Thursday, September 30, 2010

या निकालात 'राम' आहे !

अखेर अयोध्येतील वादग्रस्त जागा ही रामजन्मभूमी असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. या निकालामुळे मागील साठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला खटला निघाली निघाला. इतकंच नव्हे तर वादग्रस्त जागेतून रामलल्लाची मूर्ती हटवली जाणार नाही. त्या ठिकाणी रामाचीच पूजा होईल, असा महत्वपूर्ण निकालही न्यायालयाने दिला आहे. त्या ठिकाणी वर्षानूवर्षे पूजा होत असल्याने वादग्रस्त जागेवर मशीद होती, असे मानता येणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. रामलल्लाबरोबर कोट्यवधी भाविकांच्या भावना जोडल्या आहेत. त्यामुळे या निकालाकडे अवघ्या जगाचे लक्ष लागले होते. वादग्रस्त ढाचा जुन्या अवशेषांवर बांधण्यात आला होता. ती वास्तू हिंदू धर्मियांची असल्याचे पुरातत्त्व खात्याच्या पुराव्यांवरून सिद्ध झाले होते.
देशात अनेक मशीदी आहेत. त्यातल्या बहुतेक मशीदींचा पाया खोदून काढला तरी तिथे मंदिराचेच अवशेष सापडतील. पण हिंदू हे सहिष्णू आहेत. ते काही अशी मागणी करणार नाहीत. पण किमान हिंदूंची आस्था असणारी राम, कृष्ण हे देव तरी मशीदींच्या वादातून मुक्त करायला हवे. बाबराने केलेले आक्रमण, पाडलेले मंदिर या बाबी वर्षानुवर्षे सगळ्यांना माहिती होत्या. साठ वर्षांपूर्वी त्या विषयीचा खटलाही न्यायालयात गेला. पण मुस्लिमांना हा प्रश्न सामंजस्याने सोडविण्याची बुद्धी झाली नाही. ज्या देशात आपण राहतो, त्या देशातल्या कोट्यवधी नागरिकांच्या श्रद्धास्थानाला तडा देऊ नये अशी उपरती त्यांना झाली नाही. जाऊ द्या कशाला दुधात मिठाचा खडा टाकायचा.
न्यायालयानेही वादग्रस्त जागेचे त्रिभाजन करण्याचा आदेश दिला आहे. या देशात हिंदू आणि मुस्लिमांना एकत्रच सहजीवन व्यतीत करायचे आहे, हाच संदेश या माध्यमातून न्यायालयाने दिलाय. हिंदू सहिष्णू असल्याने न्यायालयाचा त्रिभाजनाचा मुद्दा त्यांना पटणारा आहे. या त्रिभाजनामुळे बाबराने केलेल्या अतिक्रमणातला काही भाग कायम होणार आहे. मात्र न्यायालयाने ही जागा रामजन्मभूमीची असल्याचे मान्य केल्याने सामान्य नागरीक सुखावला आहे. सर्वच राजकीय पक्ष, नेते, सामान्य नागरीक यांनी संयम बाळगून, हर्षोल्हास न करता निकाल स्वीकारला आहे.
मात्र हिच गोष्ट जर पन्नास वर्षांपूर्वी घडली असती तर 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांना आक्रमक भूमिका घ्यावी लागली नसती. मंदिर - मशीद या वादात देशाचं नुकसान झालं नसतं. जातीय दंगलीत अनेकांना प्राण गमवावे लागले नसते. या देशात हिंदूंचेही ऐकले जाते, असा विश्वास आता हिंदूंमध्ये निर्माण होऊ शकेल. आपल्याच देशात गुलामीच्या मनोवृत्तीत जगण्याची सवय झालेल्या नागरिकांना हा निकाल सुखावणारा आहे.

Friday, September 10, 2010

9/11 ची 9 वर्ष

अमेरिकेतल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्याला 11 सप्टेंबर 2010 रोजी 9 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आणि नेमकी त्याच दिवशी रमजान ईद आहे. काय पण योगायोग म्हणायचा. अमेरिकेच्या अभिमानावर झालेला हल्ला म्हणजे 9/11 चा हल्ला म्हणता येईल. अमेरिकेचा अभिमान, स्वाभिमान, गर्व या हल्ल्याने धुळीस मिळाला. इतकंच नव्हे तर जगाचे राजकारणही बदलले. अमेरिकेचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला. भारत कसा दहशतवादाला सामोरा जात असेल याचा भयानक अनुभव अमेरिकेने घेतला.
9/11 च्या प्रत्येक स्मरणदिनी जगभरातले नागरिक इस्लामी हल्ल्यात बळी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहतात. मात्र या वर्षी अमेरिकेतल्या फ्लोरिडा प्रांतातल्या एका चर्चचे धर्मगुरू टेरी जोन्स यांनी 9/11 च्या नवव्या स्मरणदिनी कुराणाच्या प्रतींचे दहन करण्याचे आंदोलन जाहीर केले. आणि जगभरातून त्यांचा निषेध सुरू झाला. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या आंदोलनाची निर्भत्सना करून अल कायदाच्या हाती आयते 'कोलित' देऊ नका असे आवाहन केले. या आंदोलनामुळे अफगाणीस्तानातल्या अमेरिकन सैनिकांच्या प्राणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. जगभरात इस्लामी दहशतवादाच्या हल्ल्यांमध्ये वाढ होऊ शकते, असा इशारा दिला. आपले केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ही लूंगी सावरत धर्मनिरपेक्षतेची पुंगी वाजवून घेतली. अनेक इस्लामी देशात याच्या सहाजिकच आणि नेहमीप्रमाणे हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्या.
धर्मगुरू टेरी जोन्स यांनी जाहीर केलेले आंदोलन चुकीचेच होते. अर्थात त्यांनी ते आता मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. बरं झालं जोन्स यांनी आंदोलन मागे घेतलं. नाही तर शांततेचा संदेश देणा-या इस्लाम धर्माच्या अनुयायांनी जगभरात अशांतता माजवली असती. अफगाणीस्तानपासून ते मालेगावपर्यंत दंगली भडकल्या असत्या. पण धर्मगुरू जोन्स यांनी वेळीच हे आंदोलन मागे घेतले. जखम डोक्याला आणि पट्टी पायाला, असे हे जोन्स यांचे आंदोलन म्हणता येईल. इस्लामी दहशतवाद्यांनी 9/11 चा हल्ला घडवला, हे जगजाहीर आहे. मात्र त्याचा राग कुराणवर कसा काढता येईल ? कारण त्यात काही वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला करण्याचा फतवा नव्हता. धर्मग्रंथ जाळून अतिरेकी विचार बदलता येणार नाहीत. तर उलट अशा कृत्यांमुळे अतिरेक्यांच्याच संख्येत वाढ होईल. उलट मुस्लिमांमध्ये अतिरेकीपणा का वाढिला लागतोय ? याची चिकीत्सा करण्याची गरज आहे. मुस्लीमांमधल्या अतिरेकीपणाचे मूळ कशात आहे ? ते शोधून त्यातल्या चुका दुरूस्त करण्याची गरज आहे. कुराण जाळून उपयोग होणार नाही.
हिंदू धर्मातल्या मनूस्मृतीचे दहन करण्यात आले होते. मनूस्मृतीमुळे वर्णव्यवस्था आणि त्यातून जातीय व्यवस्थेची उतरंड निर्माण होऊन समाजात जातीभेद निर्माण झाला होता. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचाच हक्क नाकारण्यात आला होता. म्हणून मनूस्मृतीचे दहन करण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी काही जगभर गजहब माजला नव्हता. तर जातीयता दूर करण्याचे ते साधन मानले गेले होते. अर्थात असा उदारपणा इस्लामच्या अनुयायांमध्ये यावा अशी अपेक्षा करणं, अत्यंत चुकीचे म्हणावे लागेल.
अमेरिकेत सध्या ज्या ठिकाणी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होते, त्याला ग्राऊंड झिरो म्हणतात. त्या ग्राऊंड झिरोच्या शेजारी मशीद बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाला तिथल्या नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होतोय. एका सर्वेनुसार ( संदर्भ नवभारत टाईम्स ) दोन तृतीआंश नागरिकांनी मशीदीला विरोध केलाय. तर एक तृतीआंश नागरिकांनी इस्लाम हिंसेला प्रोत्साहन देत असल्याचं मत व्यक्त केलेय. हा सर्वे पुढारलेल्या, प्रगत अमेरिकेत झालाय, हे येथे पुन्हा एकदा नमूद करण्यात येत आहे. धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी यांची (गंभीर) नोंद घ्यावी. धर्मगुरू टेरी जोन्स यांनीही ग्राऊंड झिरो नजीकच्या मशीदीला तीव्र विरोध केलेला आहे.
ग्राऊंड झिरो नजीकची प्रस्तावित मशीद आणि रामजन्मभूमीत एक साम्य शोधता येईल. आधुनिक बाबरांनी विमानांच्या मदतीने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जमीनदोस्त करून अमेरिकेचे गर्वहरण केले. तर भारतात मूर्तीभंजक मोघल सम्राट बाबराने रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी मशीद बांधून सर्व हिंदूंच्या श्रद्धेवर आघात केला. आता ग्राऊंड झिरो नजीकची प्रस्तावीत मशीद आणि रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी पुन्हा मशीद बांधण्याची होणारी मागणी मान्य करणं म्हणजे या बाबरांना शरण जाणेच म्हणावे लागेल. म्हणजे त्यांना ज्या वास्तू मिळत नाहीत त्या ते उध्दवस्त करणार आणि नंतर तिथे मशीदी बांधणार. वा काय पण न्याय म्हणायचा.
हिंदूंच्या श्रद्धास्थानावर मशीद उभी राहू शकते. ग्राऊंड झिरोवरही मशीद उभी राहू शकते. पण कधी कुणी मक्का - मदिनेत छोटसं मंदिर, छोटंसं चर्च बांधू शकतं का ? शांततेचा संदेश देणारा तो धर्म आणि त्याचे अनुयायी हे मान्य करतील ?

Friday, September 3, 2010

खाजगी शिक्षणाच्या आयचा घो

खाजगीकरण, शी काय पण गावंढळ शब्द आहे. त्या ऐवजी प्रायव्हटायझेशन, ग्लोबलायझेशन असे शब्द वापरल्यावर कसं बरं वाटतं, नाही का ? आता सगळीकडेच खाजगीकरणाचे वारे सुटले आहेत. आता म्हणजे त्यालाही पंधरा - वीस वर्ष होत आली असतील. मग खाजगी शिक्षणाच्या नावाने कशाला बोंब ठोकायची ? असा प्रश्न जर उपस्थित केला तर त्यात काहीच चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या मनमानी पद्धतीने फी वाढ करण्याच्या धोरणाला लगाम घालणारा राज्य सरकारचा 'जी आर' मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे आता हे खाजगीकरण आगामी काळात सामान्यांच्या कसं जीवावर बेतणार आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकारचा जीआरच रद्द झाल्याने खाजगी शाळा, संस्थाचालक यांना कुणाचाही धाक रहाणार नाही, यात कोणतीही शंका बाळगण्याचं आता कारण नाही.
खाजगी शाळांचे प्रस्थ वाढलेच कसे ?
खाजगी शाळांचा भस्मासूर निर्माण करायला जसे सरकार, संस्थाचालक जबाबदार आहेत तसेच पालकही जबाबदार आहेत. अर्थात पालकांचा दोष हा सरकारपेक्षा निश्चीतच कमी आहे. मात्र त्यामुळे त्याचे गांभीर्य काही कमी होत नाही. राज्यात सत्तेत असलेल्या सरकारच्या नेत्यांनी, ( बापांनी हा शब्द येथे वापरलेला नाही. किंवा तो वापरण्याचाही हेतू मनात नाही. ) अगदी आताच्या नव्हे तर चाळीस - पन्नास वर्षांपूर्वीच्या नेत्यांनी शिक्षणाचे पवित्र क्षेत्र भ्रष्टाचारासाठी खुले केले. मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसंस्था काढल्या गेल्या. नेत्यांना, त्यांच्या नातेवाईकांच्या संस्थांना खिरापतीसारखी परवानगी देण्यात आली. त्यातल्या अनेक संस्थांना सरकारचे अनुदानही मिळाले. ज्यांना मिळाले नाही ते विनाअनुदानीत तत्वावर 'कार्य'रत राहिले. अर्थात भ्रष्टाचार करण्यासाठी हे सर्वात सुरक्षीत क्षेत्र आहे. पालकांकडून फीसही लाटायची, आणि शाळा, संस्था चालवून सामाजिक कार्य करत असल्याचे 'पुण्य'ही पदरात पाडून घ्यायचे. याच संस्था, शाळा राजकारण्यांना पैसा पुरवणारी केंद्र बनली. यात मिळालेल्या पैश्यातून निवडणुका जिंकायच्या. विधीमंडळात प्रवेश करायचा. आपल्याच संस्थांसाठी भूखंड, अनुदान लाटायचे असे हे अनोखे 'रिसायकलींग' नेत्यांनी विकसीत केले.
सरकारी शाळांचा दर्जा कसा काय घसरला ?
सरकारी शाळांचा दर्जा या भ्रष्ट नेत्यांनीच तर कमी केला नसेल ? अशी शंका येते. सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढावी, तिथंही चांगलं शिक्षण मिळावं, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी सरकारने कोणती पाऊलं उचलली ? असा प्रश्न इथं निर्माण होतो. उलट सरकारलाच शिक्षण क्षेत्र म्हणजे 'पांढरा हत्ती' वाटत असावे. या खात्यावर केलेला खर्च हा निरूपयोगी असतो, त्यात म्हणावी तशी टक्केवारी मिळत नाही अशी बहुतेक सरकारची भूमिका असावी. आणि जर सरकारी शाळांचा दर्जा वाढला तर याच नेत्यांच्या खाजगी शाळांची 'दुकानं' ( आता तर शिक्षणाचे मॉल म्हणावे अशी परिस्थिती आहे. ) बंद पडणार नाहीत का ?
आपला पाल्य जगाच्या स्पर्धेत मागे पडू नये, असंच प्रत्येक पालकाला वाटतं. यासाठी कित्येक पालक ऐपत नसताना, काटकसर करून, आपल्या गरजा कमी करून का होईना पण पाल्यांना खाजगी शाळेत टाकतात. आणि तिथले आर्थिक कसाई त्यांच्या खिशाचा पार खिमा करून टाकतात. समाजाच्या एका वर्गाकडे मोठा पैसा आला आहे ते पैसे टाकून काहीही विकत घेऊ शकतात. त्यांची मुले खाजगी शाळांमध्येच जातात. त्यांना हाय सोसायटी म्हटलं जातं. उच्च, कनिष्ठ आणि निम्न मध्यमवर्ग या हाय क्लासचे अनुकरण करत असतो. त्यांची स्पर्धा हाय क्लासशी असते. त्यांची मुले खाजगी शाळांच्या शिक्षणामुळे स्पर्धेत टिकतील. पण आपल्या पाल्यांचे काय ? असा विचार करून तेही त्यांच्या पाल्यांना खाजगी शाळेतच टाकतात.
हाय सोसायटीकडे रग्गड पैसा आहे. मध्यमवर्गीय काहीही करून आपल्या पाल्यांना खाजगी शाळेत टाकतात. म्हणजे गरिबांच्या मुलांनीच फक्त आता सरकारी शाळेत शिकायचं. शिक्षणाच्या मॉलमध्ये ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांनाच प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, रोजगार हमी योजनेवर जाणारे, रोजंदारीवर काम करणारे, छोटी-मोठी नोकरी करणारे म्हणजेच सामान्य लोकांनी खाजगी शाळेकडे बघूही नये. कारण त्यांच्या खिशात पैसे नाहीत. मग आता त्यांच्या मुलांनी अडाणी रहायचं का ? किंवा सरकारी शाळेत जाऊन जगाच्या स्पर्धेतून व्हायचं का ?

खमंग फोडणी

'शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं' अशी एक घोषणा नेहमीच दिली जाते. मात्र ती घोषणा आता जागेवरच रहाणार आहे. पण हे 'शिक्षणाचे खाजगी बाप' पालकांच्या खिशातून हक्काने पैसे काढणार आहेत.