी आणि हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेने दिलेला लढा हा कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र आता तो इतिहास झालाय हे ही तितकच खरं. मुंबईतला मराठी टक्का टिकवण्याचं श्रेय हे शिवसेनेलाच आहे. 1992 - 93 च्या जातीय दंगलीत धर्मांध शक्तींपासून बचाव करण्यातही शिवसेनाच आघाडीवर होती. आताही शेतक-यांच्या मुद्यावर आक्रमकपणे शिवसेनाच उतरली होती. विदर्भात आत्महत्या करणा-या शेतक-यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करणारा एकमेव पक्ष ही शिवसेनाच. मात्र चूकलं कुठे ? तर मनसेचा उदय हा शिवसेनेच्या पराभवाचे कारण ठरला.
मनसेचा आक्रमक मराठीचा मुद्दा भावला
तीन वर्षापूर्वी मनसेची स्थापणा झाली होती. सर्व समाजांना बरोबर घेवून राज्याची प्रगती करण्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेला अवघ्या 7 जागा मिळाल्या. मात्र नाशिक आणि पुणे महापालिकेत मनसेने चांगली कामगिरी बजावली. तरीही मनसेला कुणीही गृहित धरत नव्हतं. मात्र छठपुजेला विरोध, बिहारी विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण, त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर दाखल केलेले खटले, राज ठाकरेंना झालेली अटक, त्यानंतर रस्त्यावर उतरलेले युवक आणि महिला हे चित्र मनसेची ताकद वाढवायला पोषक ठरलं. परप्रांतियांचे मत मिळवण्याच्या नादात, आणि आक्रमक हिंदूत्वाची कास धरत चालल्याने काही प्रमाणात मराठी मतदार शिवसेनेपासून दुरावला होताच. आणि 1995 नंतर परप्रांतिय पुन्हा काँग्रेसच्या दावणीला गेले. आणि हिंदूत्वाच्या मुद्यावर वाढलेला शिवसेनेचा जनाधार कमी व्हायला सुरूवात झाली. नारायण राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशानंतरही शिवसेनेने घवघवीत यश मिळवलं. राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडल्यानंतरही मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकलाच. मात्र राज ठाकरेंनी मराठीचा मुद्दा आक्रमकपणे हाती घेतला आणि एक प्रकारे शिवसेनेच्या वर्मावर घाव टाकला. मनसेचे 13 आमदार निवडून आले तर, शिवसेनेचे 40 पेक्षा उमेदवार मनसेमुळे पराभूत झाले. राज्यात पराभवच्या मार्गावर असलेले निष्क्रीय काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर आले.
आता पुढिल काळात शिवसेनेला त्यांच्या शिवसैनिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांच्या आधिच्याच धाक, दहशत, दरारा या मार्गाने वाटचाल करावी लागेल. त्याच बरोबरीने शेतक-यांचे प्रश्न, स्थानिकांना रोजगार, जबाबदार विरोधी पक्ष या भूमिका सक्षमपणे वठवल्यास शिवसेनेला पुन्हा मराठी माणसांचे प्रेम मिळणे अवघड जाणार नाही. तर मनसेला आता मुंबई, ठाणे, नाशिकच्या पलीकडे राज्यात पक्ष वाढवण्याची संधी आहे. त्यांचे 13 आमदार विधानसभेत आणि राज ठाकरे रस्त्यावर मराठीचा मुद्दा किती जोरकसपणे मांडतात, परप्रांतियांचे वाढते आक्रमण रोखण्यासाठी मनसे कोणती भूमिका घेते, महागाई, भारनियमन या मुद्यावर सरकारची कशी अडचण होते यावर मनसेचे यश अवलंबून राहील.
एक मात्र निश्चीत आहे की, मागील पाच वर्षात मराठवाडा आणि विदर्भातल्या रणरणत्या उन्हात शिवसेनेने रक्ताचे पाणी करून शेतक-यांचे प्रश्न तडीस नेण्याचा प्रयत्न केला. तर मनसेने पहिल्याच फटक्यात 13 आमदार निवडून आणत राज्यात त्यांच्या पक्षाची पत निर्माण केली. त्यामुळे आगामी काळात या दोन्ही पक्षांना एकमेकांशी स्पर्धा करत त्यांचा विस्तार करावा लागणार आहे. मात्र हा विस्तार करताना त्याचा फायदा काँग्रेसला कितपत होवू द्यायचा याचा विचार हे दोन्ही पक्ष कधी तरी करणार आहेत ? कारण काँग्रेसच्या राजकारणात महत्व आहे ते फक्त दलित - मुस्लिमांना नव्हे तर त्यांच्या वोट बँकेला. तसंच आता प्रत्येक शहरात वाढत असलेल्या परप्रांतियांच्या वोट बँकेला. त्यामुळे हे काँग्रेसचे आघाडी सरकार मराठी नागरिकांसाठी कोणतेही ठोस विकास कार्यक्रम राबवेल हे समजणे चूकीचे आहे. परिणामी शिवसेना आणि मनसे यांनी एकत्रितपणे समान कार्यक्रम ठरवला तरच काँग्रेसला राज्यातून हटवता येईल. आणि मराठी माणसाला सुखाचे दिवस येवू शकतील.
Wednesday, October 7, 2009
दिवट्यांना पाडा, घराणेशाहीला गाडा
राष्ट्रपतींचे पुत्र रावसाहेब शेखावत यांच्या उमेदवारीमुळे घराणेशाहीला आता उघडपणे राजमान्यता मिळाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. राष्ट्रपतींचे पुत्र मैदानात उतरतात म्हटल्यावर सगळ्याच पक्षातील प्रस्थापितांना ग्रीन सिग्नलच मिळाला. लोकसभा निवडणुकीतही संजीव नाईक, समीर भुजबळ, मिलिंद देवरा, प्रिया दत्त आणि निलेश राणेही वडिलांच्या 'पुण्याई'वर निवडून गेले. आता विधानसभा निवडणुकीत तर या लोकशाहीतील सरंजामदारांनी तर धुमाकूळच घातलाय. अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड, राजन सातव, राहुल पुगलिया, संग्राम थोपटे, राजीव आवळे, प्रशांत ठाकूर, संदीप नाईक, पंकज भुजबळ, पुनम महाजन, आशिष देशमुख, पंकजा मुंडे - पालवे, कॅप्टन अभिजीत अडसूळ, कल्पना अढळराव पाटील यांच्यासारखे सर्वपक्षीय वारसदार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. अनेक प्रस्थापितांची आता तिसरी आणि चौथी पिढीही आता राजकारणात स्थिरावू लागली आहे.
बरं आता या सगळ्यांनाच समाजसेवेची तळमळ आहे. आपल्या राज्याला समाज सुधारणेचा मोठा वारसाही मिळालेला आहे. कोणतंही पद नसताना गाडगे महाराज फक्त त्यांच्या स्वच्छता आणि सामाजिक सुधारणांच्या माध्यमातून संत पदाला पोचले. म्हणजे याचाच अर्थ असा होतो की, सामाजिक कार्य करण्यासाठी कोणत्याही पदाची गरज नाही. मग आता अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे खराटा घेवून लातूर आणि सोलापूर स्वच्छ करतील. सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतील. मात्र हे शक्य असले तरी होणे नाही. संत गाडगे बाबांच्या नव्हे तर शिर्डीचे साई बाबा आणि सत्य साई बाबा यांच्या चरणी नतमस्तक होणा-यांची ही अवलाद सामाजिक सुधारणेचे कार्य करतील असं समजण्याचा गैरसमज कुणीही मनात ठेवू नये.
राजकारण्यांना घरात मंत्रीपदे, खासदार - आमदार ही पदे हवी आहेत, ती त्यांची पापे झाकण्यासाठी. जुन्या काळात गुप्त धनावर म्हणे नागाबा बसलेला असायचा. त्या प्रमाणेच ही पिल्ले काम करणार आहेत. दलालीची मलाई, कामांची ठेके ही आपल्याच घरात आली पाहीजे. सर्व पक्षीय कार्यकर्ते हे फक्त आता घोषणा देण्यापुरतेच मर्यादीत राहणार आहेत. वरील कोणत्याही नेत्याला असं वाटत नाही की, भ्रष्टाचाराची गंगा कार्यकर्त्याच्या घरापर्यंत जावी. ( अर्थात आमदार झाल्यावर त्याचाही बंगला होईलच.) दलाली खावून त्याचेही पोट सुटावे, दहाही बोटांमध्ये सोन्याच्या मोत्यासहीत अंगठ्या असाव्यात, त्यानेही ठेके आणि टक्केवारी घेवून स्वत:च्या पायावर उभं रहावं असं या नेत्यांना वाटतच नाही.
राजकारणी घराण्यांनी मोठ्या शिक्षण संस्था आणि साखर कारखाने उभारले आहेत. यातील भ्रष्टाचार बाहेर येवू नये यासाठी तसेच त्यांचा कारभार बिनबोभाट चालावा यासाठी त्यांना सरकारवर अंकुश ठेवायचा असतो. त्यासाठी खासदार, आमदार ही पदे उपयोगाची ठरतात. त्यामुळे या नेत्यांना ही पदे समाजसेवेसाठी नव्हे तर त्यांची पापे झाकण्यासाठी वापरायची आहेत.
या प्रकारे राजकारण सुरू राहिलं तर या राजकीय घराण्यांचीच मक्तेदारी निर्माण होईल. नव्हे तर ती आता झाल्यातच जमा आहे. ही घराणी पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकत राहतील. सामान्यांसाठी निर्माण केलेल्या लोकशाहीसाठी हा मोठा धोका आहे. गोरे इंग्रज तर गेले मात्र आता हे काळे इंग्रज लोकशाहीच्या माध्यमातून आपले शोषण करत आहेत. तेव्हा या निवडणुकीत या दिवट्यांना पराभूत केलेच पाहीजे. नाही तर लोकशाहीचा पराभव व्हायला वेळ लागणार नाही.
खमंग फोडणी - गणेश नाईक यांनी ख-या अर्थाने लोकशाहीची सेवा चालवली आहे. ठाण्याचे पालकमंत्री असलेल्या गणेश नाईकांचे सुपुत्र संजीव नाईक हे त्याच जिल्ह्याचे खासदार आहेत. आता त्यांचे दुसरे सुपुत्र विधानसभेची निवडणूक लढवून विधीमंडळात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. खासदार आणि आमदार या दोन्ही पदांच्या माध्यमातून त्यांनी दिल्ली आणि मुंबईतील मोठी राजकीय पदे मिळवली आहेत किंवा त्या दृष्टीने त्यांची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे आता गणेश नाईक यांनी आता देश किंवा राज्याच्या राजकारणात गुरफटून न जाता जिनेव्हात संयुक्त राष्ट्रात त्यांच्या कार्याची पताका फडकवली पाहीजे. म्हणजे त्यांच्या घराणेशाहीला फक्त प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय इतका संकुचित अर्थ न राहता जागतिक वलय प्राप्त हाईल. जय हो.
बरं आता या सगळ्यांनाच समाजसेवेची तळमळ आहे. आपल्या राज्याला समाज सुधारणेचा मोठा वारसाही मिळालेला आहे. कोणतंही पद नसताना गाडगे महाराज फक्त त्यांच्या स्वच्छता आणि सामाजिक सुधारणांच्या माध्यमातून संत पदाला पोचले. म्हणजे याचाच अर्थ असा होतो की, सामाजिक कार्य करण्यासाठी कोणत्याही पदाची गरज नाही. मग आता अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे खराटा घेवून लातूर आणि सोलापूर स्वच्छ करतील. सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतील. मात्र हे शक्य असले तरी होणे नाही. संत गाडगे बाबांच्या नव्हे तर शिर्डीचे साई बाबा आणि सत्य साई बाबा यांच्या चरणी नतमस्तक होणा-यांची ही अवलाद सामाजिक सुधारणेचे कार्य करतील असं समजण्याचा गैरसमज कुणीही मनात ठेवू नये.
राजकारण्यांना घरात मंत्रीपदे, खासदार - आमदार ही पदे हवी आहेत, ती त्यांची पापे झाकण्यासाठी. जुन्या काळात गुप्त धनावर म्हणे नागाबा बसलेला असायचा. त्या प्रमाणेच ही पिल्ले काम करणार आहेत. दलालीची मलाई, कामांची ठेके ही आपल्याच घरात आली पाहीजे. सर्व पक्षीय कार्यकर्ते हे फक्त आता घोषणा देण्यापुरतेच मर्यादीत राहणार आहेत. वरील कोणत्याही नेत्याला असं वाटत नाही की, भ्रष्टाचाराची गंगा कार्यकर्त्याच्या घरापर्यंत जावी. ( अर्थात आमदार झाल्यावर त्याचाही बंगला होईलच.) दलाली खावून त्याचेही पोट सुटावे, दहाही बोटांमध्ये सोन्याच्या मोत्यासहीत अंगठ्या असाव्यात, त्यानेही ठेके आणि टक्केवारी घेवून स्वत:च्या पायावर उभं रहावं असं या नेत्यांना वाटतच नाही.
राजकारणी घराण्यांनी मोठ्या शिक्षण संस्था आणि साखर कारखाने उभारले आहेत. यातील भ्रष्टाचार बाहेर येवू नये यासाठी तसेच त्यांचा कारभार बिनबोभाट चालावा यासाठी त्यांना सरकारवर अंकुश ठेवायचा असतो. त्यासाठी खासदार, आमदार ही पदे उपयोगाची ठरतात. त्यामुळे या नेत्यांना ही पदे समाजसेवेसाठी नव्हे तर त्यांची पापे झाकण्यासाठी वापरायची आहेत.
या प्रकारे राजकारण सुरू राहिलं तर या राजकीय घराण्यांचीच मक्तेदारी निर्माण होईल. नव्हे तर ती आता झाल्यातच जमा आहे. ही घराणी पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकत राहतील. सामान्यांसाठी निर्माण केलेल्या लोकशाहीसाठी हा मोठा धोका आहे. गोरे इंग्रज तर गेले मात्र आता हे काळे इंग्रज लोकशाहीच्या माध्यमातून आपले शोषण करत आहेत. तेव्हा या निवडणुकीत या दिवट्यांना पराभूत केलेच पाहीजे. नाही तर लोकशाहीचा पराभव व्हायला वेळ लागणार नाही.
खमंग फोडणी - गणेश नाईक यांनी ख-या अर्थाने लोकशाहीची सेवा चालवली आहे. ठाण्याचे पालकमंत्री असलेल्या गणेश नाईकांचे सुपुत्र संजीव नाईक हे त्याच जिल्ह्याचे खासदार आहेत. आता त्यांचे दुसरे सुपुत्र विधानसभेची निवडणूक लढवून विधीमंडळात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. खासदार आणि आमदार या दोन्ही पदांच्या माध्यमातून त्यांनी दिल्ली आणि मुंबईतील मोठी राजकीय पदे मिळवली आहेत किंवा त्या दृष्टीने त्यांची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे आता गणेश नाईक यांनी आता देश किंवा राज्याच्या राजकारणात गुरफटून न जाता जिनेव्हात संयुक्त राष्ट्रात त्यांच्या कार्याची पताका फडकवली पाहीजे. म्हणजे त्यांच्या घराणेशाहीला फक्त प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय इतका संकुचित अर्थ न राहता जागतिक वलय प्राप्त हाईल. जय हो.
Sunday, September 20, 2009
भारताचा बांगलादेश आणि महाराष्ट्राचा संयुक्त युपी बिहार (झालाच पाहिजे)
'हसके लिया पाकिस्तान, छिनके लेंगे हिंदुस्थान' ही पाकिस्तानमधील नागरिकांची दर्पोक्ती आजही कायम आहे. देशात हिंसक कारवाया घडवण्यात पाकिस्तानच्या आयएसआयचा हात असल्याचं अनेकदा सिद्धही झालंय. मात्र आता भारताचे इस्लामीकरण करण्यासाठी बांगलादेश सरसावला की काय? अशी शंका उपस्थित होतेय. 13 सप्टेंबरच्या लोकसत्तामध्ये 'बांगलादेशी घुसखोरांची अक्राळविक्राळ समस्या' या लेखाद्वारे ब्रिगेडिअर (निवृत्त) हेमंत महाजन यांनी गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधलं आहे. शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून सुमारे तीन कोटी बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. पश्चिम बंगालमधील 294 विधानसभा मतदारसंघापैकी 54 मतदारसंघात बांगलादेशी घुसखोरींची संख्या चिंताजनक आहे. 40 विधानसभा मतदारसंघात बांगलादेशी मतदार उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतात. तर बांगलादेशी घुसखोरीमुळे राज्यातील मुस्लिमांच्या संख्येत 30 टक्क्यांनी वाढ झालीय. तर आसाममधील सहा जिल्ह्यात 60 टक्के लोकसंख्या बांगलादेशी घुसखोरांची आहे. विधानसभेच्या 54 जागांचे आमदार हे घुसखोर ठरवणार आहेत.
देश आहे की धर्मशाळा ?
वरील आकडेवारी वाचून सरकारची तळपायाची आग मस्तकात जायला हवी. मात्र मतांसाठी मुस्लिमांपुढे मस्तक टेकणा-या सरकारच्या मस्तकात आग जाणारच नाही. या गतीने जर बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढत राहिली तर काही दिवसानंतर पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही स्वतंत्र राष्ट्र करण्याची मागणी पुढे आली तर ? सरकार काय ही मागणी केव्हा होणार आहे ? याची वाट बघत आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होते. मुंबई सह राज्यातील इतर मोठ्या शहरातही अनेकदा बांगलादेशी घुसखोर पकडले जातात. गुन्हेगारी कारवाया, दंगली यामध्ये त्यांचा सहभाग असतो. देशविघातक कृत्य करण्यातही ही मंडळी आघाडीवर असते. मात्र या सापांचे तोंड ठेचून त्यांची वळवळ नष्ट करण्याची ताकद सरकारमध्ये उरली नसल्याचं स्पष्ट होतं. देशाच्या सीमा या सुरक्षित नसल्याचंही यामुळे दिसून येतं.
भारताची धर्मनिरपेक्षता टिकेल ?
पश्चिम बंगाल आणि आसाम प्रमाणे देशातील इतर राज्यांमध्ये बांगलादेशची ही 'हिरवळ' पसरली तर मोठा धोका उत्पन्न होवू शकतो. इतर राज्यातही त्यांचे प्राबल्य वाढले तर हा दबाव गट काही दिवसानंतर सत्ता का हाती घेणार नाही ? पाकिस्तान, बांगलादेशी घुसखोर, देशातील धर्मांध मुस्लिम यांच्या पाठिंब्यावर जर 272 खासदार संसदेत गेले तर देशाची धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहू शकेल ? हे 272 खासदार इस्लामी पद्धतीने कायदे राबवणार नाहीत का ? ज्यांचे स्वप्नच हे धर्माचा प्रसार करणं आहे त्यांच्यासाठी देश आणि धर्मनिरपेक्षता यांना महत्व नाही. त्यामुळे सरकार आणि सर्व पक्षांनी मतांचे राजकारण सोडून विषवल्ली समूळ नष्ट करायला हवी.
संयुक्त महाराष्ट्र नव्हे संयुक्त युपी बिहार म्हणा
मुंबईतील काँग्रेसचे खासदार संजय निरूपम यांचे उत्तर भारतीयांविषयीचे 'निरूपण' ऐकून मराठी जनांची पाचावर धारण बसली असेल. मुंबई आणि ठाण्यातून 40 उत्तर भारतीय म्हणजे युपी बिहारवाले यांना तिकीटे देण्याची त्यांनी मागणी केली. बरं ही मागणीही महाराष्ट्रातच नागपुरमध्ये मराठी नागरिकांच्या नाकावर टिच्चून केली. निरूपम यांनी फक्त इतक्यावरच थांबू नये तर त्यांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात युपी आणि बिहारींसाठी दोन जागांवर उमेदवारी मागायला हवी. तसंच प्रत्येक एस.टी.स्टँडवर भय्यांना पाणीपुरीसाठी राखीव जागाही द्यायला हवी. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये भय्यांसाठी वेगळी कोठडी हवी. कारण राज्यातली गुन्हेगारीची सुत्रे ही आता भय्यांकडेच जाताहेत. तसंच राज्यात अजून एक गृह राज्यमंत्री नेमावा. त्याच्याकडे गुन्हेगार भय्यांचे खाते सोपवण्यात यावे अशी मागणीही निरूपम यांनी करायला हवी. संजय निरूपम यांच्यावर काँग्रेसमधील मराठी कार्यकर्ते नाराज झाल्याचं वृत्तपत्रात वाचलं. मात्र निरूपम यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी कोणीही केलेली नाही.
खमंग फोडणी
संयुक्त महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगण्याचे आता कोणतेही कारण उरलेले नाही. देशात बांगलादेशी घुसखोर आणि राज्यात युपी बिहारचे घुसखोर वाढत असताना अशी प्रांतिय भूमिका महाराष्ट्रातील जनतेने घेवू नये. देश एक असल्यामुळे देशातील सगळ्या जनतेने फक्त महाराष्ट्रातच यायला हवं, ही भूमिका आता स्वीकारायला हवी. भारत हे आपलं एक राष्ट्र आहे ना, मग त्यात वेगळा महाराष्ट्र कशासाठी ? असाही प्रश्न उपस्थित होवू शकतो. त्यामुळे या राज्याला आता संयुक्त युपी बिहार म्हटल्यास देशाची एकता, अखंडता आणि धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहील.
देश आहे की धर्मशाळा ?
वरील आकडेवारी वाचून सरकारची तळपायाची आग मस्तकात जायला हवी. मात्र मतांसाठी मुस्लिमांपुढे मस्तक टेकणा-या सरकारच्या मस्तकात आग जाणारच नाही. या गतीने जर बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढत राहिली तर काही दिवसानंतर पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही स्वतंत्र राष्ट्र करण्याची मागणी पुढे आली तर ? सरकार काय ही मागणी केव्हा होणार आहे ? याची वाट बघत आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होते. मुंबई सह राज्यातील इतर मोठ्या शहरातही अनेकदा बांगलादेशी घुसखोर पकडले जातात. गुन्हेगारी कारवाया, दंगली यामध्ये त्यांचा सहभाग असतो. देशविघातक कृत्य करण्यातही ही मंडळी आघाडीवर असते. मात्र या सापांचे तोंड ठेचून त्यांची वळवळ नष्ट करण्याची ताकद सरकारमध्ये उरली नसल्याचं स्पष्ट होतं. देशाच्या सीमा या सुरक्षित नसल्याचंही यामुळे दिसून येतं.
भारताची धर्मनिरपेक्षता टिकेल ?
पश्चिम बंगाल आणि आसाम प्रमाणे देशातील इतर राज्यांमध्ये बांगलादेशची ही 'हिरवळ' पसरली तर मोठा धोका उत्पन्न होवू शकतो. इतर राज्यातही त्यांचे प्राबल्य वाढले तर हा दबाव गट काही दिवसानंतर सत्ता का हाती घेणार नाही ? पाकिस्तान, बांगलादेशी घुसखोर, देशातील धर्मांध मुस्लिम यांच्या पाठिंब्यावर जर 272 खासदार संसदेत गेले तर देशाची धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहू शकेल ? हे 272 खासदार इस्लामी पद्धतीने कायदे राबवणार नाहीत का ? ज्यांचे स्वप्नच हे धर्माचा प्रसार करणं आहे त्यांच्यासाठी देश आणि धर्मनिरपेक्षता यांना महत्व नाही. त्यामुळे सरकार आणि सर्व पक्षांनी मतांचे राजकारण सोडून विषवल्ली समूळ नष्ट करायला हवी.
संयुक्त महाराष्ट्र नव्हे संयुक्त युपी बिहार म्हणा
मुंबईतील काँग्रेसचे खासदार संजय निरूपम यांचे उत्तर भारतीयांविषयीचे 'निरूपण' ऐकून मराठी जनांची पाचावर धारण बसली असेल. मुंबई आणि ठाण्यातून 40 उत्तर भारतीय म्हणजे युपी बिहारवाले यांना तिकीटे देण्याची त्यांनी मागणी केली. बरं ही मागणीही महाराष्ट्रातच नागपुरमध्ये मराठी नागरिकांच्या नाकावर टिच्चून केली. निरूपम यांनी फक्त इतक्यावरच थांबू नये तर त्यांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात युपी आणि बिहारींसाठी दोन जागांवर उमेदवारी मागायला हवी. तसंच प्रत्येक एस.टी.स्टँडवर भय्यांना पाणीपुरीसाठी राखीव जागाही द्यायला हवी. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये भय्यांसाठी वेगळी कोठडी हवी. कारण राज्यातली गुन्हेगारीची सुत्रे ही आता भय्यांकडेच जाताहेत. तसंच राज्यात अजून एक गृह राज्यमंत्री नेमावा. त्याच्याकडे गुन्हेगार भय्यांचे खाते सोपवण्यात यावे अशी मागणीही निरूपम यांनी करायला हवी. संजय निरूपम यांच्यावर काँग्रेसमधील मराठी कार्यकर्ते नाराज झाल्याचं वृत्तपत्रात वाचलं. मात्र निरूपम यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी कोणीही केलेली नाही.
खमंग फोडणी
संयुक्त महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगण्याचे आता कोणतेही कारण उरलेले नाही. देशात बांगलादेशी घुसखोर आणि राज्यात युपी बिहारचे घुसखोर वाढत असताना अशी प्रांतिय भूमिका महाराष्ट्रातील जनतेने घेवू नये. देश एक असल्यामुळे देशातील सगळ्या जनतेने फक्त महाराष्ट्रातच यायला हवं, ही भूमिका आता स्वीकारायला हवी. भारत हे आपलं एक राष्ट्र आहे ना, मग त्यात वेगळा महाराष्ट्र कशासाठी ? असाही प्रश्न उपस्थित होवू शकतो. त्यामुळे या राज्याला आता संयुक्त युपी बिहार म्हटल्यास देशाची एकता, अखंडता आणि धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहील.
Subscribe to:
Posts (Atom)