महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका घेण्यास सरकार अनुकूल असल्याचं स्पष्ट
होत आहे. त्यामुळे पुन्हा महाविद्यालयांमध्ये निवडणुकांची धुळवड रंगणार
आहे.
सरकारनेच विधानसभेत तसे संकेत दिलेत. त्याबाबतचा प्रस्ताव
मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचं आश्‍वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश
टोपे यांनी दिलं आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमात बदल करून या
सेमिस्टरच्या
आत निवडणुका सुरू करण्याच्या दृष्टीनं सरकारचे प्रयत्न सूर आहेत.
प्रयत्न करण्यात येईल असेही टोपे म्हणाले. १९९३ साली
महाविद्यालयातील निवडणुकांदरम्यान घडलेल्या हिंसाचारांच्या घटनांमुळे
निवडणुकांवरच बंदी घालण्यात आली. मात्र त्यामुळे विद्यार्थीदशेपासून
नेते तयार होण्याची प्रक्रिया थांबल्या जितेंद्र आव्हाडांचा दावा आहे. भास्कर जाधव हे ही या निवडणुकांसाठी उतावीळ झाले आहेत.
महाविद्यालयांमधल्या निवडणुका वीस वर्षांपासून बंद आहेत. मात्र आता
जर पुन्हा निवडणुका सुरू झाल्या तर त्यात हिंसाचार होणार नाही ? याची हे
नेते हमी देणार आहेत का ? वीस वर्षांमध्ये राज्यातल्या बदलेल्या राजकीय,
सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती बरोबरच बदललेल्या भ्रष्टाचाराचीही नेत्यांना
नक्कीच जाणिव आहे.
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाच महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका घेण्याची खुमखुमी
असल्याचं सध्या तरी दिसून येत आहे. अर्थात निवडणुका लढवण्यासाठी लागणारी
मनी आणि मसल पावर त्यांच्याकडे आहेच. शहरा-शहरात अनेक 'सज्जन' नेते
राष्ट्रवादीकडे आहेत. आता त्यांची दिवटी मोठी झाली आहेत. अनेक नेत्यांकडे
'अनेक' मार्गाने पैसा आला आहे. (इथं सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख करण्याची सदर
लेखकाची इच्छा नाही.) इतका पैसा आहे की, तो वापरावा कुठे ? अशी परिस्थिती
निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाविद्यालयात जाणा-या (शिकण्यासाठी हे गृहितच
धरा) नेत्यांच्या दिवट्यांचा या निवडणुकांच्या माध्यमातून राज्याभिषेक
करण्याची घाई झाली आहे. या नेत्यांना महाविद्यालयातल्या निवडणुकांच्या
माध्यमातून नेते नव्हे तर त्यांचे दिवटे घडवायचे आहेत. अर्थात दिवट्यांच्या
बापांना तसं वाटत असेल, तर त्यात वावगं असं काहीच नाही. कारण बापाने
'विविध' मार्गाने कमावलेली इस्टेट या दिवट्यांनाच तर सांभाळायची आहे.
त्यासाठी महाविद्यालयाच्या माध्यमातून त्यांना राजकारणाचा धडा गिरवायची घाई
झाली आहे.
मात्र या दिवट्यांसाठी गुलाल उधळण्याच्या या खेळात अनेकांचं रक्त
सांडेल. हे रक्त नेत्यांच्या मुलांचं सांडणार नाही. तर सर्वसामान्य घरातून
आलेल्या विद्यार्थ्यांचं सांडेल. त्यांचं करिअर बरबाद होईल. या
दिवट्यांसाठी होणा-या मारामा-या सर्वसामान्य मुलांच्या बळावर लढल्या जातील.
त्यासाठी दिवट्यांचे बाप रसद पुरवतील. मुलांच्या हाती देशी कट्टेही दिले
जातील. बारमध्ये सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना दारू पाजून मिंधं केलं जाईल.
हेच सर्वसामान्य विद्यार्थी व्यसनी बनतील, आणि आयुष्यभरासाठी
दिवट्यांच्या दावणीला बांधली जातील. ज्यांच्यावर केसेस होतील त्यांचं
पुढील सर्व करिअर बरबाद होईल. दिवट्यांना सोडवण्यासाठी त्यांचे बाप असलेले
नेते मोठे वकील लावतील आणि त्यांना सोडवतील. मात्र जेलमध्ये सडतील ती
सर्वसामान्यांची मुलं. निवडणुकीचा गुलाल नेत्यांच्या आणि त्यांच्या
दिवट्यांच्या अंगावर पडेल. मात्र यात रक्तानं हात माखतील ती सर्वसामान्य
विद्यार्थ्यांचे आणि मुडदेही पडतील ते सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचेच.
नेत्यांच्या दिवट्यांचा राज्यभिषेक होईल. मात्र सर्वसामान्य विद्यार्थी
नेते नव्हे तर राजकीय गुंड होतील. ही व्यवस्था सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना
नेते बनवणार नाही. सर्वसामान्य विद्यार्थी या दिवट्यांच्या नादी लागून
राजकीय गुंड होतील, आणि त्यांचे मिंधेच होतील. त्यामुळे सर्वसामान्य
विद्यार्थ्यांनी या महाविद्यालयीन निवडणुकांच्या राजकारणापासून दूर
राहण्यातच हित आहे. मात्र त्या आधी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन
महाविद्यालयीन निवडणुकांचा हा डाव हाणून पाडण्याची गरज आहे. राष्ट्रवादी
काँग्रेसला जर एवढीच विद्यार्थ्यांमधून नेते घडवण्याची घाई झाली आहे तर
आगामी निवडणुकांमध्ये सर्वसामान्य युवकांना उमेदवारी द्या. त्यांच्या अनेक
नेत्यांची मुलं खासदार, आमदार, महापौर आहेत. त्या दिवट्यांना हे
राष्ट्रवादीवाले घरी बसवणार आहेत का ? अर्थातच नाही. त्यामुळे
विद्यार्थ्यांमधून नेते घडवण्याची त्यांची ही भाषा निव्वळ बनवाबनवीच आहे,
हे स्पष्ट होतंय.
खमंग फोडणी - महाविद्यालयीन निवडणुकांच्या माध्यमातून तरूणांना
नेते करण्यासाठी काही राजकीय पक्षांना खुमखुमी आली आहे. आता यातून नेते
घडतीलच याची खात्री नाही. मात्र माझ्यासारख्या तरूण पत्रकाराला वयाच्या
अवघ्या छत्तीसाव्या वर्षी संपादक होण्याची ऑफर आली होती. अख्ख्या मीडियालाच
हा धक्का होता. संभाजीनगरला लोकमतमध्ये तीन महिन्याच्या मार्केटिंगचा
अनुभव, दैनिक महानायकमध्ये उपसंपादक-रिपोर्टर पदाचा एका वर्षाचा अनुभव, ई
टीव्ही मराठीच्या प्रोग्रामिंगमध्ये दीड वर्षाचा अनुभव, ई टीव्ही
न्यूजमध्ये कॉपी एडिटर आणि रिपोर्टरचा (ब्युरो चीफ) अनुभव, झी 24 तासमधील 5
वर्ष आणि आता टीव्ही नाईनमधील 7 महिने अशी उणीपुरी 11 वर्षांची छोटीशी
कारकिर्द. मात्र तरीही मला संपादकपदाची ऑफर आली. अर्थात पत्रकार असल्याने
अर्ध्या हळकुंडाने मी पिवळा होत नाही. त्यामुळे मी ती ऑफर स्वीकारली नाही.
