महाराष्ट्र नव्हे माफियाराष्ट्र !

या राज्यात चाललंय तरी काय ? सनदी अधिका-यांना दिवसा ढवळ्या डिझेल टाकून जाळलं जात आहे. पोलीस विरोधी पक्षाच्या आमदारांचा पार्श्वभाग बडवून बडवून लाल - निळा करत आहेत. मंत्रालयात भ्रष्टाचार करणा-या आरोग्य विभागातल्या कर्मचा-याच्या कानाखाली आमदार आवाज काढत आहेत. गृहमंत्री आर.आर. पाटलांच्या जिल्ह्यात तलाठ्याच्या अंगावर वाळू माफिया ट्रॅक्टर घालत आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते तर भ्रष्टाचा-यांच्या हिट लिस्टवर आले आहेत. पोलीस, अधिकारी, माफिया, नेते, मंत्री हे सगळेच भ्रष्टाचारात बरबटलेले आहेत. या सगळ्यांची एक संघटित साखळीच राज्याला पोखरून काढत आहे.
आता न्यूज चॅनेल आणि वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या येत आहेत त्या धाड टाकण्याच्या. खरंच कुणाचाही विश्वास बसत नसेल पण सरकार कामाला लागलं आहे. शुक्रवारी दोनशे ठिकाणी धाड टाकून 180 जणांना अटकही करण्यात आली. आणि विरोधी पक्ष आरोप करतात की, मंत्रालयात एका मंत्र्याला म्हणे 25 कोटी रूपये दिले. 25 कोटी रूपये वर्गणी गोळा करून देण्यात आल्याचा आरोपही विरोधकांनी केलाय.
याला म्हणतात 'आदर्श भ्रष्टाचार'. लाच घ्यायची पण कुणावरही त्याचा लोड यायला नको. म्हणून सगळ्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन करून 25 कोटी रूपये उभे केले, आणि मंत्रालयात पोहोचते केले. मग आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, इकडे-तिकडे फुटकळ छापे मारून सटरफटर लोकांना अटक करण्यापेक्षा मंत्रालयावरच छापा मारून या भ्रष्ट कारभाराच्या माफियांनाच का अटक करत नाहीत ?
आता जनतेनेच पुढाकार घ्यायला हवा. गावागावातल्या गुंडांना घाबरून राहण्यापेक्षा त्यांना हप्ता देण्यापेक्षा, पेट्रोल - डिझेलमधली भेसळ सहन करण्यापेक्षा एक वेगळा मार्ग काढता येऊ शकतो. भेसळ, भ्रष्टाचार याचा थेट पैसा हा मंत्री आणि मंत्रालयात पोचतो. मंत्री आणि सामान्य नागरिकांमध्ये कशाला हवेत (बडवे) गुंड. मंत्री म्हणजे आजचे देवच नाही का ? त्यामुळे कंसात गुंडांसाठी बडवे हा शब्द वापरला. थेट मंत्र्यांनाच का पैसे देऊ नये. त्यासाठी मंत्रालयाच्या बाहेर प्रत्येक नागरिकाने दर महिन्याला पन्नास रूपये हप्ता द्यावा. त्यासाठी वेगळं 'खातं' निर्माण करावं. प्रत्येक गाव, तालूका आणि जिल्हा पातळीवर प्रत्येक नागरिकाकडून पन्नास रूपये हप्ता सक्तीने गोळा करावा. पैसा थेट मंत्र्यांना मिळेल. त्यामुळे त्यांना गुंडांची गरज भासणार नाही. परिणामी राज्यातली गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार संपायला मदत होईल.
राज्यात वाढलेली गुन्हेगारी, अवैध बांधकामे, नाक्या नाक्यावरील हप्तेखोरी, लवासा सारख्या नियम
मोडणा-या कंपनीची राष्ट्रवादीने घेतलेली ( सुपारी ) वकिली, आदर्शमध्ये उघड झालेली राजकारण्यांची नावे, खाजगी शिक्षण संस्थांनी सर्वसामान्यांची चालवलेली लूट, लाच दिल्याशिवाय होत नसलेली कामे, हे सर्व पाहता इथे कायद्याचे राज्य आहे, असं कुणीही म्हणू शकत नाही.
गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी डान्स बार बंदी संदर्भात अशी घोषणा केली होती की, ज्या पोलीस उपायुक्तांच्या हद्दीत डान्स बार सुरू राहतील त्या पोलीस उपायुक्तांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल. पण आज मुंबईत काय चित्र आहे ? डान्स बार सुरूच आहेत. कुणावरही निलंबन झाले नाही. आता पर्यंत किती पोलीस अधिका-यांचे निलंबन झाले ? याची आकडेवारी कधीच जाहीर झाली नाही. मात्र मधल्या मधे हप्ते वाढवून घेतले गेले. आजही मुंबई आणि परिसरात डान्स बारची छमछम पोलिसांच्याच आशिर्वादानं सुरू आहे. याची गृहमंत्र्यांना माहिती नसेल का ?
हे धाड आणि छापा मारण्याचे नाटक काही दिवस सुरू राहील. त्यानंतर पुन्हा ऐ रे माझ्या मागल्या. जो पर्यंत दुसरा सोनवणे जाळला जात नाही, तो पर्यंत धाडी टाकल्या जाणार नाहीत. कारण या राज्यातल्या मंत्र्यांची किंवा सरकारची भ्रष्टाचार संपवण्याची मानसिकताच नाही. कारण या मंत्र्यांची मानसिकता ही माफियाची झालेली आहे. त्यांना सामान्य नागरिकांविषयी कोणतीही चाड राहिलेली नाही. मिळेल तसा पैसा त्यांना ओरबडून काढायचा आहे.

मौका सभी को मिलता है !

मनसेचे संभाजीनगर जिल्ह्यातले कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना झालेल्या अमानूष मारहाणीनंतर सगळीकडेच संताप व्यक्त होत होता. त्या संतापाला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीर सभेत तोंड फोडले. सुमारे वीस पोलीस त्यात महिला पोलिसही मागे नव्हत्या, या सर्वांनी हर्षवर्धन जाधव यांना मारहाण केली. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी, पुढारलेल्या राज्यात बिहारला लाजवणारी घटना घडली. शिवसेनेनेही या घटनेचा निषेध केला. मारहाण झालेल्या हर्षवर्धन जाधव यांचे छायाचित्र पाहून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणही संतप्त झाले होते. इतकंच नव्हे तर काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनीही या घटनेचा निषेध केला होता. अर्थात राजकीय आकसातूनच ही घटना घडली. कन्नड तालुक्यातल्या अवैध धंद्यांना वेसण घालण्याची आमदार जाधव यांची मागणी होती. त्यातून पोलीस हे चवताळलेले होते. आमदार जाधवांनी हे प्रकरण गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्यापर्यंत नेले होते. मुंबईतही मतदारसंघातल्या महिलांना बरोबर घेऊन पाटलांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र नेहमीप्रमाणे बोलबच्ची करणा-या पाटलांनी याही प्रकरणाची तड लावली नाही.
मात्र पोलिसांनी त्यांच्या पोटावर पाय देणा-या आमदार जाधवांना लक्षात ठेवले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात शिरल्याचे निमीत्त करून पोलिसांनी त्यांचे शौर्य दाखवून दिले. कारण पोलिसांच्या पोटाचा प्रश्न होता. कारण दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई, अल्प पगार यात पोलिसांचे भागत नाही. त्यामुळे त्यांना दारूवाले, ट्रक ड्रायव्हर्स, बारवाले, बिल्डर्स, दुकानदार, ड्रग्जचा व्यापार करणारे, माफिया, गुंड, रेतीची विक्री करणारे, हॉटेल, ढाबेवाले यांच्याकडून हप्ते घ्यावे लागतात. पोलीस स्टेशनमध्ये आलेल्या केसेस न नोंदवता जागेवर तोडपाणी करून दोन्ही पक्षांकडूनही नाईलाजाने पैसे घ्यावे लागतात. बरं आहे, किमान यामुळे कोर्ट कचे-या वाचतात. न्यायालयावरचा ताणही वाचतो. खरंच पोलीस पैसे घेतात, पण त्रासही वाचवतात. जेवढे आठवले तेवढे या ठिकाणी लिहिले. या व्यतीरिक्त काही असेल तर सांगा, त्याचाही समावेश ब्लॉगमध्ये करू. काही पोलीस तर रेड लाईट एरियातूनही हप्ते घेतात. काय करणार ? महागाईच एवढी आहे की, बिचा-या पोलिसांना भाड घेणा-यांकडून भाड घ्यावी लागते. मात्र आमदार जाधवांवर हल्ला करताना हप्ते घेणा-या पोलिसांचे हात थरथरले नाहीत. या बद्दल त्यांना पुरस्कारच द्यायला हवा.
आमदार जाधवांवर हल्ला करणारे हेच पोलीस आता राज्यभरात अवैध धंदे करणा-यांवर हल्ला करतील. नक्षलवाद रोखतील. गुन्हेगारी कमी होईल. नाक्या - नाक्यावर ट्रक वाल्यांकडून हप्ता घेणार नाहीत. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा दबदबा निर्माण होईल. अशी आशा करू यात. मात्र या निमीत्ताने 'अरारा आबा, तुमचा नाही ताबा' हेच दिसून येते. राज्यातल्या पोलीस 'खा'त्यावर त्यांचा वचक नाही. हप्तेबाजीत पोलीस दल गुंग झालंय. परिणामी राज्यभरात अवैध धंदे फोफावले आहेत. परप्रांतियांची गुन्हेगारी आणि घुसखोरी वाढली आहे. अवैध झोपड्या आणि बांधकामांचा राज्याला वेढा पडलाय. या सर्वांवर हे हप्तेखोर पोलीस तुटून पडणार आहेत का ?
गृहमंत्री आर.आर.पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जातीयवादी राजकारण तर दादोजी कोंडदेव प्रकरणात उघड झाले होते. मात्र आता तर त्यांची राजकीय अक्कलही गुडघ्यातच आहे, हेच आमदार जाधव प्रकरणातून स्पष्ट झालंय. विरोधकांना विचारांनी नव्हे तर दंडूक्यांनी संपवण्याची ही राष्ट्रवादी पद्धत असावी. नाही तरी मोठ्या पवारांनी महागाईने आम आदमी मरणाला लावलाच आहे. त्यात हे लहाने पवार हातात दंडूका घेऊन विरोधकांना संपवायला निघालेत. तर गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांना त्यांचे खाते नेमके कशाशी खातात हेच कळत नसावे. त्यामुळे त्यांनी गुन्हेगार आणि गुन्हेगारीची सफाई होत नसेल, तर किमान राज्यात संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात लक्ष घालावे. इतकंच ते करू शकतात.
'मौका सभी को मिलता है', या वेळी आघाडी सरकारला मिळालेला मौका हा मतविभागणीमुळेच मिळालेला आहे. त्यामुळेच या राज्यकर्त्यांना माज चढलाय. मात्र या राज्यकर्त्यांना हा 'मौका' का मिळाला याचा विचार राज ठाकरे कधी करणार आहेत का ?