अखेर विधानसभेत जे होऊ नये ते आणि जे व्हायला हवं होतं तेच झालं. राज्याच्या विधानसभेत खुद्द मुख्यमंत्री ते ही ( सध्या तरी मराठी ) अशोक च'व्हाण' असताना अबु आझमी चप्पल उगारतोच कसा ? या राज्यात खाऊन पिऊन, वर्षानुवर्षे येथे राहुन मराठी बोलता येत नाही. हिंदीसाठी गळा काढणारा अबु आझमी उत्तरप्रदेशमध्ये उर्दूसाठी कोलांटउडी मारतो. आणि येथे विधानसभेत हिंदीतच बोलणार हे उर्मटपणे सांगतो. विरोध करणा-या मनसेच्या आमदारांना चप्पल दाखविली जाते, ही कोणती मस्ती ? आणि ही मस्ती तरी का खपवून घ्यावी ? बरं हा अबु आझमी म्हणजे काही संत महात्मा नव्हे. 1993 च्या बॉम्बस्फोटातला हा आरोपी. याचे गुन्हेगारांबरोबर संबंध असल्याचा आरोप. याचा ( दिवटा ) मुलगा दुबईत ड्रग्जच्या प्रकरणात अडकला होता. आणि याच मुलाने भर विधानसभेत पुस्तक भिरकावलं. मनसेच्या आमदारांना बघून घेवू असं म्हणताना अपशब्द काढले, जिवेमारण्याचीही भाषा केली. जशी खाण तशी माती, म्हणतात ते काही उगीच नाही.
अबु आझमीच्या कानाखाली आवाज काढल्याने महाराष्ट्राची विधानसभा युपी, बिहारच्या पंक्तीत जावून बसली. तेथिल असभ्य राजकारणा बरोबर आता आपली तुलना होणार. मात्र अबु आझमीच्या कानाखाली निघालेली थप्पड की गुंज मराठीचा अवमान करणा-यांच्या कानात येणा-या काळात गुंजत राहणार हे ही तेवढंच खरं. आझमीच्या कानाखाली काढलेला आवाज मराठी मनाचा आवाज होता, हे ही तितकंच खरं. समाजवादी पक्षाचा हा माजवादी आमदार युपी, बिहारी जनतेच्या वाढत्या संख्येमुळे मोठा नेता होण्याची स्वप्न बघतोय. युपी, बिहारींचा त्यांना पुळका येतो तो त्याचसाठी. या प्रकरणात मनसेच्या आमदारांचं टाईमींग योग्य असलं तरी त्यांचं ठिकाण मात्र चूकलंच. या आझमीला विधानसभेच्या बाहेरही तुडवता आलं असतं. जाऊ द्या तो काही येथे महत्वाचा मुद्दा नाही.
विधानसभेत उचकवण्याचा प्रयत्न करणा-यांवर कारवाई करू, असं ( नेहमीप्रमाणे ) वक्तव्य गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी केलंय. आता आर.आर.पाटील यांना अबु आझमीने दाखविलेली चप्पल दिसली की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. पण त्यांनी याची सत्यता पडताळून काही कारवाई केली तरी खूप झालं. कारण अनेकदा आर.आर.पाटील फक्त कारवाई करण्याचंच बोलतात, होत तर काहीच नाही. सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलण्याची भाषा ते करतात, पण एकही सावकार सोललेला कधी कुणाला दिसला नाही. बरं नशीब विधानसभा में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते है, असा डायलॉग त्यांनी मारला नाही.
इतर कोणत्याही महत्वाच्या प्रश्नावर वेळकाढूपणा करणा-या आघाडी सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करण्याची तत्पता दाखवली. ( बरं झालं चारच आमदारांनी आझमीला वाजवलं. 9 आमदारांनी त्याला वाजवलं असतं तर आघाडी सरकारनं त्यांना चुकून 9 वर्षासाठी निलंबित केलं असतं. जोक. ) राज ठाकरे यांच्यावर 81 खटले भरणारे आघाडी सरकार. राज ठाकरेंना जेलमध्ये टाकून त्यांना अमाप प्रसिद्धी देणारे आघाडी सरकार आता विधानसभेतील मनसे स्टाईलने बॅकफूटवर आलंय. त्यामुळेच पायाखालील वाळू सरकलेल्या या सरकारने मनसेच्या चार आमदारांना चार वर्षासाठी निलंबित करून त्यांची उत्तर भारतीय वोटबँक जपण्याचा प्रयत्न केला हे ही तितकंच सत्य आहे. मात्र सर्वपक्षांनी एकत्र येवून मनसेच्या आमदारांवरील निलंबन मागे घ्यावं किंवा त्याचा कालावधी कमी करणं गरजेचं आहे. मनसेच्या आमदारांचा मार्ग चूकीचा होता, हे खरं असलं तरी त्यांनी मांडलेला मुद्दा चूकीचा होता असं कोण म्हणेल ?
खमंग फोडणी - शिवसेनाप्रमुख राजकारण करत असताना 1985 च्या नंतर दिल्लीतल्या इमाम बुखारीची आगलावी वक्तव्यं, पाक धार्जिणी भाषणं सामान्यांच्या मनात राग निर्माण करत होती. मात्र सामान्य नागरिकांना त्यांचा संताप व्यक्त करता येत नव्हता. या सामान्यांचा संतापाला वाट मोकळी करून दिली ती शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांनी. शिवसेनाप्रमुखांचे इमाम बुखारी, पाकिस्तान, पाकधार्जिणे मुसलमान यांच्या विरोधातील खणखणीत भाषण सामान्यांचे स्फुलिंग चेतवयाचे. एका अर्थान इमाम बुखारी बाळासाहेबांच्या पथ्यावरच पडायचे. आता ही त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. अबु आझमीची मराठीद्वेषी भूमिका राज ठाकरेंच्या पथ्यावर पडतेय. त्यामुळे आगामी काळात आझमींनी राज ठाकरेंच्या विरोधात केलेले वक्तव्य मनसेच्या वाढीसाठी तर राज ठाकरेंची उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील भूमिका समाजवादी पार्टीच्या वाढीसाठी पोषक ठरणारी आहे.
Monday, November 9, 2009
Saturday, October 24, 2009
शिवसेनेचे ( रक्ताचं ) 'पाणी', मनसेची 'पत'
युतीचा विधानसभा निवडणुकीतला विजयाचा घास अखेर काँग्रेसने 'मनसे' आणि धनसे हिरावला. 'माझं सरकार येतंय' ही जाहिरात नागरिकांच्या मनाचा ठाव घेणारी ठरली. मात्र शिवसेनेला 50 च्या आतच जागा मिळाल्या. आणि युतीचे सरकार येण्याची शक्यता मावळली. मागील पाच वर्षात शिवसेनेनं शेतक-यांच्या प्रश्नांवर रान उठवले होते. इतकंच नव्हे तर 2003 मध्ये शेतक-यांच्या प्रश्नावर केलेले 'चालते व्हा' हे आंदोलनही यशस्वी ठरले होते. विदर्भात दिवाकर रावते यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेली कापूस दिंडी, कर्जमुक्ती दिंडी यांना शेतक-यांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. शेतक-यांच्या कर्ज मुक्तीसाठी करण्यात आलेले 'देता की जाता' हे आंदोलनही शेतक-यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी मदत करणारे ठरले. मात्र विदर्भात युतीला जागांचे भरभरून दान मिळाले नाही. मराठवाड्यात तर शिवसेना आणि भाजपवर नामुष्कीची वेळ आली. मराठवड्यात अनेक ठिकाणी दोन किंवा तीन टर्म आमदार राहिलेल्या आमदारांच्या विरोधात नाराजी होती. मात्र पक्षाने त्यांना तिकीट नाकारले नाही. परिणामी मतदारांनीच आमदारांना नाकारले. तर राहिलेली कसर मनसेने भरून काढली. सुमारे 40 पेक्षा अधिक ठिकाणी युतीच्या उमेदवारांचा मनसेमुळे थेट पराभव झाला. सरकारच्या विरोधातले जनमत विरोधी पक्षांमध्ये विभागले गेले आणि काँग्रेस आघाडीचा सत्तेवर येण्याचा मार्ग सुकर झाला.
मराठी आणि हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेने दिलेला लढा हा कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र आता तो इतिहास झालाय हे ही तितकच खरं. मुंबईतला मराठी टक्का टिकवण्याचं श्रेय हे शिवसेनेलाच आहे. 1992 - 93 च्या जातीय दंगलीत धर्मांध शक्तींपासून बचाव करण्यातही शिवसेनाच आघाडीवर होती. आताही शेतक-यांच्या मुद्यावर आक्रमकपणे शिवसेनाच उतरली होती. विदर्भात आत्महत्या करणा-या शेतक-यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करणारा एकमेव पक्ष ही शिवसेनाच. मात्र चूकलं कुठे ? तर मनसेचा उदय हा शिवसेनेच्या पराभवाचे कारण ठरला.
मनसेचा आक्रमक मराठीचा मुद्दा भावला
तीन वर्षापूर्वी मनसेची स्थापणा झाली होती. सर्व समाजांना बरोबर घेवून राज्याची प्रगती करण्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेला अवघ्या 7 जागा मिळाल्या. मात्र नाशिक आणि पुणे महापालिकेत मनसेने चांगली कामगिरी बजावली. तरीही मनसेला कुणीही गृहित धरत नव्हतं. मात्र छठपुजेला विरोध, बिहारी विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण, त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर दाखल केलेले खटले, राज ठाकरेंना झालेली अटक, त्यानंतर रस्त्यावर उतरलेले युवक आणि महिला हे चित्र मनसेची ताकद वाढवायला पोषक ठरलं. परप्रांतियांचे मत मिळवण्याच्या नादात, आणि आक्रमक हिंदूत्वाची कास धरत चालल्याने काही प्रमाणात मराठी मतदार शिवसेनेपासून दुरावला होताच. आणि 1995 नंतर परप्रांतिय पुन्हा काँग्रेसच्या दावणीला गेले. आणि हिंदूत्वाच्या मुद्यावर वाढलेला शिवसेनेचा जनाधार कमी व्हायला सुरूवात झाली. नारायण राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशानंतरही शिवसेनेने घवघवीत यश मिळवलं. राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडल्यानंतरही मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकलाच. मात्र राज ठाकरेंनी मराठीचा मुद्दा आक्रमकपणे हाती घेतला आणि एक प्रकारे शिवसेनेच्या वर्मावर घाव टाकला. मनसेचे 13 आमदार निवडून आले तर, शिवसेनेचे 40 पेक्षा उमेदवार मनसेमुळे पराभूत झाले. राज्यात पराभवच्या मार्गावर असलेले निष्क्रीय काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर आले.
आता पुढिल काळात शिवसेनेला त्यांच्या शिवसैनिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांच्या आधिच्याच धाक, दहशत, दरारा या मार्गाने वाटचाल करावी लागेल. त्याच बरोबरीने शेतक-यांचे प्रश्न, स्थानिकांना रोजगार, जबाबदार विरोधी पक्ष या भूमिका सक्षमपणे वठवल्यास शिवसेनेला पुन्हा मराठी माणसांचे प्रेम मिळणे अवघड जाणार नाही. तर मनसेला आता मुंबई, ठाणे, नाशिकच्या पलीकडे राज्यात पक्ष वाढवण्याची संधी आहे. त्यांचे 13 आमदार विधानसभेत आणि राज ठाकरे रस्त्यावर मराठीचा मुद्दा किती जोरकसपणे मांडतात, परप्रांतियांचे वाढते आक्रमण रोखण्यासाठी मनसे कोणती भूमिका घेते, महागाई, भारनियमन या मुद्यावर सरकारची कशी अडचण होते यावर मनसेचे यश अवलंबून राहील.
एक मात्र निश्चीत आहे की, मागील पाच वर्षात मराठवाडा आणि विदर्भातल्या रणरणत्या उन्हात शिवसेनेने रक्ताचे पाणी करून शेतक-यांचे प्रश्न तडीस नेण्याचा प्रयत्न केला. तर मनसेने पहिल्याच फटक्यात 13 आमदार निवडून आणत राज्यात त्यांच्या पक्षाची पत निर्माण केली. त्यामुळे आगामी काळात या दोन्ही पक्षांना एकमेकांशी स्पर्धा करत त्यांचा विस्तार करावा लागणार आहे. मात्र हा विस्तार करताना त्याचा फायदा काँग्रेसला कितपत होवू द्यायचा याचा विचार हे दोन्ही पक्ष कधी तरी करणार आहेत ? कारण काँग्रेसच्या राजकारणात महत्व आहे ते फक्त दलित - मुस्लिमांना नव्हे तर त्यांच्या वोट बँकेला. तसंच आता प्रत्येक शहरात वाढत असलेल्या परप्रांतियांच्या वोट बँकेला. त्यामुळे हे काँग्रेसचे आघाडी सरकार मराठी नागरिकांसाठी कोणतेही ठोस विकास कार्यक्रम राबवेल हे समजणे चूकीचे आहे. परिणामी शिवसेना आणि मनसे यांनी एकत्रितपणे समान कार्यक्रम ठरवला तरच काँग्रेसला राज्यातून हटवता येईल. आणि मराठी माणसाला सुखाचे दिवस येवू शकतील.
मराठी आणि हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेने दिलेला लढा हा कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र आता तो इतिहास झालाय हे ही तितकच खरं. मुंबईतला मराठी टक्का टिकवण्याचं श्रेय हे शिवसेनेलाच आहे. 1992 - 93 च्या जातीय दंगलीत धर्मांध शक्तींपासून बचाव करण्यातही शिवसेनाच आघाडीवर होती. आताही शेतक-यांच्या मुद्यावर आक्रमकपणे शिवसेनाच उतरली होती. विदर्भात आत्महत्या करणा-या शेतक-यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करणारा एकमेव पक्ष ही शिवसेनाच. मात्र चूकलं कुठे ? तर मनसेचा उदय हा शिवसेनेच्या पराभवाचे कारण ठरला.
मनसेचा आक्रमक मराठीचा मुद्दा भावला
तीन वर्षापूर्वी मनसेची स्थापणा झाली होती. सर्व समाजांना बरोबर घेवून राज्याची प्रगती करण्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेला अवघ्या 7 जागा मिळाल्या. मात्र नाशिक आणि पुणे महापालिकेत मनसेने चांगली कामगिरी बजावली. तरीही मनसेला कुणीही गृहित धरत नव्हतं. मात्र छठपुजेला विरोध, बिहारी विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण, त्यानंतर राज ठाकरे यांच्यावर दाखल केलेले खटले, राज ठाकरेंना झालेली अटक, त्यानंतर रस्त्यावर उतरलेले युवक आणि महिला हे चित्र मनसेची ताकद वाढवायला पोषक ठरलं. परप्रांतियांचे मत मिळवण्याच्या नादात, आणि आक्रमक हिंदूत्वाची कास धरत चालल्याने काही प्रमाणात मराठी मतदार शिवसेनेपासून दुरावला होताच. आणि 1995 नंतर परप्रांतिय पुन्हा काँग्रेसच्या दावणीला गेले. आणि हिंदूत्वाच्या मुद्यावर वाढलेला शिवसेनेचा जनाधार कमी व्हायला सुरूवात झाली. नारायण राणेंच्या काँग्रेस प्रवेशानंतरही शिवसेनेने घवघवीत यश मिळवलं. राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडल्यानंतरही मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकलाच. मात्र राज ठाकरेंनी मराठीचा मुद्दा आक्रमकपणे हाती घेतला आणि एक प्रकारे शिवसेनेच्या वर्मावर घाव टाकला. मनसेचे 13 आमदार निवडून आले तर, शिवसेनेचे 40 पेक्षा उमेदवार मनसेमुळे पराभूत झाले. राज्यात पराभवच्या मार्गावर असलेले निष्क्रीय काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेवर आले.
आता पुढिल काळात शिवसेनेला त्यांच्या शिवसैनिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांच्या आधिच्याच धाक, दहशत, दरारा या मार्गाने वाटचाल करावी लागेल. त्याच बरोबरीने शेतक-यांचे प्रश्न, स्थानिकांना रोजगार, जबाबदार विरोधी पक्ष या भूमिका सक्षमपणे वठवल्यास शिवसेनेला पुन्हा मराठी माणसांचे प्रेम मिळणे अवघड जाणार नाही. तर मनसेला आता मुंबई, ठाणे, नाशिकच्या पलीकडे राज्यात पक्ष वाढवण्याची संधी आहे. त्यांचे 13 आमदार विधानसभेत आणि राज ठाकरे रस्त्यावर मराठीचा मुद्दा किती जोरकसपणे मांडतात, परप्रांतियांचे वाढते आक्रमण रोखण्यासाठी मनसे कोणती भूमिका घेते, महागाई, भारनियमन या मुद्यावर सरकारची कशी अडचण होते यावर मनसेचे यश अवलंबून राहील.
एक मात्र निश्चीत आहे की, मागील पाच वर्षात मराठवाडा आणि विदर्भातल्या रणरणत्या उन्हात शिवसेनेने रक्ताचे पाणी करून शेतक-यांचे प्रश्न तडीस नेण्याचा प्रयत्न केला. तर मनसेने पहिल्याच फटक्यात 13 आमदार निवडून आणत राज्यात त्यांच्या पक्षाची पत निर्माण केली. त्यामुळे आगामी काळात या दोन्ही पक्षांना एकमेकांशी स्पर्धा करत त्यांचा विस्तार करावा लागणार आहे. मात्र हा विस्तार करताना त्याचा फायदा काँग्रेसला कितपत होवू द्यायचा याचा विचार हे दोन्ही पक्ष कधी तरी करणार आहेत ? कारण काँग्रेसच्या राजकारणात महत्व आहे ते फक्त दलित - मुस्लिमांना नव्हे तर त्यांच्या वोट बँकेला. तसंच आता प्रत्येक शहरात वाढत असलेल्या परप्रांतियांच्या वोट बँकेला. त्यामुळे हे काँग्रेसचे आघाडी सरकार मराठी नागरिकांसाठी कोणतेही ठोस विकास कार्यक्रम राबवेल हे समजणे चूकीचे आहे. परिणामी शिवसेना आणि मनसे यांनी एकत्रितपणे समान कार्यक्रम ठरवला तरच काँग्रेसला राज्यातून हटवता येईल. आणि मराठी माणसाला सुखाचे दिवस येवू शकतील.
Wednesday, October 7, 2009
दिवट्यांना पाडा, घराणेशाहीला गाडा
राष्ट्रपतींचे पुत्र रावसाहेब शेखावत यांच्या उमेदवारीमुळे घराणेशाहीला आता उघडपणे राजमान्यता मिळाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. राष्ट्रपतींचे पुत्र मैदानात उतरतात म्हटल्यावर सगळ्याच पक्षातील प्रस्थापितांना ग्रीन सिग्नलच मिळाला. लोकसभा निवडणुकीतही संजीव नाईक, समीर भुजबळ, मिलिंद देवरा, प्रिया दत्त आणि निलेश राणेही वडिलांच्या 'पुण्याई'वर निवडून गेले. आता विधानसभा निवडणुकीत तर या लोकशाहीतील सरंजामदारांनी तर धुमाकूळच घातलाय. अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड, राजन सातव, राहुल पुगलिया, संग्राम थोपटे, राजीव आवळे, प्रशांत ठाकूर, संदीप नाईक, पंकज भुजबळ, पुनम महाजन, आशिष देशमुख, पंकजा मुंडे - पालवे, कॅप्टन अभिजीत अडसूळ, कल्पना अढळराव पाटील यांच्यासारखे सर्वपक्षीय वारसदार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. अनेक प्रस्थापितांची आता तिसरी आणि चौथी पिढीही आता राजकारणात स्थिरावू लागली आहे.
बरं आता या सगळ्यांनाच समाजसेवेची तळमळ आहे. आपल्या राज्याला समाज सुधारणेचा मोठा वारसाही मिळालेला आहे. कोणतंही पद नसताना गाडगे महाराज फक्त त्यांच्या स्वच्छता आणि सामाजिक सुधारणांच्या माध्यमातून संत पदाला पोचले. म्हणजे याचाच अर्थ असा होतो की, सामाजिक कार्य करण्यासाठी कोणत्याही पदाची गरज नाही. मग आता अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे खराटा घेवून लातूर आणि सोलापूर स्वच्छ करतील. सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतील. मात्र हे शक्य असले तरी होणे नाही. संत गाडगे बाबांच्या नव्हे तर शिर्डीचे साई बाबा आणि सत्य साई बाबा यांच्या चरणी नतमस्तक होणा-यांची ही अवलाद सामाजिक सुधारणेचे कार्य करतील असं समजण्याचा गैरसमज कुणीही मनात ठेवू नये.
राजकारण्यांना घरात मंत्रीपदे, खासदार - आमदार ही पदे हवी आहेत, ती त्यांची पापे झाकण्यासाठी. जुन्या काळात गुप्त धनावर म्हणे नागाबा बसलेला असायचा. त्या प्रमाणेच ही पिल्ले काम करणार आहेत. दलालीची मलाई, कामांची ठेके ही आपल्याच घरात आली पाहीजे. सर्व पक्षीय कार्यकर्ते हे फक्त आता घोषणा देण्यापुरतेच मर्यादीत राहणार आहेत. वरील कोणत्याही नेत्याला असं वाटत नाही की, भ्रष्टाचाराची गंगा कार्यकर्त्याच्या घरापर्यंत जावी. ( अर्थात आमदार झाल्यावर त्याचाही बंगला होईलच.) दलाली खावून त्याचेही पोट सुटावे, दहाही बोटांमध्ये सोन्याच्या मोत्यासहीत अंगठ्या असाव्यात, त्यानेही ठेके आणि टक्केवारी घेवून स्वत:च्या पायावर उभं रहावं असं या नेत्यांना वाटतच नाही.
राजकारणी घराण्यांनी मोठ्या शिक्षण संस्था आणि साखर कारखाने उभारले आहेत. यातील भ्रष्टाचार बाहेर येवू नये यासाठी तसेच त्यांचा कारभार बिनबोभाट चालावा यासाठी त्यांना सरकारवर अंकुश ठेवायचा असतो. त्यासाठी खासदार, आमदार ही पदे उपयोगाची ठरतात. त्यामुळे या नेत्यांना ही पदे समाजसेवेसाठी नव्हे तर त्यांची पापे झाकण्यासाठी वापरायची आहेत.
या प्रकारे राजकारण सुरू राहिलं तर या राजकीय घराण्यांचीच मक्तेदारी निर्माण होईल. नव्हे तर ती आता झाल्यातच जमा आहे. ही घराणी पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकत राहतील. सामान्यांसाठी निर्माण केलेल्या लोकशाहीसाठी हा मोठा धोका आहे. गोरे इंग्रज तर गेले मात्र आता हे काळे इंग्रज लोकशाहीच्या माध्यमातून आपले शोषण करत आहेत. तेव्हा या निवडणुकीत या दिवट्यांना पराभूत केलेच पाहीजे. नाही तर लोकशाहीचा पराभव व्हायला वेळ लागणार नाही.
खमंग फोडणी - गणेश नाईक यांनी ख-या अर्थाने लोकशाहीची सेवा चालवली आहे. ठाण्याचे पालकमंत्री असलेल्या गणेश नाईकांचे सुपुत्र संजीव नाईक हे त्याच जिल्ह्याचे खासदार आहेत. आता त्यांचे दुसरे सुपुत्र विधानसभेची निवडणूक लढवून विधीमंडळात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. खासदार आणि आमदार या दोन्ही पदांच्या माध्यमातून त्यांनी दिल्ली आणि मुंबईतील मोठी राजकीय पदे मिळवली आहेत किंवा त्या दृष्टीने त्यांची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे आता गणेश नाईक यांनी आता देश किंवा राज्याच्या राजकारणात गुरफटून न जाता जिनेव्हात संयुक्त राष्ट्रात त्यांच्या कार्याची पताका फडकवली पाहीजे. म्हणजे त्यांच्या घराणेशाहीला फक्त प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय इतका संकुचित अर्थ न राहता जागतिक वलय प्राप्त हाईल. जय हो.
बरं आता या सगळ्यांनाच समाजसेवेची तळमळ आहे. आपल्या राज्याला समाज सुधारणेचा मोठा वारसाही मिळालेला आहे. कोणतंही पद नसताना गाडगे महाराज फक्त त्यांच्या स्वच्छता आणि सामाजिक सुधारणांच्या माध्यमातून संत पदाला पोचले. म्हणजे याचाच अर्थ असा होतो की, सामाजिक कार्य करण्यासाठी कोणत्याही पदाची गरज नाही. मग आता अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे खराटा घेवून लातूर आणि सोलापूर स्वच्छ करतील. सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतील. मात्र हे शक्य असले तरी होणे नाही. संत गाडगे बाबांच्या नव्हे तर शिर्डीचे साई बाबा आणि सत्य साई बाबा यांच्या चरणी नतमस्तक होणा-यांची ही अवलाद सामाजिक सुधारणेचे कार्य करतील असं समजण्याचा गैरसमज कुणीही मनात ठेवू नये.
राजकारण्यांना घरात मंत्रीपदे, खासदार - आमदार ही पदे हवी आहेत, ती त्यांची पापे झाकण्यासाठी. जुन्या काळात गुप्त धनावर म्हणे नागाबा बसलेला असायचा. त्या प्रमाणेच ही पिल्ले काम करणार आहेत. दलालीची मलाई, कामांची ठेके ही आपल्याच घरात आली पाहीजे. सर्व पक्षीय कार्यकर्ते हे फक्त आता घोषणा देण्यापुरतेच मर्यादीत राहणार आहेत. वरील कोणत्याही नेत्याला असं वाटत नाही की, भ्रष्टाचाराची गंगा कार्यकर्त्याच्या घरापर्यंत जावी. ( अर्थात आमदार झाल्यावर त्याचाही बंगला होईलच.) दलाली खावून त्याचेही पोट सुटावे, दहाही बोटांमध्ये सोन्याच्या मोत्यासहीत अंगठ्या असाव्यात, त्यानेही ठेके आणि टक्केवारी घेवून स्वत:च्या पायावर उभं रहावं असं या नेत्यांना वाटतच नाही.
राजकारणी घराण्यांनी मोठ्या शिक्षण संस्था आणि साखर कारखाने उभारले आहेत. यातील भ्रष्टाचार बाहेर येवू नये यासाठी तसेच त्यांचा कारभार बिनबोभाट चालावा यासाठी त्यांना सरकारवर अंकुश ठेवायचा असतो. त्यासाठी खासदार, आमदार ही पदे उपयोगाची ठरतात. त्यामुळे या नेत्यांना ही पदे समाजसेवेसाठी नव्हे तर त्यांची पापे झाकण्यासाठी वापरायची आहेत.
या प्रकारे राजकारण सुरू राहिलं तर या राजकीय घराण्यांचीच मक्तेदारी निर्माण होईल. नव्हे तर ती आता झाल्यातच जमा आहे. ही घराणी पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकत राहतील. सामान्यांसाठी निर्माण केलेल्या लोकशाहीसाठी हा मोठा धोका आहे. गोरे इंग्रज तर गेले मात्र आता हे काळे इंग्रज लोकशाहीच्या माध्यमातून आपले शोषण करत आहेत. तेव्हा या निवडणुकीत या दिवट्यांना पराभूत केलेच पाहीजे. नाही तर लोकशाहीचा पराभव व्हायला वेळ लागणार नाही.
खमंग फोडणी - गणेश नाईक यांनी ख-या अर्थाने लोकशाहीची सेवा चालवली आहे. ठाण्याचे पालकमंत्री असलेल्या गणेश नाईकांचे सुपुत्र संजीव नाईक हे त्याच जिल्ह्याचे खासदार आहेत. आता त्यांचे दुसरे सुपुत्र विधानसभेची निवडणूक लढवून विधीमंडळात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. खासदार आणि आमदार या दोन्ही पदांच्या माध्यमातून त्यांनी दिल्ली आणि मुंबईतील मोठी राजकीय पदे मिळवली आहेत किंवा त्या दृष्टीने त्यांची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे आता गणेश नाईक यांनी आता देश किंवा राज्याच्या राजकारणात गुरफटून न जाता जिनेव्हात संयुक्त राष्ट्रात त्यांच्या कार्याची पताका फडकवली पाहीजे. म्हणजे त्यांच्या घराणेशाहीला फक्त प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय इतका संकुचित अर्थ न राहता जागतिक वलय प्राप्त हाईल. जय हो.
Sunday, September 20, 2009
भारताचा बांगलादेश आणि महाराष्ट्राचा संयुक्त युपी बिहार (झालाच पाहिजे)
'हसके लिया पाकिस्तान, छिनके लेंगे हिंदुस्थान' ही पाकिस्तानमधील नागरिकांची दर्पोक्ती आजही कायम आहे. देशात हिंसक कारवाया घडवण्यात पाकिस्तानच्या आयएसआयचा हात असल्याचं अनेकदा सिद्धही झालंय. मात्र आता भारताचे इस्लामीकरण करण्यासाठी बांगलादेश सरसावला की काय? अशी शंका उपस्थित होतेय. 13 सप्टेंबरच्या लोकसत्तामध्ये 'बांगलादेशी घुसखोरांची अक्राळविक्राळ समस्या' या लेखाद्वारे ब्रिगेडिअर (निवृत्त) हेमंत महाजन यांनी गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधलं आहे. शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून सुमारे तीन कोटी बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. पश्चिम बंगालमधील 294 विधानसभा मतदारसंघापैकी 54 मतदारसंघात बांगलादेशी घुसखोरींची संख्या चिंताजनक आहे. 40 विधानसभा मतदारसंघात बांगलादेशी मतदार उमेदवारांचे भवितव्य ठरवतात. तर बांगलादेशी घुसखोरीमुळे राज्यातील मुस्लिमांच्या संख्येत 30 टक्क्यांनी वाढ झालीय. तर आसाममधील सहा जिल्ह्यात 60 टक्के लोकसंख्या बांगलादेशी घुसखोरांची आहे. विधानसभेच्या 54 जागांचे आमदार हे घुसखोर ठरवणार आहेत.
देश आहे की धर्मशाळा ?
वरील आकडेवारी वाचून सरकारची तळपायाची आग मस्तकात जायला हवी. मात्र मतांसाठी मुस्लिमांपुढे मस्तक टेकणा-या सरकारच्या मस्तकात आग जाणारच नाही. या गतीने जर बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढत राहिली तर काही दिवसानंतर पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही स्वतंत्र राष्ट्र करण्याची मागणी पुढे आली तर ? सरकार काय ही मागणी केव्हा होणार आहे ? याची वाट बघत आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होते. मुंबई सह राज्यातील इतर मोठ्या शहरातही अनेकदा बांगलादेशी घुसखोर पकडले जातात. गुन्हेगारी कारवाया, दंगली यामध्ये त्यांचा सहभाग असतो. देशविघातक कृत्य करण्यातही ही मंडळी आघाडीवर असते. मात्र या सापांचे तोंड ठेचून त्यांची वळवळ नष्ट करण्याची ताकद सरकारमध्ये उरली नसल्याचं स्पष्ट होतं. देशाच्या सीमा या सुरक्षित नसल्याचंही यामुळे दिसून येतं.
भारताची धर्मनिरपेक्षता टिकेल ?
पश्चिम बंगाल आणि आसाम प्रमाणे देशातील इतर राज्यांमध्ये बांगलादेशची ही 'हिरवळ' पसरली तर मोठा धोका उत्पन्न होवू शकतो. इतर राज्यातही त्यांचे प्राबल्य वाढले तर हा दबाव गट काही दिवसानंतर सत्ता का हाती घेणार नाही ? पाकिस्तान, बांगलादेशी घुसखोर, देशातील धर्मांध मुस्लिम यांच्या पाठिंब्यावर जर 272 खासदार संसदेत गेले तर देशाची धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहू शकेल ? हे 272 खासदार इस्लामी पद्धतीने कायदे राबवणार नाहीत का ? ज्यांचे स्वप्नच हे धर्माचा प्रसार करणं आहे त्यांच्यासाठी देश आणि धर्मनिरपेक्षता यांना महत्व नाही. त्यामुळे सरकार आणि सर्व पक्षांनी मतांचे राजकारण सोडून विषवल्ली समूळ नष्ट करायला हवी.
संयुक्त महाराष्ट्र नव्हे संयुक्त युपी बिहार म्हणा
मुंबईतील काँग्रेसचे खासदार संजय निरूपम यांचे उत्तर भारतीयांविषयीचे 'निरूपण' ऐकून मराठी जनांची पाचावर धारण बसली असेल. मुंबई आणि ठाण्यातून 40 उत्तर भारतीय म्हणजे युपी बिहारवाले यांना तिकीटे देण्याची त्यांनी मागणी केली. बरं ही मागणीही महाराष्ट्रातच नागपुरमध्ये मराठी नागरिकांच्या नाकावर टिच्चून केली. निरूपम यांनी फक्त इतक्यावरच थांबू नये तर त्यांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात युपी आणि बिहारींसाठी दोन जागांवर उमेदवारी मागायला हवी. तसंच प्रत्येक एस.टी.स्टँडवर भय्यांना पाणीपुरीसाठी राखीव जागाही द्यायला हवी. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये भय्यांसाठी वेगळी कोठडी हवी. कारण राज्यातली गुन्हेगारीची सुत्रे ही आता भय्यांकडेच जाताहेत. तसंच राज्यात अजून एक गृह राज्यमंत्री नेमावा. त्याच्याकडे गुन्हेगार भय्यांचे खाते सोपवण्यात यावे अशी मागणीही निरूपम यांनी करायला हवी. संजय निरूपम यांच्यावर काँग्रेसमधील मराठी कार्यकर्ते नाराज झाल्याचं वृत्तपत्रात वाचलं. मात्र निरूपम यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी कोणीही केलेली नाही.
खमंग फोडणी
संयुक्त महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगण्याचे आता कोणतेही कारण उरलेले नाही. देशात बांगलादेशी घुसखोर आणि राज्यात युपी बिहारचे घुसखोर वाढत असताना अशी प्रांतिय भूमिका महाराष्ट्रातील जनतेने घेवू नये. देश एक असल्यामुळे देशातील सगळ्या जनतेने फक्त महाराष्ट्रातच यायला हवं, ही भूमिका आता स्वीकारायला हवी. भारत हे आपलं एक राष्ट्र आहे ना, मग त्यात वेगळा महाराष्ट्र कशासाठी ? असाही प्रश्न उपस्थित होवू शकतो. त्यामुळे या राज्याला आता संयुक्त युपी बिहार म्हटल्यास देशाची एकता, अखंडता आणि धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहील.
देश आहे की धर्मशाळा ?
वरील आकडेवारी वाचून सरकारची तळपायाची आग मस्तकात जायला हवी. मात्र मतांसाठी मुस्लिमांपुढे मस्तक टेकणा-या सरकारच्या मस्तकात आग जाणारच नाही. या गतीने जर बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढत राहिली तर काही दिवसानंतर पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही स्वतंत्र राष्ट्र करण्याची मागणी पुढे आली तर ? सरकार काय ही मागणी केव्हा होणार आहे ? याची वाट बघत आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होते. मुंबई सह राज्यातील इतर मोठ्या शहरातही अनेकदा बांगलादेशी घुसखोर पकडले जातात. गुन्हेगारी कारवाया, दंगली यामध्ये त्यांचा सहभाग असतो. देशविघातक कृत्य करण्यातही ही मंडळी आघाडीवर असते. मात्र या सापांचे तोंड ठेचून त्यांची वळवळ नष्ट करण्याची ताकद सरकारमध्ये उरली नसल्याचं स्पष्ट होतं. देशाच्या सीमा या सुरक्षित नसल्याचंही यामुळे दिसून येतं.
भारताची धर्मनिरपेक्षता टिकेल ?
पश्चिम बंगाल आणि आसाम प्रमाणे देशातील इतर राज्यांमध्ये बांगलादेशची ही 'हिरवळ' पसरली तर मोठा धोका उत्पन्न होवू शकतो. इतर राज्यातही त्यांचे प्राबल्य वाढले तर हा दबाव गट काही दिवसानंतर सत्ता का हाती घेणार नाही ? पाकिस्तान, बांगलादेशी घुसखोर, देशातील धर्मांध मुस्लिम यांच्या पाठिंब्यावर जर 272 खासदार संसदेत गेले तर देशाची धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहू शकेल ? हे 272 खासदार इस्लामी पद्धतीने कायदे राबवणार नाहीत का ? ज्यांचे स्वप्नच हे धर्माचा प्रसार करणं आहे त्यांच्यासाठी देश आणि धर्मनिरपेक्षता यांना महत्व नाही. त्यामुळे सरकार आणि सर्व पक्षांनी मतांचे राजकारण सोडून विषवल्ली समूळ नष्ट करायला हवी.
संयुक्त महाराष्ट्र नव्हे संयुक्त युपी बिहार म्हणा
मुंबईतील काँग्रेसचे खासदार संजय निरूपम यांचे उत्तर भारतीयांविषयीचे 'निरूपण' ऐकून मराठी जनांची पाचावर धारण बसली असेल. मुंबई आणि ठाण्यातून 40 उत्तर भारतीय म्हणजे युपी बिहारवाले यांना तिकीटे देण्याची त्यांनी मागणी केली. बरं ही मागणीही महाराष्ट्रातच नागपुरमध्ये मराठी नागरिकांच्या नाकावर टिच्चून केली. निरूपम यांनी फक्त इतक्यावरच थांबू नये तर त्यांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात युपी आणि बिहारींसाठी दोन जागांवर उमेदवारी मागायला हवी. तसंच प्रत्येक एस.टी.स्टँडवर भय्यांना पाणीपुरीसाठी राखीव जागाही द्यायला हवी. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये भय्यांसाठी वेगळी कोठडी हवी. कारण राज्यातली गुन्हेगारीची सुत्रे ही आता भय्यांकडेच जाताहेत. तसंच राज्यात अजून एक गृह राज्यमंत्री नेमावा. त्याच्याकडे गुन्हेगार भय्यांचे खाते सोपवण्यात यावे अशी मागणीही निरूपम यांनी करायला हवी. संजय निरूपम यांच्यावर काँग्रेसमधील मराठी कार्यकर्ते नाराज झाल्याचं वृत्तपत्रात वाचलं. मात्र निरूपम यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी कोणीही केलेली नाही.
खमंग फोडणी
संयुक्त महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगण्याचे आता कोणतेही कारण उरलेले नाही. देशात बांगलादेशी घुसखोर आणि राज्यात युपी बिहारचे घुसखोर वाढत असताना अशी प्रांतिय भूमिका महाराष्ट्रातील जनतेने घेवू नये. देश एक असल्यामुळे देशातील सगळ्या जनतेने फक्त महाराष्ट्रातच यायला हवं, ही भूमिका आता स्वीकारायला हवी. भारत हे आपलं एक राष्ट्र आहे ना, मग त्यात वेगळा महाराष्ट्र कशासाठी ? असाही प्रश्न उपस्थित होवू शकतो. त्यामुळे या राज्याला आता संयुक्त युपी बिहार म्हटल्यास देशाची एकता, अखंडता आणि धर्मनिरपेक्षता अबाधित राहील.
Monday, September 14, 2009
दूरदर्शन : सुवर्णमयी इतिहासाचा सुवर्ण महोत्सव
भारतीय माध्यमातील इलेक्ट्रॉनिक युगाची सुरूवात दूरदर्शनमुळे झाली. आज दूरदर्शनचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होतोय. आपल्यापैकी अनेकांची जन्मही झाला नव्हता तेव्हा हे माध्यम अवतरलं. त्यामुळे 50 वर्षापूर्वी दूरदर्शनची किती नवलाई असेल याची कल्पनाही करणं कठिणच आहे. दिल्लीतल्या एकमेव केंद्रापासून सुरूवात झालेल्या दूरदर्शनचा व्याप आता देशभर पसरलाय. प्रत्येक राज्यासाठी दूरदर्शनने स्वतंत्र प्रादेशिक वाहिनी दिली. मुंबईत 1972 मध्ये दूरदर्शन केंद्र सुरू झालं. 1983 चा विश्वचषक जिंकल्याचा क्षण कोट्यवधी भारतीयांनी दूरदर्शनच्या माध्यमातून बघितला, आणि देशात क्रिकेटची लोकप्रियता आणि दूरदर्शनचे आकर्षण शिगेला पोचलं.
1985 नंतर घरोघरी दूरचित्रवाणी संच दिसू लागले. आणि मालिकांविषयीच्या चर्चा रंगू लागल्या. चिमणराव आणि गुंड्याभाऊ, चाळ नावाची वाचाळ वस्ती, गोट्या, बंदिनी, एक शुन्य शुन्य, सर्जा राजा, प्रतिभा आणि प्रतिमा, ज्ञानदीप, आमची माती आमची माणसं या मालिका ज्ञान, माहिती आणि निखळ मनोरंजन देण्याचं काम करीत होत्या. व्यत्यय नावाची पाटीही चांगलाच भाव खावून जायची. हिंदीतल्या बुनियाद, हमलोग, ये जो है जिंदगी, रजनी, तमस, रामायण, महाभारत, द वर्ल्ड धिस वीक, दर्पण या मालिकांनी तर मनोरंजनाच्या विश्वात अफाट प्रेक्षक वर्ग मिळवला. अनंत भावे, प्रदीप भिडे, शम्मी नारंग, अविनाश कौर सरीन यांचे आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असलेले वृत्तनिवेदन दर्शकांना भारावणारे असेच होते. इतकंच कशाला तर सलमा सुल्तान हिने लावलेल्या टिकलीचीही मोठी चर्चा व्हायची.
मात्र 90 च्या दशकात खाजगी दूरचित्रवाहिन्यांचे आगमन झाले आणि दूधात खडा पडला. अभिरूचीहीन कार्यक्रमांना मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळत गेला. अर्थात याला दूरदर्शनचा सरकारी कारभारही तेवढाच कारणीभूत होता. मात्र दूरदर्शनने सामाजिक बांधिलकी कायम जपली. किरण चित्रे यांचा 13 सप्टेंबरचा लोकसत्तामधील लेख दूरदर्शनची जबाबदारी आणि आताच्या वृत्तवाहिन्या ( इंग्रजी, हिंदी आणि मराठीसुद्धा ) यांचा नंगानाच दाखवण्यासाठी पुरेसा आहे. भिवंडी दंगलीची व्हिज्युअल्स असताना दूरदर्शनने संयमीतपणे ती बातमी प्रसारीत केली. मात्र त्याकाळी जर एखाद्या वृत्तवाहिनीकडे ही व्हिज्युअल्स पोचली असती तर एक्सुक्लुसिव्हच्या नावाखाली दिवसभर गोंधळ उडवून दंगलीचे लोण राज्यभर पोचले असते.
केशराच्या कुरणात गाढवे चरत आहेत ?
दूरदर्शनच्या इतिहासाची पाने चाळताना सध्याच्या परिस्थिती बरोबरही नकळत तूलना होते. तेव्हा दूरदर्शनने जपलेला प्रबोधनाचा वारसा इतर वाहिन्यांवर दिसून येत नाही. मात्र असे असूनही दूरदर्शनचा प्रेक्षकवर्ग आधीच्या तूलनेत बराच कमी झालाय, हे ही तेवढंच खरं आहे. बदाम, काजू गोड लागत नसले तरी शरीरासाठी आरोग्यवर्धक आहेत. तर मिठाई कितीही आकर्षक आणि गोड असली तरी तिच्यामुळे शेवटी शरीराचे नुकसानच होणार आहे. सध्या प्रेक्षकांचंही तसंच झालं आहे. प्रेक्षक दूरदर्शनच्या बदामापेक्षा खाजगी वाहिन्यांच्या मिठाईकडे मोठ्य़ाप्रमाणात ओढला गेलाय.
दूरदर्शनवर अर्ध्या तासाचा चित्रहार असायचा, दर शनिवारी अर्ध्या तासाचा कार्टूनचा कार्यक्रम असायचा, आठवड्यातून एक हिंदी आणि एक मराठी सिनेमा प्रसारीत केला जायचा, ठराविक वेळीच अर्ध्या तासाच्या बातम्या प्रसारीत व्हायच्या मात्र आता वरील प्रत्येक कार्यक्रमासाठी डझनावारी 24 तासांच्या वाहिन्या सुरू झाल्या आहेत. सुमारे वीस वर्षापूर्वी सर्व कुटुंब एकत्रितपणे दूरदर्शनचे कार्यक्रम बघायचे. मात्र आता दूरदर्शनप्रमाणे इतर कोणत्याही वाहिन्यांवरील कार्यक्रम आपण सहकुटुंब पाहू शकतो काय ? मला वाटतं या प्रश्नाच्या उत्तरातच दूरदर्शनचं कार्याचं उत्तर सामावलंय.
1985 नंतर घरोघरी दूरचित्रवाणी संच दिसू लागले. आणि मालिकांविषयीच्या चर्चा रंगू लागल्या. चिमणराव आणि गुंड्याभाऊ, चाळ नावाची वाचाळ वस्ती, गोट्या, बंदिनी, एक शुन्य शुन्य, सर्जा राजा, प्रतिभा आणि प्रतिमा, ज्ञानदीप, आमची माती आमची माणसं या मालिका ज्ञान, माहिती आणि निखळ मनोरंजन देण्याचं काम करीत होत्या. व्यत्यय नावाची पाटीही चांगलाच भाव खावून जायची. हिंदीतल्या बुनियाद, हमलोग, ये जो है जिंदगी, रजनी, तमस, रामायण, महाभारत, द वर्ल्ड धिस वीक, दर्पण या मालिकांनी तर मनोरंजनाच्या विश्वात अफाट प्रेक्षक वर्ग मिळवला. अनंत भावे, प्रदीप भिडे, शम्मी नारंग, अविनाश कौर सरीन यांचे आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असलेले वृत्तनिवेदन दर्शकांना भारावणारे असेच होते. इतकंच कशाला तर सलमा सुल्तान हिने लावलेल्या टिकलीचीही मोठी चर्चा व्हायची.
मात्र 90 च्या दशकात खाजगी दूरचित्रवाहिन्यांचे आगमन झाले आणि दूधात खडा पडला. अभिरूचीहीन कार्यक्रमांना मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळत गेला. अर्थात याला दूरदर्शनचा सरकारी कारभारही तेवढाच कारणीभूत होता. मात्र दूरदर्शनने सामाजिक बांधिलकी कायम जपली. किरण चित्रे यांचा 13 सप्टेंबरचा लोकसत्तामधील लेख दूरदर्शनची जबाबदारी आणि आताच्या वृत्तवाहिन्या ( इंग्रजी, हिंदी आणि मराठीसुद्धा ) यांचा नंगानाच दाखवण्यासाठी पुरेसा आहे. भिवंडी दंगलीची व्हिज्युअल्स असताना दूरदर्शनने संयमीतपणे ती बातमी प्रसारीत केली. मात्र त्याकाळी जर एखाद्या वृत्तवाहिनीकडे ही व्हिज्युअल्स पोचली असती तर एक्सुक्लुसिव्हच्या नावाखाली दिवसभर गोंधळ उडवून दंगलीचे लोण राज्यभर पोचले असते.
केशराच्या कुरणात गाढवे चरत आहेत ?
दूरदर्शनच्या इतिहासाची पाने चाळताना सध्याच्या परिस्थिती बरोबरही नकळत तूलना होते. तेव्हा दूरदर्शनने जपलेला प्रबोधनाचा वारसा इतर वाहिन्यांवर दिसून येत नाही. मात्र असे असूनही दूरदर्शनचा प्रेक्षकवर्ग आधीच्या तूलनेत बराच कमी झालाय, हे ही तेवढंच खरं आहे. बदाम, काजू गोड लागत नसले तरी शरीरासाठी आरोग्यवर्धक आहेत. तर मिठाई कितीही आकर्षक आणि गोड असली तरी तिच्यामुळे शेवटी शरीराचे नुकसानच होणार आहे. सध्या प्रेक्षकांचंही तसंच झालं आहे. प्रेक्षक दूरदर्शनच्या बदामापेक्षा खाजगी वाहिन्यांच्या मिठाईकडे मोठ्य़ाप्रमाणात ओढला गेलाय.
दूरदर्शनवर अर्ध्या तासाचा चित्रहार असायचा, दर शनिवारी अर्ध्या तासाचा कार्टूनचा कार्यक्रम असायचा, आठवड्यातून एक हिंदी आणि एक मराठी सिनेमा प्रसारीत केला जायचा, ठराविक वेळीच अर्ध्या तासाच्या बातम्या प्रसारीत व्हायच्या मात्र आता वरील प्रत्येक कार्यक्रमासाठी डझनावारी 24 तासांच्या वाहिन्या सुरू झाल्या आहेत. सुमारे वीस वर्षापूर्वी सर्व कुटुंब एकत्रितपणे दूरदर्शनचे कार्यक्रम बघायचे. मात्र आता दूरदर्शनप्रमाणे इतर कोणत्याही वाहिन्यांवरील कार्यक्रम आपण सहकुटुंब पाहू शकतो काय ? मला वाटतं या प्रश्नाच्या उत्तरातच दूरदर्शनचं कार्याचं उत्तर सामावलंय.
Wednesday, September 9, 2009
मिरजेतील मोगलाई
मिरजमध्ये अखेर गुरूवारी गणेश विसर्जन करण्यावर राजकारणी आणि प्रशासनात एकमत झालं. तब्बल एक आठवड्याने का होईना पण आता गणेश विसर्जन होणार आहे. अफजल खान वधाचे पोस्टरही लावण्यात येणार आहे. मात्र सध्या कोणत्याही सणाचा आनंद निर्भेळपणे घेता येत नाही. सण आला की, आनंद नव्हे तर पोटात भीतीचा गोळा उठतो. गणेशोत्सवाचे दहा दिवस आणि मिरवणूक शांततेत पार पडेल की नाही, याची शाश्वती नसते. त्यानंतर येणारा दूर्गोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुकीतही हीच धाकधुकी कायम असते. विघ्नहर्ता अशी ख्याती असलेल्या गणेशाच्या उत्सवातच नेमकी विघ्न उत्पन्न होतात. शक्तीची देवता म्हणजे दूर्गा माता मात्र येथेही मातेची शक्तीपेक्षा समाजकंटकांची शक्ती अधिक ठरते, आणि या उत्सवावरही हिंसेचे सावट कायम असते. होळी, रंगपंचमी किंवा धुळवड हे सणांचाही नागरिकांना आनंद घेता येत नाही. दिवाळीतही फटाक्याच्या आवाजाने कुणाला वाईट वाटून हल्ला तर होणार नाही ना अशी भीती असते.
राज्यात मागील काही दिवसात कोणतीही अप्रिय घटना घडलेली नव्हती. सर्व काही शांततेत सुरू होतं. मात्र ही शांतता काही समाजकंटकांना बघितली जात नसावी. त्यामुळेच की काय मिरजेसारख्या घटना घडतात. आणि देशात किंवा राज्याचा विचार करता अजूनही येथे मूर्तीभंजक मोगलांचे वंशज कायम असल्याचं सिद्ध होतं. अफजल खानाच्या वधाचे पोस्टर काही कराची किंवा इस्लामाबादमध्ये लावण्यात आलं नव्हतं. शिवाजी महाराजांनी ज्या देशात हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं त्या भारतात हे पोस्टर लावण्यात आलं होतं. त्यामुळे कुणाच्याही पोटात दुखण्याचे कारण नव्हतं. मात्र हे मिरजेतील दंगलीने साफ खोटं ठरवलंय. मिरजेतील मोगलाई आणि पोलिसांची चूकीची भूमिका यामुळे गणेशमूर्तीची विटंबना झाली. पोलीस अधिकारी कृष्णप्रकाश यांच्या समोर गणेश मूर्तीची विटंबना झाली. मंडपाची तोडफोड झाली. दुसरे अधिकारी धिवरे यांनी पत्रकारांची परेड काढण्यात मर्दूमकी मानली. कित्येक निरपराध युवकांना पोलिसांनी गुरासारखे मारले. जर पोलिसांनी पोस्टर उतरविण्याची भाषा करणा-या जमावाला नियंत्रीत केले असते तर ही परिस्थितीच उदभवली नसती. पोस्टर उतरविण्याची भाषा करणा-यांचा अफजल खान काय बाप लागतो का? असा सवाल कुणी का उपस्थित केला नाही.
सरकारही अल्पसंख्याक समाजाची मते आगामी निवडणुकीत आपल्या विरोधात जावू नये, यासाठी बोटचेपेपणाची भूमिका घेत असल्याचं दिसून येतंय. गृहमंत्री जयंत पाटील यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील दंगल शमवता येत नाही. ही शरमेची बाब आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता सरकार कठोर कारवाई करेल अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही.
गणेश मूर्तीची झालेली विटंबना, निरपराधांवर झालेले अत्याचार याचा सचित्र वृत्तांत वर्तमानपत्रात आल्यानंतर मिरजेची दंगलीचे पडसाद इतरत्र उमटायला सुरूवात झाली. मिरजेतल्या घटनेचा जणू बदलाच घ्यायचा या घटनेने नागरिक रस्त्यावर उतरले. होते या ठिकाणी नाशिक जिल्ह्यातील 2003 सालचे एक उदाहरण द्यावं लागेल. मालेगावमध्ये झालेल्या भीषण दंगलीत बहुसंख्य समाजाचे मोठं नुकसान झालं होतं. आणि त्यानंतर संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात या घटनेचे प्रतिसाद उमटले होते. अगदी छोट्या छोट्या गावातल्या अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना त्याची झळ सोसावी लागली होती.
दंगलीचा इतिहास लक्षात घेतला तर दोन वर्षापूर्वी अमरावती जिल्ह्यातल्या अचलपुरमध्ये दस-याच्या दिवशी सुरू असलेली मिरवणूक अल्पसंख्याक समाजाने उधळून लावत, चावलमंडी नावाची बाजारपेठ अक्षरश: लुटत आग लावली होती. जालन्यात एका प्रार्थनास्थळावर होळीच्या वेळी रंग पडल्याने दंगल घडली होती. धुळ्यातही एका पोस्टरवरून मोठी दंगल भडकली होती. आणि त्याचे उत्तर महाराष्ट्रात पडसाद उमटले होते. मालेगावमध्ये तर एकदा एका ( अल्पसंख्याक ) आमदाराने गणेश मूर्तीला लाथ मारली होती. हा इतिहासही अजून कित्येकांच्या स्मरणात असेल.
मिरजेत सुरू झालेल्या दंगलीचा वणवा सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात पसरला. पोलिसांवर कोणत्या मोहल्ल्यांमध्ये हल्ले झाले याची माहिती द्यावी. मात्र पोलिसांनी त्यांची मर्दूमकी दाखवली ती हिंदूंवरच. पहिला दगड उचलणा-यांना रोखले नसते तर दंगल पेटलीच नसती. निवडणुकीच्या तोंडावर हिंदूंना मारून आणि मुस्लीमांचे तुष्टीकरण करून मतांचे आघाडीच्या बाजूने ध्रुवीकरण करण्याचाच हा डाव होता, हे स्पष्ट होतंय. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासात फार काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. कारण सरकारलाच सत्य नको असल्याने चौकशीचा फक्त फार्सच होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात हिंदूंना त्यांचे सण आनंदाने साजरे करायचे आहेत की दहशतीखाली मार खात साजरे करायचे याचे उत्तर हे सरकार देणार नाही. तेव्हा याचे उत्तर जे सरकार देवू शकेल, जे सरकार मार खावू देणार नाही तेच सरकार सत्तेत का बसवू नये?
राज्यात मागील काही दिवसात कोणतीही अप्रिय घटना घडलेली नव्हती. सर्व काही शांततेत सुरू होतं. मात्र ही शांतता काही समाजकंटकांना बघितली जात नसावी. त्यामुळेच की काय मिरजेसारख्या घटना घडतात. आणि देशात किंवा राज्याचा विचार करता अजूनही येथे मूर्तीभंजक मोगलांचे वंशज कायम असल्याचं सिद्ध होतं. अफजल खानाच्या वधाचे पोस्टर काही कराची किंवा इस्लामाबादमध्ये लावण्यात आलं नव्हतं. शिवाजी महाराजांनी ज्या देशात हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं त्या भारतात हे पोस्टर लावण्यात आलं होतं. त्यामुळे कुणाच्याही पोटात दुखण्याचे कारण नव्हतं. मात्र हे मिरजेतील दंगलीने साफ खोटं ठरवलंय. मिरजेतील मोगलाई आणि पोलिसांची चूकीची भूमिका यामुळे गणेशमूर्तीची विटंबना झाली. पोलीस अधिकारी कृष्णप्रकाश यांच्या समोर गणेश मूर्तीची विटंबना झाली. मंडपाची तोडफोड झाली. दुसरे अधिकारी धिवरे यांनी पत्रकारांची परेड काढण्यात मर्दूमकी मानली. कित्येक निरपराध युवकांना पोलिसांनी गुरासारखे मारले. जर पोलिसांनी पोस्टर उतरविण्याची भाषा करणा-या जमावाला नियंत्रीत केले असते तर ही परिस्थितीच उदभवली नसती. पोस्टर उतरविण्याची भाषा करणा-यांचा अफजल खान काय बाप लागतो का? असा सवाल कुणी का उपस्थित केला नाही.
सरकारही अल्पसंख्याक समाजाची मते आगामी निवडणुकीत आपल्या विरोधात जावू नये, यासाठी बोटचेपेपणाची भूमिका घेत असल्याचं दिसून येतंय. गृहमंत्री जयंत पाटील यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील दंगल शमवता येत नाही. ही शरमेची बाब आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता सरकार कठोर कारवाई करेल अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही.
गणेश मूर्तीची झालेली विटंबना, निरपराधांवर झालेले अत्याचार याचा सचित्र वृत्तांत वर्तमानपत्रात आल्यानंतर मिरजेची दंगलीचे पडसाद इतरत्र उमटायला सुरूवात झाली. मिरजेतल्या घटनेचा जणू बदलाच घ्यायचा या घटनेने नागरिक रस्त्यावर उतरले. होते या ठिकाणी नाशिक जिल्ह्यातील 2003 सालचे एक उदाहरण द्यावं लागेल. मालेगावमध्ये झालेल्या भीषण दंगलीत बहुसंख्य समाजाचे मोठं नुकसान झालं होतं. आणि त्यानंतर संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात या घटनेचे प्रतिसाद उमटले होते. अगदी छोट्या छोट्या गावातल्या अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांना त्याची झळ सोसावी लागली होती.
दंगलीचा इतिहास लक्षात घेतला तर दोन वर्षापूर्वी अमरावती जिल्ह्यातल्या अचलपुरमध्ये दस-याच्या दिवशी सुरू असलेली मिरवणूक अल्पसंख्याक समाजाने उधळून लावत, चावलमंडी नावाची बाजारपेठ अक्षरश: लुटत आग लावली होती. जालन्यात एका प्रार्थनास्थळावर होळीच्या वेळी रंग पडल्याने दंगल घडली होती. धुळ्यातही एका पोस्टरवरून मोठी दंगल भडकली होती. आणि त्याचे उत्तर महाराष्ट्रात पडसाद उमटले होते. मालेगावमध्ये तर एकदा एका ( अल्पसंख्याक ) आमदाराने गणेश मूर्तीला लाथ मारली होती. हा इतिहासही अजून कित्येकांच्या स्मरणात असेल.
मिरजेत सुरू झालेल्या दंगलीचा वणवा सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात पसरला. पोलिसांवर कोणत्या मोहल्ल्यांमध्ये हल्ले झाले याची माहिती द्यावी. मात्र पोलिसांनी त्यांची मर्दूमकी दाखवली ती हिंदूंवरच. पहिला दगड उचलणा-यांना रोखले नसते तर दंगल पेटलीच नसती. निवडणुकीच्या तोंडावर हिंदूंना मारून आणि मुस्लीमांचे तुष्टीकरण करून मतांचे आघाडीच्या बाजूने ध्रुवीकरण करण्याचाच हा डाव होता, हे स्पष्ट होतंय. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासात फार काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. कारण सरकारलाच सत्य नको असल्याने चौकशीचा फक्त फार्सच होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात हिंदूंना त्यांचे सण आनंदाने साजरे करायचे आहेत की दहशतीखाली मार खात साजरे करायचे याचे उत्तर हे सरकार देणार नाही. तेव्हा याचे उत्तर जे सरकार देवू शकेल, जे सरकार मार खावू देणार नाही तेच सरकार सत्तेत का बसवू नये?
Subscribe to:
Posts (Atom)