मौका सभी को मिलता है !

मनसेचे संभाजीनगर जिल्ह्यातले कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना झालेल्या अमानूष मारहाणीनंतर सगळीकडेच संताप व्यक्त होत होता. त्या संतापाला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीर सभेत तोंड फोडले. सुमारे वीस पोलीस त्यात महिला पोलिसही मागे नव्हत्या, या सर्वांनी हर्षवर्धन जाधव यांना मारहाण केली. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी, पुढारलेल्या राज्यात बिहारला लाजवणारी घटना घडली. शिवसेनेनेही या घटनेचा निषेध केला. मारहाण झालेल्या हर्षवर्धन जाधव यांचे छायाचित्र पाहून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणही संतप्त झाले होते. इतकंच नव्हे तर काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनीही या घटनेचा निषेध केला होता. अर्थात राजकीय आकसातूनच ही घटना घडली. कन्नड तालुक्यातल्या अवैध धंद्यांना वेसण घालण्याची आमदार जाधव यांची मागणी होती. त्यातून पोलीस हे चवताळलेले होते. आमदार जाधवांनी हे प्रकरण गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्यापर्यंत नेले होते. मुंबईतही मतदारसंघातल्या महिलांना बरोबर घेऊन पाटलांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र नेहमीप्रमाणे बोलबच्ची करणा-या पाटलांनी याही प्रकरणाची तड लावली नाही.
मात्र पोलिसांनी त्यांच्या पोटावर पाय देणा-या आमदार जाधवांना लक्षात ठेवले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात शिरल्याचे निमीत्त करून पोलिसांनी त्यांचे शौर्य दाखवून दिले. कारण पोलिसांच्या पोटाचा प्रश्न होता. कारण दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई, अल्प पगार यात पोलिसांचे भागत नाही. त्यामुळे त्यांना दारूवाले, ट्रक ड्रायव्हर्स, बारवाले, बिल्डर्स, दुकानदार, ड्रग्जचा व्यापार करणारे, माफिया, गुंड, रेतीची विक्री करणारे, हॉटेल, ढाबेवाले यांच्याकडून हप्ते घ्यावे लागतात. पोलीस स्टेशनमध्ये आलेल्या केसेस न नोंदवता जागेवर तोडपाणी करून दोन्ही पक्षांकडूनही नाईलाजाने पैसे घ्यावे लागतात. बरं आहे, किमान यामुळे कोर्ट कचे-या वाचतात. न्यायालयावरचा ताणही वाचतो. खरंच पोलीस पैसे घेतात, पण त्रासही वाचवतात. जेवढे आठवले तेवढे या ठिकाणी लिहिले. या व्यतीरिक्त काही असेल तर सांगा, त्याचाही समावेश ब्लॉगमध्ये करू. काही पोलीस तर रेड लाईट एरियातूनही हप्ते घेतात. काय करणार ? महागाईच एवढी आहे की, बिचा-या पोलिसांना भाड घेणा-यांकडून भाड घ्यावी लागते. मात्र आमदार जाधवांवर हल्ला करताना हप्ते घेणा-या पोलिसांचे हात थरथरले नाहीत. या बद्दल त्यांना पुरस्कारच द्यायला हवा.
आमदार जाधवांवर हल्ला करणारे हेच पोलीस आता राज्यभरात अवैध धंदे करणा-यांवर हल्ला करतील. नक्षलवाद रोखतील. गुन्हेगारी कमी होईल. नाक्या - नाक्यावर ट्रक वाल्यांकडून हप्ता घेणार नाहीत. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा दबदबा निर्माण होईल. अशी आशा करू यात. मात्र या निमीत्ताने 'अरारा आबा, तुमचा नाही ताबा' हेच दिसून येते. राज्यातल्या पोलीस 'खा'त्यावर त्यांचा वचक नाही. हप्तेबाजीत पोलीस दल गुंग झालंय. परिणामी राज्यभरात अवैध धंदे फोफावले आहेत. परप्रांतियांची गुन्हेगारी आणि घुसखोरी वाढली आहे. अवैध झोपड्या आणि बांधकामांचा राज्याला वेढा पडलाय. या सर्वांवर हे हप्तेखोर पोलीस तुटून पडणार आहेत का ?
गृहमंत्री आर.आर.पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जातीयवादी राजकारण तर दादोजी कोंडदेव प्रकरणात उघड झाले होते. मात्र आता तर त्यांची राजकीय अक्कलही गुडघ्यातच आहे, हेच आमदार जाधव प्रकरणातून स्पष्ट झालंय. विरोधकांना विचारांनी नव्हे तर दंडूक्यांनी संपवण्याची ही राष्ट्रवादी पद्धत असावी. नाही तरी मोठ्या पवारांनी महागाईने आम आदमी मरणाला लावलाच आहे. त्यात हे लहाने पवार हातात दंडूका घेऊन विरोधकांना संपवायला निघालेत. तर गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांना त्यांचे खाते नेमके कशाशी खातात हेच कळत नसावे. त्यामुळे त्यांनी गुन्हेगार आणि गुन्हेगारीची सफाई होत नसेल, तर किमान राज्यात संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात लक्ष घालावे. इतकंच ते करू शकतात.
'मौका सभी को मिलता है', या वेळी आघाडी सरकारला मिळालेला मौका हा मतविभागणीमुळेच मिळालेला आहे. त्यामुळेच या राज्यकर्त्यांना माज चढलाय. मात्र या राज्यकर्त्यांना हा 'मौका' का मिळाला याचा विचार राज ठाकरे कधी करणार आहेत का ?

जातीय राजकारणाचा काँग्रेसी विखार

पुणे महापालिकेत सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हलवण्याचा ठराव मंजूर केला. तर दुसरीकडे संभाजी ब्रिगेडने ठाण्यातल्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवर होणारे साहित्य संमेलन उधळण्याची धमकी दिलीय. संभाजी ब्रिगेडसमोर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस माना तुकवत असल्याचे यातून स्पष्ट होतेय.
आता इथं असा प्रश्न निर्माण होतो की, या संभाजी ब्रिगेडचा कशामुळे बाऊ केला जात असेल ? तर याचे उत्तर अत्यंत स्पष्ट आहे की, संभाजी ब्रिगेडला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची फूस आहे. त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे या ब्रिगेडवर अधिक प्रेम आहे. विनायक मेटे यांच्या शिवसंग्राम या संघटनेचे अनधिकृत पितृत्वही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच जात होते. आजही महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसची ओळख ही 'मराठ्यांचा पक्ष' अशीच आहे. मराठ्यांचा पक्ष म्हणवून घ्यायचे, छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज यांचा वारसा सांगायचा आणि आपले जातीय राजकारण रेटायचे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची कार्यपद्धती आहे. जेम्स लेन प्रकरणावरून पुण्यातल्या भांडारकर इन्स्टिट्युटवर संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला चढवला होता. त्यानंतर ही ब्रिगेड विशेषकरून नावारूपाला आली. यावेळीही राष्ट्रवादी काँग्रेसची ब्रिगेडला असलेली फूस लपून राहिली नव्हती.
काँग्रेस असो वा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना इतिहास किंवा शिवाजी महाराज यांच्याशी काहीही देणे-घेणे नाही. दादोजी कोंडदेव या प्रकरणावरून त्यांना फक्त राजकारण करायचे आहे. आदर्श सोसायटी घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, लवासाचा घोटाळा, वाढती महागाई, कांद्याची दरवाढ, पेट्रोल - डिझेलची दरवाढ, शेतक-यांच्या आत्महत्या, आदर्श प्रकरणावरून हायकोर्टाने सरकारवर मारलेले ताशेरे, सानंदा प्रकरणावरून विलासरावांवर सुप्रीम कोर्टाने मारलेले ताशेरे या सारख्या अनेक समस्या आणि प्रश्नांवरून नागरिकांचे लक्ष विचलीत करण्याचा हा सत्ताधा-यांचा डाव आहे.
जर संभाजी ब्रिगेडला इतकाच इतिहासाचा पुळका असेल तर मग आतापर्यंत त्यांनी औरंगाबाद या नावाचा कलंक हटवण्यासाठी एक तरी आंदोलन का केले नाही ? ज्या पापी औरंग्याने संभाजी महाराजांना हालाहाल करून मारून टाकले त्या औरंग्याचे नाव कशासाठी या भूमीत घेतले जात असेल ? 1987 साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर असे केले. मग अजूनही हे ब्रिगेडवाले औरंगाबाद हे नाव का घेतात ? सांगा कोण आहे तुमचा बाप संभाजी महाराज की औरंगजेब ? उस्मानाबादलाही धाराशिव असं नाव असताना कशामुळे सरकार हे नाव घ्यायला चाचरते ?
संभाजी ब्रिगेड या सरकारच्या पाठिंब्यावर चालत असलेल्या संघटनेने फक्त जातीय भूमिकेतून आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इशा-यावर त्यांची कार्यपद्धती ठरवलेली आहे. तुमच्या ब्रिगेडच्या नावात संभाजी हे नाव आहे. किमान त्यांच्या नावावर तरी असे 'लांडे' राजकारण करू नका.

राहुल बाबाचे बोबडे बोल

केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वापरलेला 'भगवा दहशतवाद', दिग्विजय सिंह यांनी उधळेली 'हिंदू दहशतवाद' ही मुक्ताफळं, बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी मुंबई हल्ल्यात शहीद झालेल्यांविषयी तोडलेले अकलेचे (चाँद) तारे हे काही अचानक घडलेले नव्हेत किंवा ती उत्सफूर्त प्रतिक्रिया नव्हती हे आता स्पष्ट झालंय. कारण काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधींच्या धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा विकिलिक्सने जगासमोर टराटरा फाडला आहे. लष्कर ए तोयबापेक्षा हिंदू संघटना खतरनाक असल्याचं हे युवराज अमेरिकेचे राजदूत टिमोथी रोमर यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीत बोलले होते. त्यामुळं चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, बॅ. ए. आर. अंतुले यांचा बोलविता धनी हा युवराजच तर नसेलना ? अशी शंका उपस्थित होते.
राहुल गांधींचे तर काँग्रेसवाल्यांनी देशाचे भावी पंतप्रधान असं बारसं केव्हाच करून टाकलंय. त्याच्या बारशाच्या घुग-यांचा वासही या काँग्रेसच्या नेत्यांच्या तोंडातून येत असतो. मात्र आता हे युवराज असं काही बरळायला लागल्यावर काँग्रेसवाल्यांना मूग गिळून गप्प रहाण्याची वेळ आली आहे.
बरं हे भावी पंतप्रधान कधी महाराष्ट्रात येऊन शहिदांचा अपमान करतात, बिहारमध्ये जाऊन बिहारीच देशाचा विकास करत असल्याचं सांगतात, युवराजांचे खान दोस्त शाहरूख खानसाठी महाराष्ट्राचा पोलीस फाटा तैनात करतात अशी ही त्यांची कर्तबगारी आहे. मात्र या वेळी तर युवराजांनी हद्दच केली. पाकिस्तानसारख्या शत्रू राष्ट्राला उपयोग होईल, असे बोल या युवराजाने काढले. युवराजामुळे काँग्रेसची पार भंबेरी उडाली. मग सारवासारव करत सर्वच प्रकारचा दहशतवाद हा देशासाठी घातक असल्याचं युवराज म्हणाले.
धर्मनिरपेक्षतेचा आव आणणा-या या गांधी घराण्याने आता पर्यंत फक्त मुस्लिमांचा अनुनयच केलाय. आणि हेच सत्य पुन्हा एकदा प्रकाशात आले आहे.
युवराज आता चाळीशीत आहेत. सर्वसामान्य नागरिक चाळीशीत समजदार होतो. विवाह करून तो संसाराला लागलेला असतो. संसाराची जबाबदारी पार पाडत असतो. आपल्या मुलांना अंगखांद्यावर खेळवून त्यांच्यावर चांगले संस्कार करत असतो. अर्थात त्यासाठी योग्य वयात लग्न होणं गरजेचे असते. योग्य वयात लग्न झाले नाही तर काही लोक बावचळल्यासारखे वागू शकतात. अर्थात हे वाक्य सगळ्यांनाच लागू होतं असं नाही. त्यामुळं या वाक्याचा राहुल गांधीं बरोबर थेट संबंध कुणीही जोडू नये. प्लीज.
इथं कुणाच्या जाती - धर्माविषयीही मुद्दा उपस्थित करण्याची गरज नाही. कारण धर्म ही प्रत्येकाची वैयक्तीक बाब आहे. प्रत्येकाने आपला धर्म आपल्या घराच्या आत ठेवावा. मात्र जेव्हा काही नेते चूकीचे विधान करून शत्रू राष्ट्राला फायदा होईल असं वागत असतील तर काही प्रश्न उपस्थित होतात. म्हणूनच ते प्रश्न इथं विचारावे वाटतात. या युवराजांची मुंज झालीय का ? त्यांचा बाप्तिस्मा झालाय का ? किंवा त्यांची सुंता झालीय का ? जर यापैकी काही झालं असेल किंवा नसेल ही. तरी देशाला धोका पोहचेल असं विधान करू नये. तुमची बेगडी धर्मनिरपेक्षता, मतांचे राजकारण, धर्माचे राजकारण चूलीत घाला. आणि आता तरी देशधर्माचे पालन करा.

'इंडिया इज इंदिरा' ते 'इंडिया माता'

'इंदिरा इज इंडिया अँन्ड इंडिया इज इंदिरा' या शब्दात काँग्रेसचे तत्कालिन अध्यक्ष देवकांत बरूआ यांनी इंदिरा गांधींची महती गायली होती. देशातल्या राजकीय चाटूगिरीतला हा सर्वोच्च नमूना होता. आता जवळपास पस्तीस वर्षानंतर पुन्हा तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या वेळी फक्त ठिकाण आणि नेते बदललेत. मात्र त्यांचा पक्ष तोच आहे, काँग्रेस. अलाहाबादेत काँग्रेसच्या संदेश यात्रेचा दुसरा टप्पा सोनिया गांधींच्या सभेने सुरू झाला. काँग्रेसला सव्वाशे वर्ष झाल्यानिमित्त ही यात्रा सुरू करण्यात आली आहे. या ठिकाणी सोनिया गांधींना 'इंडिया माता' संबोधणारी पोस्टर लावण्यात आली होती. काँग्रेसचे सारथ्य हे राहुल गांधींकडे दिल्याचेही पोस्टरमध्ये दर्शवण्यात आले. भविष्यात काय वाढून ठेवलंय, त्याचीच ही झलक होती.
जगदंबिका पाल यांनी या पोस्टरचे समर्थनही केले. हे तेच ते थोर नेते एका दिवसाचे मुख्यमंत्री, रात्री बारा वाजता ज्यांचा शपथविधी झाला होता ती ही थोर विभूती. असो.
सोनिया गांधींनी गरिबांसाठी जे कार्य केलंय त्यामुळं त्या 'इंडिया माता' या पदाला पोचल्या आहेत, असं पाल हे महाशय म्हणाले. आता त्यांचा तरी काय दोष म्हणायचा ? चाटुगिरी ही तर काँग्रेसची संस्कृतीच आहे. त्यातून भले - भले सुटले नाहीत. शंकरराव चव्हाणांनी संजय गांधींचे जोडे उचलले, रमेश बागवेंनी राहुल गांधींचे जोडे उचलले होते. कुणाला तरी खुश केल्याशिवाय तिथं काही मिळतच नाही. त्यामुळं चाटुगिरीशिवाय काँग्रेसमध्ये पर्याय नाही.
शाळेत असताना गांधी जयंतीला आम्हाला शहरातून फेरी काढायला लावायचे. त्या फेरीत आम्ही शाळकरी विद्यार्थी 'एक रूपय्या चांदी का, देश हमारा गांधी का' अशी घोषणा द्यायचो. असं गांधीवादाचं बाळकडू प्रत्येकाला देण्याचा हा सरकारी पातळीवरचा प्रयत्न होता आणि अजूनही आहे.
तर अशा या इंदिरा माता, आता सोनिया माता आणि पुढिल काळात देशाचं सारथ्य ज्यांच्या हाती येणार आहे असे राहुल दादा. तुम्हीच आम्हा गरिबांचे मायबाप. कारण भ्रष्टाचा-यांना आणि धनदांडग्यांना तुमची गरज नाही. भ्रष्ट नेते हे तुमच्या पायरीवरच पडलेले आहेत. तेव्हा हे माते, तुझे आशिर्वाद असेच आमच्या पाठिशी असू दे. कोणालाही काहीही कमी पडू देऊ नको. चुकलं माकलं माफ कर.

काँग्रेस का साथ, बर्बादी अपने 'हाथ'

बिहारचा निकाल लागला. अगदी अपेक्षाच्या पलीकडे लागला. जेडीयुने शंभरचा टप्पा पार केला. तर भाजपही नाईनटीपर्यंत पोहोचला. लालू - पासवान पंचवीसमध्ये गुंडाळल्या गेले. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या मायलेकांनी प्रचाराची राळ उडवूनही काँग्रेस फक्त चौकारच लगावू शकली. मायलेकांचा करिष्मा मागील निवडणुकीतल्या जागाही राखू शकला नाही. बिहारचे सर्वेसर्वा असलेले लालूप्रसाद यादव यांची या निवडणुकीत पार रया गेली. लालूंच्या जातीयवादी राजकारणाला मतदारांनी लाथाडले. त्यांच्या परिवारवादाचाही पराभव झाला. राबडीदेवी दोन मतदारसंघातून उभ्या राहिल्या. मात्र दोन्हीकडे त्यांच्या पदरी पराभवच आला. लालूंचे साले माफ करा मेहुणेही तोंडावर आपटले. विकासाऐवजी कधी मंडल, कधी माय ( मुस्लिम + यादव ) असं जातीय समीकरण मांडून राजकारण करणा-या लालूंची सद्दीच मतदारांनी संपवली.
बिहारच्या सगळ्या दबंगांचा बिग बॉस असणा-या लालूंवर ही वेळ कशी काय आली ? तर याचे उत्तर अगदी सरळ आहे. लालू काँग्रेसच्या नादी लागले आणि पायावर धोंडा पाडून घेतला. २००४ मध्ये लालू काँग्रेसच्या केंद्रातील आघाडीत रेल्वे मंत्री झाले. भाजपला ( धर्मांध शक्तींना रोखण्यासाठी बरं का) सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी ते सरकारमध्ये सामील झाले. आणि इथंच ते फसले. कारण लालूंच्या राजकारणाची सुरूवातच ही मुळात काँग्रेस विरोध करून झाली. त्यांचा लढा हा काँग्रेसच्या विरोधात होता. मात्र पाच वर्ष सत्ता उपभोगताना त्यांच्या हे लक्षात आलं नाही. २००४ मध्ये लालूंच्या पक्षाचे २२ खासदार होते. २००९ मध्ये ही संख्या चारवर घसरली. आणि लालूंचे काँग्रेसच्यादृष्टीने असलेले महत्वही संपले. लालूंना केंद्रात मंत्रीपदही मिळाले नाही. ना घर का ना घाट का, अशी त्यांची आता स्थिती झालीय.
२००४ ते २००९ या काळात केंद्रातल्या सरकारमध्ये जे पक्ष सामील झाले किंवा बाहेरून पाठिंबा दिला त्या सगळ्यांची अशीच गत झाली. अर्थात प्रत्येक नियमाला अपवाद हा असतोच. तसा अपवाद इथं फक्त ममता बॅनर्जी यांचा सांगता येईल. काँग्रेसबरोबर युती असुनही बंगालमध्ये त्यांचा पक्ष सध्या वाढतोच आहे. आणि दुस-या मायावती. त्यांच्या पक्षाचे २००४ मध्ये १९ खासदार होते, २००९ मध्ये त्यांचे २१ खासदार निवडून आले. आणि राष्ट्रवादी जागच्या जागीच राहिली. त्यांच्या जागा कमीही झाल्या नाही, आणि वाढल्याही नाही.
समाजवादी पार्टीचे २००४ मध्ये ३५ खासदार होते. २००९ मध्ये त्यांची संख्या २२ पर्यंत घटली. मागच्या सरकारमध्ये त्यांचा बाहेरून तरी पाठिंबा होता. यावेळी काँग्रेसला त्यांच्या पाठिंब्याचीही गरज पडली नाही. USE AND THROW चा वापर काँग्रेसकडून सगळ्यांनीच शिकायला हवा.
आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या नादी लागलेल्या टीआरएसलाही असाच फटका सहन करावा लागला. त्यांच्याही खासदारांची आणि आमदारांची संख्या कमी झाली.
लालूंसारखीच डाव्या पक्षांचीही गत झाली. २००४ मध्ये सीपीआयचे १० खासदार होते. २००९ मध्ये ही संख्या ४ झाली. सीपीएमचे २००४ मध्ये ४३ खासदार निवडून आले होते. २००९ मध्ये त्यांची संख्या १६ पर्यंत घसरली. डाव्यांचा केंद्र सरकारला बाहेरून पाठिंबा होता. मात्र सत्तेच्या या सुंदरीने सरकारमध्ये सहभाग नसूनही त्यांचे ब्रम्हचर्य घालवले. कारण डाव्यांचा काँग्रेसला विरोध असताना ते काँग्रेसला पाठिंबा देत होते. इथंच त्यांचा घात झाला. त्यांची विश्वसनीयता कमी झाली, मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. डाव्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, आणि त्यांनाही मतदारांनी जमिनीवर आदळवले.
काँग्रेस विरोध हीच लालू, डावे, समाजवादी पार्टी यांची ओळख होती. मात्र काँग्रेसच्या नादी लागून त्यांनी त्यांचा आत्मघात करून घेतला.
या राष्ट्रीय पक्षांप्रमाणेच महाराष्ट्रातल्या आरपीआयची ( सगळे अखिल भारतीय गट धरून ) गत झाली. आरपीआयच्या गटांनी सगळ्याच निवडणूका काँग्रेसबरोबर आघाडी करून लढवल्या. आता ही आघाडी तरी कशी म्हणावी ? आरपीआयला किरकोळ दोन चार जागा देऊन बोळवण करायची आणि आघाडी म्हणायचे, असा तो प्रकार. या मुळे आरपीआयची निवडणुका स्वबळावर लढण्याची ताकदच संपली. आरपीआयला तर आता निवडणूक चिन्ह सुद्धा नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत रिडालोस आघाडीतल्या आरपीआयला एका जागेचाही डोस मिळाला नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आरपीआयची पाटी कोरी राहिली. काँग्रेसने आरपीआयची वोटबँक आपल्याकडे वळवून घेतली. दलित मतदारांनीही आरपीआयच्या नेत्यांची कुवत ओळखून त्यांची साथ सोडली. काँग्रेसच्या नादी लागून आरपीआयचा राजकीय घात झाला.

ओबामांना दाखवा 'भ्रष्टाचाराचा ओसामा'

दरवर्षी नित्यनेमाणं येणारी दिवाळी आनंद आणि उत्साह घेऊन येत असते. या वर्षी भारतात दिवाळी बरोबरच अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा येत आहेत. आता थोरा - मोठ्यांचे पाय लागणार म्हटल्यावर धावपळ होणं सहाजिक आहे. मुंबईही सध्या चकाचक होत आहे. सुरक्षा कशाला म्हणतात ? सुरक्षा कशी असते ? हे ही या निमीत्ताने दिसून येईल.
बराक ओबामा मुंबईत मणीभवनला भेट देणार आहेत. ओबामा यांच्यावर महात्मा गांधींच्या विचारांचा पगडा आहे. महात्मा गांधींविषयीचा आदर ओबामांनी अनेकदा व्यक्त केलेला आहे. महात्मा गांधींच्या विचारांचे पाईक सध्या देशावर आणि महाराष्ट्रात सत्तेत आहेत. केंद्र आणि राज्यावर महात्मा गांधींच्या विचारांचे पाईक असलेल्या गांधी घराण्याचे नियंत्रण आहे. इतका हा देश गांधीमय झालेला आहे. तेव्हा बराक ओबामांनी मणीभवन तर बघावेच. पण त्या बरोबर गांधीजींचा वारसा सांगणा-या त्यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी प्रत्येक शहरात केलेले भूखंड आणि भ्रष्टाचाराचे प्रतापही बघावेत. अर्थात हे सगळे प्रताप बघायचे ठरवले तर सलग दोनदा भारतात जन्म घ्यावा लागेल. यावरून हे काम किती अवघड आहे, हे लक्षात येईल.
तरी ओबामांना 'आदर्श सोसायटी' दाखवायलाच हवी. आमच्या देशात शहीद आणि त्यांच्या पत्नींनी काय 'मान' दिला जातो, हे त्यांना यामुळे लक्षात येईल. शहिदांच्या पत्नींचे नाव पुढे करून भूखंड लाटायचा आणि त्यावर आपले इमले रचायचे, अशा अवलादी या देशात आहेत. ओबामांनी वाट वाकडी करून 'आदर्श सोसायटी' पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. पैसा कसा आणि कुठेही, कसा खाता येऊ शकतो ? याचा परिपाठच तिथे उभारण्यात आला आहे. मात्र एका बाबतीत महात्मा गांधीजींच्या वंशजांचे मोठेपण मानलेच पाहिजे. गांधींच्या नियंत्रणाखाली असलेला काँग्रेस पक्ष हा भ्रष्टाचारातला ट्रेन्ड सेट करणारा पक्ष आहे. बोफोर्स, आदर्श असे कितीतर ट्रेन्ड या पक्षाने देशात सेट केले आहेत.
कॉमनवेल्थ गेम्समधील भ्रष्टाचारामुळे जगप्रसिद्ध झालेले सुरेश कलमाडी, सासू आणि मेहुण्यांच्या फ्लॅट्समुळे गोत्यात आलेले अशोक चव्हाण, झेंडा मार्चसाठी वसुली अभियान करणारे माणिकराव ठाकरे यांची तर ओबामांनी स्वतंत्रपणे तासभर भेट घेतली पाहिजे. मुले, पत्नी यांच्या नावे फ्लॅट्सची तजवीज करणारे कुटुंबदक्ष सरकारी अधिकारी यांच्याकडूनही ओबामांना बरंच काही शिकता येण्यासारखं आहे. काम करतानाही कुटुंबापासून नाळ तुटू न देण्याची अधिका-यांची कामगिरी अचाटच म्हणायला हवी.
दोन वर्षानंतर अमेरिकेत निवडणुका होणार आहेत. त्यावेळी ओबामांनाही बरेच डॉलर्स खर्च करावे लागतील. प्रचारासाठी तजवीज करावी लागेल. त्यासाठी ओबामांनी तातडीने माणिकराव ठाकरे यांना भेटून पैसा कसा जमा करावा, मंत्रिमंडळाकडून कशी वसूली करावी या विषयीची विस्तृत माहिती घ्यायला हवी. आणि सुरेश कलमाडींना तर त्यांनी अमेरिकेतच न्यायला हवं. कारण इतक्या अचाट मेंदूचा हा माणूसच अमेरिकीची संकटात सापडलेली अर्थव्यवस्था तारू शकतो.
खमंग फोडणी - अमेरिकेनं जंग जंग पछाडले तरी अजून त्यांना ओसामा बिन लादेन अजून सापडलेला नाही. मात्र भारतात जागोजागी भ्रष्टाचाराचे ओसामा दिसून येतात. ओसामा बिन लादेन हातात बंदूक घेऊन लोकांना ठार मारतो. मात्र हे भ्रष्टाचारी ओसामा बंदूकीने नव्हे तर त्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे सामान्य नागरिकांना जगणं मरणापेक्षा यातनामय करताहेत. देशातला भ्रष्टाचाराचा ओसामा असाच वाढत राहिला तर या देशात काही दिवसानंतर फक्त त्यांचीच साम्राज्य तयार होतील. आणि इथल्या नागरिकांना त्यांचे बटिक म्हणून रहावे लागेल.

कल्याणची सत्ता, मनसेचा हुकुमी पत्ता

कल्याण - डोंबिवली आणि कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकांचा निकाल आता हाती आला आहे. मात्र निवडणुकीच्या प्रचारापासून चर्चा झाली ती फक्त कल्याण - डोंबिवली महापालिकेची. कारण या निवडणुकीत शिवसेना आणि मनसे एकमेकांना आव्हान देत निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या होत्या. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्यं म्हणजे सगळा प्रचार हा फक्त शिवसेना आणि मनसे याच दोन पक्षांभोवती केंद्रीत झाला होता. वृत्तपत्रे, न्यूज चॅनेल्स यावर बातम्या आणि चर्चा होती ती फक्त शिवसेना आणि मनसेचीच. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या सभा न्यूज चॅनेल्सवर लाईव्ह सुरू असायच्या. अर्थात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना हे भाग्य लाभले नाही. कारण टीआरपी असल्याशिवाय नेत्यांच्या सभा लाईव्ह केल्या जात नाहीत. अर्थात यामुळे कोणत्या नेत्यांना टीआरपी आहे, आणि कोणत्या नेत्यांना टीआरपी नाही हे सुद्धा नागरिकांच्या पुन्हा एकदा लक्षात आले.
आता निवडणूक संपून निकाल हाती आला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या पूर्ण सत्तेच्या आवाहनाला पूर्ण प्रतिसाद मिळाला नाही. पण पहिल्याच फटक्यात मनसेचे 26 उमेदवार निवडून आले. मनसेशिवाय कोणत्याच पक्षाचा महापौर होऊ शकत नाही. शिवसेनेचेही 31 उमेदवार निवडून आले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची या ठिकाणी पुनरावृत्ती झाली नाही. शिवसेना आणि मनसेच्या लढाईत विधानसभेत सत्तेचे लोणी काँग्रेस आघाडीने ( या ठिकाणी आघाडीच्या बोक्यांनी लोणी पळवलं, असा शब्द वापरायचा नव्हता. गैरसमज होऊ नये म्हणून लगेचच खुलासा.) पळवले होते. लोकसभा निवडणुकीतही शिवसेना आणि मनसेच्या लढाईत आघाडीच्या अनेक उमेदवारांना खासदारकीची अक्षरश: लॉटरी लागली. नाही तर समीर भुजबळ, संजीव नाईक या सारख्या आघाडीच्या उमेदवारांना दिल्लीत नव्हे तर गल्लीतच फिरावे लागले असते.
शिवसेना आणि मनसेत लढाईत होऊन आघाडीला त्याचा फायदा झाला नाही. शिवसेना नंबर वन, तर मनसे नंबर टू ठरली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पालापोचाळा झाला. मनसेचा फटका शिवसेनेला नव्हे तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपला बसला. भाजपचे तर फक्त नऊच उमेदवार निवडून आले. राज ठाकरेंना अपेक्षीत असलेले नवनिर्माण झाले नाही. पण भाजपचे अनायसे का होईना पण 'नऊ'निर्माण झाले.
आता कल्याणचा सुभेदार कोण होणार ? निवडणुकीच्या आखाड्यात एकमेकांवर टीका करणारे शिवसेना आणि मनसे आता सत्तेसाठी एकत्र येतील का ? हे प्रश्न सध्या निर्माण झाले आहेत.
1999 मध्ये शरद पवारांनी सोनिया गांधींच्या परदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित करून राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन केली. निवडणूक लढवली, आणि निकालानंतर काँग्रेसबरोबर सत्ताही स्थापन केली. त्याआधीही काँग्रेस एस चा प्रयोग त्यांनी केली होता. 'काँग्रेसमध्ये जाण्याऐवजी अंगाला राख लावून हिमालयात जाईन' असंही ते म्हणाले होते. पण तसं काही झालं नाही. सह्याद्री हिमालयात गेला नाही, पण काँग्रेस बरोबर सत्ता स्थापण करून मुंबई ते दिल्ली पर्यंतची सत्तापदं ताब्यात घेतली.
हे सर्व करताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही कटूता निर्माण झाली नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा हा सत्ता पॅटर्न शिवसेना आणि मनसेनं राबवण्यास काय हरकत आहे ? कारण मतदारांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी नको आहेत. तर त्यांना शिवसेना आणि मनसे हवी आहे, हेच या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. काँग्रेसचा भ्रष्टाचाराचा 'आदर्श' सगळ्या जगासमोर आला आहे. असले 'आदर्श' कल्याण - डोंबिवलीत बसवण्यापेक्षा त्यांना सत्तेतून हटवायलाच हवं. जी चूक विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत झाली, पून्हा तिची पुनरावृत्ती नकोच. निवडणुकी आधी जरी युती झाली नसली तरी शिवसेना आणि मनसेने आता निकालानंतर एकत्र येऊन ही सुभेदारी कायम राखली पाहीजे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मनसेमुळे शिवसेनेचे नुकसान झाले होते. त्यावेळी गालातल्या गालात हसणा-या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गालावर मतदारांनी चांगलाच 'पंजा' उमटवला आहे.