वरती केलेलं हे विधान कोणतंही सेवन न करता अक्कल हुशारीने केलेले विधान आहे. आणि हे विधान करण्यापूर्वी अर्थातच कार्ल मार्क्सच्या आत्म्याची क्षमा मागितलेली आहे. 'धर्म' ही अफूची गोळी असल्याचं जगानं मान्य केलं, हा इतिहास आहे. मात्र 'धर्म'निरपेक्षताही सुद्धा अफूचीच गोळी आहे, असा सिद्धांत प्रस्थापित होणार असल्याचं आपल्या देशातल्या घटना पाहिल्यानंतर स्पष्ट होतं. कारण आपल्या देशात धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी जितका धर्माचा (गैर)वापर केला आहे, तेवढा कोणीच केलेला नाही. शाहरूखला पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंच्या प्रेमाचा उमाळा येऊनही धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी अजून तरी तोंड उघडलेले नाही. शिवसेना वगळता कोणत्याच पक्षाला यात काहीच वावगं दिसत नाही. पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूंसाठी शाहरूखचा जीव तुटतोय. मात्र आपण काही चूक केली असं त्याला वाटत नाही.
मुख्यमंत्री की 'खान'सामा
प्रियंका, राहुल यांचा यार असलेल्या 'खान'दोस्त साठी काँग्रेसची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. एक तर गांधी कुटुंबियांचा यार आणि त्यातच मुसलमान म्हटल्यावर काँग्रेसची प्रतिष्ठा पणाला लागणं सहाजिकच होतं. त्यामुळे गांधी घराण्याच्या धर्मनिरपेक्षतेची 'चव' बिघडू नये यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणा किंवा 'खान'सामा म्हणा कामाला लागले. खानाच्या चित्रपटाला सुरक्षा देण्यासाठी चित्रपटगृहांना पोलीस संरक्षणाचा गराडा पडला. दिल्लीश्वर गांधींना खुश करण्यासाठी खानाच्या चित्रपटाला विरोध करणा-या शिवसैनिकांवर पोलीस तुटून पडले. अर्थात पोलीस बिचारे तरी काय करणार ? मुंबईवर हल्ला होतो, हेडली दोन वर्ष इथं राहतो, हे त्यांना कळत नाही. मात्र या निमीत्ताने का होईना निशस्त्र शिवसैनिकांवर दांडके आपटून तेवढीच सरकारी मर्दूमकी बजावल्याचं त्यांना समाधान मिळालं. मुख्यमंत्र्यांनी या निमीत्ताने खानाचे 'जोडे' उचलून एक वर्तूळ पूर्ण केलं. अर्थात महाराष्ट्रात राज्य करायचे असेल तर काँग्रेसवाल्यांना गांधी आणि खानांचे जोडे उचलावेच लागणार हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं.
छत्रपती शिवाजी महाराज आम्हाला क्षमा करा
स्वराज्याच्या मुळावर आलेल्या अफजल खानाचा याच राज्यात शिवाजी महाराजांनी कोथळा काढला होता, हा इतिहास आहे. मात्र इथे तर देशाच्या अस्मितेवर चालून आलेल्या खानासाठी पायघड्या टाकण्यात येत आहेत. स्वराज्यावर चालून आलेला अफजल खान आणि अस्मितेवर चालून आलेला शाहरूख खान यांच्यात फरक तो काय ? या खानांमध्ये काय फरक आहे ? तो स्पष्ट दिसतोच आहे. मात्र ही असली खानावळ मोडून काढण्यासाठी राज्यकर्त्यांमध्ये ताकद असायला हवी. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यावर चालून आलेल्या अफजल खानाचा कोथळा काढून, त्याची कबर बांधली. ( नंतर धर्मांध मुस्लिमांनी ट्रस्ट स्थापून त्याचे उदात्तीकरण केले. अर्थात काँग्रेसने अजूनही कबरीला संरक्षण देऊन त्यांचा 'हात' कुणाबरोबर आहे, हे दाखवून दिलं. ) मात्र इथे तर पाकिस्तान प्रेमाचा उमाळा आलेल्या शाहरूखच्या चित्रपटाला विरोध करणा-यांची डोकी फोडण्यात आली. शिवाजी महाराज आम्हाला क्षमा करा. कारण आता राज्य हे स्वाभिमानाने नव्हे तर लाचारीने आणि अल्पसंख्यकांच्या मताने चालवण्याचे दिवस आले आहेत.
त्यांची धर्मनिरपेक्षता आमच्या धर्माचे काय ?
धर्मनिरपेक्षता नव्हे तर वॉट बँक जपण्यासाठी काँग्रेस कोणत्याही थराला जावू शकते यात शंका नाही. देशाविषयी गरळ ओकणा-यांची थुंकी ही त्यांना गोड आहे. काँग्रेस असो वा कोणतेही राजकीय पक्ष यांना सत्ता जपायची आहे. किंवा सत्तेत यायचं आहे. त्यासाठी त्यांना गरज आहे ती मुस्लीम वोट बँकेची. त्यासाठी मुस्लीमांना वाईट वाटू नये, याच एकसुत्री कलमाचे पालन ते करत असतात. शाहरूख असो अथवा कुणी इतर अल्पसंख्यांक यांच्या चूकीच्या वक्तव्याचा किंवा कृतीचा ते कधीच निषेध करणार नाहीत. त्यांच्यावर ते कधीच नेम धरणार नाहीत. अर्थात हे शिवधनुष्य पुचाट काँग्रेसवाल्यांना पेलणंही शक्य नाही. त्यामुळे अशा अस्मितेच्या प्रश्नांवर डोकी फोडून घ्यायची असतील तर स्वराज्याची पताका फडकावणा-या शिवाजी महाराजांचे वारसदारच पुढे येणार. त्यांच्या शिवाय कुणात आहे हा दम ?
खमंग फोडणी - लादेन नंतर जगातला दुस-या क्रमांकाचा लोकप्रिय मुसलमान, असं स्वत:ला म्हणवून घेणारा शाहरूख काँग्रेसला कशासाठी प्रिय असेल ? तर तो लोकप्रिय स्टार आणि मुस्लिम असल्यामुळेच. मात्र शाहरूखनेही काँग्रेसवर विश्वास ठेवण्याच्या आधी अमिताभ बच्चनचा किस्सा लक्षात ठेवावा. अमिताभ बच्चनच्या लोकप्रियतेचा निवडणुकीत काँग्रेसने फायदा उठवला. आणि नंतर त्याच अमिताभला 'बोफोर्स'च्या तोंडी दिलं. आज उदोउदो करणारे हेच काँग्रेसवाले उद्या त्याला कशाच्या तोंडी देतील याचा 'नेम' नाही.
Friday, February 12, 2010
Friday, February 5, 2010
राहुल गांधी ! महाराष्ट्र धर्म तुडवावा
अखरे राहुल गांधी यांची मुंबई भेट पार पडली. या भेटीचं नियोजन अगदी योग्य प्रकारे करण्यात आलं होतं. नुसतंच नियोजन नव्हे तर या भेटीसाठी वातावरण निर्मितीही करण्यात आली होती. मुंबईत येण्याआधीच राहुल गांधी यांनी बिहार - युपीच्या भैय्यांनी मुंबईचं रक्षण केलं असं वक्तव्य बिहारमध्ये केलं. अर्थातच हे वक्तव्य मराठी जनतेला डिवचण्यासाठी होतं. अर्थात शिवसेना वगळता इतर मराठी मंडळी शांतच राहिली. मात्र शिवसेनेनं राहुल गांधी यांना काळे झेंडे दाखवून निषेध व्यक्त करण्याचा निर्णय घेतला. राहुल गांधींनी एकाच वेळी युपी - बिहारी भैय्यांना खुश करून उत्तर भारतीय वोट बँक आणखी मजबूत करत, बिहारमध्येही तिचा उपयोग करून घेण्याची चाल यशस्वीपणे खेळली. इतकंच नव्हे तर घाटकोपरला रमाबाई आंबेडकर नगरमध्ये जाऊन आपली हक्काची दलित वोट बँकही जपण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसून येतं.
बरं हे राहुल बाबा मुंबईचा दौरा ठरल्याप्रमाणे करता अवखळ बाळाप्रमाणे कुठेही कसेही फिरलं. आता या राहुल 'भैय्या'ला खरोखरच लोकलने फिरायचं होतं की शिवसेनेच्या आंदोलनामुळे मार्ग बदलावा लागला हा प्रश्न येथे निर्माण होतो. इकडे राहुल बाबाचा लोकलमध्ये प्रवास सुरू होता. आणि तिकडे राज्याचे मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना घाम फुटला होता. कारण शिवसैनिकांचे 'झेंडा' आंदोलन चिघळलं तर कसाब कृपेने मिळालेले मुख्यमंत्रीपद जाण्याचाही धोका निर्माण झाला होता. मात्र सरकारने शिवसेनेच्या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली होती. जणू शिवसैनिक काळे झेंडे नव्हे तर धोंडेच बरसवणार होते की काय ? असा सरकारचा समज झाला होता. मग त्यासाठी पूर्ण मुंबईत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था लावण्यात आली. या निमीत्ताने सुरक्षा व्यवस्था काय असते हे ही 'आम आदमी'ला कधी नव्हे ते दिसून आलं. अशोकराव आता एक करा तुमच्या सरकारचं किमान अस्तित्व जनतेला जाणावं यासाठी तरी ही सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवाच.
बरं आता आपण पुन्हा वळू यात राहुल गांधींच्या दौ-याकडे. राहुल गांधींनी केलेला लोकल प्रवास हा खुद्द त्यांच्यासाठी फार काही नवलाचा विषय नसेल. कारण राहुल गांधी मागील अनेक दिवसापासून देश जाणून घेण्यासाठी देशभर फिरत आहेत. दूरवरच्या गावात मुक्काम करत आहेत. गरिबाच्या घरी जेवण करत आहेत. आता त्यांना अजून किती देश जाणता आला ते काही कळायला मार्ग नाही. मात्र त्यांनी लोकलमध्ये प्रवास करणं यात काही वेगळं नाही. कारण असे 'गांधी छाप' आंदोलन ही गांधी - नेहरू घराण्याची मिरासदारीच आहे. सोनिया गांधीही अनेकदा अशाच ' आम आदमी 'बरोबर संवाद साधत असतात. राहुलही, सोनियाजी आता बस कराही नाटकं. वाढत्या महागाईमुळे 'आम आदमी'चं पोट खपाटाला गेलं आहे. त्यासाठी काय करणार आहात ते सांगा ? आणि त्यानंतर ही नौटंकी करा.
राहुल गांधींच्या मुंबई भेटीमुळे अशोक चव्हाण यांच्या वडिल शंकरराव चव्हाण यांचा जोडे उचलण्याचा वारसा त्यांच्या चिरंजीव अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रीमंडळाने सुरू ठेवल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी राहुल गांधी यांचे जोडे मस्तकावर ठेवून महाराष्ट्राची मान पुन्हा उंचावली आहे. अरे थू तुमच्या जिंदगानीवर. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आग्रा येथे मागील रांगेत औरंगजेबाने मागे उभं केल्यावर तिथं न थांबण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आज त्याच स्वाभिमानी शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात ही कणा नसलेली जात निर्माण झाली आहे. दिल्लीश्वरांचे पाय चाटणे हीच काय त्यांची कर्तबगारी.
या निमीत्ताने इंग्रजी आणि हिंदी मीडिया हा विकला गेला आहे की काय ? किंवा मुंबई तोडण्याच्या कटात तेही सामील झाले आहेत ? अशी शंका उपस्थित होते. काळे झेंडे दाखवण्याचे साधे आंदोलन असताना त्याला ठाकरे आणि गांधी युद्धाचं स्वरूप देऊन, थेट राहुल गांधी यांना विजेता ठरवण्यात आलं. या इंग्रजी - हिंदी चॅनेल्सची मळमळ या निमीत्ताने बाहेर पडली. त्यांना मराठी माणूस, शिवसेना यांच्यावरचा द्वेषही दिसून आला. हे इंग्रजी - हिंदी चॅनेल्स कमी होते की काय, म्हणून मराठीतले बाटगे 'लोकमळ'ने ही त्याचा कंडू या निमीत्ताने शमवून घेतला. मात्र या निमीत्ताने मराठीचा अपमान झाल्यावर रस्त्यावर कोण उतरतं आणि कोण अपमान करणा-यांचं स्वागत करतं हे सिद्ध झालं. राहुल गांधींनी भाईदास हॉलमध्ये मुंबईचा उल्लेख बॉम्बे असा केला. आता तरी काँग्रेसवाले जागचे हलणार आहेत का ?
खमंग फोडणी - आता पुढच्या आठवड्यात शाहरूख खानचा 'माय नेम इज खान' प्रदर्शित होणार आहे. या खानाचे गांधींबरोबर चांगलेच सूत जमलेले आहे. त्यामुळे दिल्लीश्वरांच्या आशिर्वादामुळे पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंच्या प्रेमात पडलेल्या या खानाने अजूनही माफी मागितलेली नाही. त्यामुळे या खानासाठी पुढिल आठवड्यात पुन्हा एकदा काँग्रेसी बाटगे त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लावणार आहेत. मराठी माणसाच्या अपमानानंतर शिवसेना रस्त्यावर उतरली. आता तर राष्ट्राचा अपमान या खानाने केलाय. त्यामुळे त्याचा मोठा सत्कार व्हायला हवा. त्याचा सिनेमा प्रदर्शित करण्यासाठी सैन्याला बोलवावं लागलं तरी बेहत्तर मात्र धर्मनिरपेक्षता आणि हा मुजोर खान सुरक्षीत राहिली पाहिजे. या विरोधात कोणीही बोलू नका नाही तर तुम्ही जातीयवादी ठराल. जय हो. जय हो. जय हो.
बरं हे राहुल बाबा मुंबईचा दौरा ठरल्याप्रमाणे करता अवखळ बाळाप्रमाणे कुठेही कसेही फिरलं. आता या राहुल 'भैय्या'ला खरोखरच लोकलने फिरायचं होतं की शिवसेनेच्या आंदोलनामुळे मार्ग बदलावा लागला हा प्रश्न येथे निर्माण होतो. इकडे राहुल बाबाचा लोकलमध्ये प्रवास सुरू होता. आणि तिकडे राज्याचे मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना घाम फुटला होता. कारण शिवसैनिकांचे 'झेंडा' आंदोलन चिघळलं तर कसाब कृपेने मिळालेले मुख्यमंत्रीपद जाण्याचाही धोका निर्माण झाला होता. मात्र सरकारने शिवसेनेच्या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली होती. जणू शिवसैनिक काळे झेंडे नव्हे तर धोंडेच बरसवणार होते की काय ? असा सरकारचा समज झाला होता. मग त्यासाठी पूर्ण मुंबईत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था लावण्यात आली. या निमीत्ताने सुरक्षा व्यवस्था काय असते हे ही 'आम आदमी'ला कधी नव्हे ते दिसून आलं. अशोकराव आता एक करा तुमच्या सरकारचं किमान अस्तित्व जनतेला जाणावं यासाठी तरी ही सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवाच.
बरं आता आपण पुन्हा वळू यात राहुल गांधींच्या दौ-याकडे. राहुल गांधींनी केलेला लोकल प्रवास हा खुद्द त्यांच्यासाठी फार काही नवलाचा विषय नसेल. कारण राहुल गांधी मागील अनेक दिवसापासून देश जाणून घेण्यासाठी देशभर फिरत आहेत. दूरवरच्या गावात मुक्काम करत आहेत. गरिबाच्या घरी जेवण करत आहेत. आता त्यांना अजून किती देश जाणता आला ते काही कळायला मार्ग नाही. मात्र त्यांनी लोकलमध्ये प्रवास करणं यात काही वेगळं नाही. कारण असे 'गांधी छाप' आंदोलन ही गांधी - नेहरू घराण्याची मिरासदारीच आहे. सोनिया गांधीही अनेकदा अशाच ' आम आदमी 'बरोबर संवाद साधत असतात. राहुलही, सोनियाजी आता बस कराही नाटकं. वाढत्या महागाईमुळे 'आम आदमी'चं पोट खपाटाला गेलं आहे. त्यासाठी काय करणार आहात ते सांगा ? आणि त्यानंतर ही नौटंकी करा.
राहुल गांधींच्या मुंबई भेटीमुळे अशोक चव्हाण यांच्या वडिल शंकरराव चव्हाण यांचा जोडे उचलण्याचा वारसा त्यांच्या चिरंजीव अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रीमंडळाने सुरू ठेवल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी राहुल गांधी यांचे जोडे मस्तकावर ठेवून महाराष्ट्राची मान पुन्हा उंचावली आहे. अरे थू तुमच्या जिंदगानीवर. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आग्रा येथे मागील रांगेत औरंगजेबाने मागे उभं केल्यावर तिथं न थांबण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आज त्याच स्वाभिमानी शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात ही कणा नसलेली जात निर्माण झाली आहे. दिल्लीश्वरांचे पाय चाटणे हीच काय त्यांची कर्तबगारी.
या निमीत्ताने इंग्रजी आणि हिंदी मीडिया हा विकला गेला आहे की काय ? किंवा मुंबई तोडण्याच्या कटात तेही सामील झाले आहेत ? अशी शंका उपस्थित होते. काळे झेंडे दाखवण्याचे साधे आंदोलन असताना त्याला ठाकरे आणि गांधी युद्धाचं स्वरूप देऊन, थेट राहुल गांधी यांना विजेता ठरवण्यात आलं. या इंग्रजी - हिंदी चॅनेल्सची मळमळ या निमीत्ताने बाहेर पडली. त्यांना मराठी माणूस, शिवसेना यांच्यावरचा द्वेषही दिसून आला. हे इंग्रजी - हिंदी चॅनेल्स कमी होते की काय, म्हणून मराठीतले बाटगे 'लोकमळ'ने ही त्याचा कंडू या निमीत्ताने शमवून घेतला. मात्र या निमीत्ताने मराठीचा अपमान झाल्यावर रस्त्यावर कोण उतरतं आणि कोण अपमान करणा-यांचं स्वागत करतं हे सिद्ध झालं. राहुल गांधींनी भाईदास हॉलमध्ये मुंबईचा उल्लेख बॉम्बे असा केला. आता तरी काँग्रेसवाले जागचे हलणार आहेत का ?
खमंग फोडणी - आता पुढच्या आठवड्यात शाहरूख खानचा 'माय नेम इज खान' प्रदर्शित होणार आहे. या खानाचे गांधींबरोबर चांगलेच सूत जमलेले आहे. त्यामुळे दिल्लीश्वरांच्या आशिर्वादामुळे पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंच्या प्रेमात पडलेल्या या खानाने अजूनही माफी मागितलेली नाही. त्यामुळे या खानासाठी पुढिल आठवड्यात पुन्हा एकदा काँग्रेसी बाटगे त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लावणार आहेत. मराठी माणसाच्या अपमानानंतर शिवसेना रस्त्यावर उतरली. आता तर राष्ट्राचा अपमान या खानाने केलाय. त्यामुळे त्याचा मोठा सत्कार व्हायला हवा. त्याचा सिनेमा प्रदर्शित करण्यासाठी सैन्याला बोलवावं लागलं तरी बेहत्तर मात्र धर्मनिरपेक्षता आणि हा मुजोर खान सुरक्षीत राहिली पाहिजे. या विरोधात कोणीही बोलू नका नाही तर तुम्ही जातीयवादी ठराल. जय हो. जय हो. जय हो.
Friday, January 22, 2010
महाराष्ट्राचे अ'शोक'पर्व
राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री अ'शोक' चव्हाण यांनी अखेर मराठीचे मीटर डाऊन करण्याच्या काँग्रेसी परंपरेचे पाईक होण्याची पात्रता त्यांच्या अंगी असल्याचं सिद्ध केलं आहे. बुधवारी मराठी सक्तीची सुसाट निघालेली गाडी, दुस-याच दिवशी युपी-बिहारी नेत्यांनी लगावलेल्या ब्रेकमुळे थांबवावी लागली. मराठीसाठी मर्द मराठ्याने घेतलेली मर्दाणी भूमिका दुस-या दिवशी नव्या नवरीप्रमाणे जीभ चावत बदलावी लागली. मुंबईत टॅक्सी परवान्यासाठी मराठी यायलाच हवे, असे नाही. हिंदी गुजराती या स्थानिक भाषा आल्या तरी तुमच्या टॅक्सीचे मीटर सुरू राहील, असा यू टर्न चव्हाण यांनी घेतला.
रस्त्यावर यू टर्न घेणं चालकाला नक्कीच धोकादायक ठरणारं असतं. मात्र राजकारणात असे अनेक यू टर्न घ्यावे लागतात. कारण राजकारण हे सरळमार्गी नसते, किंवा सरळमार्गी असणारे लोक या रस्त्यावर येतच नाहीत. आता आपल्या राज्याचे नावंच महाराष्ट्र असल्याने आपल्याला देशात 'महा' भूमिका स्वीकारून इतर राज्यातल्या नागरिकांना रोजगाराची संधी देणं क्रमप्राप्त आहे. कारण देशाची अखंडता राखण्याचा मक्ता हा फक्त महाराष्ट्रानेच घेतला आहे. महाराष्ट्राने देशाची अखंडता राखण्यासाठी, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार या नेत्यांची मने जपण्यासाठी, उत्तर भारतीयांची वोट बँक जपण्यासाठी वाटण्यात येणारे टॅक्सीचे परवाने हे परप्रांतियांनाच द्यायला हवे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कणखर भूमिका घेऊन राज्यातल्या मराठी तरूणांच्या पोटावर लाथ मारलीच पाहीजे. या राज्यात मराठी मुलांनी जन्म घेऊन अपराध केला आहे. त्याची शिक्षा त्यांना मिळायलाच हवी. या राज्यातले फुटपाथ, टॅक्सी परवाने, गुन्हेगारी, अवैध बांधकाम, टप-या यावर पहिला आणि शेवटचा हक्क आहे तो परप्रांतियांचाच. मराठी तरूणांनी फक्त वडापाव विकावा. कारखान्यात काम करावे, किंवा गावाकडे शेती करावी. इतर ठिकाणी त्यांनी बुद्धी चालवण्याचा प्रयत्न केला तर हे सरकार त्यांचे डोके फोडण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. कारण या राज्यात फक्त परप्रांतियांचीच मस्ती सहन केली जाणार आहे. त्या मस्तीसाठी त्यांच्या पोटात अन्न गेलं पाहीजे. आणि त्यासाठीच येथिल मराठी तरूणांच्या पोटावर लाथ आणि पाठीवर बुक्का मारलाच पाहीजे. मायबाप सरकार, अ'शोक'राव हे कराच.
अ'शोक'रावांना अपघाताने म्हणा किंवा कसाब कृपेने मिळालेले मुख्यमंत्रीपद हे आता मराठी जणांच्याच मुळावर येणार आहे. कारण दिल्लीश्वर काँग्रेस श्रेष्ठींना बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांची ताकद वाढवायची आहे. महाराष्ट्रात निर्माण झालेली उत्तर भारतीयांची वोट बँकही त्यांना जपायची आहे. त्यामुळे मराठी माणसांच्या हिताचे निर्णय अ'शोक'रावांनी घेतले तरी ते दुस-याच दिवशी म्हणण्यापेक्षा एका तासाच्या आत बदलण्याची ताकद ही दिल्लीश्वर काँग्रेस श्रेष्ठींकडे आहे. राज्यात वाढलेले हे उत्तर भारतीयांचे काँग्रेस ( ज्याला जनावर तोंड लावत नाही ते. ) म्हणजेच 'द्विवेदी + त्रिवेदी + चतुर्वेदी = महाराष्ट्र की बरबादी' असं जीवघेणं समीकरण ठरत आहे.
तरी बरं की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सध्या तरी यू टर्न घेतलेला नाही. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनीही मराठीचा मुद्दा महत्वाचा करत त्यांचे 'भुज' अजून काँग्रेसी संस्कृतीचे बटिक झालेलं नसल्याचं सिद्ध केलं आहे. शिवसेनेनंही मुख्यमंत्र्यांच्या यू टर्नवर खरमरीत टीका केली आहे. शिवसेनाप्रमुखांनीही घूमजाव रोग राज्यात फैलावू नका असा दमच मुख्यमंत्र्यांना भरलाय. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या टॅक्सी रस्त्यावर कशा धावतात असा धमकीवजा इशारा दिलेलाच आहे. त्यामुळे मराठी मन थोडं सुखावलंय. मात्र मराठी मनावर वारंवार होणारे हे आघात, अजून किती दिवस सहन करायचे. दिल्लीकडे बघून जर राज्य करायचे असेल तर मुख्यमंत्री हवाच कशाला ? राज्यात सरळ राष्ट्रपती राजवट लागू करून दिल्लीश्वरांनीच कारभार केला तर काय वाईट ? अखेर कणा नसलेले नेते जर सत्तेवर बसले तर दूसरी अपेक्षा तरी काय करणार ?
खमंग फोडणी - विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री अ'शोक' चव्हाण यांनी वृत्तपत्रात छापून आणलेल्या 'पेड न्युज' प्रकरणी त्यांना निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीला 1 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तरही द्यायचं आहे. अशोक चव्हाण यांनी असं कोणतं काम केलं होतं की ज्याची ऐवढी जाहीरात करावी लागली, असा प्रश्न तेव्हा नागरिकांमध्ये निर्माण झाला होता. त्यांचं अशोकपर्व आता गोत्यात आलं असलं तरी अनेकांना त्याचा फायदाही झाला. हे अशोकपर्व अवघ्या साडे सहा हजारात छापण्याचा उद्योग लोकमतने केला. आणि विलासराव देशमुखांनी मुख्यमंत्री असताना वर्गात एखाद्या मुलाला बेंचवर उभे करण्याची शिक्षा करावी तसा प्रकार सहन केलेले राजेंद्र दर्डा यांना 'उद्योग मंत्री' पदाची बिदागी देण्यात आली. विलासरावांनी दरडावलेले हे गृहस्थ अ'शोक'पर्वाच्या पुण्याईमुळे आता उद्योगमंत्री झाले. चला किमान निवडणूक आयोगाने याची दखल तरी घेतली. या निमीत्ताने देशात लोकशाही अजून मेलेली नाही, हे सिद्ध तरी झालं.
रस्त्यावर यू टर्न घेणं चालकाला नक्कीच धोकादायक ठरणारं असतं. मात्र राजकारणात असे अनेक यू टर्न घ्यावे लागतात. कारण राजकारण हे सरळमार्गी नसते, किंवा सरळमार्गी असणारे लोक या रस्त्यावर येतच नाहीत. आता आपल्या राज्याचे नावंच महाराष्ट्र असल्याने आपल्याला देशात 'महा' भूमिका स्वीकारून इतर राज्यातल्या नागरिकांना रोजगाराची संधी देणं क्रमप्राप्त आहे. कारण देशाची अखंडता राखण्याचा मक्ता हा फक्त महाराष्ट्रानेच घेतला आहे. महाराष्ट्राने देशाची अखंडता राखण्यासाठी, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार या नेत्यांची मने जपण्यासाठी, उत्तर भारतीयांची वोट बँक जपण्यासाठी वाटण्यात येणारे टॅक्सीचे परवाने हे परप्रांतियांनाच द्यायला हवे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कणखर भूमिका घेऊन राज्यातल्या मराठी तरूणांच्या पोटावर लाथ मारलीच पाहीजे. या राज्यात मराठी मुलांनी जन्म घेऊन अपराध केला आहे. त्याची शिक्षा त्यांना मिळायलाच हवी. या राज्यातले फुटपाथ, टॅक्सी परवाने, गुन्हेगारी, अवैध बांधकाम, टप-या यावर पहिला आणि शेवटचा हक्क आहे तो परप्रांतियांचाच. मराठी तरूणांनी फक्त वडापाव विकावा. कारखान्यात काम करावे, किंवा गावाकडे शेती करावी. इतर ठिकाणी त्यांनी बुद्धी चालवण्याचा प्रयत्न केला तर हे सरकार त्यांचे डोके फोडण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. कारण या राज्यात फक्त परप्रांतियांचीच मस्ती सहन केली जाणार आहे. त्या मस्तीसाठी त्यांच्या पोटात अन्न गेलं पाहीजे. आणि त्यासाठीच येथिल मराठी तरूणांच्या पोटावर लाथ आणि पाठीवर बुक्का मारलाच पाहीजे. मायबाप सरकार, अ'शोक'राव हे कराच.
अ'शोक'रावांना अपघाताने म्हणा किंवा कसाब कृपेने मिळालेले मुख्यमंत्रीपद हे आता मराठी जणांच्याच मुळावर येणार आहे. कारण दिल्लीश्वर काँग्रेस श्रेष्ठींना बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांची ताकद वाढवायची आहे. महाराष्ट्रात निर्माण झालेली उत्तर भारतीयांची वोट बँकही त्यांना जपायची आहे. त्यामुळे मराठी माणसांच्या हिताचे निर्णय अ'शोक'रावांनी घेतले तरी ते दुस-याच दिवशी म्हणण्यापेक्षा एका तासाच्या आत बदलण्याची ताकद ही दिल्लीश्वर काँग्रेस श्रेष्ठींकडे आहे. राज्यात वाढलेले हे उत्तर भारतीयांचे काँग्रेस ( ज्याला जनावर तोंड लावत नाही ते. ) म्हणजेच 'द्विवेदी + त्रिवेदी + चतुर्वेदी = महाराष्ट्र की बरबादी' असं जीवघेणं समीकरण ठरत आहे.
तरी बरं की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सध्या तरी यू टर्न घेतलेला नाही. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनीही मराठीचा मुद्दा महत्वाचा करत त्यांचे 'भुज' अजून काँग्रेसी संस्कृतीचे बटिक झालेलं नसल्याचं सिद्ध केलं आहे. शिवसेनेनंही मुख्यमंत्र्यांच्या यू टर्नवर खरमरीत टीका केली आहे. शिवसेनाप्रमुखांनीही घूमजाव रोग राज्यात फैलावू नका असा दमच मुख्यमंत्र्यांना भरलाय. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या टॅक्सी रस्त्यावर कशा धावतात असा धमकीवजा इशारा दिलेलाच आहे. त्यामुळे मराठी मन थोडं सुखावलंय. मात्र मराठी मनावर वारंवार होणारे हे आघात, अजून किती दिवस सहन करायचे. दिल्लीकडे बघून जर राज्य करायचे असेल तर मुख्यमंत्री हवाच कशाला ? राज्यात सरळ राष्ट्रपती राजवट लागू करून दिल्लीश्वरांनीच कारभार केला तर काय वाईट ? अखेर कणा नसलेले नेते जर सत्तेवर बसले तर दूसरी अपेक्षा तरी काय करणार ?
खमंग फोडणी - विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री अ'शोक' चव्हाण यांनी वृत्तपत्रात छापून आणलेल्या 'पेड न्युज' प्रकरणी त्यांना निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीला 1 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तरही द्यायचं आहे. अशोक चव्हाण यांनी असं कोणतं काम केलं होतं की ज्याची ऐवढी जाहीरात करावी लागली, असा प्रश्न तेव्हा नागरिकांमध्ये निर्माण झाला होता. त्यांचं अशोकपर्व आता गोत्यात आलं असलं तरी अनेकांना त्याचा फायदाही झाला. हे अशोकपर्व अवघ्या साडे सहा हजारात छापण्याचा उद्योग लोकमतने केला. आणि विलासराव देशमुखांनी मुख्यमंत्री असताना वर्गात एखाद्या मुलाला बेंचवर उभे करण्याची शिक्षा करावी तसा प्रकार सहन केलेले राजेंद्र दर्डा यांना 'उद्योग मंत्री' पदाची बिदागी देण्यात आली. विलासरावांनी दरडावलेले हे गृहस्थ अ'शोक'पर्वाच्या पुण्याईमुळे आता उद्योगमंत्री झाले. चला किमान निवडणूक आयोगाने याची दखल तरी घेतली. या निमीत्ताने देशात लोकशाही अजून मेलेली नाही, हे सिद्ध तरी झालं.
Friday, January 15, 2010
मानसिक आरोग्यही जपायलाच हवं !
वरील शिर्षक वाचून आपल्यापैकी बरेचजण म्हणतील काय हा वेडेपणा. मात्र असं म्हणनं निश्चीतच शहाणपणाचंही ठरणार नाही. कारण स्पर्धेच्या या युगात विविध प्रकारच्या ताण - तणावांना सर्वांनाच सामोरं जावं लागत आहे. मात्र या तणावांना सामोरं जाण्यासाठी हवी असणारी आपली तयारी झाली आहे का ? या प्रश्नाचं उत्तर दुर्दैवाने नाही असल्याचं समोर येतं. राज्यात सध्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमुळे शैक्षणिक आणि सामाजिक जीवनात खळबळ उडाली आहे. हसण्या - बागडण्याच्या वयात हे विद्यार्थी गळफास लावून घेतात ही बाब आपल्या शिक्षण पद्धतीसाठीही शरमेची बाब म्हणायला हवी.
आत्महत्या करणारे विद्यार्थी हे बाल वयापासून ते इंजिनिअरींग पर्यंतचे विद्यार्थी आहेत. समाजाच्या वेगवेगळ्या आर्थिक घटकातून ते आले आहेत. नाशिकच्या एका विद्यार्थिनीने कोचिंग क्लास बंद करावा लागल्यामुळे आत्महत्या केली. कारण कोचिंग क्लासेसची फी आता सामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेली नाही, हेच यातून स्पष्ट होतं. तर उच्च शिक्षणापासून सामान्य आर्थिक कुवत असलेले विद्यार्थी केव्हाच दूर गेले आहेत. आत्महत्यांमागे असलेले हे आर्थिक कारणही मन उदास करणारे आहे. पण हा आर्थिक फरक आमचे राजकारणी, शिक्षणसम्राट कधी लक्षात घेणार आहेत ?
बाल वयापासूनच विद्यार्थ्यांवर अपेक्षांचे ओझे लादले जात आहे. त्याखाली ही कोवळी मुले दबून जात आहेत. स्पर्धेत पुढे राहण्यासाठी अनेक क्लास आणि कोर्स करून स्वत:ला अपडेट ठेवावं लागतं. मेडिकल आणि इंजिनिअरींगसाठी क्लासमधील अव्वल क्रमांक टिकवून ठेवावा लागतो. आणि अर्थातच यासाठी सुरू होते ती जीवघेणी स्पर्धा. या स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांना वाढत्या मानसिक तणावाचे समायोजन करता येत नाही. शाळा आणि कॉलेजसही शिक्षणाबरोबरच मानसिक तणाव निर्मितीची केंद्र झाली आहेत. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाचे समायोजन करता यावे यासाठी समुपदेशक ( काऊन्सेलर ) नेमण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण स्पर्धेचा ताण सहन करता येत नसल्याने हे विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत. हे टाळण्यासाठी त्यांना समुपदेशकामार्फत तणावाचे नियोजन करून आनंदी कसे राहता येईल, हे शिकणं सोपं होईल.
या विषयाच्या निमीत्ताने देशात वाढत चाललेल्या मानसिक आजारांकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्या देशात पुढिल दोन वर्षात मानसिक व्याधींनी ग्रस्त असलेल्यांची संख्या इतर आजारांपेक्षा जास्त असणार आहे, असा निष्कर्ष बंगळुरूच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँन्ड न्यूरो सायन्सेसने काढला आहे. तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या म्हणण्यानुसार देशातील 7 टक्के जनता मानसिक व्याधींनी ग्रस्त आहे. त्यातील 3 टक्के म्हणजे जवळपास तीन कोटी पेक्षा अधिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि तातडीच्या उपचाराची आवश्यकता आहे.
मात्र देशात एवढ्या मोठ्या संख्येने असणा-या रूग्णांवर उपचारासाठी सुविधा उपलब्ध नाहीत. सध्या मानसिक व्याधींनी ग्रस्त असलेल्यांसाठी उपचारासाठी संपूर्ण देशात फक्त 29 हजार बेड्स आहेत. आणि देशभरातल्या मानसोपचारतज्ज्ञांची संख्या आहे फक्त 3,300. आणि यातील तीन हजार मानसोपचारतज्ज्ञ हे फक्त चार महानगरात आहेत.
दिल्लीतल्या विद्यासागर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँन्ड न्युरो सायन्सेसमधील डॉ. जितेंद्र नागपाल यांच्या मते देशातील सुमारे पंधरा कोटी नागरीक विविध मानसिक व्याधींनी ग्रस्त आहेत. ताण, बदलती जीवनशैली, जागतिकीकरण आणि शहरीकरणाचे परिणाम, जुन्या कौटुंबिक मुल्यांचा त्याग यामुळेही तणावात भर पडत चालली आहे. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे देशातल्या दिड कोटी नागरिकांना स्किझोफेनियानं ग्रासल्याचा दावा डॉ. नागपाल यांनी केला आहे. 2020 पर्यंत जगात सर्वाधिक बळी जाणार आहेत ते नैराश्यामुळे. आणि यात सर्वात जास्त संख्या असणार आहे ती भारतीयांची.
त्यामुळे घड्याळाबरोबर स्पर्धा करताना आपल्या हृदयाची स्पंदनेही एकण्याचा कधी प्रयत्न करायला हवा. विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेचा बाऊ न करता जीवनातला आनंदही टिकवणं गरजेचं आहे. कारण स्पर्धा ही आजच्या युगाचा अभिन्न अंग झाली आहे, ती टाळता येणं शक्य नाही. मात्र त्यापासून आत्महत्येच्या मार्गाने दूर जाणंही योग्य ठरणारं नाही. सकारात्मक विचारसरणी, योगा, व्यायाम, निखळ मैत्री, आवडीच्या छंदाची जोपासान या माध्यमातून आपलं मन प्रसन्न ठेवता येणं शक्य आहे. आणि हो हे सगळं करताना समाजातल्या विविध घटकांबरोबर आपला संवाद सुरू ठेवणंही गरजेचं आहे. कारण संवादाच्या अभावी आज विचार आणि भाव - भावनांचे आदान प्रदान करणेच बंद झाल्याने समाजाला कुंठित अवस्था प्राप्त झाली आहे.
खमंग फोडणी - तुम्ही शेवटचं खळखळून कधी हसला होतात ? असा प्रश्न विचारला तर आपल्यापैकी अनेक जण विचारात पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तुम्हाला किती मित्र आहेत ? जे कोणताही फायदा - तोटा असा विचार न करता फक्त मैत्री जपतात, त्यांची संख्या किती असं म्हटलं तर मित्र कोणाला म्हणावं असाही प्रश्न पडू शकतो. कारण स्वार्थ, राजकारण, समोरच्याला मागे टाकून पुढे जाण्याची इर्षा यामुळे निखळ मैत्री आज बघायलाही मिळत नाही. या स्वार्थाच्या पलीकडे विचार केला तर जग खरंच सुंदर आहे. छोटं मुल बघितल्यावर प्रसन्न का वाटतं ? ते नेहमी प्रसन्न का असतं ? त्याचं उत्तर ते छोटं मुल देऊ शकणार नाही. मात्र कसं जगायचं असा प्रश्न पडणा-यांसाठी छोट्या मुलाचं ते निरागस हास्य हेच उत्तर आहे.
टिप - वरील ब्लॉगमध्ये वापरलेली आकडेवारी आणि डॉक्टरांचे कोट्स हे FRONTLINE या मासिकाच्या 10 एप्रिल 2009 च्या अंकातून घेतले आहेत. पृष्ठ क्र. 112, 113)
आत्महत्या करणारे विद्यार्थी हे बाल वयापासून ते इंजिनिअरींग पर्यंतचे विद्यार्थी आहेत. समाजाच्या वेगवेगळ्या आर्थिक घटकातून ते आले आहेत. नाशिकच्या एका विद्यार्थिनीने कोचिंग क्लास बंद करावा लागल्यामुळे आत्महत्या केली. कारण कोचिंग क्लासेसची फी आता सामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेली नाही, हेच यातून स्पष्ट होतं. तर उच्च शिक्षणापासून सामान्य आर्थिक कुवत असलेले विद्यार्थी केव्हाच दूर गेले आहेत. आत्महत्यांमागे असलेले हे आर्थिक कारणही मन उदास करणारे आहे. पण हा आर्थिक फरक आमचे राजकारणी, शिक्षणसम्राट कधी लक्षात घेणार आहेत ?
बाल वयापासूनच विद्यार्थ्यांवर अपेक्षांचे ओझे लादले जात आहे. त्याखाली ही कोवळी मुले दबून जात आहेत. स्पर्धेत पुढे राहण्यासाठी अनेक क्लास आणि कोर्स करून स्वत:ला अपडेट ठेवावं लागतं. मेडिकल आणि इंजिनिअरींगसाठी क्लासमधील अव्वल क्रमांक टिकवून ठेवावा लागतो. आणि अर्थातच यासाठी सुरू होते ती जीवघेणी स्पर्धा. या स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांना वाढत्या मानसिक तणावाचे समायोजन करता येत नाही. शाळा आणि कॉलेजसही शिक्षणाबरोबरच मानसिक तणाव निर्मितीची केंद्र झाली आहेत. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाचे समायोजन करता यावे यासाठी समुपदेशक ( काऊन्सेलर ) नेमण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण स्पर्धेचा ताण सहन करता येत नसल्याने हे विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत. हे टाळण्यासाठी त्यांना समुपदेशकामार्फत तणावाचे नियोजन करून आनंदी कसे राहता येईल, हे शिकणं सोपं होईल.
या विषयाच्या निमीत्ताने देशात वाढत चाललेल्या मानसिक आजारांकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्या देशात पुढिल दोन वर्षात मानसिक व्याधींनी ग्रस्त असलेल्यांची संख्या इतर आजारांपेक्षा जास्त असणार आहे, असा निष्कर्ष बंगळुरूच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँन्ड न्यूरो सायन्सेसने काढला आहे. तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या म्हणण्यानुसार देशातील 7 टक्के जनता मानसिक व्याधींनी ग्रस्त आहे. त्यातील 3 टक्के म्हणजे जवळपास तीन कोटी पेक्षा अधिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि तातडीच्या उपचाराची आवश्यकता आहे.
मात्र देशात एवढ्या मोठ्या संख्येने असणा-या रूग्णांवर उपचारासाठी सुविधा उपलब्ध नाहीत. सध्या मानसिक व्याधींनी ग्रस्त असलेल्यांसाठी उपचारासाठी संपूर्ण देशात फक्त 29 हजार बेड्स आहेत. आणि देशभरातल्या मानसोपचारतज्ज्ञांची संख्या आहे फक्त 3,300. आणि यातील तीन हजार मानसोपचारतज्ज्ञ हे फक्त चार महानगरात आहेत.
दिल्लीतल्या विद्यासागर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँन्ड न्युरो सायन्सेसमधील डॉ. जितेंद्र नागपाल यांच्या मते देशातील सुमारे पंधरा कोटी नागरीक विविध मानसिक व्याधींनी ग्रस्त आहेत. ताण, बदलती जीवनशैली, जागतिकीकरण आणि शहरीकरणाचे परिणाम, जुन्या कौटुंबिक मुल्यांचा त्याग यामुळेही तणावात भर पडत चालली आहे. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे देशातल्या दिड कोटी नागरिकांना स्किझोफेनियानं ग्रासल्याचा दावा डॉ. नागपाल यांनी केला आहे. 2020 पर्यंत जगात सर्वाधिक बळी जाणार आहेत ते नैराश्यामुळे. आणि यात सर्वात जास्त संख्या असणार आहे ती भारतीयांची.
त्यामुळे घड्याळाबरोबर स्पर्धा करताना आपल्या हृदयाची स्पंदनेही एकण्याचा कधी प्रयत्न करायला हवा. विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेचा बाऊ न करता जीवनातला आनंदही टिकवणं गरजेचं आहे. कारण स्पर्धा ही आजच्या युगाचा अभिन्न अंग झाली आहे, ती टाळता येणं शक्य नाही. मात्र त्यापासून आत्महत्येच्या मार्गाने दूर जाणंही योग्य ठरणारं नाही. सकारात्मक विचारसरणी, योगा, व्यायाम, निखळ मैत्री, आवडीच्या छंदाची जोपासान या माध्यमातून आपलं मन प्रसन्न ठेवता येणं शक्य आहे. आणि हो हे सगळं करताना समाजातल्या विविध घटकांबरोबर आपला संवाद सुरू ठेवणंही गरजेचं आहे. कारण संवादाच्या अभावी आज विचार आणि भाव - भावनांचे आदान प्रदान करणेच बंद झाल्याने समाजाला कुंठित अवस्था प्राप्त झाली आहे.
खमंग फोडणी - तुम्ही शेवटचं खळखळून कधी हसला होतात ? असा प्रश्न विचारला तर आपल्यापैकी अनेक जण विचारात पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तुम्हाला किती मित्र आहेत ? जे कोणताही फायदा - तोटा असा विचार न करता फक्त मैत्री जपतात, त्यांची संख्या किती असं म्हटलं तर मित्र कोणाला म्हणावं असाही प्रश्न पडू शकतो. कारण स्वार्थ, राजकारण, समोरच्याला मागे टाकून पुढे जाण्याची इर्षा यामुळे निखळ मैत्री आज बघायलाही मिळत नाही. या स्वार्थाच्या पलीकडे विचार केला तर जग खरंच सुंदर आहे. छोटं मुल बघितल्यावर प्रसन्न का वाटतं ? ते नेहमी प्रसन्न का असतं ? त्याचं उत्तर ते छोटं मुल देऊ शकणार नाही. मात्र कसं जगायचं असा प्रश्न पडणा-यांसाठी छोट्या मुलाचं ते निरागस हास्य हेच उत्तर आहे.
टिप - वरील ब्लॉगमध्ये वापरलेली आकडेवारी आणि डॉक्टरांचे कोट्स हे FRONTLINE या मासिकाच्या 10 एप्रिल 2009 च्या अंकातून घेतले आहेत. पृष्ठ क्र. 112, 113)
Friday, January 8, 2010
नारायणा, कोणता झेंडा घेऊ हाती ?
अखेर शुक्रवारी झेंडा फडकलाच नाही. मराठी सिनेमाला कित्येक वर्षानंतर चांगले दिवस आले आहेत. चक्क रिलीज होण्याआधीच सिनेमांचे बुकींग होऊ लागलं आहे. नटरंगच्या यशानंतर चित्रपटसृष्टीत आश्वासक वातावरण निर्माण झालं. अवधूत गुप्तेंचा झेंडा चांगलाच फडफडणार, अशी शक्यता व्यक्त होऊ लागली होती. मात्र नारायण राणे यांचे सुपुत्र नितेश राणे यांनी सदा मालवणकर या पात्रावर आक्षेप घेतला आणि प्रदर्शनाकडे जाणारा झेंडा उतरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र या घटनेमुळे राज्यात आता तिसरं 'शक्तीपीठ' निर्माण झालं आहे, या विषयी शंका बाळगण्याचं कारण आहे. पहिलं 'शक्तीपीठ' अर्थातच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे. तर दुसरं 'शक्तीपीठ' हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आहेत. तर आता राणे फॅमिली हे तिसरं 'शक्तीपीठ' आता उदयाला येतंय. पाणी प्रश्नावरून काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागल्यानंतर 'स्वाभिमान'चे उपद्रवमुल्य लक्षात येऊ लागलं होतं. त्यावेळी मिळालेली प्रसिद्धी ही आता झेंडाच्या मुळावर आली, असं आता म्हटलं तरी वावगं होणार नाही. मात्र अवधूत गुप्ते यांनी शिवसेना किंवा मनसेच्या नेत्यांनाही सिनेमा दाखवण्याची गरज नव्हती. या दोन्ही पक्षांना हा सिनेमा दाखवल्याने नितेश राणे यांना त्यांचे उपद्रवमुल्य दाखवून देणं गरजेचं होतं. आणि त्यातूनच त्यांना हा सिनेमा दाखवला गेला. आणि यातून शेवटी जे त्यांना हवं होतं, असाच निर्णय घेण्यात आला.
आता नितेश राणे यांचे वडिल नारायण राणे हेच स्वत: सरकारमध्ये महसूल मंत्री आहेत. सरकारचे कार्य हे संरक्षण देणे हे आहे. आणि सरकारमधीलच एका जबाबदार मंत्र्याचा मुलगा तोडफोडीची भाषा करत असेल तर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे काय फक्त तमाशा बघण्याची भूमिका घेणार आहेत का ? नितेश राणे यांनी तर एका वृत्तवाहिनीच्या संपादकाला कोकणात रक्तबंबाळ केल्याची आठवणही करून दिली. यावरून राणे यांनीच हे कृत्य केल्याचे पुन्हा सिद्ध होते. या फोनोवरून नितेश राणे यांच्यावर पोलीस काही कारवाई करू शकतील का ? कारण त्यांनी पुढे बोलताना अवधूत गुप्तेंना हा सूचक इशारा असल्याचंही म्हटलं होतं.
आता उद्धव ठाकरे यांनीही झेंडाला विरोध करणा-यांना दांडा दाखवा अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र चित्रपटाचे निर्माते अवधूत गुप्ते यांनीच पडती भूमिका घेतल्याने राज्यात कायद्याचे राज्य किती उत्तम प्रकारे चाललेलं आहे, हेच सिद्ध होत आहे. शिवसेनेचा राज्यातला जनाधार कमी होत असल्याने त्यांना महत्व देण्याची गरज नाही, असं नितेश राणे यांनी स्पष्ट केलं होतं. शिवसेनेला कमी मतं मिळाल्याने त्यांच्यावर काढलेला हा चित्रपट चालणार नाही, असंही त्यांचं म्हणनं होतं. बरं मग हा चित्रपट चालणार नव्हता तर त्याला आक्षेप घेण्यासारखं तरा काय होतं ? नितेश राणे यांनी हा नियम त्यांच्या वडिलांनाही ही लागू करायला काय हरकत आहे. कारण शिवसेनेतून नारायण राणे फुटले तेव्हा त्यांच्या बरोबर त्यांनी 30 ते 40 आमदार असल्याचा दावा केला होता. मात्र राजीनामा देणा-यांची संख्या तेवढी नव्हती. गत सरकारमध्ये त्यांच्यामागे किमान आठ ते दहा आमदार होते. आता तर नारायण राणे यांच्यासकट पाचही आमदार त्यांच्यामागे नाहीत. मग नारायण राणे यांचाही जनाधार कमी झाला, असं सिद्ध होतं.
खमंग फोडणी - राणे फॅमिली ही आता राज्यात म्हणजे सध्या कोकणातील काही भाग आणि मुंबईतील काही भागात 'शक्तीपीठ' म्हणून पुढे येत आहे. नारायण राणे यांचे एक चिरंजीव सध्या खासदार आहेत. अर्थात निवडून आले तेव्हा ते खासदार झाल्याचं कळालं. त्यानंतर त्यांनी कोणती कामे केली हे त्यांना कुणी विचारलं नाही. आणि अर्थात त्यांनीही ते सांगितलेलं नाही. दुसरे चिरंजीव सध्या स्वाभिमान संघटनेच्या माध्यमातून मुंबईत धुमाकूळ घालीत आहेत. त्यामुळे ही तिहेरी शक्ती राज्यात पुढे येऊ शकते. हे अवधूत गुप्ते यांनी जाणायला हवं. आणि आता त्यांनी नव्या चित्रपटाची निर्मिती करावी. त्यासाठी नारायणा, कोणता झेंडा घेऊ हाती ? हे शिर्षक घ्यावं. म्हणजे किमान कुणाचा नसलेला स्वाभिमान तरी दुखावणार नाही.
मात्र या घटनेमुळे राज्यात आता तिसरं 'शक्तीपीठ' निर्माण झालं आहे, या विषयी शंका बाळगण्याचं कारण आहे. पहिलं 'शक्तीपीठ' अर्थातच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे. तर दुसरं 'शक्तीपीठ' हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आहेत. तर आता राणे फॅमिली हे तिसरं 'शक्तीपीठ' आता उदयाला येतंय. पाणी प्रश्नावरून काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागल्यानंतर 'स्वाभिमान'चे उपद्रवमुल्य लक्षात येऊ लागलं होतं. त्यावेळी मिळालेली प्रसिद्धी ही आता झेंडाच्या मुळावर आली, असं आता म्हटलं तरी वावगं होणार नाही. मात्र अवधूत गुप्ते यांनी शिवसेना किंवा मनसेच्या नेत्यांनाही सिनेमा दाखवण्याची गरज नव्हती. या दोन्ही पक्षांना हा सिनेमा दाखवल्याने नितेश राणे यांना त्यांचे उपद्रवमुल्य दाखवून देणं गरजेचं होतं. आणि त्यातूनच त्यांना हा सिनेमा दाखवला गेला. आणि यातून शेवटी जे त्यांना हवं होतं, असाच निर्णय घेण्यात आला.
आता नितेश राणे यांचे वडिल नारायण राणे हेच स्वत: सरकारमध्ये महसूल मंत्री आहेत. सरकारचे कार्य हे संरक्षण देणे हे आहे. आणि सरकारमधीलच एका जबाबदार मंत्र्याचा मुलगा तोडफोडीची भाषा करत असेल तर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे काय फक्त तमाशा बघण्याची भूमिका घेणार आहेत का ? नितेश राणे यांनी तर एका वृत्तवाहिनीच्या संपादकाला कोकणात रक्तबंबाळ केल्याची आठवणही करून दिली. यावरून राणे यांनीच हे कृत्य केल्याचे पुन्हा सिद्ध होते. या फोनोवरून नितेश राणे यांच्यावर पोलीस काही कारवाई करू शकतील का ? कारण त्यांनी पुढे बोलताना अवधूत गुप्तेंना हा सूचक इशारा असल्याचंही म्हटलं होतं.
आता उद्धव ठाकरे यांनीही झेंडाला विरोध करणा-यांना दांडा दाखवा अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र चित्रपटाचे निर्माते अवधूत गुप्ते यांनीच पडती भूमिका घेतल्याने राज्यात कायद्याचे राज्य किती उत्तम प्रकारे चाललेलं आहे, हेच सिद्ध होत आहे. शिवसेनेचा राज्यातला जनाधार कमी होत असल्याने त्यांना महत्व देण्याची गरज नाही, असं नितेश राणे यांनी स्पष्ट केलं होतं. शिवसेनेला कमी मतं मिळाल्याने त्यांच्यावर काढलेला हा चित्रपट चालणार नाही, असंही त्यांचं म्हणनं होतं. बरं मग हा चित्रपट चालणार नव्हता तर त्याला आक्षेप घेण्यासारखं तरा काय होतं ? नितेश राणे यांनी हा नियम त्यांच्या वडिलांनाही ही लागू करायला काय हरकत आहे. कारण शिवसेनेतून नारायण राणे फुटले तेव्हा त्यांच्या बरोबर त्यांनी 30 ते 40 आमदार असल्याचा दावा केला होता. मात्र राजीनामा देणा-यांची संख्या तेवढी नव्हती. गत सरकारमध्ये त्यांच्यामागे किमान आठ ते दहा आमदार होते. आता तर नारायण राणे यांच्यासकट पाचही आमदार त्यांच्यामागे नाहीत. मग नारायण राणे यांचाही जनाधार कमी झाला, असं सिद्ध होतं.
खमंग फोडणी - राणे फॅमिली ही आता राज्यात म्हणजे सध्या कोकणातील काही भाग आणि मुंबईतील काही भागात 'शक्तीपीठ' म्हणून पुढे येत आहे. नारायण राणे यांचे एक चिरंजीव सध्या खासदार आहेत. अर्थात निवडून आले तेव्हा ते खासदार झाल्याचं कळालं. त्यानंतर त्यांनी कोणती कामे केली हे त्यांना कुणी विचारलं नाही. आणि अर्थात त्यांनीही ते सांगितलेलं नाही. दुसरे चिरंजीव सध्या स्वाभिमान संघटनेच्या माध्यमातून मुंबईत धुमाकूळ घालीत आहेत. त्यामुळे ही तिहेरी शक्ती राज्यात पुढे येऊ शकते. हे अवधूत गुप्ते यांनी जाणायला हवं. आणि आता त्यांनी नव्या चित्रपटाची निर्मिती करावी. त्यासाठी नारायणा, कोणता झेंडा घेऊ हाती ? हे शिर्षक घ्यावं. म्हणजे किमान कुणाचा नसलेला स्वाभिमान तरी दुखावणार नाही.
Wednesday, December 23, 2009
गाडगे बाबा ते सत्य साई बाबा
20 डिसेंबरला संत गाडगे बाबांची पुण्यतिथी होती. अर्थात ती साजरी झाली असं म्हणता येणार नाही, हे ही तितकंच खरं. गाडगे बाबांनाही त्यांना संत म्हटलेलं आवडत नव्हतं. मात्र सवयीने आपण त्यांना संत म्हणतो. कारण आपल्या मानगुटीवर बसलेले बाबा, संत, पीर काही केल्या खाली उतरत नाहीत. 13 फेब्रुवारी 1876 ते 20 डिसेंबर 1956 या ऐंशी वर्षाच्या कालावधीत गाडगे बाबांनी केलेले कार्य आजच्या तथाकथित व्हाईट कॉलर रोटरी, लायन्स समाजसेवकांच्या थोबाडीत मारणारे आहे.
स्वच्छतेचा संदेश देणा-या गाडगे बाबांनी अंधश्रद्धा, रूढी - परंपरा, बुवाबाजी यावर कडाडून प्रहार केला. मात्र आज नागरिकांना समाजसुधारक बाबांची गरज राहिलेली नाही. नेटवर सत्य साई बाबा टाईप करून इन्टर केल्यावर 15,50,000 रिझल्ट्स मिळतात. साई बाबा टाईप केल्यावर 27,00,000 रिझल्ट्स मिळतात. तर गाडगे बाबा टाईप केल्यानंतर मिळणा-या रिझल्ट्सची संख्या ही फक्त 79, 700 इतकी आहे. त्यामुळे स्वच्छतेचा संदेश देणारे, अंधश्रद्धेचा मार्ग कसा धोकादायक आहे, हे सांगणारे गाडगे बाबांचा 'रिच' किती कमी आहे, तेच दिसून येतं. तर दूसरीकडे हवेतून अंगठी देणारे, वेगवेगळे चमत्कार करणारे सत्य साई बाबांचा भक्त परिवार मोठा असल्याचं दिसून येतं. तर कोणतंही सामाजिक कार्य न केलेले आणि फक्त 'सबका मालिक एक' (बरं यात काय मोठं, हे तर कुणीही सांगू शकलं असतं. किंवा आतापर्यंतच्या संतांनी तेच सांगितलंय.) म्हणणारे शिर्डीचे साई बाबा आता ग्लोबल झालेत.
हिवाळी अधिवेशनाचं आजच सूप वाजलं. 20 डिसेंबरला अधिवेशन सुरू होतं. मात्र मुख्यमंत्र्यांना वाट वाकडी करून अमरावती जिल्ह्यात जायला सवड मिळाली नाही. अमरावती जिल्ह्यातल्या शेडगाव या गाडगे बाबांच्या जन्मगावी जाऊन त्यांच्या समाधीवर डोकं टेकवण्याइतकीही बुद्धी आमच्या राज्यकर्त्यांना होत नाही. आणि भोंदू सत्य साई बाबांची पाद्यपुजा 'वर्षा' या सरकारी बंगल्यात केली जाते. शंकरराव चव्हाण हे ही सत्य साई बाबांचे भक्त होते. तोच वारसा आता अशोकराव चव्हाण चालवत आहेत. काय पण वारसा म्हणायचा. माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर हे ही सत्य साई बाबांचे भक्त. अनेक राजकारणी त्यांचे भक्त.
काही महिन्यांपूर्वी सत्य साई बाबा पुण्यात आले होते. तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी अनेक नेते, अभिनेते, व्यावसायिक विमानतळावर ताटकळत उभे होते. गाडगे बाबांनी निरक्षर जनतेला रूढी - परंपरांच्या जोखडातून तोडण्याचा प्रयत्न केला. बुवाबाजीच्या आहारी जाऊ नका असा संदेश दिला. आणि आज साक्षर, प्रगत आणि श्रीमंतही असलेला समाज एका भोंदू बाबाच्या स्वागतासाठी ताटकळत उभा असलेला पाहण्याची वेळ आपल्यावर यावी, हे खरंच दूर्दैव आहे. आणि हेच राजकारणी समाजाला दिशा देणार आहेत. त्यामुळे समाजाची कोणत्या दिशेने वाटचाल होणार, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
गाडगे बाबांच्या जन्मगावी कोणताही शासकीय कार्यक्रम झाला नाही. कोणत्याही सरकारी अधिका-याने तेथे उपस्थिती लावली नाही. किमान आर.आर.पाटील यांना तरी गाडगे बाबांची आठवण यायला काय हरकत होती ? गाडगे बाबांच्या नावे राज्यपातळीवर त्यांनी राबवलेल्या ग्रामस्वच्छता अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. 'बिन पैशाची विकासयोजना' अशी टीका करण्यात आलेल्या या अभियानाला जनतेचा झपाटून प्रतिसाद मिळाला. आर.आर.पाटील यांची स्वच्छ प्रतिमा या अभियानामुळे आणखीनच उजाळून निघाली. त्या आर.आर.पाटील यांनाही गाडगे बाबांचा विसर पडावा, हे खेदजनक बाब म्हणायला हवी. गाडगे बाबांनी केलेल्या सामाजिक कार्याचा या प्रकारच्या घटनांमधून राजकारण्यांवर विसर पडू लागल्याचं आता सिद्ध होतंय. भोंदू सत्य साई बाबांची 'पाद्यपुजा' करणा-या नालायक राजकारण्यांना ज्याची 'आद्यपुजा' करायला हवी त्या गाडगे बाबांचा विसर पडत असेल तर अशा नाठाळांच्या माथी काठीच हाणायला हवी.
स्वच्छतेचा संदेश देणा-या गाडगे बाबांनी अंधश्रद्धा, रूढी - परंपरा, बुवाबाजी यावर कडाडून प्रहार केला. मात्र आज नागरिकांना समाजसुधारक बाबांची गरज राहिलेली नाही. नेटवर सत्य साई बाबा टाईप करून इन्टर केल्यावर 15,50,000 रिझल्ट्स मिळतात. साई बाबा टाईप केल्यावर 27,00,000 रिझल्ट्स मिळतात. तर गाडगे बाबा टाईप केल्यानंतर मिळणा-या रिझल्ट्सची संख्या ही फक्त 79, 700 इतकी आहे. त्यामुळे स्वच्छतेचा संदेश देणारे, अंधश्रद्धेचा मार्ग कसा धोकादायक आहे, हे सांगणारे गाडगे बाबांचा 'रिच' किती कमी आहे, तेच दिसून येतं. तर दूसरीकडे हवेतून अंगठी देणारे, वेगवेगळे चमत्कार करणारे सत्य साई बाबांचा भक्त परिवार मोठा असल्याचं दिसून येतं. तर कोणतंही सामाजिक कार्य न केलेले आणि फक्त 'सबका मालिक एक' (बरं यात काय मोठं, हे तर कुणीही सांगू शकलं असतं. किंवा आतापर्यंतच्या संतांनी तेच सांगितलंय.) म्हणणारे शिर्डीचे साई बाबा आता ग्लोबल झालेत.
हिवाळी अधिवेशनाचं आजच सूप वाजलं. 20 डिसेंबरला अधिवेशन सुरू होतं. मात्र मुख्यमंत्र्यांना वाट वाकडी करून अमरावती जिल्ह्यात जायला सवड मिळाली नाही. अमरावती जिल्ह्यातल्या शेडगाव या गाडगे बाबांच्या जन्मगावी जाऊन त्यांच्या समाधीवर डोकं टेकवण्याइतकीही बुद्धी आमच्या राज्यकर्त्यांना होत नाही. आणि भोंदू सत्य साई बाबांची पाद्यपुजा 'वर्षा' या सरकारी बंगल्यात केली जाते. शंकरराव चव्हाण हे ही सत्य साई बाबांचे भक्त होते. तोच वारसा आता अशोकराव चव्हाण चालवत आहेत. काय पण वारसा म्हणायचा. माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर हे ही सत्य साई बाबांचे भक्त. अनेक राजकारणी त्यांचे भक्त.
काही महिन्यांपूर्वी सत्य साई बाबा पुण्यात आले होते. तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी अनेक नेते, अभिनेते, व्यावसायिक विमानतळावर ताटकळत उभे होते. गाडगे बाबांनी निरक्षर जनतेला रूढी - परंपरांच्या जोखडातून तोडण्याचा प्रयत्न केला. बुवाबाजीच्या आहारी जाऊ नका असा संदेश दिला. आणि आज साक्षर, प्रगत आणि श्रीमंतही असलेला समाज एका भोंदू बाबाच्या स्वागतासाठी ताटकळत उभा असलेला पाहण्याची वेळ आपल्यावर यावी, हे खरंच दूर्दैव आहे. आणि हेच राजकारणी समाजाला दिशा देणार आहेत. त्यामुळे समाजाची कोणत्या दिशेने वाटचाल होणार, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
गाडगे बाबांच्या जन्मगावी कोणताही शासकीय कार्यक्रम झाला नाही. कोणत्याही सरकारी अधिका-याने तेथे उपस्थिती लावली नाही. किमान आर.आर.पाटील यांना तरी गाडगे बाबांची आठवण यायला काय हरकत होती ? गाडगे बाबांच्या नावे राज्यपातळीवर त्यांनी राबवलेल्या ग्रामस्वच्छता अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. 'बिन पैशाची विकासयोजना' अशी टीका करण्यात आलेल्या या अभियानाला जनतेचा झपाटून प्रतिसाद मिळाला. आर.आर.पाटील यांची स्वच्छ प्रतिमा या अभियानामुळे आणखीनच उजाळून निघाली. त्या आर.आर.पाटील यांनाही गाडगे बाबांचा विसर पडावा, हे खेदजनक बाब म्हणायला हवी. गाडगे बाबांनी केलेल्या सामाजिक कार्याचा या प्रकारच्या घटनांमधून राजकारण्यांवर विसर पडू लागल्याचं आता सिद्ध होतंय. भोंदू सत्य साई बाबांची 'पाद्यपुजा' करणा-या नालायक राजकारण्यांना ज्याची 'आद्यपुजा' करायला हवी त्या गाडगे बाबांचा विसर पडत असेल तर अशा नाठाळांच्या माथी काठीच हाणायला हवी.
Saturday, December 12, 2009
शुभ बोलले...नारायणराव !
राज्यात, देशात ( आणि बहुतेक जगातसुद्धा ) काही मोजकेच नेते सत्य बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यात माननीय नारायणराव राणे यांचा समावेश असणारच, यात कोणीही शंका बाळगण्याचे आता कारण राहिलेले नाही. युतीच्या काळात मुख्यमंत्री असताना ( त्यानंतर अजून तरी नाही.) त्यांनी केलेल्या कामाचे आजही दाखले दिले जातात. ( नंतरच्या काळात काही काम केले का? याचा आता शोध आहे, असं म्हणतात.) नारायणरावांच्या कामाचा झपाटा असा काही होता की, नोकरशहा त्यांना घाबरून असायचे. तो काही येथे आपला मुद्दा नाही.
शिवसेनेत पदांचा बाजार मांडला जात असल्याची तोफ डागत सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी गदारोळ माजवून दिला होता. त्यानंतर अर्थातच त्यांना शिवसेना सोडावी लागली. तर शिवसेनेचा दावा होता की त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. काही का असेना असत्यावर प्रहार करण्याचा राणे यांचा बाणा त्यावेळी सिद्ध झाला. काँग्रेस पक्षात आल्यावरही त्यांनी त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची विच्छा लपवून ठेवली नाही. अर्थात त्यांची ही विच्छा काँग्रेसने अजून तरी पूर्ण केलेली नाही. मात्र राणे यांनी हार मानली नाही. दिल्लीला वा-या सुरूच ठेवल्या. अहमद पटेल, मार्गारेट अल्वा, प्रभा राव यांच्या मार्फत फिल्डींग लावून ठेवली. मात्र मुख्यमंत्रीपदाने त्यांना हुलकावणी देणं सुरूच ठेवलं. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसने आपल्याला मुख्यमंत्रीपद देण्याचे मान्य केले होते, हे सत्य जाहीरपणे सांगून टाकले.
26/11 च्या हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. आणि अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. कर्तबगार नारायणराव राणे यांच्यावर पुन्हा अन्याय झाला. आणि राणे यांनी त्यांच्या सत्याचा प्रहार थेट काँग्रेसवरच केला. 26/11 च्या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना काही काँग्रेस नेत्यांनी मदत केल्याचा आरोप करत राणे यांनी त्यांच्या सत्यवचनी स्वभावाचा पुन्हा जगाला प्रत्यय दिला. काही दिवसातच ते त्या नेत्यांची नावेही जाहीर करणार होते. अजून तरी ती जाहीर झाली नसली तरी, काही दिवसातच ती होतील याविषयीही कोणाच्या मनात शंका नाही. मात्र काही हितशत्रूंना नारायणरावांच्या सत्य बोलण्याविषयी शंका आली. आणि त्यांनी न्यायालयात राणेंच्या विरोधात याचिका दाखल केली. वेडे कुठले, राणेंच्या सत्यावर प्रहार करण्याचे पाप कसे करता ?
आणि आताही सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी विविध सामाजिक संस्थांनी केलेले संशोधन आणि सर्वेक्षणाचा दाखला देत शेतक-यांच्या आत्महत्येमागे दारू हे ही एक कारण असल्याचे सत्य उघड केलं आहे. ज्याचा पाया सत्याचा आहे, तो कुणाचीही पर्वा न करता सत्य बोलणारच हे राणे यांनी सिद्ध केलं आहे. नारायणराव राणे यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने शेतक-यांना इतके पॅकेज दिले. त्यांची कर्जमाफी केली. आणि या शेतक-यांनी त्या पॅकेजची लाज राखली नाही. पॅकेजचा पैसा त्यांनी दारूत उडवला, नशा केली. या नशाबाज शेतक-यांचा नक्शा नारायणराव राणे यांनी उतरवला. त्याबद्दल अखंड महाराष्ट्राने त्यांचे ऋणी राहायला हवे. कारण हे सत्य आहे. नारायणराव राणे काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांचा नाईलाज आहे. कारण त्यांच्याकडे महसूल खाते आहे. राणे यांच्याकडे कृषी खाते किंवा थेट मुख्यमंत्रीपद असते तर त्यांनी शेतक-यांच्या पिकाला जास्तीत जास्त भाव दिला असता. आणि त्यांच्यावर आत्महत्येची किंवा दारू पिण्याची वेळ येवू दिली नसती. राणे यांनी शेतक-यांच्या पिकाला इतका भाव दिला असता की शेतक-यांनी थेट विदेशातूनच दारू मागवून पिली असती.
शिवसेनेनेही या मुद्यावर आता राजकारण करू नये. शेतकरी संघटनांनीही हा मुद्दा लावून धरू नये. कुणी समाधी आंदोलन करू नये. नारायणराव राणे बोलले ते सत्यच. नशाबाज शेतकरी हा महाराष्ट्राला कलंक आहे. तो कलंक धुवून काढण्याचे कार्यच नारायणराव राणे यांनी केलंय. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. या कामगिरीबद्दल त्यांना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार दिला पाहिजे. नसता या सरकारला सत्याची चाड नसल्याचा आरोप सामान्य नागरिकांकडून होईल.
खमंग फोडणी - शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोकण आणि गोवा महामार्गावरील पेट्रोलपंप आणि हॉटेल्समध्ये विदर्भातील शेतक-यांना भागीदार करून घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असल्याची बातमी आहे. बहुतेक हिवाळी अधिवेशनातच तसा कायदाही होणार आहे. पेट्रोलपंप आणि हॉटेलच्या व्यवसायामुळे (धंदा शब्द वापरला नाही.) तरी शेतकरी जगतो का ? याचा अभ्यास आणि संशोधन सामाजिक संस्था करणार आहेत. यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांवर लगाम बसेल अशी शक्यताही आता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबईत स्वाभिमानने 'पाणी' दाखवल्यावर पोलिसांनी त्यांना फोडून काढले. शेतक-यांनी त्यांच्या स्वाभिमानाचे पाणी दाखवत आसूड ओढला तर....विचार करा....सत्यवचनी.....
शिवसेनेत पदांचा बाजार मांडला जात असल्याची तोफ डागत सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी गदारोळ माजवून दिला होता. त्यानंतर अर्थातच त्यांना शिवसेना सोडावी लागली. तर शिवसेनेचा दावा होता की त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. काही का असेना असत्यावर प्रहार करण्याचा राणे यांचा बाणा त्यावेळी सिद्ध झाला. काँग्रेस पक्षात आल्यावरही त्यांनी त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची विच्छा लपवून ठेवली नाही. अर्थात त्यांची ही विच्छा काँग्रेसने अजून तरी पूर्ण केलेली नाही. मात्र राणे यांनी हार मानली नाही. दिल्लीला वा-या सुरूच ठेवल्या. अहमद पटेल, मार्गारेट अल्वा, प्रभा राव यांच्या मार्फत फिल्डींग लावून ठेवली. मात्र मुख्यमंत्रीपदाने त्यांना हुलकावणी देणं सुरूच ठेवलं. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसने आपल्याला मुख्यमंत्रीपद देण्याचे मान्य केले होते, हे सत्य जाहीरपणे सांगून टाकले.
26/11 च्या हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. आणि अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. कर्तबगार नारायणराव राणे यांच्यावर पुन्हा अन्याय झाला. आणि राणे यांनी त्यांच्या सत्याचा प्रहार थेट काँग्रेसवरच केला. 26/11 च्या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना काही काँग्रेस नेत्यांनी मदत केल्याचा आरोप करत राणे यांनी त्यांच्या सत्यवचनी स्वभावाचा पुन्हा जगाला प्रत्यय दिला. काही दिवसातच ते त्या नेत्यांची नावेही जाहीर करणार होते. अजून तरी ती जाहीर झाली नसली तरी, काही दिवसातच ती होतील याविषयीही कोणाच्या मनात शंका नाही. मात्र काही हितशत्रूंना नारायणरावांच्या सत्य बोलण्याविषयी शंका आली. आणि त्यांनी न्यायालयात राणेंच्या विरोधात याचिका दाखल केली. वेडे कुठले, राणेंच्या सत्यावर प्रहार करण्याचे पाप कसे करता ?
आणि आताही सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी विविध सामाजिक संस्थांनी केलेले संशोधन आणि सर्वेक्षणाचा दाखला देत शेतक-यांच्या आत्महत्येमागे दारू हे ही एक कारण असल्याचे सत्य उघड केलं आहे. ज्याचा पाया सत्याचा आहे, तो कुणाचीही पर्वा न करता सत्य बोलणारच हे राणे यांनी सिद्ध केलं आहे. नारायणराव राणे यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने शेतक-यांना इतके पॅकेज दिले. त्यांची कर्जमाफी केली. आणि या शेतक-यांनी त्या पॅकेजची लाज राखली नाही. पॅकेजचा पैसा त्यांनी दारूत उडवला, नशा केली. या नशाबाज शेतक-यांचा नक्शा नारायणराव राणे यांनी उतरवला. त्याबद्दल अखंड महाराष्ट्राने त्यांचे ऋणी राहायला हवे. कारण हे सत्य आहे. नारायणराव राणे काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांचा नाईलाज आहे. कारण त्यांच्याकडे महसूल खाते आहे. राणे यांच्याकडे कृषी खाते किंवा थेट मुख्यमंत्रीपद असते तर त्यांनी शेतक-यांच्या पिकाला जास्तीत जास्त भाव दिला असता. आणि त्यांच्यावर आत्महत्येची किंवा दारू पिण्याची वेळ येवू दिली नसती. राणे यांनी शेतक-यांच्या पिकाला इतका भाव दिला असता की शेतक-यांनी थेट विदेशातूनच दारू मागवून पिली असती.
शिवसेनेनेही या मुद्यावर आता राजकारण करू नये. शेतकरी संघटनांनीही हा मुद्दा लावून धरू नये. कुणी समाधी आंदोलन करू नये. नारायणराव राणे बोलले ते सत्यच. नशाबाज शेतकरी हा महाराष्ट्राला कलंक आहे. तो कलंक धुवून काढण्याचे कार्यच नारायणराव राणे यांनी केलंय. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. या कामगिरीबद्दल त्यांना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार दिला पाहिजे. नसता या सरकारला सत्याची चाड नसल्याचा आरोप सामान्य नागरिकांकडून होईल.
खमंग फोडणी - शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोकण आणि गोवा महामार्गावरील पेट्रोलपंप आणि हॉटेल्समध्ये विदर्भातील शेतक-यांना भागीदार करून घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असल्याची बातमी आहे. बहुतेक हिवाळी अधिवेशनातच तसा कायदाही होणार आहे. पेट्रोलपंप आणि हॉटेलच्या व्यवसायामुळे (धंदा शब्द वापरला नाही.) तरी शेतकरी जगतो का ? याचा अभ्यास आणि संशोधन सामाजिक संस्था करणार आहेत. यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांवर लगाम बसेल अशी शक्यताही आता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबईत स्वाभिमानने 'पाणी' दाखवल्यावर पोलिसांनी त्यांना फोडून काढले. शेतक-यांनी त्यांच्या स्वाभिमानाचे पाणी दाखवत आसूड ओढला तर....विचार करा....सत्यवचनी.....
Subscribe to:
Posts (Atom)