2023 या मावळत्या वर्षात मनोज जरांगे-पाटील हे नवं नेतृत्व समोर आलं आहे. उपोषणकर्त्यांवर अमानुष लाठीचार्ज झाला आणि जरांगे पाटील हिरो झालं. ज्या कुणी लाठीचार्जचा आदेश दिला त्याचे तर जरांगे पाटलांनी आभार मानायला हवे. गोळीबार झाल्याचा दावाही आंदोलकांकडून करण्यात आला होता. एकंदरीतच लाठीचार्जच्या घटनेनंतर मनोज जरांगे-पाटील यांचं नेतृत्व इतर कोणत्याही मराठा नेत्यांपेक्षा मोठं झालं आहे. राज्यातील सर्वपक्षीय मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यापुढे खुजे ठरल्याचं पाहायला मिळत आहे. राधाकृष्ण विखे-पाटील, चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे, अशोक चव्हाण, अजित पवार, पृथ्वीराज चव्हाण हे आणि असे अनेक मराठा नेते जरांगे पाटील यांच्या लोकप्रियतेशी तुलना करू शकत नाहीत, यात शंकाच नाही.
बड्या नेत्यांना घेता येणार नाहीत अशा लाखांच्या सभा मनोज जरांगे-पाटलांनी घेतल्या. शंभर एकरच्या मैदानात भरगच्च झालेली गर्दी, असा करिश्मा मनोज जरांगे पाटलांनी करून दाखवला आहे. राज्यभरात कुठेही सभा घेतली तरी मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमवण्याचं कसब मनोज जरांगे-पाटील यांनी दाखवून दिलं आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. सरकारला मराठा आरक्षणासाठी तातडीनं कार्यवाही करण्याची वेळ आली. एकंदरीतच राज्याच्या राजकारणात नवा नेता म्हणून मनोज जरांगे पाटलांची एन्ट्री झाली.
दुसरीकडे अजित पवार सरत्या वर्षातील खरे बाजीगर ठरले. शिवसेना-भाजपनं 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा आरोप करून अजित पवार यांची प्रतिमा मलिन केली होती. पण त्याच अजित पवारांसोबत शिवसेनेनं सरकार स्थापन केलं. उद्धव ठाकरेंच्या मांडीला मांडी लावून अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले होते. मविआचं सरकार कोसळल्यानंतर अजित पवार हे एकनाथ शिंदें आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले. अजित पवारांच्या घोटाळ्याचे पुरावे भाजपच्या नेत्यांनी दिले होते. सिंचन घोटाळ्यांची बैलगाडीभर कागदपत्रे भाजपने चितळे समितीचे माधवराव चितळे यांच्याकडे सादर केले होते. सिंचन घोटाळा संदर्भातील सुमारे 14 हजार पानाचे पुरावे 4 बॅगा भरून बैलगाडीवरून नेण्यात आले होते. संभाजीनगरमधील वाल्मीत चितळे समितीला हे पुरावे देण्यात आले होते. ज्यांनी बैलगाडीभर पुरावे दिले त्याच भाजप नेत्यांना अजित पवारांना आपल्या सत्तेच्या गाडीत घेण्याची वेळ आली.अजित पवार निधी देत नाहीत, शिवसेना संपवत आहेत असा आरोप शिंदेंच्या शिवसेनेनं केला होता. त्याच शिवसेना शिंदे गटासोबतही अजित पवार टेचात सरकारमध्ये सहभागी झाले. दुसरा एखादा नेता असता तर कोलमडून गेला असता. पण अजित पवारांनी ज्यांनी टीका केली, त्यांच्यावरच सोबत नेण्याची वेळ आणली. हरलेली बाजी जिंकत अजित पवार बाजीगर ठरले.
तर दुसरीकडे छगन भुजबळ महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळ्या प्रकरणी अडीच वर्ष जेलमध्ये राहिले होते. तेलगी घोटाळ्यातही भुजबळांचं नाव आलं होतं. वांद्रे इथल्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टमध्ये छगन भुजबळ यांनी 178 कोटींचा घोटाळा केल्याची तक्रार संस्थेचे उपाध्यक्ष सुनील कर्वे यांनी केली होती. मुंबईतल्या सांताक्रूझ मधील फर्नांडिस कुटुंबाचं घर लाटल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला होता. या सर्व घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे आणि जेलवारीमुळे छगन भुजबळ बदनाम झाले होते. पण मविआच्या काळात त्यांना पावन करून सरकारमध्ये मंत्री करण्यात आलं. त्यानंतर महा्युतीच्या सरकारमध्येही छगन भुजबळ मंत्री झाले. ज्यांनी जेलमध्ये टाकलं त्यांच्याच सोबत छगन भुजबळ बसले. इतकंच नव्हे तर मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरोधात भुजबळांनाच बळ देण्याचं काम सरकारला करावं लागलं, अशी चर्चा आहे. एकंदरीतच जेलवारी, घोटाळ्यांचे आरोप यावर मात करत छगन भुजबळ दुसरे बाजीगर ठरले.
राजकारणात कोणताच पराभव हा शेवटचा नसतो असं म्हटलं जातं. त्या सोबत आता असं म्हणावं लागेल की, कोणताही घोटाळा आणि जेलवारीमुळे राजकीय नेत्याचा शेवट होत नसतो. सरत्या वर्षानं हा दिलेला धडा आहे, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. #संगो