वरील शिर्षक वाचून आपल्यापैकी बरेचजण म्हणतील काय हा वेडेपणा. मात्र असं म्हणनं निश्चीतच शहाणपणाचंही ठरणार नाही. कारण स्पर्धेच्या या युगात विविध प्रकारच्या ताण - तणावांना सर्वांनाच सामोरं जावं लागत आहे. मात्र या तणावांना सामोरं जाण्यासाठी हवी असणारी आपली तयारी झाली आहे का ? या प्रश्नाचं उत्तर दुर्दैवाने नाही असल्याचं समोर येतं. राज्यात सध्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमुळे शैक्षणिक आणि सामाजिक जीवनात खळबळ उडाली आहे. हसण्या - बागडण्याच्या वयात हे विद्यार्थी गळफास लावून घेतात ही बाब आपल्या शिक्षण पद्धतीसाठीही शरमेची बाब म्हणायला हवी.
आत्महत्या करणारे विद्यार्थी हे बाल वयापासून ते इंजिनिअरींग पर्यंतचे विद्यार्थी आहेत. समाजाच्या वेगवेगळ्या आर्थिक घटकातून ते आले आहेत. नाशिकच्या एका विद्यार्थिनीने कोचिंग क्लास बंद करावा लागल्यामुळे आत्महत्या केली. कारण कोचिंग क्लासेसची फी आता सामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेली नाही, हेच यातून स्पष्ट होतं. तर उच्च शिक्षणापासून सामान्य आर्थिक कुवत असलेले विद्यार्थी केव्हाच दूर गेले आहेत. आत्महत्यांमागे असलेले हे आर्थिक कारणही मन उदास करणारे आहे. पण हा आर्थिक फरक आमचे राजकारणी, शिक्षणसम्राट कधी लक्षात घेणार आहेत ?
बाल वयापासूनच विद्यार्थ्यांवर अपेक्षांचे ओझे लादले जात आहे. त्याखाली ही कोवळी मुले दबून जात आहेत. स्पर्धेत पुढे राहण्यासाठी अनेक क्लास आणि कोर्स करून स्वत:ला अपडेट ठेवावं लागतं. मेडिकल आणि इंजिनिअरींगसाठी क्लासमधील अव्वल क्रमांक टिकवून ठेवावा लागतो. आणि अर्थातच यासाठी सुरू होते ती जीवघेणी स्पर्धा. या स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांना वाढत्या मानसिक तणावाचे समायोजन करता येत नाही. शाळा आणि कॉलेजसही शिक्षणाबरोबरच मानसिक तणाव निर्मितीची केंद्र झाली आहेत. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाचे समायोजन करता यावे यासाठी समुपदेशक ( काऊन्सेलर ) नेमण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण स्पर्धेचा ताण सहन करता येत नसल्याने हे विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत. हे टाळण्यासाठी त्यांना समुपदेशकामार्फत तणावाचे नियोजन करून आनंदी कसे राहता येईल, हे शिकणं सोपं होईल.
या विषयाच्या निमीत्ताने देशात वाढत चाललेल्या मानसिक आजारांकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्या देशात पुढिल दोन वर्षात मानसिक व्याधींनी ग्रस्त असलेल्यांची संख्या इतर आजारांपेक्षा जास्त असणार आहे, असा निष्कर्ष बंगळुरूच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँन्ड न्यूरो सायन्सेसने काढला आहे. तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या म्हणण्यानुसार देशातील 7 टक्के जनता मानसिक व्याधींनी ग्रस्त आहे. त्यातील 3 टक्के म्हणजे जवळपास तीन कोटी पेक्षा अधिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि तातडीच्या उपचाराची आवश्यकता आहे.
मात्र देशात एवढ्या मोठ्या संख्येने असणा-या रूग्णांवर उपचारासाठी सुविधा उपलब्ध नाहीत. सध्या मानसिक व्याधींनी ग्रस्त असलेल्यांसाठी उपचारासाठी संपूर्ण देशात फक्त 29 हजार बेड्स आहेत. आणि देशभरातल्या मानसोपचारतज्ज्ञांची संख्या आहे फक्त 3,300. आणि यातील तीन हजार मानसोपचारतज्ज्ञ हे फक्त चार महानगरात आहेत.
दिल्लीतल्या विद्यासागर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँन्ड न्युरो सायन्सेसमधील डॉ. जितेंद्र नागपाल यांच्या मते देशातील सुमारे पंधरा कोटी नागरीक विविध मानसिक व्याधींनी ग्रस्त आहेत. ताण, बदलती जीवनशैली, जागतिकीकरण आणि शहरीकरणाचे परिणाम, जुन्या कौटुंबिक मुल्यांचा त्याग यामुळेही तणावात भर पडत चालली आहे. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे देशातल्या दिड कोटी नागरिकांना स्किझोफेनियानं ग्रासल्याचा दावा डॉ. नागपाल यांनी केला आहे. 2020 पर्यंत जगात सर्वाधिक बळी जाणार आहेत ते नैराश्यामुळे. आणि यात सर्वात जास्त संख्या असणार आहे ती भारतीयांची.
त्यामुळे घड्याळाबरोबर स्पर्धा करताना आपल्या हृदयाची स्पंदनेही एकण्याचा कधी प्रयत्न करायला हवा. विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेचा बाऊ न करता जीवनातला आनंदही टिकवणं गरजेचं आहे. कारण स्पर्धा ही आजच्या युगाचा अभिन्न अंग झाली आहे, ती टाळता येणं शक्य नाही. मात्र त्यापासून आत्महत्येच्या मार्गाने दूर जाणंही योग्य ठरणारं नाही. सकारात्मक विचारसरणी, योगा, व्यायाम, निखळ मैत्री, आवडीच्या छंदाची जोपासान या माध्यमातून आपलं मन प्रसन्न ठेवता येणं शक्य आहे. आणि हो हे सगळं करताना समाजातल्या विविध घटकांबरोबर आपला संवाद सुरू ठेवणंही गरजेचं आहे. कारण संवादाच्या अभावी आज विचार आणि भाव - भावनांचे आदान प्रदान करणेच बंद झाल्याने समाजाला कुंठित अवस्था प्राप्त झाली आहे.
खमंग फोडणी - तुम्ही शेवटचं खळखळून कधी हसला होतात ? असा प्रश्न विचारला तर आपल्यापैकी अनेक जण विचारात पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तुम्हाला किती मित्र आहेत ? जे कोणताही फायदा - तोटा असा विचार न करता फक्त मैत्री जपतात, त्यांची संख्या किती असं म्हटलं तर मित्र कोणाला म्हणावं असाही प्रश्न पडू शकतो. कारण स्वार्थ, राजकारण, समोरच्याला मागे टाकून पुढे जाण्याची इर्षा यामुळे निखळ मैत्री आज बघायलाही मिळत नाही. या स्वार्थाच्या पलीकडे विचार केला तर जग खरंच सुंदर आहे. छोटं मुल बघितल्यावर प्रसन्न का वाटतं ? ते नेहमी प्रसन्न का असतं ? त्याचं उत्तर ते छोटं मुल देऊ शकणार नाही. मात्र कसं जगायचं असा प्रश्न पडणा-यांसाठी छोट्या मुलाचं ते निरागस हास्य हेच उत्तर आहे.
टिप - वरील ब्लॉगमध्ये वापरलेली आकडेवारी आणि डॉक्टरांचे कोट्स हे FRONTLINE या मासिकाच्या 10 एप्रिल 2009 च्या अंकातून घेतले आहेत. पृष्ठ क्र. 112, 113)
Friday, January 15, 2010
Friday, January 8, 2010
नारायणा, कोणता झेंडा घेऊ हाती ?
अखेर शुक्रवारी झेंडा फडकलाच नाही. मराठी सिनेमाला कित्येक वर्षानंतर चांगले दिवस आले आहेत. चक्क रिलीज होण्याआधीच सिनेमांचे बुकींग होऊ लागलं आहे. नटरंगच्या यशानंतर चित्रपटसृष्टीत आश्वासक वातावरण निर्माण झालं. अवधूत गुप्तेंचा झेंडा चांगलाच फडफडणार, अशी शक्यता व्यक्त होऊ लागली होती. मात्र नारायण राणे यांचे सुपुत्र नितेश राणे यांनी सदा मालवणकर या पात्रावर आक्षेप घेतला आणि प्रदर्शनाकडे जाणारा झेंडा उतरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र या घटनेमुळे राज्यात आता तिसरं 'शक्तीपीठ' निर्माण झालं आहे, या विषयी शंका बाळगण्याचं कारण आहे. पहिलं 'शक्तीपीठ' अर्थातच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे. तर दुसरं 'शक्तीपीठ' हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आहेत. तर आता राणे फॅमिली हे तिसरं 'शक्तीपीठ' आता उदयाला येतंय. पाणी प्रश्नावरून काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागल्यानंतर 'स्वाभिमान'चे उपद्रवमुल्य लक्षात येऊ लागलं होतं. त्यावेळी मिळालेली प्रसिद्धी ही आता झेंडाच्या मुळावर आली, असं आता म्हटलं तरी वावगं होणार नाही. मात्र अवधूत गुप्ते यांनी शिवसेना किंवा मनसेच्या नेत्यांनाही सिनेमा दाखवण्याची गरज नव्हती. या दोन्ही पक्षांना हा सिनेमा दाखवल्याने नितेश राणे यांना त्यांचे उपद्रवमुल्य दाखवून देणं गरजेचं होतं. आणि त्यातूनच त्यांना हा सिनेमा दाखवला गेला. आणि यातून शेवटी जे त्यांना हवं होतं, असाच निर्णय घेण्यात आला.
आता नितेश राणे यांचे वडिल नारायण राणे हेच स्वत: सरकारमध्ये महसूल मंत्री आहेत. सरकारचे कार्य हे संरक्षण देणे हे आहे. आणि सरकारमधीलच एका जबाबदार मंत्र्याचा मुलगा तोडफोडीची भाषा करत असेल तर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे काय फक्त तमाशा बघण्याची भूमिका घेणार आहेत का ? नितेश राणे यांनी तर एका वृत्तवाहिनीच्या संपादकाला कोकणात रक्तबंबाळ केल्याची आठवणही करून दिली. यावरून राणे यांनीच हे कृत्य केल्याचे पुन्हा सिद्ध होते. या फोनोवरून नितेश राणे यांच्यावर पोलीस काही कारवाई करू शकतील का ? कारण त्यांनी पुढे बोलताना अवधूत गुप्तेंना हा सूचक इशारा असल्याचंही म्हटलं होतं.
आता उद्धव ठाकरे यांनीही झेंडाला विरोध करणा-यांना दांडा दाखवा अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र चित्रपटाचे निर्माते अवधूत गुप्ते यांनीच पडती भूमिका घेतल्याने राज्यात कायद्याचे राज्य किती उत्तम प्रकारे चाललेलं आहे, हेच सिद्ध होत आहे. शिवसेनेचा राज्यातला जनाधार कमी होत असल्याने त्यांना महत्व देण्याची गरज नाही, असं नितेश राणे यांनी स्पष्ट केलं होतं. शिवसेनेला कमी मतं मिळाल्याने त्यांच्यावर काढलेला हा चित्रपट चालणार नाही, असंही त्यांचं म्हणनं होतं. बरं मग हा चित्रपट चालणार नव्हता तर त्याला आक्षेप घेण्यासारखं तरा काय होतं ? नितेश राणे यांनी हा नियम त्यांच्या वडिलांनाही ही लागू करायला काय हरकत आहे. कारण शिवसेनेतून नारायण राणे फुटले तेव्हा त्यांच्या बरोबर त्यांनी 30 ते 40 आमदार असल्याचा दावा केला होता. मात्र राजीनामा देणा-यांची संख्या तेवढी नव्हती. गत सरकारमध्ये त्यांच्यामागे किमान आठ ते दहा आमदार होते. आता तर नारायण राणे यांच्यासकट पाचही आमदार त्यांच्यामागे नाहीत. मग नारायण राणे यांचाही जनाधार कमी झाला, असं सिद्ध होतं.
खमंग फोडणी - राणे फॅमिली ही आता राज्यात म्हणजे सध्या कोकणातील काही भाग आणि मुंबईतील काही भागात 'शक्तीपीठ' म्हणून पुढे येत आहे. नारायण राणे यांचे एक चिरंजीव सध्या खासदार आहेत. अर्थात निवडून आले तेव्हा ते खासदार झाल्याचं कळालं. त्यानंतर त्यांनी कोणती कामे केली हे त्यांना कुणी विचारलं नाही. आणि अर्थात त्यांनीही ते सांगितलेलं नाही. दुसरे चिरंजीव सध्या स्वाभिमान संघटनेच्या माध्यमातून मुंबईत धुमाकूळ घालीत आहेत. त्यामुळे ही तिहेरी शक्ती राज्यात पुढे येऊ शकते. हे अवधूत गुप्ते यांनी जाणायला हवं. आणि आता त्यांनी नव्या चित्रपटाची निर्मिती करावी. त्यासाठी नारायणा, कोणता झेंडा घेऊ हाती ? हे शिर्षक घ्यावं. म्हणजे किमान कुणाचा नसलेला स्वाभिमान तरी दुखावणार नाही.
मात्र या घटनेमुळे राज्यात आता तिसरं 'शक्तीपीठ' निर्माण झालं आहे, या विषयी शंका बाळगण्याचं कारण आहे. पहिलं 'शक्तीपीठ' अर्थातच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे. तर दुसरं 'शक्तीपीठ' हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आहेत. तर आता राणे फॅमिली हे तिसरं 'शक्तीपीठ' आता उदयाला येतंय. पाणी प्रश्नावरून काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागल्यानंतर 'स्वाभिमान'चे उपद्रवमुल्य लक्षात येऊ लागलं होतं. त्यावेळी मिळालेली प्रसिद्धी ही आता झेंडाच्या मुळावर आली, असं आता म्हटलं तरी वावगं होणार नाही. मात्र अवधूत गुप्ते यांनी शिवसेना किंवा मनसेच्या नेत्यांनाही सिनेमा दाखवण्याची गरज नव्हती. या दोन्ही पक्षांना हा सिनेमा दाखवल्याने नितेश राणे यांना त्यांचे उपद्रवमुल्य दाखवून देणं गरजेचं होतं. आणि त्यातूनच त्यांना हा सिनेमा दाखवला गेला. आणि यातून शेवटी जे त्यांना हवं होतं, असाच निर्णय घेण्यात आला.
आता नितेश राणे यांचे वडिल नारायण राणे हेच स्वत: सरकारमध्ये महसूल मंत्री आहेत. सरकारचे कार्य हे संरक्षण देणे हे आहे. आणि सरकारमधीलच एका जबाबदार मंत्र्याचा मुलगा तोडफोडीची भाषा करत असेल तर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे काय फक्त तमाशा बघण्याची भूमिका घेणार आहेत का ? नितेश राणे यांनी तर एका वृत्तवाहिनीच्या संपादकाला कोकणात रक्तबंबाळ केल्याची आठवणही करून दिली. यावरून राणे यांनीच हे कृत्य केल्याचे पुन्हा सिद्ध होते. या फोनोवरून नितेश राणे यांच्यावर पोलीस काही कारवाई करू शकतील का ? कारण त्यांनी पुढे बोलताना अवधूत गुप्तेंना हा सूचक इशारा असल्याचंही म्हटलं होतं.
आता उद्धव ठाकरे यांनीही झेंडाला विरोध करणा-यांना दांडा दाखवा अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र चित्रपटाचे निर्माते अवधूत गुप्ते यांनीच पडती भूमिका घेतल्याने राज्यात कायद्याचे राज्य किती उत्तम प्रकारे चाललेलं आहे, हेच सिद्ध होत आहे. शिवसेनेचा राज्यातला जनाधार कमी होत असल्याने त्यांना महत्व देण्याची गरज नाही, असं नितेश राणे यांनी स्पष्ट केलं होतं. शिवसेनेला कमी मतं मिळाल्याने त्यांच्यावर काढलेला हा चित्रपट चालणार नाही, असंही त्यांचं म्हणनं होतं. बरं मग हा चित्रपट चालणार नव्हता तर त्याला आक्षेप घेण्यासारखं तरा काय होतं ? नितेश राणे यांनी हा नियम त्यांच्या वडिलांनाही ही लागू करायला काय हरकत आहे. कारण शिवसेनेतून नारायण राणे फुटले तेव्हा त्यांच्या बरोबर त्यांनी 30 ते 40 आमदार असल्याचा दावा केला होता. मात्र राजीनामा देणा-यांची संख्या तेवढी नव्हती. गत सरकारमध्ये त्यांच्यामागे किमान आठ ते दहा आमदार होते. आता तर नारायण राणे यांच्यासकट पाचही आमदार त्यांच्यामागे नाहीत. मग नारायण राणे यांचाही जनाधार कमी झाला, असं सिद्ध होतं.
खमंग फोडणी - राणे फॅमिली ही आता राज्यात म्हणजे सध्या कोकणातील काही भाग आणि मुंबईतील काही भागात 'शक्तीपीठ' म्हणून पुढे येत आहे. नारायण राणे यांचे एक चिरंजीव सध्या खासदार आहेत. अर्थात निवडून आले तेव्हा ते खासदार झाल्याचं कळालं. त्यानंतर त्यांनी कोणती कामे केली हे त्यांना कुणी विचारलं नाही. आणि अर्थात त्यांनीही ते सांगितलेलं नाही. दुसरे चिरंजीव सध्या स्वाभिमान संघटनेच्या माध्यमातून मुंबईत धुमाकूळ घालीत आहेत. त्यामुळे ही तिहेरी शक्ती राज्यात पुढे येऊ शकते. हे अवधूत गुप्ते यांनी जाणायला हवं. आणि आता त्यांनी नव्या चित्रपटाची निर्मिती करावी. त्यासाठी नारायणा, कोणता झेंडा घेऊ हाती ? हे शिर्षक घ्यावं. म्हणजे किमान कुणाचा नसलेला स्वाभिमान तरी दुखावणार नाही.
Wednesday, December 23, 2009
गाडगे बाबा ते सत्य साई बाबा
20 डिसेंबरला संत गाडगे बाबांची पुण्यतिथी होती. अर्थात ती साजरी झाली असं म्हणता येणार नाही, हे ही तितकंच खरं. गाडगे बाबांनाही त्यांना संत म्हटलेलं आवडत नव्हतं. मात्र सवयीने आपण त्यांना संत म्हणतो. कारण आपल्या मानगुटीवर बसलेले बाबा, संत, पीर काही केल्या खाली उतरत नाहीत. 13 फेब्रुवारी 1876 ते 20 डिसेंबर 1956 या ऐंशी वर्षाच्या कालावधीत गाडगे बाबांनी केलेले कार्य आजच्या तथाकथित व्हाईट कॉलर रोटरी, लायन्स समाजसेवकांच्या थोबाडीत मारणारे आहे.
स्वच्छतेचा संदेश देणा-या गाडगे बाबांनी अंधश्रद्धा, रूढी - परंपरा, बुवाबाजी यावर कडाडून प्रहार केला. मात्र आज नागरिकांना समाजसुधारक बाबांची गरज राहिलेली नाही. नेटवर सत्य साई बाबा टाईप करून इन्टर केल्यावर 15,50,000 रिझल्ट्स मिळतात. साई बाबा टाईप केल्यावर 27,00,000 रिझल्ट्स मिळतात. तर गाडगे बाबा टाईप केल्यानंतर मिळणा-या रिझल्ट्सची संख्या ही फक्त 79, 700 इतकी आहे. त्यामुळे स्वच्छतेचा संदेश देणारे, अंधश्रद्धेचा मार्ग कसा धोकादायक आहे, हे सांगणारे गाडगे बाबांचा 'रिच' किती कमी आहे, तेच दिसून येतं. तर दूसरीकडे हवेतून अंगठी देणारे, वेगवेगळे चमत्कार करणारे सत्य साई बाबांचा भक्त परिवार मोठा असल्याचं दिसून येतं. तर कोणतंही सामाजिक कार्य न केलेले आणि फक्त 'सबका मालिक एक' (बरं यात काय मोठं, हे तर कुणीही सांगू शकलं असतं. किंवा आतापर्यंतच्या संतांनी तेच सांगितलंय.) म्हणणारे शिर्डीचे साई बाबा आता ग्लोबल झालेत.
हिवाळी अधिवेशनाचं आजच सूप वाजलं. 20 डिसेंबरला अधिवेशन सुरू होतं. मात्र मुख्यमंत्र्यांना वाट वाकडी करून अमरावती जिल्ह्यात जायला सवड मिळाली नाही. अमरावती जिल्ह्यातल्या शेडगाव या गाडगे बाबांच्या जन्मगावी जाऊन त्यांच्या समाधीवर डोकं टेकवण्याइतकीही बुद्धी आमच्या राज्यकर्त्यांना होत नाही. आणि भोंदू सत्य साई बाबांची पाद्यपुजा 'वर्षा' या सरकारी बंगल्यात केली जाते. शंकरराव चव्हाण हे ही सत्य साई बाबांचे भक्त होते. तोच वारसा आता अशोकराव चव्हाण चालवत आहेत. काय पण वारसा म्हणायचा. माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर हे ही सत्य साई बाबांचे भक्त. अनेक राजकारणी त्यांचे भक्त.
काही महिन्यांपूर्वी सत्य साई बाबा पुण्यात आले होते. तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी अनेक नेते, अभिनेते, व्यावसायिक विमानतळावर ताटकळत उभे होते. गाडगे बाबांनी निरक्षर जनतेला रूढी - परंपरांच्या जोखडातून तोडण्याचा प्रयत्न केला. बुवाबाजीच्या आहारी जाऊ नका असा संदेश दिला. आणि आज साक्षर, प्रगत आणि श्रीमंतही असलेला समाज एका भोंदू बाबाच्या स्वागतासाठी ताटकळत उभा असलेला पाहण्याची वेळ आपल्यावर यावी, हे खरंच दूर्दैव आहे. आणि हेच राजकारणी समाजाला दिशा देणार आहेत. त्यामुळे समाजाची कोणत्या दिशेने वाटचाल होणार, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
गाडगे बाबांच्या जन्मगावी कोणताही शासकीय कार्यक्रम झाला नाही. कोणत्याही सरकारी अधिका-याने तेथे उपस्थिती लावली नाही. किमान आर.आर.पाटील यांना तरी गाडगे बाबांची आठवण यायला काय हरकत होती ? गाडगे बाबांच्या नावे राज्यपातळीवर त्यांनी राबवलेल्या ग्रामस्वच्छता अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. 'बिन पैशाची विकासयोजना' अशी टीका करण्यात आलेल्या या अभियानाला जनतेचा झपाटून प्रतिसाद मिळाला. आर.आर.पाटील यांची स्वच्छ प्रतिमा या अभियानामुळे आणखीनच उजाळून निघाली. त्या आर.आर.पाटील यांनाही गाडगे बाबांचा विसर पडावा, हे खेदजनक बाब म्हणायला हवी. गाडगे बाबांनी केलेल्या सामाजिक कार्याचा या प्रकारच्या घटनांमधून राजकारण्यांवर विसर पडू लागल्याचं आता सिद्ध होतंय. भोंदू सत्य साई बाबांची 'पाद्यपुजा' करणा-या नालायक राजकारण्यांना ज्याची 'आद्यपुजा' करायला हवी त्या गाडगे बाबांचा विसर पडत असेल तर अशा नाठाळांच्या माथी काठीच हाणायला हवी.
स्वच्छतेचा संदेश देणा-या गाडगे बाबांनी अंधश्रद्धा, रूढी - परंपरा, बुवाबाजी यावर कडाडून प्रहार केला. मात्र आज नागरिकांना समाजसुधारक बाबांची गरज राहिलेली नाही. नेटवर सत्य साई बाबा टाईप करून इन्टर केल्यावर 15,50,000 रिझल्ट्स मिळतात. साई बाबा टाईप केल्यावर 27,00,000 रिझल्ट्स मिळतात. तर गाडगे बाबा टाईप केल्यानंतर मिळणा-या रिझल्ट्सची संख्या ही फक्त 79, 700 इतकी आहे. त्यामुळे स्वच्छतेचा संदेश देणारे, अंधश्रद्धेचा मार्ग कसा धोकादायक आहे, हे सांगणारे गाडगे बाबांचा 'रिच' किती कमी आहे, तेच दिसून येतं. तर दूसरीकडे हवेतून अंगठी देणारे, वेगवेगळे चमत्कार करणारे सत्य साई बाबांचा भक्त परिवार मोठा असल्याचं दिसून येतं. तर कोणतंही सामाजिक कार्य न केलेले आणि फक्त 'सबका मालिक एक' (बरं यात काय मोठं, हे तर कुणीही सांगू शकलं असतं. किंवा आतापर्यंतच्या संतांनी तेच सांगितलंय.) म्हणणारे शिर्डीचे साई बाबा आता ग्लोबल झालेत.
हिवाळी अधिवेशनाचं आजच सूप वाजलं. 20 डिसेंबरला अधिवेशन सुरू होतं. मात्र मुख्यमंत्र्यांना वाट वाकडी करून अमरावती जिल्ह्यात जायला सवड मिळाली नाही. अमरावती जिल्ह्यातल्या शेडगाव या गाडगे बाबांच्या जन्मगावी जाऊन त्यांच्या समाधीवर डोकं टेकवण्याइतकीही बुद्धी आमच्या राज्यकर्त्यांना होत नाही. आणि भोंदू सत्य साई बाबांची पाद्यपुजा 'वर्षा' या सरकारी बंगल्यात केली जाते. शंकरराव चव्हाण हे ही सत्य साई बाबांचे भक्त होते. तोच वारसा आता अशोकराव चव्हाण चालवत आहेत. काय पण वारसा म्हणायचा. माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर हे ही सत्य साई बाबांचे भक्त. अनेक राजकारणी त्यांचे भक्त.
काही महिन्यांपूर्वी सत्य साई बाबा पुण्यात आले होते. तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी अनेक नेते, अभिनेते, व्यावसायिक विमानतळावर ताटकळत उभे होते. गाडगे बाबांनी निरक्षर जनतेला रूढी - परंपरांच्या जोखडातून तोडण्याचा प्रयत्न केला. बुवाबाजीच्या आहारी जाऊ नका असा संदेश दिला. आणि आज साक्षर, प्रगत आणि श्रीमंतही असलेला समाज एका भोंदू बाबाच्या स्वागतासाठी ताटकळत उभा असलेला पाहण्याची वेळ आपल्यावर यावी, हे खरंच दूर्दैव आहे. आणि हेच राजकारणी समाजाला दिशा देणार आहेत. त्यामुळे समाजाची कोणत्या दिशेने वाटचाल होणार, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
गाडगे बाबांच्या जन्मगावी कोणताही शासकीय कार्यक्रम झाला नाही. कोणत्याही सरकारी अधिका-याने तेथे उपस्थिती लावली नाही. किमान आर.आर.पाटील यांना तरी गाडगे बाबांची आठवण यायला काय हरकत होती ? गाडगे बाबांच्या नावे राज्यपातळीवर त्यांनी राबवलेल्या ग्रामस्वच्छता अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. 'बिन पैशाची विकासयोजना' अशी टीका करण्यात आलेल्या या अभियानाला जनतेचा झपाटून प्रतिसाद मिळाला. आर.आर.पाटील यांची स्वच्छ प्रतिमा या अभियानामुळे आणखीनच उजाळून निघाली. त्या आर.आर.पाटील यांनाही गाडगे बाबांचा विसर पडावा, हे खेदजनक बाब म्हणायला हवी. गाडगे बाबांनी केलेल्या सामाजिक कार्याचा या प्रकारच्या घटनांमधून राजकारण्यांवर विसर पडू लागल्याचं आता सिद्ध होतंय. भोंदू सत्य साई बाबांची 'पाद्यपुजा' करणा-या नालायक राजकारण्यांना ज्याची 'आद्यपुजा' करायला हवी त्या गाडगे बाबांचा विसर पडत असेल तर अशा नाठाळांच्या माथी काठीच हाणायला हवी.
Saturday, December 12, 2009
शुभ बोलले...नारायणराव !
राज्यात, देशात ( आणि बहुतेक जगातसुद्धा ) काही मोजकेच नेते सत्य बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यात माननीय नारायणराव राणे यांचा समावेश असणारच, यात कोणीही शंका बाळगण्याचे आता कारण राहिलेले नाही. युतीच्या काळात मुख्यमंत्री असताना ( त्यानंतर अजून तरी नाही.) त्यांनी केलेल्या कामाचे आजही दाखले दिले जातात. ( नंतरच्या काळात काही काम केले का? याचा आता शोध आहे, असं म्हणतात.) नारायणरावांच्या कामाचा झपाटा असा काही होता की, नोकरशहा त्यांना घाबरून असायचे. तो काही येथे आपला मुद्दा नाही.
शिवसेनेत पदांचा बाजार मांडला जात असल्याची तोफ डागत सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी गदारोळ माजवून दिला होता. त्यानंतर अर्थातच त्यांना शिवसेना सोडावी लागली. तर शिवसेनेचा दावा होता की त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. काही का असेना असत्यावर प्रहार करण्याचा राणे यांचा बाणा त्यावेळी सिद्ध झाला. काँग्रेस पक्षात आल्यावरही त्यांनी त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची विच्छा लपवून ठेवली नाही. अर्थात त्यांची ही विच्छा काँग्रेसने अजून तरी पूर्ण केलेली नाही. मात्र राणे यांनी हार मानली नाही. दिल्लीला वा-या सुरूच ठेवल्या. अहमद पटेल, मार्गारेट अल्वा, प्रभा राव यांच्या मार्फत फिल्डींग लावून ठेवली. मात्र मुख्यमंत्रीपदाने त्यांना हुलकावणी देणं सुरूच ठेवलं. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसने आपल्याला मुख्यमंत्रीपद देण्याचे मान्य केले होते, हे सत्य जाहीरपणे सांगून टाकले.
26/11 च्या हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. आणि अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. कर्तबगार नारायणराव राणे यांच्यावर पुन्हा अन्याय झाला. आणि राणे यांनी त्यांच्या सत्याचा प्रहार थेट काँग्रेसवरच केला. 26/11 च्या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना काही काँग्रेस नेत्यांनी मदत केल्याचा आरोप करत राणे यांनी त्यांच्या सत्यवचनी स्वभावाचा पुन्हा जगाला प्रत्यय दिला. काही दिवसातच ते त्या नेत्यांची नावेही जाहीर करणार होते. अजून तरी ती जाहीर झाली नसली तरी, काही दिवसातच ती होतील याविषयीही कोणाच्या मनात शंका नाही. मात्र काही हितशत्रूंना नारायणरावांच्या सत्य बोलण्याविषयी शंका आली. आणि त्यांनी न्यायालयात राणेंच्या विरोधात याचिका दाखल केली. वेडे कुठले, राणेंच्या सत्यावर प्रहार करण्याचे पाप कसे करता ?
आणि आताही सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी विविध सामाजिक संस्थांनी केलेले संशोधन आणि सर्वेक्षणाचा दाखला देत शेतक-यांच्या आत्महत्येमागे दारू हे ही एक कारण असल्याचे सत्य उघड केलं आहे. ज्याचा पाया सत्याचा आहे, तो कुणाचीही पर्वा न करता सत्य बोलणारच हे राणे यांनी सिद्ध केलं आहे. नारायणराव राणे यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने शेतक-यांना इतके पॅकेज दिले. त्यांची कर्जमाफी केली. आणि या शेतक-यांनी त्या पॅकेजची लाज राखली नाही. पॅकेजचा पैसा त्यांनी दारूत उडवला, नशा केली. या नशाबाज शेतक-यांचा नक्शा नारायणराव राणे यांनी उतरवला. त्याबद्दल अखंड महाराष्ट्राने त्यांचे ऋणी राहायला हवे. कारण हे सत्य आहे. नारायणराव राणे काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांचा नाईलाज आहे. कारण त्यांच्याकडे महसूल खाते आहे. राणे यांच्याकडे कृषी खाते किंवा थेट मुख्यमंत्रीपद असते तर त्यांनी शेतक-यांच्या पिकाला जास्तीत जास्त भाव दिला असता. आणि त्यांच्यावर आत्महत्येची किंवा दारू पिण्याची वेळ येवू दिली नसती. राणे यांनी शेतक-यांच्या पिकाला इतका भाव दिला असता की शेतक-यांनी थेट विदेशातूनच दारू मागवून पिली असती.
शिवसेनेनेही या मुद्यावर आता राजकारण करू नये. शेतकरी संघटनांनीही हा मुद्दा लावून धरू नये. कुणी समाधी आंदोलन करू नये. नारायणराव राणे बोलले ते सत्यच. नशाबाज शेतकरी हा महाराष्ट्राला कलंक आहे. तो कलंक धुवून काढण्याचे कार्यच नारायणराव राणे यांनी केलंय. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. या कामगिरीबद्दल त्यांना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार दिला पाहिजे. नसता या सरकारला सत्याची चाड नसल्याचा आरोप सामान्य नागरिकांकडून होईल.
खमंग फोडणी - शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोकण आणि गोवा महामार्गावरील पेट्रोलपंप आणि हॉटेल्समध्ये विदर्भातील शेतक-यांना भागीदार करून घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असल्याची बातमी आहे. बहुतेक हिवाळी अधिवेशनातच तसा कायदाही होणार आहे. पेट्रोलपंप आणि हॉटेलच्या व्यवसायामुळे (धंदा शब्द वापरला नाही.) तरी शेतकरी जगतो का ? याचा अभ्यास आणि संशोधन सामाजिक संस्था करणार आहेत. यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांवर लगाम बसेल अशी शक्यताही आता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबईत स्वाभिमानने 'पाणी' दाखवल्यावर पोलिसांनी त्यांना फोडून काढले. शेतक-यांनी त्यांच्या स्वाभिमानाचे पाणी दाखवत आसूड ओढला तर....विचार करा....सत्यवचनी.....
शिवसेनेत पदांचा बाजार मांडला जात असल्याची तोफ डागत सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी गदारोळ माजवून दिला होता. त्यानंतर अर्थातच त्यांना शिवसेना सोडावी लागली. तर शिवसेनेचा दावा होता की त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. काही का असेना असत्यावर प्रहार करण्याचा राणे यांचा बाणा त्यावेळी सिद्ध झाला. काँग्रेस पक्षात आल्यावरही त्यांनी त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची विच्छा लपवून ठेवली नाही. अर्थात त्यांची ही विच्छा काँग्रेसने अजून तरी पूर्ण केलेली नाही. मात्र राणे यांनी हार मानली नाही. दिल्लीला वा-या सुरूच ठेवल्या. अहमद पटेल, मार्गारेट अल्वा, प्रभा राव यांच्या मार्फत फिल्डींग लावून ठेवली. मात्र मुख्यमंत्रीपदाने त्यांना हुलकावणी देणं सुरूच ठेवलं. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसने आपल्याला मुख्यमंत्रीपद देण्याचे मान्य केले होते, हे सत्य जाहीरपणे सांगून टाकले.
26/11 च्या हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. आणि अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. कर्तबगार नारायणराव राणे यांच्यावर पुन्हा अन्याय झाला. आणि राणे यांनी त्यांच्या सत्याचा प्रहार थेट काँग्रेसवरच केला. 26/11 च्या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना काही काँग्रेस नेत्यांनी मदत केल्याचा आरोप करत राणे यांनी त्यांच्या सत्यवचनी स्वभावाचा पुन्हा जगाला प्रत्यय दिला. काही दिवसातच ते त्या नेत्यांची नावेही जाहीर करणार होते. अजून तरी ती जाहीर झाली नसली तरी, काही दिवसातच ती होतील याविषयीही कोणाच्या मनात शंका नाही. मात्र काही हितशत्रूंना नारायणरावांच्या सत्य बोलण्याविषयी शंका आली. आणि त्यांनी न्यायालयात राणेंच्या विरोधात याचिका दाखल केली. वेडे कुठले, राणेंच्या सत्यावर प्रहार करण्याचे पाप कसे करता ?
आणि आताही सत्यवचनी नारायणराव राणे यांनी विविध सामाजिक संस्थांनी केलेले संशोधन आणि सर्वेक्षणाचा दाखला देत शेतक-यांच्या आत्महत्येमागे दारू हे ही एक कारण असल्याचे सत्य उघड केलं आहे. ज्याचा पाया सत्याचा आहे, तो कुणाचीही पर्वा न करता सत्य बोलणारच हे राणे यांनी सिद्ध केलं आहे. नारायणराव राणे यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने शेतक-यांना इतके पॅकेज दिले. त्यांची कर्जमाफी केली. आणि या शेतक-यांनी त्या पॅकेजची लाज राखली नाही. पॅकेजचा पैसा त्यांनी दारूत उडवला, नशा केली. या नशाबाज शेतक-यांचा नक्शा नारायणराव राणे यांनी उतरवला. त्याबद्दल अखंड महाराष्ट्राने त्यांचे ऋणी राहायला हवे. कारण हे सत्य आहे. नारायणराव राणे काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांचा नाईलाज आहे. कारण त्यांच्याकडे महसूल खाते आहे. राणे यांच्याकडे कृषी खाते किंवा थेट मुख्यमंत्रीपद असते तर त्यांनी शेतक-यांच्या पिकाला जास्तीत जास्त भाव दिला असता. आणि त्यांच्यावर आत्महत्येची किंवा दारू पिण्याची वेळ येवू दिली नसती. राणे यांनी शेतक-यांच्या पिकाला इतका भाव दिला असता की शेतक-यांनी थेट विदेशातूनच दारू मागवून पिली असती.
शिवसेनेनेही या मुद्यावर आता राजकारण करू नये. शेतकरी संघटनांनीही हा मुद्दा लावून धरू नये. कुणी समाधी आंदोलन करू नये. नारायणराव राणे बोलले ते सत्यच. नशाबाज शेतकरी हा महाराष्ट्राला कलंक आहे. तो कलंक धुवून काढण्याचे कार्यच नारायणराव राणे यांनी केलंय. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. या कामगिरीबद्दल त्यांना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार दिला पाहिजे. नसता या सरकारला सत्याची चाड नसल्याचा आरोप सामान्य नागरिकांकडून होईल.
खमंग फोडणी - शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोकण आणि गोवा महामार्गावरील पेट्रोलपंप आणि हॉटेल्समध्ये विदर्भातील शेतक-यांना भागीदार करून घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असल्याची बातमी आहे. बहुतेक हिवाळी अधिवेशनातच तसा कायदाही होणार आहे. पेट्रोलपंप आणि हॉटेलच्या व्यवसायामुळे (धंदा शब्द वापरला नाही.) तरी शेतकरी जगतो का ? याचा अभ्यास आणि संशोधन सामाजिक संस्था करणार आहेत. यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांवर लगाम बसेल अशी शक्यताही आता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबईत स्वाभिमानने 'पाणी' दाखवल्यावर पोलिसांनी त्यांना फोडून काढले. शेतक-यांनी त्यांच्या स्वाभिमानाचे पाणी दाखवत आसूड ओढला तर....विचार करा....सत्यवचनी.....
Friday, November 27, 2009
प्रगती महाराष्ट्राची : चालू वर्षात शेतकरी आत्महत्या (नाबाद) 1000
सचिन तेंडुलकरने नुकताच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 30 हजार धावांचा टप्पा पार पाडला. सचिनचा हा विक्रम कोणताही खेळाडू तोडण्याची शक्यता नाही. कोणताही खेळाडू त्याच्या या विक्रमाच्या जवळपास फिरकूही शकत नाही. मात्र सचिन तेंडुलकरला आव्हान दिलंय ते आपल्याच मातीतल्या शेतक-यांनी. नुसतंच आव्हान दिलं नाही, तर शेतक-यांच्या आत्महत्यांनी सचिनचा धावांचा विक्रमही केव्हाच मागे टाकलाय. एका कॅलेंडर वर्षात एकाद्या बॅट्समनने एक हजार धावा काढणे हा विक्रम ठरतो. हा विक्रमही आपल्या राज्यातल्या शेतक-यांच्या नावे जमा झालाय. चालू वर्षात आतार्यंत 900 पेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आणि लवकरच हा आकडा एक हजार पर्यंत पोचेल, या विषयी शंका बाळगण्याचं कोणतंही कारण नाही. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात मागील दोन दिवसांत पाच शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर मागील पाच वर्षात नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून यवतमाळ जिल्ह्यात सात हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप विदर्भजन आंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केलाय. काय सचिनच्या धावांच्या सरासरीपेक्षा ही सरासरी जास्त आहे ना ?
तरी बरं शेतक-यांचे (अ)जाणते राजे शरद पवार केंद्रीय कृषी मंत्री आहेत. आणि हीच गोष्ट ध्यानात ठेवून शेतकरी आत्महत्येत खंड पडू देत नसावेत. शरद पवारांना आता क्रिकेटमध्ये आवड निर्माण झाली आहे. 20-20 मधील चौकार - षटकारांचा थरार साहेबांना आता भावतोय. त्यामुळे शेतकरीही दररोज एखाद दुसरी आत्महत्या करण्याऐवजी विदर्भात आत्महत्येचा चौकारच लगावत आहेत. शेतक-यांचा शेतबारा कोरा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीची शरद पवारांनी चांगलीच खिल्ली उडवली होती. विरोधकांना नांगर तरी धरता येतो का? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतक-यांच्या कर्जाला सरसकट माफी दिली. आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार असं चित्र निर्माण झालं.
कर्जमाफी मिळाली मात्र आत्महत्या अजूनही सुरूच आहेत. सरकारने शेतक-यांचा सातबारा कोरा केला. पण त्या सातबारामध्ये आत्महत्या नावाचा नवा पर्याय दिला की काय? अशी शंका आता येत आहे. सरकारने कर्जमाफी दिली, मात्र शेतक-यांच्या पिकाला भाव केव्हा देणार? शेतक-यांच्या बाजरीचं शंभर किलोचं पोतं व्यापारी 300 रूपयात विकत घेतो. हीच बाजरी शहरात 10 रू. किलो या दराने मिळते. म्हणजेच शहरात तेच पोतं हजार रूपयाला विकलं जातं. हा थेट नफा व्यापा-यांच्या घशात जातो. आणि आमचं (अ) जाणता राजाचं गुणगान काही थांबत नाही. शेतीवर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार झालाय.
जगात कोणत्याही वस्तूचं उत्पादन करणारा उत्पादक हा त्या वस्तूची किंमत निश्चीत करत असतो. मात्र शेतकरी हाच एक असा उत्पादक आहे की, ज्याला त्याच्या उत्पादनाची किंमत ठरवता येत नाही. देश स्वतंत्र झाला असला तरी शेतकरी अजूनही पारतंत्र्यात नव्हे तर गुलामीत जगतोय. विदर्भात कापूस पिकवणा-या शेतक-याला दाम मिळत नाही. आणि इकडे मुंबईत जर एखाद्या नामांकित मॉडेलने अंगाला कापूस चिकटवून रॅम्पवॉक केला तरी तीला अमाप प्रसिद्धी मिळेल. शेतात पिकणारे धान्य आणि भाजीपाला यातून शेतक-याचे दैन्य काही संपत नाही. मात्र मधल्यामधे व्यापारी इमल्यावर इमले चढवत आहेत.
शेतक-यांच्या प्रश्नांची शरद पवारांना चांगली जाण आहे असं म्हणतात. त्यांना शेतीतलं बरंच काही कळतं. त्यांच्या पक्षाला मराठ्यांचा पक्ष असंही म्हटलं जातं. जेम्स लेन, मराठा आरक्षण या मुद्दावरून तो पक्ष मराठ्यांचे प्राबल्य असणा-यांचा आहे, हे सिद्धही होतं. मग मराठा भूषण शरद पवारजी किमान 'जातीसाठी खावी माती' अशी एक म्हण तुम्हाला माहित असेलच, तर किमान त्या म्हणीला जागा. कारण विदर्भात आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांपैकी सुमारे ऐंशी टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी हे कुणबी आणि मराठा आहेत. तुमच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या बुरख्यावर 'जातीसाठी खावी माती' हे सुत्र योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे तुमची मतेही दुरावू शकतात. तर मग किमान शेतक-यांचा प्राण वाचावा, त्याने आत्महत्या करू नये एवढं डोळ्यासमोर ठेवून तरी त्याचा पिकाला भाव देण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करा. सहकारसम्राट, शिक्षणसम्राट, साखर कारखानदार, राष्ट्रवादीचे जिल्ह्या जिल्ह्यातील सरंजामदार यांचे पवार साहेब पोशिंदे आहेतच. मात्र गरीब शेतक-याच्या पोटात दोन घास जातील, याचीही थोडी काळजी घ्या. मरत असला तरी हाच शेतकरी तुमचा मतदार आहे. हा मतदार अल्पसंख्याक नसला म्हणून काय झालं? शेवटी त्यालाही पोट आहे.
शेतक-यांच्या वाढणा-या आत्महत्या या राज्यासाठी भूषणावह नाहीत, याची राज्यकर्त्यांना नक्कीच जाणीव असेल. आत्महत्या रोखण्यासाठी पिकांना सरकारने पैसे खर्च करून भाव दिला तरी काही फरक पडणार नाही. कारखानदारांना, उद्योगपतींना सवलती देण्यासाठी पुढाकार घेणा-या सरकारने शेतक-यांच्या प्रश्नावरही तशीच नव्हे तर त्यापेक्षा व्यापक भूमिका घ्यायला हवी.
तरी बरं शेतक-यांचे (अ)जाणते राजे शरद पवार केंद्रीय कृषी मंत्री आहेत. आणि हीच गोष्ट ध्यानात ठेवून शेतकरी आत्महत्येत खंड पडू देत नसावेत. शरद पवारांना आता क्रिकेटमध्ये आवड निर्माण झाली आहे. 20-20 मधील चौकार - षटकारांचा थरार साहेबांना आता भावतोय. त्यामुळे शेतकरीही दररोज एखाद दुसरी आत्महत्या करण्याऐवजी विदर्भात आत्महत्येचा चौकारच लगावत आहेत. शेतक-यांचा शेतबारा कोरा करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीची शरद पवारांनी चांगलीच खिल्ली उडवली होती. विरोधकांना नांगर तरी धरता येतो का? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतक-यांच्या कर्जाला सरसकट माफी दिली. आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबणार असं चित्र निर्माण झालं.
कर्जमाफी मिळाली मात्र आत्महत्या अजूनही सुरूच आहेत. सरकारने शेतक-यांचा सातबारा कोरा केला. पण त्या सातबारामध्ये आत्महत्या नावाचा नवा पर्याय दिला की काय? अशी शंका आता येत आहे. सरकारने कर्जमाफी दिली, मात्र शेतक-यांच्या पिकाला भाव केव्हा देणार? शेतक-यांच्या बाजरीचं शंभर किलोचं पोतं व्यापारी 300 रूपयात विकत घेतो. हीच बाजरी शहरात 10 रू. किलो या दराने मिळते. म्हणजेच शहरात तेच पोतं हजार रूपयाला विकलं जातं. हा थेट नफा व्यापा-यांच्या घशात जातो. आणि आमचं (अ) जाणता राजाचं गुणगान काही थांबत नाही. शेतीवर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार झालाय.
जगात कोणत्याही वस्तूचं उत्पादन करणारा उत्पादक हा त्या वस्तूची किंमत निश्चीत करत असतो. मात्र शेतकरी हाच एक असा उत्पादक आहे की, ज्याला त्याच्या उत्पादनाची किंमत ठरवता येत नाही. देश स्वतंत्र झाला असला तरी शेतकरी अजूनही पारतंत्र्यात नव्हे तर गुलामीत जगतोय. विदर्भात कापूस पिकवणा-या शेतक-याला दाम मिळत नाही. आणि इकडे मुंबईत जर एखाद्या नामांकित मॉडेलने अंगाला कापूस चिकटवून रॅम्पवॉक केला तरी तीला अमाप प्रसिद्धी मिळेल. शेतात पिकणारे धान्य आणि भाजीपाला यातून शेतक-याचे दैन्य काही संपत नाही. मात्र मधल्यामधे व्यापारी इमल्यावर इमले चढवत आहेत.
शेतक-यांच्या प्रश्नांची शरद पवारांना चांगली जाण आहे असं म्हणतात. त्यांना शेतीतलं बरंच काही कळतं. त्यांच्या पक्षाला मराठ्यांचा पक्ष असंही म्हटलं जातं. जेम्स लेन, मराठा आरक्षण या मुद्दावरून तो पक्ष मराठ्यांचे प्राबल्य असणा-यांचा आहे, हे सिद्धही होतं. मग मराठा भूषण शरद पवारजी किमान 'जातीसाठी खावी माती' अशी एक म्हण तुम्हाला माहित असेलच, तर किमान त्या म्हणीला जागा. कारण विदर्भात आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांपैकी सुमारे ऐंशी टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी हे कुणबी आणि मराठा आहेत. तुमच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या बुरख्यावर 'जातीसाठी खावी माती' हे सुत्र योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे तुमची मतेही दुरावू शकतात. तर मग किमान शेतक-यांचा प्राण वाचावा, त्याने आत्महत्या करू नये एवढं डोळ्यासमोर ठेवून तरी त्याचा पिकाला भाव देण्यासाठी आकाश-पाताळ एक करा. सहकारसम्राट, शिक्षणसम्राट, साखर कारखानदार, राष्ट्रवादीचे जिल्ह्या जिल्ह्यातील सरंजामदार यांचे पवार साहेब पोशिंदे आहेतच. मात्र गरीब शेतक-याच्या पोटात दोन घास जातील, याचीही थोडी काळजी घ्या. मरत असला तरी हाच शेतकरी तुमचा मतदार आहे. हा मतदार अल्पसंख्याक नसला म्हणून काय झालं? शेवटी त्यालाही पोट आहे.
शेतक-यांच्या वाढणा-या आत्महत्या या राज्यासाठी भूषणावह नाहीत, याची राज्यकर्त्यांना नक्कीच जाणीव असेल. आत्महत्या रोखण्यासाठी पिकांना सरकारने पैसे खर्च करून भाव दिला तरी काही फरक पडणार नाही. कारखानदारांना, उद्योगपतींना सवलती देण्यासाठी पुढाकार घेणा-या सरकारने शेतक-यांच्या प्रश्नावरही तशीच नव्हे तर त्यापेक्षा व्यापक भूमिका घ्यायला हवी.
Saturday, November 21, 2009
शिवसेना आणि वागळे
अखेर शिवसेनेने निखील वागळे यांच्यावर हल्ला केलाच. एक जबाबदार पक्ष असलेल्या आणि स्वत:चे मुखपत्र चालवणा-या शिवसेनेने पत्रकारावर हल्ला करावा ही घटना निषेध करावा तितका कमीच अशी आहे. निखील वागळे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेविषयी केलेली मते जर शिवसेनेला पटत नसतील तर त्यांनी लोकशाही पद्धतीने निषेध करायला हवा होता. विधानसभा आणि लोकसभेतही शिवसेनेचे आमदार, खासदार आहेत. राज्य आणि देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातही हा प्रश्न मांडता आला असता. मात्र शिवसेनेनं एखाद्या प्रश्नावर डोकं लावण्यापेक्षा डोकी फोडण्याची सोपी आणि पक्षाची मूळ भूमिका घेतली. मात्र ही भूमिका त्यांच्या पक्षाच्या लोकप्रियतेच्या मूळावर येवू शकते. कारण माध्यमं ही जशी प्रतिमा घडवतात तशीच ती प्रतिमाही बिघडवतात.
खुद्द निखील वागळे यांनीच त्यांच्या आजचा सवाल कार्यक्रमात सांगितलं की, त्यांच्यावर झालेला हा नववा हल्ला आहे. आता हा मुद्दा अभिमानाने सांगावा की त्यावर आत्मचिंतन करायचं, हे वागळेंनीच ठरवायला हवं. वागळे ज्या कार्यक्रमांचं अँकरींग करतात त्यात आक्रस्ताळेपणा किती असतो, हे ही त्यांनी बघायला हवं. राजकीय नेत्यांचा उपमर्द करण्यात वागळेंना आनंद मिळत असावा. मात्र शिरीष पारकरांनी ऑन एअर निखील वागळेंना शिकवलेला धडा अजूनही अनेकांच्या स्मरणात आहे. बातमी लिहताना त्यात बात असावी त्यात 'मी' नसावा. हे प्रिंट मीडियातील साधं तत्व आहे. टेलिव्हिजन मीडियातही हा नियम लागू करायला हरकत नसावी. किंवा तो नियम सगळेच पाळतात. मात्र निखील वागळेंच्या कार्यक्रमात बात कमी आणि 'मी' च अधिक असतो. तासभर बडबड करणारे वागळे पाहुण्यांना तीस सेकंदात मुद्दा मांडायला सांगतात, हे काही पटणारं नाही. निखील वागळे यांना त्यांची समाजवादी विचारधारा आणि शिवसेना विरोध यासाठीच आयबीएन लोकमतमध्ये रहायचे आहे की काय असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. निखील वागळे यांनी मनसेने परप्रांतियांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर मनसेवरही असाच हल्ला चढवला होता. तेव्हाही जनमत हे वागळेंच्या विरोधात गेले होते. मनसेवर होणारी टीका नवा हल्ला घडवते की काय अशी भीती तेव्हा व्यक्त करण्यात येत होती. तेव्हा जे घडले नाही, ते यावेळी घडले.
आयबीएन लोकमतवर झालेला हल्ला हा पत्रकारितेवरील हल्ला मानावा तरी कसा ? निखील वागळेंचे शिवसेने बरोबर असलेले भांडण हे त्यांचे वैयक्तीक भांडण असावे अशी शंका येते. चूका वागळेंनी करायच्या आणि हल्ला झाल्यावर हा पत्रकारितेवरील हल्ला अशी आरोळी ठोकायची. आणि इतर पत्रकारांनी गुमानपणे त्यांच्यात सामील व्हायचं. आता या वैयक्तीक भांडणातून मीडियाने दूर होण्याची वेळ आली आहे. कारण शिवसेना आणि निखील वागळे यांचे हे वैयक्तीक भांडण आहे. यात पत्रकारितेला वेठिस धरण्याची गरज नाही. देशात आणि राज्यातही इतर अनेक पत्रकार आहेत. ते ही शिवसेनेवर टीका करतात. मात्र सगळ्याच पत्रकारांवर काही हल्ले होत नाहीत. टीका करण्याचीही एक पद्धत असते. दुस-यांना शिव्या घालण्याऐवजी समंजसपणे भाषा वापरली तरी संवाद साधता येतो.
खमंग फोडणी - शिवसेना आणि निखील वागळे यांना वेगळे करता येणं शक्य नाही. महानगर आणि शिवसेना या इतिहासाची या निमीत्ताने पुनरावृत्ती झाली आहे. निखील वागळेंनी शिवसेनाप्रमुखांवर टीका करायची, शिवसैनिकांनी महानगरवर हल्ला करायचा. ही जूनी पद्धती पुन्हा नव्याने वापरात आली. शिवसैनिकांनी आयबीएनवर हल्ला केला. निखील वागळेंना पुन्हा बोलण्याची संधी मिळाली. शिवसेनेलाही आपसूक प्रसिद्धी मिळाली. मार खाणारेही मोठे झाले आण मारणारेही मोठे झाले. दोघांचाही फायदा. शेवटी शिवसेना आणि निखील वागळे हेच म्हणत असणार की, 'दुश्मन असावा तर असा...'
खुद्द निखील वागळे यांनीच त्यांच्या आजचा सवाल कार्यक्रमात सांगितलं की, त्यांच्यावर झालेला हा नववा हल्ला आहे. आता हा मुद्दा अभिमानाने सांगावा की त्यावर आत्मचिंतन करायचं, हे वागळेंनीच ठरवायला हवं. वागळे ज्या कार्यक्रमांचं अँकरींग करतात त्यात आक्रस्ताळेपणा किती असतो, हे ही त्यांनी बघायला हवं. राजकीय नेत्यांचा उपमर्द करण्यात वागळेंना आनंद मिळत असावा. मात्र शिरीष पारकरांनी ऑन एअर निखील वागळेंना शिकवलेला धडा अजूनही अनेकांच्या स्मरणात आहे. बातमी लिहताना त्यात बात असावी त्यात 'मी' नसावा. हे प्रिंट मीडियातील साधं तत्व आहे. टेलिव्हिजन मीडियातही हा नियम लागू करायला हरकत नसावी. किंवा तो नियम सगळेच पाळतात. मात्र निखील वागळेंच्या कार्यक्रमात बात कमी आणि 'मी' च अधिक असतो. तासभर बडबड करणारे वागळे पाहुण्यांना तीस सेकंदात मुद्दा मांडायला सांगतात, हे काही पटणारं नाही. निखील वागळे यांना त्यांची समाजवादी विचारधारा आणि शिवसेना विरोध यासाठीच आयबीएन लोकमतमध्ये रहायचे आहे की काय असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. निखील वागळे यांनी मनसेने परप्रांतियांच्या विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर मनसेवरही असाच हल्ला चढवला होता. तेव्हाही जनमत हे वागळेंच्या विरोधात गेले होते. मनसेवर होणारी टीका नवा हल्ला घडवते की काय अशी भीती तेव्हा व्यक्त करण्यात येत होती. तेव्हा जे घडले नाही, ते यावेळी घडले.
आयबीएन लोकमतवर झालेला हल्ला हा पत्रकारितेवरील हल्ला मानावा तरी कसा ? निखील वागळेंचे शिवसेने बरोबर असलेले भांडण हे त्यांचे वैयक्तीक भांडण असावे अशी शंका येते. चूका वागळेंनी करायच्या आणि हल्ला झाल्यावर हा पत्रकारितेवरील हल्ला अशी आरोळी ठोकायची. आणि इतर पत्रकारांनी गुमानपणे त्यांच्यात सामील व्हायचं. आता या वैयक्तीक भांडणातून मीडियाने दूर होण्याची वेळ आली आहे. कारण शिवसेना आणि निखील वागळे यांचे हे वैयक्तीक भांडण आहे. यात पत्रकारितेला वेठिस धरण्याची गरज नाही. देशात आणि राज्यातही इतर अनेक पत्रकार आहेत. ते ही शिवसेनेवर टीका करतात. मात्र सगळ्याच पत्रकारांवर काही हल्ले होत नाहीत. टीका करण्याचीही एक पद्धत असते. दुस-यांना शिव्या घालण्याऐवजी समंजसपणे भाषा वापरली तरी संवाद साधता येतो.
खमंग फोडणी - शिवसेना आणि निखील वागळे यांना वेगळे करता येणं शक्य नाही. महानगर आणि शिवसेना या इतिहासाची या निमीत्ताने पुनरावृत्ती झाली आहे. निखील वागळेंनी शिवसेनाप्रमुखांवर टीका करायची, शिवसैनिकांनी महानगरवर हल्ला करायचा. ही जूनी पद्धती पुन्हा नव्याने वापरात आली. शिवसैनिकांनी आयबीएनवर हल्ला केला. निखील वागळेंना पुन्हा बोलण्याची संधी मिळाली. शिवसेनेलाही आपसूक प्रसिद्धी मिळाली. मार खाणारेही मोठे झाले आण मारणारेही मोठे झाले. दोघांचाही फायदा. शेवटी शिवसेना आणि निखील वागळे हेच म्हणत असणार की, 'दुश्मन असावा तर असा...'
Monday, November 9, 2009
थप्पड की गुंज, मराठी मनाचा आवाज
अखेर विधानसभेत जे होऊ नये ते आणि जे व्हायला हवं होतं तेच झालं. राज्याच्या विधानसभेत खुद्द मुख्यमंत्री ते ही ( सध्या तरी मराठी ) अशोक च'व्हाण' असताना अबु आझमी चप्पल उगारतोच कसा ? या राज्यात खाऊन पिऊन, वर्षानुवर्षे येथे राहुन मराठी बोलता येत नाही. हिंदीसाठी गळा काढणारा अबु आझमी उत्तरप्रदेशमध्ये उर्दूसाठी कोलांटउडी मारतो. आणि येथे विधानसभेत हिंदीतच बोलणार हे उर्मटपणे सांगतो. विरोध करणा-या मनसेच्या आमदारांना चप्पल दाखविली जाते, ही कोणती मस्ती ? आणि ही मस्ती तरी का खपवून घ्यावी ? बरं हा अबु आझमी म्हणजे काही संत महात्मा नव्हे. 1993 च्या बॉम्बस्फोटातला हा आरोपी. याचे गुन्हेगारांबरोबर संबंध असल्याचा आरोप. याचा ( दिवटा ) मुलगा दुबईत ड्रग्जच्या प्रकरणात अडकला होता. आणि याच मुलाने भर विधानसभेत पुस्तक भिरकावलं. मनसेच्या आमदारांना बघून घेवू असं म्हणताना अपशब्द काढले, जिवेमारण्याचीही भाषा केली. जशी खाण तशी माती, म्हणतात ते काही उगीच नाही.
अबु आझमीच्या कानाखाली आवाज काढल्याने महाराष्ट्राची विधानसभा युपी, बिहारच्या पंक्तीत जावून बसली. तेथिल असभ्य राजकारणा बरोबर आता आपली तुलना होणार. मात्र अबु आझमीच्या कानाखाली निघालेली थप्पड की गुंज मराठीचा अवमान करणा-यांच्या कानात येणा-या काळात गुंजत राहणार हे ही तेवढंच खरं. आझमीच्या कानाखाली काढलेला आवाज मराठी मनाचा आवाज होता, हे ही तितकंच खरं. समाजवादी पक्षाचा हा माजवादी आमदार युपी, बिहारी जनतेच्या वाढत्या संख्येमुळे मोठा नेता होण्याची स्वप्न बघतोय. युपी, बिहारींचा त्यांना पुळका येतो तो त्याचसाठी. या प्रकरणात मनसेच्या आमदारांचं टाईमींग योग्य असलं तरी त्यांचं ठिकाण मात्र चूकलंच. या आझमीला विधानसभेच्या बाहेरही तुडवता आलं असतं. जाऊ द्या तो काही येथे महत्वाचा मुद्दा नाही.
विधानसभेत उचकवण्याचा प्रयत्न करणा-यांवर कारवाई करू, असं ( नेहमीप्रमाणे ) वक्तव्य गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी केलंय. आता आर.आर.पाटील यांना अबु आझमीने दाखविलेली चप्पल दिसली की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. पण त्यांनी याची सत्यता पडताळून काही कारवाई केली तरी खूप झालं. कारण अनेकदा आर.आर.पाटील फक्त कारवाई करण्याचंच बोलतात, होत तर काहीच नाही. सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलण्याची भाषा ते करतात, पण एकही सावकार सोललेला कधी कुणाला दिसला नाही. बरं नशीब विधानसभा में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते है, असा डायलॉग त्यांनी मारला नाही.
इतर कोणत्याही महत्वाच्या प्रश्नावर वेळकाढूपणा करणा-या आघाडी सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करण्याची तत्पता दाखवली. ( बरं झालं चारच आमदारांनी आझमीला वाजवलं. 9 आमदारांनी त्याला वाजवलं असतं तर आघाडी सरकारनं त्यांना चुकून 9 वर्षासाठी निलंबित केलं असतं. जोक. ) राज ठाकरे यांच्यावर 81 खटले भरणारे आघाडी सरकार. राज ठाकरेंना जेलमध्ये टाकून त्यांना अमाप प्रसिद्धी देणारे आघाडी सरकार आता विधानसभेतील मनसे स्टाईलने बॅकफूटवर आलंय. त्यामुळेच पायाखालील वाळू सरकलेल्या या सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करून त्यांची उत्तर भारतीय वोटबँक जपण्याचा प्रयत्न केला हे ही तितकंच सत्य आहे. मात्र सर्वपक्षांनी एकत्र येवून मनसेच्या आमदारांवरील निलंबन मागे घ्यावं किंवा त्याचा कालावधी कमी करणं गरजेचं आहे. मनसेच्या आमदारांचा मार्ग चूकीचा होता, हे खरं असलं तरी त्यांनी मांडलेला मुद्दा चूकीचा होता असं कोण म्हणेल ?
खमंग फोडणी - शिवसेनाप्रमुख राजकारण करत असताना 1985 च्या नंतर दिल्लीतल्या इमाम बुखारीची आगलावी वक्तव्यं, पाक धार्जिणी भाषणं सामान्यांच्या मनात राग निर्माण करत होती. मात्र सामान्य नागरिकांना त्यांचा संताप व्यक्त करता येत नव्हता. या सामान्यांचा संतापाला वाट मोकळी करून दिली ती शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांनी. शिवसेनाप्रमुखांचे इमाम बुखारी, पाकिस्तान, पाकधार्जिणे मुसलमान यांच्या विरोधातील खणखणीत भाषण सामान्यांचे स्फुलिंग चेतवयाचे. एका अर्थान इमाम बुखारी बाळासाहेबांच्या पथ्यावरच पडायचे. आता ही त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. अबु आझमीची मराठीद्वेषी भूमिका राज ठाकरेंच्या पथ्यावर पडतेय. त्यामुळे आगामी काळात आझमींनी राज ठाकरेंच्या विरोधात केलेले वक्तव्य मनसेच्या वाढीसाठी तर राज ठाकरेंची उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील भूमिका समाजवादी पार्टीच्या वाढीसाठी पोषक ठरणारी आहे.
अबु आझमीच्या कानाखाली आवाज काढल्याने महाराष्ट्राची विधानसभा युपी, बिहारच्या पंक्तीत जावून बसली. तेथिल असभ्य राजकारणा बरोबर आता आपली तुलना होणार. मात्र अबु आझमीच्या कानाखाली निघालेली थप्पड की गुंज मराठीचा अवमान करणा-यांच्या कानात येणा-या काळात गुंजत राहणार हे ही तेवढंच खरं. आझमीच्या कानाखाली काढलेला आवाज मराठी मनाचा आवाज होता, हे ही तितकंच खरं. समाजवादी पक्षाचा हा माजवादी आमदार युपी, बिहारी जनतेच्या वाढत्या संख्येमुळे मोठा नेता होण्याची स्वप्न बघतोय. युपी, बिहारींचा त्यांना पुळका येतो तो त्याचसाठी. या प्रकरणात मनसेच्या आमदारांचं टाईमींग योग्य असलं तरी त्यांचं ठिकाण मात्र चूकलंच. या आझमीला विधानसभेच्या बाहेरही तुडवता आलं असतं. जाऊ द्या तो काही येथे महत्वाचा मुद्दा नाही.
विधानसभेत उचकवण्याचा प्रयत्न करणा-यांवर कारवाई करू, असं ( नेहमीप्रमाणे ) वक्तव्य गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी केलंय. आता आर.आर.पाटील यांना अबु आझमीने दाखविलेली चप्पल दिसली की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. पण त्यांनी याची सत्यता पडताळून काही कारवाई केली तरी खूप झालं. कारण अनेकदा आर.आर.पाटील फक्त कारवाई करण्याचंच बोलतात, होत तर काहीच नाही. सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलण्याची भाषा ते करतात, पण एकही सावकार सोललेला कधी कुणाला दिसला नाही. बरं नशीब विधानसभा में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते है, असा डायलॉग त्यांनी मारला नाही.
इतर कोणत्याही महत्वाच्या प्रश्नावर वेळकाढूपणा करणा-या आघाडी सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करण्याची तत्पता दाखवली. ( बरं झालं चारच आमदारांनी आझमीला वाजवलं. 9 आमदारांनी त्याला वाजवलं असतं तर आघाडी सरकारनं त्यांना चुकून 9 वर्षासाठी निलंबित केलं असतं. जोक. ) राज ठाकरे यांच्यावर 81 खटले भरणारे आघाडी सरकार. राज ठाकरेंना जेलमध्ये टाकून त्यांना अमाप प्रसिद्धी देणारे आघाडी सरकार आता विधानसभेतील मनसे स्टाईलने बॅकफूटवर आलंय. त्यामुळेच पायाखालील वाळू सरकलेल्या या सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करून त्यांची उत्तर भारतीय वोटबँक जपण्याचा प्रयत्न केला हे ही तितकंच सत्य आहे. मात्र सर्वपक्षांनी एकत्र येवून मनसेच्या आमदारांवरील निलंबन मागे घ्यावं किंवा त्याचा कालावधी कमी करणं गरजेचं आहे. मनसेच्या आमदारांचा मार्ग चूकीचा होता, हे खरं असलं तरी त्यांनी मांडलेला मुद्दा चूकीचा होता असं कोण म्हणेल ?
खमंग फोडणी - शिवसेनाप्रमुख राजकारण करत असताना 1985 च्या नंतर दिल्लीतल्या इमाम बुखारीची आगलावी वक्तव्यं, पाक धार्जिणी भाषणं सामान्यांच्या मनात राग निर्माण करत होती. मात्र सामान्य नागरिकांना त्यांचा संताप व्यक्त करता येत नव्हता. या सामान्यांचा संतापाला वाट मोकळी करून दिली ती शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांनी. शिवसेनाप्रमुखांचे इमाम बुखारी, पाकिस्तान, पाकधार्जिणे मुसलमान यांच्या विरोधातील खणखणीत भाषण सामान्यांचे स्फुलिंग चेतवयाचे. एका अर्थान इमाम बुखारी बाळासाहेबांच्या पथ्यावरच पडायचे. आता ही त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. अबु आझमीची मराठीद्वेषी भूमिका राज ठाकरेंच्या पथ्यावर पडतेय. त्यामुळे आगामी काळात आझमींनी राज ठाकरेंच्या विरोधात केलेले वक्तव्य मनसेच्या वाढीसाठी तर राज ठाकरेंची उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील भूमिका समाजवादी पार्टीच्या वाढीसाठी पोषक ठरणारी आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)